शिक्षा व्यवस्थाको नाकी डोरी कसको हातमा?

 जानुका दाहाल 

‘औँ तिमीले प्राइमरी टिचरको फारम भरेनौँ ? हन तिमी त बिएड पनि पो होइन र?’

-“दिदी बिएड भएर के हुन्छ ? नियुक्ति पाउनलाई कि त नेताको प्रेमिका हुनु पऱ्यो कि हेडमास्टरको छोरी !”

यो उत्तर निक्कै गम्भीर छ र यथार्थ पनि हो। झिना मसिना व्यक्तिगत स्वार्थ र चाप्लुसी चरित्रले बिथोलिएको पहाडको राजनीतिले कुन-कुन क्षेत्रहरूलाई तहस-नहस पाऱ्यो त ? ती बारे चिन्तन-मननको जमर्को जनताले खासै गरेका छैनन्। कुनै पनि देश वा क्षेत्रको राजनैतिक अवस्थितिले नै तय गर्छ त्यस क्षेत्रको आर्थिक, बौद्धिक साथै सामाजिक विकासले कतिको वेग लगाउने हो भन्ने कुरा।

यति बेला देशको अर्थव्यवस्था झैँ शैक्षिक फाँट पनि सङ्कटतिर लम्किने क्रममा छ। पहाडको शैक्षिक व्यवस्था त झनै विकराल चपेटमा छ। हाम्रा क्षेत्रमा राजनैतिक अव्यवस्थाले पारेको क्षतिको लेखाजोखा हुन त बाकी नै छ तर रोचक कुरा भने हालमा यहाँ एउटा गहकिलो बहसले टाउको उठाएको छ –‘शैक्षिक व्यवस्थाको मनमानीमाथि गार्जेन फोरमको हस्तक्षेप’। 

पहाडको शैक्षिक व्यवस्थामा दूषित राजनीतिको सङ्क्रमण

पहाडको अव्यवहारिक राजनैतिक परिवेशले यहाँका सबैजसो विभागहरूमा कु राजनीतिक दुर्गन्ध फैलाइसकेको छ।राजनैतिक सङ्कट र जातीय चिन्हकारीको निम्ति सुरु भएको सङ्घर्ष जब एक जना नाइकेको एकल निर्णयमा थान्को लाग्यो, त्यसपछि पहाडमा दादागिरीको ध्वंसक अनुहार देखा पर्न थाल्यो। त्यसपछि रोजगारी पाउन कौशलताको सर्टिफिकेट होल्डरहरू राजनैतिक दलका प्रतिनिधाहरूको चाकरी नै बन्यो। यो सङ्क्रमणदेखि शिक्षा व्यवस्था समेत अछुतो रहेन। यसले शिक्षाको क्षेत्रमा कस्ता नकारात्मक परिणाम सिर्जना गऱ्यो त? चर्चा गरौँ।

सरकारी निकायको फ्यातुलोपन, निजी संस्थानको दबदबा

शिक्षक समाजको पहिलो नायक हो, जसले अघिल्लो पुस्ताको सभ्यता, बौद्धिकता आदिको विकासको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ।

नानीहरू कसरी पढाउने जस्ता एलिमेन्टरी कोर्स गराउँदा,शिक्षकका आचरण र कर्तव्य बारे सरकारी शिक्षकलाई तालिम दिइन्छ वा दिइँदैन, सो मलाई थाहा छैन। मैले आजसम्म भेटेका शिक्षकहरूमा, उनीहरूको गरिमामय पदको ओज राख्ने भने नगण्य छन्।अरू आचरणको त कुरै नगरौँ तलब थाप्न काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्म पनि जिम्मेवारी बोध छैनन् तथाकथित शिक्षकहरूमा। पहाडमा कतिपय यस्ता शिक्षकहरू पनि छन्, जो आफू अन्यत्र बस्छन् र आफ्नो पेशामा खेताला लगाएर चोखो तलब थाप्न हिच्किचाउँदैन्। अर्को गुदी कुरा कतिपय सरकारी शिक्षकहरू स्वयंलाई आफ्नो दक्षता माथि सायद विश्वास नै छैन। होस् पनि कसरी? उनले त नियुक्ति नै मुढे नेताको दयाले पाएको ! यसैले त लगभग 99 प्रतिशत सरकारी स्कुलका शिक्षक-शिक्षिकाहरूका छोरा-छोरी प्राइवेट स्कुल जान्छन्।कतै-कतै त स्कुल बिदाका दिन शिक्षकले उनीहरूको घरेलु कामकाज र गार्डनिङका निम्ति विद्यार्थीलाई आफ्नो घरमा बोलाउने जस्ता नीच र दण्डनीय काम गरेका घटना पनि देख्न,सुन्न पाइन्छ। यस्तै कैयौँ तारतम्यले पहाडका केही केही सरकारी स्कुल बाहेक प्राय नै सरकारी स्कुलहरू बन्दको सङ्कटतिर धकेलिँदै छन्।

यहाँ धेरै वटा यस्ता प्राइमरी स्कुलहरू छन्, जहाँ विद्यार्थी भन्दा शिक्षकको सङ्ख्या डबल छ। देशका असङ्ख्य गाऊँका मजदुर किसान परिवारका बाल-बालिकाहरूको भविष्य आजको सिस्टमको यस्ता स्वरूपको कुरूप गर्भमा कुमिन्दै छ।

सरकारी नियुक्तिमा भाइ भतिजावादको सिलसिला सुरु भएदेखि योग्य उम्मेदवारहरू बेरोजगारीको रापमा जलिरहेका छन्। पहाडमा बेरोजगारीको समस्या थान्को लगाउने दुइटै तरिका छ- एउटा हो पलायनवाद र अर्को प्राइवेट टिचर। यसैले गर्दा प्राइवेट स्कुलहरूले निपुण शिक्षक हात पार्छन्। बल्ल बल्ल पाएको नोकरी बचाउन ती स्कुलका शिक्षकहरूले दिलोज्यानले काम गर्छन् तर विडम्बना भनौँ, न त निजी शैक्षिक संस्थानका शिक्षकले काम अनुरूपको उचित बेतन पाउँछन् न उनीहरूको योगदानले सर्व शिक्षा अभियानको अभिभारा नै लिन सक्छ। वास्तवमा निजी शैक्षिक संस्थान भनेको सत्ताको दाहिने परेको पुँजीपति पोसाउने तरकिब न हो। भारतीय संविधानको अनुच्छेद 21A अन्तर्गत शिक्षाले मौलिक अधिकारको दर्जा पाएको छ। जसमा 6 देखी 14 वर्षको नानीहरूको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रावधान छ। तर देशमा चलिरहेको अन्धो शिक्षा व्यवस्थाले संवैधानिक नीतिको खिल्ली उडाएको छ। यस्ता अव्यवस्था बिच सरकारी शिक्षा व्यवस्थामा भइरहेको मनमानी कुन हद सम्म निन्दनीय छ? बुझ्नु होस्।

कौशल व्यक्तिको सट्टा रोबोट बनाउने होड

सरकारी शैक्षिक संस्थानले सुस्ती लिएपछि पुँजीपति वर्गले यस क्षेत्रलाई ग्यारेन्टेड नाफा बजारको श्रेणीमा देखेको छ। प्रतिस्पर्धा व्यापारको जरुरी अस्त्र हो,आजको समाजमा शैक्षिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा भनेको कसले विद्यार्थीलाई ‘रोबोट’ बनाउन सक्छ अर्थात् ए टु जेड रटाउन सक्छ। आजका शैक्षिक बौद्धिकहरूले जाँच्ने कौशलता भनेको मार्क सिटको पर्सेन्टेज मात्र हो। (म विशेष गरी भारतीय परिवेशको कुरा गर्दै छु) तसर्थ शैक्षिक संस्थानले जित्नु पर्ने होडमा रट्न सक्ने बाहेक अन्य विद्यार्थीको कुनै औचित्य छैन। वास्तविकतालाई आधार मान्ने हो भने रट्न नसक्ने नानीहरूमा रचनात्मकताको स्तर अझ उच्च पाइन्छ। वास्तवमा विद्यार्थीहरूको कौशलताको परख नगर्ने वातावरणको सृजना सरकारी विभागको भ्रष्ट नीति र निजी विभागको व्यावसायिक दौडकै कारण भएको हो। 

व्यावसायिकीकरण सिलसिलाले जोखिममा विद्यार्थी

देशमा विद्यमान आजको शैक्षिक व्यवस्थाले नानीहरूको भविष्यको आर्थिक, सामाजिक कुनै पनि किसिमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। सन्तानको भविष्यको ज्योति खोज्न अभिभावक ब्रान्डेड ज्ञान बिक्रेता तर्फ आकृष्ट हुने गरेका छन्। 

निजी संस्थानहरूले अभिभावकलाई गरेका वाचा र अर्को सेसनको अतिरिक्त टार्गेट पुरा गर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थीको टाउकोमा थोपर्छन्। यस समयावधि (स्कुले जीवन) नानीहरू भौतिक जीवनको जटिल कुइनेटोमा पुगेका हुन्छन्,जति बेला उनीहरूको बौद्धिकतामाथि हर्मोन्सको नियन्त्रण हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा सबैले सुगा रटाइमा उत्कृष्टता हासिल गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। जसको प्रतिफल विद्यार्थीहरूले गरेका आत्महत्याका घटना सुन्न र देख्न पाइन्छ।

गार्जेन फोरमको जन्म

पहाडको पट्यार लाग्दो राजनीतिले जनतालाई एकोहोरो बनाइसकेछ कि कसो! राजनीति भन्दा अर्को कुनै क्षेत्रको बेथितिमा आँखै पर्न छोड्यो कि! आजभोलि पहाडमा एउटा गहकिलो बहसले जोर पक्रेको छ। शैक्षिक क्षेत्रका असन्तुलनलाई उधिन्दै गार्जेन फोरम सतहमा आएको छ। फोरमले शैक्षिक क्षेत्रमा हुँदै गरेका गड्बढी र शिक्षक नियुक्तिमा देखा परेको नीति विरुद्ध संवैधानिक प्रक्रियामा पाइला उठाएको देखिन्छ। फोरमको पहल आजको समय सुदृढ समाज निर्माणको आधारशिला हुन सक्छ।तर फोरम आफ्नो कदम माथि कति डटेर काम गर्ने हो यो त समय चक्रले उजागर गर्नुपर्छ।

भनिन्छ कुनै देशमा परिवर्तन ल्याउनु हो भने त्यहाँको शिक्षा नीतिमा बदलाव आवश्यक छ। हालैमा भारतको शैक्षिक पद्धतिमा जुन परिवर्तन गरेको छ त्यसले त झनै विद्यार्थीहरूको जीवनलाई तहस-नहस पार्नेछ। शिक्षाको आधारभूत नीतिमा परिवर्तनको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। शैक्षिक क्षेत्रलाई नितान्त सरकारीकरण गर्नु पर्ने हो। शैक्षिक क्षेत्रका निजी व्यवसायीहरूको हस्तक्षेपले देशको जनसङ्ख्याको ठुलो पाटो शिक्षाको उज्यालोदेखि बाहिरिने प्रबल सम्भावना छ। किनकि जबसम्म निजी संस्थान पसल फिँजाएर बस्छन् र सरकारी शैक्षिक विभागका कर्मचारीका छोरा-छोरीका निम्ति विश्वस्तरिय सामाग्री पस्किन्छन्, तबसम्म शिक्षा नीतिमा बदलावले स्पेस पाउँदैन र निम्न वर्गीय परिवारका नानीहरू आदर्श शिक्षाको परिधि बाहिर पर्छन्। यति बेला देशका प्राय-प्राय सबै अङ्गहरू व्यवस्थाको हातबाट चिप्लिने स्थितमा छन्। व्यवस्थापनका सबै स्तम्भलाई बेवास्ता गरेर कुर्सीकै मादकतामा लट्टिएर कुँजिएको सत्ताको चरित्रले जनतालाई ब्युँझिनुपर्ने सङ्केत त दिएकै छ।  तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेका असन्तुलनलाई चिन्तन- मनन गरिकन यसको गणित हल गर्ने काम तर्फ कदम उठाउने जिम्मेवारी आम जनता कै हो। 

सङ्कटपूर्ण अर्थव्यवस्था अनि अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन

 सागर थापा

[संसारका विभिन्न देशमा आममानिस र युवा-विद्यार्थीहरूका विभिन्न थरीका सङ्घर्ष चलेको हामीले देखिरहेका छौँ। यसमा ती खबरहरूबाट कतिवटालाई सङ्कलित गरिएको छ। ]

 

श्रीलङ्का

छिमेकी देश श्रीलङ्कामा ठुलो उथलपुथल चलिरहेको छ। देशभरिमा जनताद्वारा विरोध प्रदर्शन, आगजनी-तोडफोड, मन्त्रीहरूलाई कुटपिट, तिनीहरूको गाडी खोलामा फ्याँकीदिनु, वा घरसितै जलाइदिने जस्तो घटना भइरहेको छ। चरम आर्थिक संकटसँगै खाद्यान्न, इन्धन तथा औषधि अभावका कारण सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि श्रीलंकामा सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। श्रीलंकाको सत्तारूढ दलका सहित 41 सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रपति गोटाभाय राजापाक्षको गठबन्धन सरकार अल्पमतमा परेको छ। गोटाभायको दल श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) को नेतृत्वमा रहेका दलहरूले अब आफूहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन्। तर राष्ट्रपति राजापाक्ष लुकिरहेका छन् गोप्य ठाउँमा।

सन् 2020 को चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन 145 सिटमा विजयी भएको थियो। संसद्मा 225 सदस्य छन्। देशले गम्भीर आर्थिक र राजनैतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको थियो। विदेशी ऋण तिर्न नसकेको कारणले गर्दा श्रीलङ्कामा मुद्राको भाउ घटेको छ। खाद्यान्न, औषधि र इन्धन अभावको सामना गरिरहेको छ। खाद्यको वृद्धि 25 प्रतिशतभन्दा अधिक भएको छ। आवश्यक वस्तुहरू किन्न पर्खिने मानिसहरूको लामो लाइन टापुभरि देख्न सकिन्छ। श्रीलङ्काले अन्य देशहरू र आईएमएफबाट ठुलो रकम ऋण लिएको थियो र अब तिर्न असमर्थ छ। तर सङ्कटको सामना गर्न आई.एम.एफ.सँग बेल आउटको लागि अनुरोध गर्नु बाहेक देशसँग कुनै विकल्प बाँकी नहुन सक्छ। जबकि यस्तो ऋण र त्यससँगै लगाइएको नवउदारवाद (neolibralisation)-ले देशलाई पहिलो सङ्कटको स्थानमा पुऱ्याएको छ। यसैले जनताबाट ठुलो आन्दोलनको नेतृत्व हुनुपर्छ। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे र उनका भाइ गोताबाया राजापाक्षे प्रधानमन्त्री दुवैको राजीनामाको माग गरेका छन्। सङ्कटका बाबजुद पनि विपक्षी दल र ट्रेड युनियनले सरकारविरुद्ध सक्रिय रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका छैनन्। अधिकांश परिचालन स्वतःस्फूर्त भएको छ।

तमिल र मुस्लिम समुदायले एउटै उद्देश्यका लागि मिलेर विरोध गरेका छन्। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रदर्शनकारीहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्। उनीहरूले कक्षा बहिष्कार गरेर राजापाक्षेले राजीनामाको लागि आन्दोलन आह्वान गरे।प्रतिरोधको आगो देशको दक्षिण तर्फ सल्किएको थियो। यो उत्तर अनि पूर्वतिर कम्ती फैलियो जहाँ तामिलहरूको सङ्ख्या धेर छ। विभिन्न समुदायहरू अहिले एकजुट हुन सक्छन्। तामिलहरू शङ्का गर्छन् यो एकता कायम रहन्छ? भनेर। "आन्दोलन हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइनँ, तर उनीहरूका लागि नयाँ कुरा हो।" जाफना विश्वविद्यालयको तामिल विद्यार्थीले ट्विटरमा लेखे। तामिलले आफ्नो अधिकारका लागि वर्षौँदेखि आन्दोलन गर्दै आए पनि सिंहलीहरूबाट कुनै सहयोग नपाएको समेत बताए। त्यसैले उनीहरू डराउँछन् कि एक पटक हालको सङ्कटलाई सब्सिडी गरेपछि तमिल जनता फेरि देशको बाँकी भागको लागि असान्दर्भिक हुनेछन्। 

टर्की

टर्कीमा 2016 पछि शिक्षाक्षेत्रहरूमा दमन अचानक बढेर गयो। विश्वविद्यालय यसको असन्तुष्टिको कारण थियो। आन्दोलनहरूलाई राष्ट्र विरोधीको रूपमा हेरिन थाल्यो र क्याम्पसहरूमा पुलिस कारबाही क्रमशः 2016 र 2018 मा पारित भएको दुई आपत्कालीन आदेशहरू मार्फत बढाइएको थियो। त्यसयता 6000 भन्दा अधिक शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई बर्खास्त गरिसकेको छ भने 3000 विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द भइसकेका छन्। अघिल्लो साल 2021 मा टर्कीको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका तीनजना डिनहरूलाई जागिरबाट निकालिदिए र उनिहरूका ठाउँमा राष्ट्रपति एर्दोगानको जस्टिस् एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टीका सदस्य मेलिह बुलुलाई ल्याइयो, जसविरुद्ध पिएचडी चोरीको आरोपमा ठुलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो। यसलाई दमन गर्न रायट पुलिसलाई क्याम्पसमा प्रवेश गर्न र विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट र गिरफ्तार गर्न अनुमति दिएका थिए, र मुख्य आयोजकको घरमा छापा पनि मारेका थिए। आन्दोलनकारीहरूलाई अल्छे, राष्ट्र विरोधी र नैतिक भ्रष्ट तत्त्वको संज्ञा दिइएको थियो। विश्वविद्यालयहरूमा असहमतिको व्यवस्थित दमन जमिया, ए.एम.यू, जे.एन.यू र रेलवे विद्यार्थी छात्रावासहरूमा भएको आक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो छ।

यहाँको 'आन्दोलन-जीवी' र 'अर्बन-नक्सल' जस्तै परिभाषासँग टर्कीको विद्यार्थी अभियन्ताहरू परिचित छन्। सरकारको अलोकतान्त्रिक कार्यप्रणालीलाई हाइलाइट गर्नका लागि संस्थाहरूलाई राष्ट्र विरोधीहरूको केन्द्रको रूपमा चित्रण गरिएको छ र यो घटना भारतका लागि अपरिचित छैन अर्थात् यो घटना भारतसँग हुबहु मिल्दोजुल्दो छ। 

ग्रिस

ग्रिसमा श्रम कानुन संशोधन गर्ने बाहानमा कामको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गरियो र ग्रिसको संसद्ले 2021 मा श्रम कानुनहरू पारित गऱ्यो। कति वटा प्रगतिशील प्रावधानहरू अनि लैङ्गिक उत्पीडनको रोकथामलाई श्रमिक विरोधी नीतिसँग जोडेर यस सरकारले प्रतिगामी नियमहरूलाई पनि प्रगतिशील भनेर पास गराउने चेष्टा गर्दै छ। कुनै पनि काममा ओभर टाइमको ज्याला दिनुको सट्टा, छुट्टीको सट्टा, दिनको दश घण्टा काम गर्ने व्यवस्थित कानुन ल्याएको छ। EGRANI 11 भनिने अनलाइन सम्बन्धित प्रणालीलाई पनि मजदुरहरूको कार्यमा निगरानी गर्न ल्याइयो। यसले विवाद समाधानलाई सहज बनाउने र पारदर्शिता समीक्षाको लागि अनुमति दिने सरकारको दाबी छ।

 मेसिन चलाउन नसक्ने कामदारहरूलाई कारबाही गर्न यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने अरू कामदारहरूको विश्वास रहेको छ। युनियनले हडतालको आह्वान गर्नु अघि 50% सदस्यहरूको सहमतिलाई अनिवार्य बनाएर श्रम आन्दोलनहरूलाई पनि कडा रूपमा प्रतिबन्धित गर्दछ र उनीहरू हडतालमा हुँदा पनि उनीहरूले आवश्यक वस्तु र सेवाहरूको कुल उत्पादनको 33% सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

युनियनहरूको ठुलो विरोध र हडतालका बाबजुद पनि कानुन पारित भयो। यी कडा श्रम कानुनहरू शासक वर्गलाई दिइने लाभहरू जस्तै 750 बिलियन यूरोको प्रोत्साहन प्याकेज अर्को ‘छ’ वर्षमा भुक्तान गर्नका लागि पूर्ण रूपमा सम्झौतामा छन्।

अर्जेन्टिना

अर्जेन्टिनाको सरकार आई.एम.एफ (International Monetary Fund) $44 बिलियन यूरो पुनर्संरचना गर्न वार्ताको बिचमा छ, विश्वव्यापी कोषमा तिर्नु पर्ने यो ऋण 2018 मा लिइएको थियो। जब तत्कालीन राष्ट्रपति मौरिसियो म्याक्रीले (mauricio macri) अन्तिम उपायको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातासँग $57bn सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, आई.एम.एफ.को इतिहासमा यो सबैभन्दा ठुलो ऋण हो। आई.एम.एफ अर्जेन्टिनाको कहिल्यै अन्त्य नहुने निवेश समस्याको मूल कारणहरूसँग इच्छुक छैन न त आईएमएफ त्यस्तो समस्या समाधान गर्न बनिएको हो। किनभने समस्या निवेशको होइन, तर उच्च उत्पादकत्वको पर्याप्त क्षेत्रहरू नभएको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या हो। 70 वर्षमा आई.एम.एफ.ले अर्जेन्टिनालाई 22 पटक ऋण दिएको तथ्य प्रस्ट हुन्छ। आई.एम.एफ.द्वारा प्रयोग गरिएको रणनीति भनेको ऋणलाई धकेल्ने र त्यसपछि निजीकरण बढाउन र कठोर उपायहरू थोप्नु सरकारलाई बढी प्रोत्साहन दिनु हो। 2001 मा पुनर्भुक्तानीले (repayment) देशको बहुमतलाई चरम आर्थिक सङ्कटमा धकेलिदिएको छ र अर्जेन्टिनाका 52% वृद्धिको सामना गर्दै यस विषयमा जनमतको माग गरेका छन्। सरकारले ऋण फिर्ता गर्नुको सट्टा यो रकम निश्चित रोजगारी र सामाजिक हितमा लगानी गर्नुपर्छ जसले देशलाई ऋणको जालबाट बाहिर निकालेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्यायउने आन्दोलनकारीले माग गरेका छन्।

युक्रेनबाट शिक्षा : भारतीय मेडिकल-शिक्षा सङ्कटको पर्दाफास

 निरज भुजेल

 

हामीले राजनीतिको किन चिन्ता लिनु पर्छ? किन हामीले विश्वयुद्धबारे चिन्ता लिनु पर्छ? हामीले संसारको बारेमा सोच्नु भन्दा पनि आफ्नो जीवनकालमा बढी ध्यान दिनु पर्छ। यी प्रचलित तर्कहरू हुन्, जुन हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा सुन्ने गर्दछौँ। हामीलाई अनुभव गराइन्छ कि हाम्रो जीवन ठुला विश्वका मामिलाहरूबाट अलग छ। भारतका अभिभावकहरूले युक्रेनमा चिकित्सा शिक्षा लिन व्यस्त भएका अधिकांश भारतीय विद्यार्थीहरू र आफ्ना छोरा-छोरीलाई नाटो र पुटिनबिचको राजनीतिले एक दिन युद्ध क्षेत्रमा धकेल्नेछ भनेर कहिले सोचेका थिएनन्।

लगभग 22,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू युक्रेनमा मुख्य रूपमा मेडिकल कलेज पढ्थे। जब प्रधानमन्त्री मोदीले टिप्पणी गर्दै युक्रेन जस्ता साना देशहरूबाट शिक्षा नलिने सिफारिस गरे, त्यो विद्यार्थीहरूको मामिलामा हास्यास्पद टिप्पणी हो, यो गहन चर्चाको विषय बन्यो। धेरै विद्यार्थीहरू युक्रेनमा फसे र एक जनाको मृत्यु भएको रिपोर्टले गर्दा यो राष्ट्रिय रूपमा चासोको विषय बनेको छ। यो घटनापछि विद्यार्थीहरूलाई एयर इन्डियाले टिकटको मूल्य 1 लाख भन्दा बढी तिर्न आग्रह गरेको देख्यौँ जसको मूल्य सामान्यतया 30-40 हजार थियो। विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा ‘भारत माता की जय’ वा "बन्दे मातरम्" भन्न लगाइएको थियो। त्यसो भए किन हालैमा उच्च माध्यमिक शिक्षा पास गरेका, डाक्टर बन्ने चाहना भएका विद्यार्थीहरू युक्रेन वा काजकिस्तान जस्ता देशहरूमा जाने विकल्प रोज्छन् त? तर भारतका चिकित्सा शिक्षाको ढाँचा वा व्यवस्था हेर्दा यसको स्पष्ट जवाफ पाउन सक्छ।

भारतमा उच्च माध्यमिक शिक्षा पास गरेपछि एमबिबिएस गर्न चाहने प्रत्येकले राष्ट्रिय योग्यता साथै प्रवेश परीक्षा भनिने परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। नेटको श्रेणीमा प्राप्त भएका अङ्कको आधारमा भर्ना गर्नका लागि नाम सुझाव दिने गरिन्छ। जसलाई भारतमा एमबिबिएस गर्नका लागि योग्य हुन आवश्यक न्यूनतम प्राप्ताङ्कले पनि सेट गरिन्छ।

गत वर्ष 16 लाख विद्यार्थीहरूले नेटमा 80 हजार सिटका निम्ति प्रतिस्पर्धा गरेका थिए (जसमध्ये 40 हजार सिट सरकारी कलेजमा छन् भने अन्य 40 निजीमा छन्।) यसलाई विश्वभरकै  सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामध्ये एक बनाइदिइएको छ। सरकारी मेडिकल कलेजका लागि वार्षिक शिक्षण शुल्क एक हजारदेखि एक लाखसम्म हुन्छन्, जुन भारतमै छ। यसको विपरीत निजी मेडिकल कलेजहरूको लागि वार्षिक 10-20 लाखसम्म जान्छ। त्यसो भए विद्यार्थीहरूले सरकारी मेडिकल कलेजको सिटको लागि लक्ष्य राख्छन् वा भारतबाट एमबिबिएस डिग्री पूरा गर्न 50 लाख भन्दा बढी तिर्ने लक्ष्य राख्छन्।

सरकारी सिटहरूको लागि चर्को प्रतिस्पर्धा र निजी कलेजहरूमा धेरै उच्च शुल्कका कारण, धेरै विद्यार्थीहरू छनौटभन्दा बाहिर छन्। र युक्रेन जस्ता देशहरूमा एमबिबिएस कोर्स गर्न बाध्य छन्। जहाँ सम्पूर्ण डिग्रीको लागि लगभग 15-25 लाखसम्म खर्च हुन्छ। भारतका ब्याङ्कहरूले विदेशमा पढ्नका लागि 25 लाखसम्म शिक्षा ऋण दिन्छन्, जुन उनीहरूको शुल्कको दायरा भित्र पर्दछ। विदेशका कलेजको लागि आवेदन (बिन्ती पत्र) दिन, शैक्षिक ऋण लिनका निम्ति सबै विद्यार्थीले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नु पर्दछ र उनीहरूले डिग्री पूरा गरेपछि भारतमा अभ्यास गर्न योग्यता परीक्षा दिनु पर्छ। त्यसैले ठुलो सङ्ख्यामा एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएका देखिन्छन्।

आउनुहोस् हामी भारतमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारले सामना गर्ने सङ्कटको समीक्षा गरौँ। विपत्तिको समयमा भारतमा डाक्टरको जनसङ्ख्या परिमाण अत्यन्तै कम छ, त्यो पनि भौगोलिक रूपमा फरक हुन्छ। जबकि दिल्लीमा जनसङ्ख्या अनुसार डाक्टर परिमाण (2200:1 छ अनि बिहारमा 42000:1 छ, ग्रामीण स्वास्थ्य तथ्याङ्क अनुसार (2019-2020) अफसोस, पछिल्ला सरकार र नीति निर्माताहरू यी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भवन स्तरोन्नति गर्न सीमित भए तर सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न असफल भए र उनीहरूले यी भवनहरूमा पर्याप्त सङ्ख्यामा एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ), डाक्टर, विशेषज्ञ र अन्य कर्मचारी छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न पूर्णतया बिर्सेका छन्। एससी (सब सेन्टर) र पिएचसी( प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)मा पर्याप्त रिक्त पदहरू र एएनएम का महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमी छ, जहाँ रिक्त पदहरू (2005 देखि 2020सम्म) 4.75% बाट लगभग 14% बढेको छ।

यद्यपि यही अवधिमा 2% भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग बढेको छ। जनताको सेवा गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र कोभिड सङ्कटले तहसनहस भएपछि यो सङ्कट झनै प्रस्ट भयो। 2018 मा कुनै उपकार बिना, विनियोजन कुल बजेट खर्चको 2.2% स्वास्थ्यको थियो। हालको बजेटमा कुल खर्चको 2.2% विनियोजन 88 हजार करोडभन्दा बढी हुने थियो। यद्यपि वास्तविक अंस केवल 83000 करोड रुपैयाँ हो, जसमा उपकर-अनुदान गरिएको अंश पनि समावेश छ। यदि उपकर-वित्त पोषित अंश अलग गरिएको छ भने अंश केवल रु 63451 वा कुल खर्चको 1.6% मा घट्नेछ, " 25700 करोडको कमी" त्यहाँ नीतिगत सुझावहरू छन्, जसले बलियो तृतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निर्माणमा जोड दिन्छ। तमिलनाडु वा केरला जस्ता राज्यले उदाहरण दिएका थिए। जुन आंशिक रूपमा दिल्ली जस्ता राज्यमा पनि लागू भइरहेको छ। यदि यसका लागि सरकारी मेडिकल कलेजका सिटहरूमा उल्लेखनीय सङ्ख्या बढाउन (कम्तीमा 10 प्रतिशत वार्षिक) र सफल भएका मेडिकल स्नातकहरूको प्रशिक्षाका लागि सुधारिएको तृतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आवश्यक छ। यी सबै उपायहरूको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्पोरेटाइजेशन र निजीकरणको सट्टा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोष बढाएर एक बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको निर्माण गर्न आवश्यक छ। भारतमा पनि स्नातक पछि तुरुन्त निजी अभ्यास सुरु गर्ने प्रवृत्ति छ। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू मार्फत यस रूपरेखामा मूल परिवर्तनको आवश्यकता छ।

धेरै प्रारम्भिक उमेरका चिकित्सकहरूलाई सबैभन्दा सम्मानित गर्ने गरिन्थ्यो, जुन मुख्य रूपमा कसैको पीडा विरुद्ध उनीहरूको निको पार्ने शक्तिलाई मूल्य दिइन्छ। इजिप्टको उन्नति इमोटेप, पहिलो पिरामिडको वास्तुकार एक डाक्टर पनि थिए जो जनताको बिचमा यति प्रसिद्ध भए कि उनलाई "निको पार्ने देवता" को उपनाम पनि दिइएको थियो। ग्रिसका हिप्पोक्रेट्सले उनको विरासतलाई अगाडि बढाए, बिरामी र समाजसँग सम्बन्धको लागि डाक्टरलाई मापदण्डअनुसार मूल्याङ्कन गर्न सुरु गरे। डाक्टरहरूलाई उनीहरूको स्थानसँग भन्दा पनि समाजमा उनीहरूको भूमिकाको लागि सम्मान गरियो। पुँजीवादको आउँदै गरेको युगसँगै, यस्तो प्रत्येक सम्बन्ध आर्थिक लेनदेनमा मात्र सीमित भयो जहाँ डाक्टर-बिरामीबिचको सम्बन्ध बिक्री गर्ने- प्रयोगकर्तामा परिणत भयो।

अगाडि बढ्दै, हामीले युक्रेनमा भारतीय विद्यार्थीहरूको सङ्कट जस्ता एउटा घटनाको लागि पनि सम्पूर्ण व्यवस्था कसरी जिम्मेवार छ भनेर बुझ्नु र सम्पूर्ण रूपमा हेर्नु पर्दछ। र यस्तो सङ्कटलाई रोक्न हामीले के गर्न आवश्यक छ? त्यो बुझ्ने प्रयास गर्दै स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण र चिकित्सा शिक्षामा सार्वजनिक कोष बढाउन माग गर्दै यस विरुद्ध एक मजबुत सङ्घर्ष खडा गर्नु जरुरी छ। मेडिकलको भाषामा ट्युमरले धेरैलाई टाउको दुख्ने गर्छ, तर यसको समाधान भनेको दुखाइ हटाउने औषधि खानु मात्र होइन, बिरामीलाई बचाउन ट्युमर हटाउनु हो। हाम्रो वर्तमान संसारमा पुँजीवाद त्यो ट्युमर हो र हामी सबै बिरामी हौँ। संसारभर साफीवादीहरूद्वारा लागू गरिएको सबै क्षेत्रहरूमा भइरहेको हाँस उठ्दो निजीकरणको प्रतिरोध गरेर मात्र हामीले सबैलाई बचाउने सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ।

फेरि पनि विद्यार्थीहररूलाई धोका

 प्रशिल तामाङ

 

गत 1 फरबरी 2022 मा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा 2022 र 2023 को बजेट पेस गरिएको थियो। शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत 2022-23 को कुल बजेट 1,04,277.72 करोड रुपियाँ छ। जसमध्ये उच्च शिक्षाका लागि 40,828.35 करोड र विद्यालय शिक्षाका लागि 63,44.37 करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ।

शिक्षाको क्षेत्रमा यस बजेटलाई ठुला–ठुला घोषणा र अनावश्यक कुरामा प्रस्तुत गरिएको थियो। आफ्नो प्रशंसा गर्दै वित्तमन्त्रीले यो बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट बजेट भएको बताइन्। गत वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा 11 प्रतिशतले वृद्धि भए पनि कुल बजेटको खर्च 2.6 प्रतिशत मात्रै हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट बढेको देखिन्छ तर कुल बजेट खर्चको आधारमा तुलना गर्ने हो भने शिक्षामा भएको खर्च सन् 2020 मा भएको खर्चको बराबर छ। सबै शिक्षा आयोगले कूल(जिडिपी)अथवा गार्हस्थ्य उत्पादनको 6 प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने सिफारिस वर्षौँअघि गरेको थियो। तर पछिल्लो दुई वर्षको कोरोना महामारी र बिना तयारीको लकडाउनको कारण शिक्षामा परेको विनाशको पूर्ति गर्न शिक्षालाई आवण्टित भएको यस चोटिको बजेट अपुग छ।

कोरोना महामारीको कारण शिक्षामा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन, वित्तमन्त्रीले नयाँ योजना घोषणा गरेकी छन्। जुन योजना एक ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’ निर्माण गर्नु हो। वित्तमन्त्रीले यस ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’लाई ‘विश्वस्तको साथै विश्वव्यापी शिक्षा’ दिने विश्वविद्यालयका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। यसले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न भारतीय भाषाहरूमा शिक्षा दिने काम गर्नेछ। यसका साथै प्रधानमन्त्री-ए-विद्या अन्तर्गत दुई सय वटा टिभी च्यानलहरू स्थापना गरिनेछ। ती च्यानलहरू कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरिनेछ। यसबाट पढाइमा पछाडि परेका ग्रामीण क्षेत्रका अधिक सङ्ख्यामा छाडिएका बालबालिकाहरूलाई पूर्ण शिक्षा दिइने दाबी गरिएको छ। र,तिनीहरू पढाइमा मात्र यहाँ रोकिएनन्, तिनीहरूले पढाइ बाहेक, डिजिटल माध्यममा प्रयोगहरू सञ्चालन गर्न भर्चुअल ल्याबहरूको घोषणा पनि गर्न थाले। उनले विज्ञान र गणितका लागि 750 भर्चुअल ल्याब स्थापना गर्ने घोषणा गरिन्।यसका साथै विद्यार्थीको श्रम शक्ति बढाउन 75 वटा सीप ल्याब पनि स्थापना गरिने बताइन्।

यसरी कोरोनाको समयमा सबैभन्दा बढी आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बनेको विषय हो डिजिटल एडुकेशन। जुन कुरा डिजिटल विभेद बढाउने माध्यम बनेको छ। वित्तमन्त्रीले फेरि उस्तै अनलाइन वा भर्चुअल माध्यमको शिक्षा व्यवस्था बढाउने बजेट ल्याएकी छन्। देशको अविकसित क्षेत्रहरूमा कुनै स्कुल–कलेज खोल्नुको सट्टा टिभी च्यानल, डिजिटल विश्वविद्यालय खोल्ने‌ चल-पहलको बिचमा उनले बजेट प्रस्तुत गरिन्। कोरोना अवधिभरिको अनलाइन शिक्षाको प्रभाव सबैलाई राम्ररी थाहा छ। यो पनि सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि गाउँ-घरमा सबैसँग न त टिभी, मोबाइल, र इन्टरनेटको सुविधा छ, न गाउँमा पर्याप्त बिजुली छ, उनीहरूका लागि यी घोषणाहरू केवल सपना मात्रै हुन्। वित्तमन्त्री वा भाजपा सरकारले यी घोषणाहरू गरेर आफ्नो प्रशंसा गर्न सक्छ तर गरिब विद्यार्थीहरूले यसबाट कुनै लाभ उठाउनु सक्ने छैनन्। ती व्यक्तिहरूले मात्र डिजिटल विश्वविद्यालयको फाइदा लिन सक्नेछन्, जोसँग यी स्रोतहरू प्रयोग गर्ने क्षमता छन्। सरकारको यस्तो शिक्षा नीतिले डिजिटल भेदलाई अझ बढाउँछ र गरिबहरू शिक्षामा झन् पछाडि पर्न सक्नेछन्। वित्तमन्त्रीले भारतमा ‘विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय’ खोल्ने घोषणा पनि गरेकी छन्। यी विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई पनि स्वदेशी नियम र कानुनबाट छुट दिइएको छ। यसको स्पष्ट अर्थ हो, उनीहरू भारतको कानुनबाट मुक्त हुनेछन् र साथसाथै उनीहरूले चाहेको भर्ना शुल्क र अन्य खर्चहरू तय गर्नेछन्। निम्न आय भएका विद्यार्थीहरूलाई यो ‘विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयमा’ पुग्न पनि असजिलो हुनेछ। यो बजेटले देशमा उच्च शिक्षा संस्था र विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको सट्टा विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई भारतमा नाफा कमाउन खुल्ला हात दिने उद्देश्य राखेको छ। यसरी शिक्षाको क्षेत्रलाई दिनप्रति दिन निजीकरणको नयाँ उचाइमा पुराइरहेको छ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको पोषण भनी नामकरण गरिएको मध्यान्ह भोजनको बजेटमा कुनै वृद्धि गरिएको छैन। यस बजेटमा रु 10233.7 करोडको प्रावधान 2021-22 को संशोधित अनुमान बराबरको व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्षको मूल्य वृद्धिलाई हेर्दा यो बजेट विगतको भन्दा पनि कम भएर गएको छ।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति/फेलोसिप जुन सीमान्तकृत जनसङ्ख्याका लागि दिइने बजेट पनि कटौती गरिएको छ। सामाजिक न्याय तथा अधिकार मन्त्रालयको बजेटमा 30.53 प्रतिशतको भारी कटौती गरिएको छ। 2022 मा, यस शिक्षा विभागको लागि 1395 करोड रुपियाँ बजेट थियो, जुन यस बजेटमा 969.5 करोड रुपियाँमा घटाइएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर गरिब तथा पिछडिएका विद्यार्थीहरूमा पर्नेछ। गरिब र पिछडिएका विद्यार्थीहरू शिक्षा जगतमा जीवनका धेरै अवरोध र कठिनाइहरू सहेर छात्रवृत्ति/फेलोसिपको पाउन सक्षम थिए। तर यस बजेटले उनीहरूको सपनामा अझ धेर बाधा अड्चनहरू निम्त्याएको छ। यो बजेट गरिब तथा पिछडिएका विद्यार्थी विरोधी रहेको छ।

अल्पसङ्ख्यक मामिला मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त गर्ने र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका अल्पसङ्ख्यकहरूको शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने मौलाना आजाद शैक्षिक प्रतिष्ठानको बजेटमा पनि भारी कटौती गरिएको छ। विगत 2021 मा शिक्षा क्षेत्रको लागि 90 करोड रुपियाँ बजेट दिइएको थियो, जुन यस बजेटमा 0.01 करोड रुपियाँमा घटाइएको छ। यस बजेटमा 99 प्रतिशतले कटौती भएर गएको छ। यो बजेट अल्पसङ्ख्यकहरूका निम्ति विरोध सृजना गर्ने खाले छ। सङ्घीय सरकारले गरिब अल्पसङ्ख्यकले उच्च शिक्षा र अनुसन्धान गरोस् भन्ने चाहँदैन।अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूले सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिएको हुनसक्छ कि सायद संघी सरकार सिए ए-ए एनआरसी (CAA-NRC) आन्दोलनमा अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूले सामना गरेको चुनौतीबाट डराएको छ।

शिक्षा बजेटलाई हेर्दा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्धारण गरेको दिशालाई थप प्रगतिको पाइलामा अगाडि बढाउने प्रयास भएको प्रस्ट हुन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा शिक्षाको निजीकरण बढाउन, औपचारिक शिक्षाको सट्टा अनलाइन वा भर्चुअल शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो बजेटले शिक्षालाई गरिब अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका विद्यार्थीबाट अझ टाढा बनाउने नीति तय गरेको छ। लचिलो कुरा र ठुला-ठूला घोषणा गरेर प्रस्तुत गरिएको यो बजेटबाट आम विद्यार्थीहरूको लागि लाभदायक र उचित शिक्षा पाउनु होइन, बरु अहिलेसम्म पाएको शिक्षा पनि गुमाउनु पर्ने स्थिति छ।

भगत सिंह : प्रतिज्ञा समारोह

नारायण काफ्ले

गत 23 मार्च (2022) का दिन डुवर्सको बाग्राकोटमा प्रतिज्ञा समारोह आयोजना गरिएको थियो। भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका समयमा आफ्नो प्राणको बलिदान दिँदै निरङ्कुश ब्रिटिस साम्राज्यको फाँसीको फन्दामा परेका सुखदेव, भगत सिंह र राजगुरुका सम्झनामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यी सङ्ग्रामी युवाहरूको बलिदानको मूल्याङ्कन साथै उनीहरूले बनाउन चाहेको समाजको परिकल्पनाबारे चर्चा यस कार्यक्रमको केन्द्रविन्दु रहेको थियो। यस आयोजनालाई सफल बनाउन लालीगुराँस समूहले एक हप्ता अघिदेखि नै तयारी थालिसकेको थियो। कार्यक्रममा खुल्ला निमन्त्रणास्वरूप पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा व्यापक पोस्टिङ गरिएको थियो र यसमा युवा साथीहरूले निकै उत्साहका साथ आफ्नो सहभागिता जनाएका थिए। डुवर्सका सचेत नागरिकहरूको संयोजन साथै लालीगुराँस समूहको आयोजनामा सम्पन्न यस कार्यक्रममा डुवर्स, तराई, पहाड, सिक्किम, कलकत्ता लगायतका विभिन्न प्रगतिशील व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। लालीगुराँस समूहको सामूहिक गीतबाट सुरु भएको यस कार्यक्रममा विभिन्न जनवादी गीत, कविता, वक्तव्य साथै नाटक पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। जनवादी गायक अजय थापा, युवा कवि रिया राई, राधिका तामाङ, प्रतीक कामी, साहिल गुरुङ, लोक गायक गोकुलसिंह थापा, नेपाली सङ्गीत जगतका प्रसिद्ध गायक पुष्पण प्रधान, लालीगुराँस समूहका संस्कृतिकर्मी साथै गायक प्रसिद्ध राई, जनवादी बाल गायक सार्थक र सप्तक, साथै लालीगुराँस समूहको नाटक प्रस्तुति रहेको थियो। थुप्रै उत्साहित युवाहरूको सहभागितामा सम्पन्न यस कार्यक्रममा चित्रकला प्रदर्शनी पनि आकर्षक ढङ्गमा भएको थियो। युवा चित्रकार अभिषेक राई, देवेन्द्र राई, हिमालय रोय र श्रवण गुरुङहरूले चित्रकला प्रस्तुत गरेका थिए। भगत सिंहका लेख, राजनैतिक दस्ताबेज र चिठ्ठीहरूका सङ्कलन नेपालीमा अनुवाद गरेर पुस्तकाकारमा विमोचन कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको थियो। लालीगुराँस प्रकाशनद्वारा प्रकाशित यस पुस्तकमाथि क्रमशः छेवाङ योञ्जन, रूपेश शर्मा र सुमेन्द्र तामाङले वक्तव्य राखेका थिए। यस पुस्तकमा भगत सिंहका बाह्र वटा लेख, छवटा चिठ्ठी र आठ वटा राजनैतिक दस्ताबेजहरूको अनुवाद सङ्ग्रहित छन्। विश्वभरि नै देखिँदै गरेका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विसङ्गति र यसले निम्त्याएका निराशाले युवा जमातलाई निल्न आँटेको छ। यस बेला यो पुस्तकले युवा मनहरूमा परिवर्तनका निम्ति आफ्नो भूमिका तर्फ सचेत गराउन सक्ने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ। यसै ध्येयका साथ यस पुस्तकलाई प्रकाशमा ल्याइएको छ। प्रतिज्ञा समारोहमा यस पुस्तकको विमोचनले युवा साथीहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको प्रत्यक्ष अनुभव पनि रहेको छ।

यस कार्यक्रमले वर्तमान समाजमा भगत सिंहको सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको सङ्केत गरेको थियो। वर्तमान भारतवर्षमा अङ्ग्रेज साम्राज्यले उबेला रोपेर गएको साम्प्रदायिक घृणा मौलाएर लहलह भएको छ। एकातिर आर्थिक ध्रुवीकरण बढेर गएको छ भने देशैभरि महँगाई र बेरोजगारीले आम श्रमजीवी जनताको हड्याङ खुस्काइ सकेको छ। तर यी बुनियादी समस्याहरूको अचुक औषधीका रूपमा देशका सत्तासीन वर्गले आम जनतामाझ घृणा र साम्प्रदायिक दङ्गाको भरपुर डोज दिइरहेको छ। बहुसङ्ख्यक जमातले अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति लगातार आक्रामक व्यवहार गर्न थालिसकेको छ। यसैबिच पुँजीवादको स्वार्थ अनुरूप जनविरोधी ऐन-कानुनहरू संसदबाट पारित भइरहेका छन्। तर जनता साम्प्रदायिक घृणा नामको धतुरोले लट्ठ भएर बौलाइरहेका छन्। यस्तै जटिल परिस्थितिबाट समाजलाई मुक्ति कामी बाटोतर्फ दोहोर्‍याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका युवाहरूको काँधमा आइपरेको अवस्था छ। यो साधारण कार्य होइन तर, युवाहरूले समाजप्रति आफ्नो कर्तव्य बोध गरे यो त्यति जटिल कार्य पनि होइन भन्ने प्रेरणा भगत सिंह जस्ता क्रान्तिकारी योद्धाबाट लिन सकिन्छ।

लाली गुराँस समूहद्वारा मई दिवस पालन

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा लाली गुराँस समूहद्वारा खरसाङको गोर्खा जन पुस्तकालयमा सङ्गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। सङ्गोष्ठीमा मई दिवसको ऐतिहासिक महत्त्व र वर्तमान मजदुर आन्दोलन, पहाडको चिया बगानको विसङ्गतिहरू साथै नयाँ श्रमकोड आदि विषयहरूबारे चर्चा गरिएको थियो।

लाली गुराँस समूहद्वारा सङ्ग्रामी गीत प्रस्तुत गर्दै सुरू भएको कार्यक्रममा छेवाङ योञ्जनले मई दिवसको ऐतिहासिक पक्षबारे प्रकाश पारेका थिए। मई दिवसको ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू बारे चर्चा गर्दै उनले मालिकवर्ग तथा वर्तमान राज्यसत्ताले मजदुरवर्गमाथि गरिरहेको आर्थिक शोषणहरूबारे टिप्पणी राखे। लाली गुराँसकै कार्यकर्ता सुमेन्द्र तामाङले चिया उद्योगमा मालिक वर्गले के कस्ता षड्यन्त्र गरिरहेका छन् बारे खुलस्त पारेका थिए। न्यूनतम ज्याला, पर्जा-पट्टा लगायत श्रमिक हितको मागहरूबारे बोल्दै उनले चिया बगानमा भइरहेको कर्पोरेट निवेशको कडा रूपमा विरोध गरे। सङ्गोष्ठीको अर्का वक्ता शमीक चक्रवर्तीले वर्तमान केन्द्र सरकारले पारित गरेका श्रम-कोडहरू मजदुरको लागि हानिकारक हो जानकारी दिँदै उनले सामयिक अवधिको नियुक्ति, फ्लोर लेभल वेज जस्ता योजनाका विरोध गरे। 

सङ्गोष्ठीमा उपस्थित बनेका रेलवे युनियनका प्रतिनिधिले दार्जीलिङ हिमालयन रेलवे निजीकरण भइरहेको प्रणालीबारे गहण तर्क राखे। उनले भने-- "विभागले जानीबुझी डीएचआरलाई निष्क्रिय गरिरहेको छ। टिकट शुल्क 15 सय बनाएपछि हाम्रा मान्छेहरू रेलमा चढ्दैनन्। तर यदि विभागले समतल क्षेत्रहरूमा झैँ रेलको टिकट दर कम गरे, हाम्रा विद्यार्थी र यहाँका सर्वसाधारणले रेलवे सेवा उपभोग गर्न पाउने थिए"। उनले रेलवेलाई जनमुखी साधन बनाउन आवाज उठाउनु पर्ने बताए। 

सङ्गोष्ठीमा कविहरू उषा किरण, मिलन प्रधान, सुवास छेत्री भावुक, नीतेश राई, आशिष लिम्बु आदिले सङ्ग्रामी कविताहरू पाठ गरेका थिए भने सङ्गोष्ठीलाई नारायण काफ्लेले सञ्चालन गरे। उक्त सङ्गोष्ठीमा खरसाङ संलग्न क्षेत्रका धेरै सङ्घ-संस्था, व्यक्तिविशेष, अनि चिया बगान मजदुरहरूका सहभागिता रहेको थियो।

सिन्कोना बगान र श्रमजीवी जनता

 पाउलिन लेप्चा

सिन्कोना एक बहुवर्षीय, औषधीय उद्भिद हो। वास्तवमा यो (Rubiaceae) प्रजातिको वनस्पति हो। यसको बोक्रा तितो हुनाले यसबाट निक्लिएको एलकालोईड रसायन पदार्थबाट हामीले ज्वरो अथवा मलेरियाको औषधि प्राप्त गर्छौ। रसायन निकाल्ने प्रक्रिया 1820 बाट शुरूवात भएको हो। त्यसपश्चात यसलाई कुनैन नामकरण गरियो। यसद्वारा आधुनिक एलोपेथिकका औषधिहरू पनि बनाउँछ विशेष मासपेशिको रोग आदि पनि निको बनाउँछन्। भारत देशमा सिन्कोना 1859 सालमा ल्याएको थियो। दार्जीलिङमा भने 1862 मा दक्षिण अमेरिकाबाट एक स्कटिस बोटानिस्ट डा. थोमस एन्डरसनद्वारा ल्याएको थियो। देश विदेशभरी 23-24 प्रजातिको पाए तापनि बंगालमा हामीले सुकिरूब्रा प्रजातिको रोप्दै आईरहेको पाउँने गर्छौ।

सुन्दै आईरहेका छौं कि पहाडको 2000-4000 फिटको उचाईमा आएर यसको उब्जनी गर्नु नै पहाडको निम्ति सौभाग्यको कुरा हो। 15-20 फिटको उचाई बोक्ने र 16 वर्षको उमेरा काटेर यसको बोक्रा छिल्ने काम शुरू हुन्छ। जसद्वारा नयाँ जीवन, नयाँ सिन्कोनाको संसार आरम्भ भयो। सिन्कोनाले एक भिन्न विशिष्टता बोके तापनि धेरै साल देखिनै अप्रयुक्त, अशक्त, जीर्ण अवस्थामा भएको पाउँछौ। यद्धपि सिन्कोनालाई हर्टिकल्चरद्वारा संचालन गर्ने कुरा सम्भवतः अप्रत्याशित रहेको छ।

 भारत एक गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र भएतापनि यहाँ अधिपतिको निर्देश बिना सामुहिक श्रमिकहरूले केही कदम उठाउन सक्दैनन्। ग्याङम्यान-को निरीक्षणमा बगान संचालित हुने गर्दछ। नियमित झूण्डपतिकै उपस्थितमा श्रमिकहरूले बिहान 6.30 बजे आफ्नो दैनिक तीन छाक भोजनको निम्ति आ-आफ्नो पेटको हिसाब बुझाउन हाजिर हुन्छन् खेल मैदानमा। कलिला भविष्यको शिक्षादिक्षाको निम्ति त यहाँ हिसाबै चल्दैन, हम्मे हम्मे पर्छ जीवन गुजारा गर्नलाई। मजदुरहरू बिच पुरूषहरू अल्प संख्यक र नारीहरू ज्यादातर देख्ने गर्छौ। यसको मुख्य कारण उचित मूल्य नपाउनु हो। बगानमा काम गर्ने समय बिस्तारै लम्बिन्दै जाँदैछ तर वेतन हेर्दा श्रमिकवर्गले पसिनाको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। थोरै महिना अघि 3 रूपियाँको बढोत्तरी देखा पर्यो तर घाउ भने जस्ताको तस्तै छ। 

२०१० सालदेखि यता कुनै पदमा नियुक्त प्रक्रिया शुरू भएका छैनन् तर तल्लो स्थरका श्रमिकहरूको बदलिकेस मात्र चल्दै आईरहेका छन्। आज चौध कमानका कर्मचारीवर्ग हेर्यौ भने‌ अल्प संख्यामा पुगेको पाउँछौ चाहे जुनै ग्रूपको होस्।यसोसले पद्दोन्नतिको उठाईरहेको मांग जायज छ।यसो नगरिए बेरोजगारको समस्या यहाँ हाबी भएर जानेछ।खटीखाने श्रमिकहरू हेर्दा र बासिन्दाहरूको  मर्का बुझ्दा पलायनहरूको संख्यामा बढोत्तरी देखा पर्नु स्वाभाविक हो।यसैले पनि होला नारीको संख्या ज्यादा देखिन्छ। सरकारपक्ष असंवेदनशील भए तापनि श्रमिकहरूमा आत्मासंयता भएकै कारणले आज पनि सिन्कोना कमान जिउँदो छ। ४०किलो चाम्रा कुटेर गोदामसम्म ल्याउनु, ४० किलो जंगली मल खोजेर ल्याउनु, गर्मी होस् वा झरी जंगल फाड्नु, सहज कहाँ छ र? यसमा महिला र पुरूषहरूलाई बराबर काम भाग लगाइएको छ। यता आफ्नो बाल बच्चालाई खाना पिना खुवाएर, आफ्नो घरको सबै काम निम्ठ्याएर आफ्नो खाजा बोकेर बगानमा ओर्लनु, कामबाट आएर घर गृहस्ती सम्हाल्नु, यी दैनिक कार्य एक महिला मजदुरको निम्ति कुनै युद्धभन्दा कम होइन। एकातिर श्रमको उचित ज्याला बिना नै काममा घोटिनुपर्ने, अर्कातिर पितृसत्तात्मक पारिवारिक जाँतोमा पिस्सिनुपर्ने। महिला मजदुरहरूको यस्तो दयनीय स्थिति देखेर दुःख लाग्छ। यी सब त मूलभूत समस्याहरू मात्र हुन्।

चुनावको‌ अवधि अश्वासनका भारी बोकेर नआएका राजनैतिक दल कुनै छैनन्। विश्वास बटुल्नको निम्ति घोष्णा पत्र सम्ममा पनि उल्लेख गरिदिन्छन् तर कार्य अथवा वचन भने कसैले पुरा गर्दैनन्। सोझो बासिन्दाहरू पर्जापट्टा, बदलीकेस, पद्दोन्नती, न्यूनतम वेतनमा बढोत्तरी कुनै नेताको कुहेको मुखबाट सुन्न साथ समर्थनका लस्कर लगाईदिन्छन्। बिचरा गरोस् पनि के बैगुणीलाई भरोसा बाहेक। हिज पर्जापट्टाको मांग लिएर चिच्याईरहेको झुण्डलाई सरकारले रेफ्यूजी नामकरण गरियो अर्थात् के यहाँ बसोबासो गर्ने बासिन्दा रेफ्यूजी हो र? कस्तो बिडम्बना सबै मौन रहे। बिकास निकासको नाममा केही छैन ना सड़क सठिक छ ना पिउने पानीकै व्यवस्था राम्रो छ। आयस्रोत कतै छैन। दार्जीलिङ, कालेबुङलाई प्राकृतिक सौन्दर्यले ढाके तापनि बाहिरबाट सिन्कोना कमानलाई हेर्न आउने नजरहरू थोरै हुन्छन्। आज यहाँ विकृत राजनीति हाबी भएर गईरहेको छ। साथै सारा देशभरी निजीकरणको समस्या जताततै देख्दा फलत त्यसै भयले मनस्पटलमा शंकाको ठूलो च्यादरले छोप्ने गर्दछ। यी सब बुनियादी समस्याकै कारण भोलिको भविष्य अन्धकारमा गईरहेछ।

यहाँका श्रमिक तथा बासिन्दाहरूको चेतना विकसित हुनु भनेकै यहाँको व्यवस्थामा काँयापलट हुनु हो। विकासशील बाटो तर्फ कदम चाल्नु  हो। त्यसैले श्रमजीवी जनमानसहरूलाई सचेत गराउने व्यापक पहल हुन जरूरी छ। श्रमजीवी जनता आफै चेतनशील भएर आफ्नो भविष्यको निर्धारण आफै गर्ने हैसियतको नभएसम्म यहाँ कुनै विकासको अनुहार देखिनेवाला छैन। त्यसैले आफ्ना भावि पिडितको उज्यालो भविष्य निर्धारण गर्नलाई श्रमजीवी जनता चेतनशील भएर सङ्गठित हुन आवश्यकता मात्रै होइन अनिवार्य रहन्छ।

सिङ्कोना बगानहरूमा सङ्घर्ष जारी

दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जिल्लाभित्र पर्ने सिन्कोना बगानका श्रमिकहरू हडतालमा छन्। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन तथा राज्य सरकार अधीनस्थ यी बगानहरूमा आफ्नै अनुभवी अनि वरिष्ठ श्रमिकहरूलाई विभागीय कर्मचारीका रूपमा नियुक्ति गरिने प्रावधान रहेको छ। तर उक्त प्रक्रिया विगत 2011 सालदेखि बन्द अवस्था रहेको थियो। उक्त प्रक्रिया सुचारु गरिनु पर्छ भन्ने माग विगत लामो समयदेखि नै यहाँका श्रमिक सङ्गठनहरूले गर्दै आइरहेको थियो। यस मागलाई सरकारी विभागले हालसम्म पनि पुरा नगरिए पछि हाल बगानका विभिन्न श्रमिक सङ्गठनहरू अनि कार्यालय र बगान सहायकहरूले संयुक्त रूपमा विभाग विरुद्ध हडताल सुरु गरेको छ। 

विगत 28 अप्रेलबाट सुरु गरिएको हडतालमा मङ्पू, रोङ्गो, लाटपन्चर, सिटोङ, मन्सोङ लगायतका विभागका श्रमिकहरूले निर्देशक अनि व्यवस्थापक कार्यालयहरूमा धर्ना दिइरहेका छन्। असहयोग आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। 

ज्ञात रहोस्, दार्जीलिङ पहाडी क्षेत्रमा चिया बगानसितै सिन्कोनाको खेती पनि सुरु गरिएको हो। युगौँदेखि श्रमिकहरू आर्थिक अनि सामाजिक शोषणमा परेका हुन्। यही शोषण विरुद्ध फेरि चर्किएका यस आन्दोलन सही दिशामा सञ्चालित भएर मागहरू फत्तेह गरोस भन्ने आशा लाली गुराँस समूहको तर्फबाट छ।  

मैले किताबलाई नै ब्वाईफ्रेन्ड बनाएँ

 श्रद्धाञ्जली दाहाल ‘मुक्ति’

 

एकजना किशोरीले कसैलाई प्रेम गरेकी थिई। आफूले प्रेम गरेको मान्छेले उसलाई माया गर्दो रहेछ भन्ने कुरोले उ हर्षित थिई। केही दिनको कुराकानीमा उनीहरूको सम्बन्ध गहिरो हुँदै गएको थियो। केटाले उपहारहरू पनि दिने गर्थ्यो। आफ्नी प्रेमिकासँग सम्पर्क गर्ने साधन नभएकोले केटोले मोबाइल फोन उपहार दिने इच्छा गऱ्यो र दियो पनि। उनीहरूको प्रेमिल जीवन राम्रै चल्दै थियो। दुई मुटु एक धड्कन भएर जीवन बिताउने पनि धेरै चोटि कसम खान्थे। तर अभाग्यवश सोचेको जस्तो हुनु सकेन। उनीहरू छुटिनुपऱ्यो।

मायाको चिनो स्वरूप पाएकी उपहार पनि किशोरीले फर्काउनु पऱ्यो किनभने ‘तिम्रो लागि ज्यान पनि दिनु तयार छु’ भन्ने केटोले धम्की र दबाउ दिनु थाल्यो।

मेरा आदरणीय गुरुले भन्नू हुन्थ्यो, -बैँस सबै पशुहरू को आउँछ। मान्छेको पनि आउँछ। तर पशुहरू को बैँस र मान्छेको बैँसमा फरक हुनुपर्छ। बैँसको जोस, होस र बललाई समाज निर्माणमा लगाउने मान्छे कहिले बूढो हुँदैनन् तर होस बिनाको बैँसमा बेहोस हुनेहरू 40 नपुगी बूढो हुन्छ।

आजको परिवेशमा हामीजस्ता किशोर किशोरीको मात्र प्रसङ्ग उठाउनुपर्दा प्रायः नै कच्चा र सस्तो प्रेमको भ्रममा परेको हामी देख्छौँ। प्रेमी र प्रेमिका भनाउँदाहरूले आफूले गरेको गन्तव्य कहाँसम्म छ भन्ने बुझेका हुँदैनन्। अनि किशोरीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको मूल्य बुझेका छैनन्। त्यसैले आज त्यस्तो प्रेम फगत एउटा सस्तो सामग्री बनिरहेको छ।

पहिला मैले बुझेको प्रेमको बारेमा केही कुरा गर्नु चाहन्छु। पहिलो कुरो त प्रेमले कसैलाई दास बनाउँछ भने म त्यसलाई प्रेम मान्दिनँ। प्रेमले एउटा नयाँ र सकारात्मक बाटो देखाउँदैन भने म त्यसलाई प्रेम मान्दिनँ। प्रेमले त स्वतन्त्र भएर उड्ने प्रेरणा पो दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म कसैको दासी बन्नलाई जन्मेकी होइन। त्यस कारण यदि त्यस्तो प्रेमले मलाई पहिला फकाएर पछि दासी बनाउँछ भने म त्यस्तो प्रेमको पासोमा पर्न चाहन्नँ। त्यस अर्थमा आज हामीले जथाभाबी देखेको प्रेमको कुनै अर्थ छैन। म निरर्थक प्रेममा भुलिएर मेरो समाजबाट अलग हुन चाहन्नँ।

हिजोआज सम्बन्ध गाँसिने बित्तिकै केटाले केटीलाई र केटीले पनि केटालाई आई लभ यु भन्नै पर्छ। दिनभरि टेक्स्ट म्यासेजमा आई लभ यु लेख्नुपर्छ। त्योबाहेक अरू गफ पनि त्यस्तै हुन्छ। पहला पहला प्यार है। संसार बिर्सिएर एकोहोरो आई लभ यु चल्छ। तर म सोच्छु – म मेरा बुवाको मुटुको टुक्रा हुँ। आमाको निम्ति म उनको प्राण नै हुँ। तर मलाई माया गर्छु भनेर कहिल्यै पनि मेरा बाउआमाले मलाई आई लभ यु भन्न पर्दैन। म पनि मेरा बालाई संसारको सबैभन्दा सुन्दर पुरुष मान्छु। आमालाई संसारकी सबैभन्दा सुन्दरी नारी मान्छु। म उहाँहरूलाई त्यति बेसी माया गर्छु। तर मैले मेरो माया देखाउनलाई आई लभ यु भन्नु पर्दैन। मलाई मेरा आफन्तहरूले माया गर्छन्, शिक्षकहरूले माया गर्छन्, साथीहरूले माया गर्छन् तर त्यो माया देखाउन मलाई आई लभ यु भन्नु पर्दैन। त्यसो भए यी प्रेमी प्रेमिकाहरूले चाहिँ किन आई लभ यु भनिरहनु पर्ने? मलाई लाग्छ कि त्यहाँ पक्कै पनि बोक्रेपना छ। नत्र केटाले केटीलाई र केटीले केटालाई खुसी पार्ने सस्तो उपाय हो आई लभ यु। तर आज हेर्दा दिनमा पाँच छ पल्टसम्म आई लभ यु नसुनाई, फेसबुकको पासवर्ड नसाटी आफैले गरेको प्रेममा पनि विश्वास गरिँदैन। आजका किशोर किशोरीहरूको निम्ति प्रेम यथार्थबाट पलायन हो भन्छन् हाम्रा एकजना शिक्षक। सत्यबाट भाग्नु आत्महत्यातिर लाग्नु हो जस्तो मलाई पनि लाग्नु थालेको छ। खास कुरा त त्यस्तो बिवाई फ्रेन्ड र गर्ल फ्रेन्ड भएर हिँड्नु मलाई कुखुराको भाले र पोथी आँगनमा चरेको जस्तै लाग्छ।

 ब्वाईफ्रेन्ड झुटो आनन्दको लागि बनाइन्छ। तर मज्जा आउँछ भन्छन् साथीहरू। खै कस्तो मज्जा। मलाई त किताब पढ्दा नै मज्जा आउँछ। आज हाम्रो समाजमा धेरै जना किशोर किशोरीहरू कुलत र आफ्नै मनोविज्ञानलाई नबुझेर त्यस्तो प्रेममा फसेका छन्। तर किताबको मीठो जालमा फस्न उनीहरूको निम्ति अल्छीको कुरा भएको छ। मलाई त लाग्छ कि प्रेम गर्न पनि धेरै किताब पढ्नु जरुरी रहेछ। मैले एकजना प्रगतिशील अग्रजलाई सोध्दा उहाँले भन्नुभयो कि चोखो प्रेम भन्ने शब्द नै अस्पष्ट छ। तर यति हो प्रेम स्वस्थ, सुरक्षित र भरपर्दो हुनुपर्छ। त्यसै कारण युरोपतिरका मानिसहरू ढिलो विवाह गर्छन्। प्रेम गर्नु हतार गर्दैनन्। प्रेम गर्नु अपराध होइन जस्तो भारतमा सोचिन्छ। तर प्रेम गर्नु हतार चाहिँ गर्नु हुँदैन। बाख्राको प्रेम र मान्छेको प्रेममा ठुलो भिन्नता हुन्छ। मलाई कुनै केटोले प्रेम गर्छ भने त्यो बाख्रा हुनुहुँदैन तर जिउँदो मान्छे हुनुपर्छ। किताबजस्तै मान्छे हुनुपर्छ। त्यसैले नै मैले अहिले किताबलाई नै बवाई फ्रेण्ड बनाइदिएको छु।

मैले किताबलाई ब्वाईफ्रेन्ड बनाउनुको कारण पनि छ। किताबले धोका दिँदैन। तर मान्छेले कुनै समय मा पनि दिन सक्छ।किताबले मलाई निरन्तर प्रगतितिर दोहोर्या उँछ। किताबले मलाई हरेक प्रश्नको उत्तर दिन्छ। किताबले मेरो बुद्धिको बिर्को खोल्छ र सचेत बनाउँछ। किताबले मलाई स्वतन्त्र आकाशमा उड्ने प्रेरणा दिन्छ। किताब मेरो लागि बन्धन हुँदैन। किताबले मलाई छुने चान्स लिनु खोज्दैन। किताबले मलाई हरपल साथ दिन्छ। किताबले मलाई दिन्छ मात्र तर केही माग्दैन। किताबले मेरो जिन्दगी बदली गरिदिन्छ। त्यस कारण म सधैँ किताबलाई अँगालेर बस्नु रुचाउँछु। किताबले मलाई कुलत र अनावश्यक कामहरूदेखि जोगाएर राख्छ। त्यस कारण म किताबलाई प्रेम गर्छु।

युवा वर्गलाई भविष्यको कर्णधार भन्छन्। भोलिको देश र समाजलाई सम्हाल्ने र नेतृत्व दिने पनि आजका युवा वर्ग नै हुन्। तसर्थ आजका युवा नै कुलतको सिकार र अचाइँदो क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु भनेको समाज र देशलाई नै अँध्यारोतिर धकेल्नु हो। मान्छेलाई धर्तीको बोझ र आँखाको कसिङर हुनुदेखि बचाउँछ किताबले। आजका अग्रज र बुद्धिजीवी महोदयहरूले आजका किशोर र युवाहरूलाई असल बाटोमा दोहोर्या उनु चाहन्छन् भने किताब पढ्ने संस्कृतिको विकास हुनु जरुरी छ। अर्को विकल्प छैन। म त फेसबुकमा पनि पढ्ने कुराहरू नै खोजिरहन्छु। नयाँ नयाँ किताबहरूको बारेमा जान्नु चाहन्छु। नयाँ किताब देख्नेसाथै म रोमाञ्चित हुन्छु।

समाजको उन्नतिको लागि बुद्धिको विकास आवश्यक रहेछ। बुद्धि बिनाको समाजमा बाँच्नु अति कठिन रहेछ। आफूलाई सुरक्षित महसुस नै हुँदैन। बुद्धि बिनाको समाजको सोचाइ साँघुरो हुँदो रहेछ। छोरीहरूले त झन् साँघुरो समाजमा बाँच्नुपर्दो रहेछ। किताब नपढ्नेहरूको गाउँमा छोरी चेली भएर बाँच्नु साह्रो छ। खाली साँघुरो दृष्टि हुन्छ। साँघुरै कुरा हुन्छ। मैले आजसम्ममा जति किताबहरू पढेकी छु – ती सबैले मलाई म कहाँ छु? भन्ने कुरो बताइदिएका छन्। छोरी हुनुको नातामा मेरो शक्ति र अधिकारको बारेमा किताबबाट नै सही उत्तर पाएकी छु। मलाई किताबले नै प्रेमको अर्थ र महत्त्व सिकाएको छ। मलाई स्वतन्त्रता र अधिकारको बारेमा किताबले नै बताएको छ। मलाई बाह्र वर्ष स्कुलका किताबहरूले जुन कुरा बताएनन् पाठ्यपुस्तक बाहेकका किताबहरूले एकै दुई वर्षमै बताएका छन्। साँचो कुरो त के लाग्छ भने बाह्र वर्षसम्म स्कुलबाट जुन यथार्थ कुरा र मान्छेले जान्नै पर्ने कुरा सिकिएन, त्यो त मैले पढ्दै गरेका अन्य किताबहरूबाट सिकिरहेछु।

लौ। भन्नुस्, अब म किताबलाई प्रेम किन नगरूँ? म जसलाई माया गरूँ, मेरो खुसी। मैले कसलाई कसरी र किन माया गरूँ भनेर अरूले मलाई किन सिकाउने? होइन र ??