पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिपले हिमुल श्रमिकको काम अस्थिर

विश्वभरिनै छन्, एकातर्फ भव्य महलहरू, अनि अर्को तर्फ झोपडीहरू। अति विकसित देश, अमेरिकामा पनि यो यथावत छ। लुट मची रहेछ चारैतिर। सस्तो श्रमको लुट, नारीको स्वाभिमानको लुट, गणतन्त्रको लुट, हक र अधिकारको लुट। खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था, पुँजीवादी व्यस्वस्थाले मचाएको लुट। अनुभव गर्न चाँहनु हुन्छ भने, बङ्गलादेशमा मालिकको लापरवाहीले मरेको आमाको छोरोलाई सोध्नु, उसलाई कस्तो लागिरहेछ, पाकिस्तानको फ्याक्ट्री आगलागीमा मरेको मजदुरको स्वास्नीलाई सोध्नु उसले घर कसरी चलाउदैछ, मानेसरको मारुती मजदुर, जो अधिकारको निम्ति लड्दा जेल परेको छ, उसको छोरीलाई सोध्नु उसले आफ्नो पड़ाई किन स्तब्ध गर्नु पऱ्‍यो, वा नजिकैको चिया खेतीको मजदुरलाई सोध्नु, सबै विस्तृत रूपमा सुन्न पाउन सक्नु हुनेछ। तर जसरी हामी आत्मकेन्द्रित बनिसकेको छौ, यिनीहरूको विषयमा चर्चा गर्न हामीसँग समय छैन।

आज हामी यहीँ गाथामा अर्को एउटा कथा थप्न चाहन्छौ। उत्तरबंगालको सबभन्दा ठुलो दूध कोअपरेटिभ सोसाइटी हिमुलको सिलगढी नजिक खापरैल फ्याक्ट्रीमा जहाँ पहिले ५५० देखि ६०० श्रमिकहरू कार्यरत थिए, आज केवल १४० जना छन्। यहाँ दूध र फडार (गरुको खाद्य) बन्छ। यो फ्याक्ट्रीमा ६०,००० लिटरको दूध तयार गर्ने क्षमता राख्छ, तर अहिले धेरै कम्ती भएको छ। मजदुरको काम यहाँ अहिले अनिश्चिताको डोरीमा झुन्डिरहेछ। न वेतन ठिक छ, न ठिक समयमा पाउछन्, न स्वास्थ्य सुविधा छ, न नै पि.एफ-को कुनै प्रावधान। फिफ्थ पे कमिशनको पैसा पनि यिनीहरूले पाएका छैनन्। जहाँ बेरोजगारी हर समय बडीरहेछ, त्यहाँ राज्य सरकारद्वारा परिचालित यस्तो फार्महरू किन बन्द हुने स्तिथिमा छ?

केही दिन अघि, सिलगडीको खापरेल स्थित यो फार्ममा मदर डेरीबाट चिट्ठी आयो। ब यो फार्म मदर डेरीले लिने रे। राज्य सरकारले यस्तै निर्णय लिएको छ। हिमुल फार्म अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप परियोजना अन्तर्गत प्राइवेट पार्टनरको सहभागी हुने भएका छन्। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप परियोजना अन्तर्गत सरकारी फार्महरू प्राइवेट पार्टनर अथवा साथीलाई दिइन्छ, जसको एउटै मुद्दा केवल नाफा गर्ने हुन्छ। सरकार ५१ प्रतिशत अनि निजी पार्टनर ४९ प्रतिशतको मालिक बन्न पुग्छन्। हिमुल डेरीको प्राइवेट पार्टनर बन्न इच्छुक बनेका छन् मदर डेरीको प्राइवेट पार्टनर महेन्द्र जलन। जो वर्तमान मदर डेरीको पनि ५३ प्रतिशतको मालिक हो। अब किन हिमुलका श्रमिकहरूको काम अनिश्चित छ भन्दा, महेन्द्र जलनको यी मजदुरहरू प्रति कुनै जिम्मेदारी छैन अनि उनी हिमुलको प्राइवेट पार्टनर बने भने उनले यी श्रमिकहरूलाई काममा राख्छन् वा राख्दैनन् त्यसको केही ठिक ठिकाना छैन। किन सरकारले सरकारी फार्महरू प्राइवेट पार्टनरहरूको हाथमा सुम्पिदैछन्? सरकार आफैले यो फार्म चलाउन सक्दैन? श्रमिकहरूको यो ठुलो प्रश्न छ, अनि हाम्रो पनि।  

श्रमिकहरूको कामको अस्थिरतालाई कुनै महत्व दिएको छैन प्रशासनले, उनीहरूको स्थिति जस्तो बामफ्रन्ट सरकार हुदा थियो अहिले तृणमूल सरकार आए पश्चात् पनि त्यस्तै छ। हामीले डेपुटी म्यानेजरलाई यस विषयमा प्रश्न गर्दा उनले यस सम्बन्धित उनलाई केही ज्ञान नभएको बताए। पहिलेनै वेतन, पि.एफ अनि अन्य समस्याहरू त थिदैथ्यो अहिले कामको अनिश्चिता पनि ठुलो समस्या बनिरहेछ। पेन्सन स्कीम अन्तर्गत यिनीहरूले पेन्सन त पाउछन तर त्यो न पाउनुको बराबर हुन्छ।

श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकारहरू सुनिश्चित राख्नलाई “हिमुल बचाऊ कमेटी”- को गठन गरेका छन्। कार्यरत ट्रेड युनियनहरू मिलेर तयार गरियो सयुक्त कमिटी हो यो “हिमुल बचाऊ कमेटी”। श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष यथावत राख्ने अनि सकुञ्जेल अवश्य पनि लड्ने बताए।