आजको मजदुरवर्ग अनि मजदुर सङ्घर्ष : दशा र दिशा

शमीक

मई दिवस पालन गर्दागर्दै मनमा प्रश्न आउँछ, के हामी औपचारिक रूपमा मात्रै मई दिवस पालन गरिबस्ने हो? जुनबेला मई दिवसको घटना भएको थियो, त्यतिबेलाको स्थिति एउटा थियो, संसारको ठाउँठाउँमा दह्रो मजदुर आन्दोलन र त्यसको आर्जनहरूका समय अर्कै थियो, र आज अर्कै स्थिति छ। आजको समयमा उभिएर आजको ताजा स्थिति, मजदुरवर्गको हालत, मालिकहरूको नयाँ नयाँ चलखेललाई राम्रोसँग बुझेर मजदुर सङ्घर्षको दिशा निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। मजदुरवर्ग भन्नाले कमान वा कारखानाको सयौँ-हजारौँ मजदुरको जुन नक्सा हाम्रा मनमा कोरिएको छ, संसार त्यसभन्दा निकै नै अगाडी बढिसकेको छ। र पनि उहिलेको दिनहरूमा मजदुर सङ्घर्षसित जम्मै मानवसमाजको मुक्तिको प्रश्न जतिको सान्दर्भिक थियो, आजपनि त्यति नै छ। त्यस कारण यस चर्चालाई अनदेखा गर्ने सकिन्न।

सम्पूर्ण संसार वा भारतमा पनि मजदुरवर्गको सङ्घर्ष एक कठिन र जटिल परिस्थितिको सामना गर्दैछ। वैश्विक पुँजीको बेलगाम आक्रमणले सम्पूर्ण श्रमजीवी मानिस पीडित छन् र पुँजीको मालिकहरूले आफ्ना सङ्कटको बोझ श्रमजीवी मानिसमाथि लादि रहेका छन्। मुनाफाको लालचमा मालिकहरूले संसारभरि नै उत्पादन प्रणालीमा धेरजसो फेरबदल ल्याएको छ, र अझै ल्याउन खोज्दै छ। प्रविधिको क्रमिक परिवर्तनसाथ, उनीहरूले खटीखानेवर्गलाई जीवन र जीविकाबाट उन्मुलन गर्दै छन्। तथाकथित ‘विकास’को नाममा श्रमिक-कर्मचारीहरूका छँटाई, आउटसोर्सिङ, ठेक्का प्रथा बढिरहेको छ। त्यस बिरुद्ध जब कामदारहरूले सडकमा ओर्लन्छन, राज्यसत्ताहरूले उनीहरूलाई निर्ममरुपमा दबाउछन्। एकातिर, श्रमजीवी जनता र अर्कोतिर, त्यसको विपरीतमा मुट्ठीभर पुँजीपतिहरूका बेलगाम थिचोमिचो— यस्तो द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको छ एक्काईसौं शताब्दीको पृथ्वी। जति समय बित्दै छ, भारत पनि यस द्वन्द्वको एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा देखिँदैछ।
विगतको केही दशकहरूमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले केही प्रमुख परिवर्तन ल्याएको छ। प्रथमत, उत्पादन व्यवस्थाको एउटा ठुलो अङ्श विकसित देशहरूबाट विकासशील देशहरूमा वा ती देशहरूका यस्ता ठाउँहरूमा स्थानान्तरित भएको छ, जहाँ मजदुर आन्दोलन छैन, मजदुरहरू त्यति सङ्गठित पनि छैनन् र कम्ती ज्यालामा धेर संख्यामा मजदुर पाउँछन्। फलस्वरूप, विकसित देशहरूको सङ्गठित मजदुर आन्दोलनहरूले ले-आफ, छँटाई, रियल वेज र कामको सिक्युरीटि घट्ने सङ्कटमा परेको छ। दोस्रो कुरो हो, इन्फर्मेशन र टेलिकम्यूनिकेशन प्रविधिको उन्नति र पुँजीको उन्मुक्त गतिले आज उत्पादन व्यवस्थाको एक वैश्विक शृङ्खलाको जन्म दिएको छ। एउटा सामानको विभिन्न अङ्श आज विभिन्न देशमा उत्पादन भइरहेको छ र त्यसमा धेरजसो विभिन्न देशको पुँजीपतिहरूले लगानी गर्दैछन्। विकासशील देशहरूले यस वैश्विक उत्पादन शृङ्खलाभित्र जग्गा लिन देशको ‘आर्थिक समृद्धि’ र ‘वित्तीय विकास’को लागि नीतिहरू अपनाइरहेका छन्। यसरी नै जनविरोधी ‘उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण’को दिशातर्फ अर्थव्यवस्थालाई सजाउने काम चल्दै छ। सँगसँगै उत्पादन प्रणालीमा पनि ठुलो परिवर्तन आएको छ। पहिला कुनै पनि सामान, केन्द्रीकृत उत्पादन प्रणालीमा, एक कारखानाको छानामुनि हजारौँ मजदुरद्वारा बनाइएको विभिन्न अङ्श जोडेर नै बनिन्थ्यो। अहिले एउटा सामान उत्पादनको लागि चाहिने विभिन्न काम कुनै औद्योगिक क्षेत्रको साना-ठुला बेग्लै कारखानाहरूमा वा देशको कुनाकुनामा अथवा यहाँसम्म कि विभिन्न देशहरूमा पनि छरिएका छन्। समग्र मजदुर एकतामाथि र कुनै एक कारखानाको मजदुर सङ्घर्षमाथि पनि त्यसको नराम्रो असर परेको छ। तेस्रो कुरा, पुँजीको उन्मुक्त यातायात सँगसँगै शेयर बजारमा लगानी गरेर नाफा कमाउनु आज मुनाफा गर्ने प्रमुख बाटो भएर देखिन्दै छ। वैश्विक अर्थनीतिमा बर्चस्व गर्ने यस ‘फिनान्स पुँजी’को ज्यादातर अङ्श नै आज कम्ती समयमा पैसा लगानी गरेर ज्यादा नाफाको खोजीमा छ, अर्थात् ‘सट्टाबाजी पुँजी’को चलखेल निकै बढेको छ। यसले गर्दा, जुन विकासशील देशहरूमा विदेशी पुँजी निवेश हुँदैछ, त्यहाँ नाफामा अलिकति पनि अनिश्चितता आउँदा त्यो विदेशी लगानी द्रुतगतिमा देशबाहिर जान्छ। यसको भारी असर देशको अर्थनीतिमा, खास गरी देशको श्रमजीवीहरूमाथि पर्नेछ।
विगत तीन दशकमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा ल्याइएको परिवर्तनका मूल निचोड हो— ज्याला कम्ती गर, नाफा बढाउँ! र यो काम ठिकसँग गर्न देशमा 1947 पछि श्रमजीवी जनताले सङ्घर्षबाट जुन अधिकारहरू आर्जन गरेका थिए, ती माथि आक्रमण हानियो। वैश्विक पुँजीको प्रमुख केन्द्र आईएमएफ-वर्ल्ड ब्याङ्क-डब्लूटीओ-ले भारतलाई विगत तीन दशकदेखि, वैश्वीकरणको नाममा, निजीकरण-उदारीकरण-व्यापारीकरणको कार्यक्रम अपनाउन वाध्य गरेको छ। मजदुरवर्गमाथि यो आक्रमण धेरै तरिकाले आएको थियो। प्रथमतः, उद्योग उत्पादन प्रक्रियामा आउट सोर्सिङले गर्दा धेरै सङ्ख्यामा क्याजुयल/ठेक्का प्रथा चालु हुनु। यसले गर्दा मजदुरहरूमाथि 'हायर एण्ड फायर' नीति लागू गर्न सम्भव भयो। दोस्रो, अनिवार्यरूपमा देशको असङ्ख्य उद्योग कारखानामा स्वैच्छिक अवकाशको नीति लागू गरेर डाउन साइजीङद्वारा व्यापक सङ्ख्यामा स्थायी मजदुर छँटाई भयो। तेस्रो, सरकारी मालिकानाधीन संस्थानहरूलाई मजदुरबिरोधी शर्त अनि पानीको दरले निजी मालिकको हातमा सुम्पि दिनु थाल्यो। चौथो, देशी-विदेशी ठुलो पुँजीको स्वार्थमा देशको श्रम कानुन सुधारको काम शुरू गरियो। काङ्ग्रेसदेखि बीजेपी— सबै  सरकारले विगत तीन दशकदेखि यस ढाँचागत परिवर्तन गरीरहेको छ। राज्यहरूमा पनि त्यस्तै नीतिहरू देखापऱ्यो। यता वामफ्रन्टको शासन पनि यसको अपवाद थिएन, त्यही नीति नै थियो। अर्कोतिर, यस देशमा 1990 पछिको आर्थिक सुधार नीतिको फलस्वरूप धनी-गरिबको असमानता धेरै बढेको छ, कृषिक्षेत्रदेखि लिएर औद्योगिक उत्पादन र खुद्रा व्यापारमा ठुलो पुँजीको अनुप्रवेश, शिक्षा-स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आकाश छुईने व्यापारीकरण, सरकारी उत्पादन वा सेवामा सम्पूर्ण निजीकरण— यी आक्रमणहरूका प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर मजदुरवर्ग अथवा आमजनतामाथि परिरहेको छ। खाद्य-शिक्षा-स्वास्थ्य-रोजगारको प्रश्नमा शासकवर्गले नानाथरीका मलम दिने प्रयास गरे तापनि दिनदिनै असमानताको भयावह अनुहार प्रकट भइरहेको छ। कुपोषणमा बसेका मानिसहरूको सङ्ख्या, बिना चिकित्सामा मरेका नानीहरूका, स्कुल जान नसक्ने बच्चाहरूको सङ्ख्या, बेरोजगारीको सङ्ख्याहरूले अन्य देशको आँकडाहरूलाई नाघिसकेको छ।
आज वैश्विक पुँजीवाद गम्भीर सङ्कटमा छ, अनि आउने दिनहरूमा पनि यसबाट निस्किने सम्भावना छैन। पुँजीवाद भन्नाले नाफाको लोभले भरिएको यस्तो व्यवस्था हो, जो पुँजी र श्रमबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न असमर्थ भएर उत्पादन व्यवस्थामा निरन्तर अराजकता सृष्टि गर्छ र त बारम्बार सङ्कटमा पर्दछ। जुन औसतमा भारतको अर्थतन्त्र वैश्विक अर्थतन्त्रसँग जोडिन्दै गइरहेको छ, त्यति नै गहिरोसँग विश्वबजारको हुरीहरू भारतको अर्थनीति र देशको खटिखाने जनताको जीवनमाथि प्रभाव पार्दै छ। पुँजीलाई खुशी राख्नु, देशभित्र अड्कि राख्नमै देशको आर्थिक वृद्धि निर्भर रहेकोले गर्दा, सरकारले जसरी भए पनि, आर्थिक छुटसमेत मालिकहरूको स्वार्थमा श्रमकानुनमा ‘सुधार’ ल्याउँदै छ। मालिकहरूलाई मजदुर छँटाई गर्ने आश्वासन दिएर अनि सङ्कटको बोझ जनतामाथि लादेर ‘विकास’लाई बरकरार राख्ने कोसिस गरिन्दैछ।
पुँजीपति र सरकारका यस्ता हमलाहरूको अगाडी, पुँजीपतिवर्गको हितमा सबै सरकारहरूद्वारा लागु गरिएको नव-उदारवादी आर्थिक नीतिहरूसँग सम्झौता नगरिकन, झुझारू सङ्घर्ष निर्माण गर्नलाई, देशको मजदुर आन्दोलनद्वारा नयाँ एकजुटता र नयाँ बाटोहरू तयार पार्नुपर्छ। असङ्गठित क्षेत्र लगायत सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा मिनिमम वेज तय र लागु गर्नु, स्थायी काममा अस्थायी नियुक्ति बन्द गर्नु, श्रमकानुनमा मजदुर-बिरोधी ‘सुधार’ बिरूद्ध प्रतिरोध जस्ता विषयहरूलाई केन्द्र गरि आजको मजदुर आन्दोलन निर्माण गर्नु जरूरी छ। जरूरत परे पुरानो ट्रेड युनियनको गठन र कामकाजको तरिकाहरू त्यागेर बैकल्पिक ताकत र रूपहरू अपनाउनु पनि समयको माग हो। देशभरि यस्ता सानातिना र छरिएका सङ्घर्षहरू धेरजसो छ, र हाम्रा ठाउँहरूमा पनि छन्। त्यस्ता सङ्घर्षहरूभित्र आपसी सम्पर्क बनाउनु पर्छ। देशभरिका मजदुरहरूलाई धर्म र जातपातको नाममा छुट्टाउने र उसको वर्गीय पहिचानलाई भुलाउने र एकजुटतालाई लथालिङ्ग पार्ने कोसिस चलिरहेको छ। यी कुराहरूमा सचेत हुनु, अधिकारको प्रश्नहरूमा अडिग रहनु, र सही सङ्घर्षमा अगाडी बढ्नु नै प्रगतिको काम हो।