उच्चतर शिक्षामा निजीकरणको आक्रमण

आजको तात्कालीन भारत भूमिमा ब्रिटिश औपनिवेशिक राज अगाडी शिक्षा व्यवस्था बलियो नभएता पनि यहाँ पाठशाला, मकताब, टोल, मदरसा जस्ता अल्पसंख्यामा शिक्षा केन्द्रहरू थियो। यहाँ प्राथमिक शिक्षा, संस्कृत र अरबी तथा फारसी भाषा र साहित्यहरू पठनपाठन गरिन्थ्यो। देशमा ब्रिटिश शासन हुँदा १८५७-मा मद्रास, कलकत्ता र बम्बै विश्वविद्यालयहरू र मिशनरी शिक्षा संस्थानहरू शुरू भएता पनि सन् १८३५मा लर्ड मैकोलेले भारतमा ब्रिटिस शिक्षा परिचय गर्नुको उद्देश्य यसरी उल्लेख गरेका थिए, ‘‘हामी जतिसक्दो एउटा श्रेणी तयार गर्नुपर्छ जो भाषान्तरकार बन्छ हामी र लाखौँ बिच जसलाई हामी राज गर्छौँ, एउटा श्रेणी जसको रगत र रङ्ग भारतीय तर स्वादमा, विचारहरूमा, शब्दमा अनि ज्ञानमा अङ्ग्रेज’’। मिशनरीहरू भने क्रिस्चियन धर्म फैलाउन चाहन्थे। 

     आज सत्ताहस्तान्तरणको ६५ वर्ष पछि पनि भूमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरण तथा नव-उदारीकरण जस्ता नीतिहरूको प्रकोपले शिक्षा मानव एवं समाज विकाशको निम्ति प्रत्येक व्यक्तिको बुनियादी अधिकार बनेको छैन। यी नीतिहरूले पुंजीलाई मात्र स्वतन्त्रता दिएको छ फलस्वरूप आज अन्य क्षेत्र लगायत सेवा संस्थाहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण इत्यादी पनि यसको कैदमा छ। सरकारले शिक्षण क्षेत्रमा विशेष गरि उच्चतर शिक्षाबाट हात फिर्ता गर्दैछ र यो कर्पोरेटहरूको मुट्ठीमा जाँदैछ। कर्पोरेट क्षेत्रले वृहत र सधै बढिरहने सेवा उद्योग शिक्षा क्षेत्रमा आविष्कार गरेको छ। विश्व बजारको क्षमता भएको यस उद्योगमा विद्यार्थीहरू उपभोक्ता, शिक्षकहरू सेवा प्रदान गर्ने एवं निपुण वक्ता, संस्थानहरू वा कम्पनीहरू जसले शिक्षा सेवा प्रबन्ध गर्दैछ- संस्थापक, अनि पठनपाठन राष्ट्रिय निर्माणको निम्ति होइन तर नाफा कमाउने कारोबारमा परिणत भएको छ। निजी मालिक र सरकारको गठबन्धनले पुरा शिक्षा व्यवस्थानै लथालिङ्ग भएको छ। आजको युगमा शिक्षा पैसामा बिक्री हुने वस्तु, पुंजीपतिहरूद्वारा निवेश गर्ने क्षेत्र बनेको छ जहाँबाट आपार नाफा कमाउन सकिन्छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पुंजीपतिहरूको हातमा सुम्पनुको लागि शिक्षाको निजीकरण, व्यापारीकरण र वस्तुकरण (किनबेच गर्ने वस्तुमा रूपान्तरण) जस्ता नीतिहरू अप्नाउदै छ। 

     सरकारले सरकारी शिक्षा संस्थाहरूमा आर्थिक सहयोग कम गरेर हाम्रो अघाडी जिर्ण अवस्थामा प्राथमिक देखि उच्चतर शिक्षा केन्द्रहरू उभाइरहेको छ साथै पुंजी निवेश एवं निजी शिक्षा केन्द्रको निम्ति मौका अझै फस्टाउँदै जाँदैछ। सरकार र पुंजीपतिहरूको गठबन्धनले बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूको भविष्य ओझेलमा परिरहेको छ। आज देशवासीलाई शिक्षा बिक्री गर्ने दोकानहरू बाट शिक्षा किन्नु महँगो परिरहेको समयमा, सरकारले झनझन् निजीकरणको निम्ति बिनामूल्यमा वा अनुदानित मुल्यमा पुंजीपतिहरूलाई जमिन र अन्य सुविधाहरू दिएर प्रोत्साहित गर्दैछ। निजी विश्वविद्यालयहरूले खुल्ला रूपमा सीप बेचिरहेका छन् भने राज्यद्वारा चलाइने संस्थाहरूले नन्-टिचिङ विभागहरूलाई निजीकरण गर्दैछ अनि शिक्षक श्रम शक्तिको फ्याकल्टीलाई नियुक्त गर्ने खर्च पनि ठेकेदारीमार्फत कम गर्दैछ। आजकल विद्यार्थीहरूको निम्ति छात्रवृत्तिको बदली शैक्षिक ऋण उपलब्ध छ जो प्राप्त गरेर विद्यार्थीहरू निजी शिक्षा संस्थानहरू मा भर्ना हुँदैछन्।

     ब्रिटिश गएपछि सन् १९४८मा गठन भएको शिक्षा कमिशनले उच्चतर शिक्षा सरकारको जिम्मेवारी हो भनेका थिए। यसको निरन्तरतामा आयो कोठारी कमिशन। कोठारी शिक्षा कमिशनको भनाइ अनुसार, शिक्षाको खजाना सरकारले आय श्रोतको रूपमा हेर्नु हुदैन कारण यसको बोझ गरिबहरू माथि पर्छ अनि शिक्षा खजाना करको नराम्रो रूप हो। यस कमिशनले शिक्षा क्षेत्रको लागि जी.एन पी.को ६% दिनुपर्छ भनेका थिए। यस कमिशनले दिएको प्रस्तावमा उल्लेखित छ- हाम्रो देशले यस्तो पथ अप्नाउन पर्छ जसद्वारा भविष्यमा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था निशुल्क होस्। शिक्षा क्षेत्रको सहयोगको निम्ति सरकारी कोष जिम्मेवारी हुनपर्छ तर निजी क्षेत्रबाट सहयोग कदाचित होइन भन्ने यस कमिशनको भनाइ छ। यस कमिशनले देश निर्माण र शिक्षाको औचित्य बारे धेरै महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू सरकार समक्ष राखेको छ तर सरकार पक्षबाट कानमा तेल हाल्ने काम भइरहेको छ। 

     त्यसपछि बी. जी. खेर कमिशनले केन्द्रीय बजेटको १०% शिक्षा निमित्त हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव सरकारलाई पेश गरेको थियो। 

     सन् १९८६मा राजीव गान्धी शिक्षा कमिशन निर्माण गरियो र त्यसै साल पुंजीपतिहरूको संस्थान विश्वबैङ्कले ‘रिपोर्ट ओन फाइनान्सिङ्ग हायर एडुकेसन इन डेभेलपिङ्ग कन्ट्रीज’ तयारी गरेको थियो जसमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि शिक्षामा लाग्ने खजाना सबै स्वयम् विद्यार्थीले चुक्ता गर्नु पर्नेछ, सरकारले सेवा संस्थानहरूबाट अनुदान हटाएर निजी निवेशको निम्ति अनुकूल परिवेश तयार गर्नुपर्नेछ। राजीव गान्धी शिक्षा कमिशनद्वारा राष्ट्रिय शिक्षा नीति (१९८६) तयारी भयो जसले सरकारी विश्वविद्यालयबाट अनुदान हटाएर विद्यार्थीवर्गलाई बोझ थोपिदियो। यस नीतिद्वारा शिक्षा खजानाको वृद्धि, शिक्षा लेवीको शुरूवात र मातृ भाषामा शिक्षाको आवश्यकता पनि खारिज भयो। कमिशनले उच्चतर शिक्षाबाट सरकारले हात उठाउन पर्छ भनेर पनि प्रस्ताव राखेको थियो। 

     यसपछि उल्लेखनीय छ पुन्नैया कमिटी र स्वामिनाथन प्यानेल (१९९२)। १९९१मा देशको आर्थिक संकटको बेलामा नवउदारीकरण नीति परिचय गरियो। यस कमिटीले १०% सरकारी खर्च सम्पूर्ण सेवा संस्थानबाट कटौती गरिनुपर्छ भन्यो। यस कमिटी र प्यानेलको सुझाव यस्तो छ- १) विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्थानहरूले अडिटोरियम, मैदान, कक्षा, कम्प्युटर, छात्रावास इत्यादी किरायामा दिनुपर्छ। २) विद्यार्थीको विकाश-खर्च (छात्रावास इत्यादी) को जम्मै, शिक्षण सहायक खर्चको ज्यादातर र शिक्षण खर्चको एउटा ठुलो अंश विद्यार्थीहरूबाट उठाउनुपर्छ। ३) सेल्फ-फिनान्स कोर्सको शुरूवात, फिस वृद्धी गरिनुपर्छ र शिक्षा ऋण दिनुपर्छ।

     सन् १९९५, अगस्त महिनामा निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं नियन्त्रण) बिल राज्यसभामा सरकारले प्रस्तुत गरे पनि अहिले सम्म पास भएको छैन तर यसको मतलब यो होइन कि भारतमा निजी विश्वविद्यालयहरूले खम्बा गाडेको छैन तर धेरै राज्यहरूमा निजी विश्व-विद्यालयहरू राज्यका कानुन द्वारा स्थापित भइरहेको छ।

     १९९७मा वित्तीय मंत्रालयले सरकारी अनुदानको रिपोर्ट पेश गऱ्यो जसमा शिक्षाको अनुदान तीन वर्षको अन्तरालमा २५% देखि ५०% सम्म घटाउने योजना थियो तर विरोध र जनआक्रोशको कारण यो लागु हुन् पाएन। सरकारले विश्व बैंकको भाषामा उच्चतर शिक्षालाई नन् मेरिट गुड (non- merit good) भन्यो। 

     वार्ल्ड् ट्रेड सेन्टर र विश्व बैंकको निर्देशमा एन.डी.ए सरकार(१९९८-२००४)ले उच्चतर शिक्षाको व्यापारीकरण बढायो, फीस बढायो, निजी कलेजहरूबाट नियन्त्रण हटायो, कलेजहरूलाई स्वायत्त प्रदान गऱ्यो तथा निजी कलेजहरूलाई विश्वविद्यालयको दर्जा दियो। सन् १९९८मा तत्कालीन मानव संसाधन एवं विकाश मन्त्रालयका प्रमुख मुरली मनोहर जोशीले पेरिसमा भएको उच्चतर शिक्षा माथि आयोजित युनेस्को (UNESCO) विश्व सम्मेलनमा उच्चतर शिक्षाको फीस बढाउनु तथा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ भनेका थिए।

     अन्त्यमा शिक्षाक्षेत्रमा खुल्लमखुल्ला आयो ठुलो व्यापारीहरू, जसको नतिजा हो बिरला-अम्बानी रि्पोर्ट (२०००)। सन् २०००मा भारतीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको निम्ति ढांचागत नीतिको जिम्मेवारी तथा शिक्षा क्षेत्रको भविष्य भारतीय पुंजी पति मुकेश अम्बानी र कुमारमंगलम बिरलाको हातमा सुम्पिदियो। उनीहरूले बिरला-अम्बानी रिपोर्ट तयार गरे जसमा शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा विकृत बजारी वस्तु, विश्वको श्रम पल्टन तयार गर्ने साधन र निजी पुंजी निवेश गरेर नाफा कमाउने क्षेत्र हो भन्ने मूल धारणा राखे। यस बाहेक उनीहरूले सरकारलाई आवेदन गरे कि सरकारी विश्वविद्यालयहरूले आफैँ आर्थिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, निजी विश्वविद्यालय बिल पारित गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष विदेशी पुंजी लाई शिक्षा संस्थामा भित्राउनु, शिक्षा केन्द्रहरूमा बजार सम्बन्धित पाठ्यक्रम भारी मात्रामा प्रवेश गराउन पर्छ। उनीहरूको रिपोर्टमा प्रत्यक्ष विदेशी पुंजी निवेश र विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा उत्पादक र उपभोक्ताको सम्बन्ध सबभन्दा पहिले परिचय गरिएको थियो। साथै उच्चतर शिक्षा संस्थानहरूमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले इतिहासमा जितेको जनवादी अधिकारहरूलाई हत्या गर्दै कुनै पनि प्रकारको राजनैतिक गतिविधिहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने सिफारिश गऱ्यो। यस्तो सुधार ल्याउनु पछाडी उनीहरूको स्वार्थ विदेशी वा देशी निजी क्षेत्रहरूद्वारा शिक्षा/शिल्प बजारको दाममा प्रदान गर्नु हो र उनीहरूको इच्छा करोडौं पैसा विजनेस लोबीको हातमा पठाउनु हो तर यो वृहत् विभागका जनसमुदाय जो गरीब र क्षमताविहीन छन्, उनीहरूको निम्ति विनाशकारी हो किनभने उनीहरू यस वितरणबाट फाइदा उठाउन सक्दैन। यस रिपोर्टलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेन तर यस कमिटीका सुझाउहरू द्रुतगतिले लागु गर्दैछ। 

     युजिसी मोडेल एक्ट बन्यो २००३मा। यसको आधार थियो सन् २००२-मा विश्व बैंकद्वारा निर्मित (तेस्रो दुनियाँको सन्दर्भमा) ‘ज्ञान आधारित समाज: उच्चतर शिक्षामा नयाँ चुनौती’ नामक रिपोर्ट। यस रिपोर्टमा व्याख्या गरेको छ कि उच्चतर शिक्षामा गरिएको सुधारहरूको भयंकर विरोध वा प्रतिरोध भएको छ त्यसैले उच्चतर शिक्षाको दूरदर्शी लक्ष्यहरू लाई ध्यानमा राख्दै विश्व बैंकले उच्चतर शिक्षाको नीति निर्माणमा भागीदारी लिनेछ। विश्व बैंकले सबै विश्वविद्यालयहरूको निम्ति आदर्श कानुन बनाएर विकाशशील देशहरूलाई उच्चतर शिक्षामा आउदै गरेको नयाँ असन्तुष्टिहरूलाई ध्यानमा राख्ने निर्देश दियो। बजार आधारित सबै नीतिहरू सजिलैसँग लागु होस् तथा विरोध नहोस् भनेर विश्व बैंकले यी देशहरूको सबै सहभागीहरूलाई सामान्य विचार बनाउन लगायो। विश्व बैंकको निर्देशको दबावमा एन.डि.ए सरकारको राजमा युजिसीले ‘टुवर्ड्स फार्मुलेशन आँफ मोडेल एक्ट फर युनिभर्सिटीज आफँ २१ सेन्चुरी इन इंडिया’ शीर्षक भएको पत्र तयार गऱ्यो। यसमा सबै विश्वविद्यालयहरूको निम्ति एक समान कानुन बनाउने कुरा गरिएको छ। यस कानुनको उद्देश्य विश्वविद्यालयहरूलाई निजीकरण वा व्यवसायीकरणको निम्ति तयारी गराउन हो। उक्त पत्रमा शिक्षा संस्थानहरूमा व्यवसायिक र कर्पोरेट संस्कृति परिचय गराउनपर्छ भनेर उल्लेखित छ।

    भाजपा सरकारको प्रस्तावहरूले उच्चतर शिक्षामा सरकारी खर्च घटाइयो। विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा ऋण प्रदान गरियो। कलेजहरूमा स्वायत्त, सेल्फ-फिनान्स कोर्स सुरू गरियो। शिक्षकहरू र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरू माथि कामको बोझ थोपियो। ठेकेदारीको माध्यमद्वारा नियुक्ति हुन थाल्यो।

     कांग्रेसको नेतृत्वमा युपीए-१ (सन् २००४-२००९) सरकारले पनि एनडीए सरकारको नीतिहरूलाई नै अघी बढायो। सन् २००६मा वाणिज्य मन्त्रालयले 'भारतमा उच्च शिक्षा र जी.ए.टि.एस: एउटा अवसर' नामक एउटा पत्र प्रकाशित गरेर भन्यो कि विश्व व्यापार संगठनको सेवाहरूको निम्ति चल्दैगरेको सौदाबाजी अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई भारतमा आफ्नो क्याम्पस गर्नुको निम्ति आमन्त्रित गर्न सकिन्छ। विदेशी संस्थानहरूको उच्च फिस हुन्छ र तिनीहरूको आगमनले यहाँका खेलाडीहरूलाई पनि फिस वृद्धि गर्न सजिलो हुनेछ। मई २००७-मा यस सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थान बिल ल्याउने कोशिश गऱ्यो तर संसदीय वामपन्थी पार्टीहरूको दबावमा यो बिल फिर्ता लिनुपऱ्यो किनभने यो सरकार गठन प्रक्रियामा यिनीहरू पनि थिए अथवा समर्थन दिएका थिए। 

     तर यसको मतलब यो होइन कि यिनीहरू शिक्षा क्षेत्रलाई कर्पोरेटहरू को तहमा चडाउन चाहदैनन्। पश्चिम बंगालमा माकपाको ३४ वर्षे शासनमा शिक्षा क्षेत्रलाई पर्याप्त मात्रामा निजीकरण गरिसकेकाछन् औ धेरै निजी संस्थान र कलेजको आगमन पनि भएको छ। यिनीहरूकै सरकारले मित्र कमिशन गठन गरेर फिस वृद्धि गरेको थियो। केरलामा पनि माकपाको नेतृत्वमा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्टको सरकारले निजी शिक्षा संस्थानहरू लाई फस्टाउन, फैलाउन मद्दत गऱ्यो। 

     शिक्षा क्षेत्र लिएर प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले १३ डिसेम्बर २००७मा भएको पूर्ण प्लानिङ कमिसनमा निजीकरणको पक्षपात गर्दै भनेका थिए – ‘‘हामीले गैरसरकारी क्षेत्रले निभाएको हालैको भूमिकाको पनि कदर गर्नुपर्छ अनि नीतिको योजना गर्दा यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ’’(द हिन्दु,२००७)। त्यसपछि एउटा प्रचलित साप्ताहिक पत्रिकाले खुलासा गऱ्यो कि मानव संसाधन एवं विकाश मन्त्रालयले सरकारी विद्यालयहरूमा प्राइभेट पार्टनरसीप हाल्ने कोसिस गर्दैथ्यो। 

     २००९ र उपरान्त यूपीए-२ सरकार फेरि लगत्तै दोस्रोपटक सरकारमा आउने बितिकै यस सरकारका मानव संसाधन एवं विकाश मन्त्री कपिल सिब्बलले आफ्नो १०० दिनको घोषित एजेण्डाद्वारा शैक्षिक सुधारहरूको निम्ति धेरै बिल संसदमा पेश गऱ्यो। सन् २०१०मा विदेशी शिक्षा संस्थान (प्रवेश र संचालनमा नियन्त्रण) बिल प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको अध्यक्षतामा क्याबिनेटले पास गऱ्यो। सन् २००० साल देखिनै विदेशी संस्थाहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा १००% विदेशी निवेश गर्नसक्ने अनुमति दिए पनि वर्तमानमा विदेशी संस्थानहरूले डिग्री दिने अनुमति पाएको छैन। विदेशी विश्वविद्यालय जसले आफ्नो क्याम्पस भारतमा स्थापना गर्दैछन् तिनीहरूलाई आरक्षण कानुन लागु हुदैन भनेर सिब्बलले अघिबाटै भनेका छन्। 

     युनिभर्सिटी इन्नोभेसन बिल आयो सन् २०१० मा। यसबाट विश्वविद्यालयहरूले निजी संस्थासँग सम्झौता गर्ने अनुमति पायो। यो सम्झौता पनि क्याग (कम्पट्रोलर अडिट जेनरल) को हिसाब मध्ये आउदैन। अझ आयो न्याशनल एक्रेडिटेसन रेगुलेटरी अथोरिटी फर हायर एडुकेसनल इन्स्टिच्युटस बिल, २०१०। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थानहरूले स्वतन्त्र मुल्यांकन एजेन्सीबाट अनिवार्य मुल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर यस बिलले भन्छ। यी एजेन्सीहरूले आफ्नो नामांकन राष्ट्रिय मुल्यांकन अथोरिटीकोमा गराउनपर्छ जसमा चार सदस्य कमिटि हुन्छ। यस कमिटिका सदस्यहरूको निर्वाचन गणतान्त्रिक पद्धतिमा हुँदैन। स्वतन्त्र एजेन्सीद्वारा मुल्यांकन गरिएको संस्थान यदि निम्न क्रममा पर्छ भने त्यस संस्थानलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने यो बिलको सुझाव छ। यो बिलले सिधै निजीकरणलाई मद्दत गर्छ किनभने सरकारले सरकारी संस्थानहरूमा खर्च कम गरेकोले बेसीजसो सरकारी संस्थानहरू जिर्ण अवस्थामा छ र यस्तो अवस्थामा बाँच्नुपरेको संस्थानहरूको स्तर कमनै हुन्छ । यो बिलको उद्देश्य देशको विभिन्न सरकारी शिक्षा संस्थानहरूलाई बन्द गरेर निजी शिक्षा संस्थानको बजार तयार पार्ने हो।

     प्रोहिबिशन ओफ अनफैर एक्टिभिटिज इन टेक्निकल एडुकेसनल इन्स्टिच्युसन, मेडीकल एडुकेसनल इन्स्टिच्युसन एंड युनिभर्सिटीज बिल(२०१०)— सरकार पक्षले यो बिल निजी शिक्षा संस्थानहरूले उचित फिस मात्र विद्यार्थीहरूबाट लिनसक्ने र महँगो फिसमा प्रतिबन्ध लगाउनुको निम्ति ल्याएको हो भनेर हल्ला पिटे। तर यी निजी शिक्षा संस्थाहरूलाई फिस वा शिक्षाको मूल्य तोक्न स्वतन्त्र छोडिदिए। उनीहरूले प्रोस्पेक्टसमा जति मूल्य तोक्छन् त्यति मात्र लिन सक्छन् एवं त्यस भन्दा ज्यादा मुल्यमा शिक्षा बिक्री गरेको खण्डमा उनीहरूले पचास लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्न पर्नेछ। वाह! क्या मज्जा यी व्यापारीहरू लाई! शिक्षा फिस पनि आफै निर्णय गर्न पाउने र जरिमाना पनि पचास लाख मात्रै। एउटा विद्यार्थीबाट सम्पूर्ण कोर्स फि रु २०-३० लाख यिनीहरूको प्रोस्पेक्टसमा हुन्छ भने पचास लाख जरिमाना यिनीहरूको निम्ति हातको मैलानै हो। 

     हाम्रो देशमा धेरै निजी शिक्षा संस्थानहरूमा घृणित कार्य चल्दै गरेको हुन्छ, उदाहरणार्थ यशपाल कमिटीको रिपोर्टमा उल्लेखित छ कि शिक्षकहरू लाई प्रबन्धकले आफ्नो एक भन्दा ज्यादा कलेजहरू मा काम गर्न लगाँउछ, जति तलबमा नियुक्ति गरिएको हुन्छ त्यस भन्दा कम तलब शिक्षकहरूले पाउँछन्, उनीहरूको तलब नौ महिनाको खाली दिएको हुन्छ, उनीहरूलाई जोर गरेर मनपरेका विद्यार्थीको अंक बढाउन र विद्यार्थी जसले गैर कानुनी धन उठाएको विरोध गर्छ उसलाई परीक्षामा असफल गर्न वाद्य गर्छ। यस रिपोर्टले निजी विश्वविद्यालयहरूमा अपराधको मात्रा बढेको, अनुमोदित क्षमता भन्दा पाँच देखि छ गुणा विद्यार्थीहरू लाई भर्ना गराएको, महँगो फीसको कारण गरिब विद्यार्थीहरूको भर्ना रोकिएको, पैसामा कुनै पनि डिग्री तथा पी.एच.डी सम्म दिने जस्ता घटनाहरू प्रकाशमा ल्याएको छ। तर पनि यी सब निजी शैक्षिक संस्थानका गैर कानुनी क्रियाकलापहरू देशको अन्य न्यायालयमा उचित सुनवाई नहोस् भनेर निजी क्षेत्रका मालिकहरूको रक्षा गर्न यो बिल तत्पर छ । 

     यो बिल अनुसार कसैले पनि यी संस्थानहरूको विरुद्ध न्यायालयमा जान अगाडी केन्द्र वा राज्य सरकारको अनुमति लिएको हुनुपर्छ र साथैमा शैक्षिक अदालत बिल पनि पनि सन् २०१०मा परिचय सरकारले गऱ्यो। शैक्षिक क्षेत्रमा हुने सबै विवाद वा समस्या शैक्षिक अदालत वा न्यायालयमा समाधान गर्नु यस बिलको मुख्य कार्य हो। यस अदालतमको संचालन वकिल र नोकरशाहीहरू ले गर्नेछ भने यसको पराधीनमा पर्ने सबै विषयहरू को निर्णय देशको अरू कुनै न्यायालयमा हुन् सक्दैन।

     २०१०को उच्चतर शिक्षा र रिसर्च बिलको मूल सिद्धान्त छ— समस्त शिक्षा क्षेत्रलाई केन्द्रीयकरण गरेर यु.जी.सी, ए.एई.सी.टि.इ, एन.सी.आर.टि.इ.-को भूमिका सात सदस्य कमिटिले पालन गर्न सकोस्। यी सात सदस्य कमिटिले समस्त शिक्षा क्षेत्रको प्लान र निर्णय गर्नेछ। शिक्षा क्षेत्रको विकाशमा लाखौ शिक्षक, विद्वान्, विद्यार्थीको भूमिकालाई नकार्दै यो बिलद्वारा शिक्षा क्षेत्रको भविष्य सरकार यस्तो कमिटिको हातमा दिनु चाहन्छ।

     उच्चतर शिक्षालाई सरकारीको कम खर्च गर्ने नीतिले कसरी व्यावसायीकरण गर्दैछ, यी निम्न आँकडाले अझै राम्रो संगले झल्काउछ। समग्र सरकारी बजेटमा शिक्षामा गरिने खर्च १९७०-१९७१- मा १४.१% थियो। यो घटेर २०००-०१-मा ११.३% भयो २००६-०७-मा १०.५%, २००७-२००८-मा ९.७%, २००९-१० -मा १०.६% र २०१०-२०११-मा ११.१% भयो। सन् १९८०मा जीडीपीको १% खर्च उच्चतर शिक्षामा हुँदैथ्यो। सन् १९९०-९१मा ०.४६%, सन् १९९७-१९९८मा ०.३५% थियो। ओ.सी.डी -को अनुसार सन् २००६-०७ -मा यो ०.३७ मात्र थियो। शिक्षा बजेटमा उच्चतर शिक्षालाई खर्च सन् १९९०-९१मा २०.५७% , सन् १९९६-९७मा १६.७१% थियो भने सन् १९९८-९९मा यो बढेर २६% भयो तर सन् २००३-०४ व्यावसायीकरणको चपेटमा यो घटेर मात्र १९% भयो।

     उच्चतर शिक्षाको निम्ति सरकारको बजेट फ्यातुलो भएको कारणले अहिले देशभरि निजी शिक्षा केन्द्रहरूको बजार लागेको छ र यी दोकानहरूले शिक्षा आकाश छुने दाममा बिक्री गरिरहेको छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहानै छ। समय सापेक्ष बढदो मांगमा निजी विश्वविद्यालयहरूको जुन वेगमा वृद्धि भयो त्यो सरकारी विश्वविद्यालय (केन्द्रीय वा राज्य)-हरू मा देखा परेन।

     आन्ध्र प्रदेशमा २४० इन्जिनियरिङ कलेजहरूमध्ये केवल १०-वटा सरकारी छ बाकी सबै निजी छ। कर्नाटकमा १२२ इन्जिनियरिङ कलेजहरूमध्ये १० सरकारी वा सरकारी सहायता प्राप्त, १०२ निजी कलेज तथा १- वटा डिम्ड विश्वविद्यालय छ। केरला सरकारले सन् २००२-०३मा ४०० निजी संस्थानहरूलाई इन्जिनियरिङ, मेडिकल र मेनेजमेन्ट कलेज खोल्ने अनुमति दियो। पश्चिम बंगालमा पनि निजी इन्जिनियरिङ कलेज बड्दै जाँदैछ, अहिले ७३ वटा छन्, अझ ४वटाले अनुमति पायो, जबकी सरकारी इन्जिनियरिङ कलेज सन १९९६ पछि एउटापनि स्थापित भएको छैन। सरकारी कलेज केवल १२ वटा (२ वटा केन्द्रीय र १० वटा राज्यको) छ।

     आज जसरी यस पुंजी वादी व्यवस्थामा शिक्षा एउटा किनबेचको वस्तुमा परिणत भएर पुंजी पतिहरूको नाफा कमाउने बाटो बनेको छ, त्यो उनीहरूको निजी सम्पति होइन, जो बजारमा खुल्लारूपमा बिक्री हुनुपर्ने। ज्ञान अनि शिक्षाको विकाशमा जसरी सबै समयका, सबै समाजका, सबै मानिसहरूको देन छ त्यसरी नै शिक्षा सबै रंग, वर्ग, राष्ट्रियता, लिंगका प्रत्येक व्यक्तिको बुनियादी अधिकार हो र यसको प्रबन्ध निशुल्क सरकारद्वारा हुनुपर्छ। पुंजी को मूल चरित्र बढिरहनु हो र यसले जसलाई पनि, जहिले पनि, जहाँ पनि, जसरी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ र यसको समस्या हो यसले नियन्त्रण गरेको जसलाई पनि, जहिले पनि, जहाँ पनि, जसरी पनि संकटमा हाल्ने काम गर्छ। 

     आज विश्व पुंजी वाद अर्थनैतिक संकटमा फसेको पुरा एक दशक भइसक्यो छ। यस संकटबाट निस्कन यसले तेस्रो दुनियाँमा नवउदारीकरणको जाल फैलाउँछ भने आफ्नै विकशित पुंजी पति देशहरूमा व्ययसंकोचको नीति द्वारा संकटलाई काबुमा ल्याउने प्रयास गर्छ। तर त्यहाँ पनि जनता सडकमा ओर्लीएर आफ्नो विरोध व्यापकरूपमा जताउँदैछन्। एउटा बिफल व्यवस्थाले कसरी आफुलाई अन्तसम्म बचाउनेछ त!! 

थेन्डुप लामा