Sunday, September 1, 2024
सम्पादकीय : अङ्क 49
सत्ताको रुप सधै कुरूप
लोकसवा चुनावको परिणाम निकै रोचक भयो। कुनै राजनैतिक दलले पूर्ण बहुमत पाएनन्। अहिलेघरी लडबडिने समर्थनसित एनडीए गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ भने इण्डिया गठबन्धनले विपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। अबकी बार चार सय पारको दावी गर्ने भाजपा साच्चै नै धार्मिक उन्मादले मात्तिएर जनतालाई मुर्ख सोँच्ने भुल गरेको थियो भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ। उत्तर प्रदेश लगायत देशका जनताले बिजेपी-आएसएसको उग्र-हिन्दुत्ववादी र फासीवादी चलखेलविरूद्ध मत खसाले। आफुलाई ‘नन-बायोलोजिकल’ अर्थात् अ-योनिज भन्ने मोदी र उनको नामको अहंकार बोकेर हिँड्ने उनका भक्तहरूलाई यसले ठुलो झट्का लागेको छ। चार सय पारको घमन्ड देखाउने भारतीय जनता पार्टी र आरएसएस लाजमर्दो स्थितिमा आए। 303 सिटबाट भाजपा सोझै 240 मा झर्नु भनेको लरतरो कुरा होइन। यद्यपि भाजपा अझै पनि संसदमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रुपमा स्थापित छ।
पूर्ण बहुमतप्राप्त भाजपाको 2014 देखि 2024 सम्मको शासनको अनुभव हामीसँग छदैँ छ। जनविरोधी नीति, नोटबन्दि, जिएसटी, कृषिसम्बन्धी तीनवटा कालो कानुन, मजदुरमारा चारवटा लेबर कोड, नयाँ शिक्षानीति 2020 आदि।
यद्यपि अल्पमतमा परेर गठबन्धनको सरकार गठन गरेपश्चात पनि पुनः पुरानै रवाफमा कार्यशैली जारी राखिएको देख्दा स्थिति चिन्ताजनक बनेको छ। पुराना कार्यबाट सिख नलिने छाँट किन देखिँदैछ? हुन त फासीवादीहरू त्यस्तै हुन्छन्। इतिहास साक्षी छ।
यसपाली सत्तामा बस्नासाथ फेरि झल्किन थाल्यो भाजपाको फासीवादी प्रवृत्ति। काश्मिर तथा लद्दाखमा तिनीहरूको चुनावी प्रदर्शन एकदम दयनीय भए तापनि 11 वर्ष पुरानो भाषणको सम्बन्धमा लेखिका तथा वुद्धिजीवी अरुन्धती रोयलाई पक्रिने डर देखाउन थाल्यो। यसैबिच अरुन्धतीले अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार पाइन्। यही सन्दर्भमा भन्दा हुन्छ, रवीश कुमारले पनि ठुलो पुरस्कार पाए अन्तराष्ट्रिय मञ्चबाट। यिनीहरू लगायत अझै धेरै वुद्धिजीवी, समाजकर्मी, राजनैतिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक कर्मी, युट्युबर, स्ट्यान्ड अप कमेडियनदेखि मजदुर-किसान तथा आमजनताले विगत सालहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका लिइरहे-- देशको गणतन्त्र बचाउन। संविधान बचाउन। सामाजिक समता र समानतातर्फको सङ्घर्ष जारी राख्न। देशलाई साचो प्रेम गर्ने यिनीहरू हुन्। यसपालीको चुनावले त्यस्तै देशप्रेम र भाइचारालाई टेवा पुर्याएको छ। साथै देशप्रेमको ढोङ गर्दै देश बेच्नेहरूलाई चेतावनी दिएको छ।
आज चर्को विरोधी आवाज उठाउने इन्डिया गठवन्धनको घटक दलहरूको भूमिका पनि हामीलाई टाकटुक याद छ। देश बेच्न, गणतन्त्र कुल्चिन, विरोध दबाउन तिनीहरूको कुनै पनि चलखेल हामीले बिर्सेका छैनौँ। तर आजको कर्तव्य भने देशको प्रगतिको विचलित बाटोलाई अलिक पन्साउने हो। त्यसैले फासीवाद-विरोधी सबै स्वरहरू सजग भएर बस्नुपर्छ र समाज-प्रगतिका पक्षधरहरूलाई यसपालीको चुनावी नतिजाको अन्तर्वस्तुबारे स्मरण गराउँदै झकझकाउन पर्छ बारम्बार।
यही जुलाई महिनाबाट तीन वटा दण्ड संहिता लागु भयो। पश्चिमबङ्गाल बार काउन्सिल लगायत देशभरका थुप्रै बार काउन्सिलहरूले यसबारे असहमति जनाएका छन्। विश्लेषकहरूका व्याख्या अनुसार यसले देशलाई ‘पुलिस स्टेट’-का रूपमा स्थापित गराउने सङ्केत दिन्छ जसमा आम नागरिकका बुनियादी मौलिक र नैतिक अधिकारको चिरहरण निश्चित रहेको बताउँछन्। श्रमकोडहरू पनि रूल्स बनिएपश्चात पूर्णरूपले लागु गरिने तरखरमा छ? किन यस्ता जनविरोधी कानुनहरू लागु गर्नु? कस्तो लाजमर्दो भएर कृषिकानुन फिर्ता लिनु परेको थियो, बिर्से तिनीहरूले?
उग्र हिन्दुत्व फासीवादी-सुखको धतुरो खाएर मस्त भएका सुरमा देशका हरेक संवैधानिक संस्थाहरूको दुरुपयोग गर्ने, हरेक राष्ट्रिय सम्पत्ति र जल-जङ्गल-जमिन बेच्ने, नीटदेखि नेट परिक्षा सब लिएर खेलाइचि गर्ने भाजपालाई जनताले पतनको बाटो देखाइदिए। तथापि यस खाले ऐनकानुन लागु गरेर भाजपाले पुनः आफ्नै स्थायी पतनको बाटो रोजिरहेको छ। तर हामीले याद राख्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने सरकार फेरिएर जान्छन्, तर उनीहरूले बनाएका यी घातक कानुनहरू देशका जनताको गलामा फाँसीको फन्दा बनेर झुण्डिरहने छन्। त्यसैले आवाज बुलन्द राख्नै पर्छ। जहिल्यै।
पहाडमा मुद्दा बिनाको चुनाव
उज्वल छेत्री
पहाडका जनमानस अहिले घरी केन्द्र र राज्यमा राज गर्ने राजनैतिक दलहरूको कठपुतली भइरहेका अवस्था लिएर अन्योलतामा छन्। तथापि पहाडमा अहिलेसम्म पनि ‘क्षेत्रीयता’ र अलग राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ जस्ता मुद्दाहरूले नै राजनैतिक रोटी सेकीरहेका छन् नेताहरू।
तर विडम्बना! ‘गोर्खाल्याण्ड’को मागलाई अगाडि लान जुन भाजपालाई 15 साल मौका दिइयो त्यस दलले अहिलेसम्म पनि कुनै निकास निकाल्न सकेको छैन। बरू उल्टै गोर्खाल्याण्डको मागलाई स्थायी राजनीतिक समाधान (Permanent Political Solution-PPS)- को भद्र नामकरण गरेर मुद्दा नै डाइभर्ट गरीदिएको छ। उनीहरूको सरकारबाट प्रत्येक 5 साल जनताको आँखामा मात्र धुलो हाल्ने राजनीति भएको छ। तर पनि यसपालीको लोकसभा चुनावको परिणाममा फेरि भाजपाका प्रतिनिधि राजु विष्टले नै जित हासिल गरेका छन्। दार्जिलिङ्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुमत भोट जित्नमा सफल भएका विष्टले यस साल मात्र डेढ लाखभन्दा अधिक भोटले जित्न सक्षम भए।
यस अघि 2019-को लोकसभा चुनावमा 4 लाख भन्दा अधिक भोटले बिजेपीले जितेको थियो। यी दुई भोटको आकडा हेर्दा दुईवटा कुरा स्पष्ट हुन्छ:
1) भाजपाका समर्थकहरूमाझ निराशा दिन प्रतिदिन बढ्दै छ कारण यस दलले 2019-को सङ्कल्प पत्रमा लेखेका दुईवटा बाचा पुरा गर्न सकेन। न त 11 जन जातिलाई ‘ST’ दर्जा दिन सक्यो न त ‘PPS’ लिएर कुनै काम शुरू भयो। वार्तालापको कल्पना पनि मात्र कल्पना रह्यो!
2) यस पालीको लोकसभा चुनावको परिणामले विपक्षको शक्ति अनि राजनैतिक विश्लेषणलाई समर्थन गर्ने जमात पनि बढेको प्रमाण स्पष्ट छ। सँगसँगै यी दलहरूलाई नै अस्वीकार गर्ने जमात पनि बढ्दो छ। जस्तै ‘NOTA-None of the above votes’ मा खसेका मतबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ।
जब सदनमा दह्रिलो भाजपाले गोर्खा समाजको भविष्यको लागि केही गर्न सकेन भने अहिलेको ‘एनडीए’ (NDA-National Democratic Alliance) सरकारमाथि झन् कुन आस्था अनि भरोसा राख्ने त हामीले? आखिर कहिलेसम्म पहाडमा भावना अनि आशा-केन्द्रित राजनीतिलाई मात्र प्राथमिकता दिने त? जनताको मुद्दामा काम गर्न कुन संसदीय राजनैतिक दलको नियत ठिक छ त? यी प्रश्नहरूको उत्तर त हामीलाई समयले नै दिने छ।
अर्को रोचक कुरा के छ भने यसपालीको चुनावमा दुई मुद्दाबिचको द्वन्द्व जटिल रूपमा झल्कियो। ‘विकास’को नारा लगाउनेहरूमध्ये भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) मुख्य थियो जसको गठबन्धन तृणमूल काङ्ग्रेस (टीएमसी) सँग थियो। यस गठबन्धनलाई प्रतिनिधि गर्दै गोपाल लामाले पनि जम्मा 5 लाख भन्दा अधिक भोट पाएका छन्। समतलको भोटको कुरा दिमागमा राखेर पनि के भन्न सकिन्छ भने, विकासको मुद्दा पहाडको राजनीतिमा 2017- को आन्दोलन पश्चात नै लोकप्रिय बनाउने प्रयासमा जनमानस सामु सार्वजनिक हुन थालेको हो। त्यस अघि त ‘विकास’को मुद्दालाई जहिल्ये पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाले नै क्वाप्प निलेको जस्तो देखिन्थ्यो। यसको कारण के पनि हो भन्दा जब जातीय मुद्दाको कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन, पहाडभरी नै असन्तुष्टिको लहर फैलिरहेको थियो। यसको परिणाम पहाडमा शान्ति अनि गणतन्त्र हामीले ल्याएको भन्ने जुन श्रेय जीटीए (Gorkhaland Territorial Administration) प्रमुख अनित थापा र उनका अनुयायीहरूले सजिलोसँग दाबी गरे, त्यसमा पत्रकारहरूको पनि ठूलो भुमिका छ। राज्यको शासक दल टीएमसीलाई पनि यस्तै धारणाहरूले पहिलो पटक दार्जिलिङका जनमानसले केही हदसम्म रुचाउन थालेको जस्तो देखियो। अनि यस पालीको भोट नै यसको चोखो उदाहरण भयो। गोपाल लामाले यति धेरै भोट पाउनु मामुली कुरा थिएन। जुन राजनैतिक दलको अनुहारमा ‘माटो बेचुवा’को दाग अझै पनि मेटिएको छैन त्यस दलको प्रचार अभियानले गर्दा नै त टीएमसीका प्रतिनिधि गोपाल लामा दोस्रो स्थानमा रहन सकेका हुन्।
पहाडको राजनीतिमा ‘चिन्हारीको राजनीति’ प्रमुख मुद्दा भएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको सपनालाई जहिले आशा दिँदै आइरहेको छ। धेरैको मस्तिष्कमा त्यो आन्दोलनका यादहरू अझै पनि ताजा छन् अनि हामीले यसको प्रभाव विभिन्न प्रकारका राजनैतिक चलखेल हुँदा उत्पन्न हुने प्रतिक्रियामा देख्ने गर्छौँ। जस्तै पहाडमा धेरै वटा राजनैतिक दलहरूको महागठबन्धन जातीय मुद्दाले नै गर्दा सम्भव हुन्छ। यसपालीको चुनावमा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चा (GJMM), गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(GNLF), अनि क्रामाकपा (CPRM) को महागठबन्धनले भाजपालाई ‘अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा’लाई भारत सरकार समक्ष राख्नको निम्ति भनेर समर्थन गरेको छ। यस्ता विरोधाभासपूर्ण दलहरू जुन मुद्दालाई केन्द्रित गरी एकसाथ आए, र विगतका डेढ दशकदेखि यही कुरा गर्दै भाजपालाई समर्थन गर्दै आएका हुन्, अहिले त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो त? भनेर सोध्दा सबै नेताहरूको रोटेपिङ घुमेजस्तो चक्कर लाग्ने झैँ जवाफ पाइन्छ। तर हामीले सोध्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने – यस गठबन्धनलाई जनमानसले ‘उग्र-हिन्दुत्व सिद्धान्त’ले गर्दा आस्था राखेको हो कि ‘अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड’को मुद्दाले गर्दा समर्थन गरेको? बुझ्न पर्ने अर्को कुरा के छ भने जति पनि टीएमसीलाई मन नपराउने जमात छन्, उनीहरू सबैले भाजपालाई नै भोट दिँदै आइरहेको प्रमाण छ अनि साथसाथै धेरै राजनीतिक दलहरूमाझ पनि क्रस भोटिङ (cross-voting) खुला रूपमा भएको छ। पहाडमा पार्टी फेर बदल गर्नु त सामान्य कुरा छँदै थियो अनि अझै पनि पैसा, पद, हिंसाको दुरुपयोग अनि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो हस्तक्षेप आदिको मिश्रणले नै पहाडको राजनैतिक संस्कार निर्माण भइरहेको छ।
यी दुई राष्ट्रिय दलबाहेक तेस्रो स्थानमा भोट पाउने दल इन्डिया गठबन्धनको काङ्ग्रेस पार्टी पनि थियो। यस राजनीतिक दलका प्रतिनिधि डा. मुनिश तामाङ थिए। सीपीआइएम (Communist Party of India Marxist) पनि इण्डिया गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार तामाङको सहयोगमा मैदानमा उत्रिएको थियो। हाम्रो पार्टी (Hamro Party) अध्यक्ष श्री अजय एडवर्ड्सले “भारत जोडो यात्रा”मा सहभागिता गरेकोले नै तिनीहरूको तर्फबाट इन्डिया गठबन्धन (INDIA Alliance) लाई समर्थन सुनिश्चित थियो। तराईतिर केही प्रभाव रहेता पनि पहाडमा काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै बलियो साङ्गठनिक शक्ति छैन। त्यो नहुँदा पनि उनीहरूको भोटकाउन्टले भाजपा र टिएमसीप्रतिको असन्तुष्टि जनमानसमा छाइएको यथार्थ हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ।
त्यसपश्चात, स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु मध्ये दुईजना व्यक्तिको नाम लिनुपर्ने हो। पहिलो हुन् खरसाङका बिजेपी विधायक बी पी बजगाईँ, जसले यसपालीको चुनावमा ‘गोर्खाल्याण्ड’को मुद्दालाई केन्द्रित गरी चुनावमा उठेका थिए। साथै भाजपाको तर्फबाट मुद्दाप्रतिको लापरवाही अनि यसपालिको घोषणापत्रमा गोर्खाहरूका लागि केही पनि नभएको कुरालाई विरोध गर्न पनि उनी स्वतन्त्र उमेद्वारका रूपमा उठेका थिए रे। के भाजपाबाट टिकट पाउने सम्भावना नदेखेर बी पी बजगाईँले पार्टी विरूद्ध निर्णय लिएका थिए? यस्तो प्रश्न पनि उठेकै थियो। तर उनको लागि चुनावको परिणाम एकदमै घातक रह्यो, किनभने जनमानसले बजगाईँलाई अत्यन्तै अल्पमत खसाले। तर त्योभन्दा घातक कुरा के हो भने उनले उठाएको प्रमुख सवाल छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’को थियो जसको खासै चर्चा र विश्लेषण भएन।
अर्को व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो बन्दना राई। धेरै समयदेखि आफुलाई भारतभरीका गोर्खाहरूका प्रतिनिधि भन्दै अनि अरू राज्यहरूमा समस्या परेका गोर्खाहरूलाई न्याय दिलाउने कुरा गर्नसाथै विभिन्न चिया बगानमा क्रियाकलाप जारी राखेको हुनाले केही अधिक भोट हासिल गर्न उनी सफल भइन्। तर, आश्चर्य लाग्ने कुरा के छ भन्दा, यी दुवै व्यक्तिले ‘गोर्खाल्याण्ड’को नारालाई नै आधार बनाएर चुनाव लडेका हुन्। तरै पनि उनीहरूले त्यस्तो जनसमर्थन नपाउँदा ‘गोर्खाल्याण्ड’को मुद्दा नै के प्रश्नको घेरामा परेको छ? सरकारी दलहरूमाथि मात्र आस्था राखेर कुनै जन-आन्दोलनको परिकल्पना बिना कसरी हामी गोर्खाल्याण्डको सपना देख्न सक्छौँ? पहाडमा केवल झुटो आशा, अनि रिसको राजनीति चलेकाले धेरै युवा-युवतीहरूमा अराजनैतिक व्यवहार देख्न सक्छौँ। पलायनको विषय त अहिलेसम्म कुनै दलका लागि राजनैतिक विषय बनेको पनि छैन। रोजगार लिएर चाहे त्यो क्षेत्रीय प्रशासन होस् अथवा राज्य सरकार वा केन्द्र सरकार नै किन नहोस् , हामीले कुनै सरकारी पहल देखेका छैनौँ।
वास्तवमा यस पालिको चुनावमा खासगरी कुनै गुणात्मक परिवर्तन देख्न सकेनौँ हामीले। गणतन्त्रलाई साँच्चै नै पालन गर्नु हो भने हामीले के भुल्नु हुँदैन भने जति भोट जित्ने उम्मेदवारले हासिल गरे त्यति नै भोट पलायनको कारणले गर्दा अनि संसदीय राजनीतिको वर्तमान स्थिति देखेर पनि खाली (Absent) नै रह्यो। यसको मतलब हामीले जित्ने उम्मेदवारलाई सर्वोपरि ठान्न छोड्नु पर्छ। चिया बगानका अनगन्ती समस्याहरू वा सिन्कोना बगानको सङ्कट अनि बनबस्ती-खोलाकिनार-बजारे झोपडीवासीहरूका हेलच्याक्राईँ लिएर कुनै पनि राजनैतिक दल र नेतासँग दुरदर्शिता छैन, न त कसैकोमा समाधानको बाटो छ न त उनीहरू सडकमा उत्रिने कुनै योजना बनाउँदै छन्। के यी समस्याहरू विशेष मुद्दाहरूमा गनिँदैनन्? चिया बगानका श्रमिकहरूको स्थिति एकदमै नाजुक हुँदै जाँदै छ र पनि अहिलेसम्म कुनै राजनैतिक दलले लिनुपर्ने पहल लिएको छैन। शिक्षाको स्तर घट्दै जाँदैछ पहाडमा अनि अझै पनि दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी (DHU-Darjeeling Hill University) को स्थायी समाधान लिएर कसैले काम गर्न सकेको छैन। कुनै पनि राजनैतिक दलसँग शिक्षा सम्बन्धित विषयहरू लिएर सङ्घर्षको बाटो अपनाउने योजना छैन। यस्ता राजनैतिक शक्तिहरूलाई भोटको बजारमा किन-बेच गर्ने सामग्री नै भन्न पनि मिल्ने स्थिति आइसकेको छ। दिनदिनै खटिखाने मान्छे, मजदुर अनि श्रमिक वर्गको कुनै प्रतिनिधि नभएको महसुस सबैलाई हुन थालेको छ। यसको विपरीत, पहाडका धनी-धनी व्यापारीहरू खुलेआम राजनीतिमा संलग्न हुन थालेका छन्। त्यसैले खटिखाने मान्छेहरू पनि यस्ता राजनैतिक दलहरूमाथि कुन आधारमा भरोसा राख्ने त अब? यी सबैको उद्देश्य नै पुँजी बटुल्नु हो, त्यसैले यहाँ श्रम गरेर खानेहरूको भविष्य एकदम अँध्यारो छ। बुनियादी समस्याहरूलाई प्राथमिकता नदिएर, अहिलेका नेताहरूले झन् के गर्दै छन् भन्ने कुरामा भ्रम बाहेक केही देख्न सकिन्न। मुद्दाको कुरा गर्दा मुद्दा नै विलीन हुने समय पनि आइसकेको छ के? टिस्टामा बाढीले तहसनहस मचाइसकेको छ, चिया बगानमा न्युनतम ज्याला अझै पनि लागु भएको छैन, घरीघरी यति डरलाग्दो शिक्षा-स्वास्थ्य सम्बन्धित घोटालाहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्, तरै पनि कुनै पनि राजनैतिक दलको कुनै पनि नेताले यी सब कुराहरूलाई आफ्नु राजनैतिक विश्लेषणमा सामेल धरी गर्न सकेका छैनन्। समस्याहरू अनगन्ती छन् पहाडमा, तर यी राजनैतिक मुद्दा भएर चुनावमा अगाडि आउन सकेका छैनन्। यसपालि पनि त्यस्तै भयो। एकापट्टी चार सौ पारको नारा, अर्को पट्टी विकासको नारा, अर्कोतिर परिवर्तन-- यी सबै आउटडेटेड नाराहरूले किचिएको थियो जनताका तमाम बुनियादी मुद्दा। त्यसैले मुद्दा बिना नै सकियो यसपालिको चुनाव।
यस्तो स्थितिमा, जनताका आफ्नै एकता र शक्ति अनि जनसङ्घर्षको बाटो नै एकमात्र विकल्प हो। आमजनताको निर्णायक एकतावद्ध राजनीतिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट नै फासीवादलाई ध्वस्त पार्न सकिन्छ, देशी-विदेशी पुँजीपति र साम्राज्यवादी ताकतहरूको नियन्त्रणलाई पछाडि धकेल्न सकिन्छ। तब मात्रै सही अर्थमा मुद्दा बाच्छ, क्षेत्रियता बाच्छ, र जीवन-जीविका-अस्मिताको निर्णायक लडाई हुनसक्छ। र सङ्घर्ष निर्माण गर्न सक्छ जनताका उन्मुक्ति-प्रगति-सृजनाका निम्ति!
राम नगरी अयोध्यामा भाजपाको हार
कपिल तामाङ
भारतीय जनता पार्टी राम मन्दिर जस्ता धार्मिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित भयो र पार्टीको राम्रोसँग तेल लगाएको सङ्गठनात्मक मेसिनरीको साथ राष्ट्रवादको कुरालाई देशको कुनाकाप्चासम्म पुर्याउने कोसिसमा लागिपर्यो। भाजपाले ओमप्रकाश राजभरको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी), जयन्त चौधरीको राष्ट्रिय लोक दल (आरएलडी), अन्नुप्रिया पटेलको अपना दल (सोनेलाल) र सञ्जय निषादको निषाद पार्टी जस्ता ओबीसी-केन्द्रित उप-क्षेत्रीय दलहरूसँग बलियो सामाजिक गठबन्धन पनि तयार पारि कुनै पनि मौका नछोड्ने प्रयास गरेको हो। अझ भाजपाको घोषणापत्रमा सबैभन्दा ठूला वाचाहरूमध्येको एउटा बाचा थियो अयोध्यामा राम मन्दिरको उद्घाटन।
अर्कातर्फ समाजवादी पार्टी (एसपी) र काङ्ग्रेसले विपक्षी इण्डिया ब्लकको लागि उत्साहजनक अभियानको नेतृत्व गरे। उनीहरूले आर्थिक सङ्कट, किसानहरूको पीडा र बिजेपी शासनको समयमा संवैधानिक र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको आक्रमण जस्ता मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरे। जातपात-आधारित जनगणना (Caste Census) जस्ता मुद्दाले पनि इण्डिया गठबन्धनको अभियानलाई टेवा पुर्यायो।
रामलालाको नयाँ मूर्तिको अभिषेक समारोह भएको चार महिनापछि चुनावको नतिजा आउने दिन के देखियो भने-- लोकसभा चुनावमा भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीटबाट पराजित भयो, जसभित्र अयोध्या पनि पर्दछ।
अयोध्याका जनताले भाजपाका उम्मेदवार लल्लु सिंहको विरुद्धमा मतदान गरेको जिल्ला भाजपा सङ्गठनका नेताहरूले बताएका छन्। अयोध्या मन्दिर र त्यहाँको एयरपोर्ट वरिपरी भइरहेको जमिन अधिग्रहणलाई लिएर मानिसहरू आक्रोशित भएकाले स्थानीय मुद्दाहरू केन्द्रमा थिए। उनीहरू अझ भन्छन्, “भाजपा उम्मेदवार लल्लु सिंहको कुनै काम थिएन। उनले अयोध्याका जनताको गुनासो कहिल्यै सुनेनन्। जब मानिसहरूले उनलाई कुनै कामको लागि सम्पर्क गर्थे, उनले सधैँ भन्ने गर्थे तपाईँहरूले मलाई होइन मोदीजीलाई भोट दिनुभएको हो, जानुहोस् र उहाँसँग नै कुरा गर्नुहोस्। जब अयोध्यावासीहरूले भूमि अधिग्रहण रोक्न हस्तक्षेप गर्ने अनुरोध गरे, उनले सहयोग गरेनन्।”
लोकसभा चुनावको नतिजा घोषणा भएको लगत्तै, फैजाबादमा बिजेपीको सबैभन्दा आश्चर्यजनक हारले न्यूज हेडलाइन बनायो र बहस सुरु भयो। धेरैले यसको कारणहरू ओबीसी र दलितहरूलाई पार्टीबाट अलग्याउनु, अखिलेश यादवको जाती मुद्दामा प्रहार गर्ने रणनीति, अयोध्याको विकासका लागि लिएको आफ्नो जग्गाको मोल नपाएकोमा स्थानीय मानिसहरूको असन्तुष्टि आदि बताए।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, भव्य मन्दिरको ठाउँ फैजाबादमा भाजपाको हार, 100 किलोमिटर टाढाको लोकसभा सीट श्रावस्तीमा पराजयसँग सम्बन्धित देखियो। त्यहाँ एसपीका राम शिरोमणि वर्माले भाजपाका साकेत मिश्रालाई हराए जो अयोध्या राम मन्दिर निर्माणको नेतृत्व गर्ने बयूरोक्रेट नृपेन्द्र मिश्रका छोरा हुन्। भाजपाका लागि त्यो दोहोरो झट्का थियो।
कसरी भाजपाको ‘400 पार’ नारा उल्टो भयो
बिजेपीका लल्लु सिंहले अयोध्यामा पहिलो पटक भनेका थिए “बिजेपीले 400 भन्दा बढी सिट प्राप्त गरे संविधान परिवर्तन हुनेछ।” त्यसपछि समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन गरेर पिछडिएका, दलित, अल्पसङ्ख्यकलाई दिइएको आरक्षण अन्त्य गर्ने भाजपाको नीति रहेको आरोप लगायो। फैजाबाद समाजवादी पार्टीको भोट ब्याङ्कको पक्षमा सबैभन्दा बलियो जातको समीकरण भएका सीटहरूमध्ये एक हो। साथै, समाजवादी पार्टीले काम गरेको जस्तो देखिन्छ भने भाजपाले निर्मम बहुमत प्राप्त गरेमा संविधान परिवर्तन गर्ने कुरा बेसी प्रचलित भएको थियो। यो मुद्दा यति बढ्यो कि बिजेपीले चुनावभरि यसको बारेमा स्पष्टीकरण दिईरह्यो र आफ्नो मुद्दा गुम्यो।
सन् 1984 देखि समाजवादी पार्टी र कांग्रेसले दुई-दुई पटक फैजाबाद सिट जितेका छन्। सन् 1991 पछि अयोध्यामा बिजेपीले महत्व पाएको थियो ।
2004मा भाजपाले विनय कतियर जो ओबीसी थिए, उनलाई हटाएर लल्लु सिंहलाई सिट दिएका थिए। उनले 2014 अनि 2019 को चुनाव मोदीको लहरमा जिते तर जब फेरी जातको प्रश्नलाई केन्द्रित गरी भाजपाले हारको सामना गर्नु पर्यो।
अखिलेश यादवहरूको जातपातको मुद्दामा एडभान्टेज
फैजाबादमा जातपातको मुद्दा भाजपाको हारको प्रमुख कारण मानिएको छ। अयोध्यामा सबैभन्दा धेरै ओबीसी मतदाता छन्, जसमा कुर्मी र यादवहरू ठुलो सङ्ख्यामा छन्। ओबीसी मतदाता 22% र दलित 21% छन्। दलितहरूमध्ये पासी समुदायको सबैभन्दा बढी मतदाता रहेका छन्। विजयी उम्मेदवार अवधेश प्रसाद पासी समुदायका हुन्। मुस्लिम मतदाता पनि 18% छन्। यी तीन समुदाय मिलेर मतदाताको 60% जस्तो हुन्छ। यस पटक तीन समुदायहरू– ओबीसी, दलित र मुस्लिम– फैजाबादमा समाजवादी पार्टीलाई महत्वपूर्ण जीत दिलाउन एकजुट भए।
यसबाहेक विकासका लागि जग्गा लिएपछि मोल नपाएकोले आक्रोश पनि फ्याक्टर भयो।अयोध्या सहरको विकास र राम मन्दिर निर्माण भइरहेको बेला दुर्गम गाउँका जनताले कुनै फाइदा नपाएको गुनासो थियो। ठुलो आयोजनबिच अयोध्याका जनताले आफ्नो जग्गा गुमाउँदै गर्दा बाहिरबाट आएका व्यवसायीहरूले फाइदा उठाइरहेको चर्चा पनि स्थानीयहरूबिच थियो।
भाजपाले अयोध्या मात्र हारेन, तर मन्दिरको सहर– बस्ती, अम्बेडकर नगर, बाराबाँकी नजिकैका सबै सीटहरू पनि गुमायो। अयोध्याको नतिजालाई बिजेपीको पराजय मात्र होइन, उनीहरूको उग्र हिन्दुत्व विचारको पराजयको रुपमा हेर्न सकिन्छ।
अन्तमा, भाजपाको अयोध्यामा हार हुनाले देशलाई एउटा ठुलो सिख मिलेको छ। धर्मको नाममा जति नै घृणा फैलाए पनि आम मानिसको मुद्दा भने सुरक्षा, सम्मान अनि संविधान नै रहनेछ। यसलाई छोडेर केवल धर्म अथवा जातिको राजनीति धेरै बेर रहँदैन भन्ने कुरा आज अयोध्याका जनताले स्पष्ट पारेका छन्। तर सङ्घर्षको बाटो अझ लामो छ, अझ देशभरि अनेकौँ मुद्दामा चर्चा गर्नै बाँकी छ। अयोध्याको हार भाजपाको चुनावी राजनीतिमा पतनको सुरुवात भएता पनि सामाजिक कर्मी, प्रगतिशील व्यक्तित्व र खटिखाने मानिसका लागि अझ काम बढेको छ। अझ तीव्र रूपमा आम मानिसका बाँच्ने आधारभूत असली मुद्दाहरूलाई अघि ल्याउने काम अब तपाइँ-हाम्रो हो।
श्रमिक एकताको आह्वान
छेवाङ योञ्जन
ब्रिटिसको हातबाट देश स्वतन्त्र भए यता भारतमा 18औँ सरकार गठन भएको छ। यस चोटिको चुनाव परिणामले अभुतपूर्व जनमत देखाए तापनि नवगठित घिटघिटे सरकारले सर्वसाधारणको हितमा खासै काम गर्ला त? बहुमतमा हुँदा त जनतामाथि हैकमवादी कानुन चलाउने सरकारले अब त पटक पटक आफ्नै चौकीको सुरक्षमा ध्यान दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नयाँ सत्र सुरू हुनासाथ आपसी बयानबाजी र जोरदार तर्कातर्कीको लय पक्रेको छ। विगतका 17औँ लोकसभा सत्रहरू झैँ आम जनता भने रमिता हेर्ने मूकदर्शक मात्र बन्ने सम्भावना प्रबल छ।
यो संसदीय व्यवस्थाको तानातान र वर्चस्ववादी नौटङ्कीको अन्त्य कहिले हुने हो? हेर्न बाँकी नै छ। तर अवसरवादी राजनीतिको यसखाले तमासा हेर्दाहेर्दै भएतापनि हामीले आफ्ना मौलिक अधिकारहरू भुल्नु हुँदैन।
“अर्काको आङमा जुम्रा हिँडेको देख्ने, आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने?” हामी ठीक यो उखानसँग मेल खाने अवस्थामा पुगेका छौँ। हेर्नुहोस् त चुनाव अघि हामीले किसिम किसिम मुद्दाहरू सुन्यौँ, थरि थरिका हुद्दाहरू देख्यौँ। तर ती मुद्दाहरूमा न त चिया श्रमिकहरूका निम्ति न्यूनतम ज्यालाको माग थियो। न त पर्जापट्टाको मागको उठान थियो। ती थरिथरिका हुद्दाहरूले न त यी मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक उठान नै गरे। यसैले चुनावमा समेत समाजभरिका खटीखाने मजदुरहरूको माग उठ्न छोड्यो। तब के चुनावपछि मजदुरहरूले न्याय पाउलान् त?
सरकारको नियत जस्तोसुकै होस्, श्रमजीविवर्गले चाहेमा सत्ताको नाकमा बुलाकी लगाउन सकिनेछ। इतिहासमा यस्ता धेरैवटा घटनाहरू भइसकेका छन्। जहाँ जनताले क्रूरभन्दा क्रूर राजसत्ता उखेलेर फाले। दास व्यवस्था र सामन्ती व्यवस्थाको जरा उखेले। त्यसैले अब इतिहासलाई सम्झिने मात्र होइन त्यसको अनुसरण गर्दै सङ्घर्षको बाटोमा सक्रिय हुने समय आइसकेको छ।
यहाँ एउटा ऐतिहासिक घटनाबारे उल्लेख गर्न चाहन्छु।
25 जुन सन् 1955।
स्वाधीन भारतमा आन्दोलनरत मजदुरहरूले प्रथम चोटि गोली खाएका दिन। अङ्ग्रेजको शासनबाट देश मुक्त भएको केवल आठ वर्ष मात्र भएको थियो, भारत सरकारले आफ्नो दमनकारी चरित्र स्पष्ट पारिदियो। दार्जिलिङ पहाडको मार्गरेट्स होप चिया बगानका आन्दोलनकारी मजदुरहरूमाथि निर्ममतापूर्वक गोली ठोक्यो। 6 जना मजदुरहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए, सहिद भए।
सहिद भगत सिंहले भनेकै थिए– “यो स्वतन्त्रता भनेको देशको सत्ता गोरा सुङ्गुरहरूको हातबाट काला सुङ्गुरहरूको हातमा जानु मात्र हो। बरू हामीलाई त सर्वहारामाथिको शोषणदेखि मुक्त हुनु छ।”
तर ठीक त्यसरी नै देश स्वतन्त्र भइदियो, जहाँ जहाँ मजदुर आन्दोलनहरू उठथ्यो, सरकारले साम-दाम-दण्ड-भेदको नीति प्रयोग गरेर ती आन्दोलनहरूलाई तहस नहस पारिदिन्थ्यो। सत्ताद्वारा शोषित-पीडित सर्वहारा जनताको आवाज दबाउने क्रम आजको परिस्थितिमा झनै तीव्र हुँदै गइरहेको छ। तर जहाँ जहाँ शोषण र दमनले उग्र रूप ग्रहण गर्छ, त्यहीँ त्यहीँ बल्छ क्रान्तिको मशाल।
आजभन्दा ठीक 69 वर्ष अघि मार्गरेट्स होप चिया बगानमा यस्तै भएको थियो। म्यानेजमेन्टको दमनले पराकाष्ठा नाघेपछि मजदुरहरू सडकमा उत्रिए, आन्दोलन गरे। लट्ठी-गोलीको सामना गरे। प्राणको आहुति दिए। तर अन्तमा आफ्ना अधिकार हासिल गरिछाडे।
सलाम छ ती क्रान्तिकारी मजदुरहरूलाई। हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ ती सहिद विभूतिहरूलाई।
तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि अझै चिया श्रमिकहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। चिया श्रमिकहरू अझै पनि विविध प्रकारका आर्थिक शोषणमा परिरहेका छन्। यसैले हामीलाई लाग्दछ अब फेरि श्रमिक एकताले आफ्नो क्रान्तिकारी रूप देखाउनुपर्ने छ। अब फेरि श्रमिकहरू एकवद्ध भएर आफ्नो न्यायिक अधिकारका निम्ति सडकमा उत्रिनु पर्नेछ।
सन् 1955 को क्रान्तिकारी इतिहासलाई सम्झिँदै पहाडको स्वतन्त्र युनियन हिल प्लान्टेसन्स् एम्प्लोइज युनियन (HPEU) ले मजदुर सम्पर्क अभियानको घोषणा गरेको छ। यो अभियान 2 महिनासम्म चल्नेछ।
यस देशका मजदुरहरूले परापुर्वकालदेखि नै विविध प्रकारका आन्दोलन र सङ्घर्षहरू गर्दै आइरहेका छन्। यी आन्दोलन र सङ्घर्षहरूमा पहाड-तराई-डुवर्सका चिया श्रमिकहरूको योगदान र भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। कतै कतै मजदुर आन्दोलनले जित हासिल गरेको छ भने कतै कतै सत्ताको दमनले मजदुरहरूलाई एकजुट हुनसमेत दिइरहेको छैन। आज पहाड-तराई-डुवर्सका चिया श्रमिकहरू भयानक आर्थिक शोषणमा छन्। आठ घण्टा काम गरेवापत केवल 250 रुपियाँ दैनिक हाजिरा श्रमिकहरूले पाउँछन्। यस बाहेकको तमाम अधिकारहरूबाट सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरू कतै न कतै वञ्चित भइरहेका छन्। विगत केही वर्षयता चिया श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्यालाको सङ्घर्षलाई अघि बढाइरहेका छन्। तर मालिक र सत्ताको मिलिजुली षड्यन्त्रको कारण आजसम्म पनि न्यूनतम ज्यालाले मान्यता पाएको छैन। उच्च न्यायालयको निर्देशनसमेतलाई मालिक र सरकारले अनदेखा गरिरहेका छन्।
कलकत्ता उच्च न्यायालयले यसै वर्ष 2 फरवरीसम्म न्यूनतम ज्यालाबारे निर्णय लिनु भन्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो तर आजसम्म राज्य सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। मालिक वर्गलाई खुल्ला छुट दिइरहेको छ। यसैले एचपीइयु (HPEU)-ले यो महिनाव्यापी अभियानमा न्यूनतम ज्यालाको मागलाई प्रमुख एजेण्डाको रूपमा ग्रहण गरेको छ।
चिया उद्योग राष्ट्रको प्रमुख आयस्रोतमध्ये एक हो। यस उद्योगबाट मालिक सँगसँगै देशले पनि राजस्व पाइरहेको छ। चियाको बोटमा सुन फल्ने हुनाले नै मालिकहरू यो उद्योगलाई त्याग्न चाहँदैनन्। तर जब श्रमिकहरूलाई बोनस दिने समय आउँछ, तब मालिकहरूले उद्योगमा घाटाको प्रचार प्रसार गर्न थाल्छन्। यो “बगान घाटा”को प्रचार प्रसार मालिकहरूले तयार गरेको सुनियोजित (फ्रड) बयान मात्र हो। अब श्रमिकहरूले बोनस समझौतामा कुनै प्रकारको बहानाबाजी सहन गर्नु हुँदैन। बोनस एक्ट अनुसार सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकार बोनसको लागि आवाज उठाउनु जरूरी छ। बोनस सम्झौतामा मालिक पक्षसँग हात मिलाउने अवसरवादीहरूलाई चिन्न जरुरी छ। श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकारको बोनसमा कुनै प्रकारको कटौती गर्न दिनु हुँदैन। कोरोनाकालदेखि मालिकहरूले जुन प्रकारले किस्ती किस्ती बोनस दिने नीति बनाएका छन्, त्यसको पनि विरोध गर्नुपर्छ, किनभने किस्ती किस्ती बोनस भनेको मालिकले अवहेलना गर्दै दिएको ‘भिख’ जस्तै हो। श्रमिकहरूलाई भिख होइन, कानुनी अधिकार चाहिन्छ।
पहाड-तराई-डुवर्समा अझै पनि दर्जनौँ बगानहरू बन्द अवस्थामा छन्। बन्द बगानहरूको सङ्कट र समस्या दिनोदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ। क्षेत्रीय व्यवस्था, प्रशासन, सरकार कसै कसैले पनि बन्द बगानहरूको समाधानका निम्ति पहल गरेका छैनन्। बन्द बगानहरू यो देशको भूगोलमा पर्छ कि पर्दैन? प्रश्न गर्ने समय आइसकेको छ। यदि बन्द बगानहरू कुनै पनि व्यवस्थाभित्र पर्दैन भने सरकार वा कानुन व्यवस्थाले यसबारे स्पष्ट गरिदियोस्। किन कि श्रमिकहरू आफै बगान सञ्चालन गर्न सक्षम छन्। तर राजनैतिक नाफा नोक्सानका लागि मजदुरहरूलाई प्रयोग गर्ने अनि बुनियादी सुविधाहरूदेखि चैँ बञ्चित राख्ने? यसखाले क्षेत्रीय व्यवस्था र सरकारको हैकमवादी नीतिविरूद्ध आवाज उठाउनुपर्छ।
चिया र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूले आफ्नो जमिनको पर्जापट्टा पाएका छैनन्। श्रमिकहरूले जति नै आवाज उठाए पनि पर्जापट्टाको मागलाई जम्मै दलहरूले केवल राजनैतिक दाउपेचको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। सबै दलहरूको यस्तो नीतिको विरोध गर्दै अब सम्पूर्ण श्रमिकहरूले सडक सङ्घर्षको बाटो हिँड्नु पर्ने आवश्यकता छ।
हो, आजको राजनैतिक कुसंस्कारले हाम्रो समाजमा थुप्रै विसङ्गतिहरू भित्र्याइरहेको छ। मानिस-मानिसमाझमा धार्मिक आक्रोश विकसित गराइदिएको छ। श्रमिकहरूमाझ एकता कायम नहोस् भन्न खातिर जात र धर्मको पर्खाल खडा गरिदिएको छ। तर अर्कापट्टी यसै देशका पूँजीपतिहरूलाई भने देश लुट्ने खुल्ला लाइसेन्स दिइरहेको छ, कानुनी सुरक्षा दिइरहेको छ। मजदुरविरोधी नयाँ नयाँ कानुनहरू पारित गर्दै, मालिकको सुरक्षा गर्ने र श्रमिकहरूलाई झन झन दमन गर्ने नीति अपनाइरहेको छ।
गाउँका सानोभन्दा सानो सरकारी एजेन्सीदेखि सर्वोच्च विभाग जम्मै जम्मै भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको छ। त्यसैले त सर्वहारा जनता जति नै इमानदार रहे तापनि प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको शिकार नै भइरहेका छन्।
अब श्रमिकहरूले आफ्नो न्यायिक माग सँगसँगै समाजमा भइरहेका तमाम भ्रष्टाचारहरू विरूद्ध पनि आवाज उठाउनु पर्नेछ। आखिर समाजको साचो निर्माणकर्ता भनेकै श्रमजीवि जनता हुन्।
लड्नेछौँ जित्नेछौँ : हसदेव जङ्गल विनाशबारे रिपोर्ट
[दिल्ली कलेक्टिभको प्रतिवेदन https://collective-india.com/hasdeo-will-win/ बाट अनूदित]
“कोयला लोहा बॉक्साइट के साथ
कई गांवों को लादकर वह ट्रक
जो रोज शहर की और जाता है
अब सिर्फ वहीं मेरे गांव का
असली पता बताता है।”
— जसिंता केरकेट्टा, ईश्वर और बाज़ार (कवितांश)
21 डिसेम्बर, 2023 को दिन बिहान करिब 4 बजे, जयनन्दन सिंह पोर्तेलाई छत्तीसगढ पुलिसले सुरगुजा जिल्लाको घाटबरामा स्थित उनको घरबाट पक्राउ गरेको थियो। देशको सबैभन्दा ठुलो घना जङ्गल, हसदेव अरण्य नजिकको गाउँका सरपञ्च हुन् पोर्ते। मध्य भारतको 1.5 लाख हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको यो प्राचीन प्राकृतिक वन मुम्बई सहरको आकारभन्दा लगभग तीन गुणा ठुलो छ। उनको गिरफ्तारीको 72 घण्टाभित्र भारतका सबैभन्दा पुराना रूखहरूमध्ये 15,000 भन्दा बढी काटिएका थिए र अझ 2.3 लाख रूखहरू काटिने कुरा छ। घाटबरा, फतेहपुर र साल्हीमा 91 हेक्टर वा करिब 58 वटा फुटबल मैदानको आकार वन फँडानीको लागि लाइनमा छ।
अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड (AEL)-को अतिक्रमणलाई अस्वीकार गर्ने पहिलो गाउँ थियो यही घाटबरा, जब यसलाई 2012मा कोइला खानी योजनाका लागि हरियो बत्ती देखाइएको थियो। त्यतिबेला, गौतम अदानी भारतको 16 औँ धनी व्यक्ति थिए। आज उनी एसियाकै सबभन्दा धनी व्यक्ति हुन्। पोर्ते लगायत हसदेव अरण्य बचाओ सङ्घर्ष समिति (HABSS) का सदस्यहरूले अदानी परियोजनालाई हराउने बाचाका साथ 2017मा ग्राम पञ्चायतको चुनाव जितेका थिए।
छत्तीसगढमा भारतीय जनता पार्टीको विसु देव साई पहिलो आदिवासी मुख्यमन्त्री बनिनुको लगत्तै ठिक एक हप्तापछि कसरी ‘क्षेत्रलाई छावनी वा क्यान्टोनमेन्टमा परिणत गरिएको थियो’ भनेर पल्लो गाउँ फतेहपुरका बी टेक स्नातक नन्दकुमारले बताए। सोही दिन रामलाल साल्ही गाउँका करियमको नाममा एफआईआर दर्ता भएको थियो। HABSSबाट चुनावमा उठेका सदस्यहरूमध्ये उनी तेस्रो हुन् जसको नाममा एफआईआर दर्ता भयो।
यही हो हसदेव जङ्गल बचाउनका लागि दीर्घ र तनावपूर्ण सङ्घर्षको इतिहासमा नवीनतम घटनाहरू। यो कथा सुरु हुन्छ सन् 2007 मा, जब पर्सा इस्ट र कान्टे बसन (PEKB) कोइला ब्लक, जुन छत्तीसगढको हसदेवको अरण्य क्षेत्रमा अवस्थित छ, त्यसलाई केन्द्र सरकारले राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) लाई आवण्टित गरेको थियो। सोही वर्ष, RRVUNL ले एक संयुक्त उद्यम गठन गर्यो-- पर्सा केन्टे कोलियरीज लिमिटेड (PKCL)– अदानी माइनिङ प्राइभेट लिमिटेडसँग, जसमा पछिल्लोको 74% र अघिल्लोको 26% मालिकाना छ। र इतिहासको यो मोडमा यस क्षेत्रको ठूलो भागलाई, देशको महत्त्वपूर्ण हात्ती कोरिडोर भएकोले लेमरु एलिफेन्ट रिजर्भमा रूपान्तरण गर्ने तयारी चलिरहेको थियो!
सुरगुजा र सुरजपुर जिल्लाहरूमा कुल आबादीको 55% हुन् अनुसूचित जनजातिकाहरू-- अगरिया, गोण्ड, बिंजवार, मंजवार, पहाडी कोरवा, राजवार, नाई, पाण्डो, तेली, नागेशिया, उराउँ, बैगा, कंवर, पानिका र डाँड कोरवा आदि। तिनीहरूको जीविकोपार्जन खाद्य बिरुवा, चारा, औषधीय बिरुवा, मह, र अन्य सामग्री सहित विभिन्न गैर-काठ वन उत्पादमाथि निर्भर गर्छ। वाइल्ड लाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (WII) द्वारा 2014 मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार, वनवासीहरूको स्व-उपयोग बाहेक वन उत्पादहरूको बजारयोग्य बिक्रीले औसत मासिक आम्दानीको लगभग 46% योगदान राखेको छ। तिनीहरूको प्राथमिक पेशा कृषि हो, सर्वेक्षण गरिएको जनसङ्ख्याको लगभग 97% दुई-बाली धान खेती र अन्य सम्बन्धित गतिविधिहरूमा संलग्न छन्। खाडल र पोखरीमा जम्मा भएको मनसुनको पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गरिन्छ। सर्वेक्षणमा पर्ने जनसङ्ख्याको 87%ले गाईवस्तु, बाख्रा, भेडा, सुँगुर र कुखुरा पाल्छन्। यसमध्ये धेरैजसो पशुधन चर्नका लागि जङ्गलमाथि निर्भर छन्।
छत्तीसगढको फोक्सो भनेर चिनिने हसदेव अरण्यलाई यसरी उन्मुक्त गरिएको थियो एउटै संस्थाको नाफाका लागि: अदानी ग्रूप, जसको हातमा हाल यस क्षेत्रमा थप दुईवटा कोइला ब्लकहरू छन् (पर्सा कोल ब्लक र केटे एक्सटेन्सन कोइला ब्लक) र PEKB परियोजना अन्तर्गत खानी विस्तार गर्न क्लियरेन्स पनि प्राप्त गरेको छ।
यी कोइला ब्लकहरू अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा, सरकार र अदानीको साठगाँठले कोइला खानी (विशेष प्रावधान) ऐन 2015 लाई स्पष्ट रूपमा एउटै कर्पोरेट निकायको पक्षमा ल्याइयो, वन अधिकार ऐन 2006 (एफआरए)-को प्रावधानहरूलाई कमजोर बनाइयो, इकोलोजिस्ट र संरक्षण विज्ञहरूले प्रयोग गरेका वैज्ञानिक तर्कहरूलाई कमजोर बनाउँदै आफ्नै सर्तहरू उल्लङ्घन गरी हसदेव अरण्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ आदिवासीहरूको अधिकार र जीविकोपार्जनलाई खतरामा पारिएको छ। पर्सा कोइला ब्लक विस्तारको प्रस्ताव अघि बढिरहेकोले अवस्था झन् बिग्रने निश्चित छ। यस क्षेत्रमा थप कोइला ब्लकहरू खोल्नका लागि अनुरोध गर्दै एसोसियेसन अफ पावर प्रोडक्सनस् (जसको अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड पनि एक घटक सदस्य हो) द्वारा हालैको पत्रले यो देखाउँदछ कि खानी समूहको कोइला ब्लकहरू कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षा सजिलोसँग समाप्त हुँदैन।
हसदेव अरण्य क्षेत्रको अपार पारिस्थितिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै साथै वातावरणीय नियमहरूको गम्भीर उल्लङ्घनहरू (त्यो स्पष्ट वा लुकेको तरिकामा होस्) बारे प्रतिवेदनले आज सरकार र कर्पोरेटबिचको सम्बन्धलाई देखाउँछ। र यसलाई चुनौती दिने मुख्य पर्यावरणीय जनसङ्घर्षको रूपमा HABSS को सङ्घर्षको महत्त्व बुझ्न पूर्ण चित्र प्रदान गर्छ। यस अध्ययनको क्रममा हामीले घाटबुरा, फतेहपुर र साल्हे गाउँका गाउँलेहरूको गहिरो मौखिक गवाहीहरू सङ्कलन गर्यौँ साथै हरिहरपुरको HABSS विरोध स्थलमा उपस्थित गाउँलेहरूसँग सामूहिक छलफल पनि गर्यौँ, विशेष गरी आदिवासी महिलाहरूले सङ्घर्षमा भोगेका अनुभवहरूमा केन्द्रित राखी। हामीले यी कथाहरूलाई सन्दर्भात्मक बनाउन आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न वकिल, नागरिक समाजका कार्यकर्ता र विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूसँग पनि कुरा गर्यौँ। यस कामहरूमा भाग लिनुहुने सबैको सहयोगको लागि हामी आभारी छौँ।
प्रतिवेदनको अध्याय 2 (‘खननका पर्यावरणीय प्रभाव’) ले क्षेत्रको पारिस्थितिक कल्याणमा खानी गतिविधिहरूको गम्भीर प्रभावलाई हाइलाइट गर्न अदालतद्वारा नियुक्त निकायहरूद्वारा दुईवटा प्रकाशनबाट लिइएको छ। अध्याय 3 (‘कानूनलाई विपरीत गर्ने’) ले वनमाथि आदिवासीहरूको अधिकार रक्षा गर्नका लागि बनाइएका वातावरणीय अध्ययन, कानुन र संवैधानिक संयन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउन सरकार-कर्पोरेट गठबन्धनले प्रयोग गर्ने विभिन्न कुराबारे ध्यानाकर्षण गराउँछ। हामीले यी तथ्यहरूको जाँच र पर्दाफास गर्दा प्रशासक, नोकरशाह र न्यायाधीशहरूले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न कर्पोरेट शक्तिअगाडि कसरी बारम्बार झुकेका छन् त्यो देखाउने लक्ष्य राख्यौँ। अध्याय 4 (‘नाफाको लागि अदानीको बाटो’) ले हसदेव जङ्गलमा कोइला खानीहरू खोल्नको लागि कसरी एक विशेष कर्पोरेट समूहलाई समर्थन गरिएको छ, त्यसको विभिन्न तरिकाहरू व्याख्या गरिएको छ। यस अध्यायले देखाउँछ देशको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न धेरै दावेदारहरू थिए, तर एउटै विशेष कर्पोरेट हाउस, अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेडलाई फाइदा पुर्याउन जानीजानी अरूहरूलाई बेवास्ता गरियो। परिशिष्ट A ले घटनाहरूको समयरेखाको साथसाथै हसदेव जङ्गल बचाउने जनसङ्घर्षमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाहरूको सारांश प्रदान गर्दछ। परिशिष्ट B-मा यो प्रतिवेदन तयार गर्दा चर्चित सन्दर्भहरूको सूची समावेश छ।
जिन्दगी बाँच्नु रहर कि कर ?
सागर थापा
घरको नामोनिशान बगाउँने बाढ आएको समय पनि जीवन बचाई राख्नलाई बेल्चा, डोको नै जीवनको आधार बनिएको छ। टिस्टाबजारमा हाम्रो कपुर/गफुर बस्तीका प्राय मानिसहरूको जीवन खोलामाथि नै निर्भर थियो र अहिले पनि त्यस्तै परिस्थिति छ।
आजभन्दा 10/15 वर्ष अगाडि टिस्टा खोला सानो, एउटा खोल्साको धार जति नै थियो। त्यसबेला मानिसहरू खोला बगरमा गिटी कुटेर, बालुवा बोकेर, रोडा-ढुङ्गा निकालेर जीविका धान्ने गर्थे। मेरा आमा-बाबाले पनि मलाई र मेरो भाइलाई त्यसरी नै पढाए। अत: 2012-14 सम्मकाहरूले खोला बगरमा नै आफ्नो बाल्यकाल बिताए। यति त पक्कै भन्न सक्छु टिस्टा खोलासँग धेरैको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको छ। टिस्टा खोलामा नुहाउनु, पुजाआजा गर्नु, पौडी खेल्नु, माछा मार्नु आदि कार्यहरू हुने गर्थ्यो।
2023-मा त कसैले नसोचेको नै भयो। 1968-को बाढ त देखिनँ तर पनि 68-को बाढले पनि धेरै ज्यान मालको क्षति पुर्याएको थियो रे। धेरै घरहरू, बाटाहरू बगाएको थियो। सिलगढीबाट सिक्किम-कालेबुङ जाने पुल पनि डुबाएको थियो (त्यस पुलको अवशेष वर्तमान टिस्टाबजार थाना पछाडि अझ छ)। 2023को बाढले त के कति उधुम मचायो हामी साक्षी नै छौँ।
2024-मा पनि टिस्टाले बेला-बेला टिस्टा किनारवासीहरूलाई फेरि सुकुम्बासी बनायो। धेरै वर्षा भएको कारण घरि-घरि जलस्तर बढेर फेरि बाटो चुडायो, गाडी डुबायो, पुलहरू भत्कायो, मल्लीमा पारीको फुटबल स्टेडियम समेत डुबायो। यस्तो अवस्थामा पनि यहाँका वासिन्दाहरू एक पट्टी घर डुबाउने डर अर्को पट्टी भोक मेटाउने करमा बाँचिरहेका छन्।
टिस्टा बाढले बगाएका मेरो गाउँका घरहरू 8 महिना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित विभागले जम्मा 14 मध्ये 3-वटा घर मात्र बनाउँन सक्षम भएको छ। हुन त मान्छेहरूको आ-आफ्नै डिमान्ड छ। कसैले घर थाप्ने कसैले पैसा नै थाप्ने भएका छन्। तर सम्बन्धित विभागले केही चित्त बुझ्दो र उचित कार्य भने गरेका छैनन्। 5-अक्टोबरका दिन ठुलो घोषणा त गरेकै थियो “जिटिए सक्षम छ। बाढ पिडितका लागि कसैले पैसा उठाउनु पर्दैन” भनेर। त्यसपछि न त क्षेत्रीय प्रशासले केही गर्यो न त राज्य सरकारले न त केन्द्र सरकारले। को कति पानीमा तैरिन सक्छ यो बितेको 8 महिनामा देखियो। सबै आउँछन् आश्वासन मात्र दिएर जान्छन्।
यो बर्खाको समयमा टिस्टा खोलाले मानिसहरूलाई रातारात लखेट्ने काम गरिरहेको छ। बाढले ज-जसको घर बगायो उनीहरूसँगै खोला नजिकै रहेका रहल घरहरू पनि खतरामा छन्। टिस्टा बजारदेखि टिस्टापुल बिचका सडकको तल्लोपट्टि भएका घरहरू प्रत्येक दिन खोलाले तान्दै छ, कति जनाको घर त फेरि खोलाले बगाइसकेको छ। प्रत्येक दिन खोलाको उचाई अझ माथि-माथि आउँदै छ। जब जब पानी पर्छ राति-राति गाउँका मानिसहरू सुत्दैनन्। दिनको चैन रातको निन्द्रा, टिस्टा खेलाले बगाइ रहेको छ। पानी धेरै परेको कारणले गर्दा मेरो घर नजिकै बग्ने ठाडे खोला पनि बढेर गाउँलाई खाऊँ जस्तै झम्टेर आउँछ। तल टिस्टा खोलाले त मुख आ....गरेर बसेको छदै छ। गाउँ अब मुखभित्र पस्नु मात्र बाँकी छ। टिस्टाबजार अब सुरक्षित छैन। यसको विकल्प पनि देखेको छुइन। कसरी पनि आश गर्नु त एउटा गाउँ नै सारेर अर्को ठाउँमा राख्छ भनेर। गाउँको जम्मा 15-वटा घर धरी त बनाउँन सकेको छैन। बाढ पीडितहरू सँगसँगै टिस्टावासी पनि टिस्टा बजारको र आफ्नो घरको सुरक्षा चाहन्छन्। यसमा सरकारले केही ठोस् निर्णय गर्ला त ? यही प्रश्नले पनि टिस्टा बजारवासी चिन्तित छन्।
प्रज्वल रेवन्ना प्रकरण र महिला हिंसा
अम्बिका राई
प्राय 3000 वटा भिडियो क्लिप, तस्विर सहित यौनहिंसा साथै महिलाहरूविरुद्ध दुर्व्यवहारका प्रमाणहरू भाइरल भएको छ। उनलाई यौन हिंसाको 3 वटा केसमा बुक गरिएको छ। उनीविरुद्ध गत 28 अप्रिलमा पहिलो मुद्दा दायर गरिएको थियो भने मईको 1 र 2 तारिख अझै दुईवटा थपिएको थियो। भिडियोहरूले निम्त्याएको आक्रोशपछि उनले 4 जुन चुनाव नतिजामा हसन लोकसभा सीट गुमाए। लोकसभा चुनावमा हारेपछि रेवन्नाले पुनः निर्वाचनको माग गरेका छन्।
पछिल्ला लगभग दुई महिनाका सम्बन्धित घटनाहरूलाई नियालेर हेर्दा हामी देख्छौँ– कर्नाटकको हसनमा लोकसभा चुनावको केही दिन अघि प्रज्वल रेवन्नाले महिलाहरूमाथि गरेको यौन हिंसाका भिडियोहरू उनको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रसारित गरियो। 26 अप्रिल मतदानपछि प्रज्वल रेवन्ना तुरुन्तै देश छोडेर बेंगलुरुबाट जर्मनी भागे। राष्ट्रिय महिला आयोग (National Commission for Women)-का अध्यक्षले यस विषयमा सरकारलाई एउटा पत्र लेखे र यस केसमाथि राम्रोसँग छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने माँग उठाए। 27 अप्रिलमा कर्नाटक सरकारले राज्य महिला आयोगको निर्देशनमा हसन सांसदको यौन दुर्व्यवहार र शोषणको कथित भिडियो क्लिपहरूको छानबिन गर्न विशेष Special Investigating Team (SIT) गठन गरे। 30 अप्रिल जनता दल (सेक्युलर) पार्टीले आफ्नो सांसद उम्मेद्वार प्रज्वल रेवन्नालाई पार्टीबाट अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्यो र घटनाको SIT जाँचलाई स्वागत जनायो। 1 मई, हसनको सांसद– जो 27 अप्रिल बिहान जर्मनी भागेका थिए– उनलाई एसआईटी द्वारा 24 घण्टाभित्र सोधपुछको लागि उपस्थित हुन सूचना पठाइएको थियो। त्यसपछि प्रज्वल रेवन्नाले आफ्नो वकिलमार्फत सात दिनको समयको मागे।
तर प्रज्वल रेवन्ना अनि उनको पिताका लागि समस्या अझ बढ्दै गएको देखियो। दिनहुँ नयाँ र कुरूप विवरणहरू देखा पर्दै गए। प्रज्वल र उनका पिता एच डी रेवन्नाविरुद्ध उनीहरूको घरमा काम गर्ने एउटी महिलाले 2019 र 2022 को बीचमा उनलाई धेरै पटक यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एफआईआर दर्ता गरिन्। ती महिलाले यस्तो बयान दिइन्-- ‘जब एचडी रेवन्नाकी श्रीमती घरमा हुन्थिनन्, उनी महिलाहरूलाई स्टोर रुममा बोलाउने गर्थे र फलफूल दिँदा छुने गर्थे। उनले साडीको पिन निकाल्ने र महिलाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेका थिए।’ 3 मईको दिन, प्रज्वलका पिता जेडी (एस) नेता एचडी रेवन्नालाई उनको छोराले यौन दुर्व्यवहार गरेको पीडितहरूमध्ये एक महिलालाई अपहरण गरेको मुद्दामा पुलिसले हिरासतमा लियो। महिलालाई अपहरण गरी फार्म हाउसमा अवैध रूपमा राखिएको थियो भने पीडित युवतीले 6 वर्षदेखि रेवन्नाको घरमा काम गरिरहेकी थिइन्। प्रज्वलले उनलाई पनि ‘बलात्कार’ गरेको भिडियो पनि आएको छ। 4 मईको दिन एचडी रेवन्नालाई पुलिसले पक्रेको थियो भने 13 मईको दिन उनलाई बेलमा छोडियो।
अपहरण मुद्दामा प्रज्वलकी आमा भवानी रेवन्ना पनि फरार थिइन्। 1 जुन एसआईटीले भवानीलाई छोरामाथि लगाइएको यौन दुर्व्यवहारको आरोपसँग जोडिएको अपहरण मुद्दाबारे सोधपुछ गर्न उनलाई घरमा उपस्थित हुन निर्देश जारी गरेको थियो। एसआईटीको टोली भवानीको घर पुग्दा उनी थिइनन्। उनले धेरै पटक नोटिसहरूको जवाफ नदिएपछि, एसआईटीले उनी विरुद्ध गिरफ्तारीको वारेन्ट निकाल्यो। त्यसपछि मात्र उनी उच्च न्यायलयमा अग्रिम जमानतको लागि हाजिर भइन्। कर्नाटक उच्च अदालतले भवानी रेवन्नालाई 6 जुनको उनीविरुद्ध दायर मुद्दामा अग्रिम जमानत दियो। अदालतले भवानीलाई यो केसको छानबिनमा सहयोग सुनिश्चित गर्न र हसन जिल्ला वा मैसूरको केआर नगरमा प्रवेश नगर्ने आदेश दियो।
अझ एक 44 वर्षीय महिला राजनैतिक कार्यकर्ताले प्रज्वलमाथि 2021 मा हसनको आफ्नो आधिकारिक क्वार्टरमा बलात्कार गरेको आरोप लगाइन्। उनले Criminal Investigation Department (CID) लाई प्रज्वलले आफ्नो फोनमा यौन क्रियाकलाप रेकर्ड गरेको र फुटेजको साथ ब्ल्याकमेल गर्दै आएको र जनवरी 1, 2021 देखि अप्रिल 25, 2024 को बीचमा उनीसँग पटक पटक यौनसम्पर्क गर्न बाध्य पारेको बताइन्।
यी सबै घटनाको विवरण एकपछि एक आएता पनि प्रज्वल रेवन्नालाई भने पक्रिन सकेको थिएन। धेरै पटक सूचना दिएपछि पनि एसआईटी (SIT)-को अघि उपस्थित नभएकाले उनको पत्ता लगाउन ब्लू कर्नर नोटिस जारी गरिएको थियो। मई 27 मा, प्रज्वल रेवन्नाले घोषणा गरे कि उनी 31 मईमा बेंगलुरु फर्कनेछन् र एसआईटी सामु उपस्थित हुनेछन्। उनले आफू डिप्रेसनमा रहेको पनि दाबी गरे। निलम्बित जेडीएस सांसद रेवन्नालाई 31 मई शुक्रबार बिहान करिब 2 बजे जर्मनीबाट आइपुगेपछि बेंगलुरु एयरपोर्टमा पक्राउ गरियो। एयरपोर्टमा प्रज्वलको ट्रान्जिटमा पाँच जना महिला अधिकारी साथमा थिए। प्रज्वल रेवन्नाको दुर्व्यवहारको शिकार बनेका महिलाहरू र जनतालाई सन्देश दिन प्रहरी एस्कर्टको रूपमा सबै महिला टोली खटाइएको थियो। त्यहाँबाट उनलाई सोधपुछ गर्नका लागि सिआइडीको कार्यालयमा लगियो। प्रज्वल रेवन्नालाई जनप्रतिनिधि अदालतले (The People’s Representative Court) 10 जुनसम्म एसआईटी-को हिरासतमा राख्न आदेश दियो।
भारतमा हुने यौन उत्पीडन र महिलाको सुरक्षाको बारेमा यो मुद्दाले हामीलाई के बताउँछ? हरेक दिन नै हाम्रो समाजमा यस्तो घटना घटेको हामी देख्न अनि सुन्न सक्छौँ। प्रज्वल रेवन्नाको यो मुद्धा हेर्दा हामी 2012-को दिल्ली राज्यमा घटेको निर्भया केसलाई सम्झन सक्छौँ। त्यस घटनापछि देशमा जुन आक्रोश देखिएको थियो, त्यो एकदमै महत्वपूर्ण आन्दोलन बनेर गयो। भारतका महिलाहरूको सबैभन्दा आधारभूत अधिकार– सुरक्षाको अधिकारका लागि हजारौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिएर महिला हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाए। देशका राजनीतिज्ञहरू जनताको माग अनि आवाज सुन्न बाध्य भए। एक जना नाबालिग बाहेक बाँकी सबैलाई पक्राउ गरी मृत्युदण्ड दिइयो। देशको जनताले केवल निर्भया काण्डको दोषीहरूलाई मात्र नभएर भारतका राजनीतिज्ञहरूको पनि विरोध गरेका थिए, जसले देशलाई महिलाहरूका लागि सुरक्षित बनाउन केही पनि गरेका थिएनन्।
तर आज हामी लगभग 12 साल पछि फेरी उहीँ आएर उभिएका छौँ। यसपालि केवल एउटी महिलामाथि गरेको यौन हिंसा होइन तर 100 भन्दा ज्यादा महिलाहरूसँग भएको अत्याचारको न्याय माग्ने कुरा आयो। यसपालिको लडाइँ अझ दह्रिलो भएर लड्नु पर्ने थियो किनकी दोषी भनेको देशको एउटा ठूलो राजनैतिक पार्टीको नेता हो।
रेवन्नाको हिंसाको शिकार बन्ने महिलाहरू किशोरीदेखि 60 वर्ष पुगेका सबै उमेरका महिलाहरू छन्। 100 भन्दा पनि बढि महिलामाथि यौन हिंसाको सबुत हुँदा हुँदै पनि यो न्यायलयले दोषीलाई सजाय दिन सकिरहेको छैन। यी कुराले के बताउछ भने प्रज्वल रेवन्नाको जस्तो राजनीतिज्ञहरू यो देशको कानुनभन्दा बेसी बलियो छन्। देशको न्याय प्रणालीले दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई नै अझ सुरक्षा दिन्छ। ब्रिजभूषणले देशका महिला कुस्ती खेलाडीहरूमाथि गरेको अत्याचार अनि उसले अझसम्म पनि कुनै सजाय नपाएको कुराले यसकै सङ्केत दिन्छ। महिला कुस्ती खेलाडीहरूलाई न्याय नदिएर, अझ ब्रिज भूषणको छोराले 2024 लोकसभा चुनावमा उत्तर प्रदेशको कैसरगंजबाट बिजेपीको टिकट पाउनुले पनि यी नेताहरूको शक्ति प्रदर्शित हुन्छ।
प्रज्वल रेवन्नाले गरेको महिला हिंसाको भिडियोहरू चर्चामा रहे तापनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हसन निर्वाचन क्षेत्रमा गएर रेवन्नालाई भोट दिन आग्रह गरे। पछि प्रज्वलका पिता एचडी रेवन्नाले भिडियोहरू “चार वा पाँच वर्ष पुरानो” भन्दै यो यौन दुर्व्यवहारको कुरालाई खारेज गर्न खोजे। प्रज्वलले पनि आफू निर्दोष रहेको बताउदै ती सबै भिडियोहरु बनावटी (morphed) हुन भन्ने बताए।
त्यसर्थ प्रज्वल रेवन्नालाई जोगाउनको लागि सरकार अनि न्यायप्रणाली साथ मिलेर अघि आउने कुरामा कुनै शङ्का छैन। उनी आरामसँग मतदान गरी जर्मनी भाग्न सफल बने। यो पनि स्पष्ट छ कि भाजपाका नेताहरूलाई भिडियोहरूको बारेमा थाहा भएर पनि प्रज्वललाई चुनाव लड्न दिए। यो सबले के कुरा खुल्ला रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने जब महिलामाथि हुने हिंसाको कुरा आउँछ, सम्पूर्ण राजनैतिक प्रणाली दोषी हुन्छ, कारण सरकार पनि ती दुर्व्यवहार गर्नेहरूको पछाडि एकजुट रहेका छन् अनि उल्टा उनीहरूलाई नै मदद गर्न अघि बढ्छन्।
एसआईटीको हिरासत 10 जुन समाप्त भएपछि, रेवन्नालाई 42औँ Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM)-को समक्ष पेश गरियो। 24 जुनको दिन SITले प्रज्वल रेवन्नाविरुद्ध चौथो मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनलाई यौन उत्पीडन, पीछा गर्ने र अन्य आपराधिक धम्कीको आरोप लगाउँदै 14 दिनको हिरासतमा पठाइएको छ। साथै बेगलुरुको अदालतले 26 जुनमा प्रज्वलको जमानत याचिका खारेज गरेको छ। 3000-वटा भिडियो क्लिपको सबुत भएतापनि न्यायलय कसको पक्षमा उभिने छ? ती अनगन्ती शोषित महिलाहरूसँग वा राजनैतिक रूपमा शक्तिशाली रेवन्ना परिवारसँग? यो कुरा अब आउँदो दिनमा हामीले थाहा पाउने छौँ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
(The Tea Workers’ Struggle for Bonus in the Darjeeling & Kalimpong Hills, 2024 ) Samik Chakraborty Darjeeling's Singtam ... -
.jpeg)
W hen our country is facing multitudes of social movements of the toiling masses and our society is highly sensitive about gender viole...