सम्पादकीय : अङ्क 49

 सत्ताको रुप सधै कुरूप

लोकसवा चुनावको परिणाम निकै रोचक भयो। कुनै राजनैतिक दलले पूर्ण बहुमत पाएनन्। अहिलेघरी लडबडिने समर्थनसित एनडीए गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ भने इण्डिया गठबन्धनले विपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। अबकी बार चार सय पारको दावी गर्ने भाजपा साच्चै नै धार्मिक उन्मादले मात्तिएर जनतालाई मुर्ख सोँच्ने भुल गरेको थियो भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ। उत्तर प्रदेश लगायत देशका जनताले बिजेपी-आएसएसको उग्र-हिन्दुत्ववादी र फासीवादी चलखेलविरूद्ध मत खसाले। आफुलाई ‘नन-बायोलोजिकल’ अर्थात् अ-योनिज भन्ने मोदी र उनको नामको अहंकार बोकेर हिँड्ने उनका भक्तहरूलाई यसले ठुलो झट्का लागेको छ। चार सय पारको घमन्ड देखाउने भारतीय जनता पार्टी र आरएसएस लाजमर्दो स्थितिमा आए। 303 सिटबाट भाजपा सोझै 240 मा झर्नु भनेको लरतरो कुरा होइन। यद्यपि भाजपा अझै पनि संसदमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रुपमा स्थापित छ। 

पूर्ण बहुमतप्राप्त भाजपाको 2014 देखि 2024 सम्मको शासनको अनुभव हामीसँग छदैँ छ। जनविरोधी नीति, नोटबन्दि, जिएसटी, कृषिसम्बन्धी तीनवटा कालो कानुन, मजदुरमारा चारवटा लेबर कोड, नयाँ शिक्षानीति 2020 आदि। 

यद्यपि अल्पमतमा परेर गठबन्धनको सरकार गठन गरेपश्चात पनि पुनः पुरानै रवाफमा कार्यशैली जारी राखिएको देख्दा स्थिति चिन्ताजनक बनेको छ। पुराना कार्यबाट सिख नलिने छाँट किन देखिँदैछ? हुन त फासीवादीहरू त्यस्तै हुन्छन्। इतिहास साक्षी छ। 

यसपाली सत्तामा बस्नासाथ फेरि झल्किन थाल्यो भाजपाको फासीवादी प्रवृत्ति। काश्मिर तथा लद्दाखमा तिनीहरूको चुनावी प्रदर्शन एकदम दयनीय भए तापनि 11 वर्ष पुरानो भाषणको सम्बन्धमा लेखिका तथा वुद्धिजीवी अरुन्धती रोयलाई पक्रिने डर देखाउन थाल्यो। यसैबिच अरुन्धतीले अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार पाइन्। यही सन्दर्भमा भन्दा हुन्छ, रवीश कुमारले पनि ठुलो पुरस्कार पाए अन्तराष्ट्रिय मञ्चबाट। यिनीहरू लगायत अझै धेरै वुद्धिजीवी, समाजकर्मी, राजनैतिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक कर्मी, युट्युबर, स्ट्यान्ड अप कमेडियनदेखि मजदुर-किसान तथा आमजनताले विगत सालहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका लिइरहे-- देशको गणतन्त्र बचाउन। संविधान बचाउन। सामाजिक समता र समानतातर्फको सङ्घर्ष जारी राख्न। देशलाई साचो प्रेम गर्ने यिनीहरू हुन्। यसपालीको चुनावले त्यस्तै देशप्रेम र भाइचारालाई टेवा पुर्‍याएको छ। साथै देशप्रेमको ढोङ गर्दै देश बेच्नेहरूलाई चेतावनी दिएको छ।

आज चर्को विरोधी आवाज उठाउने इन्डिया गठवन्धनको घटक दलहरूको भूमिका पनि हामीलाई टाकटुक याद छ। देश बेच्न, गणतन्त्र कुल्चिन, विरोध दबाउन तिनीहरूको कुनै पनि चलखेल हामीले बिर्सेका छैनौँ। तर आजको कर्तव्य भने देशको प्रगतिको विचलित बाटोलाई अलिक पन्साउने हो। त्यसैले फासीवाद-विरोधी सबै स्वरहरू सजग भएर बस्नुपर्छ र समाज-प्रगतिका पक्षधरहरूलाई यसपालीको चुनावी नतिजाको अन्तर्वस्तुबारे स्मरण गराउँदै झकझकाउन पर्छ बारम्बार।

यही जुलाई महिनाबाट तीन वटा दण्ड संहिता लागु भयो। पश्चिमबङ्गाल बार काउन्सिल लगायत देशभरका थुप्रै बार काउन्सिलहरूले यसबारे असहमति जनाएका छन्। विश्लेषकहरूका व्याख्या अनुसार यसले देशलाई ‘पुलिस स्टेट’-का रूपमा स्थापित गराउने सङ्केत दिन्छ जसमा आम नागरिकका बुनियादी मौलिक र नैतिक अधिकारको चिरहरण निश्चित रहेको बताउँछन्। श्रमकोडहरू पनि रूल्स बनिएपश्चात पूर्णरूपले लागु गरिने तरखरमा छ? किन यस्ता जनविरोधी कानुनहरू लागु गर्नु? कस्तो लाजमर्दो भएर कृषिकानुन फिर्ता लिनु परेको थियो, बिर्से तिनीहरूले?  

उग्र हिन्दुत्व फासीवादी-सुखको धतुरो खाएर मस्त भएका सुरमा देशका हरेक संवैधानिक संस्थाहरूको दुरुपयोग गर्ने, हरेक राष्ट्रिय सम्पत्ति र जल-जङ्गल-जमिन बेच्ने, नीटदेखि नेट परिक्षा सब लिएर खेलाइचि गर्ने भाजपालाई जनताले पतनको बाटो देखाइदिए। तथापि यस खाले ऐनकानुन लागु गरेर भाजपाले पुनः आफ्नै स्थायी पतनको बाटो रोजिरहेको छ। तर हामीले याद राख्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने सरकार फेरिएर जान्छन्, तर उनीहरूले बनाएका यी घातक कानुनहरू देशका जनताको गलामा फाँसीको फन्दा बनेर झुण्डिरहने छन्। त्यसैले आवाज बुलन्द राख्नै पर्छ। जहिल्यै।