चिया विकास निगम अनि सरकारी चियाबगानहरुको निजीकरणको कहानी!

विशेष निवन्ध

चिया विकास निगम अनि 

सरकारी चियाबगानहरुको निजीकरणको कहानी!

लाली गुरासको प्रतिवेदन

नोवेम्बर महिनाको अन्ततिर डुवर्सको सोनाली चिया बगानको म्यानेजरको हत्या लिएर भइरहेको गरम माहोल चिसो पनि हुन नपाई, त्यही अन्तरालमा राज्य सरकारले उत्साह साथ अघि बढाउन थाल्यो ५ वटा सरकारी चिया बगानको गैरसरकारीकरणको काम। नयाँ तरिकाले नोटिस दिएर मालिकहरूबाट टेण्डर जम्मा गर्ने आह्वान गरियो। जम्मै डिसेम्बर महिना मालिकहरूको यही शिकार खेलाईमै गयो। अनि त्यसपछि खुलासा हुनथाल्यो अरू कुराहरू।

सोनाली चिया बगानको घटनासित पाँचवटा सरकारी चिया बगानको बिकाउमाझ बाहिरबाट हेर्दा त कुनैपनि संयोग छैन। तर यी माझ एउटा सम्बन्ध छ पनि! ‘वेस्ट बेंगल टी डेभेलपमेन्ट कर्पोरेसन’ (डब्लु बी टीडीसी) को जिम्मामा रहेको बगानहरूमध्ये एक जमानामा यो सोनाली चिया बगान पनि थियो। त्यसपछि कस्तो प्रकारले सुनियोजित रूपमा सरकारले यो ‘चिया विकास निगम’ (टीडीसी)-लाई बर्बादीतिर धकेलिदियो— त्यो पनि एउटा चाखलाग्दो उदाहरण बनिसकेको छ!

सोनाली चिया बगानमा श्रमिकहरूले जुन प्रकारले म्यानेजरलाई मारेर गुनासो व्यक्त गरे, त्यो लिएर मानिसको जतिनै आपत्ति रहे ता पनि — यो घटनाले के यस्तो कुरा प्रस्ट भएन कि सरकारी चिया बगान गैरसरकारी हातमा गएपछि त्यसले कुनै सुनको अन्डा पार्नेछैन! तरैपनि सरकारले चिया बगानलाई आफूले चलाउनको सट्टा गैरसरकारी मालिकहरूलाई भेट दिएर आफ्नो काँधबाट जिम्मेवारी झड्कन चाहन्छ। यो प्रश्नमा चाँही अघिको सरकार देखि अहिलेको सरकार — जुनै गोरु आए पनि कानै चिरिएको! सन् २००७ मा डीपी वर्ल्ड ग्रूपको चेयरमेन दुबईको सुल्तान अहमेद बिन सुलेइमानलाई हेलिकप्टरमा चडाएर माथिबाट चिया बगानहरू घुमाएर देखाइन्थ्यो— नाममा ‘वाम’ रहेको त्यतिबेलाको सत्तासीनहरुको लक्ष्य थियो चिया बगानमा वन होइन, टु होइन, सेभेन स्टार होटेल बनाउनु! यसको औपचारिक नाम—‘टी टुरिजम’। तर त्यसपछि गुमाएको यो बिकाउको सपना फेरी उठ्न थाल्यो पछिको एक वर्षभरी— फेरी निलाममा चढाइयो चिया बगानहरू। ती लिएर कुरा अहिले गर्छु।

आउनुहोस्, अँध्यारोतिर यो सरकारी अभियानलाई नेतृत्व दिने टीडीसी-को इतिहासलाई एकपल्ट फर्केर हेरौं। रुग्न बगान, बन्द बगान बचाउने कुरा गर्दै सन १९७६ मा टीडीसी-को गठन भयो। पहाडको रागेरुंङ, पान्दाम र रङमुक-सिडर्स अनि डुवर्सको हिला र महुवा बगान टीडीसी-ले आफ्नो हातमा लियो। सुप्रीम कोर्टको निर्देश अनुसार एक जमानामा श्रमिक-कोपरेटिभले चलाएको सोनाली चिया बगानको पनि रिसिभर बन्नुपयो कर्पोरेसनलाई। यस्तो कर्पोरेसनको टाउकोमा आइ ए एस हरू बसेका थिए। चियाबगानको बारेमा उनीहरूको ज्ञान सीमित थियो। बरु कुनैपनि बगानको सर्दारको ज्ञान उनीहरू भन्दा बेसी हुन्छ भनिन्छ। कसरी टीडीसी दिन प्रतिदिन विनाशतिर लाग्यो, त्यसको लागि एउटा उदाहरण दिन्छु। एक समयमा बृजमोहन भन्ने एकजना टीडीसीको चेयरमेन बन्यो। उनीहरूको चिया निर्यातको पारिवारिक व्यापार थियो। त्यतिबेलाको म्यानेजिङ डिरेक्टरलाई आफ्नो पकडमा लिएर कर्पोरेसनको बगानहरुमा बृजमोहनले बायो-टी बनाउनु थाल्यो। जर्मनी गएर त्यहाँबाट क्रेताहरू पक्रेर पारिवारिक व्यापारद्वारा जर्मनीमा बायो टी-को बिक्री गर्न थाल्यो। कोलकाताको निलाममा जहिलेपनि कर्पोरेशनको बायो टी आउथ्यो, तब सबैले त्यो दार्जिलिङ र डुवर्सको चिया भनेर भ्रमित हुन्थे, किनभने इनभएसमा बायो टी लेखिदैन थियो। निलाममा सर्वोच्च मूल्य २०० रुपियाँ उठेको खण्डमा बृजमोहनको निर्यात संस्थाले २२५ रुपियाँको किमतमा त्यो किनी हाल्थ्यो। सामान्य चियाको दरमा कर्पोरेशनको बगानको बायो टी किनेर त्यो ३-४ गुना बेसी मूल्यमा जर्मनीको बजारमा बिक्री गरेर बृजमोहनको आफन्तहरूले करोडौंको नाफा कमायो। अर्कोतिर बगानमाथि थपियो नोक्सानको ठुलो बोझ।

अस्तिको दिनमा टीडीसीले खर्साङको सिङ्गेल टी कम्पनी पनि लिएको थियो। रुग्न बगानलाई स्वस्थ, लाभदायक तुल्याएपछि मामिलामा हारेर बगान फेरी पुरानो मालिकको हातमा गयो। कर्पोरेसनको करोडौं रुपियाँको खर्च गरेपछि जुन बगान चाँही उभिनु सक्यो, त्यही बगान बारे कोर्टमा अन्तिम सुनवाईको दिन सरकारको पक्षबाट कोही पनि थिएन! एकतर्फी राय सुनायो कोर्टले। पुरानो मालिकले बगानलाई हातमा लिएर अन्य एकजनालाई बेचिदियो, तिनबाट फेरी बगान किनिहाल्यो उही बृजमोहनले। बेनाममा त्यतिबेला बृजमोहनको हातमा ७ वटा बगान थियो! ७ वर्ष कर्पोरेशनको टाउकोमा बसेर उनले जुनप्रकारले आकाश छुन थाल्यो, त्यसको जाँच त कहिलेपनि भएन किन?

विभिन्न समयमा विभिन्न कम्पनीले कर्पोरेशनसित व्यपारिक लेनदेन गरेको थियो, अनि ती सबैमा स्वाभाविकरुपमानै पारदर्शिताको प्रश्नै थिएन। करोडौं रुपियाँको सरसामान कर्पोरेसनले उनीहरूबाट बाकीमा लिएको छ भनेर हिसाब देखाइन्छ। यस्तो हुनु सम्भव छ? कुनै कम्पनी सँग साठगाँठ बिना कसरी यत्रो रुपियाँको सामान सप्लाई गर्छन् उनीहरू? वर्षौदेखि आयव्ययको हिसाबको निरीक्षण भने भएकै छैन। सरकारी बगानमा उत्पादित चियाको बिक्री लिएर विभिन्न समय म्यानेजिङ डिरेक्टर वा फिनान्स डिरेक्टर रहेको व्यक्तिहरूले अवहेलना देखायो। निकै वर्षोदेखि विभिन्न पद खाली नै रह्यो। लगातार ३ वटा मिटिंगमा अनुपस्थित रहे कर्पोरेशनको डिरेक्टरको पदमा हुने मानिसको नाम रद्द हुन्छ भनेर जुन नियम थियो, त्यसलाई नकारेर लगातार अनुपस्थित डिरेक्टरहरूले कुर्सीलाई चेपेर बगानहरूलाई र बगानको श्रमिकहरूलाई अँध्यारोतिर धकेलीदियो। टीडीसीको त्यो पागलपन यहाँ सम्म पुग्यो कि उनीहरूले पुरुलियाको अयोध्या पहाडको सुखा, वृष्टिविहीन चट्टानसरिको जमिनमा चिया उत्पादनको योजना लियो अनि स्वाभाविकरुपमै व्यर्थ भयो, त्यसको फल पनि जे हुने त्योनै भयो— रुपियाँको बर्बादी र टीडीसीको बर्बादीतिर अझ एक कदम!

सरकारी संस्थालाई जानीबुझी सुकाएर गैरसरकारीकरणको बाटो कसरी प्रशस्त बनाउने, कसरी आममानिसको मनमा त्यसको बहानाहरू हाल्नुपर्ने— ती सबै हाम्रो देशको सबै सरकारलाई नै थाहा छ। नत्रभने मालिकहरूलाई नाफा कसरी हुन्छ र? नाफाको गुड कसरी पो पुर्याइदिने लालची मालिकहरुको जिब्रोमा? सरकारी सत्तामा यी पार्टीहरूलाई चढाउनुको लागि मालिकहरुको यत्रो चेष्टाको के कुनै पुरस्कार दिने छैनन् शासकदलहरु? पुँजीपतिहरू प्रति के उनीहरू यस्तो विश्वासघाती हुनसक्छन् र?

प्राइभेट मालिकलाई बिक्री गर्ने सुचना त अब आएर सरकारले दिइसकेको छ। तर बगानको स्तरमा अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएको छैन। यी बगानहरूमा कति हो कति वर्षदेखि चलीरहेको सरकारी लापरवाहीले गर्दा श्रमिकहरूको मनमा निराशा छाएको छ। आउनुहोस्, एकपल्ट घुमौं यी बगानहरू। 

दार्जिलिङ जाने बाटोमा रहेको सोनादा देखि मुनि रङमुक चिया बगान। छेउमा सिडर्स बगान। अहिले संयुक्त रूपमा चल्छ यी दुईवटा बगानहरू। यो बगानको आकार पनि ठुलो छ अनि रोजगारप्राप्त श्रमिक पनि थुप्रै छन्, तर ३५० वटा पद रिटायरमेन्टले गर्दा रिक्त भएपछि ती पदहरुमा नयाँ श्रमिक नियोग भएकै छैन। यी सित केही वर्षदेखि श्रमिक-कर्मचारीहरूको ग्राच्युटि बन्द छ। पाउनुपर्ने अझै नानाथरीका थुप्रै छ। केही सानोतिनो क्षेत्र छोडेर तर रासिन र प्रोभिडेन्ट फण्ड जस्तो कुराहरू समयमा नै हुन्छ। अनि यो पनि चाखलाग्दो कुरा हो कि विभिन्न प्रकारको सुविधा हरू (जस्तै-इएलपी अर्थात् अतिरिक्त पत्ति टिप्नुको लागि दिनुपर्ने राशि आदि) प्राइभेट बगानहरू भन्दा बेसी नै छ। यहाँ बेसी जस्तो श्रमिकहरू अनि स्टाफहरूपनि निजीकरणको विरोधमा छन्। निजीकरण बिरोधी संयुक्त कमिटी बनाएर लडाई जारी छ यहाँनिर। तर केही हदसम्म यसको उल्टो विचार पनि छ बगानको श्रमिकहरू मध्ये। उनीहरू अनुसार सरकारी अवहेलनाले जन्मिएको समस्याको दबाई हो गैरसरकारी मालिकको कठिन नियन्त्रण। तर कुनैपनि क्षेत्र गैरसरकारी हातमा गएपछि त्यसको हालत के हुन्छ र? नाफालाई एकमात्र लक्ष्यको रूपमा लिएर अघि बढ्ने गैरसरकारी उद्योगले लाभको सीमालाई चरमसम्म पुर्‍याउन खोज्दा शोषणलाई पनि अझै डरलाग्दो बनाउछ, ती लिएर कुनैपनि संशयको अवकाश छैन। 

पहाडको अर्को दुईवटा बगान भने त्यत्रो ठुलो होइन। बिचमा पहाडी खोलाको दुईतर्फ पहाडको दुईवटा भिरमा दुईवटा बगान— रागेरुंग र पान्दाम। एक समय थियो जब यो रागेरुंग बगानले निर्यात योग्य चिया उत्पादन गरेको थियो। तर आज हालत निकै नराम्रो छ। चियाको बोट अझै लगाउने अवकाश छैन। तर पुरानो बोट उखालेर नयाँ बोट लगाउनु एकदम जरुरी बनिसकेको छ। बगानको कुल आबादी सात सय जस्तो छ। यस बगानको इतिहासको पन्नाभरी उकाली ओराली छ। बारम्बार म्यानेजमेन्टको बदल भएको छ यहाँ, एक समय जब १४ वर्ष लगातार बन्द थियो यो बगान। त्यतिबेला कहिले श्रमिक कमिटी (रेजिस्ट्रेसन गरेको को-ओपरेटिभ होइन) गठन गरेर बगान चलाइयो। खाली अर्थको राशि ज्यालाको रूपमा लिएर (अरू सहुलियतहरू त्यतिबेला थिएन), अनि त्यस्तो स्थितिमा बारम्बार पुलिसको उत्पीडनको शिकार भएर श्रमिकहरूले जीवन बिताउनु पयो। यहाँको श्रमिकहरू अनुसार— परिकल्पनाको कमी, म्यानेजमेन्टको लापरवाही, रेड टेपिजम्, जलसिचाई लगायत बगानको विकासको लागि लिनुपर्ने पाइलाको कमीले साफ देखिइन्छ टीडीसीको बिग्रेको हालत। यहाँ यस्तो आरोप पनि छ कि यहाँको म्यानेजमेन्टले जमिनको हिसाबमा जानीबुझी गडबडी गरेर ट्याक्समा हेरफेर गरेको छ। स्थिति यहाँ कस्तो छ भने म्यानेजमेन्टको अवहेलनाले गर्दा निलामबाट पनि बेलाबेला फर्केर आउँथ्यो यहाँको चिया। तर सँगसगै यहाँको मजदुरहरूमध्ये यस्तो सोचाई पनि छ कि ढिलोछिटो जे पनि होस्, उनीहरूले त आफ्नो पाउनुपर्ने राशिहरू अन्तसम्म पाउछन्, प्राइभेट हातमा गएपछि के त्यो सुरक्षित रहनेछ? यहाँको बगानमा कारखाना छैन— टिपेको पत्ति यहाँबाट लगिन्छ पान्दामको फ्याक्ट्रीमा। 

रागेरुंगबाट पक्का सडक बनिन्दैछ पान्दामतिर। यो देख्ने बित्तिकै के आशंका हुनथाल्छ भने — बगानको कुनै प्रभावी विकास नगरेर के यी दुईवटा बगानलाई टी टुरिजम तिर धकेल्ने योजना चलिरहेको छ? पान्दाम बगानमा चियाको बोटहरुका बिग्रेको हालतबाट यस्तै लाग्छ। दार्जिलिङ शहरको चौरास्तामा उभिएर कान्चनजंघातिर हेर्दा आफ्नै मुनि पट्टि रहेको बगाननै पान्दाम चिया बगान हो। सय वर्ष पुरानो बगान। मजदुरहरूले रागेरुंग जस्तै नराम्रो म्यानेजमेन्टको कुरा गयो। यहाँको म्यानेजमेन्ट त बगानमा कहिल्यै पनि आउँदैन भनेर सिकायत गयो। यहाँ अझै एउटा समस्या के छ भने टाउकोमा सरकार-म्यानेजमेन्ट-युनियनहरू भित्र के चलिरहेको छ, आम श्रमिकहरूलाई ती बारे केही थाहा हुँदैन। श्रमिकहरूको विचार सुन्ने, उनीहरुसित छलफल गर्ने कुनैपनि प्रक्रिया बगानमा कसैले पनि लिएका छैनन्। बगानको अनिश्चित भविष्यलाई अन्दाजा गरेरै होला, यहाँको थुप्रै मानिसहरू अरू ठाउँहरूमा, अर्को कामहरुमा नियोजित भइसकेका छन् वा त्यसको खोजीमा छन्। बगानमाथि निर्भरता घटाउनु नै यहाँको मानिसहरू मध्ये एउटा ठोस लक्ष्य बनेको छ। 

अब आउनुहोस्, हेरौं डुवर्सको बगानहरूतिर। नगरकट्टाको नजिकमा हिला बगान आकारमा ठुलो नै हो। यहाँ पनि अवहेलनाको त्यो एकै चित्र। तीन वर्ष जस्तो भइसकेको छ, यहाँ सिचाई वा मलको कुनै पनि प्रवन्ध छैन। श्रमिकहरूको भनाइ छ कि फेरिपनि पत्ति टिप्ने रकममा कमी त्यति कमी आएको छैन। तर फ्याक्ट्रीको अवस्था, खासगरी ड्रायरको हालत बिग्रेको कारणलेगर्दा प्रचुरमात्रामा टिपेको पत्ति फ्याँकिदिनुपर्छ। जम्मै बगानको पत्ति उठाउने त कुरै छैन। शर्मा भन्ने एकजना म्यानेजर हुँदा बगानको विकासको नानाथरीका व्यवस्था लिइएको थियो, तर त्यसपछि सबै हरायो। श्रमिकहरूको गहिरो विश्वास छ कि यो बगान सरकारले राम्ररी चलायो भने करोडौंको लाभ दिनसकिन्छ। श्रमिकहरूले विभिन्न प्रस्ताव पनि दिएका छन्, तर सुन्नेवाला को पो छ? केही वर्ष अघिपनि लाभमै चलेको थियो यो बगान। श्रमिकहरू मध्ये एउटा अंशमा भनाई यस्तो थियो कि ठुलो कम्पनीले बगान लियो भने ठिकै हो, तर जुन मालिकहरूले अहिले चलाएको बगानहरुमा नै बाँकी राखेको छ, तिनीहरूले फेरी कसरी नयाँ जिम्मेवारी लिनसक्छ र? साधारणत मजदुरहरू चाहन्छन्, बगान सरकारलेनै चलावोस्, तर राम्रो प्रकारले। शासकदलको युनियनको नेताहरूले पनि भनिहाल्यो, “दिदीको सरकार आयो, तर यस्तो दिन आउछ भनेर कसलाई थाहा थियो?

हसिमारा भएर भुटान सीमातिर जाँदा सानो बगान हो महुवा। सन् १९७९ मा यहाँको खेतीपाती गर्ने वासिन्दाहरुबाट जमिन लिएर यो बगान बनाइएको थियो। जमिनको दाम वा क्षतिपूर्ति यिनीहरूले पाएका छैनन्। काम पाएका थिए थुप्रै मानिसले। यहाँको माटोमा बालुवाको भाग बेसी छ, चियाको बोट राम्ररी यसमा बाँच्न सकेन। त्यो शर्मा भन्ने म्यानेजर हिलाबाट यो बगानमा आएपछी केही सकारात्मक पाइला लिइएकोले श्रमिकहरू अनुसार, कुनै कुनै सेक्शनमा उत्पादन बढेको थियो। यहाँ पनि तीनवर्ष जस्तो भइसक्यो, सिचाई वा मलको प्रवन्ध छैन। पत्ति पनि राम्रो आएन। यहाँ फ्याक्ट्री नरहेकोले टिपेको पत्ति हिला बगानमा पठाइन्छ, जसको दुरत्व ११० किलोमिटर छ! गाडीको खर्च नै त धेरै अधिक हुनपुग्छ। श्रमिकहरू अनुसार — निकै जमिन खालि छ, श्रमिकको सङ्ख्या पनि जमिनको तुलनामा कम नै हो। तर टीडीसीले त्यो विषय लिएर कुनै पनि चासो देखाएको छैन। श्रमिकहरूको अनुभूति के हो भने कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले यो बगान लिएर चलाए, उनीहरू नाफाको खोजमा रहनेछन्। उनीहरूले यहाँ रिसर्ट बनाउनेछन्, हाउजिङ बनाउनेछन्। नजिकै छ भुटान सिमाना जयगाव। त्यसकारणले यो ठाउँ यस्तो टाउनशिप, जस्तो योजनाको लागि मालिकहरूले मनपराउने सम्भावना छ। टीडीसी आफैले त यस ठाउँबारे टी टुरिजमको हल्ला फैल्याउन थालेको थियो! श्रमिकहरूको मुख्य भनाइ यहाँ स्पष्ट छ— ‘सरकारले बगान नचलाए हामीलाई जमिन फर्काइ दियोस्, हामी पहिला जस्तै खेतीपाती गर्नेछौँ’। यहाँपनि शासकदलको युनियन बलियो छ, तर उनीहरूको नेताहरूलेनै भन्यो— ‘सिन्गुर आन्दोलन गरेर दिदी सत्तामा आयो, अनि ... दिदीको सरकारले नै .... यहाँ दोस्रो सिन्गुर बनाउनु आँटेको छ...!’ सन् १९९७ मा सिलगढी नजिक चादमनि चिया बगान विस्थापित गरिकन टाउनशिप-शपिंग मल बनाउनको लागि गोली चलाएको थियो त्यसताका सरकारले। के फेरी त्यसकै पुनरावृति हुनेछ?

यो हो बगानहरुको चित्र। निजीकरणको सरकारी सुचना आइसकेको छ, तर जमिनीस्तरमा हस्तान्तरण अहिलेसम्म भएको छैन। सरकारी सुचनामा यस्तो य्हियो कि कसैले निजी कोम्पनीमा काम मनपर्दैन भने सरकारी कामको लागि आवेदन गर्नसक्छ। तर पछि गएर खुलासा भयो कि यो प्रस्ताव मजदुरहरुको लागि होइन। प्राइभेट मालिकको सांग्लो उनीहरुलाई अन्गाल्नै पर्छ! 

जुन डरलाग्दो लापरवाही सित बगानहरूलाई विनाशको स्थिति तर्फ लग्यो सरकारले, अनि जुनप्रकारले गैरसरकारी हातमा दिनको लागि बहाना समाजमा फैल्याएको छ— श्रमिकहरू मध्ये, आम मानिसहरू मध्ये .... त्यो चाखलाग्दो खालको हो। यही त ‘शिल्पायन’ होइन र?!