चियाबारीको सङ्कटकाल

छेवाङ योञ्जन

25 सितम्बर बेलुकी एनडीटीभीमा ‘सिम्पल समाचार’ हेर्दै थिएँ। न्यूज एङ्करले भारत सरकारलाई कर्पोरेटहरूले लोनमार्फत लुटेको खुलासा गर्दै थियो। साधारण रूपमा उनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कहरूले समाचारको अन्तमा गतिलो सत्य उजागर गऱ्यो। कर्पोरेटहरूले लोनमा छल-कपट गर्दै सरकारलाई 6 लाख करोड़ रुपियाँ लुटिसकेको रहेछ। झट्ट सम्झे प्रधानमन्त्रीले लालकिल्लाबाट गरेको 'मेक इन इन्डिया'को घोषणा! त्यही बेलुकी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरे ‘सौभाग्य योजना’। प्रधानमन्त्रीले भने ‘देशको 4 करोड़ परिवारलाई निःशुल्क बिजुली र फँखा वितरण गर्नेछु। योजनामा रु.16,320 करोड़ रुपियाँ खर्चिनेछु’। कर्पोरेटहरूले देशलाई लुट्नसम्म लुटिसकेको समाचार पछि प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा सुन्दा अचम्म लाग्यो। 'देशको ढुकुटीमा फुटेको लाल कौड़ी छैन। प्रधानमन्त्रीको कत्रो फुइ?'

वर्षेनी विश्व ब्याङ्कबाट लोन झिक्दै राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूले देशीवासीको भलाइ गरे भन्दै हावाधार विज्ञापन फैलाउँछ। लाजपचेको प्रधानमन्त्री!

किसानहरूलाई लोनमाफ भन्दै देशव्यापी हल्ला फैलियो। ‘पहल’को दिल्ली अभियानबाट फर्किर्दै थिएँ। कमरेड नयनले लोनमाफको रिपोर्ट पठाएछन्। रिपोर्ट पढ़े ‘मथुराको एडिङ गाउँका किसान छिद्धी शर्माको 1 पैसा लोन माफ गरिदिएछ सरकारले’। पीडित किसान भन्दै थिएँ ‘सरकारलाई पैसाको दु:ख रहेछ, थपेर तिरिदिउँला लोन।’ न यो देशको सिस्टम ठिक छ, न अर्थव्यवस्था। मजदुर किसानहरूलाई सरकारको दया चाहिन्न। पहिले अर्थव्यवस्था ठिक गर, अनि फुइ देखाऊ! कर्पोरेटहरूले खुलेआम अरबौ रुपियाँ लुटिरहेको छ। भ्रष्टाचारलाई छोप्दै प्रधानमन्त्री भन्छन् ‘एलइडी बल्बको दाम 40 रुपियाँ गरिदिएको छु।’ छाप्रो नभएकाहरू युगौदेखि धर्ती ओछ्याएर, जुन हेर्दै रात काटिरहेका छन्। उनीहरूलाई 40 रुपियाँको एलइडी बल्बसँग के सरोकार? अझ गर्वसाथ प्रधानमन्त्री भन्छन् ‘स्पेसबाट खिचेको फोटोमा भारतको नक्सा उज्यालो छ।’ वास्तवमा त्यो उज्यालो 40 रुपियाँको एलइडी ब्लबको होइन, छाप्रो बिहीन जीवन बिताइरहेका अरबौ भारतीयहरूको पेटको बुप्रो देखिएको हो। कुनै दिन चेतनाको झिल्काले त्यो बुप्रोलाई छुने छ, अनि सल्किनेछ देशभरि नै क्रान्तिको ढड़ेलो। 

नाटक गर्दै गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री ज्यु! 1 पैसा लोनमाफ भोगेका छिद्धी शर्माले जुन दिन देशको अर्थनीति बुझ्नेछन्। हेर्नु त्यस बेला कसरी हल्लिँदो रहेछ तिम्रो चौकीको एलजेब्रा!

प्रधानमन्त्रीको यस्ता फुइदेखि अलग्गै बस्छ दार्जीलिङ। पुरानो कुनै लेखमा लेखेको छु ‘दार्जीलिङ एलियन कि मान्छेको?’ नोटबन्दीमा चुप छ दार्जीलिङ, भोटबन्दीमा चुप छ दार्जीलिङ, जीएसटीमा पनि चुपचाप दार्जीलिङ। गोर्खाल्याण्ड, बिमल, हर्क, बिनय यी विषयमा भने साह्रै क्याङ-क्याङ गर्छ दार्जीलिङ। तर यी क्याङ-क्याङ पनि सतही र बोक्रे छ। हिउँदोभरि नालीमा फोहोर फ्याक्छ, त्यही जमेर बर्खामा पैह्रो जाँदा अत्तालिँदै कराउँछ। यो दार्जीलिङको ‘एथनिक कल्चर’ हो। राजनीतिमा पनि यही कल्चर हाबी छ। सर्पलाई दूध पिलाउँदै चौकीमा राख्छौँ, त्यसले ढसेको दिन उपचार गर्ने हेक्कासमेत छैन दार्जीलिङलाई। 86 मा यस्तै भयो। 2007 सालमा त्यही घटना दोहोरियो। 2017मा पनि त्यही ट्रयाकमा छ दार्जीलिङ। अब यस थरीका पोलिटिकल ट्रयाकलाई चेञ्ज नगरी धर छैन। हामी राजनीतिक परिवर्तन त भन्छौँ। तर सामाजिक क्रान्ति बिना राजनीतिक परिवर्तन कसरी हुन्छ? प्रत्येक चोटीको राजनीतिक आन्दोलनले प्रभाव पारेको हाम्रा आर्थ-सामाजिक व्यवस्थालाई आँखा ओझेल गरेर हामीले कुनै नयाँ मोड़ पक्रन सक्दैनौँ। 

दार्जीलिङको आर्थिक मेरूडण्ड हो चिया उद्योग। पर्यटन व्यवसाय, बन-जङ्गल र शैक्षिक सम्पत्तिहरू त दोस्रो स्थानमा आउँछ। तर हाम्रा नाराबाजी, पोलिटिकल डिबेटसाथै पत्रिकाहरूमा केवल पर्यटन अनि शैक्षिक संस्थानको मात्र उल्लेख हुन्छ। 1 मिलियन भन्दा धेर दार्जीलिङको जनसङ्ख्या चिया उद्योगमाथि निर्भर छ। तर चाहे आन्दोलन होस् वा अन्य राजनीतिक चर्चा यहाँका चिया उद्योगले कुनै प्रकारको स्थान पाउँदैन। त्यसैले आन्दोलनको समाप्ति पछि पनि चिया उद्योग जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। सन् 1986 देखि अहिलेसम्मको दार्जीलिङको आन्दोलन अनि राजनीतिक उतर-चडावहरूमा चिया श्रमिकहरू केवल भुक्तभोगी मात्र भए। हरेक आन्दोलनहरूमा ज्यान/माल गुमाउने चिया श्रमिकहरूले न त दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदमा आर्थिक सुरक्षा पाए। न त जीटीएले श्रमिकहरूको जीवनमा आर्थिक उज्यालो ल्याउन सक्यो। यस चोटि त झन् 1 सय दिन भन्दा अधिक बन्दले चिया उद्योग साथै श्रमिकहरूको जीवन नै नष्ट गरिदिएको छ। तर आज जीटीएको बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनले न त उनीहरूको क्षतिपुरण दिन सक्यो न राज्य सरकारले उनीहरूलाई छुट्टै आर्थिक राशि नै दिइनेछ। प्रत्येक चोटीको आन्दोलनले श्रमिकहरूलाई मार्कामा पार्नु भनेको गोर्खाल्याण्डको धरोहर भत्किन्दै जानु हो। 

कवि राजा पुनियानीले फेसबुक स्टाट्स पोस्ट गरेछन् ‘बन्द अघि रिचार्ज गरेको डाटा ब्यालेन्स बन्दको कारण प्रयोग नगरी सकियो। यसको भरपाइ कसले गर्ने? कवि पुनियानीको जस्तै फिलिङ्स् यति बेला चिया श्रमिकहरूमा पनि छन्। उनीहरू कुरा गर्छन् ‘बन्द अवधिको दैनिक हाजिरा कसले दिने? हामीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलन गऱ्यौँ। नेतृत्वले जीटीए नै चलाउने हो भने हाम्रा दैनिक हाजिराको क्षतिपुरणको जिम्मेवार को हुन्?’ तर श्रमिकहरू आफ्ना फिलिङ्स् न त युनियन नेता अघि राख्न सक्छन्। न नै फेसबुक पोस्टमा लेखेर पीड़ा साझा गर्न सक्छन्। बस छुट्टै राज्यको आन्दोलन थियो। गुमाए उनीहरूले आफ्ना रोजी-रोटी। श्रमिकहरूका पीड़ाबारे न त सम्झौताकारी नेतृत्वहरूलाई चासो छ। न नै राज्य सरकारलाई उनीहरूको दिया लाग्छ। यतिसम्म कि समाचार पत्रिकाको हेडलाइनसमेत बन्न सक्दैन श्रमिकहरूको साझ पीड़ा। 

आउनुहोस् तथ्याङ्क अनुसार, चियाँ श्रमिकको आर्थिक कुचक्र बुझौँ! दार्जीलिङ पहाड़मा कुल 87 वटा चिया बगानहरू छन्। तर उत्तर बङ्गाल जोन अधीनस्त रहेको क्षेत्रीय श्रम कार्यालयले वर्ष 2013-14 मा गरेको सर्वेमा केवल 81 वटा चिया बगानहरूको मात्र उल्लेख छ। जसमा रिङटङ चिया बगान बन्द भएको कारण त्यस बगानबारे कुनै प्रकारको जानकारी छैन। सर्वे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रहल 80 वटा चिया बगानहरूको रिपोर्ट अनुसार नै चिया श्रमिकहरूले बन्दमा खप्नु परेको नोक्सानको हर हिसाब निकाल्न सकिन्छ। रिपोर्ट अनुसार दार्जीलिङ, खर्साङ अनि कालेबुङ गरी कुल 80 वटा बगानहरूमा 41,834 मजदुर छन्। 1999को सम्झौता अनुसार यी बगानहरूमा कुल 600 जना स्थायी मजदुरहरू छन्। यसैले हाल कुल मजदुर सङ्ख्या 42,434 रहेको छ। यी चिया श्रमिकहरूले दैनिक हाजिरा रु.132.50को दरले पाउँछन्। विगत 17 जुनदेखि बन्द भएको कारण चिया श्रमिकहरूले 86 दिन (यसमा आइतबार छुट्टी हुनाले जोड़िएको छैन) काम गर्न पाएनन्। उनीहरू छुट्टै राज्य प्राप्तिको सङ्घर्षमा थिए। आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै बन्द पालनमा थिए चिया श्रमिकहरू। यसैले छुट्टै राज्य आन्दोलनको समर्थनमा एक जना चिया श्रमिकले रु.11,395 त्याग गरे भने कुल 42434 जना श्रमिकले रु.48,35,35,430 बन्द अवधि त्याग्नु पऱ्यो। अब यसको लेखा-जोखा कसले गर्ने? यो त केवल बगानका दैनिक हाजिरामा काम गर्ने स्थायी मजदुरहरूको आकड़ा मात्र हो। पहाड़का कुल बगानहरूमा 6794 बिघा मदजुरहरू छन्। उनीहरू बगानका सिजनल् लेबर हुन्। तर उनीहरूले पनि स्थायी मजदुरहरूले झैँ दैनिक हाजिरा पाउँछन्। यसैले बिघा मजदुरहरूले पनि यो बन्दमा रु 7,74,17,630 त्याग्नु परेको छ। उनीहरूको यो त्याग अवश्यै पनि जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनको निम्ति थिएन। हाम्रा बगानहरूमा कुल 2836 जना फ्याकट्री मजदुरहरू छन्। उनीहरूले दैनिक हाजिरा रु 145को दरले पाउँछन्। 86 दिनसम्मको श्रमलाई आन्दोलनमा खर्चिँदा उनीहरूले पनि 3,53,64,920 त्याग्नु पऱ्यो। बगान कार्यालयका सब स्टाफ ओएमइ पदमा कुल 3873 जना नियुक्त छन्। उनीहरूले मासिक वेतन 4 हजार रुपियाँ पाउँछन्। बन्द अवधि उनीहरूले 3 महिनासम्म काम गरेनन्। एक जना कर्मचारीले बन्दमा 12 हजार वेतन गुमाए, भने 3873 कर्मचारीले 4,64,76000 आन्दोलनको निम्ति त्यागेका छन्। बगानका तक्नीकि कर्मचारीहरूले मासिक 9 हजार रुपियाँ वेतन पाउँछन्। पहाड़का बगानहरूमा कुल 1073 जना तक्नीकि कर्मचारीहरू छन्। बन्दको कारण 3 महिनाको श्रम त्याग गर्दा एक जना तक्नीकि कर्मचारीले 27 हजार रुपियाँ त्याग्नु परेको छ। कुल 1073 जना कर्मचारीहरूले रु. 2,89,71000 धनराशी गोर्खाल्याण्डको निम्ति त्यागे! अझ 59 जना मेडिकल स्टाफ, 274 जना बस्तियार लेबर, 327 जना कनट्रयाक्ट लेबर, 71 जना कमप्युटर अपरेटर, 3873 जना सबस्टाफ, 146 जना मेडिकल सबस्टाफ हरूको मासिक वेतन/दैनिक हाजिराबारे स्पष्ट जानकारी छैन। यी पदमा रहेका बगानका कर्मचारीहरूले पनि बन्दको कारण करड़ौ रूपिया त्याग्नु परेको छ।

श्रमिक हाजिरा रु.48,35,35,430, बिघा श्रमिक हाजिरा रु.7,74,17,630, फ्याकट्री मजदुर हाजिरा रु.3,53,64,920, OMRE कार्यालय कर्मचारी वेतन रु.4,64,76,000, तक्नीकि कर्मचारी वेचन रु.2,89,71,000 गरी कुल रु.67,17,64,980 बन्दको 102 दिन भित्रमा पहाड़का चिया श्रमिकहरूले त्यागिसकेका छन्। उनीहरूको यो त्याग कुनै नेतालाई चौकी दिलाउनको निम्ति थिएन। तर पनि नेतृत्वले चिया श्रमिकहरूको त्याग र बलिदानलाई वास्तै नगरी जीटीए नै ग्रहण गरे! 

राज्य सरकारसँग सम्झौता गर्ने नेतृत्वहरूले सरकारी कर्मचारीसाथै शिक्षक-शिक्षिकाहरूले आन्दोलन अवधिको पनि वेतन पाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठाएका छन्। तर आन्दोलन अवधि करड़ौ रुपियाँको नोक्सान खप्नु परेका चिया श्रमिकहरूलाई अब कसले न्याय दिलाउने? 12 सितम्बरको दिन कलकतामा भएको बोनस बैठकले 19.75%को दरले श्रमिकहरूलाई बोनस दिने निर्णय लिएको थियो। यस्तै निर्णय अनुसार तराई-डुर्वसका चिया श्रमिकहरूले बोनस पाए। तर बन्दको चपेटमा परेका पहाड़का श्रमिकहरूले बैठकको निर्णय अनुसार बोनस पाएनन्। श्रमिकहरूलाई बोनस दिइनुपर्ने विषयदेखि मालिक पक्ष भाग्दैछन्। बन्दसाथै ब्याङ्क समस्या देखाएर बगान मालिकहरू बोनस खर्च जोगाउने दाउमा छन्। 2015-16को आर्थिक वर्षको आधारमा 2017को बोनस पाउँछ। विगत वर्ष बगान बन्द थिएन तरै पनि बोनस पाएका छैनन्। यस वर्ष त लामो समयसम्म बगान बन्द रहेको छ। यसले 2018को बोनसमा नराम्रो प्रभाव पार्नेछ। 

चिया श्रमिकहरूको वर्तमान मात्र होइन भविष्य पनि सङ्कटपूर्ण छ। चिया श्रमिकहरूको अध्यारो भविष्यबारे कसले जिम्मेवार लिने? विगत सय दिनदेखि श्रमिकहरूको चुहुलामा आगो बलेको छैन। यता, न्यूनतम ज्याला, पर्जा-पट्टा जस्ता मजदुर अधिकारका मुद्दाहरूसँग चिया अनि सिन्कोना श्रमिकहरू जुझिरहेका छन्। चिन्हारिको राजनीति गर्ने दल अनि नेतृत्वहरूले कहिले पनि मजदुर अधिकारका पक्षमा बोलिदिँदैनन्। तर चिया अनि सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूले भने आफ्ना सङ्घर्ष जारी राख्दा-राख्दै पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई रगतको थोपा दिएर अघि बढ़ाएका छन्। छुट्टै राज्यको मागमा 104 दिन पहाड़ बन्द रहँदा सिन्कोना बगानवासीले पनि आफ्ना रोजी-रोट्टी त्यागेका छन्। न त दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदले चिया अनि सिन्कोना बगानका मजदुरहरूलाई पर्जा-पट्टा दियो न नै जीटीएले उनीहरूलाई आफ्ना मौलिक अधिकार दिन सक्यो। पहाड़का श्रमिकहरू आज पनि दासको जीवन बिताइरहेका छन्। उता खोक्रो देश अघि उभिएर प्रधानमन्त्रीले निःशुल्क बिजुली दिने घोषणा गर्छ। यता चेयरमैनले भोको श्रमिकहरू समक्ष पहाड़ विकासको सपना देखाउँछ। जुन दिन श्रमिकहरूले आफ्ना श्रमको मूल्य बुझ्नेछन्, हेर्नु त्यो दिन कसरी भत्किने छ विध्वंसकारी योजनाको ‘लालकोठी’ र ‘लालकिल्ला’हरू!