फासीवाद विरोधी सङ्घर्ष अनि देशको स्थिति

शमीक चक्रबर्ती

 अभूतपूर्व भारत

कहिल्यै नसुनेको घटनाहरू एकपछि एक देखिँदैछ। उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगरमा एक नानीहरूको स्कुलमा स्कुल शिक्षिकाले कक्षाकोठाको एकजना मुस्लिम छात्रमाथि थप्पड हिर्काउन कक्षाकै अन्य छात्रहरूलाई लगाईन्। “आफ्नो समयसूची याद नगरेको कारण” उनले यसरी हिर्काउन भने, र घोषणा गरे: “जब मुस्लिम आमाहरूले आफ्ना छोराछोरीको पढाइमा ध्यान दिँदैनन्, उनीहरूको प्रदर्शन बर्बाद हुन्छ।” 

अर्को घटना भयो यस्तो भयो-- चल्दै गरेको जयपुर-मुम्बई सुपरफास्ट एक्सप्रेसमा रेलवे सुरक्षा बलको एकजना कन्स्टेबल चेतन सिंहले आफ्नो वरिष्ठ सहकर्मी दलित जातको टिकाराम मीनालाई गोली हानेपछि अर्को अर्को डिब्बामा पुगेर खोजी खोजी तीनजना मुस्लिम यात्रीलाई गोली हान्दै मुस्लिमविरुद्ध घृणाले भरिएको छोटो भाषण दिन थाले, “यदि भारतमा बस्न चाहनुहुन्छ भने योगी र मोदीलाई भोट दिनुपर्छ…”

देशभरिमा यस्ता धेरै घटनाहरूको खबर आइरहेको हुन्छ, र विस्तारै यस्ता घटना सामान्य र सहनीय पनि हुँदै गएको देखियो। धर्मनिरपेक्षता र सहनशीलताको विचार बोक्ने भारतीय समाजभित्रको फोहोर-मैलालाई उदाङ्गो पार्ने काम बिजेपी सरकार सन् 2014मा सत्तामा आएपछिदेखि बढेको बढेकै देखियो। सन् 2014देखि 2018सम्म सम्पूर्ण अल्पसङ्ख्यकमाथि भएको हेट क्राइम वा घृणाजन्य अपराध 786% बढेको भन्ने कुरा एउटा अध्ययनले देखायो।

त्यतिमात्रै कहाँ हो त, हालैमा फिलिस्तिनमाथि इजरायली हमला निरन्तर चली रहेको बेला भर्खरै केरलामा फिलिस्तिनपन्थीहरूको एउटा प्रार्थनासभामा धेरैवटा बम बिस्फोट भयो, अनि कैयौँ मानिसहरूको मृत्यु र धेरैजना घाइते भए। आरोप छ, इजरायल समर्थक हिन्दु फासीवादीहरूको काम हो यो। जमिनी स्तरमा यस्ता धेरैवटा घटना भइरहन्छ।

फेददेखि टुप्पोसम्म नचिनिने भएको भारत

जमिनी स्तरमा यस्ता घटनाहरू हुनु कुनै बेग्लै घटना होइन, देशको सरकारले माथिबाट पनि एकपछि एक बदलाव ल्याउन खोज्दैछ। संविधानको भूमिकादेखि धर्मनिरपेक्ष वा समाजवादी जस्ता शब्दहरू हटाउनेदेखि नयाँ संसद भवनको उद्घाटनमा 'आदिवासी' राष्ट्रपतिलाई नराख्नु, अनेकौँ भाषा-धर्म भरिएको देशमा हिन्दी र हिन्दुलाई मात्रै प्राथमिकता दिनु, गणतन्त्र उपयोगका लागि बनाइएको भवनको उद्घाटनमा राजतन्त्रजन्य रीतिरिवाजको पालना गर्नु जस्ता कुराहरूले के देखाउँछ भने ती जमिनी स्तरमा भएका घटनाहरूदेखि संविधान र संसदीय नियमकानुन अनि नीतिहरूमा ल्याएका परिवर्तनहरू एउटा विशेष विचार र दृष्टिकोणबाट प्रेरित हो, जुन हाम्रो भारत देशको शासकीय ढाँचादेखि आममानिससम्म फैलिएर जाँदैछ। त्यो भयानक विचार हो-- फासीवाद।

फासीवादको विष, फासीवादको विचार 

इतिहासमा फासीवाद पहिलोपल्ट देखिएको थियो दुई विश्वयुद्धबिच। यूरोपका इटली र जर्मनीमा मुसोलिनी र हिटलरको शासनकालमा देखिएका फासीवादलाई पछिल्ला समयमा संसारको इतिहासले नकारे तापनि पुँजीवाद आफै सङ्कटमा पर्दा पुँजीपतिहरूद्वारा बनाइएको गणतन्त्रलाई नै भताभुङ्ग पार्दै फासीवादको सहारा लिन पुगिन्छ। देशमा अल्पसङ्ख्यक-विरोधी नीति देखिन्छ, त्यसकै होडवाजीमा परेका जनतामा देखिन्छ व्यापक घृणा-हताशाको मनोवृत्ति, हिंस्रक र युक्ति-तर्क-विज्ञानविहीन हेराई फैलिन्छ, अनि देश अघिल्लो कालतिर फर्किरहेको भान हुन्छ। भनिन्छ, मरनासन्न पुँजीवादले आफुले बनाएको गणतन्त्रलाई आफ्नै लागि चकनाचुर पार्दै एकथरिका पछौटेपन र  प्रतिक्रियावादी जनान्दोलनलाई आमजनताबिच फैल्याई दिन्छ।

उत्तर प्रदेशका शिक्षिका वा आरपीएफको कनस्टेबल ब्यक्तिक हिसाबले के कस्ता छन् त्यो थाहा नभए तापनि तिनीहरू यही फासीवादी जनान्दोलनको शिकार हो भन्ने कुरामा कुनै द्विमत छैन। यसरी बिजेपी-आरएसएसको नेतृत्वमा फासीवादी विचारद्वारा प्रभावित मनोविज्ञान, सामाजिक बुनोट, अर्थनीति, समाजनीति र सर्वोपरि राष्ट्रिय नीति-ऐनकानुन बनिँदै गर्दा हामीले के गर्नुपर्ने हो? चुपचाप पर्खिँदै हेरिबस्नु पर्ने हो फासीवादी सत्ताको स्थापनालाई? कि त्यसलाई विरोध गर्ने हो?

फासीवादलाई परास्त गर्नै पर्छ, देश तथा जनताका लागि नै। देशको खटीखाने जनता, विद्यार्थी जमात, आधुनिक युवा तथा उत्पीडित जात-जाती-भाषा-लिङ्गका मानिसहरूले उन्मुक्ति र समानताका समाज बनाउँछ नै। भोलि नभए पर्सी। तर पुँजीवाद आफैले पनि अलिकति पारा मिलाएपछि, वा फासीवादी प्रवृत्तिको जगजगी अति नै भएपछि आफैले पनि जुर्मुराएर उठेको देखिन्छ फासीवादलाई नियन्त्रण गर्न?

फिलहालका स्थिति 

भारतमा कतिवटा कुरामा के यस्तै छाँट देखिँदैछ? बिजेपी-आरएसएस प्रायोजित मिडिया र आइटी सेलको प्रभावमा रहेका मानिसहरूको हो-हल्लाको बावजुद पनि देशभरिका विशाल जनताका विरोधपछि प्रस्तावित कृषि कानुनलाई फिर्ता लिनु, एनआरसी-एनपीआर लागु नगरिनु, नयाँ श्रमकोडको कार्यान्वयनलाई आधि बाटोमा छोडिदिनु केको सङ्केत हो? जनताका विरोध त छ नै, तर पुँजीवादले पनि के यी नीतिहरू अति नै भयो भनेर अलमलिएको हो? 

 त्यतिमात्रै होइन, चुनावी राजनीतिमा पनि केही सङ्केत देखियो। महत्वपूर्ण र ठुलो राज्यको हिसाबले कर्णाटकमा बिजेपी गठवन्धन चुनाव हार्यो। अरु ठाउँतिर पनि बिजेपीको फल राम्रो देखिएन। कश्मीरको लद्दाखमा 370धारा रद्द भएपछिको यसपालीको स्थानीय चुनावमा बिजेपीको सोचनीय फल आयो। राहुल गान्धीको भारत जोडो यात्रापछि कङ्ग्रेसको फल कताकता राम्रो भएको देखिँदैछ, र इन्डिया गठवन्धनको (इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्टल इन्क्लुसिभ एलाएन्स) चर्चा चुलिएको छ। ‘प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न’ भनिँदै बनिएको यस गठवन्धनले फासीवादी बिजेपीलाई हराउन सही विकल्प हो भनेर धेरैले ठान्दैछन्, र आशा बटुल्दै छन्। 

यसभित्र कंग्रेस मुख्य दल हो भने पश्चिम बंगालको सत्तारुढ दल तृणमूल कंग्रेस, तमिलनाडको डिएमके, दिल्लीको आम आदमी पार्टी (आप) र झारखण्डको झारखण्ड मुक्ति मोर्चा पनि ‘इन्डिया’को हिस्सा छन्। विहारका दुई सत्तारुढ घटक जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) र राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) छन्। यसमा शरद पावर नेतृत्वको एनसिपी, शिव सेना (उद्धव ठाकरे समूह), समाजवादी पार्टी (सपा), भारतको कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), सीपीआइएम (माकपा), सीपीआइ-एमएल लिबरेसन, आरएसपी, जम्मु कस्मिरका नेसनल कन्फरेन्स (एनसी) र पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पनि सम्मिलित छन्।

फासीवादतर्फ भारतको यात्रा रोक्न यस गठवन्धनको भूमिका चुनावी मैदानमा महत्वपूर्ण हुन्छ नै। तर समग्रतामा यी पार्टीहरूमध्ये धेरजसो नै जनविरोधी नीतिका लागि कुख्यात छन्। आ-आफ्ना राज्य अनि शासनकालमा धेरैवटा जनविरोधी तथा नव-उदारवादी नीति लागु गर्नु नै यी घटकहरूको विशेषता हो। वर्तमानमा तृणमूल कंग्रेस वा विगतमा सीपीएमको जनविरोधी भूमिका पनि हामीले देखेका छौँ। चुनावमा फासीवादी ताकतलाई हराउन यस इन्डिया गठवन्धनको आवश्यक्ता पर्ला। तर पक्कै पनि फासीवाद-विरोधी सङ्घर्षका निम्ति, अनि नवउदारवाद-पुँजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी सही लडाईका निम्ति सच्चा जनवादी गठवन्धन चाहियो। चुनावी होहल्ला जोगाएर त्यसको लागि काम गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी हो।