कोरोनाको काँधमा सत्ताको दामुल

छेवाङ योञ्जन

आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा अमेरिकालाई सबै भन्दा सर्वश्रेष्ठ अनि सुसम्पन्न राष्ट्र ठानिन्छ। सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास, सामाजिक संरचना, अर्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार लगायतका संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको भौतिक संसाधनहरूलाई विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले कुशल उदाहरणको रूपमा लिँदै आइरहेका थिए। विश्वबजारमा अमेरिकी ब्रान्डले यतिसम्म हस्तक्षेप जमाएको थियो कि पृथ्वीका अधिकाङ्श मानिसहरूले अमेरिकालाई स्वर्गकै रूपमा लिन्थे। कमजोर राष्ट्रहरूमाथि छद्म युद्ध (proxy war) गर्दै विश्वमा आफ्नो साम्राज्यवाद स्थापित गर्ने अमेरिकाले लिबरल मानसिकताका मानिसहरूलाई कूटनीतिक रूपमा आफ्नो प्रशन्सक घेरामा ल्याएको छ, तर भ्रममा उभिएको साम्राज्यवादी महल कति दिन पो टिक्छ र! अमेरिकालाई सधैँ पृथ्वीको मालिक ठान्नेहरूले यस चोटी आफ्ना प्रिय शक्तिशाली राष्ट्रको लाचारपन पनि स्पष्टै देखे नि!

आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यापक रूपमा विकास भएको छ, तर यी औजारहरूको सठीक सञ्चालन अनि व्यवस्थापन नहुँदा सामान्य सङ्कटहरूको सामना गर्न पनि नसकिँदो रहेछ। के नै पो छैन र अमेरिकासँग? पुँजी, पावर, सैन्यबल जम्मै जम्मै त छन्, तरै पनि कोविड-19-को महामारी समक्ष अमेरिकाले घोडा टेक्नु पऱ्यो। 1 लाख 28 हजार अमेरिकी मरे। वैश्विक विज्ञानमाथि दह्रो प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाले न त कोरोनाको औषधीको आविष्कार गर्न सक्यो न त यस महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न कुनै प्रकारको उदाहरणीय प्रणाली बनाउन सक्यो। अमेरिका जस्तो शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको त आज यस्तो स्थिति छ भने विश्वका अन्य राष्ट्रहरूको अवस्था के होला? 

अमेरिकाको झै पुँजी, पावार, सैन्यशक्ति नभए तापनि विश्वका केही देशहरूले कोरोना सङ्कटको समय उल्लेखनीय काम गरेको देखियो। न्यूजील्याण्ड वा युरोपको लुक्सेमबुर्ग, जर्मनी, एशियामा भियतनाम, थाइल्याण्ड, ल्याटिन अमेरिकाको क्युबा आदि देशहरूले कोरोना टेस्टिङको सफल प्रयोग गरे साथै कुशल स्वास्थ्य व्यवस्थाले गर्दा सफलता पनि प्राप्त गरे।

भारतको आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था दिनदिनै खस्कँदै गइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष तलतिर झर्दै गइरहेको भारतीय अर्थ व्यवस्थाले सत्ताको कमजोर कार्यभारलाई स्पष्टै पारेको छ। घिट्घिटे अर्थ-व्यवस्था लिएर सत्ता घिसारी रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारलाई कोभिड-19-को महामारीले झनै ठूलो सङ्कटमा पारेको छ। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थामा व्यापक लापरबाही त छँदै छ। शिरदेखि पुच्छरसम्मकै प्रशासनिक व्यवस्था डगमगाउँदो छ। प्रत्येक गाऊँ, गल्ली, चोक, सहर र महानगरहरूमा लाखौँ समस्याहरू वृद्धि भइरहेका छन्। यस्तो लथालिङ्ग भारतमा कोरोनाको आक्रमण ‘एउटा लाचार चल्लामाथि हिंसक चिलको प्रहार’ झैँ थियो। यस्तो परिस्थितिमा कोरोनाले भन्दा सरकारको उत्पटाङ निर्णयहरूले देशलाई ठूलो सङ्कटमा पाऱ्यो। कोरोना महामारीले सबै भन्दा व्यापक रूपमा देशको सर्वहारा जनतालाई सङ्कटको चक्रमा हालेको छ। जुन चक्रबाट सर्वहारा जनतालाई बाहिर निस्कनका निम्ति वर्षौँ समय लाग्नेछ। 

कोरोना महामारीको प्रारम्भिक चरणदेखि नै देशमा स्पष्ट रूपमा देखिएको समस्या हो पलायन मजदुरसँग सम्बन्धित परिस्थिति। आजसम्म देशवासीले पलायन मजदुरहरूको यस प्रकारको महासङ्कट कहिले पनि देखेका थिएनन्। 18 मार्च 2020-को दिन साँझ देशका प्रधानमन्त्री मोदीले जब अचानक देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरे, त्यहीँबाट सुरू भयो पलायन मजदुरहरूको सङ्कटकालीन पीडा गाथा। त्यसपछि 21 दिनसम्मका निम्ति कम्पनीहरू एका एक बन्द हुन थाले। बङ्गाल, विहार, उडिसा, उत्तरप्रदेश आदि राज्यहरूबाट रोजगारको खोजी गर्दै मुम्बई, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यहरू पुगेका मजदुरहरू डुढबाट मौरी भन्के झैँ महानगरको गल्ली, चोक र सडकहरूमा निस्कन थाले। लकडाउनको अवधि आर्थिक सुविधा वा रहन-सहनको व्यवस्था गरेर सरकारले यी मजदुरहरूलाई 21 दिनसम्म यथास्थान राख्न सक्ने थियो। कम्पनीहरूलाई कडा निर्देश जारी गरेर मजदुरहरूको सुरक्षा अनि खान-पिनको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, तर मालिक वर्गको हितार्थ उभिएको भारतीय पुँजीवादी दलाल सरकारले मजदुरहरूलाई लाचार स्थितिमा राखेर नै पनि कम्पनी मालिकहरूलाई कुनै प्रकारको आर्थिक समस्यामा पर्न दिएनन्। 

पेट भर्नकै निम्ति एउटा राज्यबाट अर्को राज्य पुगेका पलायन मजदुरहरूको पेटमा पनि ताला लाग्यो अर्थात् भुँडी पनि पऱ्यो सरकारको लकडाउनमा। ‘मर्ने नै रहेछौँ, घरै पुगेर मरौँला!’ तमाम मजदुरहरूले निर्णय गरे। भारतमा लगभग दुई करोड पलायन मजदुरहरू छन्। ती मध्ये अधिकाङ्श मजदुरहरूले आफ्नै बलबुतामा कोरोनासँग ज्यानको बाजी लगाउँदै, आफ्नै घर आँगनमा मर्ने निर्णय लिए। पोकोपन्तरो र स-साना नानीहरू लिएर मजदुरहरू सयौँ/हजारौँ माइलको यात्रामा निस्के। उनीहरू कम्पनी मालिकको अत्याचारबाट फुत्केर सडकमा निस्के। लकडाउनको समय मूल सडकहरूमा गस्ती लगाइरहेका पुलिसहरूबाट लाठी-मुग्रो खाए। थुनामा परे। त्यहाँबाट पनि फुत्के। उनीहरू प्रचण्ड गर्मीको रापमा परे र पनि उनीहरू बाँचे। भोकको युद्ध पेटले लड्दै थियो। पलायन मजदुरहरू पुलिस, थाना, गर्मी, झरी जम्मै कुराहरूसँग लड्दै थिए। अन्तमा कोरोनासँग लड्नु त बाँकी नै थियो नि। किन कि उनीहरूको स्वाप टेस्ट भएको थिएन। उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण छ/छैन? कसलाई थाहा! 

हिँड्दा हिँड्दै एउटी गर्भवती महिलाले बाटोमा नै बच्चा जन्माइन्। उनले तीन घन्टा आराम गरिन्। फेरि आफ्नो पोकोपन्तरो र नवजात शिशु लिएर लकडाउन यात्रामा निस्किन्। यस्ता घटनाका हृदय विदारक फोटोहरू सामाजिक सञ्जालभरि नै छ्याप-छ्याप्ती थियो। दैनिक रूपमा समाचार पत्रिकाहरूमा पलायन मजदुरको सङ्कटको समाचारहरू ठूला ठूला हेडिङमा प्रकाशित हुँदैथ्यो। अहिले पनि त भइरहेकै छ नि, तर सरकार अन्धो रहेछ। सरकारले यस्तो केही पनि देखेन, जुन देशको 1.3 मिलियन जनताले आफ्नो नाङ्गो आँखाले देखे। अधिकाङ्शले त सामना नै गरे। 

सर्वहारावर्गप्रति सरकारको नियत ठीक हुँदो हो ता मजदुरहरूले यस थरिका सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने नै थिएन नि। तपाईँलाई थाहा छ? सडकमा मजदुरहरू लडिरहेका थिए। कति जना मरिरहेका थिए। अनेकौँ लाचार थिए, तर सरकारले भने उत्पटाङ गर्दै थियो नि। घण्टी, थाल, दियो जस्ता सरकारको कोरोना निर्णयहरू हेर्दा भाजपासँग सत्ता हाँक्ने क्षमता छैन भन्ने बुझियो। 

लाखौँ-करोडौँ पलायन मजदुरहरूले सरकारको लाचारपनलाई चुनौती दिँदै घर फर्के। पलायन मजदुरहरूका निम्ति सरकारले छुटपुट केही योजनाहरू पनि घोषणा ता गऱ्यो नि, तर खै! ती योजनाहरू कता हराए कता? पलायन मजदुरहरू हजार किलोमिटरको यात्रा पैदल हिँडेरै घर पुग्दासमेत मोदी सरकारले घोषणा गरेको 20 हजार करोडको कोरोना प्याकेज मजदुरहरूसम्म पुग्न सकेन। 

लकडाउनपछि अहिले बिस्तारै अनलकको प्रक्रिया सुरू भएको छ। यद्यपि, देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेकै छ। कोरोनासँग लड्न होम क्वारेनटाइन बाहेक सरकारसँग अन्य उपाय छँदै छैन। 

सरकारको अनलक प्रक्रियाको सङ्क्षेपमा चर्चा गरी राखौँ। 

अब लकडाउन हटाउनु पर्ने समय आउँदै छ। योसँगै सङ्कटको एउटा नयाँ रूप पनि देखिँदै छ। जुन नितान्तै गम्भीर अनि चुनौतीपूर्ण छ। लकडाउनपछि उद्योग-धन्दाहरू खोलिने छन्। कैयौँ उद्योगहरू खोलिसकेका पनि छन्। स्थिति सामान्य भएपछि कारखाना चल्नु नै पऱ्यो। उत्पादन प्रक्रिया सुचारू हुनै पऱ्यो, तर अब ती कल-कारखाना, उद्योग-धन्दाहरूमा कसले काम गर्ने त? भरपुर कष्ट सहँदै बल्ल-तल्ल घर पुगेका मजदुरहरू यति चाँडै फर्केलान् त? सयौँ/हजारौँ माइल पैदल हिँडेरै घर पुगेका पलायन मजदुरहरूले यो सरकारमाथि भरोसा गर्लान् त? यसैले स्थिति सामान्य भए तापनि देशको ठूला-ठूला उद्योग-धन्दाहरूमा उत्पादन सङ्कटको सम्भावना प्रबल देखिन्छ। लामो लकडाउनको कारण उसै पनि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा कल-कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू नै हुँदैन भने भारतको भोलिको अर्थ व्यवस्थाको गति कस्तो रहला? यसैले त अब देशमा झनै भीषण सङ्कटहरू उत्पन्न हुनेछन्। बेरोजगारी, महँगाई, गरिबी, वेतन-ज्यालामा कटौती जस्ता जटिल समस्याहरूले अझ भयावह रूप लिनेछन्। 

यदि पलायन मजदुरहरूका निम्ति लकडाउन अघि नै सुव्यवस्थित नीति बनाइएको हुँदो हो त, देशको आर्थिक अवस्था यति निम्न स्तरमा झर्ने थिएन, तर लकडाउन अघि सरकारलाई केवल सुसम्पन्नवर्गको मात्र चिन्ता थियो, पुँजीपतिहरूको मात्र चिन्ता थियो। सम्पूर्ण देश नै सङ्कटमा परिरहेको समय सरकारले 68,607 करोड रूपियाँ लोन माफ गर्ने निर्णय लियो। भाजपा सरकारको यो निर्णय धन कुबेरहरूकै निम्ति त हो नि! देश छोडेर भाग्ने नीरव मोदी, मेहूल चोकसी अनि विजय माल्याहरू सरकारको लोन माफ सूचिमा पर्छन्-पर्दैनन् किटान गर्न सकिन्न, तर लोन माफको सूचिमा देशका 50 जना पुँजीपतिहरू परेका छन्। यता मजदुरहरू भोको पेट नै सडकमा पैदल हिँड्दै थिए, उता मोदी सरकार पुँजीपतिहरूको लोन माफ गर्न व्यस्त थियो।

केही जुझारु युवा अधिकारीहरूले कोरोना महामारीसँग लड्न वैकल्पिक आर्थिक नीतिको सुझाव पत्र तयार गरेका थिए। ‘फिस्कल अपशन्स एण्ड रेस्पोन्स टु कोविड-19 एपिडेमिक'-शीर्षकमा जारी गरिएको वैकल्पिक आर्थिक नीतिको सुझाव पत्रमा ‘सुपर रिचर’ मानिसहरूमाथि कर बढाउनु पर्ने, विपन्न परिवारलाई 6 महिनासम्म तीनदेखि पाँच हजार रूपियाँ प्रति महिना आर्थिक प्याकेज दिनु पर्ने जस्ता जनकल्याणकारी सुझावहरू थियो। देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन उक्त पत्रमा वार्षिक एक करोड भन्दा अधिक आय आर्जन गर्ने चरम समृद्ध (सुपर रिचर) मानिसहरूमा करको दर 40 प्रतिशतले बढाउनु पर्ने अथवा पाँच करोड भन्दा माथिका सम्पत्तिहरूमा पुन: कर लागु गरिनु पर्ने सुझाव थियो। विदेशी कम्पनीहरूमा अभिभारा बढाउनु पर्ने पनि सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। जसबाट देशको राजस्व खातामा 50 हजार करोड अतिरिक्त रकम जमा हुने थियो। लकडाउनले लथालिङ्ग बनाएको देशको अर्थ व्यवस्थालाई बिस्तारै भए तापनि यी करहरूबाट सही दिशामा ल्याउन सकिन्थ्यो नै, तर पुँजीवादको दलाली गर्ने यो सत्तालाई देशको अर्थ व्यवस्थाको कुनै चिन्ता छैन। मोदी सरकारले त उक्त सुझावहरूलाई उल्टै अधिकारीहरूको उपद्रोपन बतायो। ‘कानुनी सीमिततादेखि बाहिर गएर काम गर्ने?’ भन्दै युवा अधिकारीहरूलाई सो-कज नोटिस पनि पठाइयो। ठीक यसै बेला ता हो! नासिकबाट सयौँ पलायन मजदुरहरू साइकलको पाइडल चाल्दै उडिसा जाने राजमार्गमा दौडी रहेका थिए। पहाडका चिया बगानहरूबाट काम खोज्दै चेन्नइ पुगेका सयौँ महिलाहरू सङ्कटको अग्नि दलदलमा फसिरहेका थिए। आसमबाट गुजरात पुगेका मजदुरहरू दैनिक राहत चामलको प्रतीक्षामा बस्थे। 

यो सरकारलाई राम्ररी थाहा छ-- ‘साइकल चढेर उडिसा पुगेका मजदुरहरू फेरि फेरि नासिक फर्किँदैनन्। पैदल हिँडेरै विहार पुगेका मजदुरहरू गुडगाव फर्किँदैनन्। बाटोमा नै बच्चा जन्माएर पैदल हिँडेरै घर पुगेकी महिला अब फेरि फेरि महानगरको कारखानामा आउने छैन’, तर देशको कारखानाहरूलाई यी मजदुरहरूको खाँचो ता छँदै छ नि! त्यसैले अब रहल मजदुरहरूले नै कारखाना सञ्चालन गर्नु परेन ता? रहल 30 प्रतिशत मजदुरले कारखाना सञ्चालन गर्दा उत्पादन दर घट्ने नै हो। उत्पादन घट्दा, मुनाफा घट्छै घट्छ। अब मुनाफा घट्दा मालिकलाई नोक्सान हुने नै हो। मालिकको नोक्सान अर्थात् चुनावमा मोदीजीलाई नोक्सान। अब केही न केही उपाय ता निकाल्नै पऱ्यो नि। यसैले सरकारले सुरू गऱ्यो श्रमिक कानुनमा परिवर्तन अभियान। फल स्वरूप: कामको समय सीमा बढाएर 12 घन्टा गर्न सकिन्छ भन्ने कानुन पारित भयो गुजरातमा। केन्द्र सरकारले अन्य सबै राज्यलाई श्रम नीतिमा फेरबदल ल्याउन छुट दिएको छ। विश्वव्यापी भएको मजदुर क्रान्तिको सफल परिणाम थियो 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम अनि 8 घन्टा मनोरञ्जन, तर भाजपा सरकारले एउटै निर्णयमा मजदुर क्रान्तिको इतिहास नै पल्टाइ दिने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस’को ऐतिहासिक महत्त्व नै मेटाइ दिने प्रयास गरेको छ।

14 अप्रेलको दिन ‘इकनोमिक टाइम्स्’मा केन्द्र सरकारले कामको समय सीमा बढाएर वैधानिक रूपमा 12 घन्टा बनाउनको लागि अध्यादेश जारी गरिँदै छ भन्ने एउटा समाचार प्रकाशित भयो। केन्द्र सरकारले सन् 1948 को कारखाना अधिनियममा निहित प्रति हप्ता (छ: दिन) अधिकतम 48 घन्टा अथवा औसत रूपमा 8 घन्टा प्रति दिन काम गर्नु पर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर 72 घन्टा प्रति हप्ता (छ: दिन) बनाउन चाहेको कुरा समाचारमा उल्लेख छ। कारखाना अधिनियम 1948 को अनुच्छेद 151 मा स्पष्ट रूपले भनेको छ-- ‘कुनै पनि कामदारबाट छ: दिनमा (प्रति हप्ता) 48 घन्टा भन्दा अधिक काम लगाउन सकिँदैन’। यद्यपि यसै अधिनियममा ओभर टाइम काम गर्ने वैधानिक प्रावधान पनि रहेको छ, तर ओभर टाइम काम मजदुर वा कामदारको इच्छा विपरीत हुनु हुँदैन। ओभर टाइमको समय सीमा तीन महिनामा 120 घन्टा भन्दा अधिक हुनु हुँदैन, तर वर्तमान सरकारले यी सबै कानुनहरूलाई तोडमोड गर्ने काम गरेको छ। मोदी सरकारको अध्यादेश आउन अघि नै राजस्थान, पञ्जाब, गुजरात अनि हिमाचल प्रदेशको सरकारहरूले दैनिक 12 घन्टा कामको समय सीमा तय गरिसकेको छ। जहाँ ओभर टाइमको वैधानिक नियमको पनि व्यापक रूपमा उलङ्घन भएको छ।

‘पैसा होइन पासो छ, परदेशमा’ गायक पुष्पण प्रधानको गीतको यो लाइनले पलायन मजदुरहरूको जीवनलाई सम्बोधन गरेको छ। उनीहरू कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बाँचे बाँचेनन् थाहा छैन, तर जसो-तसो घर त फर्केका छन्। गाऊँ-घरमा पनि रोजगारको व्यवस्था छैन। अर्कोतिर, सरकारले संसद भवनमा बसेर बनाइरहेको ‘शोषणतन्त्र’को परिभाषा भोको पेटले बुझ्दैन। चाहे घर होस् वा परदेश-- यो देखावटी पुँजीवादी व्यवस्थामा जहिले पनि सत्ताको पासोमा झुन्डिएर मरिरहेका हुन्छन् तमाम सर्वहारावर्ग। 

कोरोनाको काँधमा चढेर अहिले त झनै हिंसक ‘दामुल’ हातमा लिएर देशको मुटु माझमा नै उभिएका छन् मोदी, अम्बानी र टाटा-बिडलाहरू।