चुनाव चर्चा र दल चरित्र

छेवाङ योञ्जन

गणतन्त्रको प्रमुख जन औजार मानिन्छ चुनाव। चुनावले नै जन प्रतिनिधि चयन गर्छ। तर अहिलेसम्म सम्पन्न भएको यो देशको चुनावले कहिले पनि जनप्रतिनिधि चयन गर्न सकेनन् भन्दा कुनै फरक पर्दैन। चुनाव प्रक्रियाबाट चयन भएका प्रतिनिधिहरू जनताको नभएर धनी-मानी पुँजीपतीवर्गकै रहेको प्रमाणहरू प्रशस्तै छन्। जनमत पाएर संसद् पुगेका प्रतिनिधिहरू पाँच वर्षसम्म के गर्छ? कहाँ जान्छन्? जनपक्षीय काम गर्छन् कि गर्दैन? यसबारे छानबिन गर्ने कुनै सिस्टम वा मापदण्ड छैन। भारत स्वतन्त्रपछि अहिलेसम्म 17औँ चोटि सरकार चयन भइसकेको छ। भनौँ 17औँ चोटि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गरिसकेका छन्। तर खोइ त देशमा गरिबी घट्दैन। बेरोजगारीको समस्या अहिले पनि उत्तिकै छन् ।

आवशकीय सामाग्रीहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेकै छ। जनताले साना-भन्दा साना कुराहरूमा पनि कर तिर्न परिरहेकै छन्। त्यसो भए यो भोट जित्ने प्रतिनिधिहरूले आखिर के गरिरहेका छन्? भोट दिन अघि मनमा यस्तो प्रश्न उठ्न जायज हो। जनताको कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन। तर हरेक पाँच वर्षमा नयाँ नयाँ नेताहरू देखा पर्छन्, नयाँ नयाँ सपनाहरू बढ्न थाल्छन्, करिब एक महिनासम्म यस्तो नौटङ्की चलिनै रहन्छ। तर जब भोट सकिन्छ नि मान्नुहोस्, उनीहरूले तपाईँको घरको बाटो बिर्सिन्छन्। बिर्सिन्छन् उनीहरूले तपाईँको गरिब अनुहार, तपाईँसँग बाचा गरेका हरेक सपनाहरू उडेर कता जान्छन् कता पत्तै हुन्न। तब फेरि तपाईँ हामी चिसो खरानीमा भुप्रो खोजिरहेका हुनेछौँ। यस्तै छ यो देशको चुनावी मायाजाल। हरेक पाँच वर्षमा फँसीरहेका छौँ हामी।

चुनावले अहिले देशको मौसम गर्मीएको छ। विभिन्न दलहरूमाझ आरोप प्रत्यारोपको खेल युद्धस्तरमा छन्। दलहरूको चुनावी बयानबाट समाज, अर्थनीति, विकास, प्रगति जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू हराइसकेका छन्। केवल आरोप-प्रत्यारोपलाई मुद्दा बनाएर चुनाव शृङ्खला अघि बढिरहेको छ। देशका जनताले कुन सङ्कटकासाथ जीवन बिताइ रहेका छन्? बेरोजगारी सङ्कटको समाधान के हो? मजदुर-किसानहरू किन शोषित छन्? शिक्षा-स्वास्थ्यको व्यापार किन? यस्ता प्रश्नहरू चुनावी शृङ्खलादेखि बाहिरिएका छन्।

मानौँ जुन जुन दलहरूले चुनावमा भाग लिइरहेका छन् उनीहरू प्राय नै जनपक्षीय सवालदेखि टाडीरहेका छन्। सत्ता पक्षका बौद्धिकहरू समेतले समाज सरोकारका कुराहरूलाई ओझेलमा राखेर केवल अन्धोराष्ट्रवादलाई मात्र चुनावी चर्चामा ल्याउँदै छन्।

देशमा हुर्किरहेको अन्धोराष्ट्रवादी आगोको रापले दार्जीलिङलाई पनि जलाउन सम्म जलाइ रहेको छ। दार्जीलिङका सुनौलो युवाहरूका एक वर्ग यसै अन्धोराष्ट्रवादको आगोमा हाम फालिरहेका छन्। उसै पनि पटक पटक भइरहने गोर्खा जातीय आन्दोलनले यहाँका राजनीतिक मानसिकतामा एकपक्षीय विचार मात्र विकास भएको छ। अर्थात् ‘गोर्खा जाति’ बाहेक अरू कुनै पनि ‘सामाजिक आयाम’ (social dimension) ‘नबुझ्ने/बुझ्नै नचाहने’ हानिकारक चेतना दिनदिनै विकसित हुँदैछ पहाडमा। यसै एकपक्षीय चेतना नै औसरवादका निम्ति राजनीतिक दोहनको किफाइती साधन हो। यसै कारण अहिलेसम्म टिकिरहेको छ पहाडको क्षेत्रीय राजनीति। त्यसैले त यहाँ सजिलो छ आन्दोलन, सजिलो छ राजनीति, सजिलो छ सम्झौता र सजिलै छ चुनाव र जित। किन कि यहाँ ‘गोर्खा गोटी’ सस्तो छ।

फ्रीमै पाइने ‘गोर्खा गोटी’को आडमा चुनाव लड्नेहरू थुप्रै देखिए दार्जीलिङ लोकसभा समष्टीमा। ‘जाति र मुद्दाको सुरक्षा’ लिएर चुनाव लड्ने दलहरूको चरित्रमा चाहिँ कसैको ध्यान छैन। जनतालाई भावनात्मक गोर्खा गोटीमा भुल्याएर चुनाव लड्ने दलहरूले आफ्नो हिंसक चरित्र छुपाइ रहेका छन्।

यसैले चुनावसँगै दलीय चरित्रको विश्लेषण पनि गरौँ।

विफल साझा प्रयास

चुनाव आउनसाथ पहाडमा भूमिपुत्र र साझा उम्मेदवारको ब्रान्डेड विज्ञापन चल्यो। क्षेत्रीय दलहरू (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जन आन्दोलन पार्टी, गल्फ आदि) अनि राष्ट्रिय दलहरू (काङ्ग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सीपीआइ (एमएल) आदि) ले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र तृणमूल कङ्ग्रेस (टीएमसी)को विरोधमा चुनावी मञ्च खडा गर्ने प्रयास गरेको थियो। अहिले देशका निम्ति सबैभन्दा ठुलो खतरा भाजपा हो (भाजपा किन देशको खतरा भन्ने कुरो तल चर्चा गर्नेछौँ)। पश्चिम बङ्गाल राज्यमा चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेस जनताका निम्ति खतरा हो। त्यसैले पहाडका क्षेत्रीय दलहरू अनि राज्यका तृणमूल बाहेकका दलहरूले ‘प्रिपोल एलाइन्स’ (Pre-Poll Alliance) गर्दै तृणमूल र भाजपाको विरोधमा कडा हुने प्रयास गरेको थियो। यदि यो एलाइन्सले कुनै योग्य उम्मेदवार दिन सफल भएको भए आज जनता समक्ष वैकल्पिक उम्मेदवार हुन्थ्यो। भाजपा अनि तृणमूल काङ्ग्रेस विरोधी मतहरू जम्मै साझा उम्मेदवारले पाउने थिएँ। तर यो साझा अभ्यास सफल भएन। दलहरूबिचको औसरवाद र राजनीतिक कमजोरीले गर्दा मतदाताहरूले वैकल्पिक उम्मेदवार पाउन सकेनन्। अन्तमा साझा उम्मेदवारको अभ्यास निसफल रह्यो।

कमरेड आरबी र क्रामाकपा

साझा उम्मेदवारसँगै चर्चामा आएको नाम हो ‘कमरेड आरबी राई’। क्रामाकपा पार्टी अध्यक्ष कमरेड आरबी पहिले पनि सांसद बनिसकेका हुन्। दलकाहरूले ढिप्पी नै गरे ‘कमरेड आरबीलाई साझा बनाऊ’। तर कुरो नमिलेपछि कमरेड आरबीले दलकै बुतामा लड्ने निर्णय गरे। नामाङ्कन पत्र भरे। तृणमूल र भाजपा दुवैलाई पसन्द नगर्नेहरूले आरबीलाई विकल्पका रूपमा सोँचे। केही दिनसम्म कमरेड आरबी चर्चामा रहेँ। तर नामाङ्कन पत्र भरेको 3 दिनमै कमरेड आरबी र क्रामाकपा ‘साइलेन्ट’। नामाङ्कन पत्र फिर्ता लिँदै दलले बयान जारी गऱ्यो– ‘जातिको लागि कमरेड आरबी चुनाव लड्दैन’। आरबी राईलाई विकल्पको रूपमा सोच्नेहरू अझ सोचमा परे। किन कि क्रामाकपाको निर्णयमा सोच्नु पर्ने थुप्रै प्रश्नहरू छन्। जातिकै निम्ति इमानदार छ भन्ने क्रामाकपाले अब कुन दललाई आफूहरूभन्दा इमानदार मान्न थाल्यो? वर्ष 2009-मा क्रामाकपाले भाजपालाई दलीय समर्थन दिएकै हो। एउटा 'क्रान्तिकारी' 'मार्क्सवादी' दलले उच्चवर्ण हिन्दू-फासीवादी ताकत भाजपा-आरएसएसलाई समर्थन दिनु भनेको दलको सैद्धान्तिक पतन हो। फेरी 2019 मा क्रामाकपाले पुरानै हाँगा पक्रेको छ?

यस चुनावमा क्रामाकपाले भाजपा जस्तो उग्रहिन्दुत्ववादी शक्तिलाई समर्थन दिनु भनेको क्रामाकपा पार्टी सैद्धान्तिक रूपले पतन हुनु हो। देशमा यतिबेला बीजेपी-आरएसएसको खतराबारे आशंका छ, र देशको सयौँ प्रमुख लेखक-कवि-पत्रकार-कलाकार-वैज्ञानिकहरूले ‘फासीवादी भाजपालाई फेरि सत्तामा नबसाउनु’ भनेर अपिल गरिरहेको बेला क्रामाकपाको यस्तो निर्णय खेदजनक छ। कम्युनिस्ट विचारधारालाई बदनाम गर्ने इतिहासमा क्रामाकपा पनि सामेल भइसकेको छ।

तृणमूल-भाजपा दुवै खतरा

आरएसएस सञ्चालित भाजपा यस कारण देशको लागि खतरा छ, किन कि यस दलको सिद्धान्त नै अमानवीय छ। हिन्दी-हिन्दु-हिन्दूत्वको सिद्धान्तमा चल्ने यो दलसँग अल्पसङ्ख्यक माथि शोषण गर्ने ‘मास्टर प्लान’ छ। हिन्दु-मुसलमान विभाजनको राजनीति दलको प्रमुख औजार हो। महिला शोषण र उत्पीडन भाजपाको नारा हो। गैर-हिन्दु धर्महरू मास्नु भाजपाको उद्देश्य हो। दलित, जनजाति, आदिवासीहरूको हत्या भाजपाको ‘हिडन म्यानिफेस्टो’मा छ। तर राष्ट्रवादको मुखौटो ओढेको भाजपाको हिडन रूप सर्वसाधारणले चिन्दैनन्।

अहिले पहाडमा भाजपा उम्मेदवार राजु विष्टलाई भूमिपुत्रको उपाधि दिँदै काँध बोक्नेहरूको ताँती हेर्न लायक छ। आरएसएस एजेन्ट राजु विष्टको हिडन इतिहास कसैलाई थाहा छैन। उम्मेदवार राजु विष्टलाई गोर्खा ट्याग लगाएर आरएसएसले पहाडमा रोपी रहेको उग्रहिन्दूत्ववादी सिद्धान्तलाई यहाँका राजनीतिक विज्ञहरूले बाँझो खेत देखिरहेका छन्। उनीहरू भन्दै छन् – ‘भाजपा बाँझो खेत हो, केही त उम्रन्छन् नै’। तर हिंसक खेतमा हिंसा नै उम्रन्छ, प्रेमको फुल्दैन। त्यसैले तृणमूललाई बदला लिन भाजपाको हात समाउनु पहाडलाई झनै ठुलो खतरा छ। एउटा मानवीय समाज निर्माणका निम्ति भाजपा/आरएसएस सबैभन्दा ठुलो बाधक हो। ‘देश र जातिको सुरक्षाका निम्ति भाजपालाई भोट’ भन्नेहरूले भाजपाको हिंसक इतिहास राम्ररी पढेका छैनन् र आजसम्मको भाजपाको कुटिल भूमिबारे अनविज्ञ छन्।

दार्जीलिङ लोकसभा स्मष्टी 7 वटा विधानसभा लिएर गठित छ। जसमा 3 वटा पहाडमा अनि 4 वटा समतलमा छन्। विगत 10 वर्षदेखि पहाडमा भाजपा फेल हुँदै आइरहेको थियो। यस चोटी दार्जीलिङ लोकसभाबाट भाजपाको जित सम्भव थिएन। तर चतुर राजनीतिका पारखी भाजपाले यसचोटी शानदार चाल चल्यो। दार्जीलिङको राजनीतिमा सर्वाधिक प्रचलित ‘जाति र माटो’को राजनीतिलाई नै विभाजन गऱ्यो। भाजपाले मणिपुरबाट यस्तो गोर्खे उम्मेद्वर प्रस्तुत गऱ्यो जसलाई देखाएर समतलका गोर्खाल्याण्ड विरोधीहरूलाई आश्वस्त गऱ्यो कि राजु विष्ट मणिपुरको हो उसले गोर्खाल्याण्ड भन्दैन, बिष्टले पनि बाघडुग्रा हवाई अड्डामा यसै भने ‘म गोर्खाल्याण्डका निम्ति योग्य छुइनँ’। गोर्खा सेन्टीमेन्ट प्रयोग गर्दै भाजपाले बिष्टलाई पहाडका निम्ति गोर्खे उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत गऱ्यो। त्यसै कारण समतलमा हुँदा ‘म गोर्खाल्याण्डको लागि योग्य छुइनँ’ भन्ने विष्टले पहाड पुग्नसाथ ‘गोर्खाल्याण्डको समाधान निश्चित छ’ भन्दैछन्। यस्तो चतुर झुटको खेलमा माहिर छ भाजपा। भाजपाले यसपालीको लोकसभा चुनावलाई बङ्गालको सन्दर्भमा सेमिफाइनलको रूपमा हेर्दैछ— 2021 को विधानसभा फासीवादी भाजपाको लक्ष्य हो। बीजेपीले गोर्खाल्याण्डको विरोध नै गर्छ भन्ने कुरा त सजिलोसँग बुझ्नु पर्ने हो। तर पहाडमा क्यानभासिङ्ग गर्न आउँदा ढाका टोपी देखेरै मानिसहरू थप्पडी बजाउँछन्। मधेस भ्रमणमा जाँदा त्यो टोपी आरएसएसको डेरामा छोडेर जान्छन बिष्ट ज्यु। मधेशमा आरएसएस-ले देखाएको बाटोमा टोपी बिनै प्रचार गर्छन् उनी।

आरएसएस प्रचारक मोदीले गोर्खाको सपना कहिल्ये देखेको थिएन, अनि चिया पनि बेचेको थिएन। यस्तै हुन् मोदीको आरएसएस सहकर्मी ‘राजु जी’ । त्यसमाथि कम्पनीको एमडी हो आरएसएस एजेन्ड ‘राजु जी’। यस्तो व्यक्तिलाई उठाएर बीजेपीले मालिकवर्गलाई विश्वास दिलाएको छ— ‘चिया बगानले घेरिएको दार्जीलिङ लोकसभा क्षेत्रमा उठ्ने मिनिमम वेजको आवाजलाई नपत्याउँदा पनि हुन्छ!’ हेर्नुस  त राजु बिस्टको झुट — यता जित्यो भने चिया श्रमिकहरूका निम्ति मिनिमम वेज लागु गरिदिने रे — आसाम झैँ। सुनेर थप्पडी दिँदैछन् चम्चाहरू। आसाममा बीजेपीको सरकार छ भन्दै तथ्यहिन बयान दिइरहेका छन्। तर सत्य अर्कै छ, आसाममा आजसम्म पनि न्यूनतम ज्याला लागु भएको छैन। त्यहाँका चिया श्रमिकहरूले दैनिक ज्याला 137 रूपियाँ पाउँछन्। तर भाजपा उम्मेद्वार राजु बिष्ट चाहिँ झुट बोल्दै हिँड्दै छन् भन्छन् ‘आसममा चार सय रूपियाँ ज्याला पाइन्छँ’। न्यूनतम ज्यालाका निम्ति त आसमलगायत उत्तर बङ्गालका चिया श्रमिकहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तर यो कुरा बिष्टजीलाई थाहा छैन।

हुनु त देशमा स्वतन्त्रतादेखि अहिलेसम्म जतिपनि खटिखाने मानिस-विरोधी नीति अपनाइएको छ, त्यसको 60 % नै विगत 5 वर्षको मोदी सरकारले अपनाइसकेको छ। नोटबन्दी-जीएसटीले पुँजीपतिहरूलाई निर्वाध नाफा दिनुदेखि लिएर अरबपतिहरूलाई देशबाट भाग्नमा सहयोग गर्ने शक्ति हो यो बीजेपी-आरएसएस। 

तृणमूलको तानाशाही

राज्यमा गणतन्त्रको दोहन गर्ने सबैभन्दा ठुलो तानाशाही शक्तिको नाम हो तृणमूल कङ्ग्रेस। राज्यको विभिन्न मजदुर आन्दोलन, किसान आन्दोलन, विद्यार्थी र शिक्षक आन्दोलनलगायत हरेक गणतान्त्रिक आन्दोलनहरूलाई प्रशासनिक बलले दबाउने तृणमूल सरकारको तानाशाही हैकमवाद आज पनि यथावत् छ।

2017 सालको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई कसरी यस सरकारले दबाएको थियो भन्ने ताजा घटना आज पनि जनताले भुलेका छैनन्। साम, दाम, दण्ड, वेदको नीति अपनाएर तृणमूल सरकारले पहाडलाई आफ्नो कब्जामा लिएको घटना हरेक पहाडवासीको मनमा ताजै छ। 11 जना गोर्खाल्याण्ड सहिदको रगतले लतपत तृणमूल सरकारको हात समातेर अहिले पहाडकै औसरवादीहरू जनता समक्ष भोट माग्दै छन्। पहाडमा आज पनि सत्ताको आलोचना गर्ने परिवेश छैन। एकातिर सरकारले नै गणतन्त्रको हत्या गरिरहेको छ भने अर्कोतिर जनतालाई भोट पनि माग्दै छन्। यही सरकार हो विगत वर्ष चिया श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्यालाको माग गर्दा पुलिस बल लगाएर बैठकहरू बाधित गर्ने। पहाड-समतलका कतिपय चिया बगानहरू बन्द अवस्थामा छन्। योबारे पनि तृणमूल सरकार मौन छ। बनवासीहरूले तृणमूल सरकारको दमननीति आज पनि भुलेका छैन। विभागीय रिक्त पदहरूमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छैन। अस्थायी र ठेका प्रथालाई तीव्र बनाएको छ। कर्मचारी मजदुरहरूलाई कम ज्यालामा खटाइरहेको छ। सारदा घोटलामा सर्वसाधारणको करडौँ रूपियाँ लुटिएको छ।  यो घोटलाको सोझो सम्बन्ध सरकारसँग जोडिएको छ। तर सरकार चाहिँ विभिन्न मेला र उत्सवहरूको आयोजना गर्दै मुल मुद्दाहरूबाट जनताको द्यान हटाउने प्रयास गर्दैछ।

तृणमूल सरकारको सत्ता शक्तिको उदाहरण राज्यभरिका सर्वसाधारण जनताले देखि सकेका छन्। जम्मै सरकारी तन्त्रहरू प्रयोग गरेर भोट जित्ने होडमा रहेको तृणमूल सरकारले जनतालाई कुन प्रकारले शोषण गरिरहेको छ भन्ने यथार्थ सर्वविदितै छ। यसैले दार्जीलिङ लोकसभा स्मष्टीका जनताले यसचोटीको चुनावमा तृणमूल कङ्ग्रेसलाई शिक्षा दिनु सक्नु पर्छ।

विगतको भुत

कङ्ग्रेस अनि सीपीआइ(एम)-को सत्ता चरित्र जनताले देखिसकेका छन्। यी दलहरू सत्तामा रहँदा जनतालाई कुन प्रकारले शोषण र दमन गरेको थियो भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ। 1986 को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउनमा कङ्ग्रेस अनि सीपीआइ(एम) दुवै पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। केवल पहाडलाई मात्र होइन यी दुवै दलले राज्य अनि सम्पूर्ण देशलाई नै आर्थिक अन्धकारमा पुऱ्याएको थियो। आज देशका जनतामाथि जुन खतरनाक आर्थिक नीति चलिरहेको छ। त्यही नवउदारवादी नीति देश भित्र्याउने दल हो कङ्ग्रेस र राज्यमा त्यो नीति लागु गर्ने सरकार हो सीपीएम तथा वामफ्रन्ट। जनताले विगतको इतिहास भुले होलान् भन्ने मनाशय लिएर यी दलहरू पनि यसचोटी चुनावी मैदानमा छन्। बस् जनता सतर्क रहनु नै चुनाव परिणाममा सुधार आउनु हो। सत्तामा हुँदा जम्मै हतकण्ड अपनाएर जनतामाथि राज गर्ने यी दलहरू फेरी जनमुखी अनुहार लिएर गाउँ बजारतिर देखा परिरहेका छन्। पुन सत्तामा पुगेपछि उनीहरू जनताका ‘शत्रु’ बन्छन् भन्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो।

 यस लेखमा छुटेका दलहरू र उम्मेदवारहरू जनताका निम्ति ‘भिन्नै खतरा’ छन् भन्दा दुइमत नहोला। उनीहरूसँग भाजपाको जस्तो हिंसक विचारधारा छैनन्, तृणमूलको जस्तो तानासाही हैकमवाद पनि छैन। काङ्ग्रेस र सीपीआइ(एम) जस्तो सत्ता शक्तिको अनुभव पनि छैनन्। तरै पनि उनीहरू जनताका निम्ति भिन्नै खाले खतरा छन्। किन कि यी दल र उम्मेदवारहरू भोलि कुनै पनि दलसँग साँठ-गाँठ राख्न सक्ने सम्भावना छन्। किन कि सत्तामा पुगेपछि दलहरूको हातमा शोषणको दह्रिलो हतियार हुनेछ। जनतालाई गणतन्त्रको मायाजालमा फसाएर उनीहरूले शोषकीय व्यवस्था अझ दह्रो बनाउने छन्। यसैले जनताले केवल भोट हाल्नु मात्र होइन, यो शोषकीय व्यवस्था वरिवर्तनका निम्ति सोच्नु पर्नेछ। यसै व्यवस्थालाई कायम राख्नका निम्ति ‘भोट म्याजिक’मा भुलिरहे सर्वहाराको जीवनमा परिवर्तन आउने छैन। किन कि वर्तमान भोट व्यवस्थाले केवल शासकहरूको मुट्ठी दह्रो पर्छ।