सम्पादकीय : मार्च-अप्रिल 2019

चुनाव बारे

यसपालिको चुनाव लोकसभा चुनाव हो। यो चुनावले देशको केन्द्र सरकार बनिन्छ। भाजपाको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्यो भने देशका आम खटिखाने मानिस-मजदुर-किसान-दलित-आदिवासी-उत्पीडित राष्ट्रियता-नारी र जम्मै अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझ खतरामा पर्नेछन्। किनभने तिनीहरूको खास चालक सङ्गठन आरएसएस लगायत जम्मै सङ्घ परिवारको एजेन्डा उच्चवर्ण हिन्दु ब्राह्मणवादी विचारले सञ्चालित हुन्छ। यस सङ्घ परिवारको इतिहास-दस्ताबेज-सैद्धान्तिक पुस्तिका अनि विगत शासनकालको कार्यविधिहरूले यी कुराहरू प्रस्ट छन्। यस्ता चलखेलको पर्दा पछाडि खटीखाने जनतामाथि लगामहीन शोषण र त्यसका  निम्ति तिनीहरूले मनपराउने पुँजीको मालिकहरूलाई खुल्ला लाइसेन्स दिनु नै तिनीहरूको एजेन्डा हो। त्यस कारण बीजेपीलाई भोट हाल्नुको मतलब जनताका सबै आशा-आकाङ्क्षाको दीर्घम्यादी तिलाञ्जली हुनु हो। यसले जुन क्षति हुन्छ, अहिलेसम्म विकसित भएको गणतन्त्र वा संविधानलाई जति नोक्सान पुग्छ, त्यो पुन: फर्काइ ल्याउन नै कठिन हुनेछ। यस्तो स्थितिमा नयाँ उपलब्धि र गणतन्त्रको प्रगति त टाढाको कुरा।

त्यसकारण देशको आमजनताका एक नम्बर दुस्मन हो बीजेपी। यसैले बीजेपीलाई भोट नहाल्नु होस्, राज्यको तथा यस क्षेत्रका जनतामाथि चरम दमनकारी तृणमूल काँग्रेसलाई पनि भोट नहाल्नु होस्।

राज्य सरकार तथा तृणमूल काँग्रेसको तानाशाही शासनले यताको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाईदिएको छ। राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि तिनीहरूको दमन नीति, र आन्दोलनकारीहरूको हत्याद्वारा जुन कालो अध्याय चरममा पुगेको थियो, आजसम्म त्यही तानाशाही र आतङ्कको माहौल तृणमूल सरकारले कायम राखेको छ। जुनै पनि विरोधी आवाजलाई दबाउनु, गणतन्त्रको आधारभूत कुराहरूको उल्लङ्घनदेखि लिएर चिया श्रमिकको मिनिमम वेज लागु गराउनबारे बहानाबाजी अनि तत्सम्बन्धी आन्दोलनकारीहरूमाथि दमन, वनवासीहरूमाथि दमन, बन कानुनको उल्लङ्घन, सबै क्षेत्रमा निर्वाधरूपमा अस्थायी प्रथा, नयाँ नियुक्ति ठप्प— यी सबै कुराले तिनीहरूको घिनलाग्दो रूपलाई उदाङ्गो पारेको छ। यिनीहरूको यस्तो भूमिका राज्यभरिका ठाउँमा पनि स्पष्टसँग देखिँदै छ। अनि त्यससित छ गुटबाजी-भ्रष्टाचार-भाईभतीजावादको अभूतपूर्व प्रमाणहरू।

भोटको मैदानमा अझ ओर्लिएका पुराना शासकहरू अर्थात् सीपीएम, काँग्रेसको भूमिका पनि नभुलौँ, जसले आ-आफ्ना शासनकालमा चरम जनविरोधी सत्ताशक्ति देखाएका छन्। वामफ्रन्टको शासनमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमाथि दमनले चिनाएको तिनीहरूको उत्पीडित राष्ट्रियताप्रतिको घिनलाग्दो अडानलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ, बिर्सिनु हुँदैन पनि। आफ्नो पालोमा चिया श्रमिकको मिनिमम वेज किन लागु गरेनन्? किन शिक्षा-स्वास्थ्यको व्यापार थाल्यो? किन सिंगुर अथवा नन्दीग्राममा खटिखाने जनतामाथि भयावह दमननीति चलायो सीपीएम-ले?— यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा पुँजीपतिहरूसँग तिनीहरूको साँठगाँठ रहेको स्पष्ट देखिन्छ। अनि काँग्रेस दलले त यस देशमा भ्रष्टाचारको बेनजिर मिसाल कायम गरेको छ। इमर्जेन्सीको कालो दिनहरूको स्रष्टा काँग्रेस पार्टी नै हो। यस देशमा नव-उदारवादी थिचोमिचोको प्रवक्ता पनि। यी भूतपूर्व शासकहरूले आज जतिनै गणतन्त्रको कुरा गरोस्— आमजनताको स्मरण शक्ति त्यति कमजोर छैन भन्ने कुरा तिनीहरूले पनि याद गर्नु पर्छ।

त्यसो भए भोटमा के गर्नु भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आउँछ। बीजेपी-टीएमसी छोडेर गणतन्त्रको पक्षधर, मजदुर किसानको पक्षधर, शिक्षा-स्वास्थ्य-रोजगारको माग उठाउने, उत्पीडित राष्ट्रियताको अधिकार माग्ने कुनै समूह/गठबन्धन बनिएको भए हामीले त्यसको पक्षमा बोल्ने थियौँ।

दार्जीलिङको सन्दर्भमा केही दिनसम्म क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा)-को स्थिति अलिक कस्तो थियो भन्दाखेरि— यी आवाजहरू उठाउने मौका क्रामाकपासँग थियो। तर दुखद कुरा हो, तिनीहरूको तर्फबाट पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जस्तो फासीवादी शक्तिलाई सघाउने घोषणा यताको प्रगतिवादी समाजका निम्ति हानिकारक हो। क्रामाकपाको यो निर्णयले प्रगतिवादीसाथै गणतन्त्रप्रेमी मानिसहरूलाई निराश पारेको छ। फासिस्ट शक्तिलाई सघाएर यताको जनताको मुटुमा रहेको राज्य सरकार-विरोधी गुनासो एकपल्ट बाल्न सक्ला, सामयिक प्रतिशोधको अनुभूति पनि हुन सक्ला। तर यस पल्टको चुनावले चाहिँ राज्य सरकार बदलिने छैन, अनि विपरीतमा आक्रामक-भयावह र घृणा-भेदभावको व्यापार गर्ने भाजपाको केन्द्र सरकार बन्यो भने त्यो यहाँसम्मकि राज्य सरकार विरुद्ध बालेको आगो पनि तिनीहरूले कठिन रूपले दमन गर्नेछ। आन्दोलनको समयमा दमन गर्नेहरूमध्ये केन्द्रीय फोर्सको भूमिका र त्यस बेलाका एमपी अलुवालियाको चुप्पी हामीले बिर्सेका छैनौं।

यस व्यवस्थामा चुनावले बनिएको सरकारहरू पटक्कै जनताको हुँदैन, शासकवर्गकै हुन्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि सरकारमै बसे पनि ‘जनताका निम्ति केही जितेर ल्याउन सक्दैन/चाहँदैन’ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपले सत्य हो। स्वतन्त्र प्रतिनिधि गएको भए कमसेकम हाम्रा अधिकारको कुरा निडर तरिकाले राख्ने कामसम्म चाहिँ हुन्थ्यो।

बाँकी रह्यो अधिकार जित्ने सवाल। त्यो त जनताका सामूहिक सङ्घर्ष र निर्भिकताले नै तय हुन्छ। विगत आन्दोलनहरू हुँदा राज्य र केन्द्रको समर्थन बाहेक नै जनताले सङ्ग्राम लडेका थिए। आन्दोलन विफल त भयो तर सरकारी सहयोग बिना पनि जनताले संसार थर्काउने उर्जाका साथ सडक आन्दोलन गरेका थिए। यसैले अधिकारको जम्मै आन्दोलन पुनः सत्ताको सहयोग बाहेक नै हुनेछ। सङ्घर्षको जीत पनि सत्ता बाहेक नै हुनेछ। यसचोटी भोटको भुलभुलैयामा भुल्ने मौका हराइ सकेको छ। तृणमूल सरकारको तानाशाही भोलि पनि कायम नै रहने छ। भाजपाले अल्पसङ्ख्यकहरू शोषण गरि नै रहनेछ। यसैले वर्तमान र भूतपूर्व कुनै शासक दलहरूलाई भोट नहाल्नु होस्, यसबाहेक अरू केही ठिक लागे गर्नुहोस्, कसैलाई मन परेन नोटामा हाल्नुहोस्, कि त नजानु होस् भोट दिनु... तर यी शासक दलहरूले विगतमा गरेको दमन र शोषणबारे अनि यिनीहरूले दिएको बचन तोड्नुबारे प्रचार जारी राख्नुहोस्। अनि... आगामी सङ्घर्षहरूको तयारी गर्दैगर्नुहोस्।