कोरोनाले उदाङ्गो पाऱ्यो स्वास्थ्य व्यवस्थाको सङ्कटलाई

सुमित देवान

मानव जाति आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा कठिन अनि अभूतपूर्व चरणबाट गुज्रिरहेको छ। पृथ्वीमा सबै भन्दा विकसित मानिएको मानव जातिलाई आफै घरमा कैद भएर बस्न बाध्य बवेको सम्भवत यो पहिलो पटक हो। आज मानव जातिले स्वीकार्न बाध्य छ कि देश, राष्ट्र, भाषा, संस्कृति, धर्म, पेशा, गरिब र धनीको फरकहरू मानव निर्मित हो, अन्यथा प्रकृति अगाडि सबै समान र परस्पर निर्भर हुन्। त्यसैले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्यसँग गहिरो सम्बन्ध छ। 

30 जनवरी केरेलामा कोरोना भाइरसको प्रथम केस दर्ता भयो, 11 मार्च विश्व स्वास्थ्य संस्थाको महानिदेशकद्वारा कोविड-19-लाई वैश्विक महामारी भन्ने घोषणा, 22 मार्चमा जनता कर्फ्यू, अनि त्यसपछि निरन्तर लकडाउन र पनि कोविड-19 को रोगीहरूको सङ्ख्यामा निरन्तर बढोत्तरीले गर्दा हामीले स्वास्थ्य सेवा र विशेष गरी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाको स्थिति र त्यसको आवश्यकता बारे सोँच्नुपर्ने भयो। सरकारले स्वास्थ्य अनि शिक्षाको विकासमा कति खर्च गर्छ? सो जीडीपी (GDP)-को अङ्शमाथि निर्भर हुन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा विकासमाथि सरकारको नियतले नै देशको नागरिक प्रति सरकार कतिसम्म इमानदार छ भन्ने कुराको पुष्टि हुँदछ। 

मलाई जीवनमा सर्वाधिक चिन्ता लाग्ने विषय नै स्वास्थ्य हो। मेरो बाबु बगानका मजदुर हुन्। उनले दैनिक 176 रूपियाँ ज्याला पाउँछन्। यति पैसाले हाम्रो परिवारको पेट पाल्नु त पुग्दैन भने भोलिको दिनमा परिवारका कुनै सदस्यलाई गम्भीर रोग लागे उपचार कसरी गर्नु? हाम्रा क्षेत्रका सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवस्था ठीक छैन। नीजि अस्पतालहरूमा गएर रोगको उपचार गराउने हामीसँग सम्पत्ति छैन। यसैले स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा छोटो लेख लिएर आएको छु। हुनु त स्वास्थ्य व्यवस्थाबारे लेख तयार गर्नु सहज काम होइन, तरै पनि मैले जति सामग्रीहरू जुटाउन सकेँ त्यो यस लेखमा प्रस्तुत गर्दछु।

ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटी इन्डेक्स 2019-अनुसार गम्भीर सङ्क्रमण रोग अनि महामारीसँग लड्ने क्षमतामा भारत विश्वको 57 औँ स्थानमा पर्छ। यदि कोरोना भाइरस भारतबाट सुरू भएको हुँदो हो त देशको स्थिति अझ बिग्रिएर जाने थियो, कारण भारतको स्वास्थ्य व्यवस्था यति लाचार छ कि कोरोनासँग लड्ने स्थिति नै हुँदैन थियो। प्रख्यात अर्थशास्त्री जिम ओ'नील-ले चाईना मोडेलको तारिफ गर्ने क्रममा भारतबारे यस्तो टिप्पनी गरे। 

चीनको वुहानमा 2019 को 31 डिसेम्बर प्रथम कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको घटना चिन्हित गरिएको थियो। जन साधारणको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै त्यहाँ एक हप्ता भित्रमा नै हजार बेडको अस्पताल निर्माण गरिएको थियो। जब चीन कोरोनाको भयपूर्ण स्थितिसँग जुझ्दै थियो, सङ्क्रमण नियन्त्रणको बाटो खोज्दै थियो, भाइरसबारे शोध पनि प्रारम्भ भइसकेको थियो-- तब भारत सरकार ‘नमस्ते ट्रम्प’ भन्दै विदेशी राजकीय अतिथिलाई स्वागत गर्न ढोल-ढ्याङ्ग्रो बजाउनमा व्यस्त थियो।

वुहानबाट फर्केका केरलाका एक जना विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेको थियो। यसपछि देशमा लगातार सङ्क्रमण फैलिन थाल्यो तर सत्तामा आसीन केन्द्र सरकार चुपचाप कोरोना सङ्क्रमण हेरिरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डामा यात्रीहरूका स्वास्थ्य जाँचका निम्ति कुनै प्रकारको व्यवस्था गरिएको थिएन। धेरैजसो विशेषज्ञहरूको भनाई अनुसार इन्टरनेशनल हवाई अड्डा बन्द गरेको भए, भारतमा आजको अवस्था आउने थिएन। 

देशमा कोरोना भाइरस त फैलियो तर स्वास्थ्य व्यवस्था निराशाजनक स्थितिमा छ। तब प्रश्न उठाउन सकिन्छ-- स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नु हाम्रो वर्तमान सरकार अनि देशको स्वास्थ्य व्यवस्था सक्षम छ ता? स्वास्थ्यलाई लिएर सरकारको इच्छाशक्तिको व्यापक अभाव किन? स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञहरूको भनाई के छ भने भारतको वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना जस्तो महामारीको आक्रमणलाई प्रतिरोध गर्न असक्षम छ। कमजोर स्वास्थ्य सेवा, बाक्लो जनसङ्ख्या भएका शहरहरू, खतरनाक वायु प्रदूषण, सचेतताको गहिरो अभाव र फोहोर-मैलाले भरिएका सडकहरूले यस महामारीको लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गर्छ।

भारतीय स्वास्थ्य सेवा : सहरी अनि ग्रामीण स्थिति 

भारत सरकारको बजेटमा स्वास्थ्य सेवाका निम्ति कूल जीडीपीको 1.3% मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था छ, जुन सवा करोड जनसङ्ख्याको देशमा केहिपनि होईन। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 अनुसार भारतमा केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय निकायहरूद्वारा संचालित करिब 26 हजार सरकारी अस्पतालहरू छन्। सरकारी अस्पतालमा पञ्जीकृत नर्स र दाईहरूको सङ्ख्या 20.5 लाख र बिरामीहरूको बेड सङ्ख्या 7.13 लाख छ। अब देशको कुल जनसङ्ख्या 120 करोड हो भने प्रत्येक 610 जनाको लागि 1 जना नर्स र 10000 मानिसको लागि 6 वटा बेड उपलब्ध छ भनेर पाईन्छ।

सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधि र डाक्टरहरूको ठूलो अभाव भएकोले गर्दा, डाक्टर र नर्सहरूमाथि कामको भारी बोझ हुन्छ। चिकित्सा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव छ, अथवा टेक्निकल गल्तीको कारण ती बेकामे देखिन्छ। सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाहरू प्रति आमजनताको विश्वास नै हटीसकेको छ। करले मात्रै जान्छन् त्यहाँ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुविधा प्राय उपलब्ध छैन। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ताला लगाएकै देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा, कोरोनाको सङ्क्रमण गाउँहरूमा पुग्यो भने, चिकित्सा र हेरचारको कमीले नै मृत्युको सङ्ख्या बढेर जान्छ। नीजि अस्पतालहरूमा डाक्टरहरूको अभाव छैन, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणहरू उपलब्ध छन्, तर निकै महँगो भएकोले ती देशका अधिकाङ्श गरीब वर्गको पहुँचबाहिर छन्।

सङ्क्रमक महामारी रोक्नको लागि जाच र निगरानी पहिलो र सबैभन्दा प्रभावकारी चरण हो, तर जनसङ्ख्या धेरै भएकोले चीन र इटाली जस्तो सम्पूर्ण लकडाउन यहाँ सम्भव भएन। 2011-को जनगणना अनुसार प्रत्येक छ जना सहरवासीमा एक जना फुटपाथ वा झोपडीमा बस्छन्। यो स्पष्ट छ कि महामारी फैलिँदा समाजको यी गरीबहरू नै सबभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ। उल्लेखनीय छ, कोरोना भाइरसले स्वास लिने प्रणालीमाथि असर पार्दछ, जसको परिणाम स्वरूप मृत्यु हुन्छ। हाम्रो देशमा गम्भीर वायु-प्रदूषणले, खासगरी सहरमा, कोरोना भाइरसको आक्रमणको खतरालाई निकै बढाइएको छ, र गाउँहरूमा भन्दा त्यसैले भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम सहरमा बढी छ। विदेशहरूबाट आउने मानिसहरूका भीसा रद्द गर्नु, एयरपोर्टमा थर्मल स्क्रीनिङ आदि तब मात्रै प्रभावी बन्न सक्छ, जब सङ्क्रमित बिरामीहरूको चिकित्सा र हेरचारको लागि स्वास्थ्य व्यवस्था बलियो र प्रभावी हुन्छ। दुखद कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा रोकथाम र निगरानीको लागि कुनै प्रकारको सरकारी प्रयासको उल्लेख गरिएको थिएन।

भारतको ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगभग 2.37 लाख स्वास्थ्य कर्मीहरूको कमी छ। देशको स्वास्थ्य स्थिति डगमगाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य केन्द्र अनि स्वास्थ्यको देखभाल गर्ने बुनियादी ढाँचा उपलब्ध छैन। हालैमा स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण मन्त्रालयले ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य देखरेख सुविधाको कुरा गर्दा ग्रामीण-शहरी विभाजन महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो कि, 73% ‘पब्लिक हस्पिटल बेड्’ शहरी क्षेत्रहरूमा छ,  जबकि भारतको 69% जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्। रिपोर्ट अनुसार देशमा स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यापक मात्रामा अभाव छ। भारत सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक निवेश गर्न नचाहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमाथि खर्च बढाउने कुनै प्रकारको सरकारी योजनाहरू देखिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्दर्भमा सबसेन्टर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकाइ हो। ग्रामवासीहरूका निम्ति सरकारी स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउने सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो हो यो, जहाँ अधिकाङ्श प्राथमिक उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर (Indian public health standard) अनुसार सबसेन्टरमा सामान्यतः दुई जना स्वास्थ्य कर्मी हुन जरूरी छ। एक जना पुरूष अनि एक जना महिला स्वास्थ्य कर्मी, तर वर्तमान समयमा यस नियमको पालना भएको छैन। प्राप्त तथ्यहरू अनुसार सबसेन्टरहरूमा लगभग 4424 महिला स्वास्थ्य कर्मी अनि 98063 पुरूष कर्मीको कमी रहेको छ। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन सबसेन्टर भन्दा माथि प्राथमिक हेल्थ-सेन्टर हुन्छ, जहाँ सब सेन्टर भन्दा अधिक स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध हुँदछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्यतः 13 देखि 21 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनु आवश्यक छ, तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि पर्याप्त कर्मचारीहरू छैनन्। यस कमीको विवरण यस प्रकारको छ :

कुल महिला स्वास्थ्य कर्मीको 26 प्रतिशत अर्थात् 6492 पदहरू रित्तो छन्।

कुल स्वास्थ्य सहायक महिला कर्मीको 48 % अर्थात् 11906 पदहरू रिक्त छन्।

 कुल स्वास्थ्य सहायक पुरूष कर्मीको 60 % अर्थात् 14865 पदहरू रिक्त छन्।

कुल एलोपेथिक डाक्टर 6 प्रतिशत अर्थात् 1484 जनाको कमी छ।

 कुल फर्मासिस्ट 29 प्रतिशत अर्थात 7220 जनाको कमी छ।

कुल लब्रोटरी टेक्निशियनको 51 % छन् अर्थात् 12638 जनाको अभाव छ। 

कुल नर्स स्टाफमा 25 प्रतिशत अर्थात् 6126 नर्स स्टाफको कमी छ।

प्राथमिक हेल्थ सेन्टरमा 1807 डाक्टर अनि 220 डेन्टल सर्जनको पद रित्तो छ।

यसबाहेक, सरकारी गाइडलाइन अनुसार लगभग 1 लाख 20 हजारको जनसङ्ख्यामा एउटा कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर, र हेल्थ सेन्टरमा 46 देखि 52 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन पर्दछ, तर त्यो अनुसारको व्यवस्था छैन। कुल आयुष चिकित्सकमा लगभग 40% अर्थात् 2154 पद रिक्त छन्। सर्जनहरूमा 86 प्रतिशत अर्थात 4567 जनाको कमी, प्रसूति एबम् स्त्री रोग विषेशज्ञमा 75% कमी छन्। कुल चिकित्सकमा 87% अर्थात 4652 पदमा कमी, शिशुरोग विषेशज्ञमा 80 % अर्थात 4264 कमी रहेको छ। सब जिल्ला अस्पतालमा स्वीकृत डाक्टरको सङ्ख्या 22891 छन् भने यसमा कार्यरत केवल 13750 डाक्टरमात्र छन्, अर्थात 40% डाक्टरको पद रित्तो छन्। यस्तो प्रकारले प्यारामेडिकलमा 52526 कर्मचारीको सङ्ख्या स्वीकृत छन् भने यसमा केवल 36909 स्वास्थ्य कर्मीमात्र कार्यरत छन्, 30 % पद रित्तो छ। जिल्ला अस्पतालमा लगभग 28545 डाक्टरहरू स्वीकृत छन् भने यसमा 3869 डाक्टर पदहरू रित्तो छन् अर्थात 14 % डाक्टरको कमी छ। यसमा कुल प्यारामेडिकल स्वास्थ्य कर्मी पद 6 % रित्तो छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने सबैभन्दा कञ्जुस देशमा भारत पनि पर्छ। मेडिकल जर्नल 'लेसेट'-को एउटा अध्ययन अनुसार स्वास्थ्य सेवाको गुणात्मक अनि नागरिकले पाउनु पर्ने सुविधाहरूको मामिलामा भारत 195 देशहरूमा 145औँ नम्बरमा पर्छ भने भुटान 135 नम्बरमा रहेको छ। छिमेकी राष्ट्र चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का भन्दा पनि तल्लो स्तरमा छ भारतको स्थिति। नेशनल क्राइम ब्युरोको रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2001 देखि 2015 सम्म रोगको उपचार लिएर मानसिक तनावले गर्दा 38 हजार मानिसहरूले आत्महत्या गरेका थिए। वर्ल्ड ब्याङ्क रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक वर्ष 5 करोड भारतीय नागरिक स्वास्थ्यमा हुने खर्चले गर्दा गरिबी रेखा मुनी पर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) अनुसार प्रत्येक देशले आफ्नो GDP-को कुल 5 प्रतिशत खर्च स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर नेशनल हेल्थ प्रोफाइल  2019-ले जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार भारतको सकल घरेलू उत्पादन (GDP) 2017-18-को केवल 1.28 प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य सुविधा अनि सार्वजनिक रूपमा खर्च गरेको छ। प्रति व्यक्तिको हिसाबले स्वास्थ्य सेवामा भारत सरकारले मात्र 1.657 रूपियाँ खर्च गर्छ। छिमेकी राष्ट्रहरू श्रीलङ्का, नेपाल, भुटान, म्यानमार आदिले स्वास्थ्य सेवामाथि भारतको तुलनामा अधिक खर्च गर्दै आइरहेको छ। WHO अनुसार प्रत्येक एक हजार नागरिकका निम्ति एकजना डाक्टर आवश्यक छ तर भारतमा भने प्रत्येक 1457 नागरिकका निम्ति एकजना डाक्टर उपलब्ध छ। कोरोना महामारीविरूद्ध युद्धमा पहिला कतारमा लडीरहेका छन् डाक्टर-नर्स-स्वास्थ्यकर्मीहरू। आफ्नो स्वास्थ्य, परिवार र जीवनलाई जोखिममा हालेर देशवासीलाी बचाउन दिनरात लागिपरेका छन्। 

देशको जम्मै सरकारी संस्थानहरूलाई पुँजीपतिको हातमा दिने प्रक्रियाहरू पहिलै भइसकेको थियो। यसको ताजा उदाहरण आजको स्वास्थ्य क्षेत्र हो। भारतमा लगभग 80 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू प्राइभेट छन्। यसैले हाम्रा छेउछाउका दवाई दोकानहरूमा रोगीहरूको सङ्ख्या धेरैजसो मात्रामा देख्न सक्छौँ। भारतमा 80 प्रतिशत मानिसहरू गरिबी रेखा मुनी पर्छन्। उनीहरू आर्थिक रूपमा शोषित छन्। एक छाक जुटाउन पनि सक्दैनन्। यसैले त उनीहरू रोग उपचारका निम्ति पूर्ण रूपले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निर्भर हुन्छन् तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र भने बेहाल अवस्थामा छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार भारतमा 67.78 प्रतिशत मानिसहरूले स्वास्थ्य उपचारका निम्ति आफ्नो गोजीबाट खर्चा निकाल्नु पर्छ। कर्पोरेट स्वास्थ्य केन्द्रहरूले कोरोना महामारीको समयमा पनि जनसेवा गर्नुको सट्टा मुनाफा कमाउने प्रयास मात्र गरे। सरकारले नीजि स्वास्थ्य संस्थानहरूलाई कोरोना उपचारमा हुने खर्चको लागि एउटा सीमा तय गरेको थियो। जसमा भेन्टिलेटर युक्त बेडको आवश्यकता पर्ने रोगीले 500 देखिन् 9000 सम्मको खर्चा बहन गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता धेरैजसो उदाहरणहरू हामीले देख्यौँ। बाह्र दिनको उपचारका निम्ति म्याक्स अस्पतालमा 15 लाख रूपियाँसम्म तिर्नु पर्दा मध्यमवर्गीय मानिसहरू हैरान हुन्छन्। यसैले त नीजि अस्पताल प्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसमा अधिक बेड र डाक्टर हुन सक्छ, तर सार्वजनिक स्वास्थ्य बारे उनीहरूका कुनै उत्तरदायित्व छैन। नीजि क्षेत्र पूँजीवादी दृष्टिकोण वा लाभदायक विचारधारासाथ जन्मेको हो र यसैले राष्ट्रीय विपत्ति वा सङ्कटको समयमा समाजवादी दृष्टिकोणबाट काम गर्ने उनीहरूलाई कुनै बाध्यता छैन। यही कारण हो जसले गर्दा धेरैजसो नीजि क्षेत्रका अस्पतालहरू आफूलाई कोरोना रोगको लागि चिन्हित हुनबाट जोगाउन अधिकारीहरूलाई चक्कर लगाउदै गरेको देखियो।

कोरोना महामारी विरूद्धको युद्धले सरकार, राजनीतिक नेतृत्त्व, बुद्धिजीवी र आमजनताको ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको महत्त्वतर्फ आकर्षित गरेको छ। देशका धेरैजसो क्षेत्रमा डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार गर्दा प्रयोग गरिने सुरक्षात्मक उपकरणहरू, सङ्क्रमणबाट जोगाउन आवश्यक उच्च गुणस्तरको मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)-को माग र आपूर्ति बीचको फरक लिएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, तर पनि यस युद्धको लागि उनीहरू नै अग्रसर छन्। यहासम्मकि हालैमा कोलकाता सरकारी मेडिकल कलेजको जुनियर डाक्टरहरूले कोविड बाहेक अन्य बिरामीहरूको लागि पनि चिकित्सा जारी राख्नु पर्छ भन्ने माग लिएर सङ्घर्ष गरे अनि जीते। समाजप्रतिको जिम्मेवारीको राम्रो उदाहरण हो यो। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तीमा सरकारी संस्थानहरूको भूमिका कत्ति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ-- त्यो आज स्पष्टसँग देखिँदैछ।

कोरोना महामारीले हामीलाई हाम्रो नीति, अभिप्राय र रणनीतिमा गहिरो मन्थन र चिन्तन गर्ने अवसर दिएको छ। सुरक्षा, एकता, अखण्डता र जनकल्याणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सरकारी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ र लाभको दृष्टिकोणबाट होईन, कल्याणकारी दृष्टिकोणले हेर्नु पर्छ। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था भनेको जनहितसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र हो, जसमा हाम्रो नीति निर्माताहरूले उच्च महत्त्व दिने र यसको लागि पर्याप्त राजस्व प्रदान गर्न नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। हामीले कोरोना जस्ता महामारीको सामना गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। यसको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, जिल्ला सरकारी अस्पतालहरूलाई सुपरस्पेशलिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्नु पर्छ, ताकि ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले गम्भीर बिमारी लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा पाउन सकुन्।

जनसङ्ख्या वृद्धि, जलबायु परिवर्तन र मानिसको खाद्या भ्यासमा परिवर्तन आदि  कारणले गर्दा आपदा र महामारीहरू हाम्रो जीवनको अङ्श बनिरहने छन्। त्यसैले पहिल्यै तयारी गर्नु समयको माग हो। त्यसकारण जैविक टेक्नोलोजी र चिकित्सा अनुसन्धानमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ, विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा, ताकि कोरोना जस्ता महामारीको सामना गर्न औषधी र प्रतिषेधकहरू समयमै विकसित गर्न सकियोस्। अन्यथा हामीलाई अन्य देशहरूमाथि निर्भर हुनुपर्छ।

कोरोनाले स्पष्टसँग देखाइदियो कि समूहको ध्यान नराखी आफुलाई बचाउने कोसिस अर्थहीन हो, र त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाको बाटो नै रोजिनु पर्छ। स्वास्थ्य व्यक्तिगत विशेषाधिकार नभएर सामाजिक आवश्यकता हो, जसबाट हाम्रो जीवन, परिवार, समाज र देश प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुन्छ। स्वास्थ्य देशको समृद्धि र विकासलाई निर्धारित गर्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक देखिन्छ। वैश्विक र राष्ट्रीय आपदाहरूले राष्ट्रीय नेतृत्वलाई देशको व्यवस्थाहरूलाई लाभकारी दृष्टिकोणको विपरीत समाजवादी दृष्टिकोणबाट हेर्न प्रेरित गर्छ, किनभने यस्ता परिस्थितिहरूमा मानिसको स्वास्थ्य र त्यसको कल्याण सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुनजान्छ। समाजवादी अतीत भएका देशहरूको कोरोना प्रकरणमा तुलनात्मक सफलता पनि यसलाई पुष्टि दिँदैछ। यस्ता आपदाहरू देश र दुनियालाई आत्म मूल्याङ्कन गर्न र भविष्यको रणनीति बनाउने मौका पनि दिन्छ। समाजवादी दृष्टिकोणबाट काम गर्नु अहिले सरकारहरूको बाध्यता रहेनन्, तर कोरोना जस्तो वैश्विक सङ्कटले भन्दैछ कि शक्तिशाली सार्वजनिक ढाँचा नै योसँग झेल्ने उपाय हो।