ओबामाको भारत सफरमा न्युक्लियर डील!

समसामयिक

ओबामाको भारत सफरमा न्युक्लियर डील!

कपिल तामाङ

२६ जनवरी, २०१५। भारतको गणतन्त्र दिवसमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई मुख्य अथितिको रूपमा बोलाएको थियो। सबै खबरकागज, संचारमाध्यम, समाचारहरूमा यसकै चर्चा थियो। मोदीको १० लाखको हिरा- बुट्टे सुट अनि मिशेल ओबामाको रेशमी सारी जस्तो रमझम खबरहरू पढनुमानै मानिसहरू व्यस्त भए। तर खबरकागज अनि अरू संचारमाध्यमहरूले भारत-अमेरिका बिच भएको परमाणु सौदाको खबर भने कम्ती चर्चा गरे अनि जतिनै भन्यो यसलाई ठुलो प्राप्ति हो भने। ओबामाको भारत भ्रमण केवल भारतको गणत्रन्त्र दिवसमा उपस्थित हुन मात्र नभएर भारत-अमेरिकाको व्यापार-वाणिज्यको सम्बन्धलाई अझै प्रगाड बनाउनु विशेष गरेर परमाणु सौदालाई सफल गर्नु थियो। अहिलेको केन्द्रीय सरकारले परमाणु कानुनलाई बदलेर ठुला-ठुला अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई परमाणु कारखानाहरूमा निवेश गर्ने खुला आहवान गरेको छ। साथै कुनै प्रकारको दुर्घटना भए त्यसको छतीपूर्तिको भार पनि ती कम्पनीहरूलाई भन्दा ज्यादा बिमा कम्पनीहरूमा थोपी दिएको छ। गणतन्त्र दिवसको दिन नै भारतवासीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अनि सुरक्षाको अधिकार गुमायो अनि जसको कानुन संसदले गुप्तरूपमा ओबामा-मोदीको परमाणु सौदामा पारित गरे। 

ओबामाले उनको भाषणमा भने कि “परमाणु ऊर्जा”ले भारतमा सफा विद्युत ल्याउने छ जसले यहाँको पर्यावरणमा सुधार ल्याउनेछ। यसमा दुईवटा कुरा स्पष्ट हुँदैन— एक; परमाणु ऊर्जा धेरै महँगो हुन्छ अनि त्यसले भारतको गरिब क्षत्रेहरूमा विद्युत कसरी पुर्याउने छ? दुई; यदि परमाणु ऊर्जा त्यस्तो सफा अनि सुरक्षित छ भने किन अमेरिकी कम्पनीहरूले कुनै प्रकारको दुर्घटना भए तिनीहरूले छतीपूर्ति (liability) दिने कुरामा संकोच मानिरहेका छन्?

२००८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बुशले सिभिल न्युक्लियर टेक्नोलोजी अनि युरेनियम चलाउने प्रस्ताव दिए अनि त्यसबेलाको केन्द्रीय सरकारले पनि “१२३ सम्झौता”(the US-Indian civil nuclear agreement)मा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय लियो तर त्यसको घोर विरोध भयो अनि त्यो सफल भएन। त्यसबेला बिजेपी जो विपक्षी दल थिए, तिनीहरूले पनि विरोध गरेका थिए अनि अहिले आएर त्यही सम्झौतालाई पुरा गर्नुमा बिजेपी-को साचो अनुहार अनि ढोँगी चरित्र खुल्ला भएको छ।

भारतको कानुन— the Indian Civil Liability For Nuclear Damages Act- कमजोर हुदा हुँदै पनि अमेरिकी अनि भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू (equipment supplier) जस्तै— वेस्टिंगहौस, एल एंड टि, जे एस डब्लु अनि टाटा पावर- भने यसलाई अझै कम्जोर बनाउने तरखरमा छन्। भारतीय कानुनको धारा १७(ख) अनि धारा ४९ को अनुसार कुनै प्रकारको परमाणु दुर्घटना भए दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिको उत्तरदायी ती सप्लायर कम्पनीहरू हुनेछ भनी भनिएको छ तर यसमा पनि धेरै कमजोरी छन्। जस्तै जो सञ्चालक छ केवल उसले मात्र क्षतिपूर्तिको मांग गर्न सक्छ, यदि ती यन्त्र-पातको सम्झौताको मूल्य ५ लाख छ भने सञ्चालकले केवल ५ लाख पाउनेछन् इत्यादि। यस कानुनी धारालाई पनि अटोर्नी जेनेरलले खारिद गर्ने प्रस्ताव राखे।

१९८४ भोपाल, मध्य प्रदेशमा ग्यास लिक दुर्घटनामा लाखौ मानिसहरूले ज्यान गुमाए हजारौले यातना भोग्नु पऱ्यो अनि जसको आज सम्म पनि गहिरो छाप भोपालले बोकेर हिड्नु परिरहेको छ। यस दुर्घटनामा सरकारले कस्तो भूमिका खेलेको थियो त? युनियन कार्बाइड कर्पोरेसन एउटा अमेरिकी कम्पनी जसको लापरवाहीले भोपाल त्यस्तो दुर्घटनाको सिकार बन्न पुग्यो। त्यस कम्पनीले ना त कुनै प्रकारको कानुन सजाई नै पायो ना त तिनीहरूले पीडितहरूलाई भने जस्तो क्षतिपूर्ति नै दिए। यु.सी.सी. को CEO अन्डरसनलाई भारतबाट भगाउनमा पनि भारत सरकारले मदत गरेको थियो। ३० वर्ष बित्दा पनि भोपालको मानिसहरूले न्याय पाएका छैनन्। १९८६, चेर्नोबील युक्रेनमा परमाणु दुर्घटना अनि २०११, फुकुशिमा जापानमा परमाणु दुर्धटना यस्ता कति दुर्घटनाहरू छन् जसले संसारलाई यातनाको सिकार बनायो। भारतले कुनै प्रकारको परमाणु दुर्घटनाको सामना गर्नु पऱ्यो भने, भारत जस्तो विकासशील देशले न त संसाधन जोगड गर्न सक्छ न त त्यस दुर्घटनालाई सम्हाल्ने छमता नै छ। इतिहास साक्षी छ जब यस्तो दुर्घटना घट्छ तब साधारण पीडित मानिसहरूले न त सरकारबाट न त त्यस कम्पनीबाट नै कुनै प्रकारको छतीपूर्ति पाउछन्। क्षतिपूर्ति त के कुरा गर्नु स्वास्थ्य चिकित्साको प्रबन्ध हुँदैन। त्यसैले यस सौदालाई मानिसहरूको लास माथि खडा गरेको सौदा भन्न सकिन्छ अनि यसको विरोध सबैले गर्नु अनिवार्य छ।