कपिल तामाङ
फरेन्सिक परीक्षणको छोटो विश्लेषणमा नै 37वटा फोन पेगासस स्पाइवेयरले टार्गेट गरेको स्पष्ट सङ्केत छ, जुन टार्गेटमा 10 जना भारतीय नागरिक पनि परेका छन्। प्राविधिक विश्लेषणका निम्ति कुनै एउटा फोनको अध्ययन बिना यसलाई आक्रमणको प्रयास हो वा सफलतापूर्वक ह्याक गरिएको छ भन्न सकिँदैन।
एनएसओ समूह (NSO Group) नामक एउटा इजरायली कम्पनीले विश्वव्यापी रूपमा पेगासस स्पाइवेयर अर्थात् ‘डेटाबेस’ बिक्री गर्छ। आफूसँग आजसम्म कुल 36 वटा सरकार (सत्ता) ग्राहकको रूपमा रहेको उक्त कम्पनीको दाबी पनि छ। तर चर्चाको घेरोमा परेको उक्त कम्पनीले ग्राहक दाबी गरेका सरकारहरूको पहिचान खुलाएको छैन। द वायर अनि सहयोगी मिडिया हाउसहरूले यस मामिलाबारे अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ गर्दै विदेशको कुनै एउटा निजी एजेन्सीको पुष्टि गरेको थियो। तर उक्त कम्पनीले यस पुष्टिलाई पनि अस्वीकार गरेको छ।
लिक डेटाबेस बारे सर्वप्रथम पेरिस स्थित मिडिया फोर्बिडन स्टोरीज र एमनेस्टी इन्टरनेशनलले समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। पछिबाट यसलाई द वायर लगायत ले मोन्डे, द गार्जियन, वासिङ्टन पोस्ट, डाय जिट, सुधुसचे जेदुङ (Suddeutsche Zeitung) साथै दस वटा मेक्सिकन, अरब र युरोपेली समाचार संस्थानहरूसँग साझा गरिएको थियो। यसैलाई 'पेगासस प्रोजेक्ट' भनेर नामकरण पनि गरियो।
लिक डेटाबेसमा रहेका व्यक्तित्वहरू मध्ये चालिस जना पत्रकारहरू, ती नजना प्रमुख विपक्षी नेताहरू, नरेन्द्र मोदी सरकारमा सेवारत दुईजना मन्त्रीहरू, वर्तमान र पूर्व प्रमुखहरू र सुरक्षा सङ्गठनहरूका अधिकारीहरू र व्यवसायीहरू परेका थिए। लिक डेटाबेसमा यी व्यक्तित्वहरूका फोन कललगायत म्यासेज कल साथै इमेलसमेत सार्वजनिक भएको थियो। यस्ता व्यक्तिगत अनि गोप्य तत्त्वहरू कुनै एउटा निजी एजेन्सीमार्फत सरकारको हातमा पुग्नु भनेको केवल व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठुलो आक्रमण हुनु हो।
केन्द्र साथै केही राज्यहरूमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि व्यक्तिको गोप्यतामाथि आक्रमण गर्दै फोन, इमेल आदि ह्याकिङ गरेको महत्त्वपूर्ण प्रमाण पेगासस प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ।
वास्तवमा भन्नु हो भने ह्याकिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्नु भाजपा सरकारको राजनीतिक एजेन्डा भएको छ। निर्णायक विषयहरूमा पनि मोदी सरकारमा जासुसी र ह्याकिङको प्रयोग भएको छ। मोदी सरकारले सन्दिग्ध शैलीमा हासिल गरेको डेटाबेसको प्रयोग गर्दै आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखेको छ। जसले गर्दा भाजपा सरकारले संवैधानिक मापदण्ड अनुसार गरिने राजनीतिक क्षमता गुमाइ सकेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा रहेको पेगासस मामिला भारत सरकारले वास्ता नै गरेको छैन। जुन घटनाले गर्दा भाजपा सरकार आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आलोचनाको विषय बनेको छ, त्यो बारे भाजपाले आजसम्म कुनै प्रकारका टिप्पणी दिएको छैन। तर पेगासस टार्गेटको चपेटमा परेका सरकारहरू भने घटनाको न्यायिक जाँचको मागमा सक्रिय देखिन्छ। तर सङ्कटकालमा भाजपा सरकारले अपनाउने नीति भनेकै “अस्पष्टता, अस्वीकृति अनि अन्मन” हो। आज पेगासस मामिलामा पनि सरकारले त्यही नीति अपनाइ रहेको छ। देशका अधिकांश जनसाधारणले पेगासस मामिल बुझेका छैनन्, त्यसैले व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि यस्ता आक्रमण हुँदा पनि सत्ता विरुद्ध आवाज बुलन्द हुन सकिरहेको छैन। जसको फाइदा भाजपा सरकारलाई पुगिरहेको छ। जनसाधारणको अज्ञानताको लाभ उठाउँदै भाजपा सरकारले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयता, शारीरिक अखण्डतामाथि सोझै आक्रमण गरिरहेको छ। केन्द्र सरकारले पेगासस मामिला वर्गीय रूप दिएको छ। ‘यो केवल सम्पन्न वर्गको मात्र समस्या हो, जनसाधारण र मतदाताको दैनिक जीवनसँग यसले कुनै प्रकारको सरोकार राख्दैन’ भन्दै भाजपा सरकारले सर्वसाधारणको आँखामा धुलो हाल्दै आफ्नो कुरूप अनुहार लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ। ‘अकल्पनीय नरेन्द्र मोदी’को छविभित्र पेगाससका जम्मै कुकर्महरू हराएर जान्छ भन्ने विश्वासमा राजनीतिक जुवा खेल्दै छ।
निस्सन्देह, सबै देशहरूले जोखिमबाट आफूलाई मुक्त गराउन साथै आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप दह्रो बनाउनु आवश्यक छ। खुफिया जानकारी सङ्ग्रह यस प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। जसमा केही व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारमा आक्रमण हुन सक्छ। तर यही कारण हो कि यस्तो निगरानीको प्रणालीलाई संसद् र न्यायपालिकाको कडा निगरानीको आवश्यकता हुँदछ। कुनै पनि गणतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता हस्तक्षेपहरूको लागी कम्तीमा चार तहको जबाफदेहिता हुन्छ: संसदीय उत्तरदायित्व: न्यायिक उत्तरदायित्व: विशेषज्ञ उत्तरदायित्व र उजुरी संयन्त्र(complaints mechanism)।
भारतमा माथि भनिएका कुनै पनि थोकहरू छैनन्। अझ सरकार एवं सत्तामा रहेका पार्टीहरू त त्यस्ता उपायहरूलाई सोझैँ तिरस्कार गर्ने गर्छन्। आज हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ, जहाँ केवल सत्तामा रहेकाहरूको सुरक्षा मात्र सर्वोपरि छ र यसैलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको पर्यायवाची बनाइएको छ। अशोक लवासा एक जना निर्वाचित आयुक्त हुन्। उनले नरेन्द्र मोदीको 2019-को आम चुनावको समय चुनाव हनन भएको भन्दै आवाज उठाएका थिए। आज तीनै अशोक पेगासस मार्फत भाजपा सरकारको निगरानीमा छन्। जगदीप छोकर, उनी एक जना आम नागरिक हुन्। उनले पनि निर्वाचन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउन एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्मको स्थापना गरेका थिए। उनी आज पनि सह-संस्थापकको रूपमा रहेका छन्। तर तीनै अशोकलाई पनि भाजपा सरकारले आफ्नो निगरानीमा राखेको छ। सरकारको यस्तो रवैयाले भाजपा र प्रधानमन्त्रीको डरलाई स्पष्ट पार्दछ।
सरकारको यस्तै कुकार्य शैलीको न्यायिक जाँच/अनुसन्धान हुँदैन भने पुलिस र खुफिया सेवाहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति काम गर्ने वास्तविक उपकरणहरूको सट्टा सत्तामा रहेको दलको व्यक्तिगत हतियार भएर जानेछ। आज स्थिति यहाँसम्म पुगेको छ कि, यस्ता गम्भीर मुद्दाहरू लिएर संसद्मा चर्चा स्वरूप विषयको उठान गर्ने सांसदहरू समेतलाई देशको दुस्मन, संसदीय प्रणालीको बाधाको रूपमा इङ्गित गरिँदै छ।
भाजपा सरकारको यस थरिका राजनीतिक अहङ्कारलाई केवल जनशक्तिले मात्र प्रभावशाली धक्का दिन सक्छ।
नागरिकहरूमाथि भइरहेको यस प्रकारका अवैधानिक निगरानी प्रतिको आक्रोश दायित्व केवल विपक्षी दलहरू र केही सार्वजनिक टिप्पणीकार र पर्यवेक्षकहरूलाई मात्र नदिएर यसलाई जनआन्दोलन कै रूप दिनु पर्ने समय आइसकेको छ। पेगासस घोटालाका एकपछि अर्को मामलाले यसलाई असामान्य मुद्दाको रूपमा दर्साउँछ। यसले न केवल हाम्रो स्वतन्त्रतालाई मात्र होइन तर हाम्रो जीवनलाई नै ठुलो हानी पुर्याउने छ।
पेगाससको यो प्रकरण केवल कास्टिङ मात्र हो। सर्वोच्च न्यायालय यस मामिलाबारे छानबिन गर्ने निर्देश दिएको छ। तर प्रत्येक दिन भइरहेको व्यक्तिगत गोपनीयताको सार्वजनिकीकरणले हाम्रो देश अनि समाजको खोक्रोपनलाई दर्साइ रहेको छ। यस्ता राजनीतिक शैलीले हामीलाई भविष्यको कुन दिशा तर्फ लैजाला किटान गर्न सकिन्न। तर आज यो भन्न सकिन्छ कि एउटा ‘स्केलपेल’ले झै यसले हाम्रो अस्पष्ट राजनीतिक प्रणालीलाई काट्दै त्यस भित्रको एउटा घातक क्यान्सरलाई उदाङ्गो गरेको छ।
No comments:
Post a Comment