भोटले केवल सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ, असल काम समाज परिवर्तन गर्नु हो

 [ 2024 लोकसभा चुनावको अनुभव ]

सुमेन्द्र तामाङ 

चुनावको समय समाजमा राजनैतिक गतिविधि तीव्र हुने गर्दछ। समय चुनावकै थियो। यस पालिको 2024 लोकसभा चुनाव। आफ्नै गाउँको कुरा हो। चुनावको बेला रक्सी अनि मासुको अभाव हुँदैन। बुथको वरिपरि छेउ कतै खाना पाक्दै थियो। भोट दिएर फर्किने अथवा भोट दिन जान लाग्दा भोटरहरूले यहाँ खाना खाने प्रवन्ध थियो। त्यस दिन यहाँ दिनभरि खाना पाइन्थ्यो। साथै अलिक खोज्यो भने ‘सेन्ते’ पनि। एकतर्फ दिदीको बुथमा हल्लाखल्ला भइरहेको थियो। बुथ वरीपरी तान्त्रिक परिवेशमा मान्छेको ससाना झुण्डहरु कति आए कति गए! अर्को तर्फ “राजु बन गया जेन्टलम्यान”-को बुथ खर्च त गाउँका केटाहरूले कट् हानी दिएछ। त्यसैले बुथ नै थिएन। त्यसैले उनीहरूले पनि सबैलाई दिदीतिर नै खाना खानु पठाउँदै थिएँ। दिदीका तान्त्रिक साथीहरूलाई लाग्यो दिदीको जीत पक्का छ। आखिर 30 केजी कुखुराको मासु जो सकिएको छ।

रिजल्ट आउँदा भने दिदीको हार अनि मोदीको जीत!! चुनाव भनेको मेला हो। मेलामा धेरै प्रकारको खेला हुन्छ।

 केहि वर्षहरूको अन्तरालमा भोट आउने गर्छ। प्रत्येक भोटमा समाजका सबै तप्काका मानिसहरूले आफ्नु औँलाको प्रयोग गर्छन्। समाजमा विभिन्न प्रकारको सामाजिक, आर्थिक अनि राजनैतिक उत्पीडनहरू छँदैछन्। उत्पीडितहरूको हातको औँलाको मूल्य यसबेला अलिक ज्यादा हुन्छ। औँलाको छापका निम्ति यस समय बाघले पनि बिरालोको रूप लिएको हुन्छ। भोट सकिएपछि त्यही औँलाले फेरि पत्ती टिप्नु पर्ने यथार्थ छ। उत्पीडितहरूको प्रत्येक केही सालमा आफूलाई विभिन्न रूपमा दमन गरिरहेका दमनकारी वर्गका विभिन्न प्रतिनिधिहरूमध्ये 543 जनालाई छान्न पाउने अधिकार छ। जसले गएर ती उत्पीडित जमातलाई पार्लामेन्टमा प्रतिनिधित्व गर्दै दमनकारी नीतिहरु बनाउने छ। एउटा पुँजीवादी व्यवस्थाले यसभन्दा अधिक अधिकार दिनसक्ने क्षमता नै राख्दैन।

 अदानि-अम्बानी जस्ता पुँजीपतिहरूको पैसाले नै त चुनावको मौसममा रङ भर्छ। अनि प्रत्येक वर्ष कमानका श्रमिकहरूले बोनस पाउने बेला कमान बन्द गरेर मालिक भाग्दा अनि श्रमिकहरूले हाइवेमा विरोध प्रदर्शन गर्दा श्रमिकहरूको टाउकोमा उल्टा केस ठोक्ने कानुन आखिरमा मालिक पक्षीय नै हो भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। जे होस्, हामी पुँजीवादी व्यवस्थामा बाँचेको हुनाले चुनावलाई नियालेर हेर्न जरुरी छ। यसो गर्दा, हामीले समाजभित्रका विभिन्न सत्यहरू बुझ्न सक्छौँ। एउटा सामूहिक धुकधुकी बुझ्न सक्छौँ। 

एक महीनाभन्दा लामो समयभित्रमा भारतका 80 करोडभन्दा बढी मानिसहरूले भोट खसाले। कश्मीरदेखि कन्याकुमारी अनि गुजरात देखि मणिपुर, सबै ठाउँमा 7 चरणमा चुनाव भयो। यस लेखमा यस अन्तरालमा घटेका केही मुख्य घटनाहरूबारे चर्चा गरौँ। 

विभिन्न कारणले गर्दा यसपालिको लोकसभा चुनाव धेर महत्वपूर्ण थियो। यसपालिको चुनाव बिजेपी बनाम यस देशको जनताबिचको चुनाव थियो। यो चुनाव फासीवादी अनि गणतन्त्रप्रेमी बिचको थियो। अनि देशका खटिखाने जनताले आफ्नो मत खसाले पनि। विशेष गरी अहिले देशभरि नै हिन्दूत्ववादी आन्दोलनको लहर थियो। धार्मिक ध्रुवीकरण चरम सीमामा पुगेको छ। धर्मकेन्द्रित विवाद अनि आतङ्क देशभरि नै छाएको छ। रोजगार छैन, महँगाई आकाशतर्फ अनि मारकाट भने दिनहुँको सामान्य कुरा भइरहेको छ। तर पनि अयोध्याका मानिसहरूले बेग्लै सन्देश दिए। 90 को दशकको आरम्भमा अयोध्यामा बाबरी मस्जिदलाई तोडेर त्यहाँ रामको मन्दिर बनाउने एजेण्डा हो बिजेपी पार्टीको। राम राज्यको सपना बोकेका कट्टर राम दूतहरूले गुजरातमा पनि ‘हिन्दू-मुस्लिम-पाकिस्तान’ गर्दै 2002 मा दङ्गा गराएर हजारौँको ज्यान गयो। गुजरात मोडेलको अभिन्न सत्य यही हो।

2024 मा राम मन्दिर बनाउनको निम्ति थप 11 वटा मस्जिद, 3 वटा मन्दिर अनि 800 भन्दा ज्यादा घरहरू तोडेर अयोध्यामा धार्मिक सर्कस गरियो। मानिसको आस्थालाई राजनीतिकरण गर्ने एउटा परिकल्पित दृश्य। देश-विदेशबाट अतिथि अनि मीडिया आए। मोदीको गुणगान गाइयो। विकासको उदाहरणस्वरूप यसलाई प्रसारन गरियो। विकाश अनि विस्थापनको यस द्वन्द्वमा विस्थापनले बेघर भएका मानिसहरूले यसपालि भोटको माध्यमद्वारा सबक सिकाइदिए। अयोध्यामा बिजेपी हार्‍यो। उत्तर प्रदेशमा नै बिजेपीले हार स्वीकार गर्नु पर्यो। मणिपुरका मानिसहरूले बिजेपीलाई हराए। पञ्जाबमा पनि त्यस्तै स्थिति छ। पश्चिम बङ्गालमा बिजेपीको सीट घटेर गयो। महाराष्ट्रमा बिजेपीले सीट गुमायो। उत्तराखण्ड, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडिशातिर केही बढाएको पनि छ। भन्नको मतलब 303 सीटबाट घटेर बिजेपी 240 मा पुग्यो भने काँग्रेसको 42 सीट बढेर यसपालि 99 सिटमा जीत हासिल गर्न सक्षम भएको छ। यो छोडेर अन्य विभिन्न आञ्चलिक पार्टीहरू यस चुनावमा नयाँ विकल्पका रूपमा उदाएका छन्। ती मध्ये छन्-- समाजवादी पार्टी-37, तृणमूल कांग्रेस-29, डीएमके-22, टिडिपी-16, जेडीयु-12, शिवसेना (युबिटि)-9, एनसीपी(एस पी)-8, स्वतन्त्र-7, शिवसेना-7, एलजेपी (रामविलास)- 5, सीपीआई(एम)-4, आरजेडी-4, वाईएसआर-कांग्रेस पार्टी-4, आम आदमी पार्टी-3, इन्डियन यूनियन मुस्लीम लिग-3, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा-3, सीपीआई -2, सिपीआई-एमएल (लिबरेसन्)-2, जनता दल (एस)-2, एनसी (जम्मुकाश्मीर)-2, जनता पार्टी-2,  आरएलडी-2, भीसीके-2, एजीडी-1, एआईएमआईएम -1 इत्यादि।

 बिजेपीको नेतृत्वमा गठित NDA गठबन्धनले 293वटा लोकसभा सीट जितेको छ भने कांग्रेस साथै INDIA  गठबन्धनका अन्य पार्टीहरूले 234 सिटमा जीत हासिल गरेका छन्। काश्मीरमा बिजेपीले आफ्न प्रार्थी धरी उठाउन सकेन। हरियाणा, पञ्जाब अनि उत्तर प्रदेशमा विशेष रूपमा किसान आन्दोलनको धेरै प्रभाव नै बिजेपीको सीट घट्नु पछिको एउटा मुख्य कारण बनिएको छ। देशभरि नै किसान आन्दोलनको एउटा गहिरो छापले गर्दा यस्तो परिणाम भएको अनुमान पनि रहेको छ। 

देशभरि विभिन्न रूपमा गरिबी र बेरोजगारीको दर बढेको छ। महँगो बजारको क्यासलेस उपभोक्ताले कोरोना कालमा थाल ठटाए, मोदीको गुणगान गाए, धर्मको झगडामा ताली बजाए, साम्प्रदायिक हत्याको खुशी मनाए पनि बिस्तारै यो घृणाको राजनीति नकार्दै गएको प्रमाण अथवा रूपान्तरण तर्फको सङ्केत हो यसपालिको भोट। भोट खसाल्ने ठाउँमा बमबारी गरेर, एउटै व्यक्तिले अनेकौँ भोट हालेर, काम नगर्ने EVM मशिनको प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमको अवैध अनि तानाशाही प्रकारका अभ्यासहरूबारे हामीले सुन्न पायौँ, देख्न पायौँ। यही चुनावको समयमा विभिन्न राज्यका बिजेपी-विरोधी मुख्यमन्त्रीहरूलाई जेलमा हालियो। अरविन्द केजरीवाल र हेमन्त सोरेनलाई बल्लतल्ल बेल मिले पनि नानाथरीको सर्त लगाइरहेको छ। विभिन्न सरकारी संस्थाहरु जस्तै ED, CBI-को रेइड गराएर नेताहरूलाई रातारात पार्टी परिवर्तन गराइएको पनि देख्न पाइयो। राजनैतिक दानको नाममा इलेक्टोरल बोन्डको 8,400 करोड रुपियाँको घोटालाले कसरी विभिन्न राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी शक्तिहरूले भोटको हेरफेर गरिरहेका छन् त्यसबारे खुल्ला चर्चा आयो। धेरै प्रार्थीहरूले साम्प्रदायिक अनि धार्मिक घृणा फैलाउने हेतुले मुस्लिमविरोधी वक्तव्य दिँदै हिन्दु भोट जित्न खोजे। नरेन्द्र मोदीले खुलेआम यस प्रकारको भाषण दिएको भिडियो खुब भाइरल भयो। राजनैतिक तर्कको कुरा गर्दा, युट्युबर अनि अनलाइन सामाजिक प्रभावकारीहरूको भागीदारी भने 2019 उप्रान्त धेरै बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा करोडौँ रुपियाँको विज्ञापन अनि मिडिया च्यानलहरूको गोदीकरण भएको देख्न पाइयो-- एकजना जर्नलिस्ट त 400 पार नहुदाँ लाइभ न्युजरूममा नै रोए। अर्को तर्फ कांग्रेसले जति नै गणतान्त्रिक तर्क दिएर देशलाई बचाउने सङ्कल्प लिए पनि अतीतका दिनहरूमा कांग्रेसले गरेको जनविरोधी नीति अनि तानाशाही राजनीतिलाई सजिलै बिर्सन पनि सकिँदैन। अहिले ममता ब्यानर्जी र पहिला वामफ्रन्ट सरकारले गर्दै आएको उग्र बङ्गालवादी राजनीतिले पनि कुनै रूपले खटिखाने मानिसको अधिकार अनि सङ्घर्षलाई ऊर्जा पुगेको छैन। दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डूवर्सका चिया कमानमा अहिलेसम्म न्युनतम ज्याला लागू नहुनु यसको प्रमाण हो। 

धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको हिसाबमा हेर्दा NDA सरकारमा कुनै मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिखहरूको MP प्रतिनिधि छैन। भारतका गाउँले मानिसहरूले पनि यस पालि NDA-लाई कम रुचाएको देखिँदै छ। 2019 भन्दा 2.2% कम भोट पाएको तथ्य विभिन्न पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको छ भने शहरी क्षेत्रबाट पनि NDA को भोट सङ्ख्या 1.2% ले घटेको पाईन्छ। अन्य क्षेत्रमा पनि NDA को भोट सङ्ख्या 1.3 % ले घटेको छ। हिन्दी भाषी क्षेत्र, देशको पश्चिम अनि उत्तर पूर्वीय प्रान्तमा पनि NDA को भोट सङ्ख्या क्रमैले 2.3% , 14.4% अनि 1.5% ले घटेको पाइन्छ। अर्को तर्फ, INDIA गठबंधनको यी क्षेत्रमा नै भोट बढेर गएको पाइन्छ। दार्जिलिङमा भने राजु बिष्टले नै जीत हासिल गरेका छन् तर यसपालि बि2024 लोकसभा चुनावको अनुभव   सुमेन्द्र तामाङ जेपीको भोट निकै कम भएको छ। भन्नाको मतलब, देशका विभिन्न भागका मानिसहरूले बिजेपीको कट्टर धर्म-केन्द्रित अनि गरीब विरोधी चरित्रलाई नकारिरहेका छन्। 

बिजेपीलाई केवल एउटा राजनैतिक शक्तिको हिसाबमा मात्र हेर्न सकिँदैन। यसले जम्मै भारतीय विविधता, न्याय-प्रियता, धर्म-निरपेक्षता अनि भाइचारालाई नष्ट पारेर त्यसको सट्टा ब्राह्मणवादी राज भएको हिन्दु राष्ट्र निर्माणको सपना बोकेको छ। अर्को तर्फ देशको कानुन अनि न्याय व्यवस्थालाई मालिक पक्षको हितमा बनाउनको निम्ति विभिन्न कानुनहरू लागू गरेर विरोध गर्न पाउने मौलिक अधिकार समेत मास्ने काम धमाधम भइरहेको हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। 

गुजरातको सुरतमा एउटा अचम्मको घटना घट्यो। त्यहाँ भोट नै नभई बिजेपीले जित्यो। कङ्ग्रेसको नामाङ्कन पत्र क्यानसेल भयो र अन्य प्रार्थीहरूले एक एक गर्दै आफ्नु नामाङ्कन फिर्ता लिए। कतिजनालाई जबर्जस्ती धम्की दिएर फिर्ता लिन पर्यो। जे होस् भोट नभई त्यहाँ बिजेपीले जित्यो। त्यसपछि नोटा लिएर बहस शुरू भयो अनि नोटा हुँदा हुँदै निर्विरोध जीत बारे न्यायलयमा पनि याचिका दर्ता गरियो। यस प्रकारको स्तिथिमा नोटालाई प्रार्थीको हिसाबमा लिनु पर्ने बारे न्यायलयमा केस चलिरहेको छ। लोकसभा चुनावमा निर्वाचित भएर गएका 543 जना MP हरूमध्ये 251 जनाको टाउकोमा आपराधिक मामलाहरु रहेको छ। जसमध्ये 37% घृणालाई बढावा दिने भाषण, 3.4 % हत्याको मामला, 23.3 % हत्या गर्ने प्रयास, 12.9 % नारी विरुद्ध अपराध अनि 23.3 %  घोषित दोषी सम्बन्धित मामलाहरू रहेका छन्। साथै, 95% MP हरु करोडपति रहेको पुष्टि भइरहेको छ। 

निष्कर्षमा ...

भोटको बेला रातारात पैसा बाँडेर भोट किन्ने, सरकारी कामहरूको प्रलोभन देखाउने,  गुण्डागर्दी गरेर भोट उठाउने, पोलिङ अफिसर लगाएर भोट हाल्न आउने मानिसलाई कता भोट हाल्नु बारे सिखाउने जस्ता गणतन्त्र-विरोधी प्रयासहरू यसपालि लछप्रै देख्न पाईयो। साथै 35% भन्दा ज्यादा मानिसहरूले भोट हालेनन्। यो एउटा ठूलो सङ्केत हो। संसदीय निर्वाचनबारे मानिसहरूको विश्वास बिस्तारै घटिरहेको छ। जे होस्, भोट आउँछ अनि जान्छ तर जीवनको बुनियादी संघर्ष भने सधैँ रही नै रहन्छ। भोटको कारणले गाउँघरमा एक एकार्काको दुश्मन हुनुभन्दा मिलेर बस्नु उचित, आखिर टाडोको भगवानभन्दा छेउको भूत नै त काम लाग्छ, होईन र? 

युरोपमा मुसोलिनी अनि हिटलरको फासीवादी क्रियाकलापले गर्दा लाखौँ मानिसको जनसंघार भएको थियो। त्यही हिटलरवादी सोचलाई अनुसरण गर्दै 1925 मा भारतमा आरएसएस बनियो। आज त्यही सङ्गठनले दुनियाँ भरिनै आफ्नु फासीवादी सोच फैल्याउने काम गरिरहेको छ। भारतीय जनता पार्टी त्यही आरएसएससँग जोडिएको राजनैतिक शक्ति हो। भाजपाले भोटमा कम्ती सीट जित्यो भन्नुको मतलब देशमा हिन्दूत्व फासीवादी मानचित्र घट्यो भन्नु मिल्दैन। देशमा चलिरहेको यो फासीवादी आन्दोलनलाई हामीले समाजको हरेक स्तरमा रोक्न जरुरी छ। भोटले यो रोकिने होइन। भोटले केवल सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ। हामीलाई आम मानिसको जीवनको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु छ भने समाज परिवर्तन गर्नु नै पर्छ। त्यसको बाटो सजिलो छैन। तर हजार माइलको बाटो एक पाइलाबाट नै सुरु हुन्छ। होइन र?