दार्जीलिङ बीएसएनएल : कन्ट्रयाक्ट वर्कर्स सङ्घर्ष

 

वेतन छैन, निजीकरणको आशंका, काम हराउने डर

प्रमेश प्रधान (सचिव, हिल्स बीएसएनएल  कन्ट्रयाक्ट वर्कर्स युनियन, दार्जीलिङ)

  

बीएसएनएल भारतको सर्वप्रथम टेलिकम संस्था हो। यस विभागमा सन् 1998 देखि ठेक्का कर्मचारीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको नाममा नियुक्ति दिने प्रथा थालेको थियो। केवल 9 सय रुपियाँ ज्याला दिँदै सुरक्षाकर्मी भनेर दूरभाष केन्द्रको सम्पूर्ण कार्य गराउँथ्यो। साथै कर्मचारीहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ। भनौँ भने एक प्रकारले अङ्ग्रेज शासनमा जिउनु पर्ने स्थिति छ! आफ्ना हक अनि अधिकारका निम्ति बोल्नु पाउँदैन। यदि कसैले बोल्ने आँट गरे स्थानान्तर या बर्खास्त गरिन्छ, एजेन्सीको धम्की— यी सब ब्याथा झेल्दै, बजार भाउमा न्यूनतम पैसामा आफ्नोसाथै परिवारको पेट पाल्न पर्दै कार्य गर्नुपरेका छन् कर्मचारीहरू। एक दिन सरकारी विभाग राम्रो हुन्छ भन्ने आशामा! तर स्थिति सुध्रिने सम्भावना देखिएन।

अन्तमा 2006 देखि सम्पूर्ण पहाडको कर्मचारीहरू मिलेर सङ्गठन तयार गऱ्यौँ। शुभचिन्तकहरूले साथ पनि दिएँ, बाटो देखाइ दिएँ, तर पनि सरकारी विभाग, त्यो पनि केन्द्र सरकार! कानमा तेल हालेर बसिरह्यो। एजेन्सी माग्नु छोड्यो। अन्तमा हामीले ट्रेड युनियन समातेर लडाई लड्नु थाल्यौँ। हामी पहाडको कर्मचारी हौँ, त्यो पनि ठेक्का— आर्थिक अवस्था साथै ज्ञान पनि कम्ती भएकोले धेरै कुरामा पछि बस्यौँ। साथै हेपाई खायौँ— भनौँ भने अरूको हातको कठपुतली भयौँ हामी। समतलको ठेक्का कर्मचारीहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने कार्य बढ्यो, त्यहाँ पनि उनीहरूको फाइदा मात्र निकाल्ने कार्य भयो। यसरी धेरै पल्ट लडाइँ लड्यौँ हक-अधिकारका निम्ति। धेरै चोट खाएर धेरै सिक्ने मौका पायौँ।

 

अन्तमा सन् 2015 देखि पहाडको ठेक्का कर्मचारीहरूको युनियन पदाधिकारी साथै समतलको पदाधिकारी मिलेर सबै भुक्तभोगी साथीहरू साथै युवा-कर्मचारीहरूले सङ्गठन सम्हाल्ने निर्णय लिएर अघि बढ्यो। यस युवावर्गको सोच अनि जीवनको तितो अनुभव लिएर बनिएको सङ्गठनले धेरै कर्मचारीहरूको हितमा कार्य गऱ्यो। मिनिमम वेज लागू गरायो, अधिकारी अनि स्थायी कर्मचारीहरूको शासनबाट साथीहरू सबैलाई मुक्त गरायो। हाम्रो आवाज पहाड, सिलिगुडीमा मात्र नभएर कलकत्तासम्म पुऱ्याउन सफल भयौँ र त्यतिबेलासम्म बीएसएनएल-मा धेरै बदलाव आइसकेको थियो। स्थायी कर्मचारीहरू अवकाश लिने उमेर भएकाहरू मात्र— त्यसैले गर्दा अहिले चलाउने नयाँ मसिनहरू हाम्रो कर्मचारीहरूले चलाउनु थाले। बिस्तारै बीएसएनएल ठेक्का कर्मचारीहरूमाथि निर्भर हुन थाल्यो। हाम्रो सङ्गठन पनि बलियो हुन थाल्यो। हामीले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू खोजेर निकाल्न थाल्यौँ। तर जब केन्द्रमा सरकार बदलियो हाम्रो वेतनहरूमा ढिलाइ हुन थाल्यो, प्रत्येक दुई महिनामा वेतन दिइन थाल्यो। अधिकार खोसिन थाल्यो। केन्द्रीय श्रम विभाग पनि मिटिङग बोलाउने मात्र भयो। जसको एजेन्सीमार्फत हामीलाई नियुक्ति गऱ्यो उसले मात्र 5 सय रुपियाँ जरिवाना तिर्दै 'केस क्लोज्ड' गर्न थाल्यो। अन्तमा हामी सङ्गठनको तर्फबाट जब कलकत्ता दिल्ली गयौँ, बीएसएनएलको उच्च अधिकारीहरूसँग बात गऱ्यौँ, तब सम्पूर्ण कुरा बुझ्यौँ। अब बीएसएनएल-को उमेर बेसी छैन! केन्द्र सरकारले मन बनाई सकेछ टेलिकम विभागलाई पूर्ण रूपले निजीकरण गर्ने। त्यसैले सालै पिछे घाटा भएको हो पुष्टि गर्न थाल्यो। दुई-तीन महिनामा सङ्गठनको चापमा परेर वेतन दिने तर साल 2018 देखि पाँच महिना हुँदासम्म वेतन दिन छोड्यो। जनताको आवाज उठान गरिने देशको सर्वोच्च ठाउँ संसद्मा पनि हाम्रो निम्ति आवाज उठाइयो तर सरकारले हाम्रो निम्ति केही सकारात्मक निर्णय दिन सकिरहेको छैन।

 

अन्तमा हाम्रो देश कहाँ जाँदैछ? देशलाई डिजिटल बनाउने र विश्वको अन्य स्मार्ट देशहरू जस्तै विकासशील देश बनाउन खोजिरहेको छ हरे तर यही देशको जनता जो चाहिँ देशलाई अघि बढ्न योगदान दिइरहेको छ उसको परिवार चाहिँ भोकै मर्ने स्थिति आइपरेको छ। कस्तो विकसित देश हुन लाग्यो हाम्रो देश? पुरै बिजनेसम्यान अनि पोलीटिसियनको परिवार र उनीहरूको ऐसोआरामका निम्ति मात्र विकसित भएको जस्तो! देशको करोडौँ जनताले सरकार चुन्छन्। देशले विकास गरोस्, रोजगार पाइओस्, आफ्नो परिवार आफ्नो ठाउँ, देश छोडेर अर्काको देशमा आफ्नो ज्ञान अनि परिश्रम दिन नपरोस् भनेर। तर के गर्ने? जो पनि सरकारमा बस्छ, उसले नै देशलाई बर्बाद गरिदिन्छन्। आफ्नो स्वार्थको निम्ति देशको सम्पत्ति र देशको सुरक्षासँग खेलबाड गरेपछि, विकासमूलक कार्य आफ्नो देशमा नभएपछि, अहिले युवा वर्ग अन्य देशमा पलायन हुन बाध्य भएको छ।