श्रमिक एकताको आह्वान

 छेवाङ योञ्जन

ब्रिटिसको हातबाट देश स्वतन्त्र भए यता भारतमा 18औँ सरकार गठन भएको छ। यस चोटिको चुनाव परिणामले अभुतपूर्व जनमत देखाए तापनि नवगठित घिटघिटे सरकारले सर्वसाधारणको हितमा खासै काम गर्ला त? बहुमतमा हुँदा त जनतामाथि हैकमवादी कानुन चलाउने सरकारले अब त पटक पटक आफ्नै चौकीको सुरक्षमा ध्यान दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नयाँ सत्र सुरू हुनासाथ आपसी बयानबाजी र जोरदार तर्कातर्कीको लय पक्रेको छ। विगतका 17औँ लोकसभा सत्रहरू झैँ आम जनता भने रमिता हेर्ने मूकदर्शक मात्र बन्ने सम्भावना प्रबल छ। 

यो संसदीय व्यवस्थाको तानातान र वर्चस्ववादी नौटङ्कीको अन्त्य कहिले हुने हो? हेर्न बाँकी नै छ। तर अवसरवादी राजनीतिको यसखाले तमासा हेर्दाहेर्दै भएतापनि हामीले आफ्ना मौलिक अधिकारहरू भुल्नु हुँदैन। 

“अर्काको आङमा जुम्रा हिँडेको देख्ने, आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने?” हामी ठीक यो उखानसँग मेल खाने अवस्थामा पुगेका छौँ। हेर्नुहोस् त चुनाव अघि हामीले किसिम किसिम मुद्दाहरू सुन्यौँ, थरि थरिका हुद्दाहरू देख्यौँ। तर ती मुद्दाहरूमा न त चिया श्रमिकहरूका निम्ति न्यूनतम ज्यालाको माग थियो। न त पर्जापट्टाको मागको उठान थियो। ती थरिथरिका हुद्दाहरूले न त यी मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक उठान नै गरे। यसैले चुनावमा समेत समाजभरिका खटीखाने मजदुरहरूको माग उठ्न छोड्यो। तब के चुनावपछि मजदुरहरूले न्याय पाउलान् त? 

 सरकारको नियत जस्तोसुकै होस्, श्रमजीविवर्गले चाहेमा सत्ताको नाकमा बुलाकी लगाउन सकिनेछ। इतिहासमा यस्ता धेरैवटा घटनाहरू भइसकेका छन्। जहाँ जनताले क्रूरभन्दा क्रूर राजसत्ता उखेलेर फाले। दास व्यवस्था र सामन्ती व्यवस्थाको जरा उखेले। त्यसैले अब इतिहासलाई सम्झिने मात्र होइन त्यसको अनुसरण गर्दै सङ्घर्षको बाटोमा सक्रिय हुने समय आइसकेको छ। 

यहाँ एउटा ऐतिहासिक घटनाबारे उल्लेख गर्न चाहन्छु।

25 जुन सन् 1955।

स्वाधीन भारतमा आन्दोलनरत मजदुरहरूले प्रथम चोटि गोली खाएका दिन। अङ्ग्रेजको शासनबाट देश मुक्त भएको केवल आठ वर्ष मात्र भएको थियो, भारत सरकारले आफ्नो दमनकारी चरित्र स्पष्ट पारिदियो। दार्जिलिङ पहाडको मार्गरेट्स होप चिया बगानका आन्दोलनकारी मजदुरहरूमाथि निर्ममतापूर्वक गोली ठोक्यो। 6 जना मजदुरहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए, सहिद भए।

सहिद भगत सिंहले भनेकै थिए– “यो स्वतन्त्रता भनेको देशको सत्ता गोरा सुङ्गुरहरूको हातबाट काला सुङ्गुरहरूको हातमा जानु मात्र हो। बरू हामीलाई त सर्वहारामाथिको शोषणदेखि मुक्त हुनु छ।”

तर ठीक त्यसरी नै देश स्वतन्त्र भइदियो, जहाँ जहाँ मजदुर आन्दोलनहरू उठथ्यो, सरकारले साम-दाम-दण्ड-भेदको नीति प्रयोग गरेर ती आन्दोलनहरूलाई तहस नहस पारिदिन्थ्यो। सत्ताद्वारा शोषित-पीडित सर्वहारा जनताको आवाज दबाउने क्रम आजको परिस्थितिमा झनै तीव्र हुँदै गइरहेको छ। तर जहाँ जहाँ शोषण र दमनले उग्र रूप ग्रहण गर्छ, त्यहीँ त्यहीँ बल्छ क्रान्तिको मशाल। 

आजभन्दा ठीक 69 वर्ष अघि मार्गरेट्स होप चिया बगानमा यस्तै भएको थियो।  म्यानेजमेन्टको दमनले पराकाष्ठा नाघेपछि मजदुरहरू सडकमा उत्रिए, आन्दोलन गरे। लट्ठी-गोलीको सामना गरे। प्राणको आहुति दिए। तर अन्तमा आफ्ना अधिकार हासिल गरिछाडे।

सलाम छ ती क्रान्तिकारी मजदुरहरूलाई। हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ ती सहिद विभूतिहरूलाई।

तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि अझै चिया श्रमिकहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। चिया श्रमिकहरू अझै पनि विविध प्रकारका आर्थिक शोषणमा परिरहेका छन्। यसैले हामीलाई लाग्दछ अब फेरि श्रमिक एकताले आफ्नो क्रान्तिकारी रूप देखाउनुपर्ने छ। अब फेरि श्रमिकहरू एकवद्ध भएर आफ्नो न्यायिक अधिकारका निम्ति सडकमा उत्रिनु पर्नेछ। 

सन् 1955 को क्रान्तिकारी इतिहासलाई सम्झिँदै पहाडको स्वतन्त्र युनियन हिल प्लान्टेसन्स् एम्प्लोइज युनियन (HPEU) ले मजदुर सम्पर्क अभियानको घोषणा गरेको छ। यो अभियान 2 महिनासम्म चल्नेछ।

यस देशका मजदुरहरूले परापुर्वकालदेखि नै विविध प्रकारका आन्दोलन र सङ्घर्षहरू गर्दै आइरहेका छन्। यी आन्दोलन र सङ्घर्षहरूमा पहाड-तराई-डुवर्सका चिया श्रमिकहरूको योगदान र भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। कतै कतै मजदुर आन्दोलनले जित हासिल गरेको छ भने कतै कतै सत्ताको दमनले मजदुरहरूलाई एकजुट हुनसमेत दिइरहेको छैन। आज पहाड-तराई-डुवर्सका चिया श्रमिकहरू भयानक आर्थिक शोषणमा छन्। आठ घण्टा काम गरेवापत केवल 250 रुपियाँ दैनिक हाजिरा श्रमिकहरूले पाउँछन्। यस बाहेकको तमाम अधिकारहरूबाट सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरू कतै न कतै वञ्चित भइरहेका छन्। विगत केही वर्षयता चिया श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्यालाको सङ्घर्षलाई अघि बढाइरहेका छन्। तर मालिक र सत्ताको मिलिजुली षड्यन्त्रको कारण आजसम्म पनि न्यूनतम ज्यालाले मान्यता पाएको छैन। उच्च न्यायालयको निर्देशनसमेतलाई मालिक र सरकारले अनदेखा गरिरहेका छन्। 

कलकत्ता उच्च न्यायालयले यसै वर्ष 2 फरवरीसम्म न्यूनतम ज्यालाबारे निर्णय लिनु भन्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो तर आजसम्म राज्य सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। मालिक वर्गलाई खुल्ला छुट दिइरहेको छ। यसैले एचपीइयु (HPEU)-ले यो महिनाव्यापी अभियानमा न्यूनतम ज्यालाको मागलाई प्रमुख एजेण्डाको रूपमा ग्रहण गरेको छ। 

चिया उद्योग राष्ट्रको प्रमुख आयस्रोतमध्ये एक हो। यस उद्योगबाट मालिक सँगसँगै देशले पनि राजस्व पाइरहेको छ। चियाको बोटमा सुन फल्ने हुनाले नै मालिकहरू यो उद्योगलाई त्याग्न चाहँदैनन्। तर जब श्रमिकहरूलाई बोनस दिने समय आउँछ, तब मालिकहरूले उद्योगमा घाटाको प्रचार प्रसार गर्न थाल्छन्। यो “बगान घाटा”को प्रचार प्रसार मालिकहरूले तयार गरेको सुनियोजित (फ्रड) बयान मात्र हो। अब श्रमिकहरूले बोनस समझौतामा कुनै प्रकारको बहानाबाजी सहन गर्नु हुँदैन। बोनस एक्ट अनुसार सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकार बोनसको लागि आवाज उठाउनु जरूरी छ। बोनस सम्झौतामा मालिक पक्षसँग हात मिलाउने अवसरवादीहरूलाई चिन्न जरुरी छ। श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकारको बोनसमा कुनै प्रकारको कटौती गर्न दिनु हुँदैन। कोरोनाकालदेखि मालिकहरूले जुन प्रकारले किस्ती किस्ती बोनस दिने नीति बनाएका छन्, त्यसको पनि विरोध गर्नुपर्छ, किनभने किस्ती किस्ती बोनस भनेको मालिकले अवहेलना गर्दै दिएको ‘भिख’ जस्तै हो। श्रमिकहरूलाई भिख होइन, कानुनी अधिकार चाहिन्छ। 

पहाड-तराई-डुवर्समा अझै पनि दर्जनौँ बगानहरू बन्द अवस्थामा छन्। बन्द बगानहरूको सङ्कट र समस्या दिनोदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ। क्षेत्रीय व्यवस्था, प्रशासन, सरकार कसै कसैले पनि बन्द बगानहरूको समाधानका निम्ति पहल गरेका छैनन्। बन्द बगानहरू यो देशको भूगोलमा पर्छ कि पर्दैन? प्रश्न गर्ने समय आइसकेको छ। यदि बन्द बगानहरू कुनै पनि व्यवस्थाभित्र पर्दैन भने सरकार वा कानुन व्यवस्थाले यसबारे स्पष्ट गरिदियोस्। किन कि श्रमिकहरू आफै बगान सञ्चालन गर्न सक्षम छन्। तर राजनैतिक नाफा नोक्सानका लागि मजदुरहरूलाई प्रयोग गर्ने अनि बुनियादी सुविधाहरूदेखि चैँ बञ्चित राख्ने? यसखाले क्षेत्रीय व्यवस्था र सरकारको हैकमवादी नीतिविरूद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। 

चिया र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूले आफ्नो जमिनको पर्जापट्टा पाएका छैनन्। श्रमिकहरूले जति नै आवाज उठाए पनि पर्जापट्टाको मागलाई जम्मै दलहरूले केवल राजनैतिक दाउपेचको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। सबै दलहरूको यस्तो नीतिको विरोध गर्दै अब सम्पूर्ण श्रमिकहरूले सडक सङ्घर्षको बाटो हिँड्नु पर्ने आवश्यकता छ। 

हो, आजको राजनैतिक कुसंस्कारले हाम्रो समाजमा थुप्रै विसङ्गतिहरू भित्र्याइरहेको छ। मानिस-मानिसमाझमा धार्मिक आक्रोश विकसित गराइदिएको छ। श्रमिकहरूमाझ एकता कायम नहोस् भन्न खातिर जात र धर्मको पर्खाल खडा गरिदिएको छ। तर अर्कापट्टी यसै देशका पूँजीपतिहरूलाई भने देश लुट्ने खुल्ला लाइसेन्स दिइरहेको छ, कानुनी सुरक्षा दिइरहेको छ। मजदुरविरोधी नयाँ नयाँ कानुनहरू पारित गर्दै, मालिकको सुरक्षा गर्ने र श्रमिकहरूलाई झन झन दमन गर्ने नीति अपनाइरहेको छ। 

गाउँका सानोभन्दा सानो सरकारी एजेन्सीदेखि सर्वोच्च विभाग जम्मै जम्मै भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको छ। त्यसैले त सर्वहारा जनता जति नै इमानदार रहे तापनि प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको शिकार नै भइरहेका छन्। 

अब श्रमिकहरूले आफ्नो न्यायिक माग सँगसँगै समाजमा भइरहेका तमाम भ्रष्टाचारहरू विरूद्ध पनि आवाज उठाउनु पर्नेछ। आखिर समाजको साचो निर्माणकर्ता भनेकै श्रमजीवि जनता हुन्।