कोरोना महामारी र भारतीय राज्यसत्ता

कपिल तामाङ

कोरोना महामारीको समय आज संसारका सबै देशहरू नै मर्ने अनि सङ्क्रमित हुनेहरूको समस्यासँग जुझिरहेका छन्। 1918-को स्प्यानिश फ्लु पछिको यो सबै भन्दा ठूलो महामारी हो। यसैले कहिले नहिँडेको बाटोमा आज देशको राज्यसत्ता हिँड्नु परेको छ। यसले गर्दा सत्ताको कुरूप अनुहार पनि उदाङ्गो भएको छ। 

देशको केन्द्रीय सत्तामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-को सरकार आएपछि पहिलो चरणमा हामीले मब लिञ्चिङ र गौ-रक्षकहरूको भयपूर्ण आक्रमण देख्यौँ। दलित, मुसलमान अनि अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि दैनिक रूपमा बढिरहेका अत्याचारहरू देख्यौँ। दोस्रो चरण आउँदा धारा 370-को असंवैधानिक प्रक्रिया, नागरिकता संशोधन बिलको उत्पटाङ क्रोनोलोजी अनि उत्तर भारतमा, विशेष गरी दिल्ली अनि उत्तर प्रदेशमा मुसलमानहरूमाथि विरोध प्रदर्शनको प्रतिक्रियामा गरिएको जनसंहार पनि देख्यौँ। साथै कोरोना महामारी आउँदा कुनै प्रकारका योजना बिना नै केवल 4 घन्टाको नोटिसमा भएको देशव्यापी लकडाउन पनि झेल्यौँ। कुनै परियोजना अनि योजना बिना नै सजिलैसँग गरिएको उक्त लकडाउनले भाजपा सरकारको लापरबाही रूप जनता समक्ष उजागर भएको छ। गरिब, श्रमिक वर्गप्रति सरकारको उदासीनता, अत्याचार अनि अमानवीय नीति, जसलाई ठूला विज्ञापनहरूमा माफिनामा पत्रले धोइ-पखाली गर्ने काम भइरहेको छ।

घर फर्किरहेका सयौँ मजदुरहरूको हृदय विदारक फोटोहरू, भोका-नाङ्गा बाल-बालिकाहरू सडक किनारमा रोइरहेका दृश्य, पुलिसको लाठी खाँदै उठ-बस गर्दै बेइज्जत भइरहेकाहरू पलायन युवाहरू, ब्लिचिङ स्प्रेमा लतपत असहाय श्रमिकहरू, ट्रेनको लिकमा काटिएका अज्ञात टाउकाहरू अनि परिरहेका रोटीहरू- यी सबै घटनाको दृश्यहरूले स्पष्ट पार्दछ कि वर्तमान केन्द्र सरकार आम खटिखाने श्रमिकहरूको पक्षमा छैन। यो त भयो जनसाधारणले खुल्ला रूपमा देखिरहेका/देखेका शोषण अनि सरकारको लापरबाही। कोरोनाको आडमा सरकारले जन आवाजलाई दबाउने अनि श्रमिक विरोधी कानुनहरू संशोधन गरेर पारित गरेको छ। सरकारको यस्ता गोप्य जनविरोधी निर्णयहरू सर्वसाधारणले देखेका छैनन्। यसैले आज सरकारको गोप्य भ्रष्टाचारहरू बारे चर्चा गरौँ, जुन नीतिहरूले आम सर्वहारा वर्गको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ। 

1 अप्रिलको दिन पुलिसले जमिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयको पी.एच.डी स्कलर सफूरा जर्गरलाई नागरिकता संशोधन कानुन लिएर विरोध भएको आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरेको आरोपमा पक्राउ गऱ्यो। कोरोना लकडाउन पछि दुई महिनाको अन्तरालमा लगभग 12 जना भन्दा अधिक विद्यार्थी अनि सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। ती पक्रा परेका सबै व्यक्तित्वहरू नागरिक संशोधन कानुन अनि एनआरसी (NRC) विरूद्ध आन्दोलनका अगुवाहरू हुन्। आसामको अखिल गगोई, बिट्टु सोनोवालहरू, दिल्लीमा खालिद सिफी, सफूरा जर्गर, मीरण हैदर, असिफ इकबाल तनह अनि शिफौर रहमान पछिबाट पिञ्जरा तोडका देवाङ्गना कलिता अनि नताशा नर्वललाई पनि पुलिसले पक्राउ गऱ्यो। लकडाउनकै समय एनआरसी आन्दोलनकारीहरू पक्राउ परिरहेको प्रसङ्गमा उमर खालिदले भने --"यसरी सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई महामारीको समयमा पक्राउ गर्ने कामले सरकारको प्राथमिकतामा के छ? सो स्पष्ट भएको छ। यी आन्दोलनकारीहरूलाई सामान्य दिनमा पक्राउ गर्न सम्भव थिएन, त्यसैले सरकारले लकडाउनको आडमा यी पक्राउ गर्ने कामहरू गरिरहेको छ।" अनि केन्द्र मात्रै होइन, राज्य सरकारले पनि विरोध गर्नेहरूलाई, भ्रष्टाचारबिरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई गिरफतार गर्ने घृण्य काम गरिरहेको छ। 

देशमा लकडाउन छ। जनभेला गर्न सम्भव छैन। त्यसैले गणतन्त्रप्रेमी मानिसहरूले सरकारको यस्तो नीतिलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विरोध जनाइरहेका छन्। ‘लकडाउनले विरोधको आवाज दबाउन सक्दैन’ भन्ने थरिका नाराहरू लिएर विद्यार्थी वर्ग अनि सामाजिक कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा अनि सम्भव भए बाटोमै विरोध जनाउँदै विभिन्न प्रकारका पोस्टरहरू लिएर उभिँदै छन्। पक्रा परेका आन्दोलनकारीलाई छोड्नु पर्ने अनि सरकारले यो समय कोरोना महामारीका पीडितहरू प्रति ध्यान दिनु पर्ने विचारहरू सञ्जालहरूमा देखा परिरहेका छन्।

सबै राज्य अनि केन्द्रको मिलाएर देशमा कुल 250 वटा लेबर लेजिस्लेसनहरू छन्, जसलाई श्रम कानुन पनि भन्न सकिन्छ। यसले श्रम के हो अनि श्रमिक को हो? भन्ने कुरालाई राम्ररी परिभाषित गर्न सकेको छैन, तर पनि सरकारी परिभाषा अनुसार श्रमिकलाई योग्य, अयोग्य, औपचारिक अनि अनौपचारिकको वर्गमा विभाजन गरेको छ। कोरोना महामारीको लकडाउन अवधि श्रमिकहरूबारे व्यापक चर्चा भयो, जुन श्रमिकहरू लाखौँको सङ्ख्यामा सडक, रेल लाइन, खेत हुँदै आफ्ना गाउँ फर्किने क्रममा थिए। लकडाउनको कारण हाम्रो देश भीषण आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। गत मार्च महिनादेखि भएको लकडाउनमा सबै फ्याक्ट्रीहरू बन्द थिए। दोकान-पाट बन्द, व्यापार-वाणिज्य ठप्प थियो। यसैले सरकारले आर्थिक अभावको पनि सामना गर्नु पर्नेछ। अनि त्यसको असरलाई जनविरोधी नीतिहरूको हिसाबले देखा पर्दैछ। 

कोरोनाको महामारी पूर्ण रूपले हल नभए तापनि अहिले बिस्तारै सरकारले अनलक गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ। राज्यहरूको अर्थव्यवस्था सुधार गर्न केन्द्र सरकारले गम्भीर निर्णयहरू लिने भूमिका निभाइरहेको छ। अधिकाङ्श राज्यहरूले श्रम कानुन परिवर्तन गर्ने योजना बनाइसकेका छन्। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उडिसा, पन्जाब अनि गोवामा श्रम कानुनलाई परिवर्तन वा रद्द गरिसकेको छ, तर कोरोनापछि सरकारले नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरेका श्रम कानुन अनि अधिनियमहरू कुनै पनि अवस्थामा श्रमिक हितमा छैन। कामको समय सीमाहरूमा परिवर्तन गरिएको छ। अब उसो श्रमिकहरूले दैनिक 12 घन्टा काम गर्नु पर्ने नियमहरू पारित गरिरहेको छ। ओभर टाइमको समय सीमा बढाईएको छ। कैयौँ राज्यहरूले मजदुर युनियन हटाउने कानुन पनि पारित गरेका छन्। श्रमिक हितमा उभिएका विभिन्न राजनैतिक दल अनि ट्रेड युनियनहरूले उक्त नीतिको व्यापक विरोध गरे। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्दै भने कि--"यस्ता श्रम कानुन संशोधनले हामीलाई मध्ययुगको बर्बरता अनि दास प्रथा तिर धकेल्ने छ"। कोही भन्छन् श्रम कानुन संशोधन गर्नाले निवेशीहरू भारततर्फ आकर्षित हुनेछन्। उनीहरूले भारतलाई चीन भन्दा राम्रो अनि सस्तो श्रमको स्रोत ठानेर निवेश गर्छन्।

श्रमिकहरूको भविष्य नै अँध्यारो भइरहेको समय यस्ता श्रम कानुन संशोधनको कुराहरू देखा परिरहेका छन्। कोरोना महामारी अगावैको कुरा हो। भारतका अधिकाङ्श श्रमिकहरूले उचित ज्याला वा वेतन पाउँदैनन्। जसको कारण सधैँ उनीहरू आर्थिक चपेटमा परेका हुन्छन्। देशमा बेरोजगारी समस्याले आकाश छोएको थियो। दुई दशकमा सबै भन्दा अधिक बेरोजगारी समस्या मोदी शासनकालमा देख्यौँ। कोरोनाको कारण यो समस्या अझ चुलिएर जानेछ। आयस्रोत राम्रा नभएका वा कम्ती ज्याला पाउने श्रमिकहरूले कोरोनापछि विविध सङ्कटहरूको सामना गर्नुपर्ने छन्। बेरोजगारीको समस्याको त कुरै नगर्दा हुन्छ।  

श्रम कानुनमा संशोधनको एजेन्डा भाजपा सरकारको सुरू देखिकै पेट प्रोजेक्ट हो। 2014-को चुनावी जितपछि लोकसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले यी कुराहरू वक्तव्यमा राखेका थिए। पीएफ नम्बर PORTIBILITY अनि APPRENTICESHIP कानुनमा त्यस बेला नै संशोधनको प्रक्रिया सुरू गरिएको थियो, तर भाजपा सरकारकै युनियन भारतीय मजदुर सङ्घ (बिएमएस)- बाट पनि यस संशोधन प्रक्रिया प्रति घोर विरोध हुँदा सो थाँतीमा थियो, तर 2019-को चुनावपछि मोदी सरकारले पुनः ती श्रम कानुन संशोधन प्रक्रिया सुरू गरेको छ। 

वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामनले कोरोना प्याकेजको घोषणा गरेर राष्ट्रिय पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रम कानुनलाई 4 वटा कोडमा भाग गर्ने सरकारको निर्णय सुनाइन्। 4 कोड मध्येको- THE CODE ON WAGES BILL अगावै संसदमा पारित भइसकेको छ। कोरोना प्रकोपको कारण रहल तीन वटा श्रम कोड थाँतीमा रहेका छन्। ज्याला कोड झैँ यी रहल तीन वटा कोडहरू पनि श्रमिक हितमा हुँदैन भन्ने जनविश्वास तयार भइसकेको छ।

सरकारको यस्ता नीतिहरूले मोदी सरकार जनताको पक्षमा नभएको र सरकारले केवल पुँजीपति मालिकहरूलाई मात्र पक्षपोषण गरेको कुरा प्रस्ट भइरहेको छ। अब कोरोनापछि भारतीय सत्ता व्यवस्था अझ जटिल अनि सङ्कटग्रस्त बन्नेछ। जहाँ दैनिक रूपमा आम जनताले विविध कष्टहरू झेल्नु पर्नेछन्। 

यता, देश कोरोनाबाट पूर्ण रूपले मुक्त भएकै छैन, उता सरकार र संसदीय राजनीतिको विरोधीहरूले चुनावको प्रचार खेलमा निस्किसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सचेत जनताले निर्णय गरून्-- जनताको रगत-पसिनाले निर्माण भएको यो देश कसको हो? आफ्नो पुँजीवादी मित्र-मण्डलको पक्ष-पोषण गर्दै सरकारले देशलाई मध्यकालीन बर्बर स्थितिमा लगिरहेको समय, देशमा जनताको विरोध उभार आउनु जरूरी छ। 

नेपाली जातीय कवि भनेर परिचित अगम सिंह गिरीले भनेकै छन् नि--

"चाहिएन मलाई सपनाहरूमै रँगाल्न लगाउने

खुइलिएका दिन र नाङ्गिएका रातहरू

मलाइ बाँच्न यहाँ--

एउटै दिन, फगत एउटै दिन भए पुग्छ"।

                   (मेरो बँचाइको एक दिन)