खाद्य सुरक्षा अध्यादेश — पेटमा खाद्य कि आखाँमा धुलो?

खाद्य सुरक्षाको अध्यादेश (अर्डिनेन्स) जारी गरेको ठुल्ठूला विज्ञापन खबरकागजमा आधापन्ना भरिने गरी हालेर केन्द्र सरकारले दयालु बनेर जनताका मुखमा खाद्य खुआउने नाटक धुमधामसँग प्रचार गर्नुथालेको छ। यसो गर्नको निम्ति उनीहरू यत्रो हतारमा थिए कि संसदमा छलफल गरेर यसलाई कानुनको रूपमा पारित गर्ने फुर्सद पनि उनीहरूले पाएनन्! यसैसकारणले उनीहरूको प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिललाई बल्लबल्ल राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरबाट मञ्जुर गराइ अध्यादेशको रूपमा यो योजनालाई उनीहरूले थालिसकेका छन्। मर्ने बेलामा दबाई खाएर हुन्छ र? सन् २००९ मा जुन यूपीए-२ सरकार केन्द्रमा आएको थियो, त्यही चुनाव अघि दिएको यो जादुमय चुनावी आश्वासनलाई पुरा गर्ने मौका उनीहरूले यतिबेला सम्म कसरी पाएनन्? एकपछि एक बेनजीर घोटाला गरेर स्वतन्त्र भारतको सबभन्दा भ्रष्टाचारी सरकारको रूपमा आफूलाई साबित गरिसकेपछि चुनाव आउनेबेलामा यस्तो एउटा अधिनियम पारित गर्ने जिद्दी प्रयासले भारतको भोको जनताको निर्मम परिहास हो गर्दैछन् यिनीहरूले, त्यो कुरा सत्तामा बसेको यी नेता-मन्त्रीहरूलाई कसले बुझाउने? हाम्रो भारत देशमा संसारको २५ % भोको मानिसहरू बस्छन् भने भारत ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा ७९ वटा देशहरूमा ६५ औ स्थानमा आउछ।

भारत सरकारको नवीनतम प्रकाशित स्वास्थ्य माथि रिपोर्ट (२००५-०६) अनुसार, तीन वर्षदेखि सानो नानीहरूमध्ये ४६% को ओजन स्वाभाविक देखि कम छ, ३३% नारी र २८% पुरुषको बडी मास इन्डेक्स स्वाभाविक देखि कम, ७९% ६-३५ महिना उमेरको शिशुहरू कुपोषित, २४% १५-४९ वर्ष उमेरको विवाहित नारीहरू र ५८% गर्भवती नारीलाई एनिमिया छ। पछिको केही वर्षदेखि चलिरहेको महंगाईले यो स्थितिलाई अझपनि बिगारेको छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। २२% जनता कुपोषणको सिकार छन् भने तथ्य जुन त्यो रिपोर्टमा थियो त्यो आँकडा पनि महंगाई सँग निश्चयनै निक्कै बढेको छ। त्यसै त महंगाईको कारणले गर्दा १९९० को दशकदेखि अहिलेसम्म ग्रामीण जनताको खाद्यान्न ग्रहण १५% घटेको छ। 

यस्तै समयमा सपनाको सौदागर बनेर रंगमञ्चमा खाद्य सुरक्षा बिल भन्ने जादुको बक्सा लिएर केन्द्र सरकार ओर्लेको छ। त्यसमा खाद्यको अधिकार भनेर यस्तो लेखिएको छ— * आवादीको २/३ अंशले ज्यादै सब्सिडी दिएको खाद्यान्न पाउने कानुनी अधिकार पाउँछन्। * अधिकारप्राप्त प्रत्येक व्यक्तिले महिनामा ५ केजीको खाद्यान्न पाउँछ, यिनीमध्ये प्रत्येकले क्रमैले ३, २ र १ रुपियाँ प्रति केजी दरले चामल, गहुँ र मोटो खाद्यान्न पाउँछन्। नारी र शिशुहरूलाई विशेष महत्व दिँदै भनिएको छ— रेशन कार्ड वितरण गर्दाखेरी १८ वर्षभन्दा बेसी उमेरको सबभन्दा जेठी नारीलाई परिवारको प्रधान मानिनेछ। * गर्भवती र सुत्केरी आमाले मातृत्वकालीन सुविधाको हिसाबले ६ हजार रुपियाँ पाउनेछन्। * गर्भवती नारी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरको नानीहरूलाई पौष्टिक खाद्य दिइनेछ। कुपोषणको सिकार नानीहरूलाई बेसी पौष्टिक खाना दिने व्यवस्था हुनेछ। अनि यो सँगै क्षोभ र गुनासोको प्रतिकारको निम्ति विभिन्न कमिटी र अफिसरहरू बसिरहनेछन् छन्!

गरिब मानिसलाई खाद्य जुराउनको निम्ति लिइएको संसार मध्ये सबभन्दा ठुलो यो योजनाको निम्ति सरकारले फुड सब्सिडी दुइगुणा गरेर जीडीपीको २% गरेको छ। यो योजना कार्यन्वयन भए भने देशमा भोकमरी, कुपोषण र दरिद्रताको नाम निशान रहने छैन। तर कसैले पनि यो विश्वास गरेका छैनन् कि यस्तो केही हुनजान्छ, न सरकारी मानिसहरू, न त जनतानै, चुनाव जित्न बाहेक यसको अरू केही उद्देश्य छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ।

खाद्य सुरक्षा बिल जुनदिन पेस भएको थियो, त्यही दिन नै रिजर्भ बैङ्कले वित्तीय सुस्थिति बारे प्रकाशित रिपोर्टमा मुद्रास्फीतिको निक्कै आशंका व्यक्त गरेको थियो। राजस्व तिर्दा घाटा र सब्सिडीमा निक्कै खर्चको कारणले गर्दा जीडीपीको ४.६% को लक्ष्यमा पुग्न साह्रो पर्छ भने कुरा पनि त्यसमा थियो। यो खाद्य सुरक्षाको योजनाको निम्ति सरकारको २३० करोड डलर खर्च हुनजान्छ, अनि देशमा वार्षिक खाद्यान्न उत्पादनको १/३ अंश सरकारले किशनहरूबाट सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। अब जुन सरकारले सधैँ सब्सिडीको बोझले खराब स्थितिको कुरा गर्दै दिनहुँ तेल र ग्यासको दाम बदाउदैछ, राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई विनिवेशीकरण गरिरहेको छ, वैश्विक पुँजीको अगाडि बेचिदिन्छ देशको वित्तीय सुरक्षा, त्यही सरकारले यो योजनाको निम्ति यती सब्सिडीको बोझ उठाउछ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु अलिकति बेसी नै अविश्वसनीय हो। यसको निम्ति १.३ ट्रिलियन डलर सब्सिडी चाहिन्छ जो जीडीपीको २.४% हो। देशको कोइला उत्पादन घटिसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट इन्धन सङ्ग्रह गर्दैछन् अनि जनताको रुपियाँ लिएर हिनामिना पनि अझै गरिरहेछन् सरकारले। सरकारले मलदेखि सब्सिडी हटाएको छ। फलस्वरूप एकतर्फ विदेशदेखि इन्धन लिने बढदो खर्च, अर्कोतिर मलको बढेको दामले खाद्यान्न उत्पादनको खर्च पनि बढेको छ। किसानहरूले ठुलो समस्याको सामना गर्न परिरहेको छ। अन्य कृषिनीतिको कारणले पनि प्रस्तावित खाद्य सुरक्षाको लक्ष्यमा पुग्न अझै अफ्ट्यारो हुनेछ। सम्भव हुने खण्डमा पनि निश्चितरूपले यो बढदो खर्च अरूकेहि कटौती र जनतामाथि अझै करको बोझ थप्दै मात्र हुनेछ। अनि यो योजनाको बाहिर रहेका आवादीको अंशले खुल्लाबजारदेखि खाद्यान्न अझै बेसी दाम दिएर किन्नुपर्नेछ। खाद्यान्न सङ्ग्रह गर्ने विषय बाहेक छ खाद्यान्न संरक्षण गर्ने समस्या। अहिले खाद्यान्न संरक्षण गर्नलाई जतिपनि गोदाम छ, त्यो यो योजनाको निम्ति पर्याप्त छैन। त्यसको निम्ति पनि खर्च बढ्नेछ।

यो योजना लागु हुनेछ जनवितरण व्यवस्था (पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम-पीडीएस) बाट। अब गाह्रो के हो भने आमजनताको अनुभवको आधारमा हामीले यो भन्नसक्छौं कि यो पीडीएस व्यवस्था निक्कै भत्किसकेको छ। तर सरकारी तथ्यले दावा गर्छ कि पीडीएस बाट प्राप्त खाद्यान्न माथि निर्भर परिवारको सङ्ख्या २०११-१२ मा ४४% सम्म पुगेकोछ जो २००४-०५ मा २८% थियो। यसको निम्ति खर्च निरन्तररूपले जीडीपीको १% नै रहेछ हरे, किनभने पीडीएस बाट खुल्लाबजारमा खाद्यान्न लिकेजको घटना धेरैनै घटेको छ । यदि यस्तै भयो भने, जुन ४४% ले पीडीएस बाट खाद्यान्न पाइरहेका थिए, त्यसलाई बढाएर ६७% लाई पुर्याउने नयाँ योजनाको के खाँचो छ र? पीडीएसलाई अझै प्रभावकारी बनाएरनै यसको समाधान हुन्थ्योहोला। यस्तै त पीडीएस प्रापकहरूलाई चिह्नित गर्ने प्रक्रियामा धेरै गडबडी रहेछ। पीडीएसलाई सार्वजनिक नबनाएर यो योजनाबाट माथिको १/३ अंशको जनता बाहेक बाकी आवादीलाई खाद्य पुर्याउने जुन कुरा भइरहेकोछ, त्यसको मापपदण्ड कसरी निर्धारित हुन्छ? अनि जुनबेला पीडीएस भत्किसकेको छ भने महसुस हुन्छ, त्यतिबेला यस्तो एउटा विपरीतमा बगेको योजना कसरी विश्वसनीय हुनेछ?

अझ धेरै शङ्काको कुराहरू छन्। शिशु व नारीहरूका कुपोषण विरुद्ध जुन आश्वासन यहाँ दोहराईन्छ, कुपोषण घटाउने सामग्रीक स्वास्थ्यव्यवस्था, राम्रो सरसफाइको प्रवन्ध, पिउने पानीको सही बन्दोवस्त नगरी कसरी त्यो आश्वासन कार्यन्वयन हुन्छ र? गर्भवती र सुत्केरी आमाहरूको निम्ति जुन अनुदानको कुरा आउँछ, त्यसबारे यो सवाल उठ्नेछ कि जब बेसी नै गरिब नारीहरू कामगर्नेहरू हुन्छन्, तब किन यो अनुदानको रकम तिनीहरूका काम गर्न नसक्ने बेलामा न्यूनतम ज्यालाको समान पनि छैन त? यस्तो धेरै बहस-संशय भरिएका छ यो बिलमा। यी सबै लिएर कुटनीतिक बहस चल्नेछ, राज्य र केन्द्र सरकार भित्र धेरै विवाद हामीले देख्नेछौ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यस्तो जम्मै सुधार कार्यक्रमहरूलाई लिएर विगतको केही दशकदेखि जुन ठुल्ठुला भ्रष्टाचार हामीले देख्यौं, शासक दलहरूका आफन्तहरूलाई हृष्टपुष्ट बन्दै गरेको देख्यौं, आमजनताको बढ्दो सङ्कट देख्यौं र यो योजना पनि त्योभन्दा केही अलग हुनेछैन— यो त हामी निश्चयनै भन्नसक्छौं।

डिक्की शेर्पा