'विकास'को आक्रमणले भयभीत पहाडका वनबासी समुदाय

लीलाकुमार गुरुङ

2008 मा नै लागु हुनुपर्ने कानुन यो राज्यमा कतै आङ्सिक लागु गरिएको छ भने कतै लागु गरिएकै छैन। हामी कुरा गर्दै छौँ "The Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006, सङ्क्षेपमा बन अधिकार कानुन बारेमा। सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो — अधिक बाहानाबाजीपछि अन्तमा तराई डुवर्सका बनभूमिस्थित बनबस्तीहरूलाई राजस्व ग्राममा परिणत गर्न एवं आदिवासी बनबासी समुदायको जमिनलाई पट्टा वितरण गर्ने कार्य आरम्भ त भयो, तर त्यसमा पनि व्यापक धाँधली भइरहेको छ। सरकारको यस्तो रवैयादेखि जनसाधारण असन्तुष्ट छन् तरै पनि यति चाहिँ भन्न मिल्छ ‘कार्य आरम्भ भयो’। यता दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा भने यो कानुन लागु गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन।
बनबासीले कानुन प्रयोगको दाबी गर्दा अथवा आफैँ बुझेर लागु गर्न खोज्दा प्रशासनले बारम्बार उनीहरूप्रति आक्रमण गर्न खोज्छ, धम्की दिने गर्छ। संसदले पारित गरेको कानुनको अहिलेसम्म यहाँ कुनै मोल नै छैन।
यस्तै अवस्था बिच नयाँ प्रशासनिक चलखेल सुरू भएको छ। कालेबुङका कतिपय बनबासीलाई गत 12/4/018-को दिन जारी भएको सरकारी चिठ्ठी हात परेको छ। जुन पत्रमा कानुनबारे उल्लेख छ।  कुरा यतिमात्र होइन, पहिले ग्रामसभाको कुरा गर्दा रिसाउने अधिकारी एवं महाराजाधिराज बीडीओ साहेबहरू स्वयम् नै अहिले ग्रामसभाको मिटिङ डाक्न व्यस्त छन्। कुरो के हो त भनेर यसो बुझ्दा थाहा पायौँ ‘एनओसी’(अनुमति पत्र)-को लागि पो ग्रामसभा डाकिएको रहेछ।

किन ? किन ? बनबासी समुदायबाट एनओसी लिन चाहन्छन त सरकारी बहादुरहरू!
ठिक उल्टा भन्नुपर्दा कार्पोरेट माफियागिरी र विकासको चेपारोमा परेको आजको भारत देशमा यही एउटा मात्र कानुन (बन अधिकार कानुन-06) टाउको दु:खाईको खतरनाक कारण बनिरहेको छ।
नियमगिरिका कार्पोरेट माफियालाई बनभूमिबाट बेदखल गर्न सक्षम बनेको छ यो बन अधिकार कानुन-06। यही कानुनले गर्दा नै महान् कम्पनी पोस्कोले बनभूमिबाट सुँईकुच्चा ठोक्नु पऱ्यो। यसै कानुनले गर्दा  भारतको माटोलाई ध्वान्द्रो बनाउने सुमहान उद्योगहरूले बलले बलिया भन्ने बनबस्तीका बनबासीहरूबाट बारम्बार यसरी नै विरोधको सामना गर्नुपऱ्यो। यो कुरा सत्य हो कि उक्त कानुनमा बनबासीका निम्ति यस्तै क्षमताहरू प्रदान गरिएको छ। वस्तुत: यस्तै प्रतिकारहरूको फलस्वरूप विकास एवं प्रगतिका महान् कारोबारीहरू अहिले सतर्क बनेका छन्।
सरकारीस्तरमा पनि जमिन लिनुपर्ने हुनाले विभिन्न हथकण्डा अप्नाएरै भए पनि बनबस्तीहरूको अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सरकारी अधिकारीहरूले हस्ताक्षर अभियान आरम्भ गर्दै छन्। बनबासीलाई बोलाएर गम्भीर अनुहार बनाई अङ्ग्रेजीमा लेखिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइँदै छ। एकपल्ट हस्ताक्षर गरेपछि त्यही कागज नै ग्रामसभाको अनुमति पत्र ठहर हुनेछ।
तर कालेबुङका बनबासीले किन यो चिठ्ठी पाए त? सोझो छ कुरो— कानुनी बाध्यता। टिस्टा क्षेत्रमा प्रस्तावित सेभोक-रम्फू रेललाइन बिछ्याउने एवं एन.एच.10 (पुरानो 31/क राष्ट्रिय मार्ग) चौडा गर्नको निम्ति सरकारलाई जमिनको आवश्यकता छ जो बनभूमिमा पर्छ। यसैले यी बनभूमिहरू कर्पोरेटलाई हस्तान्तरण गर्न बनबासीहरूको ग्रामसभाको अनुमति पत्र चाहन्छ सरकार, तथाकथित सरकारी हुकुममा। तर उक्त विकास योजनाले 24 वटा बनबस्तीको प्रायः चालिस हजार भन्दा अधिक बनबासीहरू बेघर हुनेछन। तर यो कुरा नबुझी प्रशासनले जबर्जस्ती अनुमति पत्र लिइने काम गरिइँदैछ।
स्याबास! प्रशासनको यस्तो जबरजस्ती नीतिलाई नै सायद गणतन्त्र भनिन्छ होला। अधिकांश बनबासीहरूले यो विषयमा पहिल्यै नै बुझिसकेका थिए र विरोध गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूलाई प्रशासनिक धम्की दिने काम भइरहेको छ। राज्य सरकार भनौँ वा क्षेत्रीय व्यवस्था जीटीए भनौँ कसैले पनि अहिलेसम्म यस बारेमा कान थापेर सुनिदिएन। जीटीएका चेयरम्यानजीले त झनै आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्दै रेल परियोजनाले बनबासीहरूलाई अप्ठेरो नपर्ने भनी मन्तव्य प्रकट गरे। यद्यपि 17 वटा बनबस्तीहरूलाई स्थानीय खण्ड विकास अधिकारीको कार्यालयबाट चिठ्ठी (पूर्व उल्लिखित) थमाइयो। जसमा अनुमति पत्र दिन ग्रामबासीलाई सशक्त निर्देश जारी गरिएको छ। तर बनबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा भने प्रशासन राजी छैन। प्रशासन चाहन्छ जसरी भए पनि एनओसी हत्याउ। बनबासीहरूले प्राप्त गरेको प्रशासनिक चिट्ठीसितै एउटा सरकारी निर्देशिका पनि सामेल छ। त्यसमा पञ्चायत औ ग्राम विकास मन्त्रालयबाट खण्ड विकास अधिकारीलाई ग्रामसभा डाक्ने क्षमता प्रदान गरिएको छ।
यसैले दार्जीलिङ एवं कालेबुङ जिल्लाका बनबासीहरूको एकत्रित सङ्गठन हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनले उपरोक्त प्रशासनद्वारा गरिने ग्रामसभाहरू बायकट गर्ने निर्णय गरेको छ। कारण कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ कि, पञ्चायत विभाग अथवा खण्ड विकास अधिकारी कसैलाई पनि ग्रामसभाको बैठक डाक्ने अधिकार प्राप्त छैन। ग्रामबासीले अझ महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिएका छन् भने जबसम्म दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका बनबासीहरूको बन अधिकार कानुन अनुसार न्यायपूर्ण अधिकारहरू स्वीकृत गरिँदैन तबसम्म यस प्रकारको एनओसी बारेमा कुनै आलोचना गरिने छैन।
प्रशासनिक कूटनीति यस्तो सुनिँदै छ ‘अधिकारीवर्गबाट कि ग्रामसभाको एनओसी नपाए प्रशासन बल प्रयोग गर्न पनि पछि हट्ने छैन’।
विकासको विलासमा पर्ने हुँदा टिस्टा नदी सुक्यो। पहाडको भूमि धर्मराउनु थाल्यो। कहिले जलविद्युत परियोजना त कहिले बाटो चौडा गर्ने बहानामा प्रकृति र प्रकृति प्रेमी बनबासीहरूको छात्तीमा विषालु किलो ठोकिँदै छ। अहिलेघरी टिस्टा-रम्फु रेललाइन परियोजनाले राजमार्ग क्षेत्रका वासीन्दाहरू प्रत्यक्ष उच्छेद हुने सम्भावना छ। यस क्षेत्रमा लगभग 24 वटा बनबस्तीहरू पर्छन्। यी बनबस्तीहरूमा कमसेकम 40 हजार मानिसहरू बसोबासो गर्छन्। यो योजना मुख्यमन्त्रीको हाँसी हाँसी गर्ने कर्मसुची अन्तर्गत पर्छ। पहाड तराईका सर्वत्र जङ्गल क्षेत्रमा उनी आफू पनि हाँस्दै अरूलाई पनि हँसाउँदै मान्छेको जीवनस्तर नितान्तै चिन्ताजनक बनाउँदै छिन्। बनबासीहरूको सङ्गठन हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गानाइजेशन एवं उत्तरबङ्ग बनजन श्रमजीवी मञ्चले यस सङ्घर्षमा अन्य समूह-सङ्गठनहरूको पनि सहयोगको कामना गर्दछ।

           सिलगढी

क्न्वेन्शनमा 

लालीगुराँस समुह

सम्बन्धित गाउँहरूमा मिटिङ, आधिकारिक चिठ्ठीहरू पेश, सिलगढी र कालेबुङमा क्न्वेन्शन जस्ता कामहरू चलिरहेको छ। उत्तरबङ्गाल विश्वविद्यालयको एउटा टोलीले उक्त योजनाको चपेटामा पर्ने गाउँहरूको क्षेत्रीय सत्यता बुझ्न ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ अभियान पनि गरिसकेको छ। सत्ता प्रशासनको विनाशकारी विकाशको विरोधमा सङ्घर्षलाई अझै बलियो पार्न बाहेक जनताको हातमा अरू उपाय छैन।