500 करोडको लुट

अभिजय राई

पश्चिम बङ्गालको चियाबगान साथै मजदुरहरूको अवस्था पनि दयनीय छ। हालैमा साढे 4 लाख चिया मजदुरहरूले सरकारद्वारा ऐतिहासिक धोखाघडीको सामना गर्नुपऱ्यो।
सन 1948-को मिनिमम वेज एक्ट बङ्गाल अनि आसामका चिया उद्योगमा अहिलेसम्मलागु भएकै छैन। प्रत्येक 3 वर्षको अन्तरालमा त्रिपक्षीय बैठकद्वारा कुनै आधारबिनाको मोलतोलबाट यहाँको ज्याला निर्धारित हुन्थ्यो। यही प्रक्रियामा 2011-को ज्याला सम्झौता पछि फेरि 2014-मा सम्झौता हुनुपर्ने थियो।
तर यसपालि मजदुरहरू मानेनन। न्यूनतम ज्यालाको आवाज उठियो। अन्तमा ज्याला सम्झौता 2015-मा हस्ताक्षर गरियो। 2015 सम्झौताको दुईवटा मुख्य कुरा के हो भने — 1) 1 अप्रिल 2014-देखि एक वर्षको लागि ज्याला हुनेछ रु.112.50 अनि त्यस पछि को दुई वर्ष 10-10 रु गरेर बढ्नेछ।

2) न्यूनतम ज्यालाको लागि एउटा एडभाइसरी कमिटी गठन गरियो, जसको कार्यकाल दुईवर्ष रहनेछ। अझ भनियो कि यो सम्झौता को म्याद न्यूनतम ज्याला लागु नभइन्जेलसम्म यथावत् रहनेछ।
तर दुई वर्ष पश्चात् पनि सल्लाह कारिणी समितिसँग कुनै समाधान थिएन र यो समिति प्राय निष्क्रिय नै राखिएको थियो भन्न सकिन्छ।
अर्को तर्फ चिया उद्योग अगाडि बढ्दै गयो— रेकर्ड उत्पादन अनि निर्यात्...बढ्दो बिक्री अनि नाफा...! मालिकहरू बहिरो,प्रशासन अन्धो, सरकार गुंगो!
विगत 2015को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार मिनिमम वेज एडभाइसरी कमिटीको काम फरबरी 2017 भित्र सक्नुपर्ने थियो। यो थियो सर्वोच्च समयसीमा। यस कुरामा सरकार इमान्दार थियो भने 2017 को अप्रिलदेखि नै न्यूनतम ज्याला लागु गरी दिन्थ्यो। त्यो न्यूनतम ज्याला कति हुनु सक्छ? सन् 2015-को अप्रेलमा केरलाको चिया मजदुरहरूको ज्याला दैनिक 301 रूपिया हो भनेर तय भयो। महङ्गाई भत्ता जोडेर त्यो हिसाब अझै ज्याँदा आउँछ। यद्यपि केरलामा मजदुरको माग 500 रुपियाँको थियो। हालैमा आसामको मिनिमम वेज एडभाइसरि बोर्डले चिया मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला 351 रुपियाँ गर्नुपर्ने हो भनेर सिफारिस पठाएको छ। यद्यपि त्यो लागु गर्ने कुनै निर्देशन दिएको छैन। हाम्रो छेउमा छ अर्को उद्योग सिन्कोना बगान, जहाँ त्यही प्लानटेसन लेबर एक्ट लागु छ। सिन्कोना मजदुरहरूका दैनिक ज्याला 324.75 रुपियाँ हो, र ज्याला अझै बढाउने माग छ। हाम्रो हिसाबबाट के आउँछ अनि अतीतको कुराहरू छोडेर पनि केवल विगत एक-दुई वर्षको अवधिमा चिया मजदुरहरू कति रुपियाँबाट वञ्चित भएका छन्, आउनुहोस् त्यसको हिसाब गरौँ।
मार्च 2017-मा सरकारले ज्याला संशोधन अथवा अन्तरिम ज्याला निर्धारणको लागि त्रिपक्षीय बैठक बोलाउन थाले। पहिलाको ज्याला सम्झौतालाई उल्लङ्घन गरी, न्यूनतम ज्यालाको मागलाई पछाडि सारिदिएर फेरि अर्को त्रिपक्षीय बैठक!
चिया मजदुरहरू मिनिमम वेजको मागमा दृढ छन्। तर मालिक र सरकार मिलेर मजदुरहरूलाई ठग्न ठुलो खेल खेल्यो। न्यूनतम ज्यालाको कुरै नगरी अनि कुनै त्रिपक्षीय सम्झौता बिनै, अभूतपूर्व प्रकारले, सरकारले एकतर्फी सूचना दियो कि जनवरी 2018-देखि ज्याला 150 रुपियाँ प्रतिदिन अनि रसिनको लागि मई 2018-देखि 9 रुपियाँ प्रतिदिन दिइनेछ।

सरकारको यो अन्तरिम ज्यालादेखि बगान मालिकहरू एकदमै खुसी भए। तिनीहरू त नाफाको बढ्दो पहाडको बलमा नाचिरहेका छन् अनि सरकार भोटको बलमा। तर मजदुरहरूको के हुन्छ? यो अन्तरिम ज्यालाले मजदुरहरूले के गुमाउँछन्?
चिया मजदुरहरू लुटिएका छन् 2 प्रकारले।
प्रथम,यो सूचित गरियो कि अन्तरिम ज्याला साढे 17 रुपियाँको दरले बढ्नेछ र यसको पछाडि सरकारको तर्क थियो अघिल्लो सम्झौतामा पनि पहिलो बढोत्तरी साढे 17 रुपियाँकै थियो। अच्छा, भन्नुस् त, के ज्याला वृद्धि राशिको बदलीमा प्रतिशतको हिसाबले गर्नुपर्ने होइन र?
2015-को सम्झौतामा प्रथम चरणको ज्यालावृद्धि 18.42 प्रतिशतले भएको थियो। यही हिसाब अनुसार यस पालीको बढोत्तरी त रू24.50 हुनुपर्ने हो !
अप्रिल 17-देखि डिसेम्बर 17 सम्म,
रु. 2450 X 26दिन X9 महिना= रु. 5733
जनवरी 18-देखि मार्च 18 सम्म,
रु. 7 X26 दिन X3 महिना= रु. 546
अर्थात् दुइटा जोडेर 6279 रुपियाँ यसरी प्रत्येक मजदुरबाट लुटिएको छ। यो हो पहिलो लुट। सरकारको बहस मानेर नै यो हिसाब आउँदै छ। यथार्थमा ठग्ने राशि यसको कैयौँ गुणा हो। पुरानो ढाँचा अनुसार नै यस अप्रेलदेखि अझै एक चोटि ज्याला बढ्नुपर्ने थियो। अनि न्यूनतम ज्याला चालू भएको भए यो बिचको अवधिमा कमसेकम दुई पल्ट महङ्गाई भत्ता (VDA) पनि जोडिने थियो।
अर्को लुट रासिनलाई लिएर भयो। कम्पनीबाट दिइने राशन मजदुरले पाउनुपर्ने ज्यालाको एउटा अंश हो। फरवरी 2016-देखि चिया बगानहरूमा राष्ट्रियखाद्य सुरक्षा ऐन लागु भएपछि बगानको रासिन बन्द भयो। रासिनको लागि मजदुरहरूलाई दिनु परिरहेको सब्सिडीबाट मालिकहरूले छुटकारा पायो, अब त्यो राशनको भाग मालिकले नगदी रुपियाँमा दिनुपर्ने भयो।
सरकारको खाद्य विभागले घोषणा गर्योकिप्रत्येक मजदुरले रासिनको लागि महिनामा 660 रुपियाँ पाउनुपर्ने हो। तरपछि फेरि श्रममन्त्रीले यो राशि दिनको 12 रुपियाँ अर्थात् महिनाको 312 रुपियाँ हो भनेर भन्यो। तर अचानक श्रममन्त्रीले घोषणा गरेकी मजदुरहरूले राशनको लागि केवल दिनको 9 रुपियाँ मात्रै पाउने छन् ! त्यो पनि केवलमई 2018-देखि।
फरवरी 2016-देखि अप्रिल 2018 सम्मको राशनको दिनुपर्ने भुक्तानका भयो? यो चोरी होइन र!?
राशनको लागि मजदुरलाई दिनुपर्ने 27 महिनाको पैसा लुटियो।27 महिनाको चोरिएको राशि कति हुन्छ? प्रत्येक दिन 12 रुपियाँ लुट्यो भने 26वटा कामको दिनमा 312 रुपियाँ हुन्छ। 27 महिनाको लुट त्यसो भए 8424 रुपियाँ हुन्छ। अर्थात् दुई प्रकारको लुट मिलाएर जम्मा राशि भयो 14,703 रुपियाँ। यो राशि प्रत्येक चिया मजदुरबाट लुटिएको छ, अन्तरिम ज्यालाको र रासिनको बदली राशिको नाममा।
अढाई लाख स्थायी मजदुर छन् ‘सेट’ बगानहरूमा। हिसाब गर्दा के आउँछ? 367. 575 करोड रुपियाँ!
स्थायी मजदुरबाट लुटिएको राशि होइन यो?
यससित जोड्नुस् 2 लाख बिघा मजदुरहरूको हिसाब, जो वर्षमा छ महिना काम गर्छन्। अनि ऐकिक नियमको गणितले बताउँछ कि उनीहरूबाट लुटिएको राशि 147. 03 करोड रुपियाँ हो।
जोड्नुस् अघिको हिसाब सँग...। हजुर! 514.605 करोड रुपियाँ आउँदै छ।
अर्थात् 500 करोड रुपियाँ भन्दा पनि ज्यादा लुटिएको छ चिया मजदुरहरूबाट!!