कार्यस्थलमा यौन हिंसा

प्रियाशिखा राई

धेरै जसोलाई ‘कानुन’ भन्न साथै खतरनाक विषय लाग्छ। तर यो कुनै जटिल विषय होइन। ‘कानुन’ कुनै पनि समाजको मौलिक आदर्शको प्रतिबिम्ब मात्र हो। हाम्रो समाजको नियम हजारौँ सालदेखि पितृसत्तात्मक धारामा चल्दै आएको छ जसमा नारीहरूको स्थान तल्लो दर्जाको छ। शताब्दीदेखि चली आएको यो नियमले समाज अनुसार विभिन्न रूप र आकारहरू लिदैं आएको छ। अहिलेको समयमा कानुन बनाउनेहरूको कुरा गर्‍यौ भने भर्खरै मात्र केन्द्रीय मंत्रीले टिप्पणी दिए कि रातीको समय (विदेशी) नारीहरूले छोटो लुगा लगाउनु हुन्न। यौन हिंसा नारीहरूको लुगा लगाई अथवा हाव-भावले निम्त्याउछ भन्ने विचारले त समाजमा गहिरो रूपले जरा गाडेको छ। यसलाई ‘विकटिम ब्लेमिंग’ भनिन्छ, जुन पुरुषवादी विचारधाराको अवरोही (regressive) तर्क हो। के शरीर ढाकेर लुगा लगाएका नारीहरू यौन हिंसा देखि सुरक्षित रहेको छ त? आफै सोच्नु होस्। कानुन त यहाँ सम्म कालो छ कि एउटी नारी वैवाहिक सम्बन्धमा बाधिए पछि उसको आफ्नो शरीर सम्मको अधिकार खोसिएर उसको शरीर उसको पतिको नियन्त्रणमा जान्छ। पत्नीको इच्छा विरुद्ध पतिले जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राखे कानुनले त्यसलाई बलात्कार भनी ठान्दैन र पूर्ण रूपले कानुनी र नैतिक भनी ठान्छ।

जब नारीहरूको क्रियाकलापलाई घर भित्र नै बाधेर र थुनेर राखिएको थियो त्यस समय यौन हिंसा घरको चार भित्ता भित्र सीमित थियो। यो पिंजरा नारीहरूले हजारौँ वर्षको सङ्घर्ष र कैयौँ चुनौतीहरू पार गरी केही हदसम्म तोड्न सफल भए र केही नारीहरूले शिक्षा केन्द्र, कारखाना, सडक, विभिन्न कार्यस्थल र अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा आफ्नो उपस्थिति बनाउन सफल भए। अझ लाखौँ नारीहरू पिंजरामा नै बंधित छन्। तर बाहिर निस्केका नारीहरूको जीवन कम पीडित भयो भन्ने कुरा होइन। उनीहरूले अझ नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्‍यो। नारीहरू सार्वजनिक ठाउँहरूमा यौन हिंसाको शिकार बन्न पुगे। तर कुनै खण्डमा पनि कानुन आफै अघाडी सरेर नारीहरूको हितमा ढाल बनेको छैन। हरेक पल्ट अत्याचार हुँदा लडेर न्याय लिनु पर्ने स्तिथि छ। 1950-मा जब भारतको संविधान लागु भयो त्यस समय नै लैङ्गिक समानतालाई मौलिक अधिकारको मान्यता दिइएको हो। तर नारीहरूले यो अधिकार वास्तविक रूपमा भने कहिले पाएनन्। बारम्बार उनीहरू समानताको लडाई लडी रहनु पर्‍यो र लडी नै रहेको छ।

 कानुनी रूपमा यौन हिंसालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिएको धेरै समय भएको छैन। यसको निम्ति कैयो लडाइहरू लड्नु पर्‍यो र अहिले पनि हक, अधिकार र समानताको लडाई नारीहरूले हरेक क्षेत्रमा लडी नै रहेका छन्। राजस्थानमा बाल विवाह रोक्ने प्रयास गर्दा भवारी देवीको जमिन्दार पुरुषवादीहरूले सामूहिक बलात्कार गरे। तर राजस्थान उच्च न्यायलयले बलात्कारीहरूलाई सजाई नदिएर मुक्त छोडी दिए। फलस्वरूप नारी-अधिकारको निम्ति लड्ने समूह ‘विशाखा’ क्रोधित भई सर्वोच्च न्यायलयमा Public Interest Litigation गरे। 1997-मा गएर सुप्रीम कोर्टले ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ घोषणा गरे जसलाई कानुनी रूपमा लैङ्गिक समानता र कार्यस्थलमा यौन हिंसा लिएर ठुलो उपलब्धि मानियो। यसमा नारीहरूको हितमा धेरै कुराहरू भनिएको छ तर यो न्यूनतम ढङ्गमा मात्र लागु गरियो। हक र अधिकार त कोरियो कानुनको पन्नामा, तर त्यसलाई प्राप्त गर्नु फेरी पनि सङ्घर्ष। जहाँ सामूहिक सङ्घर्ष दह्रिलो थियो त्यहा मात्र यस फैसलागत अधिकारको प्राप्ति सफल हुन सक्यो। जस्तै JNU-का छात्रहरूले सङ्गठित भई ‘विशाखा गाइडलाइन्स’मा आधारित यूनिवर्सिटी प्रशासक समक्ष मांग गरेर GS-CASH (Gender Sensitization Cell Against Sexual Harassment) नामक एउटा बडी गठनमा बाध्य गरायो जसले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा मात्र नहेरेर यूनिवर्सिटीमा लैंगिक संवेदनशीलता (gender sensitization) लिएर विभिन्न सेमिनार, वर्कशप र अन्य कार्यक्रमहरू गर्नेछ। थप अन्य भूमिकाहरू पनि छन् जुन विद्यार्थीसमूहका हितमा छन्।

सुप्रीम कोर्टले विशाखा गाइडलाइन्स’ दिएको 16 वर्ष पश्चात् Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 ऐन पारित भयो जसले कार्यस्थलमा नारीहरूमाथि हुने यौन हिंसाको निवारण निम्ति प्रक्रिया दिलायो। यो ऐनले दिएको कार्यस्थलको परिभाषामा शिक्षा-केन्द्रहरू पनि आउँछ। तर फेरी पनि यो ऐन पितृसत्ताको छाप लिएर एउटा अवरोही टुक्रा नै बनी आयो। जुन समाजमा नारीहरूको खुला अभिव्यक्तिको अधिकारको सम्मान छैन त्यहाँ यो ऐनमा पुरुषहरूलाई झूठो आरोपबाट सुरक्षा र आरोप झुठो प्रमाणित भएको खण्डमा उल्टा सजाइको प्रावधान राखिएको छ। यो कारण धेरै पीडित नारीहरू खुलेर गुनासो गर्दैन किनभने व्यवस्थाले शक्ति पुरुषको हातमा दिएको छ। 2013-मा नै भारतको Criminal Law संशोधन भयो। यसमा यौन हिंसा लिएर प्रावधानहरू थपियो। Criminal Law (Amendment) Act, 2013-ले यौन दुर्व्यवहार (Sexual harassment)-लाई Section 354A अन्तर्गत यस प्रकारले परिभाषा दिएको छ: एउटा मानिस जसले पनि यी निम्नलिखित हरूमा कुनै कार्यकलाप देखाउछ—1) शारीरिक रूपमा अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा आउने अनि जबर्जस्ती यौन क्रियाकलाप देखाउने वा 2) यौन सम्बन्धको निम्ति अर्को व्यक्तिलाई आदेश दिनु वा निवेदन गर्नु वा 3) यौनजन्य टिप्पणीहरू गर्नु वा 4) जबर्जस्ती कसैलाई अश्लील फिल्म देखाउनु। यसो भएको खण्डमा त्यस मानिसलाई यौन हिंसाको दोषी ठानिन्छ। 

यसको निम्ति अधिकतममा 3 सालको जेल सजाय लगायत जुर्माना तोकिएको छ। माथि चर्चा गरिएका दुवै ऐन पारित हुनुको कारण जनताको विस्फोटक दबाब हो। 2012-को 16 दिसम्बरको रात ज्योति सिंहको बसमा भएको सामूहिक बलात्कार पश्चात् विरोधको आगोले पुरा देश नै हल्लाएको थियो। सरकारले कुनै पनि हालतमा यो विरोधको आगो रोक्न चाहन्थ्यो। फल्स्वरूप यी ऐनहरू पारित गरियो। यही शृंखलामा University Grants Commission (UGC) पनि अघि बढ्यो। एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर उच्च शिक्षा केन्द्रहरू (Higher Educational Institutions)-मा यौन हिंसा (sexual harassment) र लिङ्ग सम्बन्धी सचेतनता (gender sensitization) लिएर SAKSHAM शीर्षकको एउटा रिपोर्ट तयार गरियो। यस रिपोर्ट अनुसार हरेक उच्च शिक्षा केन्द्रमा Gender Sensitization Unit अनिवार्य रूपमा गठन गर्नु भनिएको छ। यसको भूमिका माथि उल्लेख गरिएको JNU-मा GS-CASH-को जस्तै हुनेछ। तर यसको पालन भएको उदाहरण पाइदैन। 

2014-मा कलकत्ताको जादवपुर विश्वविद्यालयको क्याम्पसमा महिला छात्रको मोलेस्टेसनको घटना र विश्वविद्यालय-प्रशासन मुद्दा लिएर निष्क्रिय रहेको खण्डमा 'होक-कोलोरोब' छात्र आन्दोलन प्रारम्भ भयो। त्यसै गरी 2014 मा-नै विश्वभारती युनीवर्सिटीमा र अहिले उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय (NBU)-मा छात्र आन्दोलन सल्किएको हो। NBU-को आन्दोलन जारी नै छ। 

यतिका नियम, कानुन, ऐन इत्यादि भएर पनि नारीहरू आफ्नो हक, अधिकार र न्याय पाउनको निम्ति किन सडकमा ओर्लेर हिड्नु परि रहेको छ त? आरोपी पक्रा परेर, कोर्टबाट अपराधी ठहरिएर, जेलमा सजाय पाएर के नारीहरूले न्याय पाउछ त? अह। मलाई लाग्छ त्यो न्याय हैन। नारीमाथि हुने हिंसालाई अरू अपराध जस्तै चोरी, हत्या, भ्रष्टाचार, आदि स्वरूप समाधान र तुलना गरेर हुँदैन। लैङ्गिक हिंसा पुरुषबादी व्यवस्थाको प्रकटीकरण हो र यसलाई हामीले तोड्नु पर्छ। 

वास्तविक रूपमा न्याय तब हुन्छ जब नारी र पुरुष समान हुन्छ, जब छोरा र छोरी बिच भिन्नता हुँदैन, जब नारीको लागि कुनै पिंजरा होइन तर मुक्त हावा र सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड हुनेछ। त्यसैले सङ्घर्ष गर्नु छ, लडनु छ र जित्नु छ।