शतवर्ष स्मरण : राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको उन्मुक्ति अनि नोभेम्बर क्रान्ति

प्रकाश विश्व 

सन् 1917-को रुसी क्रान्तिको अभूतपूर्व सफलता र बादमा सोभियत सङ्घको पतन— दुवैमा नै राष्ट्रियताको प्रश्न निकै महत्वपूर्ण थियो भनेर धेर जसो मानिसहरूको तर्क छ।  धेरैवटा राष्ट्रियताहरूले बनिएको विशाल भूभाग थियो सोभियत सङ्घ। त्यसो भए राष्ट्रियताको प्रश्नमा सठीक समाधानको बाटो नै के 1917-को नोभेम्बर क्रान्तिमा बोल्सेभिकहरूले प्राप्त गरेको सफलताको प्रमुख कारण हो? क्रान्ति हुन अघि बोल्सेभिक पार्टीभित्र अनि त्यसताका सम्पूर्ण मार्क्सवादी शिविरमा राष्ट्रियताको सवाल लिएर गहिरो सैद्धान्तिक छलफल-बहसहरू नभएको होइन्। त्यसै सैद्धान्तिक बहसहरूले नै त्यस समय ठूलो सङ्ख्यामा रहेको पछौटे जनजाति साथै जातिगोष्ठीहरूलाई क्रान्तिको मार्ग देखाउन मद्दत दिएको थियो।

उहिलेको रुस साम्राज्य

जुन विशाल क्षेत्रमा सन् 1917-को रुसी क्रांतिले जरा गाडेको थियो, त्यो विभिन्न जातिसमुह-जातिगोष्ठीले भरिएको पृथ्वीको लगभग आधा भूखण्ड भएको क्षेत्र हो। 16औँ शताब्दीदेखिको रसियाको जार(राजा)को इतिहास हेर्नुहोस्। त्यस बेलाको जार साम्राज्य फिनल्याण्डदेखि लिएर पोल्याण्ड हुँदै युक्रेन, ककेशस पर्वत, मध्य एसिया, उत्तर-पूर्वमा बेरिंग स्ट्रेट लगायत बाल्टिक राज्यहरू र पूर्वी एसियाको माध्यमबाट नोमाडिक ट्राईबहरूको क्षेत्रहरूसम्म फैलिएको थियो। जहाँ जनसङ्ख्याको आधारमा रुसीहरू 43% थिए। गैर-रुसी जनजातिहरूमाथि जातिगत उत्पीडनको सीमा थिएन। यो विशाल जार साम्राज्य शासकहरूको लागि विपुल सम्पदा र क्षमताको स्रोत थियो भने अर्कोतिर कमजोरीको कारक पनि थियो। युक्रेनको उर्वर कृषि जमिन र खनिज सम्पदा, पोल्याण्डको विकसित औद्योगिक क्षेत्र, मध्य एसियाको रेशम र कटन उत्पादन, साइबेरियाको प्राकृतिक सम्पदा आदिको सही उपयोग भएको भए यी कुराहरू त्यस  साम्राज्यको लागि अथवा त्यहाँको निजी उद्योगपतिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हुनसक्थ्यो। तर यसको लागि धेरैवटा चुनौतीहरू थियो। विशाल सामरिक बल अनि नोकरशाहीको हस्तक्षेपको आवश्यकता थियो। साथै यस क्षेत्रहरूमा पुँजीवादी विकासको विपुल सम्भावनाको कारण युरोपेली 'नेसन स्टेट'को उदयको मोडेलले प्रेरित अल्पसङ्ख्क जनजातिहरूमा उदियमान अभिजातवर्गको जातिगत अस्मिताप्रति शक्तिशाली रुसी राष्ट्रियताले गरिरहेको विरोध पनि निरन्तर रूपमा थियो।

रुस साम्राज्य— राष्ट्रियताहरूको एक कारागार

रुसी जारहरू अन्य भाषा-संस्कृतिहरूलाई नजरअन्दाज गर्थे, हेप्थे। अन्य भाषा-संस्कृतिलाई स्वीकृति दिनुको सट्टा कुल्चेर निमट्यान्न पार्न खोज्थे। विभिन्न राष्ट्रियताहरूको विशिष्टताहरूलाई नष्ट पारेर जारहरूले आफ्नो हैकमवादी शासन चलाउने प्रयास गर्थे। अन्य जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृतिको नाश गर्दै सन् 1881-देखि क्रमैले जारहरूले ‘रुसीकरण’को प्रयास तीब्र गर्न थाले।  जार शासनले तीब्र बनाएको रूसीकरणको विरोधमा  राष्ट्रियताहरूको बीच विरोध हुन थाल्यो। ठीक त्यसै बेला लेनिनले ‘राष्ट्रियताहरूको एक कारागार’ भन्दै रूसमा उठेको राष्ट्रियताको प्रश्नलाई महत्त्वका साथ चर्चामा ल्याउन थाले।

जार शासनको विध्वंसकारी नीति विरुद्ध जातिगोष्ठीहरूले आन्दोलन शुरू गरे। उनीहरूको आन्दोलनलाई दबाउन जार सत्ताले पनि दमनकारी नीति तीव्र राखेको थियो। 19औँ शताब्दीमा जार विरुद्ध पोल्याण्डमा क्रमिक विद्रोहहरू देखा पऱ्यो। उत्तर ककेसियन क्षेत्रहरूमा त सशस्त्र प्रतिरोध नै देखापऱ्यो। यसैले अल्पसङ्ख्क जातिगोष्ठीहरूभित्र त्यस समय विभिन्न राजनीतिक दलहरूको जनाधार क्रमैले बढ्दै गयो। यी सबै नै जातिगत उत्पीडनविरुद्धको अभिव्यक्तिको वास्तविक प्रमाण हो। जार विरुद्धको विद्रोह निरन्तर रहेको समय सन् 1999-को गरम महिनामा कजाख्स्तान अनि किर्गिजस्तानमा सेनामा भर्ती लिँदै मानिसहरूले जार-विरोधी विद्रोह तीव्र पारे। किएभ र युक्रेनको थुप्रै शहरहरूमा राष्ट्रियताको सङ्गठनहहरूले ‘सामयिक सरकारलाई’ अर्थात् जारको पतन भएपछि बनिएको 'केरेन्सकि सरकार'लाई समर्थन गरे। 

तर पोल्याण्ड बाहेकको राष्ट्रियतावादी वा समाजवादी दलहरूहरूले  सन 1917-भन्दा अघि सम्पूर्ण स्वतन्त्रता मागेको थिएन।  रहल राष्ट्रियताहरूको प्रमुख माग थियो— ‘गैर-रुसी नागरिक र भाषाहरूप्रति असमानताको व्यवहार बन्द गर्नु, समान मर्यादा अनि फेडेरल ढाँचा अथवा स्वशासनको व्यवस्था लागु गर्नु।’ सन 1905-देखिको दुई-दुईवटा क्रान्तिको प्रयास अनि 1917-मा सामरिक पराजयको कारणले गर्दा विशाल क्षति अनि क्षमताको केन्द्रीकरण ढिला भएको थियो। जसले गर्दा स्वतस्फूर्तरूपले नै विभिन्न क्षेत्रमा जातिगत सरकारहरूको हातमा धेरै हदसम्म नियन्त्रणक्षमता केन्द्रित भएको थियो। घटनाहरूको प्रवाहले गर्दा यस नयाँ राष्ट्रियताको सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने राजनैतिक दलहरू मध्ये धेरैले अघिदेखि नै समाजवाद र अन्तर्राष्ट्रियताको नीति ग्रहण गरे तापनि क्रान्तिपछि भने उग्रराष्ट्रियतावादी र बोल्सेभिक विरोधी हुनुपुग्यो। क्रान्तिपछि गृहयुद्धको समयमा यी विभिन्न राष्ट्रियता आन्दोलन चलाइरहेका शक्तिहरूले दुई पक्ष मध्ये कुनै एकलाई चुन्न थाले। उनीहरू समक्ष थिए बोल्सेभिकहरू, जो उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनको पक्षमा थिए। अर्कोतिर थियो जारको अनुयायीहरू— श्वेतसेनाहरू वा व्हाइटगार्डस्, जो जारतन्त्रको युगका पुरानो रुसी साम्राज्यलाई फर्काइ ल्याउने प्रयास गर्दै थिए। तर शक्ति विभाजन र पक्ष परिवर्तनको विभिन्न चरणहरूमा राष्ट्रियतावादी सङ्गठनहरू दुर्वल हुँदै गए। यता, बोल्सेभिकहरू शक्तिशाली बन्दै गयो।

रुसी क्रान्ति पछि नयाँ सोभियत सरकार

नयाँ सोभियत सरकारले  सन् 1918-को जनवरीमा फिनल्याण्डको स्वतन्त्रताको माँगलाई स्वीकृति दिएर जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको पूर्वघोषित नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने सदिच्छा प्रकट गऱ्यो। तर सोभियत सरकारले रेडगार्डहरूलाई (बोल्सेभिक सेना) भने फिनल्याण्ड पठाएको थिएन। बोल्सेभिकहरूको सोच थियो ‘फिनल्याण्डको जातिगत मागलाई सोभियत सङ्घले स्वीकार गरेको छ, र अब फिनल्याण्डको समाजवादी क्रान्ति अझै शक्तिशाली हुनेछ। अनि फिनल्याण्डमा क्रान्तिकारी सरकार आउनसाथ रसियाको क्रान्तिकारी सरकारसित उनीहरूको सम्बन्ध पुनर्स्थापित हुनेछ।’ तर हिंसक गृहयुद्धको कारण फिनल्याण्डमा सोभियत सङ्घको सोच विपरीत काम भयो। स्वतन्त्र फिनल्याण्डमा जार पक्षधरहरूको  सरकार गठन भयो!

फिनल्याण्डको यस्तो अवस्था देखेर बोल्सेभिक नेतृत्वहरूले रुस साम्राज्यदेखि छुट्टिएका अन्य भूभागहरू बारे बेग्ला-बेग्लै नीतिहरू अपनाउन थाले। फिनल्याण्डको विफलताबाट शिक्षा लिएर, अन्य गैर-रुसी क्षेत्रहरूमा क्रान्ति फैलिएपछि, त्यस क्रान्तिलाई सहयोग पुऱ्याउन बोल्सेभिकहरूले रेडगार्डको सङ्गठित र ठुलो टोलीहरू पठाउने क्रम शुरु गरे।  यसरी नै 1920-मा सोभियत सङ्घद्वारा युक्रेन, बेलारुस, मध्य एसिया अनि ट्रान्स-ककेसियन क्षेत्रहरूमा रेडगार्डहरूमार्फत समाजवादी क्रान्ति सञ्चालन भयो। अर्कोतिर भने बोल्सेभिकको यस नीतिले लाटभिया, लिथुयानिया र इस्टोनियाको तीनवटा बल्टिक प्रजातन्त्र सोभियतको अधिनमा आएको थिएन। बादमा, स्टालिनको समयमा, 1930-को अन्ततिर यी देशहरू सोभियत सङ्घमा गाभिन पुग्यो। यसबाहेक अरू धेरै क्षेत्रहरूमा, रुस कम्युनिष्ट पार्टीको तत्त्वधानमा एक प्रकारको सोभियत व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो।

जाति-भाषा-संस्कृतिहरूको विकास— नयाँ सोभियत सरकारको काम

यस चुनौतीहरूलाई सामना गर्न साथै उल्लिखित जाति-भाषा-संस्कृतिहरूको विकासको निम्ति ती जनजातिहरू भित्रबाट नै सचेत कार्यकर्ता विकसित गर्नु अनि प्रजातन्त्रहरूमा राजनैतिक ढाँचाबारे सिर्जनात्मक नीति र व्यवहारको आवश्यकता थियो। जाति प्रश्न अनि जातिगत अल्पसङ्ख्कहरूको प्रसङ्गमा एकै प्रकारको  गाइडलाइन नभएकोले गर्दा (हुनु सम्भव पनि थिएन) यो काममा विभिन्न समयमा समस्या उत्पन्न भयो। जुन प्रकारले बोल्सेभिकहरू बाहेक जातिगत आकाङ्क्षाहरू वा राष्ट्रियताको मुद्दालाई वैचारिक समर्थन गर्ने अन्य शक्तिहरू पनि थियो। त्यसरी नै रुसी र गैर-रुसीहरूभित्र पनि यस्ता धेरै शक्ति र व्यक्तिहरू थिए, जसले राष्ट्रियताको मुद्दालाई समर्थन गर्नेहरूलाई प्रतिक्रियावादी अनि मार्क्सवादको मौलिक नीतिहरूको विरोधी भनेर आरोप लगाउँथे। यसैले कोही ‘कम्युनिष्टहरू’ गैर-रुसी क्षेत्रहरूमा जारतन्त्रको अवशेषहरूसँग आफ्ना आवाज जोड्न पुगे। यहाँसम्म कि ‘महान् रुसी जातिगत अहङ्कार’को पक्ष नै लिन पुगे। तर केही ‘कम्युनिष्ट’हरू भने निरन्तर रूपमा अल्पसङ्ख्क राष्ट्रीयतावादीहरूको पक्षधर बनिरहे। यसरी उत्पीडित जातिहरूको मौलिक अधिकारको पक्ष र विपक्षमा आ-आफ्नो अडान लिएर कम्युनिष्टहरूको स्पष्ट विभाजन देखापऱ्यो।

राष्ट्रियताको प्रश्नमा दृष्टिकोणहरू— मार्क्सदेखि लेनिनसम्म

कार्ल मार्क्सको समयमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको केन्द्र थियो पश्चिम युरोप। क्रमैले त्यहाँबाट मध्य र पूर्वी युरोपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको ज्वार सारेको थियो। जहाँ जाति प्रश्न पहिलाभन्दा निकै जटिल भएर देखा पर्न थाल्यो। मार्क्स र एङ्गेल्सको प्रारम्भिक अडान थियो ‘जातिगत विरोध अनि थिचोमिचोले गर्दा मजदूरवर्गको अन्तर्राष्ट्रिय एकता गठनको बाटोमा बाधा पुग्छ र राष्ट्रियताको आन्दोलनले वर्गको आन्दोलनमा विचलन ल्याउँछ।’ पछि आएर आयरल्याण्डको मुक्ति सङ्ग्रामको प्रसङ्गमा मार्क्सको अडान परिवर्तन भएको थियो। सन् 1948- मा ब्रिटिस मजदुरहरूका जातिगत अहङ्कारको कारण देखाउँदै मार्क्सले आइरिशहरूलाई नै जिम्मेवार ठहराए। तर 1860-को दशकमा ब्रिटिस मजदुरहरूमा उग्र राष्ट्रियतावादको कारणले गर्दा क्रान्तिकारी चेतना र सङ्ग्रामको सङ्कट देखेर, उग्र जातिगत अहङ्कारलाई तोड्न मार्क्सले आफूलाई आइरिश मुक्ति सङ्ग्रामको पक्षमा उभ्याएका थिए। लेनिनको समयमा ‘महान् रुसी जातिगत अहङ्कार’को परिप्रेक्ष्यमा पनि हामी यस अडानको प्रतिबिम्ब देख्न पाउँछौँ। सन् 1865-मा ‘प्रथम कम्युनिष्ट इन्टरनेसनल’को घोषणामा प्रथम चोटि सामान्यरूपमा ‘जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार’लाई स्वीकृति दिएको पाइन्छ। यी सम्पूर्ण विषयहरूले नै भविष्यमा मार्क्सवादी शिविरभित्र बहसहरूको लागि नयाँ बाटोहरू बनाइ दिएको थियो। धेरैजसो मार्क्सवादीहरूको विचार के थियो भने राष्ट्रियतावाद विकासशील पुँजीवादको एक अभिव्यक्ति हो अनि समाजवादी क्रान्तिले नै यस जातिगत पार्थक्य अनि विरोधहरूलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ अथवा कमसेकम त्यसको सहज समाधानको बाटो बनाइदिन्छ। तर राष्ट्रिय सङ्घर्षहरूले आगामी क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई मद्दत गर्छ कि बाधा पुऱ्याउँछ— बहस त्यसमा उभियो।

मार्क्स पछि  मार्क्सवादी शिविरमा राष्ट्रियताको सवाल लिएर लगभग 4 वटा अडान देखापरेको थियो— 1) ‘जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार’, जुनचाहिँ लेनिनहरूको अडान थियो; 2) रोजा लुक्सेमबर्गको ‘जाति बिलुप्ति’को सिद्धान्त, जसको पछाडि धेरैजना नेतृत्वकारी बोल्सेभिकहरूको समर्थन थियो; 3) ‘क्षेत्रीय जातिगत स्वशासन लगायत विशेष अधिकार’, अस्ट्रियान् मार्क्सवादीहरू र यहुदी ‘बुन्द’हरू द्वारा समर्थित यस सिद्धान्त; अनि 4) रुस साम्राज्यको धेरैवटा समाजवादी र राष्ट्रवादी दलहरूद्वारा समर्थित ‘फेडेरेल स्ट्रक्चर’को सिद्धान्त। त्यसताका बोल्सेभिक पार्टी उत्पीडित जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा रहेको थियो। तर अन्य अडानहरूका प्रतिनिधिहरूले पनि सन 1917-पछि पार्टीको ‘राष्ट्रियता सम्बन्धी नीति’ निर्धारणको दिशामा आ-आफ्नो भूमिका-बहस-विचार बोकेर भागिदारी लिएका थिए।

रुसी कम्युनिष्ट पार्टीले अपनाएका नीतिहरू

सन् 1903-मा रुसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टीको दोस्रो कङ्ग्रेसले जाति प्रश्नमा निम्नलिखित अवस्थानहरूलाई चिह्नित गरेको थियो (काँग्रेसमा पारित प्रस्तावहरूको मूल नम्बर अनुसार) : 3) विस्तृत क्षेत्रीय स्वशासन; जहाँ सामाजिक जीवन अनि आवादीको गठन कुनै विशिष्टता बोकेको छ, ती क्षेत्रहरूको लागि क्षेत्रीय स्वायत्तशासन। 7) सामाजिक पदमर्यादाको पार्थक्यको अवसान अनि लिङ्ग, धर्म, वर्ण, जाति निर्विशेष सबै नागरिकका लागि पूर्ण समानता। 8) जनगणको मातृभाषामा शिक्षा ग्रहणको अधिकार, यसको लागि सरकारी वा स्वशासित संस्था द्वारा आवंटित अर्थद्वारा आवश्यक स्कुलहरूका स्थापना; जनजीवनमा प्रत्येक नागरिकलाई उसको स्थानीय भाषा व्यवहार गर्ने अधिकार; समस्त स्थानीय, सामाजिक र सरकारी प्रतिष्ठानहरूमा राष्ट्रभाषाको साथसाथै समानताको आधारमा स्थानीय भाषाको पनि प्रचलन। 9) राष्ट्रमा बस्ने सम्पूर्ण जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार।

लेनिनको खुबी

लेनिन स्वयम् एक जना रुसी मानिस थिए, अर्थात् दमनकारी ‘महान् रुसी जाति’को एक जना सदस्य। लेनिन भन्थेँ ‘रुसी जारतन्त्रको अत्याचार विरुद्ध उत्पीडित जनताप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुनु जरुरी छ’। उनले पोल्याण्डको एक कमरेडलाई भनेका थिए— “हेर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको स्थिति बुझ्न सक्छौँ। तपाईँ एक जना पोल्याण्डीय सोशल डेमोक्रेट हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रथम कर्तव्य हो पोल्याण्डीय राष्ट्रियतावाद विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु, तपाइले अवश्य नै यो गर्नुपर्छ। तर हामीलाई अर्थात् रुसी कमरेडहरूलाई यस्तो नभन्नुहोस् कि हाम्रो कार्यक्रमबाट पोल्याण्डीय जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको स्लोगनलाई मेटाइदिनु पर्छ! किनभने, रुसी सोशल डेमोक्रेट हुनुको नाताले हाम्रो प्रथम दायित्व हो हाम्रो बुर्जुवाहरू अर्थात् रुसी बुर्जुवा अनि जारतन्त्र विरुद्ध लडाई गर्नु। किनभने केवल यस्तो प्रकारले नै हामी, रुसी सोशल डेमोक्रेटहरूले, पोल्याण्डीय मानिसहरूको समक्ष के प्रमाण गर्न सक्छौ भने हामी उनीहरूमाथि अत्याचार गर्न चाहन्नौँ, अनि यसरी नै क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा दुवै समुदायभित्र एकताको आधार स्थापना हुनुसक्छ”।

रुस साम्राज्यको खण्डमा लेनिनले ‘महान् रुसी अहङ्कार’ बोक्ने दमनकारी राष्ट्रियतावादसँग गैर-रुसी अल्पसङ्ख्क अनि उत्पीडित राष्ट्रियतावादको बिचमा एक महत्त्वपूर्ण पार्थक्य माथि जोर दिएका थिए। लेनिनले स्टेपान साउम्यानलाई एउटा पत्रमा लेखेका थिए— “जाति प्रश्न यस्तो महत्त्वपूर्ण हो। यो मनोविज्ञानलाई तपाईँहरू किन बुझ्न सक्नु हुन्न? अलिकति पनि बल प्रयोग गरे भने, त्यसले केन्द्रीकृत बृहत् राज्य र अभिन्न भाषाको असंदिग्ध महत्वलाई पनि नकारेर मिट्टीमा मिलाइदिन्छ। जातिसत्ताको आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृति दुईवटा कारणले आवश्यक थियो— उत्पीडित जातिको मजदुरहरूभित्र दमनकारी जातिको मजदुरहरूबारे अविश्वास निर्मूल गर्नु अनि उनीहरूप्रति दमनकारी जातिकै शासकहरूको अत्याचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु। छुट्टिने अधिकार स्वीकृत हुनुको मतलब यस्तो होइन कि त्यो राष्ट्रियताहरूलाई छुट्टिनुको लागि मात्रै प्रोत्साहित गरिरहनु। बरु त्यो राष्ट्रियता आधारित उत्पीडनविरुद्ध एक प्रकारको सुरक्षाको घेराबन्दी बनाउनेछ। रसिया यदि धेरैवटा राष्ट्रियताले समेटिएको राज्यको हिसाबले टिकीरहन्छ भने यसले रसियामा जातिगत सद्भावना रक्षा गर्ने सम्भावनालाई सर्वाधिक निश्चित गर्दछ”।

राष्ट्रियताको प्रश्नमा आन्तरिक बहसहरू

लेनिन अनि रोजा लुक्सेमबर्ग बिच राष्ट्रियताको प्रश्न लिएर महत्त्वपूर्ण पार्थक्य थियो, अनि त्यो केवल आत्मनिर्णयको अधिकारको नीतिहरू लिएर मात्र होइन। लुक्सेमबर्गको बहस थियो कि, “जाति कुनै समानरूपले, समान सामाजिक-राजनैतिक अस्तित्वको हिसाबले विद्यमान छैन”, अर्कोतिर लेनिनले जातिलाई एउटा निर्दिष्ट समूहको हिसाबले मानेका थिए, जुन वर्गहरूलाई लिएर त्यो जातिको गठन भएको छ, उनीहरूलाई त्यस वर्गको हिसाबले दिनुपर्ने अधिकारसँगसँगै जातिगतरूपमा पनि अलग अधिकार दिइन सकिन्छ।

लेनिनले प्रथम विश्वयुद्ध अघि रोजा लुक्सेमबर्गको दृष्टिकोणलाई नकारेर ‘जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार’ भन्ने निवन्ध लेखेका थिए। उसको आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक परिस्थितिमा लुक्सेमवर्ग विरुद्धको यस दृष्टिकोण निकै महत्त्वपूर्ण थियो। लुक्सेमबर्गले यस प्रश्नमा निरन्तररुपमा दलभित्र पोल्याण्डको क्रान्तिकारी कार्ल राडेक अनि युरि पियाताकोभको समर्थन पाइरहेका थिए, अनि राष्ट्रियताको आन्दोलन प्रति कुनै प्रकारको समर्थन विरुद्ध उभिंदै 1915देखि16-मा बुखारिनले पनि यस खेमासँग आफूलाई जोडेका थिए। साम्राज्यवाद अनि युद्धको हालैको स्थितिको बारेमा विश्लेषण गर्दै बुखारिनको विचार के थियो भने, सानो स्वतन्त्र राज्यहरू अब प्रभावकारी रहेन अनि यसको फलस्वरूप राजनैतिक शक्तिको हिसाबले राष्ट्रियतावाद एउटा अतीतको विषयमा परिणत भइसकेको छ। आत्मनिर्णयको स्लोगन त्यस कारण ‘प्रथमतः एक युटोपिया हो (पुँजीवादको सीमाभित्र त्यो आर्जन गर्न सम्भव पनि छैन) अनि त्यसमाथि यो एउटा अल्लमल्ल पार्ने हानिकारक स्लोगन हो’।

सन 1917-को अघि र पछि बोल्सेभिकहरूको पक्षबाट राष्ट्रियताको प्रश्नमा प्रमुख मुखपात्र थिए स्टालिन। सन 1913-मा लेखिएको स्टालिनको ‘मार्क्सवाद र जाति प्रश्न’ शीर्षक निवन्धमा उनले आफ्नो विचार स्पष्टरूपमा प्रकट गरेका थिए। राष्ट्रियताको प्रश्नमा स्टालिनको विचार लेनिनको सामान्य दृष्टिकोणकै अनुयायी थियो। तर कतिवटा प्रमाण यस्तो पनि छ कि स्टालिनको निवन्धको केही अंशलाई लेनिनले दृढतासाथ नकारेका थिए।

वास्तव कार्यनीतिहरू

जे होस्, यस्तो धमिलो स्थितिमा लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा परिचालित बोल्सेभिकहरूको मुखपत्रहरूमा भनिएको नीतिसमूह सामान्यरुपमा अल्पसङ्ख्क राष्ट्रियतावादको पक्षधर भएरै उभिएको थियो। अल्पसङ्ख्क राष्ट्रियतालागि दायित्वप्राप्त सरकारी संस्थाहरूमा (जस्तै, पिपल्स कमिसारियट अफ नेशनलिस्ट एफेयार्स वा संक्षेपमा ‘नारकोमन्याट्स’) धेरजसो नेता र कार्यकर्ताहरू अल्पसङ्ख्क राष्ट्रियताहरूका मानिसहरू थिए। त्यस कारण उनीहरूको ध्रुवीकरण स्पष्टरूपमा अल्पसङ्ख्क जातिहरूको पक्षमा थिए।

बोल्सेभिकहरूका निम्ति जाति प्रश्नमाथि चर्चाको केन्द्रविन्दु थियो पोल्याण्ड, युक्रेन, बाल्टिक राज्यहरू अनि फिनल्याण्डसाथै केही हदसम्म ट्रान्सक्केसिया। सत्तामा आएपछि, यद्यपि बोल्सेभिकहरूलाई केवल मध्य एसिया अनि ककेसस जस्ता गैर-रुसी क्षेत्रहरू लिएर मात्रै टाउको दुखाउनु परेन, बरु रसिया भित्रका भोल्गा क्षेत्र, साइबेरिया र अन्याय क्षेत्रका सानो जातिगोष्ठीको सम्बन्धित विषयहरूको पनि सामना गर्नुपरेको थियो। उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको स्लोगनले गर्दा गैर-रुसीहरूको समर्थनलाई व्हाइटगार्डहरूको सट्टामा बोल्सेभिकहरू पट्टी जुटाईदियो। व्हाइटगार्डहरू खुल्लमखुल्ला ‘रुसीकरण’को पक्षमा उभिएका थिए।

अचम्भको कुरा, 1921-सम्म पनि बोल्सेभिक पार्टीभित्र भएको प्रमुख बहसहरू राष्ट्रियताहरूको आत्मनिर्णको अधिकार बारे केन्द्रित रहेको थियो। 1917-को अप्रेल महिनामा भएको सातौँ पार्टी सम्मेलनमा पियाताकोभ लगायत अन्य कतिजनाले पार्टीको कार्यक्रमबाट यस धारालाई निर्मुल गर्न आग्रह गरेका थिए। एकतिर यस धारा निर्मुल त भएन नै, तर अर्कोतिर सम्मेलनद्वारा पहिला पारित भएको प्रस्तावमा कुनै उन्नत फेरबदल पनि देखा परेन। यही विषय नै 1919-को मार्च महिनाको आठौ कङ्ग्रेसमा पनि नयाँ तौरले प्रतिध्वनित भयो। पियाताकोभले यस सम्मेलनमा भनेका थिए कि, “अघिको 2-वर्षको अनुभवबाट हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि— ‘जातिहरूको आत्मनिर्णको अधिकार’, जुन दृष्टिकोणलाई हाम्रो पार्टीले उहिलेदेखि नै अपनाएर बसिरहेको छ, त्यो आज समाजवादी क्रान्तिको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिक्रान्तिको शक्तिहरूलाई भेला पार्नको लागि एक प्रभावकारी स्लोगनमा परिणत भएको छ। बुखारिनले अझै नयाँ युक्ति राखे। उनले भने, “राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको यस स्लोगन पुँजीवाददेखि समाजवादमा परिवर्तन भइरहँदा समयानुकूल होइन, बरु यो  ‘श्रमजीवी जनताको’ आत्मनिर्णयको अधिकारको स्लोगनद्वारा प्रतिस्थापित हुनु पर्नेछ”।

पार्टी प्रोग्राम लिएर काँग्रेसमा दिएको जवाबी भाषणमा लेनिनले दह्रोसँग पियाताकोभ र बुखारिन— दुवैको दृष्टिकोणको विरोध गरेका थिए। उनले भनेका थिए ‘गैर-रुसी जातिगोष्ठीहरूभित्र वर्गको विकास र विभाजन पटक्कै त्यति अग्रसर बढेको छैन कि त्यहाँका श्रमजीवि मानिसको आत्मनिर्णयको अधिकार लिएर कुरा गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा लेनिनले केवल बाश्किर, किर्गिज, उज्बेक, ताजिक अनि तुर्कमेनहरूको कुरा मात्रै गरेनन् फिनल्याण्डको बारेमा पनि मत राखे। तरैपनि पारित प्रोग्रामको नयाँ अनुच्छेदबाट, अनि बहसबाट पनि स्पष्ट पाइन्छ कि आत्मनिर्णयको पुरानो नीति प्रभावकारी हुनसक्छ केवल कम उन्नत राष्ट्रियताहरूको लागि, र तुलनामा विकसित जातिहरूको खण्डमा श्रमजीवी जनताको आत्मनिर्णयको नीति प्रभावकारी हुनेछ। आत्मनिर्णयको प्रश्नमाथि यी बहसहरूले नै देखाइदिन्छ कि रुसी कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जाति प्रश्नमा कस्तो गहिरोसँग बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोणहरू रहेको थियो।

नयाँ कार्यन्वयन प्रक्रिया

क्रान्तिको लगत्तै पछि यस्तो धमिलो स्थितिमा राष्ट्रियताको प्रश्नमा नयाँ कार्यन्वयन प्रक्रिया विकासको खाँचो थियो। ‘कमिसारियट’को मुखपत्र ‘झिझन नाट्सियानल नस्तेई’मा अल्पसङ्ख्क राष्ट्रियताहरूका संक्षिप्त इतिहास अनि उनीहरूको वर्तमान अवस्था वर्णन गर्दै धारावाहिक निवन्धहरू छापिन थाल्यो। यी निवन्धहरू छापिनुको प्रमुख उद्देश्य थियो ‘अल्पसङ्ख्क जातिहरूको बारेमा सठिक धारणा फैलाउनु, जुन विषय अधिकांश रुसीहरूका निम्ति नौलो मुद्दा थियो’। अर्को पट्टी थियो जाति प्रश्नमा तत्कालिक कामहरूका तयारी। यी सबै निवन्धहरूमा सामान्यतया यस समुदायहरूका सांस्कृतिक, राजनैतिक र आर्थिक विकासको निम्नस्तरको कुरा आउथ्यो। तुर्कमेन र किर्गिजहरू ‘असहाय, भूमिहीन, अश्वहीन दरिद्र’ मानिसहरू हुन्, विकासको सुयोग कम्ती, गहिरोसँग मस्जिद द्वारा प्रभावित; काल्मिकहरू ‘अज्ञान, दमित जातिगोष्ठी हुन्’; चुभासहरू अशिक्षित अनि उनीहरूका संगीन आर्थिक अवस्था, अनि यिनीहरू सबै जना नै रुसी र तातारहरू द्वारा शासित हुन्, किनभने यस क्षेत्रहरूको सम्पूर्ण उद्योग र व्यापार यिनीहरूको नियन्त्रणमा थियो। यस ‘पछौटेपन’को फलस्वरुप, यी जनजातिको मानिसहरू क्रान्तिबारे उदासीन छन्। रुसीहरू बारे अविश्वासी, अनि धर्मद्वारा प्रभावित थिए। त्यसले गर्दा, सोभियत सत्ताको तात्कालिक कर्तव्य थियो ‘उनीहरूका आर्थिक स्थितिको उन्नति, शिक्षाको सुयोग-सुविधा, स्थानीय बुद्धिजीवीहरूलाई जतिसक्दो आकर्षित गर्नु अनि स्थानीय भाषाहरूमा समाजवादी प्रचारको काम चलाउनु’।

सन् 1924-को मार्च महिनामा रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको 10औँ काँग्रेसमा स्टालिनले पछौटेपनमाथि नै जोर दिएका थिए। जबकि प्रथम काँग्रेसमा जाति प्रश्न लिएर छलफलमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा र त्यसको कार्यन्वयनमाथि नै जोर थियो। यस कङ्ग्रेसद्वारा पारित प्रस्तावमा गैर-रुसी श्रमजीवी जनतालाई अग्रगामी रसियाको समान विकासको स्तरमा ल्याउने कामलाई पार्टीको कर्तव्य हो भनेर चिह्नित गरिईएको थियो— (क) सम्बन्धित जनताका जातिगत स्थिति हेरेर उनीहरूको लागि सोभियत सत्ताको ढांचा विकसित र शक्तिशाली गर्नु; (ख) उनीहरूको अदालत, प्रशासन, आर्थिक सङ्गठन अनि सत्ताको ढांचालाई विकसित र शक्तिशाली गर्नु, सबै कामकाज स्थानीय भाषामा चलाउनु अनि यी सबै कामहरूमा स्थानीय कर्मी नियुक्ति गर्नु, जो सङ्लग्न स्थानीय जनगणको जीवनचर्य र मनोभावनासित परिचित छन्; (ग) सामान्यतया उनीहरूका प्रेस, स्कुल, थिएटर, मनोरञ्जनको क्लब, अनि शिक्षासंस्थानहरूलाई विकसित गराउनु, सम्पूर्ण कामहरूमा स्थानीय भाषाको उपयोग गर्नु; (घ) स्थानीय भाषामा साधारण-शिक्षा अनि पेशागत र तकनिकी शिक्षा— दुवैको निम्ति एक विस्तृत नेटवर्क भएको स्कुल अनि पाठ्यक्रमहरूका स्थापना र विकास।

त्यसो भए जाति प्रश्नमा मुख्य काम भइहाल्यो पछौटेपन दूर गर्नु, जुन जातिगत-क्षेत्रीय स्वायत्तशासनद्वारा आर्जन गर्नु सम्भव छ। बोल्सेभिकहरूलाई खास गरी यस कुरामा केन्द्रित थियो कि उनीहरूले मुख्यतः कृषिप्रधान देशमा समाजवादी क्रान्तिलाई नेतृत्व दिइरहेका छन्, कुनै विकसित पुँजीवादी देशमा होइन। पश्चिमी युरोपको विकसित औद्योगिक देशहरूमा सफल क्रान्ति नभएको कारणले कुनै प्रत्यक्ष सहायताको कमी थियो, जसले गर्दा रसियामा आर्थिक र राजनैतिक विकासको लक्ष्यमा किसनहरूलाई धेरै सुविधा प्रदानलगायत कैयौँ समयावद्ध पाइला चाल्नु आवश्यक थियो।

यसकै एक पाइला थियो पार्टी काँग्रेस द्वारा चालु भएको नयाँ आर्थिक नीति। गैर-रुसीहरू, जो रुसीहरूको तुलनामा धेरै नै गरिब किसानहरू थिए। उनीहरूको विकासको योजना जातिको हिसाबले नै लिनुपर्ने थियो। यदि गैर-रुसी किसानहरू त्यस बेलासम्म पनि समाजवाद अनि सोभियत सत्तासित आफ्नो एकजुटता महसुस गर्न सकेन भने अन्ततः राष्ट्रियताको परिचयको हिसाबले उनीहरू सोभियत राज्यसत्ता सँग एकवद्धता महसुस गरोस्— यस्तो दृष्टिकोणको आधारमा पनि सोभियत प्रजातन्त्रहरू, स्वायत्तशासित प्रजातन्त्र र स्वायत्तशास क्षेत्रहरू गठन गरिएको थियो। सन 1921-को अन्ततिर लेखिएको एक निवन्धमा रुसी सर्वहाराको रातो झन्डाको वरिपरि कसरी रसियाको विस्तृत क्षेत्रका 20-भन्दा ज्यादा राष्ट्रियताहरूका किसानहरू समावेशित भएको थियो त्यसको व्याख्या गर्दा स्टालिनले पार्टीको ‘राष्ट्रियताको नीति’लाई 3-वटा मुख्य कारणमध्ये एक हो भनेर चिह्नित गरेका थिए। उनको विचार थियो कि जातिगत अस्मिता, संस्कृति र भाषा विकासको माध्यमबाट किसान समुदाय समाजवाद नजिक आउनेछ।

सफलता र विफलता— मूल्यांकनको खाँचो छ

सोभियत क्षमताको पहिलो वर्षहरूमा बोल्सेभिकहरूले राष्ट्रियताको प्रश्नमा उनीहरूको व्यवहारिक नीतिलाई प्रयोग गर्ने मौका पाए। जसकोलागि उनीहरू पुरै तयारीमा थिएनन्। आत्मनिर्णयको अधिकार यस खण्डमा सामान्य गाइडलाइन थियो, यद्यपि छुट्टिने वा स्वतन्त्र राज्य गठनको अधिकार शाब्दिक रूपमा प्रयोग भएको थिएन। उनीहरूको समर्थकहरूको लागि यसको अर्थ थियो— संवैधानिक मर्यादा, भाषा-संस्कृतिबारे केही मापदण्ड लगायत जातिगत अल्पसङ्ख्कहरूका आशा-आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नु। तर आमतौरमा यो प्रयोग थियो नयाँ नयाँ उत्पन्न भएको स्थितिहरूको लागि नयाँ नीतिहरूको निर्माण— धेरै द्वन्द्व र सिर्जनात्मक प्रयोग त्यसको सधैको सहयात्री थियो।

सन 1917-अघि, जाति प्रश्नमा मार्क्सवादी सिद्धान्तको केन्द्रविन्दु थियो उत्पीडनको अन्त र मजदुर वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय एकता। तर क्रान्ति भइसकेपछि सम्पूर्ण चर्चा साम्राज्यवादी आक्रमणबाट शुरु नभएर सामान्यतया पछौटेपनबाट भएको थियो। यस सन्दर्भमा नै प्रस्ताव ग्रहण गरिएको थियो कि— राष्ट्रियतावाद अझै सकारात्मक हुनसक्छ, गैर-रुसीहरूको सांस्कृतिक, आर्थिक, र राजनैतिक विकासको एउटा उपाय हुनसक्छ। जातिगत परिचय एक समस्या नभएर खासमा समस्या समाधानको एक बाटो भएर देखापऱ्यो। मार्क्सवादी दृष्टिकोणको यस्तो एक सैद्धान्तिक पूर्वशर्त केही समयको लागि बोकेर हिँड्ने प्रचलन भयो — जाति एक रुपान्तरकालिन विशिष्टता हो जुन द्रुतगतिमा अदृश्य हुनपुग्छ।

यस्तो समयमा एक जना कम्युनिष्ट एस. साइद गालियेभलाई लेखिएको एउटा चिट्ठीमा लेनिनले स्वीकारेका छन् कि ‘जातिगत पार्थक्यहरू अनि जातिगत स्वायत्तशासनको संस्थाहरू पनि केही समयकालको लागि टिकिरहन्छ’। सन 1923-मा रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको 12औं काँग्रेसमा यस सिद्धान्तले मान्यता पायो। जाति यस्तो विषय होइन कि केही वर्षभित्र हराउँछ। त्यसको विपरीतमा क्षेत्रीय स्वायत्तशासन, जातिगत एकीकरण, शिक्षा-भाषा-संस्कृतिको विकास अनि अल्पसङ्ख्क जातिभित्रबाट कम्युनिष्ट कर्मी विकसित गराउनु गैर-रुसीहरूलाई समाजवादको ‘उच्चस्तर’मा पुऱ्याउने लक्ष्य लिएर बोल्सेभिकहरूले जातिलाई नै फोकास गर्ने योजना लियो।

क्रान्तिको अगाडी र पछाडि राष्ट्रियताको प्रश्नमा बोल्सेभिकहरूका नीतिको फरकपन लिएर धेरै चर्चा र समालोचना भयो। तर यो स्वीकार्नै पर्छ कि क्रान्ति अगाडीको स्थिति र त्यस सम्बन्धित सैद्धान्तिक चर्चाको वस्तुगत आधारहरू क्रान्ति पछाडिको स्थिति जस्तो पटक्कै थिएन। जमिनी स्थितिमा बदलाव आएको थियो। विभिन्न राष्ट्रियताहरूको सचेत र स्वैच्छिक एकताको विचारदेखि हटेर लेनिनहरू यस्तो स्थितिमा आएर उभिएका थिए, जहाँ दमनकारी राष्ट्रियताको मजदुरवर्गलाई उभिनुपर्छ दमित जातिको श्रमजीवी जनताका अधिकार रक्षाको पक्षमा। तर यसको मतलब ‘जातिगत अधिकार’ले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर एकता’को प्रश्नलाई नाघ्नु भने होइन।

असङ्ख्य भाषा-जाति-गोष्ठी-धर्म-अनुशासन-क्षेत्रीयताले भरिएको नवगठित सोभियत रसियाको विशाल संयुक्त राज्यमा राष्ट्रियताको विषयलाई बोल्सेभिकहरूको नेतृत्वमा कार्यन्वयन गर्दा जुन अभूतपूर्व प्राप्ति र अग्रगति त्यहाँका विभिन्न जनजातिका मानिसहरूले पाएका थिए। त्यसैले समग्रतामा समृद्ध भयो हाम्रो अनुभवको भण्डार अनि क्रान्तिकारी राजनीतिको बाटोमा स्थापित भयो धेरैवटा नयाँ माइलखुट्टी।

जाति प्रश्नमा सठिक नीति र त्यसको कार्यन्वयनमाथि कुराकानी गर्दा यस्तो धेरै दिशा र आयामबारे विस्तृत चर्चाको आवश्यकता छ। रुसी क्रान्तिको ठिक अघि र पछि यो जुन समय माथि हामीले जातिहरूबारे बोल्सेभिकहरूका नीति-संश्लेषण-कार्यन्वयनको सुनौलो पर्याय लिएर चर्चा गऱ्योँ। त्यसको केही दशक पछि हामीले सामग्रीक स्थितिमा धेरै बदलाव देखेका छौँ। समाजवादको गौरवपूर्ण स्थिति र कार्यन्वयनबाट पछाडि सार्न देखेका छौँ। रुसी भाषा-सस्कृतिको वर्चस्व फर्केर आउनु देखेको छौँ।

अन्तमा जब एकपछिएक राष्ट्रियताको सङ्घर्ष र प्रतिरोध उम्रिनु थाल्यो, अनि सन 1991-मा सोभियत सङ्घबाट विभिन्न जातिगोष्ठी, जनजातिका प्रजातन्त्रहरू छुट्टियो, त्यस पछिको संसारमा उभेर आज फेरि लेनिनलाई, वहाँको बोल्सेभिक पार्टी र राष्ट्रियताको प्रश्नमा उनीहरूका कामकाज बारे चर्चालाई जोरसँग फर्काएर ल्याउनु जरुरी छ। धेरै यसताब्दिदेखि संसारको दमित जातिहरूको मुक्तिको लागि यति बिघ्न संवेदनशील भएर अरू कसले सोचेको थियो र? कसले बुझेको थियो कि उत्पीडित जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार बाहेक, उनीहरूको प्रगति र मुक्ति बाहेक क्रान्ति असम्पूर्ण रहन्छ। सपना अधुरो रहन्छ? आज रुसी क्रान्तिको शतवर्षमा भारत जस्तो धेरै भाषाभाषी ‘जातिहरूका कारागार’मा उभेर। भारतको क्रान्तिकामी मानिसहरूको निम्ति यस विषयमाथि चर्चा र छलफलको आवश्यकता छ।