लड्नेछौँ जित्नेछौँ : हसदेव जङ्‌गल विनाशबारे रिपोर्ट

 [दिल्ली कलेक्टिभको प्रतिवेदन https://collective-india.com/hasdeo-will-win/ बाट अनूदित]

“कोयला लोहा बॉक्साइट के साथ

कई गांवों को लादकर वह ट्रक

जो रोज शहर की और जाता है

अब सिर्फ वहीं मेरे गांव का

असली पता बताता है।”

— जसिंता केरकेट्टा, ईश्वर और बाज़ार (कवितांश)  

21 डिसेम्बर, 2023 को दिन बिहान करिब 4 बजे, जयनन्दन सिंह पोर्तेलाई छत्तीसगढ पुलिसले सुरगुजा जिल्लाको घाटबरामा स्थित उनको घरबाट पक्राउ गरेको थियो। देशको सबैभन्दा ठुलो घना जङ्गल, हसदेव अरण्य नजिकको गाउँका सरपञ्च हुन् पोर्ते। मध्य भारतको 1.5 लाख हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको यो प्राचीन प्राकृतिक वन मुम्बई सहरको आकारभन्दा लगभग तीन गुणा ठुलो छ। उनको गिरफ्तारीको 72 घण्टाभित्र भारतका सबैभन्दा पुराना रूखहरूमध्ये 15,000 भन्दा बढी काटिएका थिए र अझ 2.3 लाख रूखहरू काटिने कुरा छ। घाटबरा, फतेहपुर र साल्हीमा 91 हेक्टर वा करिब 58 वटा फुटबल मैदानको आकार वन फँडानीको लागि लाइनमा छ।

अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड (AEL)-को अतिक्रमणलाई अस्वीकार गर्ने पहिलो गाउँ थियो यही घाटबरा, जब यसलाई 2012मा कोइला खानी योजनाका लागि हरियो बत्ती देखाइएको थियो। त्यतिबेला, गौतम अदानी भारतको 16 औँ धनी व्यक्ति थिए। आज उनी एसियाकै सबभन्दा धनी व्यक्ति हुन्। पोर्ते लगायत हसदेव अरण्य बचाओ सङ्घर्ष समिति (HABSS) का सदस्यहरूले अदानी परियोजनालाई हराउने बाचाका साथ 2017मा ग्राम पञ्चायतको चुनाव जितेका थिए।

छत्तीसगढमा भारतीय जनता पार्टीको विसु देव साई पहिलो आदिवासी मुख्यमन्त्री बनिनुको लगत्तै ठिक एक हप्तापछि कसरी ‘क्षेत्रलाई छावनी वा क्यान्टोनमेन्टमा परिणत गरिएको थियो’ भनेर पल्लो गाउँ फतेहपुरका बी टेक स्नातक नन्दकुमारले बताए। सोही दिन रामलाल साल्ही गाउँका करियमको नाममा एफआईआर दर्ता भएको थियो। HABSSबाट चुनावमा उठेका सदस्यहरूमध्ये उनी तेस्रो हुन् जसको नाममा एफआईआर दर्ता भयो।

यही हो हसदेव जङ्गल बचाउनका लागि दीर्घ र तनावपूर्ण सङ्घर्षको इतिहासमा नवीनतम घटनाहरू। यो कथा सुरु हुन्छ सन् 2007 मा, जब पर्सा इस्ट र कान्टे बसन (PEKB) कोइला ब्लक, जुन छत्तीसगढको हसदेवको अरण्य क्षेत्रमा अवस्थित छ, त्यसलाई केन्द्र सरकारले राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) लाई आवण्टित गरेको थियो। सोही वर्ष, RRVUNL ले एक संयुक्त उद्यम गठन गर्यो-- पर्सा केन्टे कोलियरीज लिमिटेड (PKCL)– अदानी माइनिङ प्राइभेट लिमिटेडसँग, जसमा पछिल्लोको 74% र अघिल्लोको 26% मालिकाना छ। र इतिहासको यो मोडमा यस क्षेत्रको ठूलो भागलाई, देशको महत्त्वपूर्ण हात्ती कोरिडोर भएकोले लेमरु एलिफेन्ट रिजर्भमा रूपान्तरण गर्ने तयारी चलिरहेको थियो!

सुरगुजा र सुरजपुर जिल्लाहरूमा कुल आबादीको 55% हुन् अनुसूचित जनजातिकाहरू-- अगरिया, गोण्ड, बिंजवार, मंजवार, पहाडी कोरवा, राजवार, नाई, पाण्डो, तेली, नागेशिया, उराउँ, बैगा, कंवर, पानिका र डाँड कोरवा आदि। तिनीहरूको जीविकोपार्जन खाद्य बिरुवा, चारा, औषधीय बिरुवा, मह, र अन्य सामग्री सहित विभिन्न गैर-काठ वन उत्पादमाथि निर्भर गर्छ। वाइल्ड लाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (WII) द्वारा 2014 मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार, वनवासीहरूको स्व-उपयोग बाहेक वन उत्पादहरूको बजारयोग्य बिक्रीले औसत मासिक आम्दानीको लगभग 46% योगदान राखेको छ। तिनीहरूको प्राथमिक पेशा कृषि हो, सर्वेक्षण गरिएको जनसङ्ख्याको लगभग 97% दुई-बाली धान खेती र अन्य सम्बन्धित गतिविधिहरूमा संलग्न छन्। खाडल र पोखरीमा जम्मा भएको मनसुनको पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गरिन्छ। सर्वेक्षणमा पर्ने जनसङ्ख्याको 87%ले गाईवस्तु, बाख्रा, भेडा, सुँगुर र कुखुरा पाल्छन्। यसमध्ये धेरैजसो पशुधन चर्नका लागि जङ्गलमाथि निर्भर छन्।

छत्तीसगढको फोक्सो भनेर चिनिने हसदेव अरण्यलाई यसरी उन्मुक्त गरिएको थियो एउटै संस्थाको नाफाका लागि: अदानी ग्रूप, जसको हातमा हाल यस क्षेत्रमा थप दुईवटा कोइला ब्लकहरू छन् (पर्सा कोल ब्लक र केटे एक्सटेन्सन कोइला ब्लक) र PEKB परियोजना अन्तर्गत खानी विस्तार गर्न क्लियरेन्स पनि प्राप्त गरेको छ।

यी कोइला ब्लकहरू अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा, सरकार र अदानीको साठगाँठले कोइला खानी (विशेष प्रावधान) ऐन 2015 लाई स्पष्ट रूपमा एउटै कर्पोरेट निकायको पक्षमा ल्याइयो, वन अधिकार ऐन 2006 (एफआरए)-को प्रावधानहरूलाई कमजोर बनाइयो, इकोलोजिस्ट र संरक्षण विज्ञहरूले प्रयोग गरेका वैज्ञानिक तर्कहरूलाई कमजोर बनाउँदै आफ्नै सर्तहरू उल्लङ्घन गरी हसदेव अरण्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ आदिवासीहरूको अधिकार र जीविकोपार्जनलाई खतरामा पारिएको छ। पर्सा कोइला ब्लक विस्तारको प्रस्ताव अघि बढिरहेकोले अवस्था झन् बिग्रने निश्चित छ। यस क्षेत्रमा थप कोइला ब्लकहरू खोल्नका लागि अनुरोध गर्दै एसोसियेसन अफ पावर प्रोडक्सनस् (जसको अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड पनि एक घटक सदस्य हो) द्वारा हालैको पत्रले यो देखाउँदछ कि खानी समूहको कोइला ब्लकहरू कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षा सजिलोसँग समाप्त हुँदैन। 

हसदेव अरण्य क्षेत्रको अपार पारिस्थितिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै साथै वातावरणीय नियमहरूको गम्भीर उल्लङ्घनहरू (त्यो स्पष्ट वा लुकेको तरिकामा होस्) बारे प्रतिवेदनले आज सरकार र  कर्पोरेटबिचको सम्बन्धलाई देखाउँछ। र यसलाई चुनौती दिने मुख्य पर्यावरणीय जनसङ्घर्षको रूपमा HABSS को सङ्घर्षको महत्त्व बुझ्न पूर्ण चित्र प्रदान गर्छ। यस अध्ययनको क्रममा हामीले घाटबुरा, फतेहपुर र साल्हे गाउँका गाउँलेहरूको गहिरो मौखिक गवाहीहरू सङ्कलन गर्यौँ साथै हरिहरपुरको HABSS विरोध स्थलमा उपस्थित गाउँलेहरूसँग सामूहिक छलफल पनि गर्‍यौँ, विशेष गरी आदिवासी महिलाहरूले सङ्घर्षमा भोगेका अनुभवहरूमा केन्द्रित राखी। हामीले यी कथाहरूलाई सन्दर्भात्मक बनाउन आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न वकिल, नागरिक समाजका कार्यकर्ता र विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूसँग पनि कुरा गर्यौँ। यस कामहरूमा भाग लिनुहुने सबैको सहयोगको लागि हामी आभारी छौँ।

प्रतिवेदनको अध्याय 2 (‘खननका पर्यावरणीय प्रभाव’) ले क्षेत्रको पारिस्थितिक कल्याणमा खानी गतिविधिहरूको गम्भीर प्रभावलाई हाइलाइट गर्न अदालतद्वारा नियुक्त निकायहरूद्वारा दुईवटा प्रकाशनबाट लिइएको छ। अध्याय 3 (‘कानूनलाई विपरीत गर्ने’) ले वनमाथि आदिवासीहरूको अधिकार रक्षा गर्नका लागि बनाइएका वातावरणीय अध्ययन, कानुन र संवैधानिक संयन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउन सरकार-कर्पोरेट गठबन्धनले प्रयोग गर्ने विभिन्न कुराबारे ध्यानाकर्षण गराउँछ। हामीले यी तथ्यहरूको जाँच र पर्दाफास गर्दा प्रशासक, नोकरशाह र न्यायाधीशहरूले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न कर्पोरेट शक्तिअगाडि कसरी बारम्बार झुकेका छन् त्यो देखाउने लक्ष्य राख्यौँ। अध्याय 4 (‘नाफाको लागि अदानीको बाटो’) ले हसदेव जङ्गलमा कोइला खानीहरू खोल्नको लागि कसरी एक विशेष कर्पोरेट समूहलाई समर्थन गरिएको छ, त्यसको विभिन्न तरिकाहरू व्याख्या गरिएको छ। यस अध्यायले देखाउँछ देशको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न धेरै दावेदारहरू थिए, तर एउटै विशेष कर्पोरेट हाउस, अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेडलाई फाइदा पुर्‍याउन जानीजानी अरूहरूलाई बेवास्ता गरियो। परिशिष्ट A ले घटनाहरूको समयरेखाको साथसाथै हसदेव जङ्गल बचाउने जनसङ्घर्षमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाहरूको सारांश प्रदान गर्दछ। परिशिष्ट B-मा यो प्रतिवेदन तयार गर्दा चर्चित सन्दर्भहरूको सूची समावेश छ।