'बन्धन होइन, सुरक्षा चाहिन्छ' — उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयमा आन्दोलन

अम्बिका राई

15 अगस्त 2016 को दिन जब हाम्रो देश 70 औ स्वतन्त्रताको हर्षमा डुबी रहेको थियो उत्तर बङ्गाल विश्विद्यालय (NBU) मा भने एउटा घटना घट्यो, जुन प्रथम पल्ट घटेको थिएन। दिउसो प्राय 2:30 बजी तीन जना शोधार्थीहरू आफ्नो ल्याबबाट निस्किए। NBU मा 15 अगस्तको छुट्टी थियो, त्यस कारण बाटो भने सुनसान थियो। त्यही बेला अचानक एउटा केटा पछिबाट मोटरसाइकलमा आयो अनि एउटी छात्राको शरीरमा हात लगाएर गयो। उ चिचाई, उसको साथीहरूले उसलाई हेरुन्जेल त्यो युवक निकै टाडो पुगिसकेको थियो। युवकको टाउकोमा हेल्मेट भएको कारण अनुहार हेर्न सकिएन अनि मोटरसाइकलको गति तेज भएको कारण नम्बर पनि याद गर्न सकिएन। र त्यही दिन साझको समयमा केही विध्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको वाच एंड वार्ड विभागको अगारी धर्नामा बसे। उनीहरूको माँग थियो विश्वविद्यालयमा राम्रो सुरक्षा व्यवस्था अनि त्यस समय ड्युटीमा तैनाथ गार्डहरूलाई सो कज। 

16 अगस्तको दिन बिहान 9 बजे तिर विध्यार्थीहरू फेरी वाच एंड वार्डमा गए। विश्वविद्यालयको कुनै पनि विभागको चाबी त्यस ठाउँबाट बाहिर नजाओस् भनेर विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएका थिए तर जब तिनीहरू त्यहाँ पुगे चाबी गायब थियो, ड्युटीमा कुनै गार्ड थिएन, यहाँ सम्म कि चाबीको रिकर्ड राख्ने खाता धरी त्यहाँ थिएन। त्यसपछि सबै विद्यार्थीहरू मिलेर एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंग बन्द गरिदिए। त्यहाँका सबै कार्यकर्ताहरूलाई बाहिर निकाली दिए अनि काम रोकी दिए। लगभग 1-2 बजे रेजिस्ट्रार अनि अरू प्राध्यापकहरू विध्यार्थीहरू सँग बात गर्न आए। भाइस-च्यान्सेलर (भीसी) नहुनुको कारण कुराहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेन। तर भीसी भोलिको दिन आएर 10 जना विध्यार्थीसँग भेटेर छल-फल गर्ने निर्णय गरे। तर विध्यार्थीवर्ग रेजिस्ट्रार को यो कुरा मान्नु तयार थिएनन्। उनीहरूको माँग थियो कि भीसी सँग बात गर्न सबै विध्यार्थीहरू एक जुट भएर जाने छन्। अन्त्यमा गएर यो तय भयो कि 17 तारिक सबै जना भीसी सँग 1:30 बजे भेट्ने छन्, तर केवल 30 मिनटको निम्ति।

भोलि पल्ट (17.8.2016) भीसी आउनु भन्दा अगाडि नै विद्यार्थी वर्ग एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंगमा भेला भए। कन्फरेन्स हल पुरा भरिएको थियो अनि त्येस पछि भीसी सँग सँगै अरू केही प्राध्यापकहरू पनि मीटिंगमा आए। भीसी लाई एउटा ज्ञापन बुझाएको थियो जसमा 9 वटा माँगहरू उठाइएका थिए। प्रथम, संवेदनशील ठाउँहरूमा CCTV क्यामेरा। दोस्रो, यु.जी.सी. SAKSHAM गाइडलाइन चाडो भन्दा चाडो क्याम्पसमा लागु गराउने। सिक्युरिटी गार्डको सङ्ख्या बढाउने साथै महिला सिक्युरिटी गार्डको नियुक्ति। समय कम्ती हुनुको कारण यी सबै माँगहरूमा त्यहाँ छलफल गर्न सकिएन। भीसी ले एउटा कमिटि गठन गर्ने आश्वासन दिँदै मिटिंगको इतिश्री गरिदिए। उनको अनुसार यो कमिटिले दिएको 9 वटा माँगहरू कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिने छ। छात्राहरू आशा अनि निराशाका भाव बोकेर बाहिर निस्के। तर यहाँ एउटा मुख्य कुरा के छ भने भीसी ले कमिटि बनाउने कुनै निर्दिष्ट समय तोकेनन्। 

यो त भयो एउटा घटना अनि त्यस घटना पछि उठेको विद्यार्थी आन्दोलन। यस्ता घटना NBU मा प्रथम पल्ट घटेका होइनन्। यस्तो घटना यहाँ धेरै चोटि घटेको छ। धेरै जस्ताले डर वा लाजले गर्दा यो कुरा लुकाउछन् भने केही मात्र यस्तो हुन्छन् जो साहससँग अघि बढेर आफ्नो कुरा व्यक्त गर्छन्। विगतका सालहरूमा पनि यस्ता धेरै घटना लिएर छात्राहरू प्रशासन कहाँ गएका थिए तर अहिले सम्म उनीहरू कान अनि आखाँ बन्द गरेर बसेका छन्। यस विश्वविद्यालयमा कुनै यस्तो व्यवस्था छैन जसले यस्तो मामलामा सोचेर बुझेर काम गरोस्। ICC (Internal Complaint Committee) त छ तर त्यसमा कति जना सदस्यहरू छन् वा अहिलेसम्म के कस्तो काम गरेका छन् त्यसको भने कुनै ठेगान छैन। विश्वविद्यालयको प्रशासन आखाँ चिम्लिएर बसेका बसेकै छन् अहिले सम्म।

18.8.2016 पहिलो घटना घटेको ठिक तीन दिन वाद फेरी त्यस्तै घटना विश्वविध्यालयको अर्को छात्रा सँग घट्यो। यस पटक पनि एउटा युवक मोटरसाइकलमा हेल्मेट लगाएर छात्राको शरीरमा हाथ लगाएर गयो। यो घटना पनि दिनको ठिक 2:30 बजे घटेको थियो, क्याम्पस देखि अलिकति बाहिर। तर यस पटक भने मोटरसाइकलको नम्बर नोट गरेर मतिगडा पुलिस स्टेसनमा FIR दर्ज गरिन् त्यस छात्राले। FIR दर्ता गरेको केही घण्टा पछि नै रातीको 8:30 बजे तिर त्यो युवकलाई पक्रियो। 

यस्तो घटनाहरूको विरोध गर्दै अर्को दिन (19.8.2016) विश्वविध्यालयका विद्यार्थीहरूले क्याम्पस भित्रबाट ठुलो जुलुस निकाले। यो जुलुस केवल क्याम्पसमा मात्र सीमित नभएर त्यो भन्दा बाहिर पनि निकालियो। जुलुसमा 700 भन्दा ज्यादा विद्यार्थी साथै केही शिक्षकहरू पनि थिए। कसैले नारा लगाए त कसैले गीत गाएर यस्ता घटनाहरूको विरोध गरे। यही जुलुसमा भाग लिने छात्र माझबाट नै भीसी लाई अर्को ज्ञापन बुझाउने माँग उठ्यो। अब उनीहरूको केवल एउटा मुख्य माँग थियो – यु.जी.सी. ले तयार गरेको क्याम्पसमा जेन्डर भायोलेन्स र सेन्सीटाईजेसन माथि प्रस्तावहरू (SAKSHAM guidelines) चाडो भन्दा चाडो यस विश्वविध्यालयमा लागु गर्नु पर्ने। एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंग अघि बसेर छात्राहरू माझ फैसला गरेर 15 जनाको एउटा कमिटि बनाइयो अनि भित्र गएर रेजिस्ट्रारलाई भेट्ने निर्णय गरियो। तर भित्र गएर हेर्दा त आन्दोलनकारीहरूको प्रतिनिधि होइन, छात्र युनियनका टिएमसीपी सदस्यहरू पहिलेनै रेजिस्ट्रारको दफ्तरमा भेला भई सकेका थिएछन्। अनि उनीहरूको अनुसार केवल 5 जना विद्यार्थीहरूलाई भित्र जान भनी आदेश दिए र यसै कुराको विरोधमा आमविद्यार्थीहरू अनि छात्र युनियनको बिचमा ठुलो झगडा पनि भयो। धेरै बहस पछि युनियनकाहरू पछि हटे अनि कमिटिका विद्यार्थीहरू रेजिस्ट्रारलाई भेट्न गए। ज्ञापनको साथमा यु.जी.सी. बाट SAKSHAM guidelines लागु गराउन भनी निर्देश आएको चिट्ठी (dated 26th july 2016) पनि त्यसमा सामेल गरियो। भीसीसँगको प्रथम मिटिंग अनुसार यु.जी.सी. को तर्फ बाट कुनै यस्तो चिट्ठी अहिलेसम्म NBU मा आएको छैन। सोही प्रश्न रेजिस्ट्रारलाई गर्दा उनले भने –"हामी सँग हरेक दिन यु.जी.सी. को वेबसाइट चेक गर्ने समय छैन।" कति सजिलो सँगले रेजिस्ट्रार ले यो कुरा हामी समक्ष राखी दिए! तर यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए यो काम प्रशासनको होइन भने कसको हो?? को जिम्मेदार छ विद्यार्थीहरूका सुरक्षाको निम्ति?

धेरै जसो लाई नै यु.जी.सी. SAKSHAM guidelines को विषयमा थाहा छैन होला। म यस विषयमा छोटकरीमा केही भन्न चाहन्छु। डिसेम्बर 2012 दिल्लीको घटना पछि यु.जी.सी. को निर्देश अनुसार देशको हरेक उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा (HEIs) एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो। लगभग 1 सालको यो सर्वेक्षण पछि एउटा रिपोर्ट तयार भयो जसको नाम हो— SAKSHAM। यस रिपोर्ट अनुसार यु.जी.सी. भित्र जति पनि HEIs छन् ती सबैमा यो SAKSHAM guidelines लागु गराउनु पर्छ। त्यसमा धेरै सिफारिस दिइएको छ र त्यसमा मुख्य हो लैगिक सचेतनता युनिट (Gender sensitization Unit) खोल्नु पर्ने। यस युनिटको कर्तव्य हुनेछ कि— महाविद्यालय अनि विश्वविद्यालयहरूलाई क्याम्पसमा लैगिक भेदभाव र लैगिक हिंसा रोक्नको निम्ति साथै छात्रा र महिला कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु मदद गर्नु। 

यस रिपोर्ट अनुसार सबै शैक्षिक संस्थानमा यौन हिंसा अभियोग कमिटि (Sexual Harassment Complaint Committee-CASH) हुनुपर्ने छ। यदि कुनै प्रकारको घटना घट्यो भने त्यस व्यक्तिले यो कमिटिमा आएर आफ्नो अभियोग दर्ता गर्न सक्छ, र पीडितको नाम पनि गोपनिय रूपमा राख्न सकिने प्रावधान छ। 

नारीहरूका सुरक्षाको निम्ति सरकारले पनि धेरै किसिमका नियम अनि कानुन बनाएका छन् जस्तै— CEDAW (Convention to End All Forms of Discrimination Against Women, 1979), Vishaka Guidelines 1997, Justice Verma Committee 2012)। तर के यी सबै कमिटी र नियमहरूले वास्तविक रूपमा नारीहरूको उन्मुक्तिको निम्ति केही गरेका छन्?? के यस्तो नियमहरूले नारीहरूलाई साँचो रूपमा स्वतन्त्र बनाउँला र??

एक तर्फ सरकारले नै SAKSHAM जस्ता नियमहरू लागु गराउने आदेश दिन्छन् भने अर्को तर्फ सरकारी शैक्षिक केन्द्रहरू यो नियम लागु गराउनुमा किन यस्तो ढिलो गरिरहेका छन्?? तर फेरी यही शैक्षिक केन्द्रहरूमा नारीहरूको सुरक्षाको नाममा ठुला ठुला पर्खालहरू, फलामको ठुला ठुला गेट बनाई दिएका छन्। सुरक्षाको नाममा छात्र र छात्राहरूको लागि अलग अलग नियम बनाएर अझ बन्धनको जालमा फसाई रहेका छन् नारीहरूलाई, उनीहरूको स्वन्त्रतामाथि पितृसत्तात्मक जाल फ्याकेका छन्। यस जाललाई, यस पर्खाललाई तोडेर निस्किनु छ हामीलाई। एक साथ हिड्नु छ अनि एक साथ लड्नु छ यो लडाई।