डिरेक्ट क्याश ट्रान्सफरको कार्यक्रम के हो?

सिधै नगदी हस्तान्तरण (डिरेक्ट क्याश ट्रान्सफर, डीसीटी) भन्ने यूपीए सरकारको उच्चाकांक्षी योजना, १ जनवरी २०१३ देखि देशको २० वटा जिल्लामा थालिएको छ। निम्न आर्थिक अवस्थाका परिवारहरू लाई मासिक रूपमा नगद पैसा प्रदान गरिने यो योजना देशको सबै ठाउँमा बिस्तारै थालिनेछ।

     यो डिरेक्ट क्याश ट्रान्सफरको धारणा कुनै नयाँ धारणा होइन। ब्राजिलमा यस्तै योजना ‘‘बोलसा फेमिलीया’’ १९९५ मा शुरू भएको थियो। त्यसमा संयुक्त संघीय कोशागारबाट गरीब परिवारहरू ले नगद राशी प्राप्त गर्थे। भारतमा अघि देखिनै यस्ता रियायती व्यवस्थाहरू देखापरेका छन्। यद्यपि ती योजनाहरू कुनैले पनि राम्रो ढंगमा काम गरेका छैनन्। डीसीटी-को योजना भने युआईडी (युनिक आईडेन्टिटी) अनि आधार कार्ड सँग संलग्न भएर प्रभावशाली ढंगमा लागु हुनेछ भनेर सरकारले दाबी गरेका छन्। भारतमा संयुक्त संधीय कोशागार जस्ता कुनै प्रकारको सुविधा उपलव्ध नभएकोले बिजनेस करेस्पण्डेन्टस अनि माइक्रो एटिएमको माध्यमबाट नगद वितरण गरिनेछ। 

     वित्तमन्त्रि पि॰ चिदम्बरम भन्छन् ‘‘यो योजना कांग्रेस सरकारको ‘खेल-परिवर्तन’ गर्ने योजना हुनेछ। प्रारम्भिक अवस्थामा यो योजना कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात अनि पंजाब औ केन्द्रशासित अञ्चल पुदुचेर्री, चण्डीगढ़ र दमन एंड दिउको जिल्लाहरूमा आधार नम्बरको अनुसार वितरण हुनेछ।

     सरकारको भनाइ अनुसार यस योजनाले भ्रष्ट्राचारलाई धेरै हदसम्म घटाउने छ। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भने- ‘‘हाम्रोमा यो एउटा ठुलो मौका आएको छ जसमा हामीले सरकारद्वारा व्यय गरिएको हरेक रुपैया राम्रो काममा खर्च गर्ने सक्नेछौ अनि त्यसको लाभ पनि उसले मात्र पाउनेछ जो त्यसको हकदार हुनेछ’’। तर धेरैजनाले यी योजनालाई पीडीएस अर्थात् राशन व्यवस्थालाई सम्पूर्ण ध्वस्त पार्नको निम्ति चालिएको चाल भनिरहेको छन्। पीडीएस देखि कम दाममा खाद्यको आपूर्ति लाखौं गरीब परिवारहरूको निम्ति खाद्य र आर्थिक सुरक्षाको एउटा स्रोत हो। अनुदान र अन्य सहुलियतको सट्टा नगद हस्तांतरणको निर्णय अन्य भिक्षा दिने व्यवस्था झैँ जनताको आँखामा धुलो छर्ने अर्को कदम हो। विगतको दुइ दशकमा यस्तो भिक्षा दिने कार्यक्रमहरूले कल्याणको नाममा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाई धेरै क्षति पुर्याएको छ। पहिले राज्यहरूमा रहेका सार्वजनिक पीडीएस व्यवस्था ध्वस्त हुनथाल्यो गरिबी रेखा आधारित विभिन्न किसिमको रंगीन राशन कार्ड बटुल्ने प्रक्रिया संगै। यो कार्ड बटुल्नमा सबै सम्वन्धित डिपार्टमेन्ट र आधिकारिकहरू बाट यस्तो भ्रष्टाचार भयो कि अहिलेसम्म धेरै हकदार बीपीएल परिवारले त्यो कार्ड पाएको छैन। यीसँगै अत्यावश्यक कुराहरूको परिमाणमा कटौती अनि त्यसको मुल्यमा वृद्धि चलिरह्यो। अब बैंकबाट नगद राशि दिने प्रक्रियाले पीडीएस व्यवस्थालाई सम्पूर्ण ध्वस्त गर्नेछ। 

     ग्रामीण बजारहरू प्राय त्यति विकसित छैन। पीडीएस व्यवस्था खतम् भएपछि देशभरी खाद्य आपूर्ति व्यवस्था नष्ट हुनजान्छ अनि त्यहाँको मानिसहरू व्यापारी र मिड्लम्यानहरू माथि निर्भर हुनपुग्छन्। 

यतिमात्र होइन, मुद्रास्फीतिले सजिलोसँग क्याश ट्रान्सफरको क्रयक्षमतालाई घटाउनसक्छ। जब महंगाईको साथसाथै पेन्सन वा एनआरईजीए को ज्यालामा वृद्धि भएन, तब कसरी यो क्याश ट्रान्सफर बारे त्यसरी आशा गर्न सकिन्छ? यदि यो भैहाले पनि केही दिनको अन्तराल वा मुल्यको जानकारीमा केही फरकले गरीब जनताले धेरै कठिनाई झेल्नुपर्छ।

     यो योजनाको सुचनाले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानुन कार्यन्वयन बारे सरकारको विफलताबाट आँखा घुमाउने कोसिस गर्छ। खाद्य सुरक्षा बिल, जो एउटा निक्कै कमजोर बिल हो, त्योपनि एकवर्ष भन्दा ज्यादा समय स्ट्यान्डिंग कमिटीको हातमा सरिरहेको छ। यसबीच खाद्यसामग्री पनि अभूतपूर्व परिमाणमा जमा भइरहेको छ। अब समय चाँही खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने हो, युअईडी आधारित क्याश हस्तान्तरणको होइन। 

     कांग्रेस र उनीको सहयोगिहरूले तत्कालिक लाभ अनि आगामी लोकसभा चुनावमा फायदा उठाउनलाई यसलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ, तर यो योजनाले अन्तमा गरिबी अझ बढाउँछ। सय दिनको कामको योजनामा हामी बढ्दो भ्रष्टाचार र खास जरुरत हुने मानिसहरू यसबाट वञ्चित भएको पाउँछौ। यो योजनाको कार्यान्वय पनि यस्तै हुनेछ। 

     खासमा, ९० दशकको शुरूदेखि भारतमा नव उदारवादी अर्थनीति थालेपछि धनी अझै धनी र गरीब अझपनि गरीब भएको छ। विश्वका अन्यतम भोको देश बनेको छ भारत। यसको कारण त्यो आर्थिक नीति र सुधारको कार्यक्रमहरूनै हुन्। समाजमा जन्मेको गुनासोलाई नियन्त्रणमा राख्नको निम्ति आर्थिक नीति सँग जोडेरै यस्तो धेरै योजनाहरू आउँछन् । अनि पुरानो कल्याणकारी धारणा र सार्वजनिक योजनाहरूको ध्वस्त पारिन्दैछ क्रमश। राशनको व्यवस्था त्यस्तै एउटा टार्गेट हो, जो आधा खतम भैसकेको छ र अहिले डिरेक्ट क्याश ट्रान्सफरबाट त्यो पुरा हुनेछ।

कपिल तमांङ