सम्पादकीय : सेप्टेम्बर-अक्टोबर 2016

दश वर्ष !

दश वर्ष। पर्खालले घेरिएको एक हजार एकर जमिन। निशब्द। यसलाई लिएर जति खबर थियो खबरकागज, टिभी-इन्टरनेटमा, हल्ला थियो ट्रेन-बस-गाउँ-शहरमा, बहस भयो विधानसभा-लोकसभा-पार्टी अफिशहरूमा, गणितको हिसाब चल्यो राजनैतिक नेताहरूको दिमागभित्र, त्यसको कुनैपनि असर थिएन यहाँनिर। आकाशछुने हेलोजिन बत्तीले चम्किँदै गरेको यस भूभागमा जति उज्यालो छ, ठिक त्यतिनै अँध्यारोमा बिताएका छन् यहाँको गाउँलेहरूले। 

सिंगुर, दक्षिण बंगालको हुगली जिल्लामा त्यसताको चारफस्ला गाउँ। टाटाको गाडी कारखाना स्थापनाको नाममा उर्वर जमिनबाट जबर्जस्ती गाउँको किसान, खेतमजदुरहरूलाई विस्थापित गरेर, रोजीरोटी खोसेर एक ‘जादुको’ ‘विकासको’ कथा सुनाएको थियो यस राज्यको विगत सरकारले। त्यसपछिको लामो इतिवृति धेरैलाई थाहा छ। इतिहासको चक्का पल्टिंदै राज्यमा 34 वर्षदेखि गहिरो जडा गाडेको सरकारको परिवर्तन भएको थियो। तर सिंगुरको विवादित जमिन दश वर्षसम्म त्यतिकै थियो। हालैमा 31 अगस्टको दिन सुप्रिम कोर्टले सिंगुरको जमिन अधिग्रहण प्रक्रियालाई गलत र गैरकानुनी भनेर निर्णय दिएको छ। त्यसले गर्दा फेरी सिंगुर चर्चाको विषय बनेको छ। 

यस राज्यमा सन् 1977 मा वामफ्रन्ट सरकार आसीन भएको थियो। त्यसभन्दा पहिलाको तानाशाहीपूर्ण काँग्रेसको पालोलाई खतम पारेर जनतामाझ निकै आशा जगाउँदै आएको यस सरकारले शुरुशुरुमा केही सुधारको कार्यक्रमहरू लिएको थियो। तर शासक त शासकनै हो, त्योपनि तनावपूर्ण व्यवस्थाको। सत्तामा आएको एक वर्ष भित्रनै सरकारले सुन्दरवनको मरिचझापी टापुमा शरणार्थीहरूलाई डरलाग्दो पाराले कुल्चने काम गर्यो। बंगलादेशको मुक्तियुद्धको बेलामा भागेर आएको लाखौं शरणार्थीहरूलाई सरकारलेनै पहिला उडिसाको दण्डकारण्यमा, त्यसपछि यस मरिचझापीमा बस्ने अनुमति दिएको थियो। मानिशहरू त्यहाँ बसोबास गर्नथालेपछि, सरकारले फेरी विचार बदलेर त्यो टापुलाई खालि गर्ने निर्देश दियो र पुलिस-प्रशासन-पार्टी क्याडर हुलकाहुल गएर टापुवासीहरूलाई जताततै खेद्दै, कुल्चिँदै, मार्दै हिडे र भनिन्छ कि त्यतिबेला त्यहाको समुन्द्रझैँ खोलाहरूको पानी रगतले रातो भएको थियो रे। शासकको मुखुण्डो फेरबदल भएतापनि त्यसको कुचल्ने परम्परा नयाँ रूपमा देखापर्यो र त्यसपछिको वर्षहरूमा कतै मजदुर-किसान, कतै जुनियर डाक्टर, कतै धार्मिक गोष्ठी, कतै खाद्यान्न माग्ने जनता, कतै रासिन उपभोक्तामाथि भएको दमन कम्ती भएको थिएन। हाम्रो पहाडमा पनि सरकारले भाषा-चिन्हारी-भूमि-राष्ट्रियताको अधिकार माग्नेहरूमाथि डरलाग्दो आतंकको माहौल पैदा गरेकै थियो। त्यो इतिहास यहाँ फेरी नदोहोराउँदा हुन्छ। पहाडको सत्तामा फेरबदल आएतापनि राज्यका शासकहरू त्यतिकै बसेको थियो तीस वर्षसम्म। जनताको मनमा जमा भएको कुनैपनि गुनासोले यसलाई सम्बोधन गरेन।

यसै सन्दर्भमा सिंगुर एउटा माइलखुट्टी हो। चुनावी बहुमतको दम्भले गर्दा विकासको नारा लगाउदै ‘मेहनती मानिसको सरकार’ले पुँजीपति टाटाको मुनाफाको ब्लुप्रिन्टलाई साकार बनाउनुको लागि जमर्को कस्यो। अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने सरकारले जुन अधिनियमलाई उपयोग गरेर भूमि अधिग्रहणको पहल गरेको थियो, त्यो हो ब्रिटिस पालोको ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894’। एउटा ‘स्वतन्त्र’ देशमा औपनिवेशिक अधिनियमहरू! चारफस्ला जमिन, हजारौँ किसानहरू र त्योभन्दा ज्यादा खेतमजदुरहरूलाई विस्थापित गरेर त्यहाँ टाटा कम्पनीको ‘न्यानो’ गाडी उत्पादनको फ्याक्ट्री स्थापनाको योजना लिएर सरकारले पुलिस-कानुन-प्रशासनबाट चौतर्फी आक्रमण गर्नथाल्यो। अर्कोपट्टी सिंगुरको गाउँहरूमा गुन्जायमान हुनथाल्यो दह्रिलो प्रतिरोधको नारा। आफ्नै जमिन-रोजीरोटीको सङ्घर्षमा एकजुट भएको सिंगुरको आवाजले गर्दा थुप्रै गणतन्त्रप्रेमी मानिशहरू, जुझारु शक्तिहरू, अधिकार सङ्गठनहरू सङ्घर्षको समर्थनमा भेला हुनथाल्यो। तर त्यससित सत्तालोभीहरू पनि पुगिसकेका थिए सिंगुरमा। अवश्यम्भावी रूपमा समाजभरिनै उम्रिनु थाल्यो यस सम्बन्धित बहशहरू। सरकार अनि पुँजीपतिको पक्षधर मिडियाले जुन नयाँ रोजगारको आश्वासन दिंदैछ, त्यो कतिको सही हो? सुन्नमा आयो कि यहाँ जमिन हराउनेलाई काम दिइन्छ, तर टाटाको उक्त फ्याक्ट्रीमा नियुक्ति पाउने मानिसको सङ्ख्या 500 भन्दा ज्यादा हुँदैन! त्यसको पनि आधाभन्दा ज्यादा नै इन्जिनियरको पद! सिंगुरको कैयौँ हजार किसान परिवारको लागि के त्यो एउटा उपहास मात्रै थिएन र? कुरा आयो एन्सिलियारी इन्डस्ट्री स्थापनाको। मूल कारखानाको वरिपरि बनिनेछ अझै थुप्रै कारखानाहरू! तर कुनै निर्दिष्ट परिकल्पना पेश भएको थिएन। विस्थापितलाई आर्थिक सहुलियत दिने कुरा आयो, तर त्यसको शर्त-राशि-तरिका सबैलाई नकारेको थियो सिंगुरको जनता र उनीहरूलाई साथ दिने अर्थनीतिविदहरूले। समग्रतामा विकासको जुन मोडेललाई सरकारले देखाउँदै थियो, त्यसलाई भ्रान्त प्रमाण गरेको थियो वैज्ञानिक देखि समाजतात्विकहरूले। सिंगुरको माटोमा चल्दै गरेको दह्रिलो सङ्घर्षले समाजभरी फैल्याएको थियो एक अभूतपूर्व ऊर्जा, एउटा चाखलाग्दो बहस, एक अदम्य संग्रामको लहर, जसले गर्दा केहीबेर पछि ठप्प भएको थियो सिंगुर प्रोजेक्ट। जित त त्यतिबेला नै भएको थियो, आजको सुप्रिम कोर्टको राय त्यसमा एउटा औपचारिक छाप मात्रै दिएको छ। 

सिंगुर आन्दोलनदेखि उठेको लहरले त्यसपछि एकपट्टी नन्दीग्रामको भूमि अधिग्रहण विरोधी सङ्घर्ष भएर यस राज्यको राजनैतिक समीकरणलाई नै परिवर्तन गराउनु थाल्यो, अर्कोपट्टी देशको कुना कुनामा थुप्रै भूमि अधिग्रहण विरोधी लडाइलाई प्रोत्साहन थियो। उडिसाको जगतसिंहपुरमा कोरियन कम्पनी ‘पोस्को’को निम्ति भूमि अधिग्रहण, महाराष्ट्रको रायगढमा रिलायन्सको स्पेशल इकोनोमिक जोनको निम्ति भूमि अधिग्रहण, उत्तरप्रदेशको दादरीमा जमिन अधिग्रहण विरोधी सङ्घर्षहरू एकपछिएक सफल आन्दोलनको रूपमा देख्न थालियो। समग्रतामा प्रश्न उठ्यो अधिग्रहणको पद्धति, भूमि अधिग्रहण अधिनियम अनि विकास र रोजगारको दृष्टिकोण— सबै लिएर। सिंगुर सङ्घर्षको सफलता यसमै छ। टाटाको प्रोजेक्ट गुजरातमा सारियो, जहाँ किसानहरू विस्थापित भए र केहीबेरपछि स्पष्ट भयो कि नयाँ उद्योगले न त दिएको छ राम्रो रोजगार, न जनतालाई कुनै फायदा। यता राज्यको राजनैतिक समीकरणमा जुन परिवर्तन आयो, त्यसलाई लिएर जनता शुरुमा निकै आशावादी रहे तापनि पछि विस्तारै विस्तारै अरू सबै ठाउँझैं तृणमूल काँग्रेसको परिवर्तनको सरकारले पनि जनविरोधी अनुहार देखाउन थाल्यो। सत्तारुढ शासकले जे जे गर्छ त्यस्तो सबै ‘गुण’हरू एक पछि एक देखापर्यो 2011 मा आएको नयाँ सरकारको जमानामा पनि। जबर्जस्ती भूमि अधिग्रहणदेखि लिएर विरोधी आवाजलाई दबाउनु, गाँस-बास-कपासको उपाय खोस्नदेखि लिएर पैसा र पदले बुद्धिजीवी र विरोधीहरूलाई किन्नु, जुन हड्तालको हतियारलाई सङ्घर्षमा यिनीहरूले सम्पूर्ण उपयोग गरेको थियो त्यसमाथि सत्तामा बसेपछि रोक लगाउनु, जनताको आवाज जुनसुकै पाराले दबाउनु र टुक्रा पार्नु अनि पुँजीपति-मालिक-स्वार्थीहरूलाई साथ दिनु— शासकहरूको उहिले देखि चलिरहेको परम्परालाई अपनाएरै हिडीरहेको छ सत्ताधारीको इतिहास। इतिहासको पल्टिंदै गरेको चक्का तर यस बाटोबाटै सङ्ग्रह गर्छ जनताको निम्ति नयाँ ऊर्जा, निप्टारा गर्छ नयाँ बहस र तय गर्छ र बनाउछ नयाँ बाटो। सिंगुर सङ्घर्ष र आजको उच्च न्यायालयको राय त्यसकै प्रतीक हो।