समीक्षा : गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका सकारात्मक पाटाहरू

बन्द अर्थात् ‘रेफरेन्डम’

छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्रतिको स्पष्ट जनचाहना हो, यस चोटीको आन्दोलन। सय दिनभन्दा लामो बन्द पालन गरेर पहाड़वासीले गोर्खाल्याण्डको निम्ति आफ्ना स्पष्ट समर्थन देखाइ दिएका छन्। प्रभावशाली रणनीतिको अभाव अनि औरसवादी नेतृत्वहरूको कारण यो आन्दोलन हाल बाटो हरायो, तर फेरि पनि उठ्नु नै छ आत्मनिर्णयको अधिकारको आवाज।  सय दिनभन्दा लामो बन्दले यहाँका आर्थ-सामाजिक व्यवस्थालाई ठुलो नोक्सान पुऱ्याएको छ। यसको सोझो प्रभाव प्रत्येक पहाड़वासीले भोग्नु परिरहेका छन्। यो बन्दले आन्दोलनलाई अग्रगति त दिएन तर बन्दप्रति आम मान्छेले देखाएको समर्थन गोर्खाल्याण्डको निम्ति कुनै आधिकारिक ‘रेफरेन्डम’भन्दा कम छैन। राज्य सत्ताले यस आन्दोलनलाई बिमल गुरुङ अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग मात्र जोड़ेर हेर्दैछ। सत्ताको नजरमा अहिले पनि यो आन्दोलन बिमल गुरुङ केन्द्रित नै छ। यसैले आन्दोलनलाई नष्ट गर्न सत्ताले आफ्ना पुरै शक्तिहरू प्रयोग गरिरहेको छ। मोर्चाभित्र विभाजन ल्याउनु, मोर्चा प्रमुखलाई आतङ्कवादी ठहर गर्नु, पुलिस प्रशासन द्वारा जनतामा आतङ्क उत्पन्न गर्नु, जस्ता असंवैधानिक नीतिहरू अपनाएर पनि राज्य सत्ताले यस आन्दोलनलाई विफल बनाउन सकिरहेको छैन। पुलिस कार्वाहीको डरले अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले आन्दोलनलाई ‘लिड’ गर्न सकिरहेका छैनन्। तर जनता भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डलाई लिएर अझै पनि आन्दोलित नै छन्। आन्दोलनको क्रममा सरकारले मोर्चाभित्र फाटो ल्याउँदै बिनय-अनित गुटलाई प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान गर्दै पहाड़मा जीटीए लागु गर्ने प्रयास गऱ्यो। तर जनताले सरकारको यस खाले चलखेलको विरोध गर्दै जीटीएलाई जनविरोधी व्यवस्थाको रूपमा प्रमाणित गर्दै आइरहेका छन्। त्यसकारण जीटीएको पुन: बहालीलाई आम जनताले मनभित्रबाट खारेज गरिसकेका छन्। 

सत्ता कहिले पनि आम जनताको पक्षधर हुँदैन भन्ने यथार्थ यसचोटी पहाड़वासीले राम्ररी बुझेका छन्। बन्दी अवस्थामै आन्दोलनकारीको मृत्यु हुनु, आन्दोलनकारीहरूको घर भत्काइदिनु, आन्दोलन दबाउन पुलिसले नेतृत्वहरूको खेदो गर्नु जस्ता घटनाहरूले आततायी सरकारको अनुहार उदाङ्गो भएको छ। चाहे दार्जीलिङ होस् वा देशको अन्य राज्यहरू जनताको हरेक मौलिक अधिकारको पक्षमा उठेको आन्दोलनहरूलाई सरकारले यसरी नै दबाइ रहेको छ। पहाडको मान्छेहरुले देशको अरु ठाउँहरूमा के चलिरहेको छ, त्यसबारे बुझ्ने मौका पायो। तर, यस्तो अत्याचारहरू विरूद्ध जनसङ्गठनहरू लगायत मानव अधिकार सङ्गठनहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। जबकि पहाडका मानव अधिकारवादी सङ्घ-संस्थाहरूको भूमिका भने निराशाजनक रहेको छ।

केन्द्रको मौनताले सिकाएको पाठ

‘गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने’ सो-कल्ड ‘मोदी सरकार’ दार्जीलिङबारे कतिसम्म गम्भीर छ भन्ने चोखो उदाहरण सय दिनभन्दा लामो बन्दले उजागर गऱ्यो। दार्जीलिङका सांसद एसएस अहलुवालीया गोर्खाल्याण्डबारे त बोल्न सकेनन्। तर राज्य आतङ्क विरूद्ध पनि चुइसमेत नगर्नाले सांसदले दार्जीलिङ जिल्लाका मतदाताहरूको अपमान गरेको स्पष्ट भएको छ। मोदी सरकार पनि यो ‘अपमान’को हिस्सेदार हो। ‘बाघको मुख खाए पनि रातो, नखाए पनि रातो’ भन्ने उखानलाई यो आन्दोलनले यथार्थमा परिणत गरिदिएको छ। चाहे साना होस् वा ठुलो, सत्ताको चरित्र जहिले पनि जनविरोधी हुन्छ भन्ने कुरा दार्जीलिङवासीले अबउसो कहिले पनि भूल्ने छैनन्। अब जनता अघि दुईवटा पाठ छ। तृणमूल सरकारलाई भोट दिन अघि सय दिनको राज्य-आतङ्क भुल्नु हुन्न। मोदी सरकार (बीजेपी) लाई भोट दिन अघि उनीहरूको सय दिनको मौनता भुल्नु हुन्न। सबै स्तरको भोटको विरोध गर्दै गणतान्त्रिक गोर्खाल्याण्डको निम्ति जनसङ्ग्रामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा राज्य आतङ्क अनि केन्द्रको मौनताले सिकाएको छ। यो पाठ सिक्नु पाउनु पनि आन्दोलनको एउटा जीत हो।

अप्रायोजित आन्दोलनको एउटा परिणाम

1986 अनि 2007 दुवै आन्दोलनको परिणाम जनताको पक्षमा छैन। त्यसैले बारम्बार दार्जीलिङमा छुट्टै राज्यको आन्दोलन उठिरहन्छ। यसैले विगतको आन्दोलनहरू सत्ता प्रायोजित थियो भनेर शंका आउँछ। 86-मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रमुख सुवास घिसिङले तीन वर्षसम्म रणनीतिगत रूपले आन्दोलन चलाए। 88-मा पुगेर दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमा सम्झौता गरे। आन्दोलन छुट्टै राज्यको मागमा थालिएको थियो। तर पनि दागोपापमा सम्झौता हुँदा जनताले त्यसको खुलेआम विरोध गर्न सकेनन्। घिसिङले शिपालु चित्रकारले क्यान्भासमा आकर्षित चित्र बनाए झैँ गरे। सम्झौतामा जाँदै गर्दा पनि जनतालाई लाग्यो ‘आन्दोलन दागोपापकै निम्ति थियो।’ त्यसैले विरोधको खासै आवाज उठ्न सकेन। 2007-को मोर्चाको आन्दोलन पनि ठिक 86-को झैँ देखिन्छ। त्यस समय राज्यमा वाम सरकार थियो। मोर्चाको आन्दोलनमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन, त्यसपछि राज्यमा तृणमूल सरकार आएपछि आन्दोलनको अनुहार फेरियो। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलन अन्त अन्तमा यस क्षेत्रमा ‘वाम सरकार हटाऊ बङ्गाल बचाउ’ अभियानमा परिणत भयो। तृणमूल काँग्रेसले यसको लिनुसम्मको फाइदा लियो। सत्तामा आउन साथ आन्दोलनलाई ‘जीटीए’-मा टुङ्गाइ दियो। यसैले 2007-को आन्दोलनको परिणाम पनि तृममूल सरकारको पक्षमा गएको छ। मोर्चाले करिब 5 वर्षसम्म आन्दोलन थेगेको थियो। लामो आन्दोलन पछि जीटीए सम्झौतामा जाँदा पनि मोर्चाको जनसमर्थनमा खासै कमी देखिएन। यसैले बङ्गाल सरकारको गोर्खा जनविरोधी नीतिले अचानक ‘थन्किएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन’लाई बाहिर ल्याएको थियो। भाषिक अतिक्रमणबाट शुरु भएको जनताको सत्ता विरोधी आवाजले सामूहिक रूपमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको नारा लगाउँदा न त मोर्चाले रणनीति बनाउन सक्यो। न नै केन्द्र वा राज्य सरकारले यस आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्यो। मोर्चालाई जनताको चाँपले यतिसम्म समस्यामा पाऱ्यो कि, ‘बन्द बाहेक अन्य रणनीतिहरू तय गर्नै सकेन।’ तर परिणाम बिहिन सय दिनको बन्द नै सही। 86 र 2007- सालको आन्दोलन भन्दा यस चोटीको आन्दोलन धेरै हदसम्म प्रभावशाली बन्यो। किन भने आन्दोलनको प्रमुख शक्ति जनता थियो। अझै पनि छन्।

मोर्चाले वा आन्दोलनलाई नेतृत्व दिइरहेको दलहरू (गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटी)ले आन्दोलनलाई दिशा दिने खाले रणनीति बनाउन सकेनन्। यो आन्दोलनको ठूलो कमजोरी हो। राज्य सत्ताले जम्मै गणतान्त्रिक नीतिहरूको अवहेलना गर्दै बन्दुकले नै राज गर्छु भनेर आफ्नो तानाशाही अनुहार स्पष्ट पारेको छ। आम जनतामाथिको प्रशासनिक अत्याचार देखेर पनि केन्द्र सरकारले औसरवादी रूप देखाएको छ। यसैले मोदी सरकारले राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशा दिँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ। औसरवादी नेतृत्वहरूको कारण अहिलेलाई आन्दोलन अन्योलताको स्थितिमा रहे तापनि दार्जीलिङवासीले भने यो आन्दोलनमा सृजनात्मक जीतहरू हासिल गरेका छन्। नेतृत्व बिहिन पनि राज्य आतङ्क विरुद्ध अनि आत्मनिर्णयको अधिकारको निम्ति अब आम जनताले मुखर भएर आवज उठाउनु सक्नुपर्छ। सांस्कृतिक अनि गणतान्त्रिक शक्तिहरूको उपस्थितिले यो आन्दोलनलाई अग्रगति प्रदान गरेको छ। ‘पहल सांस्कृतिक अभियान’–को सृजनात्मक पद यात्रा, दिल्लीमा शुरु भएको गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समितिको क्रमिक भोक हड़ताल, कलकाताको जादवपूर विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको सृजनात्मक उपस्थिति, जेएनयु दिल्लीका विद्यार्थीहरूको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रतिको एकबद्धता, गैर-गोर्खा विभिन्न समुदायबाट, यहाँसम्मकि बङ्गालको विभिन्न गणतान्त्रिक विचारको मानिस र संस्था-सङ्गठनहरूका समर्थन आदिले यस चोटीको आन्दोलनलाई बौद्धिक उचाइ प्रदान गरेको छ। विगतको आन्दोलनहरू केवल एकल नेतृत्व अनि एक दलको वर्चस्वको अधिनमा भएको थियो। यसैले आन्दोलनलाई जनविरोधी व्यवस्थाहरूमा सम्झौता गर्दा पनि कसैले मुखर भएर विरोध गर्न सकेनन्। तर यस चोटीको आन्दोलनले सिङ्गो दलको राजनीतिक प्रभुत्त्वलाई तोड़्न धेरै हदसम्म सफल भएको छ। जसको फलस्वरूप अब आन्दोलनलाई राज्य बाहेकको व्यवस्थाहरूमा सम्झौता गर्न राजनीतिक दल अनि सत्ता पक्षलाई धेरै चुनौतिपूर्ण हुनेछ। भविष्यमा राजनीतिक दलले यस आन्दोलनलाई राज्य बाहेकको व्यवस्थामा टुङग्याउने प्रयास गर्लान्। यस्तो स्थितिमा जीएसएसएस, ‘पहल’लगायत अन्य गणतान्त्रिक शक्तिहरूले मुखर भएर विरोधको आवाज उठाउनु पर्नेहुन्छ। यी शक्तिहरूले जनविरोधी व्यवस्थाको अस्वीकार गर्दै गणतान्त्रिक गोर्खाल्याण्डको निम्ति दीर्घकालीन सङ्घर्षको बाटो निर्माण गर्नुपर्नेछ।