चिया उद्योगमा सम्झौता अनि मजदुरहरूका भविष्य

समसामयिक

चिया उद्योगमा सम्झौता अनि मजदुरहरूका भविष्य

प्रकाश विश्व

विगतको एक वर्षभरी दार्जिलिङ-जलपाईगुडी-अलिपुरद्वारको पहाड-तराई-डुवर्सको जम्मै चियाकमान क्षेत्रका मजदुरहरूको जीवन अर्कै प्रकारले जस्तै बगिरहेको थियो। सङ्घर्षको सन्देशले तातिएको थियो हरियो चियाबगानहरू। मजदुरहरूको रगत-पसिना निचोडेर चिया बगानको मालिकहरूले जतिसुकै विलास-वैभवको जीवन गुजारा गरोस्, जतिनै बढ्दै जाओस् उनीहरूको नाफाको पहाड, दशकौंदेखि चल्दैगरेको मजदुरहरूको जीवनको कालो अँध्यारो दिन काटिएन। यसपालि युनियनहरू एकजुट भएर सङ्घर्षमा ओर्लिएको थियो देखेर ती श्रमिकहरूले अलिकति भए पनि आशाको उज्यालो देख्न थालेका थिए। उल्लेख गर्ने जरुरत छैन कि सरकारी शासकदलको युनियनहरू यो सङ्घर्षमा थिएन। तर २४ वटा मजदुर युनियनहरू जब ज्वाइंट फोरममा एकजुट भएर माँग उठायो— यसपालि पनि सानोतिनो किस्तामा ज्याला बढोत्तरीको प्रक्रिया चल्दैन, चिया श्रमिकहरुका न्यूनतम ज्याला निर्धारित गरेर त्यो लागु गर्नुपर्छ अनि सँगसँगै परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (भीडीए) दिनु पर्छ, त्यसैले श्रमिकहरूले विश्वास गर्न थालेको थियो कि यसपालि साच्चिने युनियनहरुले उचित सोचविचार गरेर देखावटी सङ्घर्षको बाटो छोडेर अबदेखि सुनौलो दिनतर्फ हिड्न आँट्यो जस्तो लाग्न थाल्यो। तर कसलाई थाहा थियो कि यसरी आन्दोलनको अगुवाई बिचबाटोमै रोकिने छ?

तीन वर्षको अन्तरालमा चिया श्रमिकहरूको ज्याला निर्धारित हुन्छ। मालिकपक्ष र श्रमिकपक्षले, सरकारपक्षको उपस्थितिमा सम्मिलित मोलतोलको प्रक्रियाले निर्धारित हुन्छ चिया श्रमिकहरुका ज्यालाको दर। यही परम्परामार्फतनै कहिले दुई रुपियाँ, त कहिले पाँच रुपियाँ ज्यालामा बढोत्तरी हुन्छ। आखिरमा जुन ज्याला निर्धारित हुन्छ त्यो जरुरतको तुलनामा निकै नै कम हुने गर्छ अनि जुनप्रकारले अतीतमा चिया श्रमिकहरूलाई मूल सभ्यता देखि टाढो हटाएर चिया बगानको गहिरो अँध्यारोमा धकेली दियो, त्यसरीनै अन्य मजदुरहरूसँग चिया श्रमिकको ज्यालाको पनि धेरै फरक पारिदियो। हेर्नुहोस् न, पहाडको चिया श्रमिकको ज्याला थियो ९० रुपियाँ त तराई-डुवर्सको भने ९५ रुपियाँ। यत्रो कम्ती ज्याला किन छ, त्यसको पनि व्याख्या वा बहाना छ मालिकहरुसंग— श्रमिकहरूलाई नगद राशिमा ज्याला सँगसँगै अरू विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिइन्छ भनेर यो ज्याला कम्ती छ हरे! स्कुल, स्वास्थ्यकेन्द्र, रासिन, छाता, जुत्ता इत्यादिको लागि श्रमिकहरूलाई अझै ५५.६७ रुपियाँको सहुलियत पुर्याइन्छ भनेर मालिकहरूले दावा गर्छन्। बगानको श्रमिकहरूलाई थाहा छ, कति कम्ती राशि उनीहरूले पाउँछन्। खाली श्रमिकहरू किन, राज्य सरकार आफैले २०१४मा एउटा विस्तारित रिपोर्ट तयार पारेर यो खुलासा गरिसकेको छ कि बगानहरुमा मालिकहरुको तर्फबाट दिनुपर्ने यी सहुलियतहरु कसरी खिल्ली भइसकेको छ। जेपनि होस्, कानुन अनुसारले सबै सहुलियत दिएको खण्डमा पनि यो ज्याला निकै कम्ती नै हो— महंगाईको डरलाग्दो माहौलमा त्यो त एकदमै साफ हो नि! 

गरिबी-भोकमरी-अनिकालले पीडित आफ्नै ठाउँमा प्रान्तीय बनिएको चिया बगान श्रमिकहरूले यसपालि के प्रण गरेको थियो भने उनीहरूको बाँच्नुको सङ्घर्षलाई यथासम्भव अघि बढाउनेछन्। त्यसले विगत २०१४को मार्चमा जुन ज्याला चुक्ति सम्पन्न हुने कुरा थियो, मजदुरहरूले त्यसलाई स्थगित गरेर मिटिंग-जुलुस, बगान स्ट्राइक, सम्पूर्ण चिया क्षेत्रभरी हडताल र विरोध प्रदर्शनको लहर उठायो। सङ्घर्ष गर्नुपरे गर्नुपर्छ, स्ट्राइक गर्नुपरे गर्नुपर्छ, जेल जानुपरे जानुपर्छ भनेर जब पहाड-तराई-डुवर्सको श्रमिकहरूले बलियो आवाजमा उठाए— ती सबै बोल्ने कुरामात्रै हो जस्तो लागेन। अनि सायद श्रमिकहरूको यही दबाबको कारणले नै होला स्थापित ट्रेड युनियनहरूले पनि सङ्घर्षको बाटोमा ओर्लिन बाहेक अरू कुनै चारा आत्मसात् गर्नसकेनन्। 

ठण्डाको बेलामा सफा हुन्छ चिया बगान। बगानको देखभाल, राम्रो नयाँ पत्तीको लागि चियाको गाछको कलम कटाई हुन्छ। त्यसपछि लगभग मार्च महिनामा नयाँ पत्ती आउछ, साधारणत यसलाई फर्स्ट फ्लास भनिन्छ, त्यसको बजार दर नै अलग्गै हुन्छ... मालिकहरुको लागि यो समय निकै लाभदायी हो... सुनको अन्डा दिन्छ बगानहरूले यसबेलामा। त्यसैले सङ्घर्ष गरेर जित्नुको लागि पनि यो नै हो सही र उचित समय— चोट पुर्याउनलाई नाफा लुट्ने सबभन्दा राम्रो समयलाई नै टार्गेट गर्नुपर्थ्यो— यो फार्स्ट फ्लासको बेलामा नै बन्द गरिदेउ उत्पादन! श्रमिकहरुका निम्ति या नै थियो चरम हतियार। यस्तै योजना लिएर आन्दोलन अगाडि बडिरहेको थियो। यो फार्स्ट फ्लासको समय अघि फेब्रुवरी महिनाभरी एक पछि अर्को कार्यक्रमको घोषणा आएको थियो। बगानहरुमा भोकहडताल हुनथाल्यो... त्यसपछि भोकोजुलुस... फेरी आसाम सीमानाको कुमारग्राम देखि उत्तर दिनाजपुर जिल्लाको सीमानासम्म सम्पूर्ण चियाबगान क्षेत्रभरी पैदल यात्राको सुचना थियो अनि जसको अन्तमा मजदुरहरूले कलकत्ताको राजमार्गसम्म पुग्ने कुरा थियो... कलकत्ताको त्यो भोको जुलुसद्वारा दह्रिलो आवाज सिधै सरकारको कानमा पुर्याउछन् मजदुरहरू। हजार हजार मजदुरहरूको गगनभेदी स्लोगन जुनप्रकारले विगतको अगस्ट महिनामा सिलगढीको बाटोमा अधिकारको सन्देश दियो, जुनप्रकारले अक्टोबर महिनामा सामुहिक छुट्टी गरेर सबै ब्लक अफिसमा दिनभरिको धर्नामा बसे मजदुरहरू— त्यही सम्झनालाई स्मरण गर्दै नै श्रमिकहरूले के आशा गरेको थियो भने यसपालि युनियनहरुको संयुक्त मञ्च ज्वाइन्ट फोरमको नेतृत्वले श्रमिकहरू साच्चिने कुनै निर्णायक सङ्घर्षको बाटो हिड्दैछ। तर यसपछि घटना अर्कोप्रकारको हुनथाल्यो। फर्स्ट फ्लासको बेला अघि आउने साथसाथै देखापऱ्यो कि मालिकहरु माथि दबाब सृष्टिको सट्टामा क्रमिकरुपमा पूर्व-निर्धारित कार्यक्रमहरू फिक्का हुनपुग्यो। पहिला जस्तै सबै बगानमा, सम्पूर्ण चिया क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूको सूचना पनि पुगेन। कुनै कुनै ठाउँमा भोकहडताल, भोको जुलुसको कार्यक्रम भयो, तर विभिन्न युनियन नेतृत्वको ढिलोपनले गर्दा कैयौँ ठाउँमा यो कार्यक्रमहरू औपचारिकतामा मात्रै रुपान्तरित भयो। कुनै कुनै ठाउँमा त कुनैपनि कार्यक्रमनै भएन!

नानाथरिका झन्डाहरू, जो केही समय अघिसम्म पनि एक अर्को सँग प्रतिस्पर्धामा थियो, श्रमिकहरूको एकजुटताको परिप्रेक्ष्यमा ती सबै एकसाथ भएर यो सालभरी देश र दुनियाको अगाडी नयाँ संदेश दिइरह्यो। जसको फलस्वरुप केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिहरूले पनि न्यूनतम ज्याला लागु हुनपर्छ भनेर स्वीकार्न थाले अनि राज्य सरकारले पनि न्यूनतम ज्यालाको माँग बारे हिचकिचाउदै भएपनि अन्तमा मौखिकरुपमा स्वीकार गर्नु बाध्य भयो। सरकारी हिसाबले राज्य सरकारको तर्फबाट १६ डिसेम्बर दिइएको प्रस्तावमा त्यही पुरानो किस्तको दरमा बढोत्तरीको कुरा नै भनिएको थियो। प्रथम वर्षमा हाजरी बढ्नेछ १७.५० रुपियाँ, त्यसपछि दुई वर्षमा वर्ष प्रति अझै दश रुपियाँ गरेर बढाएर तीन वर्षको अन्तमा अर्थात् सन् २०१७ मा जम्मा ३७.५० रुपियाँ ज्याला बढ्नेछ। पहाडको बगानहरुको ज्याला तराई-डुवर्स भन्दा ५ रुपियाँ कम छ भनेर पहाडको लागि अलग्गै ५ रुपियाँ बढाएर सबै ठाउँको चिया श्रमिकहरूको ज्याला समान गरिने कुरा आयो। अर्थात् तीन वर्षको अन्तमा दैनिक ज्याला १३२.५० रुपियाँ हुनेछ। यस सरकारी प्रस्तावलाई शासकदलको पिछलग्गु युनियनहरूले समर्थन गरेतापनि ज्वाइन्ट फोरमले त्यसलाई नकारेको थियो। यतिबेला सम्म ज्वाइन्ट फोरमको अडान थियो— जुनैपनि प्रकारले ज्यालामा आधारविहीन बढोत्तरीका प्रस्ताव स्वीकार्नु हुँदैन, न्यूनतम मजदुरी नै लागु गर्नु पर्छ। उनीहरूको तर्फबाट अझै निर्दिष्ट रूपमा के भनिएको थियो भने ३० जुन भित्र न्यूनतम ज्याला लागु गर्नुपर्छ, त्यतिबेलासम्म कुनैपनि एउटा एक पल्टको निम्ति तत्कालिक ज्याला वृद्धि हुनसक्छ, तर तीन वर्षको खुड्किला जस्तै ज्याला वृद्धिको सम्झौता उनीहरूले मान्नेछैनन्। 

तर यती सङ्ख्यक कार्यक्रमहरूको घोषणा भित्रै २० फरबरी त्रिपक्षीय बैठकमा अचानक ‘स्थापित नेताहरू’, जसले यसपालिको विरोध कार्यक्रमहरूको बारे ढिलाइ देखाउन थालेको थियो, उनीहरूले नै सरकारी प्रस्ताव बारे अब सकारात्मक मनोभाव देखाउन थाल्यो अनि त्यो पुरानो सरकारी प्रस्ताव स्विकार्न तिर हिड्यो। यसप्रकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो। अतिरिक्त भन्नाले यतिमात्र भयो कि न्यूनतम ज्यालाबारे एउटा एडभाइसरी कमिटीको गठन भयो, जसको म्याद भने त्यही दुई वर्ष भनेर तय भयो। हामीले बारम्बार के देखेकाछौँ भने सरकारले विभिन्न सङ्घर्षको खण्डमानै यसप्रकारको कमिटी गठन गरेर पछि त्यो कमिटीलाई निष्क्रिय पारिदिन्छ। जुट मिलको खण्डमा विभिन्न सम्झौता हुँदा पटक पटक हामीले यो धुर्त तरिकाको प्रयोग देखेकाछौँ। अर्थात् के आशंका जारी रह्यो भने, फेरी सन् २०१७ मा अझै एउटा तीन वर्षको ज्याला सम्झौता आउँछ र न्यूनतम ज्यालाको मुद्दालाई पठाईदिन्छ पछिल्लो पंक्तिमा। केही युनियनहरूले तर यस बैठकमा यसरी सम्झौतामा हस्ताक्षरको प्रक्रियालाई विरोध गरे भने एउटा युनियनले त सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरेन। अनि जुन युनियनहरूले विरोधिता गरेर पनि हस्ताक्षर गऱ्यो, उनीहरूले ज्वाइन्ट फोरमभित्र प्रतिवादी एकतालाई यथावत् राख्न खोजेकाछन् अनि अर्कोतिर यो पनि छ कि यसपालि पहिला पल्ट सरकारले न्यूनतम ज्यालाको मुद्दालाई सरकारी स्वीकृति दिन बाध्य भयो। सँगसँगै यो पनि सम्झौतामा भनिएको छ कि न्यूनतम मजदुरी बारे अन्तिम निर्णय नभइन्जेलसम्म मात्रै वर्तमान सम्झौता जारी रहनेछ। अर्थात् जति छिटो यो निर्णय हुन्छ त्यति छिटोनै यो सम्झौताको म्याद सक्नेछ। यती नै हो यस सम्झौतामा आशाको चिह्न। यो नै हो मजदुरहरूको रगत-पसिना र एकत्रित आवाजको फसल।

यसप्रकारले आउने दिनहरुको कर्तव्य एकदमै साफ छ— एडभाइसरी कमिटीलाई द्रुतगतिमा र सठीक ढङ्गले काम गरेर छिटो भन्दा छिटो न्युनतम ज्याला तय गरेर त्यसलाई लागु गर्ने सिफारिस गर्नुपर्छ। सरकारले न्यूनतम ज्याला सम्बन्धित यो कमिटीको सकारात्मक सिफारिसहरू लागु गर्नुपर्छ। त्यसरी नै रद्द हुनेछ वर्तमान ज्याला सम्झौता अनि श्रमिकहरूले जित्नसक्छ न्यूनतम ज्यालाको माँग। अब यो त एकदमै स्पष्ट छ कि श्रमिकहरूलाई होसियार भएर दृढता सँग अधि हिड्नु पर्छ सङ्घर्षको बाटोमा। यस बाहेक केही बाटो छ र?