स्वास्थ्य व्यवस्था कसको निम्ति?

प्रियंका प्रधान

देशको स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी वा निजी सधैँ नै धनी वर्गको निम्ति अनुकूल र बहुसङ्ख्यक गरीब जनताको हितबाट विमुख भएको त हामी सबैलाई थाहा छ। सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा सरकारी अनुदानवा खर्चको हिसाबमा भारत विश्वको एकदमै गरीब देशहरू जस्तै कोम्बोडिया, कोंगो, जोर्जिया आदि भन्दा पनि पछाडि छ। सन् १९९०-को दशकमा केन्द्रीय सरकारले घरेलु सकल उत्पाद (जी.डी.पी.)-को ०.३ % स्वास्थ्य माथि खर्च गरेको थियो। स्वास्थ्यको निम्ति केन्द्रीय सरकारको बजट बितेको दशकमा प्राय स्थिर नै रह्यो र धेर थोर बढ्त मात्र मुद्रास्फीतिको चाप (inflatory pressure)- लाई हेरेर गरियो। सरकारी निवेश ३-४ प्रति क्यापिटा भए, कुनै पनि व्यवस्था सुचारु रूपले चल्न सक्दैन। तर अचम्मको कुरा के छ भने सत्ता हस्तान्तरण पछि प्राय ६ दशक बितिसक्दा पनि जनताको स्वास्थ्य सुधारको निम्ति कुनै ठोस कदम भने सरकारले लिन सकिरहेको छैन।

सन् २००० मा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन (डब्ल्यु.एच.ओ)-ले विश्व आर्थिक विकासमा स्वास्थ्यको मूल्याङ्कन गर्न भनी गरिएको अध्ययन अनुसार ‘‘परिवार अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय ले स्वास्थ्यको मूल मुद्धालाई गहन रूपमा नलिई र कुनै उद्देश्य वा लक्ष्य बिना काम गरिरहेको छ’’ भन्ने बताएकाछन् । देशमा गरीब जनता बहुसङ्ख्यक भए ता पनि सरकारी नीति निर्माणकर्ताहरु यिनै बहुसङ्ख्यकको न्यूनतम हितको लागि कुनै नीति बनाउने तत्पर छैनन्। (ग्रामीण र सहरी भु-भागमा आर्थिक विभाजन, करेलमा २ गुना, मध्य प्रदेशमा ३६ गुना छ, यसै कारण धनीहरु भन्दा बढी गरीबले स्वास्थ्य खर्च बेहोर्नपर्छ)। बेसी भाग ग्रामीण जनताले आफ्नो ५-८ % आय स्वास्थ्यमाथि खर्च गर्छन् भने अरूले मात्र २-३ % आय स्वास्थ्य माथि खर्च गर्छन्। ग्रामीण सरकारी अस्पातालहरुमा मात्र १० % रोगीको निम्ति पलङ् व्यवस्था गरिएकाछन् तर त्यहीँ निजी अस्पतालहरुमा भने ३० % रोगीहरुका लागी पलङ् लिएर त्यहीँ ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न सकेका छन्, सरकारको यस विषयमाथिको मौनता र पक्षपातले हामीलाई अचम्भित बनाउछ।

जनमानसमा एउटा प्रचलित भुल धारणा के रहेको छ भने सरकार स्वास्थ्य संस्थान वा कार्यक्रमहरुबाट गरीब मानिसहरू नै बढी लाभान्वीत हुन्छन्। तर स्वास्थ्यमा दिईनु पर्ने सरकारी खर्च वा अनुदान भने जति हुनु पर्ने हुन्छ त्यति कहिले भएन। सन् २००२ मा जेन ड्रेज र अमर्त्य सेनद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार भारतमा सरकारी स्वास्थ्य अनुदान केही गरीब भन्दा गरीब देशहरू जस्तै कोम्बोडिया, कोंगो, जोर्जिया भन्दा पनि कम छ। यसै अध्ययनको चापमा परेर, भारत सरकारलाई यो तथ्य अँगाल्न कर पऱ्यो र स्वीकार पनि गर्न पऱ्यो कि सरकारी आस्पतालहरुले १८ % बाहिरी रोगि र ४० % अस्पतालमा भर्ति हुने रोगीहरुको दायित्व उठाउन सक्छ। यो हो सरकारको क्षमता। 

 अब बाँकी जनता भने कहाँ जाऊन्? निजी आस्पताल बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै रहेन। अब कसरी गरीबको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू सरकारले हल गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। ८२ % बाहिरि-रोगीहरु नै निजी अस्पताल/क्लिनिक-हरु जान्छन। वर्ल्ड ब्यांकको सर्वेक्षण अनुसार प्रसव सम्बन्धी र इम्युनाइजेसन (immunization) दुवै बाहिरी रोगी (out-door patient) र भित्री रोगीहरुलाई (admitted patient) स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नमा निजी अस्पतालहरु नै सरकारी अस्पतालहरु भन्दा बढी सफल भएका छन्। तर जे नै भने पनि गरीबले नै आफ्नो आयको बेसी भाग खर्च गर्न पर्दछ स्वास्थ्य सेवामा। 

जनमानसको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिहरू केवल सकारले मात्र नभएर विदेशी अनुदानबाट आउने रकम तथा त्यसपछि रहेको सर्तहरूले पनि तय गर्छ। टी.बी. देखि मलेरिया र अन्य सबै सङ्क्रामक एवं सरुवा रोगहरुको रोकथामको निम्ति सरकार अझै पनि विदेशी संस्थाहरू जस्तै फोर्ड, रोकफेलर आदि माथि निर्भर छ। यसबाट के बुझिन्छ भन स्वतन्त्रता केवल बाहिरी हो, जनताको स्वस्थ भविष्य अझ पनि विदेशी दानकर्ताहरुको हातमै छ। 

भारत जस्तो बृहत् देशमा स्वस्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानहरु हुनु अनिवार्य छ तर अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा धेरै विश्वासघात र बदनामी मात्र गरिएको केही दशकदेखि हेर्दै आएका छौँ। आइ.सी.एम.आर जस्ता संस्थाहरू निष्क्रिय र कम महत्वका भएका छन्। सन् २००० मा नै के देखियो भने देशकै उच्चतर श्रेणीहरुमा गनिने केन्द्रहरु मध्ये तिरुभनन्तपुरम स्थित क्षेत्रीय क्यान्सर केन्द्रलाई एउटा अतिनै अमानवीय र निच कार्य गर्न स्वीकृति दिइयो। यस कार्यमा जोन होप्किंग विश्वविधालय र दवाई बनाउने निजी कम्पनी एरिमोसद्वारा निर्माण गरिएको दवाईको परिक्षण २७ गरीब मानिसमाथि गरियो, जसमा ती गरीब मानिसहरूलाई हानि हुन गयो। यदि यस्तो नव-उदारवादी नीतिहरू नै सरकारले भविष्यमा अपनाउने हो भने आम जनताको के अवस्था हुने छ, यो सोच्न पनि सकिँदैन। यसबाट सोझै बुझिन्छ कि सरकारलाई विदेशी अनुदानसित सरोकार छ, आफ्नो जनतासित होइन।

अस्वस्थ्य गरीब जनता र स्वास्थ्य धनी जनता बिचको असमानताबाट हुन सक्ने समस्याबाट विकसित देशहरू डराईरहेता पनि यसको प्रभाव स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान स्वास्थ्य व्यवस्था बढाउने प्रति भने त्यति देखिन्ददैन।

सन् १९९६मा एड-हक् कमिटिद्वारा स्वास्थ्य अनुसन्धान सम्बन्धी भविष्यका विकल्पहरुमाथि गरिएको सर्वेक्षण अनुसार, सम्पूर्ण वैश्विक निवेशको ९५ % विकसित देशहरूमा देखिने जटिल रोगहरुमा खर्च गरिनेछ र मात्र ५ % चाँही विकासशील देशमा समयान्त पाइने रोगहरु जस्तै निमोनिया, मलेरिया इत्यादि माथि गरिने अनुसन्धानमा खर्च गरिने छ। वास्तवमा यिनै सजिलैसित उपचार गर्न सकिने रोगहरुले नै तेस्रो संसारका देशहरूका मानिसहरू दिनोदीन मृत्युको मुखमा पुग्छन। स्वास्थ्य क्षेत्रको मूल अनुदान को ९० % हिस्सा अन्य विकासशील देशहरुबाट अनि १० % एन.जी.ओ-हरूबाट आएपछि यो असमानता त स्वभाविक नै हो।

आज हुन त धेरै रोगको उपचार गर्न सम्भव भएको छ तर उपचारको निम्ति चाहिने यन्त्रहरुको मूल्य धेरै छ। यसो हुँदा सरकारी अस्पतालमा त यी यन्त्रहरू उपलब्ध गराउन, सरकारले नै यसको निम्ति कम बजेट तोकेपछि, यी यन्त्रहरु किन्ने प्रश्नै उठ्दैन। अब निजी अस्पतालमा भने सबै सुविधा भए पनि पैसा नभएका गरीब जनता, निजी अस्पतालको ढोकासमेत टेकना पाउँदैनन्।

देशको ११ ठुला राज्यहरुका बजेटको क्रमलाई हेर्दा सन् १९८५-८६ मा सम्पूर्ण कर बजेटको ७.१९ % स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति थियो भने १९९१-२ मा यो घटेर ५.४६ % मात्र भयो। आइ.डी.पी.एल र हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स जस्ता सरकारी संस्थान/ कारखानाहरु बन्द गर्न अघि सरकारको नियत ठिक छैन भन्ने त बुजी हालिन्छ। यिनै संस्थाहरू निजी कम्पनीहरूको विरुद्ध खडा हुन सक्थे।

विदेशी स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा खोज्ने धनीको निम्ति त संसार त सुन्दर नै छ, जहिले पनि स्वास्थ्य सेवा घर दैलोमा आइपुग्छ, तर गरीबको प्रसङ्गमा भने यो ठिक उल्टो हुन जान्छ। आज गरीब न त सरकारी अस्पताल जान सक्छ न त बेसरकारी अस्पताल जान सक्छ किनकि सरकारले केवल सुत्ने ओछ्यान दिन्छ अनि बेसरकारी अस्पतालमा सुत्ने ओछ्यान समेत किरायामा लिनु पर्दछ।

ग्रामीण क्षेत्रमा १५ देखि २४ % अनि सहरी क्षेत्रमा १० देखि २१ % मानिस पैसाको अभावले गर्दा उपचार नगराई नै मर्छन् र यो आँकडा १९८६-९६ मा अझै २ गुणा बढेर गएको पाइन्छ । बहुसङ्ख्यक गरीब जनता त स्वस्थ्य भविष्यको सपना पनि देख्न छोडीसकेका छन्। माध्यम वर्गका मानिसहरू धेर थोर खर्च ब्यहोर्न सक्छन्, तर कुनै ठुलो रोगको सिकार भएमा उनीहरूले पनि आफ्नो थोरै भएको सम्पति बेच्न बाध्य बन्छन्।