समसामयिक : चिटिंगको व्यापार

सारदा ग्रुपको मालिक सुदीप्त सेनलाई बेसी भन्दा बेसी उमेर कैद हुन्छ होला, अनि त्यसपछि यो पुरै कथा निश्चितरूपले सम्झनादेखि हराउनेछ...। तर सारदा ग्रुपको जम्मै कथा र यसैबिच अघि आएको ‘चिटफण्ड’ व्यापारको नाममा घोटालाको मात्रा कति हदसम्म छ, त्यसको सम्पूर्ण स्पष्टीकरण सायद कहिल्यै हुँदैन। 

तर, यस्तो घटना घट्नु अघिदेखि नै यस्ता विषयहरू थाहा हुनथालेको थियो कि— सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी)-को हिसाब अनुसार पश्चिमबंगालमा पाँचवटा कम्पनी द्वारा जमा गरेको ७००० करोड रूपिया सङ्कटमा छ; रिजर्भ बैङ्कको हिसाब अनुसार, केही सयौँ चिटफण्ड कम्पनीले जम्मा १७००० करोडको रूपिया जोगाड गरेको छ, तर त्यसमा ग्राहकहरूको हित बिल्कुलै छैन, अर्कोतर्फ आयकर विभागको हिसाब अनुसार यस्ता प्रायः ८०० वटा कम्पनीले गैरकानुनी तरिकाले ७०००० करोड रूपिया जमा गरेको छ! तीन वर्ष अगाडी सीआईडीको एउटा जाँचबाट थाहा भयो कि राज्यको ८७४ वटा भुइफुट्टा कम्पनीले त्यतिबेला नै कमसेकम साढेतीन हजार करोड रुपियाँ उठाइसकेको थियो। सीआइडीको आर्थिक भ्रष्टाचार दमन विभागको धारणा अनुसार विगतको तीन वर्षमा बढ्दाबढ्दै त्यो परिमाण १५ हजार करोड भन्दा बढेको छ। सेबीको हिसाब अनुसार, पश्चिमबंगालबाटनै सबभन्दा बेसी ‘पनजि स्किम’ र कैयौं स्तरीय योजना (मल्टी लेभेल मार्केटिङ) को गडबडी बारे शिकायत आउछ। यत्रो शिकायत रहेतापनि सरकार अनि पुलिस-प्रशासनले के हेरिरहे त?

भारी माथि सुपारी 

जहाँ सारदा ग्रुपको हातबाट गुमाएको रुपियाँको जम्मा परिमाण बिस-तीस हजार करोड रुपियाँ होला, त्यही राज्य सरकारले केवल पाँचसय करोड रूपियाको मात्र रीलिफ तहबिलको घोषणा गरेको छ! राज्यको ‘मालकिन’ ममता ब्यनार्जीले सजिलोसँग भनिन्— ‘जो गयो त्यो गयो’! अनि त्यो क्षतिपूर्तिको रुपियाँ पनि जनताको गोजीबाट आउछ, यदि जनताले जिम्मेवारी लिएर मज्जाले धूम्रपान गर्यो भने!

बंगला नववर्षको दिन एउटा आरोप दर्ज भएकोले सुदीप्त सेन, आफ्नो साथीहरूलाई लिएर रफुचक्कर भयो। १७ एप्रिल तृणमुल कङ्ग्रेसको सदर दफ्तरमा ६०० जना एजेन्टद्वारा विरोध प्रदर्शन गरियो। २३ एप्रिलको दिन कश्मिरको सोनमर्गमा सुदीप्त सेन अझै दुई जना साथी सँग पक्राउ पर्यो। यसपछि घटनाको क्रम जति अघि बढ्यो, नयाँ नयाँ कथा, सम्पत्तिको खोजी, नेता-मन्त्रीहरूसँग यसको सम्बन्ध, अनि समाजको केही खास-मानिसहरूसँग साठगाठको सिलसिला आउनथाल्यो। अर्को पट्टी लाखौँ मानिस, जसमा बेसी नै गाउँबस्तीको सब्जीबिक्रेता, खेतमजदुर, श्रमिक, कुली वा सहरको घरघरमा काम गर्नेहरूले रातारात आफ्नो सबै सरसमानहरू गुमायो। निराशामा आत्महत्या गरेको मानिसको सङ्ख्या अहिलेसम्म २०-२५ जना भैसकेको छ। सारदाको एजेन्टको सङ्ख्या साढे दुई लाख छन्, एक करोड जस्ता ग्राहक— यी सबै गहिरो सदमाको स्थितिमा पुगेकाछन्। यसैसाथ थियो नाम-बेनाममा, वैध-अवैध, असली-नक्कली विभिन्न किसिमको व्यापार, त्यो सँग पनि जोडिएका थिए धेरै कर्मी-श्रमिकहरू, उनीहरूले पनि रातारात आफ्नो जीवन-जीविका गुमाए। 

लहरा तान्दा पहरा गर्ज्यो 

घटनाको अन्तरालबाट पहिला नाम आयो कुणाल घोषको। सारदा ग्रुपको एउटा मिडिया कम्पनीमा काम गर्नलाई तृणमुलको राज्यसभा सांसद कुणालको तलब महिनामा १६ लाख रुपियाँ थियो। परिवहण मन्त्री मदन मित्र थिए सारदाको कर्मी युनियनको नेता, सारदा ग्रुपको जबर्दस्त गतिमा उनको यो भूमिकाले निसन्देह मद्दत गरेको थियो। जर्नालिस्ट देखि नेता-मन्त्री, समाजको दादा देखि राजनैतिक दादा... शासकदलको धेरै नेताहरू यो सारदाको उत्थानको पछाडि छन्— त्यो कुरा आज स्पष्ट बनेको छ। जहाँ सारदा मालिकले १ करोड ८६ लाख रुपियाँमा मुख्यमन्त्रीले गरेको पेंटिंग किनेको छ, उनको राजनैतिक सम्बन्ध पनि धेरै हदसम्म गहिरो थियो भन्नुमा कुनै सन्देह छैन। केन्द्र सरकारको गृहमन्त्री पी चिदम्बरमको पत्नी नलिनी चिदम्बरमको नाम पनि आयो, उनले सारदा ग्रुपलाई कानुनी सल्लाह दिएर एक करोड रूपिया लिएकाछिन रे। अनि हाम्रो राज्यको विरोधी दल, केही दिन अघिसम्म शासकदल रहनेहरूका भूमिका पनि के पो कम छ र? वामफ्रन्ट जमानाको वित्तमन्त्रीको पीए गणेश दे पनि जहाँ सारदाको छिमेकी थिए भने आरोप आउदैछ, त्यहाँ अरूहरू पनि निश्चित रूपले निर्दोष छैनन्। अन्य राज्यहरूमा पनि यस्ता साठगाठको धेरै खबर आइरहेछ। सारदा ग्रुपले आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक दायित्वको अंशको रूपमा कोलकाता पुलिसलाई मोटरसाइकल दिएकोथियो, जंगलमहल क्षेत्रमा सारदा ग्रुप द्वारा बनाएको एम्बुलेन्स र मोटरसाइकल चलाइयोस् भनेर ममता ब्यनार्जीलाई अनुरोध गरेको थियो। 

ग्राहक पक्रिने थुप्रै कौशल

सारदा ग्रुपले केवल दार्जीलिङ्ग पहाडबाट नै ३० करोड रुपियाँ उठाएको थियो। त्यसको दार्जीलिङ ब्रान्चले अहिले ग्राहकहरुलाई उठाएको पैसा फर्काउनलाई केही मास्टरप्ल्यानको कुरा गरीरहेको छ, त्यसबाट कुनै समाधान हुन्छ कि हुँदैन— हामीलाई थाहा छैन। यो ग्रुपको ग्राहकको संख्या पहाडमा १.५ लाख हो। उनीहरुका ब्रान्च अफिस दार्जीलिङ  शहरको एस एम दास रोडमा छ, जो मार्च २०१० मा यहाँ काम थालेको थियो। यस ब्रान्चको ५००० जना जस्तो एजेन्ट छ, जसले पहाडबाट ग्राहक संग्रह गर्छ। मात्रै ६ महिना भित्र नै यस ग्रुपले घुममा एक एकरको एउटा जमिन पनि किनिसकेको थियो, जसको मुल्य १५ करोड रुपियाँ हो। 

सारदा ग्रुपले सबै खालको ग्राहकहरूलाई पक्रिन्थियो। उनीहरूको किस्तिको समयसीमा थियो १२ देखि ६० महिना, न्यूनतम महिनामा १०० रुपियाँ। अनि निवेसको खण्डमा न्यूनतम १००० रूपिया देखि सुरु, समयसीमा १२ देखि १६८ महिना। विभिन्न निवेसको योजनाको निम्ति विभिन्न औसतमा सुदको अफर। अघिक सुदको औसत नै यस्ता कम्पनीहरूका भोटेको एक्का हो। ८० को दशकमा वामफ्रन्टको समय, यस राज्यमै संचयिता ग्रुपको यस्तै काण्डमा मुख्यत सहरको मध्यमवर्गीय मानिसहरू नै टार्गेट बनेको थियो। ९० को दशकमा ओभरल्याण्ड जस्ता अरू घोटालामा पनि हामीले त्यही एकै विशिष्टता देखेको थियौ। तर यो सारदाको टार्गेट थियो गाउँको गरिब र सहरको झोपडपट्टीको वासिन्दाहरू। 

ग्राहकहरूले चाहन्छन् उनको पैसा सुरक्षित रहोस्। यो आश्वासनको निम्ति सारदा ग्रुपले कैयौं पद्धति अपनाएको थियो। पियरलेस एउटा धेरै पुरानो कम्पनी थियो, जसलाई सरकारले २००४ मा यस्ता व्यापार गर्नदेखि रोकेको थियो, त्यसको एजेन्टहरू मध्ये धेरैलाई सारदाले नियुक्त गर्यो। उनीहरूमध्ये यस्ता एजेन्ट पनि छन् जो आठवटा जिल्लामा १०,००० जना सब-एजेन्टको टाउकोमा छ। कुणाल घोष, मदन मित्र देखि मुख्यमन्त्री सम्म यो ग्रुपको मद्दत गर्छन्, फिल्मी जगत सँग उनीहरूको गहिरो सम्बन्ध थियो— यस्ता इमेज बनायो यो ग्रुपले। बङ्गला फिल्म इन्डस्ट्रीको हिरोइन र अहिले सांसद शताब्दी राय देखि मुम्बई मेगास्टार मिठुन चक्रवर्ती— धेरै जनालाई ब्रान्ड एम्बासडर बनाएर सारदा ग्रुपले जनतालाई उनीहरू प्रति भरोसा दिलाउने कोसिस गर्यो। 

कानुनलाई लापरवाही

२००९ मा पहिलोपल्ट सारदा ग्रुपलाई सेबीको सवालको सामना गर्नु पर्यो। भारतीय कम्पनी अधिनियममा कुनै पनि कम्पनीले उचित प्रस्पेक्टस र ब्यालेन्सशिट बाहेक ५० जना भन्दा बेसी मानिसदेखि पुँजी सङ्ग्रह गर्न सक्दैन। यस स्थितिमा कानुन बचाएर चल्नको निम्ति सारदा ग्रुपले ३०० भन्दा बेसी कम्पनी खोलिदियो, जमाकर्ताहरूको सङ्ख्या बढाउने प्रावधानको लागि। सारदा ग्रुपले पैसा उठाउन पद्धति पनि बदलियो। पश्चिम बङ्गाल, आसाम, छत्तीसगढ, झारखण्डमा उनीहरूले सामूहिक निवेश योजना (CIS-Collective Investment Scheme)-को विभिन्न प्रकार टुरिजम प्याकेज, होटल बुकिंग, रियल एस्टेट जस्तै व्यापारमा निवेश गर्नथाल्यो। तर २०१२मा सेबीले स्पष्ट गरिदियो कि यो सारदा ग्रुप चाँही चिटफण्ड होइन, सीआइएस हो। अनि उपयुक्त अनुमति बाहेक उनीहरूलाई यस्तो निवेश योजनाहरू बन्द राख्नुपर्छ। सारदा ग्रुपले यो पावन्दीलाई महत्व नदिएर आफ्नो काम चलाउदै गयो र अन्तमा यस्तो पक्राउपर्ने स्थितिमा आइपुग्यो। 

चिटफण्ड .... पनजि स्किम ...

यो जुन कम्पनीहरूलाई लिएर हल्ला भैरहेछ, त्यो चाँही के चिटफण्ड कम्पनी हो? सरकारी तथ्य अनुसार, राज्यमा अहिले एउटा पनि चिटफण्ड कम्पनी छैन। जुन कम्पनीहरूमाथि जनतालाई प्रताडनाको आरोप छ, त्यो सबै नै भुइफुट्टा पैसा जमा गर्ने संस्थानहरू हो, सीआइएस वा एमएलएम को नाममा। केन्द्रीय सरकारको चिटफण्ड बारे दुइटा अधिनियम छ। एउटा १९७८ को प्राइज चिट र वित्त सञ्चालन स्कीम निषेधकरण अधिनियम, अर्को चाँही चिट अधिनियम १९८२। यी मध्ये १९७८को अधिनियम अनुसार सरकारी बाहेक अरू सबै प्राइज चिट माथि प्रतिबंध छ, गैरकानुनी तरिकाले पैसा उठाउनको सजाय आर्थिक जुर्माना सित तीन वर्ष सम्म जेल पनि हुनसक्छ। यहाँ सम्म कि पुरस्कार चिट या अर्थ सञ्चालन स्कीमको विज्ञापन कुनै पनि प्रकाशन वा मिडियामा छापेकोले ती प्रकाशन वा मिडिया कम्पनीलाई जफत गर्ने क्षमता राज्य सरकार सँग छ। फेरिपनि पश्चिमबंगालमा प्राय सबै ठुलो प्रिन्ट मिडिया एवं एबिपी/स्टार आनंद लगायत प्राय सबै टीवी च्यानलहरूमा कैयौं पल्ट यस्ता ७३ वटा पैसा निवेश गर्ने संस्थाहरूका विज्ञापन प्रकाशित भयो, जो गैरकानुनी भन्ने आरोपमा फसेको छ। राज्य सरकारको हातमा यो जफत गर्ने हतियार रहेतापनि त्यसको प्रयोग हामीले देखेनौ ,न अस्तिको सरकारको शासनमा न त यो परिवर्तनको जमानामा। त्यही समयमा नै बढ्दै गयो यो झुटो धोखाधडीको विस्तृत श्रृंखला। राज्यको क्षमता सीमित छ, सबै जिम्मेवारी केन्द्रको हो, नयाँ कानुनको आवश्यकता छ— यस्ता कुराहरू गरेर वास्तवमा राज्यसरकारले आफ्नो दायित्व बाट खुट्टा झिक्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस्तै सरकारी लापरवाहीको फाइदा उठाएर सारदा ग्रुप लगायत अरू संस्थानहरूले यो वित्तीय धोखाधडी गर्यो, मानिसहरू देखि करोडौं रुपियाँ उठाई भागीसक्यो। 

हाम्रो देशको कानुन अनुसार चिटफण्ड व्यापार एउटा वैध व्यापार हो। यस देशमा एक हजार साल पुरानो समयदेखि चिटफण्ड चलिरहेको छ। तर १९१४ मा सरकारी नियंत्रण पहिलापल्ट लागु भयो त्रिवांकुरमा। पछि बनेको केन्द्रीय अधिनियम चाँही जम्मू कश्मीर बाहेक सबै राज्यमा लागु छ अनि यो छोडेर पनि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र राज्यहरूका आ-आफ्ना कानुन छ। पंजीकृत चिटफण्डहरू एक वर्षमा ३०००० करोड रुपियाँको कारोबार गर्छ (गैर पंजीकृतहरू यसको तीनगुना होला), दक्षिण भारतको राज्यहरूमा नै यसको २/३ अंश होला। 

धेरै जनाको अनुसार यस्तो कारोवार-हरूलाई 'पनजि स्किम' भन्नुपर्ने। यो चाँही असलमा यस्तो एउटा धोकाधडी निवेश पद्धति हो जसमा पुरानो निवेश्कारीहरूका पैसा फर्काउनलाइ नयाँ नयाँ निवेशकहरू जुटाउनु पर्छ। यस पद्धतिमा शुरूशुरूमा पैसा फर्किंदा आउछ भने एउटा विश्वसनीयता पनि बनिन्छ। तर यो पद्धति त्यो समयसम्म नै प्रभावी हुन्छ जबसम्म आइरहेको रुपियाँको परिमाण पुरानो ऋण चुकाउने परिमाण भन्दा बेशी रहन्छ। निवेश र रुपियाँ चुकाउनको समयमध्ये यहाँ समयको अंतर कम हुन्छ। अन्त्य यहाँ यो कारोवारको खबर फैलिन्दै जान्छ, अनि नयाँ नयाँ निवेशकहरू आएर यो स्किमलाई पनि एक थरिका मान्यता दिनेगर्छ।

चिटफण्ड नभए के कुनै समस्या छैन र?

एउटा यस्तो वक्तव्य छ कि बैंक वा पोस्ट अफिसमा पैसा जम्मा गरेकोले यो अर्थ सुरक्षित रहनेछ। यो कुरा केहि हदसम्म आजको स्थितिमा सही छ। तर धेरैले त ग्राहकहरूलाई नै दोषी ठान्दैछन् कि उनीहरूको लोभ नै बर्बादीको कारण हो। बेशी लाभ/सुदको आशामा यस्ता भुइफुट्टा कम्पनीहरूलाई पक्रेर जनताले यो विपत्तिलाई निम्ताएको छ। त जनताले के गर्नुपर्ने? सरकारले जहाँ दिनदिनै जानीबुझी अल्प बचतको महत्वलाई, अनि त्योसँग सरकारी सेवामा सुदको औसतलाई घटाईरहेकोछ, त्यस्तो स्थितिमा दुइछाक जुटाउनेहरूले बल्लबल्ल गरेको बचतलाई कहाँ पो जम्मा गर्छ? जहाँ बेशी लाभको आशा छ त्यहा नै होइन र? पुँजीपतिहरूले लाभको लालचमा जहाँत्यहाँ खुट्टा हाल्छन्— त्यसमा कुनै कसुर छैन, तर आमजनताले आफुलाई र आफ्नो परिवार अनि छोराछोरीलाई सुरक्षा दिलाउनको निम्ति बेशी लाभको आशा गर्दैन र? यो के स्वाभाविक होइन कि आमजनता त्यहाँ नै जान्छ जहाँ बेशी राशि फर्काउन आश्वासन दिइन्छ? यस्तो संस्थानहरूमा जसलाई सरकारले चल्न दिंदैछ! यसमा खतरा छ कि छैन— त्यो हेर्ने दायित्व  कसको— आमजनता कि सरकारको? 

बैंक वा पोस्ट अफिसको सुदको कम दर बारे कुरा पहिला नै गरिसक्यौं। अब प्रश्न के हो भने यी सबैले पनि जम्मा गरेको पैसा लिएर के पो गर्छ? बैंक वा पोस्ट अफिसमा जमा भएको राशिलाई बजार बाहेक के अरू कही लगाउछ? त्यही बजार... पुँजीवादको प्यारो बजार, जहाँ उथलपुथल, ओकालो-ओरालो हरदम चलिरहन्छ। आज अमेरिकामा बजार झर्दैछ त भोलि युरोपमा, अनि त्यसको धावामा पुँजी कुदिरहन्छ— अमेरिका देखि युरोप, युरोप देखि ब्रिक्स (BRICS— ब्राजील, रशिया, इण्डिया, चीन, साउथ अफ्रीका) देशहरूमा, त्यहाँ देखि अब टिम्प (TIMP— टर्की, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, फिलिपिन्स) देशहरू... पुँजीले पनि आफ्नो सुरक्षा खोज्दैछ, मुनाफा खोज्दैछ, लाभको औसतको बढ्दो गति खोज्दैछ.... अनि त्यही खोजमा नै पुँजीको अविराम कुदाई चलिरहेछ। एउटा समय थियो जसबेला उपनिवेश थियो, त्यसपछि नयाँ चेहरा लिएर साम्राज्यवाद आयो— उद्योग पुँजी र बैंक पुँजी समेटेर एउटा नयाँ रूप देखापर्यो। 

सामन्तवादलाई हटाएर पहिला जुन पुँजीवाद आएको थियो, जसको विशिष्टता नै हो प्रतिस्पर्धाको निरन्तर प्रक्रिया, तर यो नयाँ चरणमा पुगेर निर्वाध प्रतिस्पर्धाको सट्टामा अर्थनीतिको सबै क्षेत्रमा एकाधिकार बढ्नथाल्यो। उद्योग पुँजीको माथि निवेश पुँजीको यो आधिपत्यलाई र त्यसको फलस्वरूप नै सट्टापुँजीको अर्थनीतिको विकासलाई हामी साम्राज्यवादको विशिष्टताको रूपमा देख्न पाउछौं। तबदेखि क्रमिकरूपमा त्यसको रूप अझै उदाङ्गो भैरहेछ, सट्टापुँजीको बोलबाला बढीरहेको छ। यो पुँजीवादले आफ्नो विजययात्राको निम्ति, आफ्नो मुनाफाको निम्ति जेपनि गर्नसक्छ — युद्ध वा सम्झौता, पुरानोलाई सम्पूर्ण ध्वस्त पार्नु अथवा त्यसको जुन कुराहरू आत्मसात गर्नाले वा पोषण गर्नले आफुलाई फायदा हुन्छ भने (वा मुनाफा हुन्छ), पुँजीवादले चाँही त्यो नै गर्छ। यसै प्रक्रियामा सानोतिनो पुँजीहरू हट्छ र, ठुल्ठुलाहरू आउछ, ठुलाहरू मतलब क्रमिकरूपले एकाधिकारीहरू। कृषि होस् वा उद्योग, देशी-विदेशी एकाधिकारी पुँजीको त्यसमाथि कब्जा बढदैजान्छ। 

पुँजीवादले आफ्नो विकासको बाटोमा एक समय आवश्यकता पर्दा यसै अल्प बचतलाई सरकार द्वारा सुरक्षित गर्यो।  त्यतिबेला सरकारले, बैंक वा पोस्ट अफिसमा जमाकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्ने कोशिश गर्यो, र अहिले अल्प बचतलाई खुल्ला बजारमा छोडीदिने योजना भएकोले सरकारी क्षेत्रमा सुदको औसत घटाईदियो, मनि मार्केट बढ्नथाल्यो मज्जाले, अनि मानिसहरू सँग चतुरतासँग धोका दिने काम चल्नथाल्यो। 

बैंक या पोस्ट अफिसमा पनि जमा भएको रुपियाँको सारदा ग्रुप जस्तै स्थिति हुनसक्छ। पुँजीवादी व्यवस्था संकटमा फसेको बेला बैंकले पनि आफ्नो अक्षमताको कुरा गर्दै हात उठाउछन्— यस्तो उदाहरण पुँजीवादमा धेरै छ। तब पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षा गर्नलाई सरकार स्वयम ओर्लिन्छ। हेर्नुस, आज जो पीएफको रुपियाँ, पेन्शनको रुपियाँलाई बजारमा खटाउने कुरा भैरहेछ, त्यसको मतलब के हो? भारत सरकारको जुन पेन्शन योजना (एनपीएस) छ, त्यसमा सर्वोच्च ५० प्रतिशत सम्म बचतलाई इक्विटी वा शेयरमा राख्न प्रावधान छ। शेयर बजारको वृद्धि र पतनको एक दैनिक लय छ। त्यसबाहेक छ ठुलो मात्रामा अचानक वृद्धि वा पतन। केहि दिन पहिला यसरीनै सेन्सेक्स ७०० पोइन्ट घट्यो, अनि बजार देखि निवेश्कारीहरूले २ लाख करोड रुपियाँ गुमाए। पेन्शन वा पीएफको पैसाको यस्तो नतिजा भयोभने के भयानक स्थिति हुन्छ! खास बात यो हो कि मानिसको कमाइको पैसा लिएर, उनीहरूको बचतलाई  व्यापारमा खटाउने सिलसिला पुँजीवादी व्यवस्थासित ओतप्रोत रूपले जुडेको छ। व्यवस्थाको आमुल बदलाव बाहेक यो रगत पसिनाले आर्जन गरेको पैसा सुरक्षाको कुनैपनि निश्चित ग्यारन्टी छैन। 

कसकसको हिसाब लिउँ?

सुदीप्त सेनहरूलाई जुन आरोपले हामी गाली दिन्छौं कि उनीहरूले जनताको पैसा चोरेर रफुचक्कर हुने कोसिस गर्यो— त्यो सँग तुलना गर्नुस ठुलो व्यापारी-पुँजीपतिहरूलाई। कुनै मालिक श्रमिकहरूलाई न्यूनतम ज्याला दिदैन, कसैले गैरकानुनी रूपमा ८ घन्टा भन्दा ज्यादा समय श्रमिकहरूलाई खटाइरहन्छ, कोहीकोहीले त श्रमिकहरूका पीएफको पैसा जमा नगरि भाग्छ...., अनि कोहि बैंकबाट ऋण लिएर चुकाउदैनन्। 

यो ऋण नतिर्नेहरूमध्ये प्रायजसो पुँजीपतिहरू छन्। तर यो राशि पनि त जनताले जमा गरेको रूपिया हो, अथवा उनीहरूका रगतपसिना शोषण गरेको रुपियाँ। यो रुपियाँ गायब गरिनु के केहि कम अपराध हो? सुदिप्त सेनहरूले जुन उदाङ्गो रूप देखायो, यी ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूले त्यहि नै त गर्छ, केहि हदसम्म आवरण राखेर। कानुनको फाँक छिर्दै सुदिप्त सेनहरूले जहाँ निस्किनु सकेन, यो बैंकहरूबाट त्यही काम पुँजीपतिहरूले सजिलोसँग गर्छ। यस खण्डमा त्यो चोरी चाँही धेरै हदसम्म कानुनी हुन्छ, कानुनको शासन नै यस्तो हो!

अचम्मको केहि छैन, यो नै पुँजीवाद हो!

यस राज्यलाई हेर्नुहोस, यो जुन ऋण लिएको रूपिया, यसबाट जुन उद्योग हुदैछ त्यसबाट कुनै नयाँ  रोजगारको बन्दोवस्त हुदैछ र? सबैलाई, खासगरी युवासमाजलाई पक्का थाहा छ, अहिले रोजगारको अवस्था। राज्यको निम्ति आय सिर्जना गर्छ? त्यस्तो पनि होइन। सरकारी तथ्य अनुसार, यस राज्यमा जुन आय सृष्टि हुन्छ, त्यसको मात्रै ३.६८% ठुलो उद्योग संस्थानहरूबाट आउछ, सानोतिनो उद्योगबाट आउदछ त्योभन्दा बेशी, ४.७४%। आय सृष्टिको हिसाबले कृषिको महत्व दिनदिनै घटदैछ। २००९-१० मा यसराज्यको भित्रि उत्पादनको १६.५४ % कृषि बाट आउदैथियो भने, अहिले त्यो घटेर १३.६५% मा आयो। तर राज्यको भित्रि उत्पादनमा वृद्धिको औसत ७% देखि पनि बेशी भएछ। यो कहाँबाट आउदैछ? हिसाब अनुसार, यसको १९% आउछ होटेल र रेस्टुरेन्टको आयबाट। धेरै बढेको छ रियल एस्टेटको व्यापार, थुप्रै किसिमको सर्भिस वा सेवा, अनि बढेको छ आर्थिक संस्थानहरूका व्यापार। रिसर्ट मालिक, प्रोमोटर, होटेल मालिकहरूको यहाँ धेरै महत्व छ, अनि सुदिप्त सेनहरू हुन् यहाँको ठुलो खिलाडी। सरकार, स्थानीय नेता, पुलिश-प्रशासन सँग नानाथरीका साठगाठको दौरान उनीहरूका व्यापार चल्छ। देशको चल्दो कानुनले जहाँ ठुल्ठुला उद्योगपति-पुँजीपतिहरूका शोषणलाई मान्यता दिन्छ, भने त्यसै कानुनबाट सुदिप्त सेनहरूजस्ता सट्टाबाज मालिकहरू कहिलेकाहीँ पक्राउपर्छ। त्यसै कारणले यी सट्टाबाजहरू आफुलाई दह्रिलो बनाउनको निम्ति अनि व्यापारको स्वार्थमा स्थानीय स्तरमा राम्रो साठगाठ राख्छन्। यिनीहरूको लागि क्रोनि क्यापिटलिजम भन्ने एउटा शब्द छ। समाजबाट जन्मेको सम्पदा लिएर यस्ता हिनामिना, यस्ता बर्बादी आजको पुँजीवादको विशिष्टता नै हो, सामन्ती व्यवस्था तोडेर जुन पुँजीवाद आएको थियो, त्यसको प्रगतिशील भूमिका देखि यो अनेक आयाममा अलग्गै छ। यो एउटा विकृत पुँजीवाद हो, जसमध्ये गाभिएको छ हजारौं पुरातन चिजहरू, जसलाई सामन्ती व्यवस्थामा हामीले देख्यो र अहिले पनि देख्दैछौँ, पुँजीवादले यस्ता धेरै कुरालाई आफूभित्र गाभेर अघि बढदैछ। एउटा व्यवस्था जो पुँजीवादलाई सुरक्षा दिन्छ, त्यसमा सबभन्दा बेशी सुरक्षित त देशी-विदेशी ठुलो पुँजीपतिहरू छन्, तर जनताको रगत पसिनाबाट चुसेको सम्पदा लिएर हिनामिना गर्ने क्रममा सानोतिनो फुटकर सट्टाबाज पुँजीपतिहरू पनि कतारमा रहन्छ— सारदा ग्रुप यस्तै एउटा उदाहरण हो। 

धेरै जनाले यस्तो सोच्छ कि बजारको कुनै पतनको पछाडी कुनै खालको विचलन हुन्छ। जस्तै हाम्रो देशमा दुइ दशक अघि हर्षद मेहताहरूका धोखाधडी, चार-पाँच वर्ष अघि अमरिकी अर्थनीतिमा भएको पहिरो र संसारभरिका मन्दीको पछाडी थियो अति-मुनाफाको गैरहिसाब ऋण र मर्टगेज। कुनै पनि मानवीय विचलन बाहेक उन्मुक्त बजार अर्थनीतिमा पुँजीको बजार भित्र केहि हदसम्म उतारचढाव रहनसक्छ, तर ठुलो खालको कुनै विपत्ति हुनसक्दैन— यो नै सामान्यरूपमा फैलिएको धारणा हो। यो धारणालाई बिरोध गरेर नुरियेल रूबिनी भन्ने एकजना अर्थनीतिविदले वहाको पुस्तक ‘क्राइसिस इकोनोमिक्स आ क्र्याश कोर्स इन फिउचार अफ फिनान्स’मा देखाउनु भयो कि — यस्तो ठुलो विपत्तिको स्रोत पुँजीवादी व्यवस्था भित्र नै निहित छ। विपत्ति नै त अहिले पुँजीवादको अनुहार हो, एउटा प्रतिदिनको घटना! रूबिनीको कुरा संसारभरिमा ज्यादै महत्व पाइन्छ किनभने २००७-०८ को अमेरिकी तथा विश्वमन्दी बारे वहाले धेरै अघिदेखि सही ढंगले भविष्यबाणी गर्नु भएको थियो। विपत्तिको अघि उनलाई दिल्लगी गरेर डक्टर डुम भनिन्थ्यो। अनि अहिले सम्मान दिएर भनिन्छ सत्यद्रष्टा! यो सत्यदर्शन गर्ने विचारहरू संसारमा धेरै पहिला नै आएको थियो। दह्रिलो रूपमा नै आएको थियो। त्यही कारणले नै पुँजीवादको विरूद्ध सङ्घर्ष यत्रो जोरदारले, आत्मविश्वासले थालेको थियो। अनि अहिले पनि भैरहेछ, निरन्तर भइरहनेछ...

   प्रकाश विश्व