चुनाव र जन अपेक्षा

जानुका दाहाल

लोकतन्त्रमा चुनाव आउँदा आम जनतालाई, भुरा-भुरीलाई दसैँ आएको जस्तै उमङ्ग हुनुपर्ने हो तर आजभोलि चुनाव नजिक आउँदा सर्वसाधारण भन्छन् ‘दिनभरि भोटको लाइनमा उभ्याएर एकदिनको रोज खोस्ने भो फेरी’ ! कति अचम्म र दुखलाग्दो कुरा।

लोकसभा चुनावले सँघार टेकेको छ। गणतन्त्रमा चुनावको आफ्नै महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट स्थान हुने गर्छ। हामी अप्रत्यक्ष गणतान्त्रिक प्रक्रियामा बाँधिएका छौँ, यसले आम-मानिसको अधिकार र कर्तव्यको सीमा तय गरेको छ। आम मानिसको एउटा मतले भोलिको दिनको शासन व्यवस्था निर्धारण गर्छ। भोलि देश या क्षेत्र कुन दिशातिर बग्ने हो त्यो कुरा आजको चुनावले निर्धारित गर्छ। तर जनताको यस्तो दुखद अभिव्यक्तिले गणतान्त्रिक प्रक्रियाको लचिलोपनलाई छर्लङ्ग पार्छ। अझ आजभोलि चुनाव लोकतन्त्रको प्रमुख अङ्ग नभएर शक्तिशाली सत्ताले उसको इच्छा अनुसार चलाउने व्यवस्था भइसकेको छ। यसै असमञ्जसले जनताको असन्तुष्टिलाई झनै बढाउदैछ।

चुनावी मौसममा असन्तुष्टिकै दलदलमा छ दार्जीलिङ पहाड। भारतीय राष्ट्रियताभित्र जातीय पहिचानको चाहनामा बर्षौदेखि तड्पिएका भारतीय गोर्खा जाति नयाँ दिन उदयको झिनो आशा पालेरै बसेका छन्। उनीहरूको चाहना विपरीतको राजनैतिक चलखेलदेखि असन्तृष्ट भए पनि मौन छन् पहाडवासी। एकातिर चुनावको विषयमा केही प्रश्न गरे कुरै सुन्न मान्दैनन् अर्कोतिर ‘यसपालिको चुनावले हाम्रो आकाङ्क्षामा सिँढी हाल्ने काम गर्ने हो कि होइन कसको हातमा सत्ता सुम्पिने?’ भन्ने कुराले पिरोलिँदै छन्। चुनावदेखि दिक्क माने पनि चुनावी चलखेल नियाल्न अखबार पल्टाउन छोडेका छैनन्। चिया गफमा डिजिएचसी, जिटिए-1, जिटिए-2 का सन्दर्भ निकाल्न पनि छोड्दैनन्। आम मानिसका यस्ता अव्यक्त धारणालाई गहिरिएर हेर्दा जनता ‘धोकाको राजनीति’देखि वाक्क भए तापनि कता-कता लक्ष्यपूर्तिको सम्भावनाको किरण पनि देख्छन् अनि फितलो गणतन्त्रको ढाँचाका आवश्यक स्क्रुलाई कस्ने नायक खोजे जस्तो गर्छन्। तै पनि यतिका वर्ष सत्ताको छत्रछायामा बसेर झुटको राजनीतिक खेती गर्ने दललाई सत्ताच्युत गर्ने रणनीति र सामर्थ्य भएका कुनै पनि राजनैतिक दल नदेखिएपछि, भविष्यमा कुन चाहिँ बाटो हिँड्दा फेरि दुर्घटनामा परिँदैन भन्ने विषयमा अन्योल छन्। जनताको यो अन्योलता राजनीतिक दलहरूको कमजोरीपन हो।

गत वर्षहरूमा जस्तै यस चोटि पनि पहाडका सबै राजनैतिक दलले मैदान नै हेरे। कुन दिशाबाट कता पट्टि दौडिए फर्स्ट हुने सम्भावना ज्यादा छ यसैमा केन्द्रित छन् दल र नेताहरू। हुन त पहाडका दलहरूलाई एउटा कुरा ढुक्कै छ यो चुनावमा कुनचाहिँ मुद्दा गहकिलो बन्छ भन्ने आकलन गरिरहनै पर्दैन। ‘गोर्खाल्याण्ड’ भनिदिए जनता फुरुक्कै। तै पनि बर्षौदेखि अनुहार फेर्दै एउटै शब्दले ढाँट्दै आएका नेतालाई यसपालि जनताले पुरानो झुट स्वीकार नगर्ने शङ्का भयो कि! शान्ति जुलुस निकाल्दा समेत इन्काउन्टरको सिकार हुने आम मानिसको पक्षमा संवैधानिक रूपमा चुइसम्म नबोल्ने अर्थात् कानुनी प्रकियामा विरोध नगर्ने दलहरूको चुनावले आँखा खोलिदिए छन्। उनीहरू अहिले गणतन्त्र पुनर्बहालीको मुद्दा निकाल्दै छन्। त्यस्तै दुईचार दिन नारा जुलुस गर्ने, एक दुईवटा प्रेस विज्ञप्तिमा गोर्खाल्याण्ड उच्चारण मात्र गर्ने साना-तिना दलले पनि उमेद्वारिता दिएका छन्। अर्कातिर आफू सत्तामा बस्दा आम मानिसको आवाज बुटमुनि पार्ने दलकाहरू पनि चुनावी पर्व छेऊ जनसमर्थन बटुलेर बाजी मार्ने दाउमै छन्।

त्यसो त पहाडमा कथित गणतन्त्रको बोझले जनता अझ दबिएका छन्। केन्द्र, राज्य र क्षेत्रीय सत्ताको अन्तरविरोधमा जनता पिसिएका छन्। कुनै पनि स्तरको सत्ताले आजसम्म जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। बाहिरबाट हेर्दा पछिल्ला दिनहरूमा यहाँ शासन गर्ने दलको सत्ता पुग्ने सिँढी जनसमर्थन देखिए तापनि राजनीतिलाई नियालेर हेर्दा आजसम्म पहाडका राजनैतिक दलहरू राज्य सत्ता सुनियोजित कूटनीति द्वारा नै सत्तामा पुगेका छन्। सत्ताले यस्तो रणनीतिक बल्छी थापेको छ। जसमा नेता, बुद्धिजीवी जानेरै फस्दै छन् अनि आम मानिस अचेतमा। यसरी एक दुईवटा दलले ढाँट्दै सत्तामा पुगेर जन आकाङ्क्षालाई लत्याउदै आएकोले सबै दललाई हेर्ने सचेत जनताको दृष्टिकोण एउटै भएको छ।

अर्को कुरा आजसम्मको पहाडको नक्कली क्रान्तिले जनतालाई भ्रममा पारेर लक्ष्यदेखि अझ पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ। साधारण जनता (ठुलो भोट ब्याङ्क)लाई बेरोजगार र असुरक्षित भविष्यको सङ्कटमा राखेर स-साना लालच देखाउँदै आन्दोलनको औचित्यदेखि बाहिर ठेल्ने काम गरेको छ। आम जनताको यस्तो अचेतनले राज्य सत्ताको कूटनीतिमा अर्थात् उसले छानेको दललाई सत्तामा पुऱ्याउने योजनालाई थप बल पुग्दछ।

होडमा सत्ताको विरोधमा उभेर जनभावनाको कदर गर्छौँ भन्दै इमानदार दलको राजनीतिक विज्ञापन गर्नेहरू पनि सिद्धान्तहीन बनिसकेका छन्। क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई भुलेर आज उनीहरू फासीवादी शक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै छन्। वर्ष 2014-मा पनि त्यसै गरेको थियो।

वर्ष 2017 कृत्रिम आन्दोलनले वृहत् रूप लिएर जनभेला सडकमा ओर्लिएपछि ममताले तानाशाही नीति अपनाइन, विमल गुरुङ चेपारोमा परे ‘ममता पट्टि लागे जनसमर्थन गुमाइने निश्चय थियो’। जनता पट्टि लाग्दा ममताले उनकै मुट्ठीभित्र राख्न सक्ने विनय तामाङलाई सत्ताको कुर्सीमा राखिदिइन।

उक्त आन्दोलनलाई लक्ष्य प्राप्तिको अन्तिम बाटो सम्झेर दर्जनौँ योद्धा बली चढाउने जनता, सपनाको समेत बली चढाउनु पर्दा, खुलेर विरोध गर्न नसके पनि वर्तमान शासकसँग असन्तृष्ट पक्कै छन्। यो माहौल भने इमानदार दलहरूका निम्ति सठीक मौसम हो। पहाडबाट इमानदार जनभावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति सांसद बनाउन सक्नु भनेको केही नहुनु हैन धेरै कुरा हुनु हो, इमान्दारिता पूर्वक काम गरे उसले जनताका निम्ति धेरै काम गर्न सक्छ। तर पहाडको वर्तमान राजनैतिक गतिविधि नियाल्दा, यस पल्टको मौका पनि बाँदरको हातमा नरिवल परे जस्तै देखियो। 2017 आन्दोलन कालमा (साझा मञ्च) जिएमसिसिमा गोजमुमोको एकल निर्णयले जनआकाङ्क्षामा डढेलो लगायो फेरि लोकसभा चुनाव अघि आएर पनि साझा मञ्चको कुरा उठ्यो। जनसाधारणमा आशाको झिल्को देखा परेको थियो फेरि पनि साझा मञ्चले जनता सामु एउटा उम्मेदवार पस्किन सकेन। सिधा भाषामा भन्नुपर्दा कुनै पनि दल आफ्नो दलीय स्वार्थदेखि माथि उठ्नै सकेनन्। यसले पहाडका राजनीतिज्ञहरूको राजनैतिक अपरिपक्कता र स्वार्थलाई उदाङ्गो पार्छ। अझ नेता त नेता भइगए, जातीवादको ढोल पिट्ने सर्जकहरू समेत यस घडी सानोतिनो स्वार्थले सर्जकीय धर्मदेखि टाढिएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गर्दै छन्।

गोर्खाहरूको विरुद्धमा उभिँदै आएका मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भाजपा र टिएमसीको त कुरै नगर्दा भो। पहाडका सिधा जनताले हिरो बनाएका बिमल गुरुङले फेरि पुरानो झुटलाई ‘रिसाइकल’ गर्दै भाजपाको औँली समाते। गोरामुमोका जिम्बाले त झनै कहिले छैटौँ अनुसूची कहिले गोर्खाल्याड। परिस्थिति अनुसार मुद्दा फेरिरहेकै हुन् अझ यति बेला त उनकै विरोधी दल गोजमुमोको साथमा उभेर फासीवादी कमल फुलाउने तयारीमा छन् ‘मिस्टर जिम्बा’। अर्का जानेमाने बौद्धिक डा. हर्कबहादुरले पनि पछिल्ला समयदेखि नै छेपारो नीति छोडेका छैनन्, घडी गोर्खाल्याण्ड ल्याएर छोड्छु भन्छन्, घडी गोर्खाल्याण्ड भयो भने टिस्टामा हाम फाल्छु भन्छन्। क्रामाकपा त झन् मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई आरएसएस जस्तो फासीवादको हातमा सुम्पेर पतन नै भइसक्यो। पहाडका जङ्गी नेता मानिने अजय दाहाल भन्थे— “हामीले चुनाव लडेर कुर्सीमा बस्न राजनीति गरेका होइनौँ, त्यसै कारण युजिआरएफले चुनाव नलड्ने घोषणा गर्छ”। विगतको चुनावमा मिडिया अघि यस्तो घोषणा गर्ने दाहाल यसपालि चुनावी मैदानमा छन्। यही हो नेताहरूको दोहोरो चरित्र। यस्तै 2017 देखि गोर्खाल्याण्को राजनैतिक निरन्तरतामा प्रवेश पाएकी (गल्फ) रिसिका छेत्रीको रोडम्याप पनि चासोको विषय हो। सिक्किम दार्जीलिङ एकीकरण मञ्चले पनि यसअघि कुनै प्रभावकारी काम देखाएको छैन। आइडिआरएफ पनि चुनाव आइपुगेरै स्पष्ट सुनिएको नाम हो। अन्य दलहरू पनि कहिले सत्तामा बसेर ढाँटेका, कहिले पुग्नलाई ढाँट्दै गरेका, कोही आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु पहाडबाट उम्रिएका, कोही पैसाको आडमा सत्ताको काँधमा चढेर उदाएकाहरू छन्। 2019 को मैदानमा उत्रिने तयारी गरेका कुनै पनि दलले अपेक्षा अनुसार काम गर्ने खालको आशा राख्दैनन् आम जनता। अनि त यसो भन्छन् मतदाताहरू—

प्रश्न – आउँदो लोकसभा चुनावप्रति के अपेक्षा राख्नुहुन्छ ?

टङ्क सुवेदी, रेली

“म मात्र होइन सबै-सबै पहाडका जनताको सबभन्दा ठुलो अपेक्षा गोर्खाल्याण्ड हो। रोजगार, विकास जस्ता कुराहरू त्यसपछिका हुन्। तर यहाँका नेताले राजनीति जनताको हितको अनि विकासको लागि गरिनु पर्ने, यसो नभएर नेताले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएकोले जनताको अपेक्षा पुरा हुने छाँट देखिँदैन।

तर्पण तामाङ, पुदुङ्

“आउँदो लोकसभा चुनाव जसले जिते पनि हाम्रो सय वर्ष पुरानो माग छ गोर्खाल्य़ाण्ड यसलाई अगाडी बढाओस् पहाडको प्रतिनिधि भएर गएपछी यहाँका जनताहरूको माग पुरा गरोस्।

खगेन्द्र निरौला, लोवर इच्छे

“आउँदो लोकसभा चुनाव दार्जीलिङको भविष्यको लागी महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रका उम्मेदवार गोर्खाल्याण्को मुद्दालाई पार लगाउने, किसान, श्रमिक, बेरोजगार सबै समस्यामा गम्भीर भएर काम गरेर विकसित देशको दाँजोमा पुऱ्याउने हुनुपऱ्यो साथै चुनावका बेला मात्र जनता सम्झिने र चुनाव पछि 5 वर्ष नाक मुख नदेखाउने काम नेताले गर्दै आएका छन्,यसपालि त्यस्तो नहोस् अनि यसपालि दार्जीलिङ लोकसभा सिटबाट उठ्ने उमेद्वारमा जुन होडबाजी छ यो व्यावसायिक राजनीतिको पाटो हो।

देवकुमारी राई, वालिङ गाऊँ

“खै हामी त के गर्ने गर्ने टिएमसीलाई दिउ भने यसले त झन् सक्छ भन्छन्। बीजेपीलाई दिऊँ भने 2 पल्ट सांसद बनायौँ अस्ति यसले पनि विदेशी भनेर गयो। हाम्रा पहाडका पार्टी एक हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन सप्पै जनताको सपना र भावनाको व्यापार गर्ने पार्टी मात्र छन्।