अँध्यारोको अभियान
विगतको केही समयदेखि, हाम्रो देशको एउटा अचम्मको यात्रा हामी हेरिरहेका छौँ। नयाँ नयाँ प्रकारको घटना पछि अर्को घटना। कहिल्ये नदेखेको, कहिल्ये नसुनेको घटनाहरू। अच्छे दिन आउँछ भनेर सुनेका थियौँ। पर्खियौं। अच्छे दिन ल्याउन तितो औषधि निल्नु पर्छ भनेको सुनेर, निल्न थाल्यों तितो दबाई। ‘सबके साथ सबका विकास’ हुन्छ भनेर सुन्नमा आयो। सबैले सबलाई, ...हेरेको हेरेकै छौँ। खै विकास त आएको छैन! खबरकागज, टिभी न्युज, फेसबुक, व्हाट्सएपमा अच्छे दिनको कुरा त छदैछ, तर वास्तवको जमिनमा? मान्छेको जीवनमा? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार... गाँस, वास, कपासको प्रश्नमा ... खै त अच्छे दिन?
कुरा त उल्टो पो भयो। अच्छे दिनको आश्वासन सुनाउने केन्द्र सरकारमा सत्तासीन भाजपाकै भुतपूर्व सर्वभारतीय अध्यक्ष र वर्तमान केन्द्रीय मन्त्री नीतिन गडकरीले भने— ‘यो अच्छे दिन चाहिँ हाम्रो घाँटीमा अड्केको हड्डी जस्तै भइसक्यो!!’ आँखा चिम गरेर शासकको अगाडि पुच्छर हल्लाउनेहरू छोडेर सबैलाई नै त महसुस हुनथालेको थियो किताबको आवरणमा जति नै अच्छे दिनको कुरा बसोस्, भित्र अर्कै कथाहरू छन्। मुस्लिम विद्वेष देखि लिएर दलितमाथि आक्रमण, विद्वान शोधकर्ता देखि लिएर विज्ञान-युक्तिवाद कर्मीको हत्या, मानव अधिकार कार्यकर्ता देखि लिएर मिडिया पत्रकारमाथि हमला, गोमाता देखि लिएर भारतमाता माथि राजनीति— कहिलेपनि यी विषयहरू एक्काइसौं शताब्दीमा पुगेर देशको राजनीतिको आधार कुरा हुन्छ भन्ने कुरोको कल्पना पनि कसैले सपनामा पनि सोचेको थिएन होला।
दिल्ली छेउको उत्तरप्रदेशको दादरीमा महम्मद इखलखको फ्रिजमा गोरुको मासु छ भन्दै उसको हत्या गरियो, मृत गोरुको छाला निकाल्ने काम किन गर्दैछस् भनेर गुजरातमा दलितहरूलाई कुटपिट गरियो, कर्नाटकमा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कलबुर्गीले आफ्नो शोधमा सबैजना हिन्दु होइन— केही समूहको अर्कै इतिहास थियो भन्ने कुरा राख्ने अपराधमा उसको हत्या भयो। सन् २०१४ मा यो नयाँ केन्द्र सरकार आएपछि हजारौँ यस्ता घटनाहरू नयाँ तौरले हुनथाल्यो। पहिला राम्रो थियो? एकदमै होइन, तर यो जनतामाथि, विज्ञान-दर्शन-चिन्तन-मानवता माथि आक्रमणहरू एउटा नयाँ मात्रामा पुग्दैछ। विद्वेषको राजनीतिले ठुलो स्पेस लिंदैछ, एउटा अराजनैतिक अग्यताले हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसलाई 'यस-म्यान' बनाउदैछ।
प्रश्न नगर, समालोचना गर्नु हुँदैन। हालैको घटनाहरू हेर्दा जेएनयु-मा स्नातकोत्तर विद्यार्थी नजीबले भाजपाको विद्यार्थी सङ्गठन एबिभीपी विरुद्ध प्रश्न उठायो, उ लापता छ। विचार माग्ने उसको आमा दिल्लीको सडकमा आउँदा पुलिसले उनलाई भयानक पिटाइ गयो। गुजरातमा दलितहरूको पक्ष लिएर आवाज उठाउने समाजकर्मी जिग्नेश मेवानी माथि बारम्बार आक्रमण, कश्मीर सङ्घर्षमा मानव अधिकार हनन विरुद्ध आवाज उठाउने खुर्रम परभेजको गिरफ्तारी, अलिकति समालोचनाको आवाज उठाउदा एनडीटिभी माथि एकदिनको प्रतिबन्धको धम्की, उडीसाको मालकनगिरिमा किसान-आदिवासीहरूको पक्ष लिएर सङ्घर्ष गर्ने माओवादीहरूको जनसंहार, भोपालमा मुस्लिम उग्रवादी सङ्गठनको सदस्यहरूलाई फर्जी सङ्घर्षलको नाममा पुलिस द्वारा हत्या— दमन-उत्पीडन-हत्याको एक डरलाग्दो सिलसिला हाबी भइरहेको छ। माथि भनिएको घटनाहरूलाई लिएर कसैको विरोध हुन सक्छ, बहस हुनसक्छ, चर्चा हुनसक्छ, सठीक प्रक्रियामा सुनवाई-कारबाही पनि हुनसक्छ। तर केही नभएर दमनको स्टिम रोलर मात्रै कुदाउदा प्रश्न त उठाउनै पर्छ। आदिवासीहरूको घरमा पुलिसले आगो लगाउदैछ, किसानहरू ऋणको बोझले आत्महत्या गरिरहेको छ, मजदुरहरू तलब नपाएर काम हराएर अधिकारको आवाज उठाउदा कुटाइ खाएर सडकमा बसेका छन्, सबै क्षेत्रमा नियुक्ति दिनदिनै, शिक्षा-स्वास्थ्यको निजीकरण, न्यायपालिकामा हजारौँ रित्तो पद— प्रश्न उठ्दैन? उठ्छ र शासकलाई अफ्ट्यारो हुन्छ। नत्रभने केको डेमोक्रेसी?
यी घटनाहरूबाट सरकारको जतिनै पागलपन देखियोस, यसको पछाडि एउटा सुनियोजित जनविरोधी योजना छ— एकतिर उग्र राष्ट्रियतावादी र साम्प्रदायिक राजनीति गरेर उच्चवर्ण ब्राह्मणवादी विचार फैलाउनु र अर्कोतिर पूंजीपतिहरूको पक्षधर योजना अझै गहिरोसँग लागु गर्नु। त्यसकै प्रतिबिम्ब हो जिओको विज्ञापनमा नरेन्द्र मोदीको नक्सा, देशमा बढ्दो दरले धनीहरूको सम्पत्ति वृद्धि हुँदैछ र गरिबको गरिबी अझै बढ्दैछ। फासिवाद यसरी नै पाइला चाल्छ। कालोधन उन्मुलनको बहानामा नोटबन्दीको यो वाक्कैलाग्दो कदम सुरु भएपछि आमजनताका हैरानी र पुँजीपतिहरूका उल्लास भित्र त्यस्तै सङ्केत देखिन्दैन?
No comments:
Post a Comment