सम्पादकीय : मई-जुन २०१३

के हामीले प्रश्न गर्नु पर्ने होइन र ?

पुँजीवादले कसरि अन्तर्राष्ट्रियरूपले मानिएको नियमलाई आफ्नो फाइदाको निम्ति उल्लंघन गर्छ त्यो त हामीले देखेकै कुरो हो, जस्तै ८ घण्टे कामको अवधि । विकाशशील देशहरूमा त श्रमिकहरूलाई १०-१२ घण्टासम्म काम गराउन त अहिले सामान्य कुरा हो। भर्खरै चिया बगानहरूमा ९ घण्टे कामको चलन त हामी जही-तही देख्दैनै छौँ । कामको अवधि बढाइने नीति त पुरानो ढाँचाको उद्योग देखि लिएर आधुनिक ठुल्ठुला आई टि क्षेत्र र कल सेन्टरहरूमा पनि लागु गरिएको छ । भारतमा सङ्गठित कार्यस्थलमा पनि प्रत्येक २० जना मजदुरमा एकजनाले ८ घण्टाभन्दा बेसिनै काम गर्न पर्छ । मजदुर सङ्गठन भएकै ठाउमा पनि श्रमिकहरूलाई कुनै अवकाश वा विश्राम नदिईकन काममा खटाइन्छ । र मे डे यसैको निम्ति हो। सन् १८८६ को स्वर्णिम सङ्घर्षले श्रमिकहरूको अधिकारको निम्ति दह्रिलो खाँबो गाडेको छ । यो सङ्घर्षको निरन्तरता स्वरूप जम्मै खटीखाने र सचेत मानिसहरूले सोच्न पर्नेछ कि जम्मै मानिसहरूले एउटा आत्मसम्मानको जीवन जिउन पाउन पर्ने हो । आज पनि ज्यादा जस्तो श्रमिकहरूको निम्ति सामाजिक सुरक्षा खोक्रो बाचा जस्तै हो । कार्यस्थलमा कानुन व्यवस्थाको निरीक्षण र त्यसलाई लागु गर्ने प्रथा एकदमै कमजोर र थोत्रे भइसकेको छ, त्यसैले कार्यस्थलमा श्रम अधिनियमहरूलाई तोड्न जस्ता घटना त दैनन्दिनको कथा भइसकेको छ । महिला श्रमिकहरूको अवस्था त झन् दयनीय छ । महिला श्रमिकहरूले पनि समान कामको समान ज्याला पाउनु पर्छ, कार्यस्थलमा महिलाहरू प्रति भएको हिंसाको कठोर निन्दा गर्न पर्छ र उनीहरूको घर भित्रको कामको योगदानलाई पनि महत्व दिन पर्छ । यही कुराहरूलाई नै हामी यो अंकको सम्पादकीयमा भन्न चाहन्छौँ  कारण वर्तमान परिस्थितिमा मजदुरहरूको स्थिति दिन दिने बत्तर हुँदै गई रहेको छ । अनि हामीलाई अचम्भ लाग्छ यस्तो किन भइरहेछ? विज्ञान र प्रविधिकि, आविष्कार र नविनिकरणमा भएको भयङ्कर विकाशले त सम्पूर्ण समाजको निम्ति नै कम्ती कामको अवधि ल्याउनु पर्ने हो । तर, अचम्भको कुरो के हो भने यसले कामको अवधि, शोषण,  विषमता र भोको जनताको गन्ति दिन प्रतिदिन बढाको बढाकै छ । त के हामीले प्रश्न गर्नु पर्ने होइन र ?