सम्पादकीय : जुलाई-सेप्टेम्बर २०१३

‘गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ’ भन्ने माँग अब दार्जिलिङ पहाडमा प्रतिध्वनित भइरहेको छ, हामीले पनि स्पष्टरूपमा यी दाबीसँग आफ्नो आवाज मिलाइरहेका छौँ। हामीले यो आवाज उठाउनको कारण के हो भने गोर्खा वा दार्जिलिङको नेपाली मानिसहरूले उत्पीडित राष्ट्रियताको हिसाबले आफ्नो आत्मपरिचयको स्वीकृति पाउने जुन आकाङ्क्षा राखेका छन्, गोर्खाल्याण्ड गठन गरेर भारतवर्षको शासकहरूले, त्यसलाई मर्यादा दियोस्। भारतवर्षको वर्तमान संविधान अनुसार यदि तेलंगाना गठन सम्भव छ भने, अन्यान्य उत्पीडित राष्ट्रियताहरूका आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकृति दिन शासक दलहरूलाई किन यस्तो कुण्ठा? किन अझ एकपल्ट केन्द्र सरकारले राज्य पुनर्गठन कमिशन गठनबारे निर्णय नलिने? जतिनै सुन्दरताको कुरा गरोस, जतिपनि विकासको हल्ला पिटोस, भारत राष्ट्र, राष्ट्रियताहरूको निम्ति एउटा जेलखाना भएर बसिरहेछ। जम्मै देशभरका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूका जुझारु सङ्घर्षनै यसको प्रमाण हो। आज मङ्गल सिङ राजपुत गोर्खाल्याण्डको माँगमा आत्मदाह गरेर शहीद भएका छन्, विगत केही वर्ष, केही दशकहरूमा पनि एक एक गरी कति हजारौँले आफ्नो प्राण गुमाएका छन्... यस्तै धेरै आत्मबलिदानले भरिएको छ ‘स्वाधीन’ भारतवर्षमा ‘पराधीन’ राष्ट्रियताहरूका सङ्घर्षको इतिहास। उत्तरपूर्वी भारत देखि लिएर काश्मिर, कार्बीआंग्लंग देखि बुन्देलखण्ड, विदर्भ देखि तेलंगानामा भएको हजारौँ शहीदहरूका मृत्युले यो स्पष्ट देखाइदिन्छ कि भारतवर्षमा वर्ग आधारित, लैंगिक, वा जातपात आधारित शोषण जस्तै राष्ट्रियता आधारित शोषणको रूप पनि भयावह छ— यी शोषणहरूको अन्त नभईन्जेल एउटा सुन्दर समाज निर्माणको सपना अधुरो सपना नै बनिरहनेछ।

 दार्जिलिङ बंगालको अविभाज्य अङ्ग भनेर जसले यो आन्दोलनलाई विरोध गर्छ, उनीहरू एकदमै गलत छन्। इतिहासको पन्ना पल्टाउने क्रममा हामीले के देख्छौं भने ब्रिटिस जमानामा आविष्कार गरिएको दार्जिलिङ इतिहासमा कहिले सिक्किमको राजाको हातमा, कहिले नेपालको राजाको हातमा, कहिले केही हदसम्म स्वतन्त्र क्षेत्र, कहिले बिहारमा रहेपछि बंगालसँग जोडीन पुग्यो। यहाँको आदि वासिन्दाहरू को हुन्, त्यो विषयमा ऐतिहासिकहरूमध्ये विभिन्न मत रहेतापनि यो स्पष्ट छ कि पहाडमा नेपाली मानिसहरूको बसोबासो चिरकालीन नभए तापनि, कैयौं सदी पुरानो त निश्चयनै हो। यो लिएर बहसहरू चल्नेछ, तर यो सवालमा त सबै एकमत हुनुपर्छ कि राजाहरूले वा ब्रिटिशराजले यहाँ के गरेका थिए— त्यसबाट आजको मानिसका भविष्य निर्धारण त हुँदैहुँदैन— राजाहरूका इतिहास, साम्राज्य र उपनिवेशको इतिहासलाई मानिसहरूले इतिहासको मैला ढ्वांगमा फ्याँकिसकेका छन्, अनि त्यसपछि मानिस आमजनताको इतिहास निर्माणको दिशामा हिडेका छन्। अनि यो यात्रामा सदीऔं देखि जसको रगतपसिनाले समाज-सभ्यता निर्माण भएको छ, हामीले हिड्नुपर्ने बाटोमा तिनीहरूको आवाज नै सबभन्दा बलियोरूपले ध्वनित हुनुपर्ने। यो बुझ्न सकेन भने त अमेरिकाको कालो मानिस देखि लिएर बंगालको शरणार्थी कलोनीका असहाय मानिसहरूले वीरतापूर्ण सङ्घर्ष गरेर आफ्नो जीवन-जीविका-अधिकार स्थापनाको सङ्घर्षलाई नकार्नुपर्छ। के इतिहासले यसलाई नकार्नु सक्नेछ?

 धेरै घात-प्रतिघातबाट गुज्रेर दार्जिलिङको नेपाली वा गोर्खा मानिसको आफ्नो भाषा-साहित्य-संस्कृति-जीवनचर्या बनेको छ, जुन बंगालदेखि एकदमै अलग छ। मात्र घुम्न आएको पर्यटकको आँखामा जति देखिन्छ, त्यो भन्दा धेरै अलग छ। अनि यो इतिहास पनि निक्कै पुरानो हो। आज भन्दा १०६ वर्ष अघि जब पहिलोपल्ट स्वतन्त्र प्रशासनिक व्यवस्थाको माँग दार्जिलिङमा जस-जसले उठाएका थिए, उनीहरू ब्रिटिसप्रति विश्वसनीय, भारतको त्यतिबेलाको ब्रटिस विरुद्धको जातीयतावाद-विरोधी समाजको उच्चकोटिका मानिसहरू भएतापनि, दार्जिलिङमा पनि क्रमश स्वतन्त्रता संग्रामको बिगुल बज्न थाल्यो र यसैको निरन्तरतामा बन्यो खटीखाने मानिसको सङ्घर्ष।यहाँ चियाकमान मजदुर लगायत जम्मै मेहनती मानिसहरूका अधिकारको आवाज बारम्बार ध्वनित भएको छ— १९५५मा मार्गरेटस होप कमानमा भएको गोलीकाण्ड वा २००६मा चुङथुङ कमानमा मजदुरको अधिकार र गुनासो पोख्दै बाबुराम देवानको आत्महत्याको घटना। एकतिर गुनासो विरुद्ध क्षोभ अनि अर्कोतिर आत्मपरिचयको स्वीकृतिको आकाङ्क्षा— यी दुई पाग्रोमा हिड्दाहिड्दै अघि बढेको छ दार्जिलिङको इतिहास।

 यहाँको इतिहासलाई गौरवान्वित गर्ने जुन कुराहरू भनिन्छ, तीमध्ये सबै त्यति गौरवमय भने हामीलाई लाग्दैन। ब्रिटिशविरोधी सङ्घर्षमा जसले भागीदारी लियो, ब्रिटिसको सेनामा रहेर पनि जसले विश्वयुद्धमा विभिन्न देशमा गएर त्यहाँको जातीयतावादी सङ्घर्षदेखि प्रभावित भएर यो देशमा आएर स्वतन्त्रता सङ्घर्षलाई साथ दिएका थिए, ती मानिसहरूका महत्वलाई जसरी बुझ्नु पर्छ, त्यसरी नै यो कुरा मान्नुपर्छ कि ब्रिटिसको वा त्यसपछि भारतको शासकहरूका आदेश पालन गर्दै जसले मुक्तिकामी मानिसहरूलाई कुल्चने काम गरेको छ, तिनीहरूका गोर्खा भन्ने परिचय आजको आत्मनिर्णयको अधिकारको आवाज सँग बिल्कुलै संगतिपूर्ण छैन। आत्मनिर्णयको अधिकार होस् वा स्वतन्त्रता, अथवा अन्य जुनैपनि शोषणमुक्तिको लडाइमा जो सामेल छन्, तिनीहरूका सपना सँग मिल्नै पर्छ आजको आन्दोलन।

गणतन्त्रको कुरा पनि आउँछ। ‘गणतान्त्रिक’ देश भनेर गर्व गर्ने देशभित्र जब आफ्नो राष्ट्रियताको आफ्नै राज्य पाउने गणतान्त्रिक अधिकारको मांग गरिँदैछ, तब गणतन्त्र सबैको निम्ति सुरक्षित रहोस्, यो हेर्नु आन्दोलनकारी शक्तिहरूका तर्फबाट आवश्यक कर्तव्य बन्छ। यस राज्यमा जुनै पनि सरकार, त्यो विगतको सरकार होस् वा अहिलेको सरकार— गणतन्त्रको कुरा गर्दैनै उनीहरूले सजिलोसँगै गणतन्त्रको आवाजलाई दबाउनसक्छन्, भन्ने कुरो त दिनको उज्यालो जस्तै स्पष्ट छ। जुन दार्जिलिङ केही दिन पछि हाँस्छ भनेर मुख्यमन्त्रीले भनेकी थिइन्, तिनी गोर्खाल्याण्डको माँग सुनेर राफ एण्ड टाफ मात्र भएकीछैनन्, केन्द्र सरकारसँग गुनगुन गरेर कम्पनी पछि कम्पनी सीआरपीएफ पनि पठाउने बन्दोवस्त गर्दैछिन्। केन्द्र वा राज्य सरकारले जसरी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई दबाउँछ, त्यसरीनै यहाँ केही आवाजलाई दबाउने घटना नहोस्; बंगाली उग्रराष्ट्रियतावादद्वारा जसरी नेपाली राष्ट्रियताको आवाजलाई ध्वस्त गर्ने कोसिस हुन्छ, त्यसरी नै लेप्चा वा अन्य कुनै अल्पसंख्यक राष्ट्रियतालाई कुल्चने घटना यहाँ नहोस्। यो आन्दोलनको झण्डा जसको हातमा छ, ऊनीहरू यी मुद्दाहरूमा संवेदनशील हुनैपर्छ।

यो देशमा पुरानो धेरै राष्ट्रियताको आन्दोलन तुहिएको छ कारण आन्दोलनको माथि रहेका केही हिस्साले सत्ता, अर्थ, पद आदिमा भूलिएर आन्दोलनदेखि विचलित भई आत्मसमर्पणको बाटो पकडेका छन्। तर यहाँको दीर्घ इतिहासमा धेरै उथलपुथलबाट सिद्धार्थशंकर रायको जमानामा बनेको ‘डेभेलपमेन्ट काउन्सिल’ अर्थहीन बन्न पुगेको थियो, वामफ्रन्ट जमानामा बनेको ‘दागोपाप’ निलम्बित भयो, त्यसपछि अब आएर शङ्काको घेरामा छ यस सरकारको जमानामा बनेको ‘जीटीए’...। भारत स्वतन्त्रताको समयमा गोर्खास्थानको माँग देखि लिएर विगतको तीन दशकदेखि पहाडमा गुन्जीरहेको छ गोर्खाल्याण्डको आवाज। किन? यसबाट यो स्पष्ट छ कि स्वशासनको ललीपप दिएर यो आकाङ्क्षालाई दबाउन असम्भव छ, आत्मपरिचयको स्वीकृतिको माँग गर्दै यहाँका मानिसहरूले जे सही बुझछन्, त्यही नै हो आत्मनिर्णयको अधिकार। जसलाई अरू कसैले पनि तय गर्नु सक्दैन। यो माँग कसैले मनपराएको हुनसक्छ, कसैले न मनपराएको हुनसक्छ, तर जो यहाँका वासिन्दा हुन्, उनीहरूको सल्लाहनै यो सन्दर्भमा मान्नुपर्छ। आवश्यक परे यसको निम्ति रेफरेन्डम गर्नुपर्छ। हामी त्यही कारणलेगर्दा यो प्रश्नमा स्थानीय  मानिसहरूका आवाजलाई नै समर्थन दिन्छौं। जसबाट उनीहरूले आफ्नो आत्मपरिचयको स्वीकृति पाउनेछ्न् भन्ने कुरा उनीहरूले मान्छन्। यदि त्यो जीटीए खारेज गरेर गोर्खाल्याण्ड राज्य हो भने पनि, त्यही होस्। यो नै आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारभूत कुरा हो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै राष्ट्रियताको खण्डमानै आत्मनिर्णयको अधिकार एउटा मौलिक अधिकार हो। आत्मनिर्णयको अधिकारको मतलब हो कुनैपनि ठाउँमा स्वजातीय मानिसहरू जुन सिमानाभित्र बस्छन्, त्यो सिमानाभित्र उनीहरूलाई लिएर एउटा स्वशासन, एउटा राज्य वा एउटा देश सम्म गठनको अधिकार। आत्मनिर्णयको अधिकारको मतलब अलग हुने अधिकार पनि हो। यी कुराहरू पहिलोपल्ट संसारमा खटीखाने मानिसका सङ्घर्षबाट, समाजवादको अभ्यास गर्दाखेरि आएतापनि यसभन्दा पछिको दिनमा धेरै वामपन्थी साइनबोर्ड उचाल्नेहरूले यो अवस्थितिदेखि मुख फेरेको घटनाहरू पनि हामीले देखेकाछौं। यो राज्यमा विगत सत्तामा रहेको दलले त्यसको ठोस उदाहरण दिएको छ। फेरी, द्वितीय विश्वयुद्ध पछि संयुक्तराष्ट्रको घोषणाहरू मध्ये, मानवाधिकारको सर्वसम्मत कुराहरू मध्ये आत्मनिर्णयको अधिकारले स्वीकृत पाएको छ। संयुक्तराष्ट्रको घोषणाहरू मान्ने केन्द्र वा राज्य सरकारले किन यो अधिकारलाई मान्दैन?

अलग राज्य गठनको अधिकार एउटा स्वीकृत र संवैधानिक अधिकारको रूपमा रहेतापनि, यो माँग लिएर सङ्घर्ष गर्नेहरू माथि किन राज्यले आतङ्क चलाईरहेकोछ? जम्मै पहाडभरी सीआरपीएफ पठाएर, आन्दोलनकारीहरूलाई निर्वाध पक्राउ गरी, झुटो मामिला थपेर, लगातार धम्की दिँदै, सबै केवल च्यानलहरू बन्द गरेर, आतङ्कको वातावरण बनाउदै सङ्घर्ष कुल्चने जुन तरिका सरकारले अप्नाएको छ, त्योदेखि सरेर राम्ररी छलफलको माध्यमद्वारा सरकार समाधानको दिशातर्फ अघि आवोस् भन्ने मांगनै हामी गर्दैछौं।

शासकहरूका पक्षबाट यो आन्दोलनलाई प्रायःनै विकासको आश्वासन दिएर रोक्ने चेष्टा हुन्छ। तर यो आन्दोलन चाँही मुख्यत आर्थिक विपन्नता माथि उभिएको छैन, त्यसकारणले गर्दा आर्थिक मद्दत र विकासको प्याकेज दिएर यो लडाई ठण्डा हुनेछैन। अनि यी शासकहरूले भनेको विकास भन्ने के हो त्यो पनि हामीले धेरै देखेकाछौं— ती धनी मानिसहरू, पुँजीपति मालिकवर्गको विकास बाहेक अरू कुनै विकासको भाषा थाहा छ शासकवर्गलाई? त्यहीकारणले नै चुनावी आश्वासन दिने बेलामा राज्यको मुख्यमन्त्रीले जुन स्पेशल इकोनोमिक जोन(एस.इ.जेड.) यो राज्यमा हुन दिदिनँ भनेकी थिइन्, जीटीए सम्झौता गर्दाखेरि त्यही एस.इ.जेड. भन्ने पुँजीपतिहरूका मुक्तांचल बनाउने कुरा थपिएको थियो। त्यो सँगै थियो सुपरस्पेशलिटि हस्पिटल, टुरिजमको नाममा देशीविदेशी ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूको नाफा कमाउने व्यवस्था। अर्थनैतिक हिसाबले जन्मदेखि निचोरिएको छ यहाँको प्राकृतिक सम्पदा र सस्तो श्रमलाई। त्यो लुटलाई नरोकेर कसरी सही दिशा पाउँछ यो आन्दोलनले? पहाड बन्द हुने आह्वानदेखि किन छुट पाएको छ चिया र कुलैनकमानहरूले? गरिब खटीखाने मजदुरको रगत चुसेर नाफाको पहाड बनाउने मालिकहरूले तिनीहरूका शोषणको यन्त्रलाई चलाइरहोस् भनेर?

यो पुँजीपतिहरूका हातबाट चल्ने एउटा देशमा एउटा राष्ट्रियताले आफ्नै राज्य पाए जनताको सबै मुलभुत समस्याहरू समाधान हुनेछ भनेर सोच्नु भुल हो। यदि यस्तै हुन्थ्यो भने तब उत्तराखण्ड-झारखण्ड-छत्तीसगढका मानिसहरू सबैभन्दा सुखी हुन्थे, बंगालमा उथलपुथल हुने थिएन, मजदुर-किसान, अत्याचारित-नारी, बेरोजगार युवाको आसुँले पिरोल्ने थिएन यी राज्यहरुलाई। तर पनि यो अघि बढ्ने एउटा कदम अवश्य नै हो। साच्चिनै मानिसको जीवन जिउने सङ्घर्षको बाटोमा आत्मनिर्णयको अधिकार पनि एउटा आवश्यक सर्त हो। तर जनताका शिक्षा-स्वास्थ्य-खाद्य-कपडा-आश्रयको समस्या समाधानको आवाज पनि योसँगै ढृढतापूर्वक राख्नुपर्छ। हामी त यसरी नै हेर्दैछौं यो लडाइलाई। भगत सिंहको विचारले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ — “खटीखाने गरिब मानिसहरूका मुक्ति बाहेक सही मुक्ति कसरी सम्भव छ?” त्यस्तै गोर्खाल्याण्ड निर्माणको सङ्घर्ष जारी रहनेछ— यही नै हाम्रो आशा छ।