चियाबारीको इतिहास र वर्तमान

सुमित देवान

अर्थव्यवस्थाको संरचनामा श्रमिक बडो महत्त्वपूर्ण उत्पादनको तत्त्व हो। हुन त अर्थविद्हरूले चारवटा आधारभूत उत्पादनका तत्त्वहरूको नामकरण गर्छन्। 1. भूमि, 2. श्रमिक, 3. पुँजी र 4. उद्यम। तथापि श्रमिकको भागिदारी यी चार तत्त्वहरूमा सर्वोच्च छ। यस्तै प्रकारले कार्ल मार्क्सले पनि उत्पादनको साधनको रूपमा श्रमिकलाई बडो महत्त्व दिए। वास्तवमा श्रमिकको महत्त्वलाई बुझाउन मार्क्सले जति प्रयास गरे त्यतिको प्रयास अन्य कुनै अर्थविद्ले गरेनन्। श्रमिकहरू उत्पादन साधन मात्र नभएर राष्ट्रको आयको सबभन्दा ठुलो स्रोत हो भनेर मानिन्छ। तर जसले उत्पादन गर्छन् उसको हातमा कति उत्पादनको मुनाफा हुन्छ? त्यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। उत्पादनकर्ता मानिने श्रमिकको जीवन भने जटिल बन्दै गइरहेको छ। तर श्रमिकहरू पनि आफ्ना हक अधिकार लडाई गरेरै जितेको छ भन्ने इतिहास साक्षी छ। सन् 1856 मा विशेष गरी युरोप अनि अमरीकी देशहरूमा मजदुर आन्दोलन अघि देखिन्दै थियो। विश्वमा मजदुर सङ्घर्ष अघि देखिँदा यहाँ दार्जीलिङ पाहाडी अञ्चलमा ब्रिटिसहरूले केही अंशमा सन् 1835 मा चियाखेती सुरु गरिएको भए तापनि व्यावसायिक रूपमा चिया खेती लगभग सन् 1856 मा गर्न थालेको हो। पहिलोपल्ट ब्यापकरूपमा मकैवारि अनि आलुवारिमा चिया खेती हुन थालेको थाहा पाइन्छ। त्यसरी नै 6 वर्षपछि सन 1862मा तराईमा अनि सन 1874 देखि डुवर्समा पनि चिया खेती सुरु गरिएको थियो। जहाँ चिया खेती सँगसँगै शोषण खेती पनि सुरु भयो। 

यही कालमा कार्ल मार्क्स अनि फ्रेडरिक एङ्गेल्स जस्ता दार्शनिक अनि नेताले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो किताब लेखिसकेका थिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टोले विश्वमा वर्ग सङ्घर्षलाई एउटा नयाँ आयाम दियो। मार्क्सले विश्वको मजदुर एक हौ भन्ने नारा दिइएका थिए। यहाँ भने मजदुरहरू अङ्ग्रेज मालिकहरूको दासत्वमा पेलिरहेको थियो। लगभग 100 वर्षसम्म दार्जीलिङका मजदुर दासको जीवन यापन गर्न बाध्य थियो। अङ्ग्रेज मालिकको पाशविक व्यवहार, कम तन्खा, नारीहरूमाथि यौन उत्पीड़न, बाल श्रम, शिक्षा-चिकित्सा जस्ता मौलिक अधिकार देखि वंचना थियो। विश्व प्रसिद्ध हरियो सुनको खानी भनेर चिनिने दार्जीलिङ चिया। तर यहाँको श्रमिक खटिखाने मानिसको जीवन भने साह्रै नै दु:खदायी थियो। यसैले श्रमिकहरूलाई नेतृत्व दिने राजनैतिक श्रमिक सङ्गठनको जरुरत थियो।
यसैले सन् 1945 मा दार्जीलिङको पहिलो मजदुर सङ्गठनको जन्म भयो। रतनलाल ब्राह्मण र भद्रबहादुर हमालको नेतृत्वमा 'दार्जीलिङ जिल्ला चियाकमान मजदुर युनियन' गठित भयो। 15 जून 1946 को दिन सङ्गठनले 12 सूत्रीय मागहरू उठायो अनि मालिकसमक्ष पेस गरेको थियो। ती मागहरूमा श्रमिकको रोजी बढाउने, साप्ताहिक छुट्टी दिनु पर्ने, शिक्षा, अस्पताल, बोनस, पेन्सन, हट्टाबाहर बन्द गर्ने, घर-धुरा, रासिन-पानी, आदि मुद्दा प्रमुख थिए। यता देशमा पनि स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम चर्कीदै गएपछि अङ्ग्रेजले पनि भारत छोडनुपर्ने भयो।
भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्र श्रमिकहरूको रोजी सम्बन्धमा युक्तिसंगत अधिनियम सन 1948 मा निम्नतम रोजी अधिनियम पारित भयो। त्यही साल 'कमिटी आन फेयर वेज' को पनि गठन भयो। यस कमिटीले तीन किसिमको मजदूरीको परिभाषा दिएको थियो। निम्नतम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज। भारत सरकारले यस कमिटीको सिफारिसलाई ग्रहण गरेर सन् 1957 मा अनुष्ठित 15वौं भारतीय श्रम सम्मेलनमा सरकार (केन्द्र र राज्य ), मालिक पक्ष र सेंट्रल ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिहरूले सर्वसम्मति साथ सिफारिसलाई ग्रहण गरेको थियो। त्यस सम्मेलनमा यो पनि तय भयो कि जबसम्म सबैको लागि लीविंग वेज व्यवस्था हुँदैन तब सम्म असंगठित क्षेत्रको मजदुरहरूको लागि मिनिमम वेज, सङ्गठित क्षेत्रको लागि फेयर वेज सुनिश्चित गर्‍यो। त्यस सम्मेलनमा निम्नतम मजदुरी निर्धारित गर्नुको लागि एउटा फर्मूला पनि सर्वसम्मतिको रूपमा तय भयो। यस फर्मूलाको अनुसार एक मज़दूरले परिवारको पति, पत्नी अनि दुई नानी गरेर कम से कम दैनिक 2700 ×3=8100 क्यालोरीको खाद्यको, सलानी 72 यार्ड कपड़ा, सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउजिंग स्किमअन्तर्गत निम्नतम किराया भाड़ा, निम्नतम ज्यालाको 20% राशि इन्धन, बिजुली साथै अन्य ख़र्चको लागि निर्धारण गरिनुपर्छ भनेर पारित भयो। यसै समय तिर अखिल भारतीय गोर्खा लीगको श्रमिक सङ्गठनको 'दार्जीलिङ चियाकमान श्रमिक संघ'को गठन भयो।
सन 1951 मा 'प्लान्टेशन लेबर एक्ट' पारित भयो। प्लांटेशनयस एक्ट अनुसार पाउनुपर्ने आर्थिक एवं न्यायसंगत सहुलियत मालिकबर्गले दिनुपर्ने उल्लिखित भए पनि मजदुर आफ्नो हकको हिस्सा कहिले पनि पाएनन। मालिकले प्रशासनको मददद्वारा मजदुरहरूलाई सधैँ दबाएर राख्ने प्रयत्न गर्थे। मालिकको शोषण झन् बढ़न थाल्यो। यता रासनको दाम दोब्बर हुँदा झन् समस्या हुन गयो। 8 मई सन 1955 को दिन दुई राजनैतिक दल मज़दूरको हक अधिकारको निम्ति संयुक्त मञ्चमा आएर मालिक अनि सरकार समक्ष 14 सूत्र माग पत्र पेस गरे, जसमा प्रमुखरूपमा हट्टा बाहर प्रथा बन्द गर्ने, रोजवृद्धि, दिनुपर्ने भन्ने थियो। तर मालिक पक्षबाट कुनै सकारात्मक प्रत्युत्तर आएन, बरु युनियनको नेतृत्वहरूलाई मालिकले प्रशासनको मदत लिएर वारण्ट जारी गरेर प्रक्राउ शुरू गरे मुद्दा दबाँउनलाई। फलत: 22 जूनदेखि शुरू भएको चियाबारी हड़तालले 25 जूनको दिन 3 बजीतिर मार्गरेट्स होपमा शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि सरकारको पुलिसले निर्ममतापूर्वक गोली चलायो अनि 6 जना मजदुरको हत्या गर्‍यो। यी 6 जना अमर शहीदहरू थिए— 12 वर्षीय बालक काले लिम्बु, 14 वर्षीय तरुनी अमृतमाया कालिनी, 18 वर्षीय युवक कान्छा सुनुवार, 22 वर्षीय गर्भवती माइली शोभा राई, 22 वर्षीय युवक पदमबहादुर कामी, 25 वर्षीय जीतमान तमांगले सहादत प्राप्त गर्‍यो। सरकार अनि मालिक दुवै मज़दूरको एउटा सङ्घर्षशील सङ्ग्राम समक्ष झुक्न बाध्य भन्यो अनि मागहरूलाई स्वीकृति दियो। यस आन्दोलनले वर्गसङ्घर्षलाई अघि ल्यायो।
रेगे कमिटीको रिपोर्टअनुसार सन् 1939 मा दार्जीलिङ-डुवर्स क्षेत्रका पुरुष श्रमिकको ज्याला चार आना, महिला श्रमिकको तीन आना र छोकड़ाको दुई आना थियो। त्यस पश्चात् स्वाधीन भारतमा निम्नतम मजदुरी ऐन सन् 1948 मा पारित भयो। अनि बङ्गाल सरकारले 5 सेप्टेम्बर 1951 मा चिया उद्योगमा खटिखाने चिया श्रमिकको न्यूनतम दैनिक रोजको निर्धारण गरेर पुरुष श्रमिकको सात आना, महिलाको पाँच आना र छोकड़ाको तीन आना निम्नतम रोज निर्धारण भएको थियो। त्यसपश्च्यात 1956 देखि 1975 मा चिया श्रमिक दैनिक रोजीको वृद्धि भएको पाउँछौ। सन् 1969-मा राज्य सरकार, बगानको मालिकहरू अनि ट्रेड युनियनहरूमाझ त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार श्रमिकहरूको दैनिक रोजबृद्धि प्रत्येक 3-3 वर्षको अवधिमा हुनेछ भनेर पारित भयो। यसरी श्रमिकको जीवन तोलमोलमा चलन बाध्य भयो।
कहिले 2003 मा नयाँ रोजबृद्धि हुनु पर्ने तर मालिकले रोजबृद्धि गर्ने कुनै पहल नगर्ने आफ्नो बुनियादी हकको लागि हड़ताल गर्नु पर्ने स्थिति आयो। यसरी कहिले 1 रुपियाँ बढाउने कहिले 2.50 गरेर दिने चलनले गर्दा मज़दूरको जीवनमा बजारको भाउमा आएको वृद्धिले सङ्कटमय तुल्याइरहेको छ। यसरी 2005 देखि 2008 सम्म 53.90 पैसा रुपियाँ रोज अनि फेरि 2008 को सम्झौता 2011 सम्म 66.50 पैसा गरेर बढाउने अनि 2011 देखि 2014 सम्म पुग्दा 95/90 रोज (पहाड/तराई-डुवर्स) भयो। तर यता युनियनहरूले पनि निम्नतम रोजबृद्धिको माग लिएर फेरि जोइन्ट फोरमले 2014-2015 निम्नतम ज्यालाको मांग लिएर सङ्घर्षमा अघि आयो अनि त्रिपक्षीय बैठक तय भयो। बैठकमा निम्नतम ज्यालाको लागि एउटा एडवाइजरी कमिटी गठन भयो थियो जसले दुई वर्षको निरीक्षण पछि रिपोर्ट दिनेछ अनि निम्नतम ज्याला प्रक्रिया शुरू हुने छ भनेर आश्वासन सरकारबाट पाएको हो। तीन सालमा 112.50 रुपियाँ देखि 132.50 रुपियाँ सम्म ज्याला तय भयो। यस्तो अन्तरिम ज्याला सम्झौतामा श्रमिकहरूले चियाबारीमा काम गर्न बाध्य हुनु परेको थियो।
2017 को अप्रैल महिनामा फेरि ज्याला निर्धारित गर्ने समय आयो तर न त निम्नतम ज्याला कमिटीको रिपोर्ट तैयार थियो, न त सरकार नै तैयार, न त नै मालिक पक्ष। निम्नतम ज्याला लिएर मालिक, सरकार अनि ट्रेड युनियनहरूबिच क्रमिक बैठकहरू भइरहेको छ। तर आजसम्म एउटा पनि सकारात्मक परिणाम भने देखा परेको छैन। 2018 को फरवरीको दिन सिलीगुड़ीको उत्तरकन्यामा सम्पन्न भएको बैठकले 17.50 रुपियाँ थप रोज दिने घोषणा राशि फेद न पुच्छरको छ। यसरी किस्तीमा प्राप्त भइरहेको ज्याला आधारविहीन सम्झौताले श्रमिकको जीवनसँग खेलवाड़ हुने कार्य भइरहेको छ। पंजीकृत चिया बगान अनि निलामी केन्द्रमा वार्षिक 9,000 करोड़ भन्दा बेसीको ब्यापार हुन्छ। दार्जीलिङ, तराई अनि डुवर्सको  बगानहरूमा आनुमानिक 3 लाख 50 हजार स्थायी श्रमिकहरू काम गर्छन् अनि यी बगानहरूमा 25,00,000 मानिसहरू निर्भर छन्। सरकार अनि मालिक यी लाखौँ मानिसको जीवनसँग खेलवाड़ गरिरहेको छ। अनि यता ट्रेड युनियनहरूले पनि यही बाटो डोहोऱ्यउनको साटो आफ्नो शक्तिप्राप्तिको साधन मात्र बनाउन प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ भन्दा आपत्ति नहोला। यस्तो अवस्थामा जुझारु मजदुर एकता आवश्यक देखिन्छ। चियाबारीको मज़दूरहरू मात्र नभएर श्रम बेचेर आफ्नो जीवन यापन गर्ने सम्पूर्ण मजदूरवर्गहरू एक भएर यो दमनकारी पुँजीवादलाई जडा देखिनै उखालेर मजदूरवर्गको शासन कायम गर्न बाहेक अरू कुनै अर्को बाटो छैन।