भुमि अधिग्रहण अध्यादेश

समसामयिक

भुमि अधिग्रहण अध्यादेश

प्रियशिखा राई

हालैमा भारत सरकारले अप्नाएको भूमि अधिग्रहण अध्यादेश अनुसार सरकारले अझै सजिलोसँग कुनै पनि निजी जमीन हत्याउन सक्छ। पहिलादेखि चल्दै गरेको सबै भूमि अधिग्रहण सम्बन्धित कानुनहरू पनि लगभग यस्तै थियो। हुन त यो देशको जरुरत हो भनेर भनिन्छ, तर यस पछि पनि धेरै कुराहरू छ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम ब्रिटिशभारतमा पहिलो पल्ट ‘ल्याण्ड एक्विजिसन एक्ट’- नामले सन् १८९४ मा लागु भयो, ब्रिटिस कालमा यो नियम लागु भएको हुनाले यस नियम जनता विरोधी जस्तै नै थियो। त्यतिबेला ब्रिटिसहरूको आफ्नो राज्य एवं पुँजी फैलाउने स्वार्थले यस नियमलाई देशको स्वार्थको निम्ति भन्दै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार मात्र बनाएको थियो। स्वतन्त्रताको पछाडि पनि यही शोषण पूर्ण नियम नै देशमा लागु भई रह्यो। 

देशको विकाशको फर्जी कागजपत्र देखाउदै देशको मन्त्री एवं पुँजीपतिहरूले देशको बहुसङ्ख्यक जनतालाई बारम्बार लुटी रह्यो। सरकारी तथ्य अनुसार नै दशकौंदेखि विस्थापित भएका समुदायहरूले अहिले सम्म पुनर्वास पाएका छैनन्। त्यसमाथि ड्याम, सडक एवं सुन्दरीकरणको नाममा धेरै मानिसहरूलाई आफ्नो थलोबाट लखेटियो। यसको साक्षी छ नर्मदा बचाऊ आन्दोलन, केही साल अघिको सिंगुर, नंदिग्राम आन्दोलन, पस्को, रायगढ इत्यादि जगहहरूमा, खासगरी देशभरि एसइजेड (स्पेशल इकनमिक जोन)को लागि भूमि अधिग्रहणको शोषणपूर्ण घटना— यसको विरुद्ध उठेको जन उभारले गर्दा १२० साल वाद २०१३ सालमा आएर जनतालाई अलिकति भए पनि राहत दिने खालको सरकारलाई कानुन पारित गर्न कर लाग्यो। यही समय नै हामीले के देख्यौ भने केही दल वा अरू शक्तिहरू बाट यस्तो सुझाव पनि आयो कि सरकारले यो भूमि अधिग्रहण प्रक्रियामा नरहोस्, पुँजीपति वा निवेशकारी ले स्वयम्ले नै जमिनको मालिकबाट सिधै जमिन लिने अधिकार पावोस्। मालिकहरूले कसरी त्यो जमिन लिनेछ, त्यो उनीहरूको निर्णय माथि नै छोड्नुपर्छ भनेर यो प्रस्तावको अर्थ त हामीलाई थाह छ! पुँजीपतिहरूले जमिन छिन्नुको लागि कुनैपनि नराम्रो तरिका अपनाउनसक्छ— भयभित गराएर, जबर्जस्तीको प्रक्रियाले लुट्न सक्छ जमिनहरू। तर त्यतिबेला 'Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and resettlement Act, 2013'- को नामले कानुन पारित भयो र यस अन्तर्गत भूमि दिने मानिसहरूको अनुमति लिन आवश्यक भयो, जून १८९४ को कानुनमा थिएन। अर्को कुरा, सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन पनि यो नयाँ कानुनमा आवश्यक भयो जसको कुनै नामो निशान १८९४ को कानुन मा थिएन। अन्तमा एक भन्दा ज्यादा फसल हुने भूमिको अधिग्रहणको निम्ति पुरा राज्यको केवल ५% भूमि मात्रै अधिग्रहण गर्न सकिने प्रावधान यस कानुनमा ल्याइयो। यसमा जसको जमीन अधिग्रहण गरिंदैछ, तिनीहरूलाई पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति रकम दिनु पर्ने प्रावधानहरूमा अलिक सुधारहरू पनि ल्याइयो। यो १२० साल वाद बदलिएको कानुन १ जनवरी २०१४ देखि लागु भयो। 

२०१४ मई-मा बी.जे.पी. सरकारको राज आउने साथ धेरै मुद्दाहरूमा कर्पोरेट पक्षधार नियमहरू लागु गर्न थाल्यो। एकाधिपत्यबाट हासिल गरेको अर्डिनेन्सहरूले अहिलेको मोदी सरकारले विकाशीय जादुको नाममा निकै जन विरोधी नीतिहरू ल्याइसक्यो। जुन सरकारको बहुमत छ, त्यसले किन चाँही अर्डिनेन्स वा अध्यादेशको बाटो अपनाउन पर्छ, त्यो त एकदमै साफ छैन। लोकसभा-राज्यसभालाई बाइपास गरेर यस्तो कानुन लागु गर्ने हतार किन, यसको त एउटै जवाफ हुनसक्छ— पुँजीपति मालिकहरु, जसले मोदीलाई जिताउनको लागि निकै खर्च गरेको छ, उनीहरुले छिटोभन्दा छिटो यो सरकारबाट उनीहरुका फायदा खोज्दैछन्। यसकारणले गर्दा एकपछि एक अर्डिनेन्स लागु गरेर मनमर्जीको कानुनहरू लागु गर्दैछ यो सरकार अनि अर्डिनेन्स राज जस्तै कायम गरेर एउटा एकदमै अगणतान्त्रिक सरकारको चेहरा दिनप्रतिदिन साफ हुँदै जान्छ। यस मुद्दाहरू मध्ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश एउटा हो। यो अध्यादेश त बीजेपी-ले सत्तामा आएको ७ महिना मै जनता माथि थोप्यो। २०१५ फरवरीमा मोदी सरकारले आफ्नो क्रुढ़ लक्ष्यलाई सफल पार्न यस अध्यादेशलाई स्थायी कानुनको रूप दिने उद्देश्यले संविधानमा भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल प्रस्तुत गऱ्यो, जुन चाँही ९ मार्च लोकसभामा पारित भयो। यस बिल अनुसार २०१३-को कानुन जुन कम हानिकारक छ, यसमा मुख्य संग्शोधनहरू ल्याएर जनताहरूमा भएको थोरै लाभ पनि छिन्नु खोजी रहेको छ। यो जनविरोधी र करपोरेट फासिवादको प्रतिविम्ब-बिल अनुसार अब भूमि अधिग्रहण गर्दा जनताको कुनै सहमति लिन जरुरी पर्ने छैन। एक भन्दा ज्यादा फसल हुने भूमि पनि सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ। यो बिल अनुसार ५ वटा योजनाहरू — इन्डस्ट्रीयल करिडर, पिपिपि योजना, ग्रामीण ढाँचागत योजना, किफायती आवास र राष्ट्रिय सुरक्षाको खण्डहरूमा, २०१३-को भूमि अधिग्रहण कानुनमा भएको “सहमति खण्ड” हटाईनेछ। यो ५ वटा छुटहरूमा कुनै सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन पनि जरुरी रहने छैन। यी छुटहरूले किसानहरूलाई नकारात्मक रूपले असर पार्नेछन् किनभने प्रस्तावित बिलको भाषा धेरै अस्पष्ट र असम्पुर्न छ। साथै यो कमीको आधारमा कर्पोरेटहरूले आफ्नो सबै मक्सद पुरा गर्न सक्ने सुविधाहरू लुकेको छ जुन बीजेपी-को प्रत्यक्ष उद्देश्य हो।

त के देशको विकासको चर्को ताप यी गरिब जनताहरूले मात्र झेल्नु पर्ने हो? देशको विकासको नापदण्डमा यिनीहरूको विकास आउदैन? यस्ता नियमहरूले देशको असल चरित्र देखाईदिन्छ। विकासको परिभाषा नै अहिले पुँजीवादी देशको विकासको परिभाषामा परिणत भइसकेको छ। विकास भन्नाले सबै (मध्यम वर्ग)-को गाडी, सफा सडक (जुन तयार गर्नलाई सडक किनार बस्नेहरूलाई टाढो लखेटिनछ), निजी स्कुल, कलेजहरू, राम्रो लगाउने लुगा इत्यादि भएर गएको छ। के गरिब र किसानहरूको हितमा गृह उद्योग जस्ता तरिका अपनाएर विकास ल्याउन सकिदैन? विकासको परिभाषामा सबै गरिब जनताको विकासको मुद्दा जोड्नु अति आवश्यक छ। देशको गरिब जनताहरूको हितमा नियमहरू बनाउन सरकारको सबैभन्दा प्रमुख कार्य हुनु पर्छ। गरिब जनताको जीवनको सट्टामा विकास ल्याउने सरकार कदापि पनि जनता-प्रेमी सरकार हुन सक्दैन र युक्तिवादी मानिस हुनको नाताले हामीले यसको घोर विरोध गर्नु पर्छ।