नारायण काफ्ले
भविष्यका कर्णधारहरू अहिले कुन अवस्थामा छन्? उनीहरू यति बेला के गर्दैछन्? के सोँच्दैछन्? के सिक्दै छन्? -- जस्ता प्रश्नहरू किन चर्चाको विषय बन्न सकिरहेका छैनन्? आउनुहोस् बुझौँ, विद्यार्थीहरूका वर्तमान अवस्थालाई:-
अनलाइन क्लास र विद्यार्थीहरू
शैक्षिक संस्थान र विद्यार्थीबिच दुरी बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बाँच्न घोषणा गरिएको लकडाउन पछि लगभग डेढ वर्ष बित्न लाग्यो अझै पनि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरू बन्द अवस्थामा छन्। । जति पनि पठन पाठनका क्रियाकलाप छन्, सबै भर्चुअल रूपमा भइरहेका छन्। अनि सबै विद्यार्थीहरूका हात हातमा एन्ड्रोइड फोन छ वा छैन? यो कुरा शैक्षिक संस्थानलाई सायदै थाहा होला! सरकारले शैक्षिक संस्थान मार्फत यो कुरा बुझ्ने चेष्टा कत्तिको गऱ्यो त? के यो गम्भीर विषय होइन? एकातिर रजिस्टरमा 100 जना विद्यार्थीको नाम छ। पढ्ने बेला त्यो सङ्ख्या घटेर केवल 30-40 जना अनलाइन क्लासमा उपस्थित हुन्छन् तर परीक्षाको परिणाममा सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण। सबैले उच्च अङ्क प्राप्त गर्छन्। यो कुन मोडलको शिक्षा प्रणाली हो? पढ्न अल्छी गर्ने केही केही विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास नै गरेनन् र केवल परीक्षाको खाता (असाइन्मेन्ट) मात्रै बुझाए। तर उनीहरूले पनि उच्च अङ्क हासिल गरे। पास भए। तर कक्षा नगर्ने सबै विद्यार्थी अल्छे मात्रै थिएनन्। आर्थिक दुर्बलताको कारण परिवारमा एन्ड्रोइड फोन नहुँदा कयौँ विद्यार्थीहरू अनलाइन भनिएको भर्चुअल क्लासबाट वञ्चित भएका छन्। ती वञ्चित विद्यार्थी मित्रहरूको लेखाजोखा कसले गर्ने?
एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट छ भने, अल्छी गर्ने र पढाई भन्नसाथ दिक्क मान्दै परपरै भाग्ने विद्यार्थीहरूका निम्ति चाहिँ यो साँच्चै राम्रो अवसर थियो। आखिर उनीहरूले केही मेहनत नै नगरी उच्च अङ्क प्राप्त गरे। तर यो कोरोना कालले शिक्षा व्यवस्थामा आधुनिक समय र डिजिटल दुनियाँसँग जोडिन साधन नभएका तमाम निम्न वर्गका विद्यार्थीहरू र मध्यमवर्गका विद्यार्थीहरू बिच गतिलै विभाजन रेखा कोरिदियो। आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक, आदि विभिन्न विभेद झेल्दै जीवन सुरु गरेका नानीहरूका निम्ति यो अर्को बहिष्कारको बोझ थपियो। हजुर! यो बहिष्कार नै त हो नि! होइन र? "राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा, अधिकार अनि यसको बजार" भन्ने लेखमा सुमेन्द्र तामाङ लेख्छन् "कोरोनाकालमा हामीले अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता साथै यसको सीमा पनि जान्न पायौँ। अनलाइन शिक्षाका धेरै वटा आवश्यक अनि बुनियादी मागहरू छन् जस्तै एन्ड्रोइड फोन, राम्रो इन्टरनेट व्यवस्था, ल्यापटप इत्यादि। यी सबै उपकरणहरू देशका विपन्नवर्गका नानीहरूसँग छैनन्। भौगोलिक कारणले गर्दा धेरै वटा ठाउँहरूमा नेटवर्क एवं इन्टरनेट व्यवस्था राम्रो हुँदैन। त्यसैले यो इन्टरनेट शिक्षा पछौटे वर्गका निम्ति घातक हुनेछ।" यसले अझै अर्को कुरा के स्पष्ट पाऱ्यो भने, समाजका हरेक विपत्ति र सङ्कटकालीन समयको बोझ सबैभन्दा धेर निम्न वर्गका नानीहरूले नै बोक्नुपर्ने बाध्यता निरन्तर बढिरहेको छ।
कोरोना भाइरसको प्रकोप सुरु हुनुभन्दा पहिले भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित रहेर पढाउँदा पनि समस्या नभएको त होइन! यी छुट्टै डिस्कोर्सका विषय हुन! यसमाथि त व्यापक छलफल हुन बाँकी नै छ। तर कमसेकम शैक्षिक संस्थान खुल्ला रहँदा प्रत्यक्ष भेटघाट र कक्षामा निरन्तर पढाइका कारण पढाइमा इच्छुक विद्यार्थीहरूले पढ्ने र सिक्ने प्रेरणा पाउँथे। तर अहिले शैक्षिक संस्थान र कक्षाका साथीहरूसँग टाढिनुपर्ने बाध्यताका कारण एक्लोपन र आलस्यले सताइरहेको छ उनीहरूलाई। कति जना विद्यार्थी त तनावग्रस्त अवस्थामा (डिप्रेसनमा) समेत पुगिसकेका छन्। अनि हातमा फोन नभएकै कारण हुँदै गरेको अनलाइन क्लासमा समेत जोडिन नपाउने थुप्रै विद्यार्थीहरू शैक्षिक संस्थानबाट टाढिइसकेका छन् अर्थात् ‘भर्चुअल ड्रप आउट’ भइरहेका छन्। अचम्मको कुरा के भने, स्कुलमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूका सङ्ख्या र परीक्षाका प्रतिफल हेर्ने हो भने स्थिति सन्तोषजनक छ। तर के यो देखिँदै गरेको कुरा नै वास्तविकता हो त?
ड्रप आउट समस्या
फेल भएका कारण, आर्थिक कमजोरीका कारण, शिक्षाको महत्त्व नबुझेर बराल्दिएका कारणले पहिल्यै पनि थुप्रै विद्यार्थीहरू ड्रप आउट हुने गर्थे। यसपालि स्कुलको रजिस्टरको आँकडाले सन्तोष लागे पनि खासमा ड्रप आउट कति भइसके भन्ने अनुमान नै लगाउन सक्ने अवस्था छैन। साथै "हायर एडुकेसन"/उच्च शिक्षा लिन इच्छुक विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या खासै सन्तोषजनक छैन। खासमा उनीहरूलाई उच्च शिक्षा लिने इच्छा नै छैन? कि उनीहरूलाई जबरजस्ती पढाइबाट विमुख गराइँदै छ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। यसर्थमा पास भए पनि, फेल भए पनि पढाइबाट विमुख हुने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ। विद्यार्थीहरू शिक्षाप्रति यति धेरै उदासीन किन छन्? यो माथि गहन बहस हुनु पर्ने होइन र!
देशले नदेखेका नानीहरू
कोभिड 19 को कारण पहिलो चरणमा अचानक घोषणा गरिएको लकडाउनले प्रभावित करोडौँ प्रवासी मजदुरका नानीहरूको शैक्षिक नोक्सानको त चर्चा नै गरिएको छैन! ती गरिब तथा निम्न वर्गका मान्छेहरू जसले आफ्ना नानीहरूलाई कहिल्यै स्कुल पठाउँदैनन्, उनीहरूको शैक्षिक अधिकारको चर्चा कहिले पनि हुँदैन। तर कोभिड 19 को कारण पहिलो चरणमा अचानक घोषणा गरिएको लकडाउनले प्रभावित करोडौँ प्रवासी मजदुरहरू जो हजारौँ किलोमिटर हिँडेर नै आ-आफ्नो घर फर्किएका थिए, ती करोडौँ प्रवासी मजदुरहरूका नानीहरूको शैक्षिक नोक्सानको भरपाई कसले गर्ने होला?
शिक्षा त सिक्नका लागि होइन र!
मैले भर्खरै अनुवाद गरेको पुस्तक अहिले प्रकाशित भइसकेको छ। जसको नाम हो ‘बारबियाना स्कुलबाट शिक्षकलाई पत्र’। यसै पुस्तकमा मैले लेख्नुपर्ने भूमिकामा लेखेको थिएँ, जहाँ एउटा सन्दर्भ छ, "मलाई स्कुलमा बाह्र वर्षसम्म अङ्ग्रेजी पढाइयो। अहिले म न त ठिकसँग अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु न त लेख्न नै। तर चाखलाग्दो के कुरा भने म अङ्ग्रेजीमा कहिल्यै फेल भइनँ। कसरी?के यो कक्षा चढाउनलाई लिइने परीक्षाको विफलता होइन र? सायद मैले अङ्ग्रेजी नजान्नमा मेरै कमजोरी होला! तर म किटान गरेर भन्न सक्छु मेरा 99%साथीहरू पनि मेरै अवस्थाका छन्। (उदाहरणका लागि मैले यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाको उल्लेख गरेँ ।तर अन्य भाषा र विषयमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ।)" कोरोनाकाल पूर्व पनि हामीले यस खाले समस्या झेलेकै हौँ। होइन र? मेरा यी कुराहरूमा तपाईँहरू कतिको सहमत हुनुहुन्छ? के तपाईँहरूको र मेरो अनुभव एकै खाले हो?
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न त यो हो कि विद्यार्थीहरू स्कुल किन जान्छन्? अङ्क पाउन (marks score गर्न) कि सिक्न? यदि अङ्क पाउनु नै शिक्षा पाउनु हो भने, म सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई भरपुर अङ्क दिनुहोस्। कसले कति अपेक्षा राखेको छ उसलाई सोधेर त्यही अनुसार अङ्क दिनुहोस्। तर यदि अङ्क दिनु वा पाउनु शिक्षा होइन भने किन यो अङ्क दिने प्रथा कायम छ? यसमा केही फेरबदल गर्न सकिँदैन त? यसमा गहिरिएर सोच्ने आवश्यकता छ। अनि यसमाथि चर्चा गर्नका निम्ति आवश्यक वातावरण यही कोरोनाकालीन समयले दिएको छ। आखिर परीक्षाको परिणाम सम्पूर्ण रूपमा "कसले कति सिक्यो?" मा केन्द्रित नभएर "कसले कति अङ्क ल्यायो?" ले निर्धारण भयो यसपालि। हुन त पहिले पनि यसै शैलीको शैक्षिक प्रणाली चल्दै आइरहेको थियो नै। तीन घण्टा भित्रमा आफ्नो वर्षभरिको उपलब्धि परीक्षा पत्रमा छाप्नु पर्ने बाध्यताबाट हामी कहिले बाहिर निस्कने?
एउटा कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई? प्रायः विद्यार्थीहरू सिक्न र वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्नलाई होइन तर परीक्षा पत्रमा उत्तर छाप्नलाई पढिरहेका छन्। हामी पनि हाम्रो पालामा यसरी नै पढेका हौँ। किनभने यसो गर्दा अङ्क पाइन्छ। अनि अङ्कले नै विद्यार्थीको ज्ञानको स्तर निर्धारित गर्छ। तर यदि अङ्क नभएर, सिक्नु र सिकाउनु चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा हो भने शिक्षकहरूलाई भाग गरेर दिइएको सिलेबसको कति कुरा सिके त विद्यार्थीहरूले? ती मध्ये कति कुरा उनीहरूले आफ्नू जीवन भोगाइमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्? कोरोना पूर्वका शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई पनि यो प्रश्न गर्न उत्तिकै जरुरी छ। कोरोना कालीन समयमा त यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निराशा नै हात लाग्नेछ। एक जना शिक्षकले यसो भनिरहेको कुरा मैले सुने- ‘मैले सिकाउन खोजिरहेको कुरा उनीहरूलाई सम्प्रेषण गर्न नै सकिन। खासमा मोबाइल र ल्यापटपमा बसेर पढाउन नै सकिँदैन। किनभने पढाउनु भनेको बुजुर्गहरूले गर्ने भर्चुअल बैठक होइन, जसमा सबै जना आ-आफ्नो विचार र अवधारणा साझा गर्दछन् र एउटा निष्कर्ष निकाल्छन्। पढाउनु भनेको त थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई नयाँ-नयाँ विषयसँग परिचित गराउनु हो, जो भर्चुअली सम्भव नै छैन'। तपाईँहरू आफै अनुमान लगाउनुहोस्, शिक्षकहरूको अनुभव यो हो भने थरिथरिका विद्यार्थीहरूमा के कस्ता अनुभवहरू होलान्?
सामाजिक तनाव र विद्यार्थीहरू
जुन नानीहरूले 2020 र 2021 मा पहिलोपल्ट स्कुलमा भर्ना लिनेवाला थिए, अथवा पहिलो पल्ट स्कुल जानेवाला थिए, विशेष उनीहरूले आफ्ना जीवनका महत्त्वपूर्ण दुई वर्ष उमेर गुमाएका छन्। यस समयमा नयाँ नयाँ थुप्रै साथीहरूसँग घुलमिल भएर खेल्नुपर्ने उमेरमा घरका ठुला उमेरका सदस्यहरूसँग बस्नु पर्दा उनीहरूको बालमनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव पर्ला? यो पनि बुझ्न पर्ने विषय हो। किशोर अवस्थाका नानीहरू खेल्ने र कुद्ने उमेरमा बन्द कोठामा थुनिएर आधुनिक ग्याजेटको अत्यधिक प्रयोगमा लिप्त भएका छन् भने आधुनिक ग्याजेटको उपभोग गर्ने पहुँच नभएका नानीहरू एक्लोपनको शिकार भइरहेका छन्। यी दुवै अवस्थामा हुने भनेको तनाव नै हो, मानसिक तनाव अर्थात् डिप्रेसन। ठुलो उमेरका प्रायः विद्यार्थीहरू करियर र रोजगारको सोचले तनावग्रस्त छन् भने यता देश भरी जागिरमा भएका करोडौँ रोजगार व्यक्तिहरू बेरोजगार बनिनुपरेको अवस्था छ। लगभग समाज नै सामाजिक तनाव (सोसल डिप्रेसन) -ले ऐटन परेको अवस्था छ। यस्तो बेला शिक्षा प्रणालीको सटीक व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीहरूलाई सुलभ वातावरण उपलब्ध गराएर समाज र राष्ट्रको भविष्य बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो। तर शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक बजेट आवन्टन गर्नुपर्ने ठाउँमा, निरन्तर आधाकल्चो शैक्षिक बजेट छुटाउँदै आइरहेको छ सरकार। यही बिचमा ल्याइएको 'नयाँ शिक्षा नीति 2019 (New Education Policy 2019)- मा आडम्बरे शब्दमा ठुला-ठूला कुरा गरिएको छ, जसको वास्तविकता र नियत फरक देखिँदै छ। अहिलेसम्म शैक्षिक बजेटमा अलिकति पनि वृद्धि गर्न नरुचाउने सरकारले शिक्षा प्रणालीको बागडोर प्राइभेट संस्थानहरूलाई नै सुम्पिने तय गरिसकेको स्पष्ट हुन्छ। उता एकपछि एक गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूलाई निजीकरण गर्दै सरकारी सम्पत्ति बेचिरहेको सरकारले के को लागि पैसा जम्मा गर्दै छ? भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिन्छ नै। भएभरका सामाजिक सम्पत्ति प्राइभेट कम्पनीहरूको हातमा सुम्पिनु र भोलिको सम्भावना बोकेका देशका करोडौँ गरिब विद्यार्थीहरूलाई स्कुले जीवनदेखि नै कमजोर बनाउनुको अर्थ के हो? यसको अर्थ केलाउन त पर्छ नै। तर यता तनावग्रस्त समाज र राष्ट्रका कर्णधारहरूका भविष्यप्रति उदासीन सरकारको सिलौटोमा पिस्सिरहेका विद्यार्थीहरूले भविष्यमा कस्तो बाटो हिँड्नुपर्ने हो? र कस्तो बाटो हिँड्नेछन्? त्यो अहिले नै अनुमान लगाउन गाह्रो छ।
असामान्य समय र हाम्रो भूमिका
हुन त हामी सामान्य समयमा छैनौँ। शिक्षा व्यवस्था मात्रै नभएर विश्वभरिका संस्थानहरू महामारीको चपेटमा परेका छन्। तर महामारीलाई मात्रै कारण बताएर आफ्नो जिम्मेवारी र जबाफदेहीबाट टाढा भाग्नु चाहिँ लापरवाहीपन हो। हामीलाई हाम्रो संविधानले सुराज्य अर्थात् "वेलफेयर स्टेट"-को वचन दिएको छ। 'शिक्षा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो'- भनेर संविधानमा लेखिएको छ। यसैका आधारमा जनताका लागि चुनिएर बनेको सरकारले यसै उद्देश्यमा कार्य गर्नुपर्ने हो। तर स्थिति विपरीत बन्दै जाँदै छ। प्राइभेट स्कुल र प्राइभेट ट्युसन नपढी शिक्षाको बुनियादी ज्ञानसमेत आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ हामी। खोइ हाम्रो वेलफेयर स्टेट? 'शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो'- भनेर संविधानमा बेकारमा लेखिएको हो त? वास्तविकतामा त पैसा र पहुँच हुनेहरूले मात्र खरिद गरेर लिन पाइने थोक या वस्तु जस्तो बनाइसकिएको छ शिक्षालाई। हामी बजारमा लुगा-कपडा किन्न जाँदा आफ्नो गोजीको हैसियत अनुसारको दोकानमा पस्छौ नि! हो त्यस्तै अलग अलग ब्रान्डका दोकानहरू (स्कुलहरू) बजारभरि छन्। हामी आफ्नो हैसियत अनुसारको दोकान अर्थात् स्कुलमा गएर किनिरहेका छौँ शिक्षा। के मैले गलत भने त? तपाईँहरूलाई के लाग्छ?
सरकारको हावादारी आश्वासन र फ्लप नीतिहरूले सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था कमजोर मात्रै होइन लगभग धराशायी हुने अवस्थामा छ। मिठो मिठो गफ मात्रै हाँकेर हुन्न नि, हाम्रो कर असुल गरेर जम्मा भएको राजस्वबाट शिक्षाका निम्ति आवश्यक बजेट आवन्टन गरिए अहिलेकै स्थितिमा पनि धेरै सुधार हुन सक्छ। यो कुरा हामीलाई भन्दा धेर सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि उसैले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई वित्त पोषण गर्छ। तर भनिन्छ नि 'सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ तर सुत्ने नाटक गरेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्न?' सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थालाई निरन्तर खोक्रो बनाएर फाइदा कसको हुन्छ? यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। फाइदा जसको भए तापनि नोक्सान त हामी सबैको हुन्छ नै। विशेष ती वर्गको ज्यादा नोक्सान हुन्छ जो आर्थिक स्तरमा र सामाजिक ढाँचाको सबैभन्दा तल्लो र कमजोर स्थानमा छन्। अनि भारतको सन्दर्भमा यस्ता खाले नागरिकहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ। निरन्तर गरिबीको रेखामुनि झरिरहेका छन् करोडौँ भारतीय नागरिकहरू र यो कुरा पनि हामी सबैलाई नै थाहा छ। तथापि हामी मौन छौँ। अनि सरकारले हाम्रो मौनताको फाइदा उठाइरहेको छ। यस्तो समयमा राम्रो शिक्षा व्यवस्था र सुन्दर भविष्यका निम्ति आवश्यक सुधार तथा परिवर्तनका लागि हामी जस्ता विद्यार्थी र जिम्मेवार नागरिकहरूको के कस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो? यो हामीले नै तय गर्नुपर्ने समय आएको छ।
No comments:
Post a Comment