स्वास्थ्यको अधिकार र हाम्रो स्थिति

सागर थापा

सन् 1992 नर्वेमा “सबैका लागि स्वास्थ्य” योजना सुरु भयो। त्यसपश्चात् 1937 मा सोभियत युनियनमा लागु भयो। क्रमशः “सबैका लागि स्वास्थ्य” अधिकारको रूपमा विश्वभरि नै लागु हुन थाल्यो। सन् 1938 मा न्युजिल्यान्ड र जापान, सन् 1941-मा जर्मनी, सन् 1945 मा बेल्जियम आदि देशहरूले अपनाउन थाल्यो। यसरी “सबैका लागि स्वास्थ्य” वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन (WHO)-द्वारा सन् 1978-मा काजकिस्तानको अल्माअटा भन्ने ठाउँमा “प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच” (PHC) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन् 2000 सम्ममा विश्व भरिका मानिसहरूका निम्ति उचित स्वास्थ्य हुनुपर्छ भनेर घोषणा गरिएको थियो।

सन् 2000 सम्म विश्वभरिका मानिसहरूका निम्ति उचित स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य आजसम्म पनि लागु भएको छैन।

वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन (WHO) अनुसार “असल स्वास्थ्य भनेको शारीरिक, मानसिक अनि सामाजिक स्वास्थ्य हो। ह्युमन राइट्स (HR) अनुसार “राम्रो स्वास्थ्य सबै जनताको अधिकार हो”। तर हाम्रो देश भारतमा स्वास्थ्यलाई मानवअधिकारको दर्जा प्राप्त छैन।

अक्टोबर सन् 2010 - मा भारतको योजना आयोगले सबैका लागि स्वास्थ्य प्राप्त गर्नका निम्ति विशेष टोली गठन गरेको थियो। डा. श्री नाथ रेड्डीको नेतृत्वमा उक्त दलले सन् 2011 मा एउटा रिपोर्ट जारी गरेको थियो।

त्यस रिपोर्टको केही अंशहरू यस प्रकारका छन्:

* औषधि किन्ने खर्चमा सरकारी राशि बढाएर अति आवश्यक औषधिहरू मुफ्तमा सबैलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ।

* सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य अधिकार कार्ड प्रदान गरिनु पर्छ।

* राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्याकेज तयार गरेर प्रत्येक नागरिकलाई प्राथमिक, द्वितीय र अन्तिम स्तरीय रोगहरूको लागि अति आवश्यक चिकित्सा प्रदान गरिनु पर्छ, आदि।

उच्चस्तरीय चिकित्साको लागि ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’(UHC)-को आवश्यक पर्छ।‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’(UHC)-भनेको व्यक्ति विशेषलाई आर्थिक सङ्कटमा नपारी देशको जम्मै नागरिकहरूले आवश्यकता अनुसार उचित चिकित्सा सेवा पाउनु अनि रोगहरूदेखि जनतालाई रक्षा गर्नु हो।

जब भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)-को सरकार केन्द्रीय सत्तामा आउन साथ योजना आयोगलाई समाप्त गर्दै जनस्वास्थ्य सम्बन्धी आयोगले तयार पारेको यी योजनाहरूको अन्त गऱ्यो। 

प्रत्येक वर्ष सरकारले स्वास्थ्य व्यवस्थालाई लिएर राम्रो योजना तयार गर्छ। तर त्यो सबै योजनाहरू सधैँ कागजमा मात्रै सीमित रहन्छ।

सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन जीर्ण हुँदै गइरहेको छ। दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाको अस्पतालहरूमा डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, दबाई आदिको व्यापक रूपमा अभाव छ। सानो टेस्टको लागि पनि सिलगढी जानु पर्ने अवस्था सबैले भोगिरहेका छन्। एम्बुलेन्स सेवाको उचित सुविधा छैन। 

थुप्रै बिमारीहरू जस्तै ट्युबरक्युलोसिस, निमोनिया र यहाँ सम्म कि औले जोरो इत्यादिले प्रत्येक वर्ष अनेकौँ मानिसहरू मर्छन्। कहिले कही सरुवा बिमारीहरूले महामारी फैल्याउँछ।

सरकारी अस्पतालहरूलाई ओझेलमा राखेर सरकारले पनि प्राइभेट अस्पतालहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छ। प्राइभेट अस्पतालको खर्च देख्दा आभास हुन्छ, कि निम्न वर्गीय र मध्यम वर्गीयले उचित चिकित्सा अथवा ठुलठुला रोगको उपचारबारे नसोचे पनि हुन्छ। 

हामीले कोभिड कालमा अस्पतालहरूको अवस्था देख्यौँ। उचित व्यवस्थापन नभएको कारण कैयौँले ज्यान गुमाए। स्वास्थ्य लिएर जति नै रूपरेखा तयार गरिए तापनि त्यसलाई कहिले कार्य रूपमा परिणत गरिँदैन। अझ दुखको कुरा के हो भने, यस्तो लाचार व्यवस्था बारे ठिकसँगले चर्चा समेत हुँदैन।

आखिर यस्तो किन? के राष्ट्रले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन चाहँदैन त?

देशमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न पोसिलीहरू निर्धारण गरिए तापनि त्यसलाई कहिले हासिल गर्न सक्षम हुँदैनन्। यसको मूल कारण के हो भने, पोसिलीमा कहिले पनि आमूल परिवर्तनको कुरा हुँदैन। सधैँ एउटा निर्दिष्ट टार्गेट राखिन्छ। तर त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने (?) भन्ने कुनै निर्दिष्ट विवरण तयारी गर्दैन। केवल कर्पोरेटहरूको नाफा अनि साधारण जनताको सङ्कट बढाउने नीतिहरू बनाइन्छ।

उदाहरण स्वरूप 12 औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई लियौँ:

• निजी स्वास्थ्य व्यवसायका मालिकहरू सरकारी छुटमा आफ्नो अस्पतालका संरचनाहरू बनाउन पाउने छन्।

• सबै परिवारले आफै आफ्नो निजी अस्पताल छान्न पाउने छन्।

• राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनाको कुनै उल्लेख त्यहाँ गरिएको छैन।

• निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज बनाउन सरकारले 20 प्रतिशतसम्म छुट दिइने छ। 

• तिनीहरूको पुँजी बढाउनका निम्ति करहरूमा राहत दिइने छ। 

देशको एउटा सरकारी संस्थानले स्वास्थ्य लिएर सर्वेक्षण गरेको थियो। संस्थानको रिपोर्ट अनुसार देशमा भएका सबै जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनु सम्भव छ। तर त्यो रिपोर्टमाथि सरकारले कुनै प्रकारको चासो देखाएन। 

सर्वेक्षण अनुसार देशमा सबैलाई निःशुल्क राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने यी कतिपय कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्नेछ—

1. देशले स्वास्थ्य व्यवस्था माथि गर्ने खर्च 4 देखी 5 प्रतिशतसम्म बढाउन पर्नेछ।

2. डाक्टर र नर्सहरूलाई गाउँ बस्तीमा पठाउनको लागि एउटा राम्रो नीति बनाउन जरुरी छ।

3. स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरणलाई सीमाबद्ध गरिनु पर्छ।

4. नर्सिङ होमहरूको प्राक्टिसलाई निगरानीमा राखिनु पर्छ।

जबसम्म जन साधारणले अधिकारको मागहरू आफै उठाउँदैन, तबसम्म वर्तमान व्यवस्थाले यसलाई लागु गर्दैन। नर्वे र अन्य धेरै देशहरूले त आफ्नो जम्मै जनताका निम्ति उचित र निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सक्यो भने भारतले किन सक्दैन? केवल दृष्टिकोणको फरक छ। उचित स्वास्थ्य हाम्रो अधिकार हो। देशले निःशुल्क रूपमा सम्पूर्ण जनतालाई उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनु पर्छ।