यो कस्तो शिक्षा व्यवस्था हो ?

सुमेन्द्र तामाङ 

आफ्नो जीवनकालको महत्त्वपूर्ण अंश पहाडको शिक्षा व्यवस्थालाई समर्पित गरेर पहाडका स्कुलहरूमा विद्यार्थीलाई गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने अवहेलित अनि शोषित स्वयंसेवक शिक्षकहरूले न्याय पाएको हुनुपर्छ। साथसाथै गैर कानुनी रूपमा भाइ-भतिजावाद गरेर शिक्षा व्यवस्थालाई प्यारालाइज् गर्दै आइरहेको पहाडको पुरानो रूढिवादी प्रथाको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ। 

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो-- दार्जिलिङ र कालेबुङ पहाडमा वर्षौँदेखि शिक्षक नियुक्तिमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको छ। पटक-पटक सत्तासीन राजनैतिक दलहरूको चाप्लुसी गरेर धेरै युवाले नियुक्ति पाएका छन्। अर्को तर्फ, पहाडको शिक्षा व्यवस्था धेरै नाजुक मोडतर्फ गइरहेको छ। सरकारी स्कुलहरूको अवस्था अनि व्यवस्था दुवै चिन्ताजनक भएर गएको छ। सरकारी स्कुलहरू बिस्तारै बन्द हुने अनि प्राइभेट स्कुलहरूको होडबाजीको कारणले गुणात्मक शिक्षा केवल हुनेखानेहरूको पेवा भइसकेको छ। कमान-बस्तीका खटिखाने मानिसहरूले आफ्नू नानीहरूलाई पढाउन ऋण लिनु पर्ने स्थिति छ। दैनिक आय निम्न भएको कारणले गर्दा गाँस, बास अनि कपासको नियमित ढाँचा धरि यस देशको सरकारले आफ्नै नागरिकहरूलाई दिन सकेको छैन। 

स्कुल फी, गाडी भाडा, खाता किताब किन्ने पैसा अनि आफ्नो जीवनको धेरै बाध्यताले गर्दा प्रत्येक घरबाट कोही न कोही पलायन भएर बाहिर जानुपर्ने स्थिति छ। अब त्यसमाथि समस्त खटिखाने मानिसहरूको छोराछोरीहरू जो आफ्नै ठाउँमै बसेर समाजको भविष्यको निम्ति शिक्षा व्यवस्था भित्र काम गर्छु भन्ने सोच राख्ने श्रमजीवी जमातले आज जसोतसो दुःख सुख पढाई गरिसकेपछि पनि रोजगारको निम्ति हात जोडेर घुस दिनु पर्ने स्थिति पहाडमा रहेको छ। अन्यायको चरम सीमा हो यो। 

पार्टीको झन्डा नथापे काम नपाउने बाध्यता छ। आफ्नो छेउको मान्छे, नेताको चिनाजाना भएको जमातले पहिला चान्स पाउने भाइ-भतिजावादको कारणले आज वर्षौँदेखि खटी आएका इमानदार अनि खटिखाने मेहनतकशका छोराछोरीहरूले ठिक प्रकारको रोजगार पाउन सकेका छैनन्। भ्रष्ट व्यवस्थाले भ्रष्टाचारी सोच नै फैलाउने गर्दछ। यो एउटा सिस्टमेटिक सङ्कट हो। यसको समाधान यस सिस्टमको फेरबदलले मात्र हुन सक्छ। सिस्टमको फेरबदल ल्याउनमा जन आन्दोलनको मुख्य महत्त्व रहेको हुन्छ। उदाहरणको निम्ति कृषक आन्दोलनलाई हेर्न सकिन्छ। व्यापक आन्दोलनको कारणले गर्दा कृषि विरोधी अनि निजीकरण नै मूल मन्त्र भएको तीन वटा कृषि कानुन रद्द गर्न भारत सरकार बाध्य बन्यो। 

5 डेसिमल पर्जापट्टाको विषय पनि यसरी नै श्रमिकहरूको व्यापक विरोधले मात्र रोक्न सक्यो। सिस्टम फेरबदल गर्नुको प्रमुख अनि प्रथम घडेरी नै यस सिस्टम भित्रको समस्या बुझ्नु हो। त्यो समस्यालाई पुनर्मुल्याङ्कन गर्दै, भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक सङ्ग्राम गर्दै गए मात्र हामीले समाधानको असल बाटो खोज्न सक्नेछौँ। त्यसैले पहाडका शिक्षक जो आज सडकमा ओर्लिएर आफ्नू भविष्यबारे कुरा गरिरहेका छन् तिनीहरूले शिक्षा व्यवस्था भित्र भइरहेको यो गहिरो खेल बुझ्न पर्छ। आफू भित्र भएका 'भाइ भतिजा'-हरूलाई चिन्न सक्नु पर्छ अनि शिक्षा व्यवस्था अनि शिक्षक नियुक्ति प्रणालीमा सबै प्रकारको अवहेलना, उत्पीडन अनि अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउन पनि आँट गर्नु पर्छ। 

अर्को तर्फ, यो कुरा केवल दार्जिलिङको समस्या मात्र होइन। 2019 मा भारत सरकारले नयाँ शिक्षा नीति पारित गर्‍यो। यो नयाँ नीतिले केवल खटी खाने परिवारबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई मात्र घात नपुर्‍याएर शिक्षकहरूको रोजगारलाई पनि कनट्र्याक्टको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। 30 जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका सरकारी स्कुलहरू बन्द गरेर प्राइभेट स्कुलहरूको कर्पोरेट परिकल्पना गरेको छ यस नयाँ शिक्षा नीतिले। त्यही अन्तर्गत पहाड लागत पश्चिम बङ्गाल राज्यमा 5 हजार भन्दा बेसी सरकारी स्कुलहरू बन्द हुने आशङ्का रहेको छ। शिक्षा जस्तो बुनियादी अधिकारलाई एउटा सुविधा स्वरूप बनाएर विद्यार्थी अनि शिक्षक दुवैलाई नराम्रो रूपले हमला गरिएको छ। केन्द्रीय, राज्य अनि स्थानीय स्तर भित्र नै शिक्षा व्यवस्था अनि रोजगारमाथि व्यापक भ्रष्टाचार भएको हो। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश,पश्चिम बङ्गाल जस्ता राज्यहरूमा व्यापक रूपमा सरकारी परीक्षाहरूमा स्क्याम भयो, एसएससी घोटाला भयो। 

कहिलेकाहीँ, भोटको हल्लाबाजीमा यो एउटा चर्चाको विषय हुन्छ त्यस बाहेक अरू केही हुँदैन। त्यसैले पहाडको शिक्षक अनि विद्यार्थी दुवैले शिक्षा व्यवस्था भित्र भएर आएको कु-प्रणाली अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै न्यायको सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ। सिस्टम केवल यसरी मात्र बद्लिने छ। नत्र टालटुले प्रावधान ल्याएर फेरि आँखा छल्ने काम मात्र हुने ठुलो सम्भावना छ। उदाहरणको निम्ति पहाडमा फेब्रुअरी 14, 2021 को TET परीक्षालाई लिन सकिन्छ। 14 हजार भन्दा ज्यादा युवाहरूले परीक्षा दिए तर रिजल्ट अहिलेसम्म आएको छैन। बरु केही दिन पछि चुनाव चाहिँ आयो। सिस्टम बनाउँछु भनेर ढोल पिट्नेहरूले TET परीक्षाको फी स्वरूप उठाएको 210 ( general )अनि 110 ( ST/ SC) रकम अहिले कस कसको खल्ती तिर पुगेर पनि पच्यो होला? TET परीक्षाको यो व्यापक भ्रष्टाचारलाई राजनैतिक मुद्दा बनाएर 2021 को इलेक्सन लड्ने विपक्षीहरूले अहिलेसम्म यसको समाधान ल्याउन ठोस् कदम स्वरूप के गरे? यसको रिपोर्ट के छ त्यस विषय बुझ्न अनिवार्य छ। 

फेरि चुनाउ आउन लागेको छ। अवैध शिक्षक नियुक्ति अनि भ्रष्टाचार विरोधी चली रहेको पेन डाउन आन्दोलनले यो कुरा ध्यानमा राखेर काम गर्न आवश्यक छ। त्यसैले शिक्षा व्यवस्थाको व्यापक निजीकरण अनि शिक्षक नियुक्तिको विशाल भ्रष्टाचार विरुद्धको लड़ाईका साथै सबैको निम्ति गुणात्मक शिक्षाको माग सहितको आन्दोलन एकै साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।