एन आर सी : होहल्ला पछाडि

नयन सुब्बा

न्याशनल रेजिस्टर अफ सिटिजन्स अर्थात् NRC लिएर फेरि होहल्ला मच्चिएको छ। हालैमा  अलीपुरद्वारमा बीजेपीको जनसभामा अमित शाहले भाषण दिँदा बङ्गालमा बीजेपी सत्तामा बसे भने एनआरसी लागु गर्ने धम्की दिए। राजनैतिक दलहरूको आ-आफ्नो अडान, विभिन्न भाषाभाषी मानिस, विभिन्न आर्थिक वर्ग, अथवा बेग्लाबेग्लै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सामूहिक अथवा व्ययक्तिक बयान होला यस विषयमाथि।

कुरा जटिल हो। हाम्रो लाली गुराँसको पन्नाहरूमा यस विषयमाथि आसामको सन्दर्भमा विस्तृत लेख प्रकाशित पनि भएको थियो। 30 जुलाई 2018 मा प्रकाशित भएको आसामको राष्ट्रिय नागरिक पंजी (एनआरसी) को अन्तिम मस्यौदामा 40 लाख भन्दा बढी मानिस बहिष्कृत भएको थियो र यसबाट धेरै सङ्कटपूर्ण प्रश्नहरू आउँछ। सर्वोच्च न्यायालयको तत्वावधानमा भएको NRC अपडेटको वर्तमान कार्यको ऐतिहासिक सूत्र 1985 को आसाम सम्झौतामा छ, जुन 'विदेशी' वा अवैध घुसपैठियाहरूको कट-अफ बिन्दु 24 मार्च 1971 राखिएको थियो। यस उद्देश्यमा, 1951को NRC सूची र 1971को भोटर लिस्ट प्रयोग गरिएको थियो। तर नोकरशाही र प्रशासनिक जटिलता, संवेदनाहीन राष्ट्र यन्त्र, त्रुटिपूर्ण भोटर लिस्टले गर्दा अथवा सही दस्ताबेज नहुने समाजको गरिब अंश अथवा कट-अफ तारिख भन्दा पहिला नै बङ्गलादेशबाट आएका तर दस्ताबेज नहुने अंशहरूले गर्दा समस्या गम्भीर छ। 

'एनआरसीको अन्तिम मस्यौदा आइसकेपछि ‘राष्ट्रहीन’ भएकाहरूमाथि सम्भावित उत्पीडन अनि सामाजिक र मानवीय सङ्कट चिन्ताजनक कुरा हो। अर्कोतिर, आसामका मानिसहरू 1947 पछि यत्रो दशक बितेपछि पनि वञ्चित नै छन्। अनि बांग्लादेशबाट पलायन भएर आएका मानिसहरूको बोझ आसामको सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमाथि दबाब बढायो र सरकारले यस समस्यालाई कहिल्यै सम्बोधन गरेको थिएन। यस समस्याले गर्दा नै आसामका विभिन्न राष्ट्रियताको समुदाय विक्षुब्ध भएको थियो र अन्तमा आसाम सम्झौता हस्ताक्षर भयो। यसबारे आसामको समाजमा सामान्यतया एक साधारण सहमति थियो। तर अर्कोतर्फ, मानिलिऊँ कि मसौदा सूचीको सबै त्रुटिहरू सुधारिन्छ, तर त्यस पछि पनि लाखौँ मानिस, जसको नाम सुचीमा आउँदैन, तिनीहरू ‘राष्ट्रहीन’ हुनेछन्। जुन हजारौँ मान्छे अहिले केही जेलमा डिटेन्सन क्याम्पमा ‘डाउटफुल’ सिटिजन भएर बसिरहेको छ, तिनीहरूको दर्दनाक स्थिति हेर्दा के प्रस्ट छ भने डिटेन्सन (बन्दी) र डिपोर्टेसन (सिमाना पार गराई दिनु) कुनै समाधान हुनु सक्दैन। दीर्घकालीन रूपमा डिटेन्सन् क्याम्प चलाउने खर्चा पनि धेर, हाम्रो ट्याक्सको पैसाले ती चलाई रहनु पनि कामको होइन। डिपोर्टे गर्नलाई पनि त बङ्गलादेशसँग बात गर्न पऱ्यो र तिनीहरूले मान्नु पऱ्यो, त्यस्तो कुनै पहल भएको छैन। अर्कोतिर यी मानिसहरू भारत देशको अर्थव्यवस्थामा सस्तो श्रमको पुर्जाहरूको हिसाबले गाभिएको छ। भारत राष्ट्रले यस कुरोलाई स्वीकृति दिनुपर्छ र मानवीय तरिकाले यसको उत्तरदायित्व लिनु पर्छ।

तर भाजपाले भने यस धमिलो पानीमा आफ्नो भेदभाव-घृणाको राजनीति र साम्प्रदायिक एजेन्डा लिएर माछा मार्ने प्रयास गरिरहेको छ। एकातिर, आसामको एनआरसी पछि, अब पश्चिम बङ्गाल र अन्य राज्यहरूमा एनआरसी लागु गरेर मुस्लिम समुदायलाई ‘अवैध घुसपैठिया’ भन्न खोज्दै छ, र साथै पासपोर्ट प्रवेश नियम बदलिएर अनि नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 ल्याएर नागरिकताको मुद्दालाई एक साम्प्रदायिक ढाँचामा हालेर मुस्लिम समुदायलाई नै बेग्लै र विशेष तरिकाले छुट्टाउने प्रयास गर्दै छन्। अर्थात् ‘विदेशी’ गैर-मुस्लिमले सजिलोसँग नागरिकता पाउँछ भने मुस्लिमहरू पाउँदैनन्। आसामको आमजनता जनसङ्ख्याको भार लिएर चिन्तित छन्, कुन धर्मको हुन् घुसपैठिया त्यो फरक पर्दैन। तर बीजेपीको एजेन्डा त्यही हो। त्यस कारण आसाममा बीजेपी सरकारबिरुद्ध नागरिकता संशोधन विधेयक बारे तीव्र विरोध छ किनभने बीजेपीको नीतिले बङ्गलादेशबाट आसाममा अझ नयाँ तौरले हिन्दुहरूको घुसपैठ निम्त्याउने सम्भावना बढ्छ। बीजेपी-आरएसएसको यस भेदभावको नीतिलाई रोक्नै पर्छ किनभने कुनै सभ्य देशमा धर्मको आधारमा नागरिकता छुट्टाउने क्रम चल्नु हुँदैन।

यता होहल्ला हुँदैछ त्यसमा गोर्खा समुदायमाथि असर पर्छ पर्दैन लिएर चर्चा ज्यादा छ। तर सुर्ता गर्नुपर्ने खास विषय त जम्मै मानिसमाथि असर लिएर हुनुपर्ने हो। जे होस्, बीजेपी-आरएसएसको नीति मुस्लिमहरूलाई छुट्टाउने र त्यसको लागि यतातिर बङ्गलादेशीको होहल्ला ज्यादा गर्नु मात्र हो। केही क्षेत्रमा कुनै कुनै समयमा घुसपैठको समस्याले क्षेत्रीय समाज पीडित हुन्छ नै, तर त्यसलाई बढाई चढाई देखाएर अनि त्यसको सही समाधानको सट्टामा आफ्नो राजनैतिक फाइदा मात्रै उठाउने बीजेपीको रणनीति देशको लागि घातक हो। पर्जापट्टाविहीन, अथवा दस्ताबेज बनाउनु नसक्ने अथवा हराई सकेका मान्छेले स्मरण गर्नुहोस् कि मुस्लिम विरुद्ध होहल्ला गरेर बीजेपीले थालेको यस एनआरसी-ले आसाममा सुची-बाहिरिएका मानिसहरू मध्ये बंगलाभाषी मुस्लिम कम्ती नै छन्, ज्यादा परेछन् बंगलाभाषी हिन्दु नै अनि छन् धेर सङ्ख्यामा गोर्खाहरू, धेर राजवंशी-मनिपुरी-नागा लगायत विभिन्न जनजाति मानिसहरू। गरिब मानिसका घरजमीन-भूमि-पहिचानको असुरक्षामाथि फाइदा उठाएर अझसम्म यस देशको व्यवस्था र पुँजीपतिहरूले सस्तो श्रमको शोषण गरेका छन्, कहाँ बाजेबराजुको समयदेखिका ती नतिरेका कुराहरूको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो, भयो उल्टा! अब NRC-ले नागरिकताको असुरक्षा झुण्डाइ के अझै बढिनेछ सस्तो श्रमको शोषण?