भारतमा दोस्रो हरियो क्रान्तिको शंखघोष

बितेकोको कैयौं महिनादेखि देशको केन्द्र सरकार द्वारा आत्मसात् गरेको एक पछि एक जनविरोधी कदमहरू हामी देख्दैछौ। तर उनीहरूको यो कदम कुनै नयाँ कुरा होइन। लामोसमयदेखि योजना बनाएर धीरजसँग आर्थिक र ढांचागत सुधारको नाममा पारित गरेको कानुनहरूले जनताको जीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको छ। सन २००९को लोकसभा चुनाउ पछि आउनथाल्यो दोस्रो सुधार कार्यक्रम, जसको एउटा मुख्य कदम कृषिक्षेत्रमा ‘दोस्रो हरियो क्रान्ति’ (सेकेन्ड ग्रीन रिभोल्युसन) हो। सरकारी मन्त्रीहरू अनि राष्ट्रपतिको तर्फबाट बारम्बार दोस्रो हरियो क्रान्तिलाई सफल पार्न आह्वान आउदैछ। अब हाम्रो यो क्षेत्रमा दोस्रो हरियो क्रान्ति चाँही फैलनु आँटेको छ कारण सरकारी सूचना अनुसार यसपालिको दोस्रो हरियो क्रान्ति लागू गर्ने ठाउँ पुर्वी भारत हो।

उन्मुक्त भारत...

नब्बेको दशकमा भारतले आफूलाई विश्वबजार अगाडी खोलिसकेको छ। विश्व आर्थिक संस्था (आईएमएफ) र विश्वबैंकको निर्देशनमा भारतले ‘ढांचागत सुधार’को कार्यक्रम आत्मसात् गर्यो। यसको दुई असर रह्यो— एकतिर, सरकारी खर्च कम, विभिन्न जनकल्याण योजनाहरू मा अनुदानको कटौती, बिनिवेशिकरण अनि निजीकरण, अर्कोतिर, एकाधिकारिक पुँजीलाई देशको उत्पादन शक्ति कब्जा गर्न बाधाहरू हटाई सजिलो बनाइदियो। पहिलेका नियमहरूले पुँजी अनि उत्पादनलाई ‘नेशन स्टेट’को सीमाहरू वारपार बाधाहीन बग्न सक्ने एउटा नयाँ माहौल तयार गरिदियो।

     सभ्य जीवनको निम्ति चाहिने आवश्यक सेवाहरूजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, यातायात व्यवस्था सबै किनबेचको वस्तु भएको छ। वन-जंगल दखल गरियो अनि नदी, पहाड बिक्रिको सामग्री भयो। तटवर्ती क्षेत्रका सबै नियम शिथिल गरियो, भूमिको उर्ध्वसीमा कानुनलाई बदलिएर विशेष आर्थिक अञ्चलहरू (SEZ) पारित गरियो। पुरा देशनै टुक्रा टुक्रा गरी निजी पुँजीलाई बिक्रि गरिदियो, जसको परिणाम भयो— असमानता, दरिद्रता अनि भोकमरी।

     सन् २००९मा प्रकाशित युनाईटेड नेशनसको ह्युमन डेभेलपमेन्ट इन्डेक्स (human development index) ले भारतलाई १८५ देशहरू मध्ये १३४-ओं स्थान दियो। २००७-०८ मा भारत १२८-ओं स्थान मा थियो। शिशुमृत्युको हिसाबमा भारत प्रथम स्थानमा छ। विश्वका सबैभन्दा कुपोषित शिशु भारतमा नै जन्मिन्छन्। विश्वबैंकको रिपोर्ट अनुसार भारतमा सबैभन्दा बेसी भोको अनि कुपोषित शिशुहरू छन्। प्रतिजनाको वार्षिक खाद्य पाउने औसत, जो सन् १९९०-मा १७७ केजी थियो २००५-मा घटेर १५२ केजी भएको छ। पछिको सङ्ख्या अनिकाल जस्तो परिस्तिथिमा हुने खाध्य पाउने औसत बराबर छ।

अतः हरियो क्रान्तिको कुरा

सानैदेखि हरियो क्रान्ति बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौ। खासगरी पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश लगायत भारतको उत्तरी राज्यहरूमा खेतीपातीमा, कृषि उत्पादनमा अभूतपूर्व वृद्धि, हरियो खेतहरूको चित्र, जलसिंचनको प्रबन्धनको निम्ति ठुल्ठुला ड्यामहरू निर्माण गरेको कथा हाम्रो अघि निरन्तर आयो। तर यसको विपरीत किसानको दिनहुँ बिग्रदो अवस्था, भूमिको उर्वरतामा आएको क्षति, किटनाशक र मलको बढ्दो प्रयोगले मानिसको स्वाथ्यमा आएको ह्रासको खबर भने हामी माझ आएन।

पहिलो हरियो क्रान्ति

साठीको दशकमा कृषि क्षेत्रमा जुन परिवर्तन देखियो त्यसलाई पहिलो हरीत क्रान्तिको नाम दिइयो। हेनरी फोर्डको फोर्ड फाउन्डेशन अनि रोक्फेलर फाउन्डेशन अफ स्ट्यान्डर्ड ओयेलको सयुक्त योजनाले विश्वको कृषि व्यवस्थालाई कर्मशक्ति अनि खनिज तेल माथि आश्रीत बनाएको छ जुन सारा विश्वलाईनै पेट्रोलियम माथि आश्रीत बनाउने कल्पनाको अभिन्न अङ्ग थियो। यस ‘हरीत क्रान्ति’को पछाडि भारतको कृषि उत्पादन अझ राम्रो बनाउनु बाहेक अरू उदेश्यहरू पनि थिए, जस्तै भारतमा तेल कम्पनीहरूको लागि स्थायी बजार तयार पार्नु।

     

     पहिलो हरियो क्रान्ति थाल्ने तरखर सन् १९४३ मा मेक्सिकोमा सुरु भयो। यो अमेरिकामा स्थित रक्फेलर फाउण्डेशनको उद्योग भएकोले, अमेरिकी कृषि मन्त्रालय अनि यु.एस.डी.ए को संयुक्त प्रयत्न द्वारा मेक्सिकोमा गहुँ अनि मकै शोध केन्द्र (CMMYIT) स्थापित भयो। यसै प्रक्रियामा फिलिपिन्समा अन्तर्राष्ट्रिय चामल शोध केन्द्र स्थापित भयो। यी शोध केन्द्रहरूको अरू लक्ष्य मध्ये एक थियो नाइट्रोजन आधारित मलमा फल्न सक्ने हाइब्रिड बीज बनाउनु। यस पछि यस्तो धेरै शोधहरू गरिए। बीज क्षेत्रमाथि निजी नियन्त्रण कायम गर्ने यो पहिलो कोसिस थियो।

     साट्ठीको दशकमा चलेको खाद्य सङ्कटलाई उपयोग गर्दै हरियो क्रान्ति भारतमा पस्यो, निर्यात सुधारको नाममा। प्रथमतः भारतमा देशव्यापी माटोको उर्वरता सर्वेक्षण गर्नुपर्छ भनियो। खेती गर्ने विकसित उपकरणहरूको बिक्रीसंग भारतको कृषि क्षेत्रमा महँगो यन्त्रहरूको प्रवेश भयो। रासायनिक मलसंग सम्बन्धित प्राबिधिकपनि धेरै परिष्कृत बनाइयो। यी सब सँगै भारतमा आयो उच्च फलनशील बीज अनि डिजेल पम्पसेट। यो सबै भारतको भोकमरी मेटाउन होइन तर स्वार्थी लाभको निम्ति चलेको चाल थियो।

हरियो क्रान्ति तर्फ जनमत खिच्नलाई, हरियो क्रान्तिको पक्षमा रहेका वैज्ञानिकहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने धेरै चेष्टा थियो। पहिलो चरणमा ५ विश्वविद्यालय स्थापित गर्दा अमेरिकाको भागीदारी भएकोले यसले भारतीय कृषि शिक्षा अनि प्रशिक्षण क्षेत्रमा जरा गाड्यो। बजार अनि उत्पादन कब्जा गर्नलाई यस्तो चाल अरू देशहरू मा पनि चलियो।

     हरियो क्रान्तिले उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने कथा बजार भरी उपलब्ध गरियो। पाठ्यपुस्तकदेखि सुरु गरेर विभिन्न अरू माध्यमले मानिसहरूलाई हरियो क्रान्तिको सकारात्मक परिणाम सुनाइयो तर कहीँ यसको नकारात्मक परिणाम भने उल्लेख गरिएन। बढ्दो उत्पादनको आकडा देखाएता पनि यस पछाडिको लागत वृद्धि भने कतै उल्लेख गरिएन। हरियो क्रान्तिको मुख्यतः तीन विषयहरू थिए – १) कृषि भूमिको क्षेत्रफलमा बढत, २) उर्वर भूमिको निम्ति दुइगुणा फसल अनि बढी सिचाई व्यवस्था, ३) बढी उत्पादन दिने बीज को बढ्ता प्रयोग।

     पहिलो दुई सुझाउ स्वाभाविक छ। तर तेस्रो भने बीज बजारलाई सुरक्षित गर्न मात्र गरिएको सुझाउ हो। यसले निश्चित रूपमा प्रति एकर उत्पादन बढ्ने छ तर उत्पादनको लागत पनि तेही दरले बढ्दछ। भारतजस्तो त्यतीबेला नौलो स्वाधीन देशमा हरियो क्रान्तिलाई राष्ट्रिय कृषिनीतिको दर्जा दिइयो। औपनिवेशिक दौरको कृषि व्यवस्थामा आमजनताको निम्ति खाद्य उपलब्ध गर्ने सरकारको कुनै चिन्ता थिएन। कृषि व्यवस्थामा कुनै उन्नति नभई निर्यात गरिने उब्जनी जस्तै जुट, कफी, तम्बाकु, कपास इत्यादिको फलन गरियो। साम्राज्यवादको स्वार्थमा स्थाई बन्दोवस्त (permanent settlement), जमिन्दारी, महलवारी, रैयतवारी आदि व्यवस्था त्यतिबेला चल्यो अनि यसभित्र पुँजीवादी व्यवस्था पनि बिस्तारै विकसित हुँदैगयो। स्वतन्त्र भारतमा त्यसकरणले कृषिमा सीमित ढङ्गमा विकसित भइरहेको पुँजीवाद सँगै खाद्य सङ्कट, ग्रामीण विकासको सङ्कट इत्यादि देखापर्यो। त्यसैले भारतीय पुँजीवादी वर्गले त्यो अमेरिकी संस्थानहरूका ब्लुप्रिन्टलाई अपनाउनथाल्यो।

     हरियो क्रान्तिको खतरनाक परिणामहरूको कुरा गर्दा फलनमा स्थिरताको प्रश्न सबै भन्दा पहिलो आउँछ। प्रति एकर उत्पादन बराबर समान रहदैन। दोस्रो कुरा, यो तकनिकी अपनाएको देशहरू सबैले अहिले खाद्य आयात गरिरहेको छ। तृतीय, गरिबको भोक मेटिएको छैन, बरु यो त दैनन्दिन बडीरहेको छ। पर्यावरणलाई गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ। उत्पादनको बडी लागतले गर्दा कृषकहरू लाई अहिले कृषि लाभदायक लागेको छैन। सानो खेतालाहरूको अवस्था दिन-प्रतिदिन जिर्ण हुदैछ (प.ब का ९२ प्रतिशत किसान सानो अनि प्रान्तीय छन्)। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, सरकारले आफैँ स्वीकार गरिरहेको छ कि पहिलो हरियो क्रान्तिले कार्यक्षमता गुमाएको छ।

पहिलो देखि दोस्रोमा ....

पहिलो हरियो क्रान्तिको उदेश्य थियो कृषि सम्बन्धित बजारलाई कब्जा गर्नु अनि देशमा उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु। तर नयाँ हरियो क्रान्तिभने उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। खेती देखि उत्पादनको वितरणसम्म— सबैलाई कब्जामा ल्याउनु यसको परियोजनामा आउछ।

     दोस्रो हरियो क्रान्तिको खासकुरा हो व्यापकरूपमा कन्ट्रयाक्ट-फार्मिंग वा ठिका खेतीको प्रसार अनि खाद्यान्न को सट्टामा नगत फसलको खेतीलाई बढावा दिनु। यसैसँग फल र फुल उत्पादन बढ्नेछ अनि हर्टीकल्चरल उत्पादन, खाद्य प्रक्रियाकरण, डेरी उत्पादन, र प्रसेसड् माछा-मासुको उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ। खाद्यान्न, युरोप र अमेरिकाको सरकारी सब्सिडी पाउने फार्महरूबाट आयात गर्नुपनेर्छ। पहिलो हरियो क्रान्तिले पेट्रो-तकनिकी आधारित कृषिको व्यवहारलाई थालेको थियो, जसको फलस्वरुप मध्यम, सानो र प्रान्तीय किसानहरूले कृषिको काम छोड्न बाध्य हुनपर्यो, किनभने नयाँ युगमा नयाँ किसिमको कृषिको उच्च खर्च चलाउन उनीहरू को निम्ति साह्रो कुरो हो। दोस्रो हरियो क्रान्तिलाई अप्नाउन सँगसँगै इतिहासको निर्मम पुनरावृति हुँदैछ— खेती गरेर कुनै फायदा छैन भन्ने कुराहरू फेरी एकचोटी हामीले सुन्न थाल्दैछौ।। बायोटेक्नोलोजी निर्देशित, पेट्रो-ऊर्जामा चल्ने यो नयाँ कृषि पद्धतिले अझ धेरैजनालाई जमिनबाट बेदखल गरिदिने छ। अनि कृषि जमिनहरू टाटा, बिडला, मित्तल, अम्बानीहरूको कब्जामा हुनेछ।

     केन्द्र सरकारले पहिलो हरियो क्रान्तिबारे आफ्नो विफलतालाई स्वीकार गरिसकेको छ। तर दोस्रो हरियो क्रान्तिको पक्षमा तर्क दिँदै उनीहरूले भन्दैछन् कि कृषिक्षेत्रमा स्थिरता आएको छ, जहाँबाट त्यो क्षेत्रमा कुनै विकास छैन। तर हामी के देख्दैछौ भने नयाँ कृषिनीतिहरूले अझै बेसी पेट्रो-केमिकल निर्भर कृषिको कुरा गर्दैछ। भारतको हरियो क्रान्तिको पृष्ठभूमि पंजाबमा, जमिनको उर्वरता, सरकारी रिपोर्ट अनुसारनै धेरै घटिसकेको छ।

     पंजाबको गाउलेहरूले पहिलो हरियो क्रान्तिको खराब असरहरू अहिलेपनि भोग्दैछन्। पहिलो हरियो क्रान्तिले पंजाबका कृषकहरू को जीवन समृद्ध भएको छ भनेर सुनिन्छ तर यो झुटो प्रचार गरेर भारत सरकारले दोस्रो हरियो क्रान्तिको लागि घडेरी तयार पार्दैछ। तर पंजाबका कृषकहरूको वास्तविक अवस्था भने कस्तो छ? अरू राज्यको तुलनामा हेरौं भने पंजाबका कृषकहरू बढ्ता ऋणी छन्। ऋणको औसत स्तर प्रति कृषक रू ४२००० सम्म छ, अनि कुल ऋण चाँही २५००० करोड़ छ। त्यहाँका करिब ६० प्रतिशत कृषक ऋणमा डुबेका छन्। सरकारी आकडा अनुसार यहाँ सन् १९९८ देखि २००९ सम्म २११६ कृषकहरूले आत्महत्या गरिसकेको छ। तर वास्तवमा आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या उक्त आकडा भन्दा धेरै बेसी छ।

     त्यहाँ कैयौं स्वास्थ्यको समस्या फैलिएको छ। केमिकल कीटनाशकनै धेरै क्यान्सरको घटनाको निम्ति कारण भनेको छ। ट्रेन नम्बर २३३९, जो पंजाब भएर जान्छ, प्रतिदिन सैयौ क्यान्सर रोगीलाई पंजाबदेखि बिकानिरको सरकारी क्यान्सर अस्पतालसम्म पुर्याउछ। यस ट्रेनलाई मानिसहरू ‘क्यान्सर ट्रेन’ भन्छन्। पहिलो हरियो क्रान्तिको मूल्य मध्यम अनि सानो खेतालाहरूले आत्महत्या गरी अझ तिर्दैछन्। भारतको राष्ट्रपति एवंम पूर्व बित्तमन्त्री प्रणब मुखर्जीले पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, ओरिसालाई दोस्रो हरियो क्रान्तिको लागि चुनेका छन्। यसरी केन्द्रीय सरकारले भविष्यमा यी राज्यहरूमा पनि कृषक आत्महत्याको घटनाहरू निम्त्याउने योजना बनाउदैछ।

नयाँ उदारवादी षड्यन्त्र

नयाँ-उदारवादी (नियोलिबरल) आर्थिक नीतिको अंशको रूपमा यसपालिको योजना दुनियाँभरका कृषि उत्पादन र कृषि बजारलाई कब्जा गर्ने लक्ष्य लिएर बन्दैछ। हाम्रो देशको कृषिनीतिको खेस्रा केही कृषि विश्वविद्यालय अनि युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभेलपमेन्ट (युएसएआईडी)ले प्रस्तुत गरेकोछ। केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा खाद्य प्रक्रियाकरण, बीज, मल, किटनाशक, कृषि यन्त्र औ खुद्रा व्यापार समर्पण गर्ने अनि यी सबैभित्र सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। पुरा योजनाको लक्ष्य हो अझै ज्यादा नाफा।

     दोस्रो हरित क्रान्तिबारे धेरै पहिलेदेखिनै चर्चा थियो, देशी-विदेशी ठुल्ठुला पुँजीपति, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भारतीय फार्महरूसँग एकजुट भएर असंख्य कृषि-सम्झौता गरेको छ। भारती-वालमार्ट वा टाटा किसान-टेसको संयुक्त योजनाहरू यस्तै केही उदाहरण हो। जर्मन मेट्रो क्याश एण्ड क्यारी वा अमेरिकी ‘पेप्सीको’ पहिलै भारतमा कृषि उत्पादनमा निवेश गरिसकेको छ। यी कम्पनीहरू भारतको ठुलो भित्री बजारलाई कब्जा गर्न सँगसँगै पश्चिमी देशहरूका आवश्यकतालाई पुरा गर्दैछन, अनि यिनीहरू भारतीय कृषि उत्पादनको ढांचालाई बदल्न चाहन्छ। मनसान्टो, डुपन्ट, सिन्जेन्टा जस्तो बीज कोम्पनीहरू बीज मार्केटको ४० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छन् अनि उनीहरू को हातमा जम्मा बीजको ४७ प्रतिशत प्रकारहरू छ। बेयर, डाउ अनि यस्ता केही कम्पनी हरू खेती सम्बन्धित केमिकल मार्केटलाई पुरै कब्जा गरीसकेको छन्। मात्रै १० प्रतिशत कम्पनी हरू को हातमा पुरा बजारको ८९ % शेयर छ। वालमार्ट, क्रोगर, क्यारीफोर अनि टेस्को मिलेर ४० प्रतिशत खुद्रा व्यापारको बजार नियन्त्रण गर्छ।

     यी कम्पनीहरूको स्वार्थमा अनि यस दोस्रो क्रान्तिलाई मद्दत दिने हाम्रो देशको सरकारले एकपछि एक कानुनहरू पारित गर्ने कोसिस चलाइरहेको छ। यसमा मुख्यतः ‘बीज कानुन’ वा ‘सीड एक्ट’ हो। यो कानुन अनुसार कृषकहरूको बीज संरक्षणको स्वाभाविक अधिकार गुमाउनेछ। किसानहरूले कम्पनीहरू द्वारा बिक्रि गरेको बीज मात्रै व्यवहार गर्न पर्नेछ, अन्य बीजको व्यवहार कानुनी अपराध ठहरिनेछ। कृषिक्षेत्रमा पसेको दानवीय कम्पनीहरूले बीज र पशुपालन बारे आफ्नो बायोटेक्नोलोजीकल खोज अनि प्रयोग द्वारा यस क्षेत्रमाथि धेरै कब्जा कायम गरेसकेको छ। जीएम अर्थात् जेनेटिकली मडीफाएड बीजको प्रचलन यसको एउटा उदाहरण हो। बायोटेक्नोलोजी अथोरिटी अफ इन्डिया (बीआरएआई) ले जी.एम बीजको वा जिन प्रविधिको विरोध गर्नेहरूलाई कठिन सजायको सिफारिस गरेको छ।

जेनेटिकली मडीफाएड क्रोप: दोस्रो हरियो क्रान्तिको मुख्य हतियार

पहिलो हरियो क्रान्तिको हतियार उच्च फलनशील किसिमको (हाई यिल्डिंग भ्याराईटि अथवा एच.वाई.भी) बीज, रासायनिक मल, किटनाशक थियो भने तथाकथित दोस्रो हरियो क्रान्तिको हतियार भनेको छ जेनेटिकली मडीफाएड क्रोप अर्थात् जी.एम.सी। यसभित्र कपास, आलु, मकै, धान, जवार, भटमास, कनोला, टमाटर, मेवा आदि पर्छ। बिस्तारै अरू व्यवसायिक खाद्यान्न अनि सब्जीहरू पनि गाभिने छ।

     बितेको शताब्दीको अन्तिम दशकतिर ठुल्ठुला केमिकल कम्पनी, संस्थान अनि बीज एकाधिकारको संयोगको प्रक्रिया सुरु भयो। यस संयुक्त ठुल्ठुला कम्पनीहरूले बीज बजारलाई एकाधिकारमा ल्याउन सुरु गरेको छ। जसले गर्दा तृतीय विश्वका कृषकहरूले बीजको संरक्षण गर्न पाउनेछैनन्, अनि प्रत्येक वर्ष कृषकहरूले मोन्सान्टो, सिन्जेन्टा, दुपोन्ट अनि कार्गिल जस्ता कम्पनीहरूबाट धेरै मूल्य तिरेर बीज किन्नपर्नेछ अनि यसरी विश्वभरी एकाधिकारी पुँजीले बीज र फसल बजारमाथि एकाधिकार बनाउने योजना चलाइरहेको छ।

     यस दिशातिर पहिलो खुड्किलो हो फसलहरूको एक वा दुइटा जीनलाई बायोटेक्नोलोजीको मद्दतले परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ प्रकारको फसल तयार गर्नु।

     यसपछि आउछ जी.एम. क्रप जो उच्च फलनशील हुन्छ, यसले आफैँ किटनाशकको काम पनि गर्छ, रासायनिक मल पनि कम्ती प्रयोग हुन्छ, कृषकहरूलाई धेरै नाफा हुन्छ भन्ने प्रचार। उक्त प्रचार अधुरो, औ अवैज्ञानिक शोध अनि झुटोहरूमा आधारित छ। तर भारतका कृषि वैज्ञानिकहरूलाई भने यही झुटो प्रचारको लागि चलाईनेछ— यो सब हुनेछ प्रशिक्षणको नाममा विदेशभ्रमण अनि शोधको निम्ति फांडिंग र उपहार द्वारा। भारतका विश्वविद्यालयहरू अनि सबै तेस्रो दुनियाँलाई पनि यही विषयको निम्ति काम लगाईने छ।

     अन्त्य, जाँच नगरिएको बीज हरू अनि यसको हानिकारक प्रभावलाई नकार्दै सरकारहरू माथि यी योजनाहरू पारित गर्ने दबाव दिइनेछ, जसले गर्दा यस्तो बीजहरू देशको भित्री बजारको निम्ति वाणिज्यिक रूपले उत्पादन हुन्छ। यसको निम्ति यी बीजहरू सरकारी कृषिविभागहरू बाट निर्वाधरुपमा किसानहरूसम्म पुग्नेछ। बीटी कपास अनि बीटी बैगुनको पालोमा पनि यस्तो नै भएको थियो। सजिलो तरिकाले यी षड्यन्त्रहरू काम गर्नु हो भने अगणतान्त्रिक र राष्ट्रविरोधी कानुनहरू लाई पारित गर्नु पने हुन्छ। ‘बायोटेक्नोलोजी बिल’ यस्तै एउटा कानुन हो।

     यसको पछिको चरण त झन् विनाशकारी हुनेछ। दश कि पन्द्रह वर्षको अन्तरालमानै सबै फसल cross-pollinationले गर्दा बाहिरको जीनबाट प्रदुषित हुनेछ। उदाहरणस्वरुप, बीटी वैगुनको क्राइ१एसी जीन, माटोको ब्याक्टेरिया ब्यसिलास थुरिन्जेंसिसबाट त्यसमा भित्राएको थियो। यो भारतमा उपलब्ध २५ प्रकारको वैगुन र अरू सब्जीमापनि पस्नेछ। हजारौँ वर्षमा बनिएको जीवविचित्रतालाई यसले नष्ट पारिदिनेछ। धानको २००० थरी पहिलो हरियो क्रान्तिमा नष्ट भयो, यसले यो प्रमाणित गर्छ कि आउदो २० साल वाद हामीसँग केवल जेनेटिकलि मोडिफायेड आलु, धान अनि चामल रहनेछ।

     यो ठुलो कम्पनीहरूको मुख्य खेल अन्तिम चरणमा थाहा लाग्छ। सबै स्थानीय बीज भण्डारहरू ध्वस्त गरिसकेपछि कृषकहरूको हातमा केवल मोन्सान्टो, सिन्जेन्टाको विकृत बीजहरू रहेनछ। कृषकहरूले प्रत्येक वर्ष बीज बढ्दो दामले यिनीहरू बाट किन्न पर्नेछ, अन्यथा पेटेन्ट कानुन वा सिड एक्टको कारणले गर्दा कृषकहरूले जेल जानपर्नेछ।

     जीनमा हेरफेर गरिएको बीजहरू खेतीमा चलाए पछि त्यस जमिनमा अरू बीज हरूले फलान हुनेछैन। यसरी सबै बीज बजारनै ठुल्ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जानेछ।

     तर यी महँगो बीज हरू ले साच्चैनै बडी उत्पादन हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। अनि कुनै बीज मा जिन हाल्दैमा त्यसले बेसी फलन दिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन। महाराष्ट्रको कपास खेती हुने इलाका विदर्भमा आकस्मिक अनि भयानक परिवर्तन यसको उदाहरण हो। ज्यादा मूल्यमा बीज अनि सबै उपकरण लगायत मल, किटनाशक किनेर उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा अनि बैङ्क बाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा हजारौँ बायोतकनिकी तरिकाले परिवर्तित कपास फलाउने कृषकहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। न्याशनल क्राईम रेकोर्ड्स ब्युरो अनुसार सन् १९९७ देखि २००८ सम्म १,९९,१३२ कृषकहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भयो। २००३ देखि २००८, यी पाँच वर्षमा कृषक आत्महत्या प्रति वर्ष १९०० बढेकोछ।

     हजारौँ कृषकहरूको रगतमा नुहाएर करौडो रुपियाँको व्यापार गरे पछि, मंस्यन्तो (ठुलो कम्पनी जसलाई बी.टि. कपासको पिता पनि भनिन्छ)-ले अहिले ती हेरफेर गरिएको बीजमध्ये केवल एक ‘बोलगर्द -१’ मात्रै विफल भयो भन्दैछन। जीएम बीजको प्रमुख विशिष्टता यसको किरा प्रतिरोधात्मक भूमिका हो भन्ने कुरा यहाँ नकामको देखापर्यो। उनीहरूले स्वीकार गरेकाछन्, किटनाशकको प्रयोग घटेको छैन, फलन पनि बढेको छैन। त्यसकारण तिनीहरू भन्छन् कि अब नौलो आविष्कार ‘बोलगर्ड-२’लाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ, जसको प्रयोगले कृषि क्षेत्रमा सफलता नै सफलता हुनेछ।

     मोन्सान्टोको यो गल्ती स्वीकार्ने नाटक उनीहरूको व्यापार नीतिको अंशमात्र हो। पहिलो चरणको बीज ‘बोलगर्ड-१’ को सबै नाफा कब्जा गरिसकेपछि तिनीहरू बजारमा अझ महँगो बीज ‘बोलगर्ड-२’ ल्याउने कम्मर कसेका छन्। कृषकहरूको रगतलाई नाफामा परिणत गर्नु यी कम्पनीहरू को रुपरेखा हो।

षड्यन्त्रलाई खोल्दै : एग्रिकल्चरल नलेज इनिसिएटिभ

सन २००५ को जुलाईमा भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अमेरिकी प्रेसिडेन्ट जर्ज डब्लु बुश सँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। यस सम्झौताको एउटा अंश, सिविल न्युक्लियर एग्रिमेन्ट बारे धेरै चर्चा भएको थियो। देशको सार्वभौमिकता माथि खतरा आउछ भनेर त्यतिबेला धेरै चर्चा भयो, तर यीसँगै एउटा यस्तो सम्झौता पारित भयो, जसबाट कमभन्दा कम ८४% भारतीय जनसङ्ख्यालाई नोक्सान पुग्छ। कम चर्चित यस सम्झौतालाई एग्रिकल्चरल नलेज इनिसिएटिभ (एकेआई) भनिन्छ। भारतको जम्मा जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो हिस्सा कृषिसँग जुडेका छन्। यससित छन् खुद्रा व्यापार सँग सम्बन्धित १४% मानिसहरू। कृषिमाथि नियन्त्रण जमाउदै यस जनसङ्ख्याको जीविकालाई ध्वस्त पार्नु अनि पुरै अर्थनीति माथि कब्जा कायम गर्नुनै यस सम्झौताको नतिजा हुनजान्छ।

     दोस्रो हरियो क्रान्तिलाई सफल पार्ने यो एकेआई एउटा आधारभूत खुड्किलो हो। यो सम्झौताको प्रत्येक पंक्तिमा नयाँ-उदारवाद अनि उन्मुक्त-व्यापारको कुरा छ— जसबाट अमेरिकी र अरू देशी-विदेशी ठुलो पुँजीपतिको फायदा हुनेछ। २००५ को अमेरिका भ्रमणमा मनमोहन सिंहलाई साथ दिने रतन टाटा, मुकेश अम्बानी, बाबा कल्याणी, योगी देवेश्वर, दीपक पारेख लगायत यस्तो उद्योगपतिहरू थिए, जसले हाम्रो देशको आर्थिक नीतिहरू बनाउदैछन्।

     यस सम्झौताको पुरा शीर्षक हो—कृषिको शिक्षा, शिक्षण, शोध, सेवा अनि वाणिज्यिक सम्पर्कहरू बारे अमेरिका-भारत ज्ञान उद्योग (युएस-इन्डिया नलेज इनिसिएटिभ अन एग्रिकल्चरल एडुकेसन, टिचिङ, रिसर्च, सर्विस एण्ड कमर्सियल लिंकेजेस)। पुरा शीर्षकले आफैँ यस सम्झौताको गहिरोपनलाई बुझाउछ। यो अमेरिका-भारत कौशलगत आर्थिक भागीदारी (युएस-इन्डिया स्ट्रेटेजीक इकोनोमिक पार्टनरसीप) भन्ने अर्को ठुलो सम्झौताको अंश हो। राम्ररी हेरेर हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि यो सम्झौताले भारतीय शिक्षा, ज्ञान र शोधको फायदालाई अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सम्म पुर्याउछ। एकेआईको हात बीज उत्पादनदेखि लिएर खुद्रा र मोठव्यापार, खाद्य प्रक्रियाकरण, शिक्षा अनि शोध, कृषि उत्पादनको वितरणसम्म विस्तृत छ। अनि यो सम्झौता निजि–सार्वजनिक साझेदारी (private-public partnership) अर्थात् ‘‘पि.पि.पि’’ मोडेलबाट लागू हुनेछ, जसको अर्थ हो सरकारले संरचनाको निम्ति खर्च गर्छ, औ नाफा जान्छ कर्पोरेट मालिकसित। यो कर्पोरेटहरूले जम्मै संसारलाई एउटा ठुलो खाद्य उत्पादनको युनिटको हिसाबले बनाउन चाहन्छ अनि त्यसकारणले कृषि उत्पादनलाई व्यापार निर्भर कन्ट्रयाक्ट-फार्मिंगमा, सामान्य फसल उत्पादनलाई नगद फसल (cash crops) र फुल उत्पादनमा बदल्न चाहन्छ। धेरैले यसलाई निर खेती (indigo cultivation)को युगको पुनरावृति भन्न थालेकाछन्।

     यो सम्झौता अनुसार, दोस्रो हरियो क्रान्तिको प्रमुख उद्देश्य जेनेटिकली मोडिफाइड खाद्यान्नलाई उपयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउन रहनेछ। खाद्यान्न मात्र होइन, माछा र पोल्ट्रीको क्षेत्रमा पनि जेनेटिक इन्जिनियरिङको प्रयोग हुनेछ। यीसँगै छ पेटेन्टको कुरा। जेनेटिकली मोडिफाइड खाद्यान्नको व्यवहार थालेपछि बीज विविधता (seed diversity) र परम्परागत फसल (conventional crops)को उत्पादन घट्नेछ। सीड एक्ट द्वारा किसानदेखि बीजमाथि उनको अधिकार छिन्न साथसाथै विशेष बायोतकनिकी नियन्त्रणात्मक कानुन (Biotechnology Regulatory Act)-लाई पारित गर्न कोसिस चल्दैछ।

     अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भारत सरकारको खर्चमा उनीको देशभित्र भारतीय कृषि शोधकर्ताहरू लाई प्रशिक्षण दिनेछ। यसरी नै यी कम्पनीहरूले भारतको कृषि शोध व्यवस्थालाई आफ्नो तरिकाले विकसित र नियन्त्रण गर्न सक्ने बनाउन खोजिरहेका छन्।

     भारतको कृषि विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम उनीहरूलेनै तैयार गर्नेछन्, अनि दोस्रो हरित क्रान्तिको निम्ति त्यो पाठ्यक्रम सहायक बन्नेछ। यसबाट अमरिकी कर्पोरेसन औ विश्वविद्यालयहरूले भारतदेखि बीज आफ्नो देशमा लिएर, त्यसलाई जीनगत रूपमा संशोदित गरेर फेरी भारतमा ल्याउनेछन्, अनि त्यो तथाकथित बीज पेटेन्ट हुनेछ।

     ए.के.आईको प्रमुख मुद्दा हो ठेका खेती। अहिले पंजाब, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेशमा व्यापकरुपमा चलिरहेको यो व्यवस्थानै दोस्रो हरियो क्रान्ति थालेपछि पुरै देशमा फैलिनेछ। यसमाथि आधारित हुनेछ भविष्यको कृषि अनि किसानहरूले फसल छनौट माथि उनको नियन्त्रण गुमाउनेछन्। फसल छनौट निर्धारित हुनजान्छ बजारको मांग द्वारा, अनि मुख्यतः त्यही खाद्यान्न बढावा पाउँछ जसको निर्यातको ज्यादा मांग छ। भारतीय अमेरिकी चुक्ति लागू गर्नलाई तयार गरिएको उच्चस्तरीय कमिटिलाई संसारको पहिलो नम्बर खुद्राव्यापारी वालमार्ट, संसारको सबभन्दा ठुलो खाद्य व्यापारी आर्चर्स डानियल मिडल्यान्ड्स, अनि बायोकेमिकल, बीज र बायोतकनिकी व्यापारको एकाधिकारी कम्पनी मोन्सान्टोले प्रतिनिधित्व गर्दछ। भारतको ठुलो व्यापारीहरूको सङ्गठन फिक्की अनि सी.आइ.आइले पनि यो कमिटिको सदस्य बनेका छन्।

अझै ठुलो दाजुहरू पनि छन्...

अमेरिकी-भारतीय व्यापार समितिको अधिनमा भारतीय-अमेरिकी सी.इ.ओ-को (CEO) मञ्च तयार गरियो जसको उद्देश्य अमिरिकी लगानीको रेखदेख गर्नु अनि विदेशी पुँजीको निवेशको निम्ति अनुकूल परिस्थिति बनाउनु हो। तर वास्तविकतामा यसले ए.के.आइ चुक्तिमा रहेको सबै आर्थिक नीति अनि योजना पारित गर्ने काम गर्दैछ। भारतको तर्फबाट रतन टाटा अनि अमेरिकाको तर्फबाट विलियम ह्यारीसनलाई सी.इ.ओ-को पद प्रदान गरिएको छ। अनि ‘अपोलो अस्पताल’-का प्रताप रेड्डी, ‘इन्डियन फोर्ज लिमिटेड’-का बाबा कल्याणी, ‘आइ.सी.आइ.सी.आइ’-को असोक गांगुली, ‘रिलायिन्स’-को मुकेश अम्बानी, ‘आइ.टि.सी. लिमिटेड’-का योगी देवेश्वर, ‘आइ.सी.डी.एफ.सी’-का दीपक पारेख इत्यादि भारत परिषद्का सदस्य हुन् भने अमेरिकी परिषद्को सदस्य हुन ‘कार्जिल’, ‘सिटिग्रूप’, ‘पेप्सीको’, ‘म्याक ग्रोव हिल’ अनि ‘जेरोक्स’। वास्तवमा ‘ए.के.आई.’ यी ठुलठुलो व्यापारीहरूले दिएको प्रस्ताव थियो जो पछि गएर मन्त्रालयमा पारित भयो। यस सँगै यो बताउन जरुरी छ कि यी सदस्यहरूमा धेरै जसो ‘टाटा’-को किसान संसार अनि ‘अम्बानी’-को रिलायिन्स फ्रेश सँगै सम्बन्धित छन्। साथै विदेशी कम्पनीहरूले पनि यो चुक्तिको फाइदा उठाउदै आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति देशको कानुन बद्लदैछन्।

     सन् २००६-मा सी.इ.ओ मञ्चले एउटा कार्यसूची प्रकाशित गरेको थियो, जसलाई एक शब्दमा भन्नु पर्दा ठुला व्यापारीहरूको माँगको सुची भन्न सकिन्छ।

त्यस सूचीका केही प्रमुख बुँदाहरू

१.खुद्रा व्यापारको बजारमा निवेश खुला गरियोस् अथवा बाधाहरू हटाईयोस, खाद्य प्रक्रियाकरण उदोगमा विदेशी पुँजी खुला गरियोस्, अनि विदेशी पुँजीको आकर्षणको लागि विशेष निवेश क्षेत्र (special investment zones, SEZ देखि अलग) खोलियोस्, जुन क्षेत्रहरूमा श्रम कानुनहरू लागू हुनेछैन।

२. विशेष तरिकाले तयार गरिने खाद्य प्रक्रियाकरण उद्योगलाई पुरा निजी बनाउन जरुरी छ। यसको निम्ति कोल्डस्टोरको शृंखला, निर्वाध यातायात व्यवस्था चाहिन्छ। कृषि उत्पादन मार्केटिङ कमिटी (ए.पि.एम.सी) को कानुनहरू शिथिल गर्नुपर्छ। वनस्पति तेल, तेल निकालिने बीज अनि कृषि उद्योगका आयात अनि आयकर नीतिमा केही छुट चाहिन्छ। विदेशी पुँजी कृषि व्यापारमा खुला रूपमा पस्न दिन पर्नेछ।

३. विदेशी पुँजीलाई खुला रूपमा खुद्रा व्यापारमा पस्न दिन पर्नेछ।

     एस.इ.जेड.(SEZ, Special Economic zones)-को स्थापना, खाध्य पदार्थको निर्यात, खुद्रा व्यापारमा विदेशी पुँजी, इ.पि.एम.डी कानुनमा संशोधन, शिक्षा अनि शोध सम्बन्धित नीतिहरूमा परिवर्तनको उल्लेख गर्नुनै दुई देशको एउटै व्यवसायिक रुचि अनि सम्बन्ध देखाउँछ। जसको परिणाम निश्चय नै कुपोषण, दरिद्रता अनि भोखमारी लगायत अन्य समस्याहरू हुनेछ। 

प्रकाश विश्व