किन चर्किँदै छ कालेबुङ ?

जानुका दाहाल

 केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानी हालैमा सिलगढी आइन् र चिया श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको बारेमा कुरा गरिन्। मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकी इरानीलाई यतिका वर्षसम्म थाहै थिएन? विश्वमा नाम कमाएको दार्जिलिङ चियाको गाछ मुनी जीवन गलाउने श्रमिकहरूको कहानी या फेरी वेतन। देशका श्रमिक नारीहरू बलात्कृत भएका घटना! मन्त्री इरानीलाई किन चुनावको मुखमा मात्रै यस्ता गम्भीर विषय याद आएका होलान् है? उनी दिल्लीमा बसेर यसबारे केही बोल्न या सोच्न असक्षम छन् त? होइन यो चुनावै पिच्छेको धारावाहिक कहानी हो!

जब राजनैतिक कार्यकर्ताहरूको हिसाब किताबमा मजदुर या साधारण जनताका दैनिक वेतन या त रोजगारका जोड-घटाउका फर्मुला मिडियाको दोकानमा हिट हुन थाल्छन् त्यति बेला हामीले बुझ्नु पर्छ कि भारतमा चुनाव नजिकिँदै छ। हो, अहिलेसम्म पनि भारतमा अधिकतम जनता पेट भर्ने र छाना नचुहिने ओछ्यानको सङ्घर्षमा छन्, त्यसैले नेतालाई पनि सजिलो छ, उनीहरूले चुनाव आउँदा त्यही थोत्रो प्रोपागन्डा अलिक दिन फिँजाएर फेरी लगेर थन्क्याउँदा भैगो। अब मलाई चाहिँ किन छटपटी हुनुपर्ने त चुनाव अघि त्यही पुरानै मन्त्र जपेर जनता लट्ठ्याउन खोज्दा? छटपटीको अत्यास लाग्दो कारणहरू छन्।

विकसित देशको चुनावी मुद्दा 

अन्य देशमा पनि चुनाव आउँछ। त्यहाँको चुनावी मुद्दाहरू हाम्रा भन्दा एकदमै फरक छन्। केही समय अघिको कुरा एक जना अस्ट्रेलियन साथीले अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा भनिन्, ‘यस पल्ट हामी विपक्षी पार्टीलाई सहयोग गर्दै छौँ’। 

मेरो ‘किन’को उत्तरमा उनले भनिन्, ‘अहिले सत्तामा रहेको सरकारको पर्यावरण प्रति लापरबाही छ’। विपक्षी पार्टीले चुनाव जिते पर्यावरण संरक्षणको पक्षमा काम गर्ने छन्। हाम्रो भन्दा कति भिन्न विषय, हुनु त मानिसले सबभन्दा पहिला त जीवन अड्याउने पेटको बारेमा नै सोच्छ। आखिर ऊ पनि त एउटा जन्तु नै हो। जब आधारभूत आवश्यकता पूर्ण हुन्छ, त्यसपछि सोच्ने न हो सुरक्षा अनि विकास जस्ता कुराहरू।

हामीलाई चाहिँदैन त पर्यावरण सचेत सरकार?

हाम्रो क्षेत्र पनि पर्यावरणलाई लिएर ढुक्क बस्नु पर्ने स्थितिमा त कतै छैन। तरै पनि जीवन बचाउने आवश्यकताको पछि भाग्दा-भाग्दै मानिस भुल्न बाध्य छन् उनीहरूको जीवन अनि आश्रय दुवै सङ्कटमा छन् भन्ने कुरा। फरक यति हो आजसम्म गाँस र बासको सङ्कट टाल्दा –टाल्दै पर्यावरणको सङ्कट चुनावी मुद्दा हुनै पाएको छैन। ज्यान माल नै नष्ट गर्ने विपत्तिलाई मौसम परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको काँधमा थोपरेर ढुक्क बस्नु हो र सरकारको कर्तव्य? हामीले सोच्नु पर्ने समय आइसकेको छ। यत्रो बृहत् जनसङ्ख्या अटाएको देशको पर्यावरणलाई अज्ञानतावश या फेरी विकासको लोभमा छेडखानी गर्दा भविष्यमा कति जीवन सङ्कटमा पर्न सक्छन्? चर्चा गर्न जरुरी छ। 

जोशीमठको आपतकाल

यसै वर्षको 2 जनवरीको दिन उत्तराखण्ड चमोली जिल्लाको पहाडीमा बसेको सानो सहर जोशीमठमा जब मानिस आ-आफ्ना घरमा सुतिरहेका थिए, अचानक धमाकाको आवाज आउँछ। निन्द्रा बिथोल्ने आवाज पत्ता लगाउन मानिस उठेर हेर्दा घरका प्राय सबै भित्तामा ठुलठुला चिरा देख्छन्। यस्तै चिराहरू यहाँको 7 सय वटा घरमा देखिएका थिए। नेशनल मिडियामा यो त्रासदीले त्यति बेला ठाउँ पायो, जब सयकडौँ परिवार सडकमा सुत्न बाध्य बने।

सुरुवाती सङ्केत भने यसले वर्ष 2021-को अक्टोबरमा नै देखाएको थियो। केही सचेत व्यक्तिहरूले यसलाई लिएर प्रशासनमा गुहार पनि लगाएका थिए।

अब गुदी कुरा गरौँ....!

यो आपदा निर्माण हुनु पछाडिको दोषी को हो त? संकटको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन। धेरै जसो समाचार च्यानल भन्यो –‘दोष त्यहाँका जनताको हो, जो अवैधानिक बिल्डिङ बनाउँदैछन्’। प्रशासन भन्छ ‘दोष बदलिँदो भौगोलिक परिवर्तनको हो’। ‘आखिर दोष कसको हो त’ भन्दा केही विश्लेषक तपोवन बिण्णुगण हाइड्रो प्रोजेक्टलाई मुख्य जड मान्छन्। 

सन् 2006 सालमा शुरु भएको यो परियोजना अहिलेसम्म निर्माणाधिन छ। निर्माणको क्रममा यो सानो पहाडमा कैयौँ पल्ट विस्फोट गराइएको कुरा पनि अघि आउँदैछ। अझ यो परियोजनामा निर्माण भएको एउटा सुरुङ जोशीमठको मुनि पट्टिबाट जान्छ। भुगोलशास्त्री एम. पि. एस. बिस्ट अनि पीयूष रोटेलाले सन् 2010 मा एउटा रिसर्च पेपर प्रकाशित गरेका थिए, जसमा यो एउटै परियोजना कसरी जोशीमठको तबाहीको कारण बन्न सक्छ प्रष्ट पारेका थिए। 

कालेबुङमा त्रासदीको सङ्केत 

जोशीमठलाई उतै छोडेर हाम्रो घर आँगनको पृष्ठभूमिलाई नियाल्नु पर्दा कालेबुङ पनि त्रासदीमा बाच्दै गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। सानो टाउनको वरिपरि डाँडा पाखाहरूमा बसेका बस्तीहरू, अलैँची बारी, सुन्तला बारी र सानातिना फुल खेतीहरूको नाम हो ‘कालेबुङ’। 

केही समय यता कालेबुङका घरका भित्ताहरू पनि नजानिँदो पाराले जोशीमठको जस्तै चर्किन थालेका छन्। सडकहरू धस्किन थालेका छन्। अप्रत्याशित ठाउँमा अचानक ज्यानमारा पहिरो जान थालेको छ। तरै पनि चारैतिर मौनता देखिन्छ। लुक्नु त यो कसैको आँखाबाट लुक्न सक्ने कुरा होइन, किनकि कालेबुङदेखि झन्डै 6 किलोमिटर टाढामा 14 माइलमा एक ठाउँ मुख्य सडक वर्षौँदेखि दबिँदैछ र सडक चुँडिन लागेको छ। फलस्वरूप स्थानीयहरूले त्यस ठाउँको नाम नै ‘भचुवा’ राखेका छन्। अहिले त झनै सडक दुर्घटना पर्खिरहेको भयावह रूप देखिन्छ।

बासिन्दामा त्रास

कालेबुङको सुन्दर भ्यु पाइन्ट डेलो र यसको छेउ-छाउका सम्पूर्ण डाँडादेखि तलपट्टि इच्छे, पुदुङ हुँदै रेलीसम्मका घरका भित्ताहरू बर्षै पिछे नयाँ चिरा देखा पर्छन्। यहाँ लगभग पन्ध्र बिस हजार मानिसहरूको आश्रय छ।अब मानिसहरू यस परिवर्तनले त्रसित छन्। तर कहाँ जाने, कसलाई गुहार लगाउने भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन।

कालेबुङ त्रासद सम्भावनाको श्रेय कसलाई!

कालेबुङ टाउनदेखि लगभग 15 किलोमिटर तल पर्ने रेली खोलामा स-साना खोल्सा मिसिँदै गएर टिस्टामा मिसिन्छ। यो खोलाको एक-डेढ किलोमिटरको रेली पाला क्षेत्रमा गिटी बालुवा जस्ता सामग्री अरबौँ टन उत्खनन् हुन्छ। यी कार्यका निम्ति ठुला-ठुला ढुङ्गा खन्ने र पिस्ने मसिनहरू पनि राखिएको छ, जसले खोलाबाट खनेर ठुला ढुङ्गाहरू निकाल्ने गर्छ। यहाँकै ढुङ्गाले कालेबुङ साथै नजिकका सबै क्षेत्रका निर्माण कार्य पुरा हुने गर्छ। यसरी दैनिक रूपमा खोला खनिँदा गहिरिँदै गएको खोलाले दुवै पट्टीका बस्ती बसेका डाँडाहरू तान्दै, दबिन र धस्किन थालेको छ। सम्बन्धित निकायले समय मै कदम नउठाए यसले लगभग 18-20 हजार मानिसलाई सङ्कटमा हाल्न सक्छ। 

सम्पन्न मानिसका धेरै विलासी सपना हुँदा हुन। तर आम मानिसको जीवनको सम्पूर्ण सपना हो ‘घर’। जब घर र जीवन दुवै प्रकृति विरोधी चलखेलको अधीनमा हुन्छ, तब ती मान्छेहरूलाई भोलिको कल्पनाले कसरी घाटी अट्याउँधो हो! यस्ता सम्भावित खतराका सङ्केत देखेर पनि किन अनदेखा गर्दै छ प्रशासन अनि जिम्मेवार नागरिक? यो सङ्केतलाई अनदेखा गर्नु बाध्यता हो या झिना-मसिना स्वार्थ? अझै सिक्किमतिर जाँदै गरेको रेल परियोजनाले कति सङ्कट उब्जाउने हो, रेलको बाटोले ध्वस्त पारेको पहाड उभिइरहन सक्छ सक्दैन यसको हिसाब किताब सायदै कसैसँग होला! 

विकासको कदम चाल्दा प्रकृतिलाई जोगाएर पाइला सार्नु पर्ने। यस्ता विनाशकारी संकटको समाधानको बाटो कतै त अवश्य होला। अब हाम्रो चेतमा यसको विकल्पको प्रश्न आउनै पर्छ।