बहस : तीन तालाक

प्रियशिखा राई

सुप्रीम कोर्टमा मुस्लिम महिलाहरूको आवेदन पछि तीन तलाक र यसलाई रद्द गरिनु पर्ने आवश्यकता लिएर देशभरिनै बहस चली रहेको छ। यस विषयमा प्रचलित विचारधाराहरू दुई पक्षका छन्। पहिलो हो अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड र अर्को हो स्वयम् मुस्लिम महिलाहरू। यी विचारधाराहरूले दुई विपरीत स्थानहरू इङ्गित गर्छन्। एउटा हो यथास्तिथिलाई जारी राख्नु र अर्को हो लिङ्ग न्यायको बदलाव वा सुधारका आवाजहरू। 

तीन तलाक केवल संविधानको मनोभाव विरुद्ध भएर मात्र रद्द गरिनु भन्ने कुरा होइन तर विशेष यो चलन अन्यायपूर्ण र अमानवीय हो। यो चलन नारीहरू प्रति आधारभूत भेदभाव हो। यो चलनले गर्दा मुस्लिम नारीहरू एक रातको अन्तरालमा बेघर र नानीहरू समेत कुनै पनि प्रकारको सहायता बिहिन लाचार छोडिएका छन्। अझ दुखद कुरा त के हो भन्दा यो एकै छिनमा मुखले तीन खेप ‘तलाक’ भन्दामा नै यसले मान्यता पाउछ। कतिपय नारीहरूलाई त फोन, एसएमएस, इमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, र अन्य सोसियल नेटवर्किंग साइटद्वारा तलाक दिइएको छ। कतिपय खण्डमा नारीहरूको अनुपस्तिथीमा तिनीहरूको लोग्नेले तलाक दिएका छन्। यस्तो चलनले गर्दा नारीहरू जीवनभर विक्षिप्त रहन्छन् र यस मानसिक आघात देखि बाहिरिन सक्दैनन्। 

भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन भन्ने सङ्गठनले ४,७१० मुस्लिम महिला-हरूमाथि अध्ययन गरेका थिए र यी मध्ये ५२५ महिलाहरूको विवाह विच्छेद अथवा तलाक भएको थियो र यी ५२५ मध्ये ३४६ जनाको तलाकको कुनै लिखित रूप थिएन यानी मुखले नै भनेर भएको थियो, ४० महिलाहरूलाई चिट्ठीद्वारा तलाक दिइएको थियो, १८ महिलाहरूको फोनमा तलाक भएको थियो, १ एसएमएस द्वारा, ३ इमेल द्वारा र ११७-को अन्य विधि द्वारा भएको थियो।

इस्लाममा लेखिएको कानुनअनुसार विवाह स्पष्ट सर्तहरूसितको एउटा सामाजिक सम्झौता हो जुन निकाहनामा-मा प्रस्ट गरिनुपर्छ। विवाहगर्दा पुरुष र नारी दुवैको मत लिइन्छ। तर तलाक लिएर भने यस्तो एकदमै नारी विरोधी चलन जारी राखिएको छ। कुरान-मा भने कतैपनि ‘तीन तलाक’ उल्लेख गरिएको छैन। यसै कारणले हुनु सक्छ धेरै जसो इस्लाम देशहरूमा तीन तलाक कानुनी छैन। भारतमा पनि शिया समुदायका मुस्लिमहरूले तीन तलाक-लाई मान्यता दिदैनन्। तर मुद्दा यो होइन कि कुरानले यसलाई समर्थन दिएको छ वा छैन, मूल मुद्दा यो हो कि अरबमा १७-औ शताब्दीमा बनिएको निर्देशिका आज २१-औँ शताब्दीको भारतमा लागु गरिनु त? तीन तलाक-लाई समर्थन दिने मुस्लिम सँगठनहरूमा प्राय नै पुरुषहरूको सङ्घ छन्। यी सङ्घहरूले विवाह र तलाक लिएर शरियत कानुन लागु गरेर राखेको छ तर अन्य मुद्दाहरूमा यो लागु गरिएको छैन! जस्तै शरियतले यो पनि भन्छ कि सुद सँग पैसा लिनु ‘हाराम’ अथवा निषेध हो। तर के वास्तविकतामा मुसलमानहरूले ब्यांकमा पैसा जम्मा गरेर सुद सँग लिदैनन्? चोरको हात काट्ने निर्देश छ शरियतमा। त्यस्तो त हुँदै हुँदैन। यसको मतलब शरियत नारीहरूको दमन गरिने खण्डमा मात्रै उपयोग भइरहेको छ। नारीहरूको जिउने अधिकारमा यो चलन एउटा पितृसत्तात्मक आक्रमण त हो, होइन र? 

केही मुस्लिम नारी कार्यकर्ताहरूको भनाइ अनुसार पितृसत्तातमक् रूढिवादी मुस्लिम सङ्घहरूको हस्तक्षेप र गलत व्याख्याले गर्दा कतिपय कुरानले दिएको हक र अधिकारहरू पनि नारीहरूले पाइरहेका छैनन्। संविधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि तीन तलाक नारीहरूको मौलिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। नारी र पुरुषको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार समान छ र पुरुषहरूले धर्मको नाममा नारीहरू माथि दमन गर्ने अनुमति अलिकति पनि छैन। मुस्लिम समाजभित्र नारीहरूमाथिको पितृसत्तात्मक दमन र शोषण यहाँ खतम हुँदैन। अर्को निन्दनीय चलन छ ‘निकाह हलाला’ जसमा तलाकको वाद यदि ती दुई दम्पति फेरी वैवाहिक सम्बन्धमा बस्नु चाहे त्यो पत्नी अर्को पुरुषसँग विवाह गरेर, ऊ देखि तलाक लिएर मात्र पहिलाको लोग्ने सँग फेरी निकाह अथवा विवाह गर्न सक्छ। यो चलनले गर्दा नारीहरू माथि यौन शोषण पनि हुन्छ। 

न्यायको निम्ति न्यायालय त छ। यहाँ यो उल्लेख गर्नु जरुरी छ कि सचार कमिटीको रिपोर्ट अनुसार भारतीय मुस्लिमहरू गरिबी, सामाजिक-आर्थिक रूपमा पछौटे र अल्पसंख्यक छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपय नारी पो न्यायलयको दैलोमा पुग्न योग्य होला र? रूढिवादी मुस्लिम सङ्घहरूले Shariat Application Act, 1937-मा कुनै प्रकारको प्रगतिशील सुधार ल्याउन दिइरहेका छैनन्। फलस्वरूप मुस्लिम नारीहरू तीन तलाक, हलाला, उत्तराधिकार आदि मुद्दाहरू लिएर पीडित भई रहेका छन्।

Hindu Marriage Act, 1955; the Hindu Succession Act, 1956 र Christian marriage and Divorce Act बदलिंदै आएको कानुनी, सामाजिक र राजनैतिक अवस्थासँग संशोधन गरिएको छ। यस कारणले अन्य समुदायका नारीहरू केही हदसम्म न्याय पाउन सफल भएका छन्। RSS-ले धेरै वर्षसम्म Uniform Civil Code (समान नागरिक नियामावली)-को मांग गरेको थियो र यो BJP-को चुनावी मेनिफेस्टो-को एउटा भाग पनि रहेको थियो। तर यी मुद्दाहरूको समाधान Uniform Civil Code कदापि होइन। साँचो अर्थमा Uniform Civil Code त्यो हुनेछ जुन सारा धार्मिक समुदायका आवेगदेखि टाढा हुनेछ। यसले हरेक रूढिवादी पितृसत्तात्मक चलनहरू नकार्नु पर्नेछ, त्यो जत्तिकै पौराणिक परम्परा भएता पनि। यो सँग सँगै त्यस्तो सामाजिक अनुकूलन र व्यवहारलाई समर्थन दिनु पर्छ जुन समाजको प्रगतिसँग सामन्जस्यपूर्ण छ र साथै विविधताको महिमा र सौन्दर्यलाई बरकरार राख्छ। यस्तो कुनै कुरा लागू गरिनु अघि व्यापक ढङ्गमा बहस र छलफल गरिनु पर्छ।