पहाडमा मुद्दा बिनाको चुनाव

उज्वल छेत्री  

पहाडका जनमानस अहिले घरी केन्द्र र राज्यमा राज गर्ने राजनैतिक दलहरूको कठपुतली भइरहेका अवस्था लिएर अन्योलतामा छन्। तथापि पहाडमा अहिलेसम्म पनि ‘क्षेत्रीयता’ र अलग राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ जस्ता मुद्दाहरूले नै राजनैतिक रोटी सेकीरहेका छन् नेताहरू।

तर विडम्बना! ‘गोर्खाल्याण्ड’को मागलाई अगाडि लान जुन भाजपालाई 15 साल मौका दिइयो त्यस दलले अहिलेसम्म पनि कुनै निकास निकाल्न सकेको छैन। बरू उल्टै गोर्खाल्याण्डको मागलाई स्थायी राजनीतिक समाधान (Permanent Political Solution-PPS)- को भद्र नामकरण गरेर मुद्दा नै डाइभर्ट गरीदिएको छ। उनीहरूको सरकारबाट प्रत्येक 5 साल जनताको आँखामा मात्र धुलो हाल्ने राजनीति भएको छ। तर पनि यसपालीको लोकसभा चुनावको परिणाममा फेरि भाजपाका प्रतिनिधि राजु विष्टले नै जित हासिल गरेका छन्। दार्जिलिङ्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुमत भोट जित्नमा सफल भएका विष्टले यस साल मात्र डेढ लाखभन्दा अधिक भोटले जित्न सक्षम भए। 

यस अघि 2019-को लोकसभा चुनावमा 4 लाख भन्दा अधिक भोटले बिजेपीले जितेको थियो। यी दुई भोटको आकडा हेर्दा दुईवटा कुरा स्पष्ट हुन्छ:

1) भाजपाका समर्थकहरूमाझ निराशा दिन प्रतिदिन बढ्दै छ कारण यस दलले 2019-को सङ्कल्प पत्रमा लेखेका दुईवटा बाचा पुरा गर्न सकेन। न त 11 जन जातिलाई ‘ST’ दर्जा दिन सक्यो न त ‘PPS’ लिएर कुनै काम शुरू भयो। वार्तालापको कल्पना पनि मात्र कल्पना रह्यो!

2) यस पालीको लोकसभा चुनावको परिणामले विपक्षको शक्ति अनि राजनैतिक विश्लेषणलाई समर्थन गर्ने जमात पनि बढेको प्रमाण स्पष्ट छ। सँगसँगै यी दलहरूलाई नै अस्वीकार गर्ने जमात पनि बढ्दो छ। जस्तै ‘NOTA-None of the above votes’ मा खसेका मतबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ।

जब सदनमा दह्रिलो भाजपाले गोर्खा समाजको भविष्यको लागि केही गर्न सकेन भने अहिलेको ‘एनडीए’ (NDA-National Democratic Alliance) सरकारमाथि झन् कुन आस्था अनि भरोसा राख्ने त हामीले? आखिर कहिलेसम्म पहाडमा भावना अनि आशा-केन्द्रित राजनीतिलाई मात्र प्राथमिकता दिने त? जनताको मुद्दामा काम गर्न कुन संसदीय राजनैतिक दलको नियत ठिक छ त? यी प्रश्नहरूको उत्तर त हामीलाई समयले नै दिने छ। 

अर्को रोचक कुरा के छ भने यसपालीको चुनावमा दुई मुद्दाबिचको द्वन्द्व जटिल रूपमा झल्कियो। ‘विकास’को नारा लगाउनेहरूमध्ये भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) मुख्य थियो जसको गठबन्धन तृणमूल काङ्ग्रेस (टीएमसी) सँग थियो। यस गठबन्धनलाई प्रतिनिधि गर्दै गोपाल लामाले पनि जम्मा 5 लाख भन्दा अधिक भोट पाएका छन्। समतलको भोटको कुरा दिमागमा राखेर पनि के भन्न सकिन्छ भने, विकासको मुद्दा पहाडको राजनीतिमा 2017- को आन्दोलन पश्चात नै लोकप्रिय बनाउने प्रयासमा जनमानस सामु सार्वजनिक हुन थालेको हो। त्यस अघि त ‘विकास’को मुद्दालाई जहिल्ये पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाले नै क्वाप्प निलेको जस्तो देखिन्थ्यो। यसको कारण के पनि हो भन्दा जब जातीय मुद्दाको कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन, पहाडभरी नै असन्तुष्टिको लहर फैलिरहेको थियो। यसको परिणाम पहाडमा शान्ति अनि गणतन्त्र हामीले ल्याएको भन्ने जुन श्रेय जीटीए (Gorkhaland Territorial Administration) प्रमुख अनित थापा र उनका अनुयायीहरूले सजिलोसँग दाबी गरे, त्यसमा पत्रकारहरूको पनि ठूलो भुमिका छ। राज्यको शासक दल टीएमसीलाई पनि यस्तै धारणाहरूले पहिलो पटक दार्जिलिङका जनमानसले केही हदसम्म रुचाउन थालेको जस्तो देखियो। अनि यस पालीको भोट नै यसको चोखो उदाहरण भयो। गोपाल लामाले यति धेरै भोट पाउनु मामुली कुरा थिएन। जुन राजनैतिक दलको अनुहारमा ‘माटो बेचुवा’को दाग अझै पनि मेटिएको छैन त्यस दलको प्रचार अभियानले गर्दा नै त टीएमसीका प्रतिनिधि गोपाल लामा दोस्रो स्थानमा रहन सकेका हुन्। 

पहाडको राजनीतिमा ‘चिन्हारीको राजनीति’ प्रमुख मुद्दा भएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको सपनालाई जहिले आशा दिँदै आइरहेको छ। धेरैको मस्तिष्कमा त्यो आन्दोलनका यादहरू अझै पनि ताजा छन् अनि हामीले यसको प्रभाव विभिन्न प्रकारका राजनैतिक चलखेल हुँदा उत्पन्न हुने प्रतिक्रियामा देख्ने गर्छौँ। जस्तै पहाडमा धेरै वटा राजनैतिक दलहरूको महागठबन्धन जातीय मुद्दाले नै गर्दा सम्भव हुन्छ। यसपालीको चुनावमा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चा (GJMM), गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(GNLF), अनि क्रामाकपा (CPRM) को महागठबन्धनले भाजपालाई ‘अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा’लाई भारत सरकार समक्ष राख्नको निम्ति भनेर समर्थन गरेको छ। यस्ता विरोधाभासपूर्ण दलहरू जुन मुद्दालाई केन्द्रित गरी एकसाथ आए, र विगतका डेढ दशकदेखि यही कुरा गर्दै भाजपालाई समर्थन गर्दै आएका हुन्, अहिले त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो त? भनेर सोध्दा सबै नेताहरूको रोटेपिङ घुमेजस्तो चक्कर लाग्ने झैँ जवाफ पाइन्छ। तर हामीले सोध्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने – यस गठबन्धनलाई जनमानसले ‘उग्र-हिन्दुत्व सिद्धान्त’ले गर्दा आस्था राखेको हो कि ‘अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड’को मुद्दाले गर्दा समर्थन गरेको? बुझ्न पर्ने अर्को कुरा के छ भने जति पनि टीएमसीलाई मन नपराउने जमात छन्, उनीहरू सबैले भाजपालाई नै भोट दिँदै आइरहेको प्रमाण छ अनि साथसाथै धेरै राजनीतिक दलहरूमाझ पनि क्रस भोटिङ (cross-voting) खुला रूपमा भएको छ। पहाडमा पार्टी फेर बदल गर्नु त सामान्य कुरा छँदै थियो अनि अझै पनि पैसा, पद, हिंसाको दुरुपयोग अनि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो हस्तक्षेप आदिको मिश्रणले नै पहाडको राजनैतिक संस्कार निर्माण भइरहेको छ।

 यी दुई राष्ट्रिय दलबाहेक तेस्रो स्थानमा भोट पाउने दल इन्डिया गठबन्धनको काङ्ग्रेस पार्टी पनि थियो। यस राजनीतिक दलका प्रतिनिधि डा. मुनिश तामाङ थिए। सीपीआइएम (Communist Party of India Marxist) पनि इण्डिया गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार तामाङको सहयोगमा मैदानमा उत्रिएको थियो। हाम्रो पार्टी (Hamro Party) अध्यक्ष श्री अजय एडवर्ड्सले “भारत जोडो यात्रा”मा सहभागिता गरेकोले नै तिनीहरूको तर्फबाट इन्डिया गठबन्धन (INDIA Alliance) लाई समर्थन सुनिश्चित थियो। तराईतिर केही प्रभाव रहेता पनि पहाडमा काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै बलियो साङ्गठनिक शक्ति छैन। त्यो नहुँदा पनि उनीहरूको भोटकाउन्टले भाजपा र टिएमसीप्रतिको असन्तुष्टि जनमानसमा छाइएको यथार्थ हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ। 

त्यसपश्चात, स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु मध्ये दुईजना व्यक्तिको नाम लिनुपर्ने हो। पहिलो हुन् खरसाङका बिजेपी विधायक बी पी बजगाईँ, जसले यसपालीको चुनावमा ‘गोर्खाल्याण्ड’को मुद्दालाई केन्द्रित गरी चुनावमा उठेका थिए। साथै भाजपाको तर्फबाट मुद्दाप्रतिको लापरवाही अनि यसपालिको घोषणापत्रमा गोर्खाहरूका लागि केही पनि नभएको कुरालाई विरोध गर्न पनि उनी स्वतन्त्र उमेद्वारका रूपमा उठेका थिए रे। के भाजपाबाट  टिकट पाउने सम्भावना नदेखेर  बी पी बजगाईँले पार्टी विरूद्ध निर्णय लिएका थिए? यस्तो प्रश्न पनि उठेकै थियो। तर उनको लागि चुनावको परिणाम एकदमै घातक रह्यो, किनभने जनमानसले बजगाईँलाई अत्यन्तै अल्पमत खसाले।  तर त्योभन्दा घातक कुरा के हो भने उनले उठाएको प्रमुख सवाल छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’को थियो जसको खासै चर्चा र विश्लेषण भएन। 

अर्को व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो बन्दना राई। धेरै समयदेखि आफुलाई भारतभरीका गोर्खाहरूका प्रतिनिधि भन्दै अनि अरू राज्यहरूमा समस्या परेका गोर्खाहरूलाई न्याय दिलाउने कुरा गर्नसाथै विभिन्न चिया बगानमा क्रियाकलाप जारी राखेको हुनाले केही अधिक भोट हासिल गर्न उनी सफल भइन्। तर, आश्चर्य लाग्ने कुरा के छ भन्दा, यी दुवै व्यक्तिले ‘गोर्खाल्याण्ड’को नारालाई नै आधार बनाएर चुनाव लडेका हुन्। तरै पनि उनीहरूले त्यस्तो जनसमर्थन नपाउँदा ‘गोर्खाल्याण्ड’को  मुद्दा नै के प्रश्नको घेरामा परेको छ? सरकारी दलहरूमाथि मात्र आस्था राखेर कुनै जन-आन्दोलनको परिकल्पना बिना कसरी हामी गोर्खाल्याण्डको सपना देख्न सक्छौँ? पहाडमा केवल झुटो आशा, अनि रिसको राजनीति चलेकाले धेरै युवा-युवतीहरूमा  अराजनैतिक व्यवहार देख्न सक्छौँ। पलायनको विषय त अहिलेसम्म कुनै दलका लागि राजनैतिक विषय बनेको पनि छैन। रोजगार लिएर चाहे त्यो क्षेत्रीय प्रशासन होस् अथवा राज्य सरकार वा केन्द्र सरकार नै किन नहोस् , हामीले कुनै सरकारी पहल देखेका छैनौँ। 

वास्तवमा यस पालिको चुनावमा खासगरी कुनै गुणात्मक परिवर्तन देख्न सकेनौँ हामीले। गणतन्त्रलाई साँच्चै नै पालन गर्नु हो भने हामीले के भुल्नु हुँदैन भने जति भोट जित्ने उम्मेदवारले हासिल गरे त्यति नै भोट पलायनको कारणले गर्दा अनि संसदीय राजनीतिको वर्तमान स्थिति देखेर पनि खाली (Absent) नै रह्यो। यसको मतलब हामीले जित्ने उम्मेदवारलाई सर्वोपरि ठान्न छोड्नु पर्छ। चिया बगानका अनगन्ती समस्याहरू वा सिन्कोना बगानको सङ्कट अनि बनबस्ती-खोलाकिनार-बजारे झोपडीवासीहरूका हेलच्याक्राईँ लिएर कुनै पनि राजनैतिक दल र नेतासँग दुरदर्शिता छैन, न त कसैकोमा समाधानको बाटो छ न त उनीहरू सडकमा उत्रिने कुनै योजना बनाउँदै छन्। के यी समस्याहरू विशेष मुद्दाहरूमा गनिँदैनन्? चिया बगानका श्रमिकहरूको स्थिति एकदमै नाजुक हुँदै जाँदै छ र पनि अहिलेसम्म कुनै राजनैतिक दलले लिनुपर्ने पहल लिएको छैन। शिक्षाको स्तर घट्दै जाँदैछ पहाडमा अनि अझै पनि दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी (DHU-Darjeeling Hill University) को स्थायी समाधान लिएर कसैले काम गर्न सकेको छैन। कुनै पनि राजनैतिक दलसँग शिक्षा सम्बन्धित विषयहरू लिएर सङ्घर्षको बाटो अपनाउने योजना छैन। यस्ता राजनैतिक शक्तिहरूलाई भोटको बजारमा किन-बेच गर्ने सामग्री नै भन्न पनि मिल्ने स्थिति आइसकेको छ। दिनदिनै खटिखाने मान्छे, मजदुर अनि श्रमिक वर्गको कुनै प्रतिनिधि नभएको महसुस सबैलाई हुन थालेको छ। यसको विपरीत, पहाडका धनी-धनी व्यापारीहरू खुलेआम राजनीतिमा संलग्न हुन थालेका छन्। त्यसैले खटिखाने मान्छेहरू पनि यस्ता राजनैतिक दलहरूमाथि कुन आधारमा भरोसा राख्ने त अब? यी सबैको उद्देश्य नै पुँजी बटुल्नु हो, त्यसैले यहाँ श्रम गरेर खानेहरूको भविष्य एकदम अँध्यारो छ। बुनियादी समस्याहरूलाई प्राथमिकता नदिएर, अहिलेका नेताहरूले झन् के गर्दै छन् भन्ने कुरामा भ्रम बाहेक केही देख्न सकिन्न। मुद्दाको कुरा गर्दा मुद्दा नै विलीन हुने समय पनि आइसकेको छ के? टिस्टामा बाढीले तहसनहस मचाइसकेको छ, चिया बगानमा न्युनतम ज्याला अझै पनि लागु भएको छैन, घरीघरी यति डरलाग्दो शिक्षा-स्वास्थ्य सम्बन्धित घोटालाहरू पनि  सार्वजनिक हुन थालेका छन्, तरै पनि कुनै पनि राजनैतिक दलको कुनै पनि नेताले यी सब कुराहरूलाई आफ्नु राजनैतिक विश्लेषणमा सामेल धरी गर्न सकेका छैनन्। समस्याहरू अनगन्ती छन् पहाडमा, तर यी राजनैतिक मुद्दा भएर चुनावमा अगाडि आउन सकेका छैनन्। यसपालि पनि त्यस्तै भयो। एकापट्टी चार सौ पारको नारा, अर्को पट्टी विकासको नारा, अर्कोतिर परिवर्तन-- यी सबै आउटडेटेड नाराहरूले किचिएको थियो जनताका तमाम बुनियादी मुद्दा। त्यसैले मुद्दा बिना नै सकियो यसपालिको चुनाव।

यस्तो स्थितिमा, जनताका आफ्नै एकता र शक्ति अनि जनसङ्घर्षको बाटो नै एकमात्र विकल्प हो। आमजनताको निर्णायक एकतावद्ध राजनीतिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट नै फासीवादलाई ध्वस्त पार्न सकिन्छ, देशी-विदेशी पुँजीपति र साम्राज्यवादी ताकतहरूको नियन्त्रणलाई पछाडि धकेल्न सकिन्छ। तब मात्रै सही अर्थमा मुद्दा बाच्छ, क्षेत्रियता बाच्छ, र जीवन-जीविका-अस्मिताको निर्णायक लडाई हुनसक्छ। र सङ्घर्ष निर्माण गर्न सक्छ जनताका उन्मुक्ति-प्रगति-सृजनाका निम्ति!