सम्पादकीय : सेप्टेम्बर-अक्टोबर 2021

 समयालेख

उतारचढावपूर्ण समय बितिरहेको छ। राज्य विधानसभा चुनाव अवधि बनिएको तनावको माहौल भने अलिक अर्कै थियो। विश्वको इतिहासको अँध्यारो अध्यायहरूको प्रतिनिधि भएर जुन फासिस्ट शक्तिले हाम्रो देशमा राज गरिरहेको छ, त्यो आरएसएस-बिजेपीले यस राज्यको विधानसभा चुनावबाट बङ्गालको सत्ता हासिल गर्न खोजे तापनि तिनीहरूको सपना सफल भएन। केन्द्र सरकारमा बसेदेखि एकातिर तिनीहरूको झुटो आश्वासन र अर्कोतिर धार्मिक कट्टरवादको कारण दिनोदिन आफ्नो राजनीतिक लोकप्रियता घटिरहेको छ।  यसको साथसाथै किसान आन्दोलन, एनआरसीको खतरनाक नीति, मालिकवर्गको हितमा बनाइएका श्रमकोड, देशको सङ्घीयतामाथि आक्रमणले गर्दा देशका सर्वसाधारण जनताले चौतर्फी रूपमा भाजपा/आरएसएसको राजनीतिक चरित्र बुझ्न थालेका छन्।  देशमा फासीवादी नीति कायम गर्न अग्रसर यस आरएसएस-बिजेपीलाई रोक्न नै दिनदिनै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर प्रतीत भयो। त्यसै कारण यस राज्यको चुनावमा बिजेपीको खतरनाक नीति, त्यसभित्र लुकेको फासिवादी शासनको बिउ, र समाजभरिमा यी शक्तिहरूले उत्पन्न गरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूको खुलासा गर्दै असङ्ख्य सर्वसाधारण साथै सङ्घ-संस्थाहरूले ‘नो भोट टु बिजेपी’ क्याम्पेन अघि सारेको थिए। उक्त अभियानले समाजमा एउटा राजनीतिक हलचल निम्त्याएको थियो। राज्यव्यापी रूपमा भएका यस्ता प्रचारहरूले गर्दा अन्ततः चुनावमा बिजेपीको लज्जास्पद हार हुन गयो। तृणमूल काङ्ग्रेसले विधानसभा चुनाव जितेर सरकार गठन गऱ्यो। अनि सत्ताधारी शासक हुनको हैसियतले जनतालाई दबाउने काम गरिरह्यो। हो, शासक दलको हिसाबले तृणमूल काङ्ग्रेसको भूमिका सर्वविदित नै थियो, र सहज रूपमा चुनाव जित्यापछि निर्धक्कसँग त्यो भूमिकामा ओर्लिएको देखिँदैछ। ‘नो भोट टु बिजेपी’ भन्ने प्रचारमा हामी पनि संलग्न थियौँ। किनभने यस क्षेत्र, मानिस, र देशलाई फासीवादको पन्जाबाट बचाउन नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम ठानेका थियौँ।

इतिहासको अध्ययनले के देखाउँछ भने, फासीवादले जहिल्यै पनि विशेष आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक (कु)नीति लिएर आउँदछ। जुनै पनि एकाधिकार/हैकमवाद/अभिनायकत्वलाई फासीवाद भनिँदैन, तर हिटलर-मुसोलिनीलाई नै त फासीवादी भनियो। विश्वको इतिहासमा पछिल्लो समय मिश्रको 'मुस्लिम ब्रदरहुड'देखि आजको भारतका बिजेपी-आरएसएस जस्ता कट्टरवादी शक्तिहरू फासीवादको गन्तीमा पर्दछन्। र कुरा यस्तो पनि होइन कि फासीवादीहरू आफ्नो समयमै मूल्याङ्कित हुन्छन्, तिनीहरूको घिनलाग्दो विचार र सिद्धान्त तत्कालै देखिन्छ भनेर। इतिहासले पछिबाट त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ, र नै त हिटलरको मूर्तिधरि प्रतिबन्धित भयो युरोपेली भूभागमा। हुन त आ-आफ्नो समयमा फासीवादले भने लोकप्रियता आर्जन गरेरै बाटो हिँड्छ। झोकमा-आवेशमा-घृणाको होडबाजीमा आएर आमजनताको बहुसङ्ख्यकले आफ्नै लागि घातक नीतिहरूलाई स्वागत गर्छन्। आफ्नै हत्याराहरूलाई सत्कार गर्छन्। तर इतिहास भने त्यहैँ रोकिँदैन। 

अरू त थियो थियो, पोहोर सालदेखि सुरु भएको कोरोनाकालमा भने यस भारतीय फासिस्टहरूका एकतर्फी हैकमवादी नीति झनै छर्लङ्ग देखियो। एकातिर झुटको खेती, ठुलठुला आश्वासन, अनि अर्कोतिर मजदुर-किसानमाथि डरलाग्दो नीति थपी दिनु, दलित-जनजातिमाथि क्रूर भेदभावको दृष्टि, उत्पीडित राष्ट्रियताहरूप्रति खेलबाड आदिले तिनीहरूको मनसाय र क्रियाकलापलाई उदाङ्गो पारेको छ। अनि यस्तै नीतिहरूले गर्दा यो दल राज्यको चुनावमा हाऱ्यो, र यसकै नतिजाको रूपमा लगातार सवाल उठ्दै छ तिनीहरू विरुद्ध। सवाल सडकमा बसिरहेका किसानहरूदेखि लिएर भारत बन्दमा सामेल मजदुरहरूले उठाउँदै छन्, राष्ट्रिय सम्पदा बिक्रीदेखि लिएर भेदभावको नीति समेतमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, मजदुरको ज्याला किन यति धेर कम्ती छ?, दार्जिलिङको सानो रेल किन बिक्रीको क्रममा छ?, डुवर्सको प्यासेन्जर ट्रेन घटाएर भिस्टाडोम भन्ने विलासिता किन? पीपीएसको हावामिठाइ कहिलेसम्म चल्नेछ?— यस्ता सवालहरू उठिरहेका छन्।  हुन त फासीवादीहरूका जनविरोधी नीति, कुकर्म र षड्यन्त्रको अन्त छैन, र नै फासीवादविरोधी जनताले पनि बिसाउनु हुँदैन। त्यसैले केन्द्र सरकारको जनविरोधी नीति र फासीवादी प्रवृत्ति विरुद्ध देशभरि नै विरोध जारी छ, र त्यसैले नै  आगामी वर्षको उत्तर प्रदेश चुनाव लिएर ‘नो भोट टु बिजेपी’ बारे चर्चा चुलिँदै छ पनि।  

तर कुरा भने त्यति मात्रै होइन। यस राज्यमा तृणमूल सरकारले बहुमतले जित्यो, विभिन्न कारणले बिजेपीमा सामेल भएका धेरै जना फेरी तृणमुलमा आइरहेका छन्। पावर, पैसा र सत्ताको लालच देखिरहेका छौँ। अनि तृणमूल सरकार ३.०को पनि लोभ्याउने र दबाउने शासकीय सिलसिला सुरु भइहाल्यो। कोरोनाकालको बहानामा प्रतिवादी कार्यक्रम र जनभेलामाथि रोकथाम, न्यायिक विरोध गर्दा गिरफ्तारी, स्कुल-कलेज खोल्ने माग गर्नेहरूमाथि दमन, यहाँसम्म कि केन्द्र सरकारको नीतिको विरोधमा बोलाइएको भारत बन्द र बन्द समर्थकहरूलाई दबाउने प्रकरण पनि देखियो। केन्द्र सरकारको नीतिलाई साँच्चै विरोध गर्नु छ भने यस राज्यको विधानसभामा बहुमत भएको दल तृणमूल काङ्ग्रेसले कृषि कानुन, श्रमकोड, एनआरसी जस्ता कानुनहरू विरुद्ध प्रस्ताव पारित गरोस्। ठाडो विरोध आओस् फासीवादी नीतिविरुद्ध। तब पो हुन्छ साँच्चिकै बिजेपी विरोधिता। नभए यो त केवल चुनावी राजनीतिको उतौलोपन भन्दा हुन्छ। देशभरि बिजेपीविरोधी गठबन्धन कायम गर्न जमर्को कसेकी ममता ब्यानर्जीहरूले किन बिजेपीको नीतिहरूको सम्पूर्ण विरोध गर्दैन? यो सङ्घर्ष त भोटमा मात्र होइन, सडकमा पनि हुनुपर्ने हो। खै त तृणमूल सरकारको त्यस्ता भूमिकाहरू?  

जनसङ्घर्षले नै इतिहास रचना गर्छ। त्यस्ता सङ्घर्षको झलकहरू यताउति देखिए तापनि सम्पूर्ण समाजमा भने बनिएको छैन। त्यसले गर्दा विचार र राजनैतिक नैतिकताको फोहोर मैला देखिन्छ चारैतिर। त्यसैले त 'क्रान्तिकारी मार्क्सवादी'को मखुन्डो ओढेर कोही फासिस्टहरूको पक्षमा उभिएका देखिन्छन्, वा आफूलाई 'मार्क्सवादी कम्युनिस्ट' भनाउँदाहरूले  राज्यको सत्ताबाट हटेपछि सत्तामा फर्कनु नै अन्तिम लक्ष्य बनाएर अन्धो तृणमुल विरोधिता गर्दागर्दै फासिस्टहरूलाई विरोध गर्न नै बिर्सिरहेका छन्। अनि राजनैतिक धमिलोपनको यस घडीमा नयाँ नयाँ पार्टी-गुट-खेमाको होडबाजी देखिन्छ। यस्तो घडीमै औसरवादी नेताहरू मुकुल रोय/बाबुल सुप्रियहरू तृणमुलमा जान्छन्, वा बिग्रिएको वामपन्थी पार्टी सिपिआइको कन्हैयाकुमार चुनावी राजनीतिमा अझै महत्त्व पाउने आकाङ्क्षा लिएर काङ्ग्रेसमा सामेल हुन्छन्। यस्ता प्रकरणहरू अँध्यारो समयको उपज हुन्। चुनावी राजनीतिको बाध्यताहरू हुन्। यसले जनताको जीवनमा खासै फेरबदल आउने छैन। खास बदलाव आउँछ त केवल जनसाधारणको सक्रियताले, मजदुर-किसानको सङ्घर्षले, युवा-विद्यार्थीको जोसले, अनि दलित-जनजाति-उत्पीडित राष्ट्रियता-महिलाहरूको दह्रो आवाजले। औसरवादीहरू आफ्नो बाटो लागोस्, आमजनताले सुनौलो बाटो तयार गर्नमा लागोस्। यसबाहेक बाटो कहाँ छ र?