भोटको वैकल्पिक प्रयोग : नो भोट

मुस्कान तामाङ

राजनीतिक चर्चाबाट थुप्रै समस्याहरू जहिले पनि ओझेलमा पर्ने गर्छ। यी मुद्दाहरू मध्ये प्रमुख हो चिया बगान। चिया श्रमिकहरूमाथि युगौदेखि आर्थिक शोषण लिएर चाहे ‘राजनीति’मा चिया श्रमिकहरूको मुद्दाले खासै चर्चाको स्थान पाउँदैनन्। समय-समयमा ‘न्यूनतम ज्याला’को मागमा सङ्घर्षहरू हुने गर्छन्। तर कुनै प्रकारको निचोडमा पुग्न नपाइ श्रमिक मुद्दालाई मालिक अनि सरकारको दमनमा पारिन्छ। चिया श्रमिकहरूको मुद्दाले न त ‘बौद्धिक चर्चा’मा स्थान पाएको छ न नै ‘सामाजिक चर्चा’को विषय हुन सकिरहेको छ। भोटको समय त झनै यस्ता मुद्दाहरू चर्चादेखि बाहिर पुग्ने गरेको छ।

यस्तै स्थितिमा यसचोटी धोत्रे, पेशोक, कलेजभेल्लीका चिया मजदुरहरूले भने भोटको ठिक अघि आफूहरूको समस्यालाई सर्वसाधारण अघि फेरि ल्याएका थिए। यी चिया बगानहरू गत 4 वर्षदेखि लगभग बन्द छन्। मजदुरहरूले करोडौं पैसा पाउनु पर्ने हो। मालिकाना लिएर धमिलोपन छ र कम्पनीबारे कोर्टमा सुनवाईहरू भएर फेरि नयाँ कम्पनीको कुरा पनि सुनियो, तर यथार्थमा भने केहि त्यस्तो भएको छैन। विकल्प मालिक अथवा सरकारी अधिग्रहण नभए वर्कर्स को-अपरेटिभको माग राख्दै यताका श्रमिकहरूले सबै निकाय-नेता-मन्त्रीको दैलेहरू ढकढकाए पछि पोहोर साल आफ्नै कमिटी बनाएर पत्ती टिपेर अन्य कारखानामा बेचेर बगान सुरक्षा र श्रमिकहरूलाई अलिकति राहत दिलाउने काम सफलतापुर्वक गऱ्यो। तर स्थायी समाधान भने अहिलेसम्म केहिपनि देखिएन।      

यसै कारण यसपाली भोटको ढाक पिट्ने बित्तिकै यी बगानका मजदुरहरूले ‘बगान बन्द, त्यसोभए भोट पनि बन्द’को नारा लगाउँदै गत 20 मार्चको दिन दार्जिलिङ बजारमा र पछिबाट पहाडका अन्य स्थानहरूमा व्यापक पोस्टरिङ गरेका थिए। त्यही दिन यस घोषणासाथ पत्रकार सम्मेलन पनि भयो। ‘आफ्नो लडाई आफै लड्नु पर्छ’ भन्ने उद्देश्यका साथ सडकमा निस्केका बन्द बगानका मजदुरको ‘भोट बन्द’को निर्णयले सत्तासीन दल लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूलाई बगानबारे कहिले नदेखेको जस्तो सक्रिय बनाई दियो। पोस्टरिङ गर्नसाथ जीटीए प्रतिनिधि बिनय तामाङले मजदुरहरूसँग बैठक गरे। यो तात्कालिक बैठकमा उनले मजदुरहरूलाई कुनै प्रकारका आश्वासनसमेत दिन सकेनन्।

सामान्यतया भोटले ठुल्ठुला राजनैतिक दलहरूलाई फाइदा हुन्छ। तर भोटलाई बगान र श्रमिकको हितको लागि यसरी ‘कौशलको रूप’मा प्रयोग गर्दै मजदुरहरूले भोट बन्दको पोस्टरिङ र प्रचारलाई निरन्तर राखे। सामाजिक सञ्जालमा मजदुरहरूको यस निर्णयले व्यापक चर्चा पायो। एका एक राजनीतिक दलहरू र नेताहरू बन्द बगानतिर कुद्न थाले। बगान बन्द भएको यतिका वर्षसम्म मौन रहेका नेतृत्वहरू क्रमिक रूपमा बगानहरू पुगे। मजदुरहरूलाई विविध आश्वासनहरू दिन थाले। तर मजदुरहरूको माग थियो— कि त राम्रो कम्पनीले बगान सञ्चालन गरून्, बकाया राशिहरू भुक्तान गरून्, कि त सरकारले बगान सञ्चालन गरून्, अथवा यी दुवै हुन सक्दैन भने ‘को-अपरेटिभ सोसाइटी’ गठन गरेर मजदुरहरूलाई नै बगान सञ्चालन गर्ने अधिकार दिउन्। करिब एक हप्तासम्मको चर्चा पछि मजदुरहरूले को-अपरेटिभ सोसाइटी गठन गरिदिने वचन पाएपछि भोट बन्दको निर्णय फिर्ता लिए। पोहोरदेखि नै को-अपरेटिभ गठनको अनुमति मागेर सम्वन्धित निकायमा पत्राचार गरेका थिए यताका मजदुरहरू। तर कुनै उत्तर आएको थिएन। अब चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने बचन आयो क्षेत्रीय सत्ताधारी दलबाट। अब हेर्नुपर्छ यो पनि केवल सुक्खा आश्वासन हो कि साच्चै नै कुनै समाधानतिर जान्छ। तथाकथित राजनीतिले त बगानको समस्याहरूलाई चुनावी मुद्दादेखि टाढै राखेको थियो, तर मजदुरहरूले यस भोटलाई नै कौशलको रूपमा प्रयोग गर्दै यसचोटी राजनीतिक दल र नेताहरूलाई आफूहरू समक्ष झुक्न बाध्य गराए। मजदुरहरूको यो निर्णयले अन्य क्षेत्र र कर्मचारीहरूलाई पनि प्रभाव पारेका छन्। डुवर्सको बीरपाडाका केही युवाहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्टर जारी गरेका थिए। उनीहरूको पोस्टरमा लेखिएको थियो ‘नो रोड नो भोट’! बीरपाडादेखि लंकापाडा र भुटानतिर जाने लंका रोड लगायत त्यस क्षेत्रको सडकको अवस्था दीर्घदिनदेखि सोचनीय छ। सडक निर्माणको दिशामा प्रशासनबाट ठोस् पहल छैन। त्यसैले भोटको समय क्षेत्रका युवाहरूले ‘नो रोड नो भोट’को निर्णय लिँदै सम्बन्धित निकायको ध्यान खिच्ने प्रयास गरे। यता बीएसएनएलका कन्ट्रयाक्ट कर्मचारीहरूले 6 महिनादेखि वेतन नपाएकाले गर्दा उनीहरूले पनि ‘नो स्यालेरी नो भोट’को नारा दिँदै सरकारमाथि दबाब बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। अहिले उनीहरू बकाया वेतनको माग गर्दै क्रमिक अनशनमा बसेका छन्। महिनामा दुइ हजार रू. तलब पाउने हेल्थ डिपार्टमेन्टको कन्ट्रयाक्चुयल वर्करहरू पनि त्यस्तै आह्वान राखेका छन्। एकातिर मानिसहरू भोटको मायाजालमा फसिरहेका समय यसरी बन्द चिया बगान मजदुर, कन्ट्रयाक्ट वर्करहरू, डुवर्सका युवाहरूले भोटलाई कौशलको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्ना समस्याहरूलाई राजनीतिक चर्चामा ल्याउन सफल बनेका छन्।