गोपनीयताको अधिकार— संविधानको एक मौलिक अधिकार

प्रियाशिखा राई

आफ्ना गोपनीयता कायम राख्न पनि मानिसको मौलिक अधिकार हो। तर आज हामी इतिहासको यस्तो माड़मा छौँ, जहाँ हामीले हाम्रा जम्मै गोपनीयताहरू गुमाइ सकेका छौँ। हाम्रा प्रत्येक पाइला अनि गतिविधिहरूमा राज्यको निगरानी (State Surveillance) रहेको छ। 

वर्तमानमा मानिसको मौलिक अधिकारहरूप्रति चारै तर्फबाट विभिन्न थरीका आक्रमण भइरहेको छ। मानिस दिनप्रति दिन ‘सरभिलेन्स र सेन्सरसीपको घेरोमा फस्दै गइरहेका छन्। ब्याङ्कको गतिविधि, आयकर रिटर्न, शिक्षा, सिम कार्ड आदि कार्यमा स्टेटको निग्रानी रहेको नीति लागु गराइन्दैछ। सत्ताको यस्तो नीतिले मानिसको गोपनीयता (Privacy)-को अधिकारमाथि प्रभाव पार्दै गइरहेको छ।

यस्तो निसासिने स्थितिमा सर्वोच्च न्यायालयको गोपनीयताको अधिकार (Right to Privacy) माथिको ताजा निर्णयले केही राहत पुऱ्याएको छ। 25 अगस्तमा 9 जना जजहरूको बेञ्चले एकमत भएर सुनाएको निर्णय यस्तो छ— ‘गोपनीयताको अधिकार एक मौलिक अधिकार हो। किन कि यो जिउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ। Article 21 मार्फत सुरक्षित गरिएको जिउने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारको अभिन्न अङ्ग गोपनीयताको अधिकार हो।’ सर्वोच्च न्यायलयले पारित गरेको निर्णयमा थपे उल्लेख छ ‘गोपनीयताको अधिकार संविधानका सम्पूर्ण आधारभूत अधिकारहरूको अध्यायमा आधारित छ।’ यस मुद्दामाथि 9 जना जजहरूको बेन्चले अगिल्लो एम.पी. शर्मा केसमा 8 जज बेन्च निर्णय र खरक सिंहको केसमा 6 जज बेन्चको निर्णयहरूलाई ओवर-रुल गरेको छ। हालसम्म यी दुइटा रुलिंग्स नै गोपनीयताको अधिकार लिएर ल्याण्डमार्क रुलिंग थियो जसमा फैसला गरिएको थियो कि यो आधारभूत अधिकार होइन। 

गोपनीयताको अधिकारको संवैधानिक स्थिति लिएर धेरैवटा याचिकाहरूमा प्रश्न उठेको थियो। वर्ष 2012-मा सेवानिवृत्त उच्च न्यायाधीश के.एस. पुटटस्वामीको नेतृत्वमा युपीए सरकारको बायोमेट्रिक डेटा-सक्षम आधार परिचय नागरिकहरूको निम्ति पेश गर्ने निर्णयको विरोधमा याचिका दाखिल गरेका थिए। नागरिक गोपनीयताबारे सर्वोच्च न्यायलयले दिएको ताजा निर्णयले 'आधार परिचय'-को योजनालाई झट्का पुग्न सक्छ। यसैले अब केन्द्र सरकारले आधार-को पक्षमा औचित्य दिन पर्ने स्थिति आइपरेको छ।

'आधार परिचय' संसारको सबैभन्दा ठुलो निगरानी यन्त्र (Surveillance Engine)  भएको छ। हरेक क्षेत्रमा यसलाई अनिवार्य बनाउने प्रक्रिया अहिले तिब्रगतिमा छ। सरकारले यसो गर्नुको सोझो उद्देश्य हो ‘प्रत्येक व्यक्तिको दैनिक गतिविधिमाथि सत्ताको निगरानी कायम राख्नु।’ यस्तो स्थितिमा मानिस आफूलाई व्यक्त गर्न असक्षम हुन्छन् र समाजको धेरैवटा आधारलाई कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन विवाद निम्त्याउँछ।

2009-मा काँग्रेस सरकारले 'आधार परिचय' वेलफेर बेनेफिट र सर्विसहरू प्राप्त गर्न सक्ने एउटा माध्यम भनेर जनता अघि प्रस्तुत गरेको थियो। कांग्रेस सरकारको यस प्रकारको निर्णयमा भाजपा नेतृत्वहरूले विरोध गरेका थिए। तर 2014-मा केन्द्रको सत्तामा आउन साथ भाजपा सरकारले काँग्रेसको आधार परिचय योजनालाई नै तीव्र गति प्रदान गरिरहेको छ। अहिले प्रत्येक क्षेत्रमा आधार परिचयलाई सरकारले अनिवार्य बनाइदिने कोसिस गरिरहेको छ। कांग्रेसको कालमा विरोध गर्ने अनि आफू सत्तामा पुग्नसाथ त्यही योजनालाई तीव्रता दिने भाजपा सरकारको यो खाले नीतिलाई ‘राजनीतिक ठट्टा’ भन्दा फरक पर्दैन। सत्तामा आउनु 1 महिना अघि मात्र नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरे “आधार परिचय दर्शनबिहिन छ र केवल राजनैतिक प्रचार स्टन्ट मात्र हो।” तर मोदी राजमा आज Aadhaar Act 2016 अन्तर्गत Unique Identification Authority of India-सँग यो क्षमता छ कि कुनै व्यक्तिले यसको सुरक्षा लिएर प्रश्न उठाए उसको खिलाफ FIR दर्ज गर्न सकिन्छ। पहिला दर्शनबिहिन र राजनैतिक प्रचार स्टन्ट भन्ने ‘मोदीजी’ले आज आधार परिचयलाई ‘सिग्नेचर स्कीम’ बनाई रहेका छन्। व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै मोदी सरकारले विश्वको सबैभन्दा ठुलो गणतान्त्रिक देशको खिल्ली उडाइरहेको छ। 

एक दशक अघिनै हो Right to Information Act लागु भएको। हरेक नागरिकसँग यो अधिकार छ कि ‘उसले चुनेको प्रतिनिधि अथवा नेताहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गरून्।’ तर सरकारको प्रतिरक्षाको निम्ति यो कानुन लगातार उल्लङ्घन भइरहेको छ। सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार जोखिममा पर्ने नियमहरू किन लागु गर्दैछ? यो प्रश्नको तर्कसङ्गत व्याखा दिन सक्दैन सरकारले। हालमा हाहाकार मचाएको नोटबन्दीकै कुरा गरौँ। सरकारले के कारण नोटबन्दीको निर्णय लियो भन्ने प्रश्नमा असङ्ख्यौ RTI फाइल भएको छ। सूचनाको अधिकार कानुनको आधारमा गरिएको ती जम्मै RTI अस्वीकार भईरहेको छ। यस्ता घटनाले निश्चित गर्छ कि राजनीतिक शक्ति हातमा रहेसम्म सरकारले बेअर्थको नीतिहरू अपनाएर जनताको हक र अधिकार कुल्चिन्दै हिड्नेछ। एउटा ‘टोटालिटेरियन’ शासन ठिक यसरी चल्छ!

आधार पछिको दाउ यो छ कि नागरिकको सम्पूर्ण डाटामा कुनै पनि सरकारको पूर्ण पहुँच होस् र जो कोहीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार हेरफेर गर्न सकुन्। अझ चाखलाग्दो कुरो के छ भने सरकारले यो मनपरीको कार्य 'राष्ट्र सुरक्षा'-को नाममा कुनै स्पष्टीकरण बिना गर्न सक्छ। 

यस्तो घडीमा सर्वोच्च न्यायालयको निर्णयले नागरिक अधिकार र गणतन्त्रलाई बचाउने आशा देखाएको छ। गोपनीयता र गणतन्त्र नागरिक अधिकारको निम्ति आवश्यक छ। वेस्टिनले भनेका छन् ‘गोपनीयताको अधिकारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बिना, व्यक्तिले अस्तित्व कायम राख्न सक्दैनन् र सबै उत्पादकता गुमाउँछन्। फासिवाद नागरिकवर्गको स्वशासनलाई कुल्चेर नै उक्सेको हो।’ 

मानिसहरूबीच पारस्परिक बिश्वास-भरोसा अनि घनिष्ठता साझा गर्ने आवश्यकता कुनैपनि स्वस्थ समाजको लागि महत्त्वपूर्ण छ। गोपनीयताको अनुपस्थितिमा मानिसहरूले यस्ता बिश्वास-भरोसा-घनिष्ठता साझा गर्न हिच्किचाउछन् र यसले समग्रतामा सामाजिक विफलता ल्याउछ। यसैले गोपनीयताको अधिकार गणतान्त्रिक र प्रगतिशील समाजको निम्ति एकदमै आवश्यक हो।