अङ्क १ ∙ सम्पादकीय

नयाँ शुरुवातको निम्ति

कसले भन्यो २०१२ मा पृथ्वी ध्वंसहुनेछ। २०१२ सक्नआट्यो, तर अहिलेपनि त्यस्तो केही भएन। यस्तो हुनेथिएन पनि। संस्कार र अन्धविश्वासले जन्माएको यस्तो कुराहरू वास्तवमा कहिलेपनि साँचो हुँदैनन्— जो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो।  त्यसैले त संसारभरि मानिसहरू आ-आफ्नो योजना-सपना-आशाहरू लिएर हिड्दैछन् निरन्तर।

     आफ्नो चारैतिर हेर्नुहोस्। साना नानीहरू पड्न थाल्छन्, स्कुल जान नसक्नेहरूको आमाबुवाले आफ्ना नानीलाई कसरी हुर्काउने? त्योबारे सोच्दासोच्दै बृद्ध हुनपुग्छन्,  रोजगार पाउन असफल रहेका युवाहरू  आफ्नो गाउँघर छोडेर टाढा-टाढा जान्छन्, राष्ट्रिय उन्मुक्तिको सङ्घर्ष केही हदसम्म ठप्प भएतापनि फेरी नयाँ ढंगले सपना देख्नेहरू पनि कम्ती छैनन्। आशा कसको छैन र? ऐतिहासिक रूपले मजदुर सङ्घर्षद्वारा जितेको ८ घण्टा कामको अधिकारलाई नकारेर चियाकमानको मालिकहरूले मजदुरहरूलाई ९ घण्टा काम गर्न बाध्य गर्दैछन्, अझै नाफा कमाउने आशाले। देशीविदेशी मालिकहरूको आशालाई साकार बनाउनको निम्ति हाम्रो देशका सरकारले आमजनताको आशा  र रोजगारलाई ध्वस्त पारेर एकपछि अर्को डरलाग्दो आर्थिक सुधारको योजना थप्दैछन्। देशको जल-जङ्गल-जमीन जसमाथि जनताको अधिकार हुनपर्ने हो— त्यसलाई लुट्न पुँजीपतिहरूमाझ गज्जबको होड़ मच्चिएको छ! नाफा कमाउनुनै तिनीहरूको सपना-जपना हो। यस्तोमा कहाँ गयो २०१२ मा संसार ध्वंस हुने कुरा? धाराको विपरित दिशामा रहेकाहरूलाई पनि कहाँ त्यसको वास्ता छ र? उडिसाको जगतसिङपुरमा आफ्नो जमीन रक्षा गर्ने मानिसहरूलाई, आफ्नो झोपडी बचाउँन जुटेका कलकताको नोनाडांगाबासीहरूलाई, आफ्नो पर्यावरण र  रोजगार बचाउँन संघर्षरत कुडनकुलमका वासिन्दाहरुलाई, आफ्नो रगतपसिनाको इज्जत बचाउँन लडिरहेका मारूती-सुजुकी कारखानाका श्रमिकहरूलाई, आफ्नो राष्ट्रियताको अस्मितालाई लिएर तेलेंगानामा लडिरहेका जनताहरूलाई कहाँ वास्ता छ संसार ध्वंस हुने कुरामा।

     इतिहास हिड्दाहिड्दै नयाँ दिशातिर जाँदैछ। जाँदाजाँदै बाटोमा माइलस्टोनहरूको रचना हुँदैछ। भौतिकशास्त्रमा हिग्स-बोसन कणको आविष्कारदेखि लिएर जनताको सङ्घर्षको कुरामा अमेरिकाको अकुपाई वालस्ट्रिट, अरब दुनियाँमा बसन्तको शंखघोष वा नयाँ उदारवादलाई टक्कर दिंदै ग्रीस-स्पेनको जनता सडकमा ओर्लिनु — इतिहास जनतालेनै रच्दैछन्। मानिसको यो उज्यालोतिरको यात्रामा खोज-सपना-विचार-सङ्घर्षहरू छन्। आशा  छ नयाँ समाज, नयाँ जीवनको। हामीले पनि २०१२ मा पृथ्वी ध्वंस हुने कुरालाई वास्ता नगरेरनै संसारभरिको मानिसहरूको उज्यालोतर्फको यात्रामा सहभागी भएर थाल्दैछौ हाम्रो पत्रिका 'लाली गुरास'।

हाम्रो देश, हाम्रो युवासमाज!!

तत्कालिन भारतवर्षको सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक र संस्कृतिक अवस्थाहरूको सन्धर्भमा, युवाहरूले बढी मात्रामा असमानता र शोषण संगसंगै जात-लिंग-राष्ट्रियता इत्यादिमा आधारित विभिन्न थिचो-मिचोको सामना गर्न परिरहेको छ। १९४७ देखिने देशको वृद्धि र विकासको ढाँचा यहाँका धनी जमिन्दार र पूंजिपतिहरूको हितमा रहेको देखिन्छ जसले साधारण किसानहरू र मजदुरहरूको ठूलो समुहलाई बेरोजगारीतर्फ धकेल्ने काम गरेको छ। वर्तमान बेरोजगारीको विकासको ढाँचा भने अन्तराष्ट्रिय बजारको लोभी र शोषणकारी शर्तहरूमा टिकेको छ जस्तै GDP को बढ्त, कम्ति पुँजीपतिहरूको निम्ति विशाल नाफा, एकातर्फ नवधनाड्यहरूको उत्पत्ति र अर्को तर्फ श्रमिक-किसान र विद्यार्थी- युवाहरू र साधारण जनताको निम्ति अन्तहीन पीडा र वेदना। तर, यो असमानताको विरोध गर्न त परै जाओस्, देशको युवासमाज आज मुख्यतः उनीहरूको दैनन्दिनको समस्या र निराशाको घेरामा घोट्टिरहेका छन्। हाम्रो पिँडीका युवा-युवतीहरूको निम्ति एउटा आदर्शलाई बोकेर बाँच्नु र त्यसको निम्ति बलिदान दिनु जस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन। तर, शासन र शोषणको जुन बोझ मानिसको काँधमा झन् गाडिन्दै जादैछ — त्यसलाई उखालेर फ्याकी मुक्त मानवको एउटा समाज निर्माण गर्न जरूरत छ,  नयाँ मानिस निर्माण गर्न आवश्यक छ। नियम अनि अराजकताको चल्ती धारणा, समाजमा चलिरहेको नैतिकता, मान्यताहरू  र देशप्रेमको संज्ञालाई बंगाएर आफ्नो स्वार्थ-पूर्ति गर्ने सरकारको नीतिलाई रामरी बुझ्न जरूरत छ युवाहरूको। धेरै युवा-युवतीहरू  नयाँ समाज निर्माण गर्ने सपनाहरू मुटुमा बोकेर पनि बाँच्न चाहन्छन्। अँध्यारोको गर्भ च्यातेर बिहानीको घामलाई चियाउने काम त युगयुगदेखि युवाहरूलेनै गरेका छन्।

     हाम्रो देशको जनसंख्याको एउटा विशाल अंश युवासमाज हो, जो अवश्यनै देशको सम्पदा हो। तर अशिक्षा औ बेरोजगारीको अभिशाप देशको युवावर्गको आङमा दस मनको भारी जस्तै भएर बसिरहेको छ। आधिकारिक रूपमा शिक्षाको अधिकार विषयमा जेसुकै लेखिएता पनि सही शिक्षाको अधिकारबाट देशको अधिकतर युवायुवतीहरू  आजपनि वञ्चितनै छन्। पहिलो कक्षामा भर्ना लिएको दश छात्र छात्रीहरूमध्ये नौजना कलेज पुग्न अघि पढ़ाई छोड्न वाध्य हुन्छन्। कलेज विश्वविद्यालयमा पढ़ाईको खर्चपनि दिन-प्रतिदिन बढ़िरहेछ। सरकारले बिस्तारै शिक्षाको क्षेत्रबाट आफ्नो हात हटाईरहेको छ अनि निजि कलेज विश्वविद्यालयहरूले जोड़-तोडले व्यापार बढ़ाईरहेकोछ। सजिलो शब्दमा भन्नु हो भने पढ़ाई अहिले एउटा हातले दिएर अर्को हातले लिने व्यापार बनिसकेको छ। यसकारण शिक्षाको उपभोगबाट समाजको एउटा ठूलो अंश वञ्चित बनिरहेको छ। अनि जसले पढ़्न पाई रहेका छन् –देशको शिक्षा व्यवस्थाले उनीहरूलाई समाजविलगता अनि उपभोगतावादी मानसिकता दिन चाहिरहेकोछ।

     देशको सर्वसाधारणको सर्वांगीण विकास औ रोजगारको लक्ष्यमा पुग्न निम्ति देशको सम्पदाको उपयोग गरी जुन श्रमनिवेश औधोगिकरणको आवश्यकता थियो, त्यो हाम्रो देशको सरकारहरूले कहिल्यै गरेन। अहिले कृषि भुमि अनि बसोबासो गर्ने जमिनबाट मानिसहरू लाई विस्थापित गरी जुन पुँजी निवेश औधोगिकरणको प्रक्रिया चलिरहेकोछ त्यसले गर्दा जत्तिले रोजगार पाईरहेको छ, त्योभन्दा ज्यादा बेरोजगार भइरहेकोछ। विगतको २० वर्षमा उदारीकरण-निजिकरणको कारणले गर्दा दरिद्रता, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता चरममा पुगिसकेको छ। विभिन्न सरकारी क्षेत्रहरूमा रोजगार एकदमै बन्द भइसकेको छ। तरैपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल इत्यादि विभागहरूमा धेरै पदहरू  खाली छन् तर त्यसलाई भर्ने काम भने भइरहेको छैन। त्यसैमाथि फेरी एक पछि एक आर्थिक सुधारको आक्रमण भइरहेको छ।

     ग्रामीण क्षेत्रहरू मा कृषि गर्दा नाफा हुन सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति सरकारले नाना थरीको कैयों देखावटी राहत योजनाहरू  लिएर आए तापनि यी जम्मै योजनाहरू जस्तै कि सय दिने रोजगारको योजना, असीमित भ्रष्टाचार औ भाइ-भतिजावादको गुँड बनेको कुरा सबैलाई थाहै छ, यसकारण गाउँघरबाट युवाहरूको एउटा विशाल अंश कामको खोजीमा दिल्ली, बम्बई, गुजरात, बेंगलोर गईरहेछ। यसमा पनि जहाँ काम गर्न गईहेछन् त्यहाँ न्युनतम ज्यालामा १०-१२ घण्टा काम गरेर रात सानो अन्धकार कोठामा बिताउन पर्ने बाध्यता पनि यथार्थनै हो। शहरको गगनचुम्बी अट्टालिका औ शपिंग मलको रम झम पछि हुने गर्छ सागुरो झोपड-पट्टि, जहाँको अस्वस्थ परिवेशमा असंगठित लाखौ मेहनतकश मानिसहरू  बस्ने गर्छन्।

     पाँच वर्षको अन्तरालमा चुनाउ अघि आश्वासनको लहर उठ्छ अनि चुनाउ पश्चात यसको रूप बदलिन्छ। यो देशको सरकारी नीति टाटा, बिडला, अम्बानी औ विश्व बैंकको निर्देशनमा तयार हुने गर्छ। त्यसैकारण केवल मुकेश अम्बानीलाई कर राहत दिनको निम्ति देशको आयकर कानुन बदलिइन्छ, लाभदायी सरकारी संस्थाहरू लाई निजि मालिकहरूको हातमा सुम्पिदिइन्छ, सरकारी स्वास्थ्य परिसेवाहरू जानीबुझी दिन प्रतिदिन निष्क्रिय बनाइन्दैछ जसले गर्दा गैर-सरकारी अस्पतालको मालिकहरूले नाफाको पहाड बनाँउन सकोस्। देशको जल-जंगल जमिन औ खनिज सम्पदा देशी विदेशी लुटेराहरूको हातमा कम भन्दा कम दाममा बेचिन्दैछ। अनि यसको विपरीत जहाँ विरोधको आवाज उठिरहेछ त्यहाँ त्यसको दमन गर्नको निम्ति नाना थरीको अगणतान्त्रिक ऐनहरू  अनि प्रशासनिक आक्रमण आईरहेको छ। जनसाधारणको सेवा गर्नुको साटो हाम्रो देशको राज्य व्यवस्थाले खाद्य, वस्त्र, वासस्थानको औ आत्मसम्मानको निम्ति आन्दोलन गर्नेहरूलाई हिंसक रूपले दमन गरिरहेकोछ। वास्तवमा यो देशको राज्य व्यवस्थाले हाम्रो देशको जनतालाई कुनै दिन पनि साँचो रूपमा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न दिएको छैन। यसैकारण आज देशप्रेमको अर्थ यहि सडेको समाज व्यवस्था औ अत्याचारी राज्यव्यवस्थाको विरूद्ध विद्रोह गर्नु हो।

     विगतमा हामीले धेरै युवा आन्दोलनहरू  सरकार- संचालित वा भोटको मुद्दाको वरिपरि रूमलिरहेका पाएका छौ। यस प्रकारको राजनीति भनौ वा युवा समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जमातको हरेसलाग्दो स्थिति देखेरनै साधारण युवाहरूको मन पनि मरेर आउँछ। राजनीतिको एकै प्रकारको रितीरिवाज जस्तै आ-आफ्नो ठाउँमा दादागिरि देखाउने र अराजकता फैलाउने अनि क्षमतामा आउनलाई समस्याहरूको समाधान गरिदिने आश्वासन इत्यादि देखेर युवाहरू राजनीतिभन्दा कोशौ टाढा भाग्ने गर्छन्। तर शासकको निरन्तर धम्कि र आश्वासनको सामु आखा चिम्म गरेर बस्नुभन्दा बरू कुर्सीको राजनीतिबाट अलग भएर समाजलाई अघि बढाउनको निम्ति आज काँधमा काँध मिलाएर अघि आउने कठिन बाटोहरूमा हिड्न, संघर्ष गर्न जरूरी छ।

     वैश्विक पुँजीको बढ्दो प्रकोपले युवाहरूको एउटा अंशलाई अत्यन्त भोगवादी र व्यक्तिवादी कपटिपनामा जकडी रहेको भए तापनि समाजको पछौटेपन दर्शाउने धर्म, अन्धविश्वास, कर्म-काण्ड, चेतनाहिन विश्वासहरू भने जस्ताको त्यस्तै छन्।

     पुरुषप्रधान समाजले देशका नारीहरूलाई चारैतर्फबाट घेरिरहेको छ।  पुरुषप्रधान समाजको विभिन्न रूपहरू जस्तै दाइजो प्रथा, कन्या-भ्रूणहत्या, बालिका-विवाह, पत्नीहरू गरिने गरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन-शोषण र भर्खरै विकसित भइरहेको सुन्दरी प्रतियोगिता, पोर्नोग्राफी, सेक्स टुरिजम इत्यादी समाजमा ताजै देख्न पाइन्छ। सरकारले सामान्य केहि नियमहरू बनाएर यस्तो मुद्दाबाट हात झड्काल्छ भने नारीहरूको उचित भूमिकाको निम्ति के-कस्तो ढाँचागत परिवर्तनहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरोमा एकदमै शून्य छ। यसैको लागि हाम्रा युवा समाजलाई अघि आएर बिद्यमान लैगिक र  जात-पातको भेद-भावको विरोधमा उभिन पर्छ, उत्पीडित जाति समूहको आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नमा युवा सम्प्रदाय अघि आउनु पर्छ।

     देश- विदेशका शासकहरूद्वारा आर्थिक मन्दीलाई गरीब र साधारण मानिसहरूमाथि थोप्ने कामले कम्ति सामाजिक सुरक्षा र बेसी भोक बढेको छ। यस्तो अवस्थमा वर्तमान शोषणले भरिएको समाज व्यवस्थालाई हाँक दिन एउटा संगठित शक्तिको आवश्यकता पर्न जान्छ अनि समाजको आमुल परिवर्तनको निम्ति संघर्षको आगोलाई बाली राख्नुमा युवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

धुनिराज छेत्री

कुडनकुलम— परमाणु योजना विरुद्ध सङ्घर्ष

विश्वका सबै प्रचार प्रसारका माध्यमहरू अहिले तामिलनाडुको न्युक्लियर पावर प्लाण्ट (नाभिकीय उर्जा केन्द्र) प्रोजेक्ट र त्यसको बिरोधमा चलीरहेको सङ्घर्ष माथि आँखा तन्काएर हेरिरहेका छन्। तामिलनाडुको तिरूनेल्वेली जिल्लाको कुडनकुलम इलाकामा वर्षो अघाडीको भारत सरकारको न्युक्लियर पावर प्लाण्टको योजनाले रूप लिदैछ। यो योजना बारे नवम्बर २०, १९८८ मै त्त्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी अनि सोविएतका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बचेवबिच देशमा दुइवटा न्युक्लियर रियाक्टर निर्माण गर्ने सम्झौता भए तापनि, योजना बिगतको दशकमा थन्किरह्यो। योजनाको बिरोध गर्दै तिरूनेल्वेली, तुतिकोरिन, अनि कन्याकुमारीका मानिसहरू सबै एक भइ सम्थुभा समुदय यक्कम संगठनको स्थापना गरे। त्यतिखेर रूसको चेर्नोबिल न्युक्लियर प्लाण्ट दुर्घटना ताजानै थियो, अनि संसारका प्रायः जसो बैज्ञानिक र बुद्धिजीवीहरू न्युक्लियर पावर प्लाण्टको बिपक्षमा थिए। चेर्नोबिल काण्ड पछि रूसमा अनि १९८८ को रू स-भारत परमाणु चुक्ति पछि भारतमा परमाणु शक्ति प्रकल्प बिरूद्ध आन्दोलन भयो। परमाणु शक्ति बिरू द्ध तीव्र आन्दोलनले परमाणु शक्ति प्रकल्प फिर्ता लिन सरकार बाध्य बन्यो र पछि हट्नु बाध्य भयो। सन् १९९७ मा देबेगौडाको सरकारले भारतमा परमाणु शक्तिको प्रकल्पलाई पूर्णजागृत गरिदियो।

     योजनाले रूप लिनको साथ साथै, प्रस्तावित पावर प्लाण्टको निकटमा रहेका हजारौ जनताले यसको बिरोध गर्न थाले। मद्रास हाई कोर्टको आदेशलाई ढाल बनाई भारतको परमाणु शक्ति आयोगले गत १० सेप्टेम्बर कुडनकुलम परमाणु रिएक्टरमा इन्धन भर्ने निर्णय लिए। बिगतको साल जापानको फुकुशिमामा भएको डरलाग्दो दुर्घटनाले जन्मदियो हालैको कुडनकुलम आन्दोलनलाई, जब भारतको यस परमाणु प्रकल्पले आकार लिन थाल्यो। तर तिरू नेल्वेली, तुतिकोरिन अनि कन्याकुमारी जिल्लाका मानिसहरू ले बिगतको एक बर्ष देखि कुडनकुलममा परमाणु शक्ति परियोजना बिरू द्ध एकबद्ध भइ आन्दोलन गर्दै आइरहेछन। ९ सेप्टेम्बर, परमाणु रिएक्टरमा इन्धन भर्ने कामको एक दिन अघि कुडनकुलम अनि वरिपरिका बासिन्दाहरू ले परमाणु परियोजना घेराउ गर्ने अभियान चलाए। हजारौ प्रतिवादी मानिसहरू समुद्र मार्ग भइ आए भने हजारौ समुद्रको किनार हुँदै। यिनीहरू को जुलुस परमाणु परियोजना तर्फ लाग्यो जहाँ प्रायः तीन हजार पुलिस आन्दोलन दबाउन तैयार थिए। १० सेप्टेम्बर त्यहाँ अझ एक हजार पुलिस थपिए र आन्दोलनकारिहरू पछि नहटे लाठिचार्ज गर्ने धम्कि दिए। केहि पछि पुलिसले लाठि मात्र होइन तर आँसुग्यास र रब्बर बुल्लेटको प्रयोग गरि आन्दोलनलाई दबाउने भरपुर प्रयास गरे। पुलिसको लाठि, आँसुग्यास अनि रब्बर बुल्लेटले धेरै आन्दोलनकारीहरू घाइते भए।

     पुलिसको निष्ठुर आक्रमण देखि बाँच्दै निशस्त्र आन्दोलनकारिहरू समुद्रमा ओर्लिए, तर त्यहाँपनि तिनीहरू लाई पुलिसले छोडेनन्। यस आन्दोलनको समर्थन गर्दै तुतिकोरिनका मछवाराहरू ले बन्दरगाह अवरोध गरे। उनीहरू ले १००० भन्दा बढ्ता नाउ बन्दरगाहको प्रवेशमा राखी परमाणु परियोजनामा लाग्ने पदार्थ युरेनियम बन्दरगाह भित्र पस्न नदिने भए। यतिबेला पुलिसले केहि राउण्ड गोलि चलाए। यसै बिच पुलिसको गोलीले ४८ वर्षीय संघर्षरत मछवारा अन्थोनी स्यामीको मृत्यु भयो। पुलिसहरू थामिएनन्, अझ तिनीहरू ले वरिपरिका गाँउमा तलाशी लिए अनि लगभग १०० आन्दोलनकारिहरू लाई पक्रे। पुलिसले पक्रेका आन्दोलनकारिहरू माथी झुटो मामिला दर्ज गरियो। यति मात्र होइन, तामिलनाडु सरकारले सञ्चारमाध्यमका कर्मीहरू माथि पनि लाठि चलाए। परमाणु परियोजना बिरू द्ध अझ आन्दोलन चडकिरहेको छ।

     भारत, बिशेष गरी दक्षिण भारतमा चलीरहेको विद्युत समस्यालाई नकार्न पनि सकिन्दैन, तर के विद्युत समस्याको हल यही अनुशक्तिको प्रयोगनै हो र? अरू केहि बिकल्प छैन? न्युक्लियर पावर प्लाण्टले बिद्युत भन्दा बढ्ता संकट अनि खतराहरू निम्त्याउनेछ। के विगतको बीस वर्ष अघिको चेर्नोबिल काण्ड अनि एक वर्ष अघि फुकुसिमामा भएको दुर्घटनाले, न्युक्लियर प्लाण्टले निम्त्याउने खतराहरू को स्पस्टिकरण दिदैन? तामिलनाडुको मुख्यमन्त्री जयललिताले जनाए अनुसार परमाणु परियोजना सफा औ सुरक्षित छ। देशको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विदेशी गैर-सरकारी संस्थाहरू कुडनकुलम परमाणु परियोजनाको स्थापनामा बाँझो बनिरहेको बताए, तर सरकारले परमाणु परियोजना कतिको सुरक्षित छ भनि ठोस प्रमाण भने दिन सकेका छैनन्।

     भत्केको बाटो, अस्पताल, बिद्यालयसम्म मरम्मत गर्न नसक्ने भारत सरकार, न्युक्लियर प्लाण्टलाई बिशेष ध्यान अथवा परिपक्व सुरक्षा दिने अवस्थामा छ वा छैन, यो पनि प्रश्न नै छ। न्युक्लियर प्लाण्टले निकटमा रहेका बासिन्दाहरू को स्वस्थमा पुर्याउनेउने क्षती बारे त झन् सरकारको पर्चामा कुरै छैन। तामिलनाडु सरकारको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्टले जनाए अनुसार पावर प्लाण्ट वरिपरी २ देखि ३ कि.मी. भित्र बसोबासो गर्नु असुरक्षित हो, त्यसो भए प्लाण्ट वरिपरिका बस्तीहरू भोलि विस्थापित हुन पनि सक्छ। फिलहाल प्रस्तावित पावर प्लाण्टको ३० कि.मी.-को घेरामा करिब १० लाख मानिसहरू बसोबासो गर्छन, यी मानिसहरूको स्वस्थको सुरक्षा त छैननै साथै केहि दुर्घटना भएमा फटाफट त्यो ठाउँ खाली गर्न पनि सम्भव छैन। पर्यावरण मन्त्री जयंथी नटराजनले जनाए अनुसार न्युक्लियर पावर प्लाण्टबाट निस्कने फोहोरले समुन्द्रको पानीको तापमान ७ डिग्रीले बढ्ने छ, धेरै जनमानस जो माछा व्यवसाय गर्छन् उनीहरूलाई यसले निश्चित रूपले क्षति पुर्याउने छ। डा हेलेन क्यल्दिकोट (समाज दायित्वको निम्ति चिकित्सकको संस्थापक) ले भने झैँ "न्युक्लियर पावर न त सफा, न सुरक्षित, न नै जीवाष्म इन्धनको बिकल्प हो, बरू यो त पर्यावरणलाई हानि पुराउने कारक हो"।

     जापान, जर्मनी जस्ता बिकशित देश जसको योजना न्युक्लियर पावरको क्षमता बडाएर ४० प्रतिशत बनाउने थियो, उनीहरू अहिले सबै पछि सरेका छन्। तब के भारत जस्तो बृहत जनसंख्या भएको देशले न्युक्लियर पावर प्लाण्ट स्थापित गरि यति ठुलो जोखिम उठाउन सही हो ?

     न्युक्लियर पावर प्लाण्टको स्थापना यति असुरक्षित हुँदा हुँदै पनि भारत सरकारले बन्दुकको आडमा यो योजना आमजनताको इच्छाबिना थोपिरहेको छ। सरकारका नीतिहरू कसरी दैनन्दिन आम मानिसको लागि खतरा बनिरहेछ, हालैको नोनाडाङ्गा उच्छेद, खुद्रा व्यापारमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डिजेल र ग्यासमा सरकारी अनुदान घट्नु इत्यादी काण्डहरूले स्पस्ट पारिदिन्छ।

गुञ्जन राणा

---------------------------------------------------------------------------------

न्युक्लियर पावर किन खतरा हो?

१. दुर्घटना जनाएर आउँदैन, चेर्नोबिल जस्तै अति सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि दुर्घटना घट्न सक्छ। कुनै पनि परमाणु रिएक्टरमा दुर्घटना घट्न सक्छ,  रेडियोसक्रिय पदार्थहरू पर्यावरणमा मिसिन्छन्, जो आउदो पिडीहरूको लागि खतरनाक हुनेछ। सामान्य परिस्तिथिमा पनि रेडियोसक्रिय पदार्थहरू रिएक्टरी बाट निस्कन्छ, जो स्वास्थको लागि हानिकारक हो।

२. विश्वभरीनै  रेडियोसक्रिय त्याज्य पदार्थ सुव्यवस्थित गर्ने सुरक्षित जगह छैन। त्याज्य पदार्थहरू  जमिनदेखि माथि वा मुनि ठुल्ठुला बंकरहरूमा राखिन्छ। यो सुव्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अतिनै महँगो अनि असुरक्षित छ।

३. करदाताहरूले दिने कर अथवा सरकारले दिने अनुदान बिना कुनैपनि देशमा परमाणु प्लाण्टको निर्माण हुन सक्दैन, त्यसैले परमाणु प्लाण्टले समाज भन्दा बेसी परमाणु उधोगपतिहरू लाई नाफा पुर्याउने छ।

४. परमाणु प्लाण्टले प्रदुषणलाई नियन्त्रणमा ल्याउनेछ भन्ने कुरापनि मिथ्यानै हो। विश्वभरिको परमाणु शक्ति तीन गुना बेसी भएपनि पर्यावरण प्रदुषित पार्ने ग्यासमा केवल १२.५ देखि २० प्रतिशतको कटौती हुनेछ।

५. परमाणु शक्ति अणु शस्त्रको अर्को अंग हो। परमाणु प्लाण्टमा लाग्ने रेडियोसक्रिय पदार्थहरूले परमाणु शस्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ।

६. परमाणु परियोजना केही सिमित पदार्थमा भर पर्दछ, जुन पदार्थ अतिनै रेडियोसक्रिय र हानीकारक हुन्छन्।    

खुद्रा व्यापारमा ठुलो पुँजीको हमला!

सन २००५ मा अमेरिकाको ठूलो 'रिटेल-चेन' व्यापार कम्पनि 'वालमार्ट'को अन्तर्राष्ट्रिय विभागीय प्रधान जन मेन्जरले आफ्नो वार्षिक अधिवेषनमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो जसमा भनिएको छ—"सरकार (भारत सरकार) सँग हाम्रो ६ वटा मिटिंग भइसकेको छ, हामीले उनीहरू अघाड़ी हाम्रो कम्पनिको सकारात्मक प्रस्तुति राख्न सफल भएका छौं। हामीले भारत सरकारको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ‘लबि’लाई सक्रिय र यसको विरोधीहरूलाई कमजोर गर्नमा सक्षम भएको छौं"।

     केहि वर्ष पश्चात्, फेरि पनि अमेरिका अनि विश्व बैंकको पलिसीहरूलाई मद्दत गर्नेहरू सन् २००९ मा दोस्रो युपीए सरकार बनाउन सफल बन्यो। तरपनि त्यस सरकारबाट प्रत्यक्ष विदेशी निवेशमाथि तुरून्त कुनै पाईला चाल्नुमा ढिलाई बारे उत्तर खोज्न, सेप्टेम्बर सन् २००९ मा, नयाँ दिल्लीको दुतावासमा हिलारी क्लिन्टनले खुबै उत्तेजित भइ प्रश्न गरिन्- "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.)को बारेमा वर्तमान वाणिज्यमन्त्री आनन्द शर्माको विचार के छ? अर्थनीतिको कुनचाहिँ अंशमा उहाँले एफ.डी.आई. पसाउने कुरा सोंच्दैछन्? मल्टीब्राण्ड खुद्रा व्यापारमा एफडीआई लगाउन यति निष्क्रियता किन?"

     अन्य-देशको भित्री विषयहरूमा आफ्नो अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गर्नमा खप्पिस अमेरिकी साम्राज्यवादको एकजना प्रतिनिधिले यस्तो सवाल गर्दैछन्, यसमा अचम्म मान्नु पर्ने कुरा केहि छैन। यो उपरान्त हिलारी क्लिन्टन वालमार्टको कार्यकारीणी कमिटीको प्रमुख मेम्बर पनि हुन्। उहाँले कैयौं हजारों डलर त्यहाँबाट आय गरिरहेकी छिन्। त्यसबाहेक वहाँको २००७-०८ को चुनावी प्रचारको आर्थिक जिम्मेवारीको ज्यादातर अंश पनि वालमार्टलेनै सम्हालेको थियो। यी सबै पछाडी के कुनै स्वार्थ थिएन र?

     असलमा, खुद्रा व्यापारमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफ.डी.आइ.को थालनी १८ वर्ष अघि भएको थियो। सन् १९९०तिर भारतमा नव-उदारिकरणको नीति शुरू भएको थियो जब देशका प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव, अनि वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह थिए। सन् १९९३ मा एउटा जर्मन खुद्रा व्यापार कम्पनी ‘नानज् एजी’ औ अमेरिकी कम्पनी ‘मार्स सुपरमार्केटस’ले भारतीय कम्पनी ‘गोयेत्ज इन्डिया’ संग संयुक्त भागीदारी गरेर दिल्लीमा दुइवटा सुपरमार्केट चेन खोलेको थियो। सरकारले यस विदेशी निवेशलाई अनुमति दिएको थियो। नानज् एजी औ मार्स सुपरमार्केटसको भागीदारी थियो ६६%। भारतको खुद्रा व्यापार बजारको हालचाल अनि सम्भावना बारे रिसर्च को निम्ति त्यसबेला नै वालमार्टले दिल्लीमा एउटा अफिस चालु गरेको थियो। भारतको बजारलाई लिएर त्यतिबेलादेखिनै उनीहरू धेरै खुशी थिए, किनभने त्यो समय भारतीय बजारको मूल्य थियो न्यूनतम ४ बिलियन रूपीयाँ। त्यसपछि त गंगादेखि धेरै पानी बगिसकेको छ। नयाँ अर्थनीतिको खेलमा एउटा राउण्ड पछि अर्को राउण्ड सम्म एकातर्फ जी.डी.पी बड़दै गएको पाउँछौं त अर्कोतर्फ त्यो प्रक्रियाको फलस्वरूप नै ७० प्रतिशत भारतवासी गरिबीको असहनीय जीवन बिताइरहेका छन्। १० प्रतिशत भारतीयले समग्र देशको सम्पदाको ८० प्रतिशत भाग आफ्नो गोजीमा पचाएर संसारको श्रेष्ठ धनवानको तालिकामा आ-आफ्नो नाम जोडेको छ। उनीहरूको यो धनवान बन्ने प्रक्रियाको फलस्वरूप नै जन्मेको छ यी भारतीय मध्यमवर्ग— जसको संख्या अहिले कमसेकम २५ करोड पुग्छ। उनिहरूनै हुन् खुद्रा बजारको क्रेता।

     अमेरिकाद्वारा भारतको खुद्रा व्यापारको बजारलाई कब्जा गर्नुको अरू पनि कारणहरू छन्। ठूला कर्पोरेटहरूको कारणले गर्दा अमेरिकामा खेतीपाती गर्ने किसानहरूको संख्या २५ मिलियन देखि घटेर १ मिलियन पुगिसकेको छ। कृषि व्यापारको सबै स्तरहरू, उत्पादन देखि खुद्रा व्यापारसम्म यिनीहरूको कब्जामा छ। त्यसपछि अहिले उनीहरूलाई नयाँ बजारको खाँचो छ। यो नयाँ बजार हुनसक्छ—भारत। जापानमा फुकुसिमाको परमाणु हादसा पछि भारत-अमेरिकी परमाणु करार कार्यकर गर्नु अफ्ठ्यारो बनेको छ। युपीए सरकारले अमेरिकालाई त्यसमाथि जुन आश्वासन दिएको थियो, त्यो बिफल भएको छ। त्यस कारणले गर्दा नै यस्तो हतारको साथ प्रशासनिक निर्देशन आएको छ मनमोहन सरकारको तर्फबाट।

     सरकारले देशको खुद्रा व्यापारमा बृहत् खुद्रा कर्पोरेटलाई एफ.डी.आई.-द्वारा भित्राउनु खुद्रा व्यापारका ‘मिडिल-मैन’-लाई मात्र घात नभएर सानो खुद्रा व्यापारी देखि किसान, उपभोक्ता, पर्यावरण र देशको आर्थिक स्थितिसम्म यसको शिकार बन्नुपर्नेछ। सरकारले खुद्रा व्यापारमा वृहत पुंजीको नियन्त्रण भए रोजगार बढेर जाने ठोकुवा गरेको छ, त्यो कतिको सत्य हो? संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘वालमार्ट’ले खुद्रा व्यापारलाई कब्जा गरेको छ। अमेरिकामा यो कम्पनीको टर्न-ओवर $४००० करोड छ अनि २१ लाख मानिसलाई यसले रोजगार प्रदान गरेको छ। आश्चर्यजनक हाम्रो देशमा खुद्रा व्यापारको टर्न-ओवर पनि $४००० करोड छ तर १२० लाख पसलहरू साथसाथै ४.४ करोड मानिसहरूलाई रोजगार पनि प्राप्त भएको छ। एफ.डी.आई. पोलिसीका दलाली गर्नेहरूले किसानलाई लाभ र उपभोक्तालाई कुनै पनि वस्तु किन्नमा सस्तो पर्नेछ कारण किसान र खुद्रा व्यापारीसम्म उब्जनी आइपुग्दा मिडिल-मैनको प्रक्रिया खतम हुन्छ भनेका छन्। तर यो कदापी सत्य होइन बरू परम्परागत मिडिल-मैन जो ट्रान्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्युटर र सप्लाइर हुन्, यिनीहरूलाई ध्वस्त पारेर झन् बेरोजगारी बढने छ अनि नयाँ ढाँचाका मिडिल-मैनहरूको (क्वालीटी कन्ट्रोलर, स्ट्यान्डर्डाईजर, सर्टिफिकेशन एजेन्सी, प्रसेसर, प्याकेजिंग कन्सल्टेन्ट) तांत लाग्नेछ जो कर्पोरेटहरूकै अधिनमा हुनेछन्।

     कर्पोरेट खुद्रा व्यापारीहरूले कन्ट्र्याक्ट फार्मिंङद्वारा उब्जनी किन्ने गर्छ जसको धेरै नकरात्मक प्रभाव किसानमाथि पर्दछ। कन्ट्र्याक्ट फार्मिंङमाथि सबै अध्ययनले भन्छ, सानो र मध्यम किसानहरू सप्लाइ-चेनलाई पूर्ति गर्न सक्दैनन्। हाम्रो देशको ग्रामीण क्षेत्रका ९०% भन्दा ज्यादा जनसंख्याको २ हेक्टर भन्दाकम्ति जमिन छ अनि ७९% जमीन विहिन अथवा १ हेक्टर भन्दा कम जमीन हुनेहरू छन्। साँचो अर्थमा यिनीहरू सबै ‘कर्पोरेट सप्लाइ चैन’-बाट बाहिरिनुपर्छ। दुनियाभरीको अनुभव हो, कृषि मजदुरहरूको अवस्था सबै ठाउँको सुपरमार्केट सप्लाइरहरूमा एकदमै बत्तर छ। यसको कारणहरू किसानलाई दाम घटाउनमा अत्यधिक दबाब, ‘उच्चतर गुण’-को जमानी, अन्तिम घडीमा कन्ट्र्याक्टको बदलाव गरेर छुट लिनु इत्यादी हो। हाम्रो देश, संसारको द्वितीय विशाल फल र सब्जीको उत्पादक हो जसमा १८ करोड टन उत्पादन हुन्छ। दफ्तरिय अनुमानले भने अनुसार यस उत्पादनबाट खेत देखि टेबलसम्म आइपुग्दा २५-३०% नष्ट हुन्छ। कल्पना गर्दा यदि ताजा उब्जनीलाई चिसो-संग्राहलयमा संग्रह गरेर विकशित देशहरूमा जस्तै सुपरमार्केटको तक्तामा ओसारनु सक्यो भने फलफूल सब्जी इत्यादि नसडेर ताजै रहन्छन् र कृषकहरू पनि राम्रो दामको हकदर हुनेछन् साथै उपभोक्ताले पनि कम दाममा चिजबिज किन्न सक्नेछन्। तर वास्तविकता यो भन्दा भिन्न छ। अमेरिकामा दफ्तारिया हिसाब अनुसार २७-३३% खाद्यपदार्थ खेत देखि उपभोक्तासम्म संकलन, संग्रह, र वितरणमा नष्ट हुदैछ। अमेरिकाको सुपरमार्केटहरूमै $२० बिलियन (₨ ९५,००० करोड)-को मूल्य भएको खाद्यपदार्थ फ्याँकिन्छ। जुन क्षेत्रमा फल र सब्जीहरू चिसो-संग्राहलय राखिएको हुन्छ, विकाशशील देशहरूका प्रदत्त तथ्य अनुसार सुपरमार्केटहरूमा दाम वास्तविक खुद्रा पसलभन्दा साधारणतः ज्यादा हुन्छ। उदाहरण यस प्रकार छ— थाइल्याण्डमा १०% ज्यादा, सन् १९९०मा अर्जेन्टिनामा १४% ज्यादा, सन् २०००मा मेक्सिकोमा टमाटर, निम्बू र सुन्तलाको भाउ परम्परागत बजार भन्दा एकदमै ज्यादा बढेको थियो, भिएतनाममा सन् २००२मा सबै प्रकारको चिजबिजमा १०% ज्यादा, अमेरिकामा टमाटरको भाउ सन् १९९४-२००४ भित्रमा ४६% बढ्यो तर कृषकलाई तिर्ने वास्तविक दाम चाहिँ २५% घट्यो। वृहत खुद्रा व्यापारले सानो वा मध्यम खुद्रा पसललाई बन्द गर्नु बाध्य गरेको प्रमाण धेरै छ तर हाम्रो सरकारले सानो खुद्रा पसललाई यसले केहि नोक्सान गर्दैन भनेर मीडियामा होहल्ला गर्दैछ। प्रथमतः बृहत् पुंजीसँग सानो खुद्रा पसलेहरू स्पर्धामा उत्रन सक्क्षम हुदैन किनभने परम्परागत मिडिल-मैनको शृंखला बृहत् पुँजीले भत्काईसकेको हुन्छ र सानो खुद्रा व्यापारीहरूलाई सधैं किसानबाट उब्जनी ल्याउन पुँजीको हिसाबले गार्हो पर्छ। प्रस्तुत अध्यनले भन्छ ब्राजिलमा फल र सब्जीको सडक बजार सन् १९८७-१९९६ भित्रमा २७.८% र खुल्ला बजार ५३.३%ले घटेको पाईन्छ। अर्जेन्टिनामा सन् १९८४ देखि सन् १९९३ सम्म ६४,१९८ सानो पसलहरू घटेको र खुद्रा क्षेत्रमा रोजगार २६%को दरले कटौती भएको प्रमाण पाइन्छ। इन्डोनेसियामा पनि एक साल भित्रमा (सन् २००२-२००३) परम्परागत किराना दोकान १५१,१४८-को अंकले घटेको पाईन्छ साथसाथै ल्याटिन अमेरिकामा सुपरमार्केटले ६०% खाद्यपदार्थ नियन्त्रण गर्छ। वास्तवमा हाम्रो देशको खुद्रा व्यापार नै देशको रोजगारीको ठूलो भाग हो र कुनै पनि हालतमा एफ.डी.आई.-लाई छिर्न दिनु भनेको लाखौं जीविका नष्ट गर्नु हो। अनि महंगाईको कुरा झन् के गर्ने? सानो व्यापारीहरूलाई खतम पारेर जब ठुलो व्यवसायीहरू पुरा कारोवार माथि कब्जा जमाउँछन्, अनि एकाधिकार कायम भएपछि नाफा गर्नलाई अन्धाधुन्ध चिजबिजहरूको दाम बढाउदै लान्छन्— भन्ने कुराम कुनै सन्देहनै छैन? विगतका केही वर्षमा बड्दो महंगाईको एउटा कारण त यो एकाधिकार कायम गर्ने प्रक्रिया पनि हो। यतिबेला सम्म देशको ठुलो पुँजीपतिहरू थियो, एफ.डी.आई. कम थियो, अहिले एफ.डी.आई. ले ठुलै फड्को मार्दैछ।

 सुमेन्द्र तामाङ

परिवर्तनको बाटोमा विस्थापन

दिदीको ‘लण्डन’ देखि ‘स्विट्जरल्यान्ड’-सम्म

पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री बन्नसाथ ममता ब्यानर्जीले कोलकत्ता शहरलाई लण्डन अनि दार्जीलिङ जिल्लालाई स्विट्जरल्यान्डमा परिणत गर्छु भनेर कम्मर कसेकी छिन्। देख्नुमा सुन, कोट्याए गनाउने भने झै उनको त्यो विचारमा पनि खोट थियो। कोलकत्ता र दार्जीलिंगमा निम्नवर्गीय परिवारहरू बाँच्न सक्छन् तर लण्डन र स्विट्जरल्यान्डमा साँस फेर्ने सपना आम जनताले नदेखे पनि हुन्छ। ‘लुटी ल्यायो भुटी खायो’-को आधारमा जिउने खटीखाने मानिसहरूले जरा गाड़ेको ठाउँ कोलकत्ता र दार्जीलिंगमा त अहिले महंगाइको माहामारीले हाहाकार मच्चिन्दैछ भने के आशा साँच्नु हामीले गगनचुम्बी भवन र स्विस कटेजमा निदाउने?

‘परिवर्तन’ र नोनाडांगा— लण्डनको श्री गणेश

दिदीको ‘परिवर्तन’-को बादल मडारिएर पश्चिमबंगाल हुँदै पहाडलाई पनि छोयो। ‘परिवर्तन’-को हावाले ‘विकाश’-को मूल फुटायो, सबभन्दा पहिला कोलकत्ता स्थित नोनाडांगा— एउटा फोहोरले भरिएको झोपडपट्टी हो, जो गरीब भन्दा गरीबको वासस्थान हो। सुन्दरताको नाममा ३० मार्च २०१२को दिन कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेभेलपमेन्ट अथोरिटी (के॰एम॰डी॰ए॰)-ले सरकारी पुलिस फोर्सको देखरेखमा मजदूर कलोनी र श्रमिक पल्लीमा बुलडोजर चलाएर र आगो लगाएर प्राय २०० झोपड़ीवासी को घर माटोमा परिणत गरिदियो। ज-जसले आफ्नो घर बुलडोजरको प्रहारबाट बचाउने कोशिश गरे तिनीहरूलाई पुलिसहरूले भयंकर प्रकारले कुटे अनि पुलिस भ्यानमा थुनिदिए। फुटेको-टुटेको, भत्केको, छरपस्ट र लथालिङ्ग चिजबिजहरू ओसारपसार गरेर झोपडीवासीले त्यहाँनै फाटेको फ्लेक्स बाँसमाथि ओडाएर अस्थायी वासस्थानको प्रबन्ध गरेर सामुहिक भान्साघर पनि तयार गरे। भोलिपल्ट १ र ४ अप्रिलमा त्यहाँका वासिन्दाहरूले उच्छेद प्रतिरोध कमिटीको ब्यानरमा विरोध जुलुस निकाले र ८ अप्रिलमा धरणा बसे साथै पुनर्वासको विन्ती चडाए। तर सरकारतर्फबाट नकारात्मक प्रत्युत्तर साथै नोनाडांगालाई बाहिरका मान्छेहरूले कब्जा गरेर त्यहाँ अस्त्र-शस्त्रहरू थुपारेको अभियोग लगाए। ४ अप्रिलको शान्तिपूर्ण विरोध जुलुसमा कोलकत्ता पुलिसले आँखा चिम गरेर लाठीचार्ज गर्यो। महिला पुलिसबिना स्त्रीहरू माथि वर्दीविहिन पुरूष पुलिसहरूले पनि क्रुर लाठीचार्ज गर्यो र महिलाहरू माथि झम्टेर भुइँमा थेचारिदियो, दुई वर्षको बालक जय पासवानको टाउको फुटाइदियो र गर्भवती महिला रिता पात्रको पेटमा लात हान्यो। फेरी ८ अप्रिलको दिन शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका ६९ वासिन्दा र एक्टिभिस्टहरू लाई पुलिसले पक्रेर लग्यो बादमा ६२ जनालाई छाडिदियो तर ७ जना एक्टिभिस्टहरू माथि झुठो आरोप लगाई जेलमा हाल्यो। त्यसपछि धेरै विरोध र गिरफ्तारको प्रक्रिया चलिरह्यो। यहाँमात्र सिमित छैन सरकार र पुलिसको अत्याचार, के॰एम॰डी॰ए॰-द्वारा बाहिर-भित्र गर्ने सबै बाटो बन्द गर्दा स्थानीय वासिन्दाहरूले २८ अप्रिलको दिन आपत्ति जनाए। पुलिसहरूले ११ जना वासिन्दाहरूलाई गिरफ्तार गरे जसमा ५ महिलाहरू पनि सामिल थिए। उनीहरूलाई झुटो आरोप लगाएर पुलिस कास्टोडीमा राखियो। अहिले सबै वासिन्दा र एक्टिभिस्टहरू बेलमा जेलबाट बाहिर छन् तर १ जना एक्टिभिस्ट चाहिँ अन्य केसले गर्दा जेल खटिरहेका छन्। पुलिस, सरकार र गुण्डाहरूको धम्की दैनन्दिन नोनाडांगावासीहरूलाई आउँछ।

नोनाडांगाका वासिन्दाहरु को हुन्?

महानगर महानगर कोलकत्ताको ‘विकास’-को निम्ति अरू ठाउँहरूको जुन झोपडपट्टीवासीलाई विस्थापित गरिन्छ, उनीहरूलाई सरकारले नोनाडांगामा पुनर्वास दिएका थिए। यसरी नोनाडांगा १६० स्कोयार फीट को एक कोठे फ्ल्याटहरूले भरिएको छ। नोनाडांगा पिउने पानी, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा पाठशाला र अरू सुबिधाहरूबाट वञ्चित छ। सानो कोठा, त्यो पनि दाजुभाइको दुइ-तीन परिवारले खचाखच भरिएको कारणले उनीहरू मध्ये कोहीकोही फ्ल्याटबाट निस्केर मैदान वा सडक छेउनिर झोपडी बसाउन बाध्य भए। गाउँबाट आएका अर्को हिस्सा आफ्नो कृषिको खर्च चलाउन नसकेकोले वा सुन्दरवनमा आईलाको प्रकोपले घरबार-खेत नष्ट भई सरकार पक्षबाट सहायता नपाएर जीविकाको साधन खोज्दै महानगर आइपुगे, आखिर जहाँ झोपडी लगाएर बसे पनि अन्त्यमा उनीहरूलाई उठाएर नोनाडांगा जस्तो ठाउँमानै फ्याकिदिन्छन्। पुनर्वासको ठाउँ यो नै हो सोचेर चारैतिरबाट विस्थापित मानिसहरूले पनि यहाँ झोपडी बनाएर बस्नथाल्यो केही वर्षदेखि। अरू धेरै यस्तो कलोनी सितै निर्माण भएको हो यहाँको मजदूर पल्ली र श्रमिक कलोनी। यहाँ बसोवास गर्ने मानिसहरूले विभिन्न सानो कारखाना, अल्प उत्पादन केन्द्र, घरघरमा परिचारिका र धेरै जस्तो असंगठित र अनौपचारिक क्षेत्रको मजदूरको रूपमा जीविका चलाउँछन्। कोहि रिक्शा त कोहि अटो चलाउने काम गर्छ, केहि अंश मानिसहरू बाटोको छेउ निर चिया, खाना, खुद्रा पसल थापेर बसेका छन् भने धेरै जसो महिलाहरू शहरका मध्य वर्गीयहरू परिवारमा घरेलु काममा कार्यरत् छन्। गाइनेहरूपनि छन्। दिनभरी खटेर पनि उनीहरूले एकै क्षण पनि गुणस्तरीय जीविका धान्न पाउदैनन्। सस्तो रोजमा आफ्नो श्रम बिक्रि गर्नुपरेकोले उनीहरूको जीवन सधैनै असुरक्षित हुन्छ। यस्तो जीवन जहाँ प्राथमिक अनिवार्य कुराहरूको केहि प्रबन्ध छैन र सधै यसकै निम्ति धाउनु परिरहेको बेला अझ ‘विकास’-को विनासमा चेप्टिनु परिरहेको नोनाडांगावासी जस्तै लाखौ भारतीय मजदूर वर्गको मूल रूपमा वास्तविक विकासको चाहिँ किन सरकारले जिम्मा लिदैन? गाउँ देखि शहर र नगर हुँदै भयंकर विकास र विस्थापनको शिकार बनिरहेका यी श्रमिक श्रेणीको खाँचो उनीहरूलाई छ जसको सस्तो श्रम बिना ‘वर्तमान विकाशको ढाँचा’ सम्भव छैन। गरीबमाथि विस्थापनको हमला कसको पक्षमा? नोनाडांगाको गरीब मानिसहरूको सङ्घर्षले यो प्रश्ननै उठाउँदैछ।

     आजसम्म जुनै पनि ‘विकास’-को मोडेलले उद्योगपति अथवा पुँजीपतिहरूको फाइदामात्र गरेको छ र गरीब जनताको घाउमा नुन छर्किने काम गरेको छ। यस्तै कारण हो आज फोहोर सरिको नोनाडांगालाई पनि ‘विकास’-को नाममा बुलडोजर चलाएर ‘सुन्दर र उत्कृष्ट’ बनाउन खोज्दैछन् ‘परिवर्तन’को सरकार। असलमा नोनाडांगा भित्र र वरिपरी ८० एकर जमीन खाली गरेर स्टार/बजेट होटेल, सपिंग मल, मल्टिप्लेक्स, रियल एस्टेटका मालिकहरूलाई सुम्पिन तैयार पारिएको छ। यदि ८० एकर जमिन यी नाफाखोरहरूको हाथमा पुग्यो भने अझ १००० भन्दा बढी घरहरू विनाश हुनेछ। विस्थापन र शोषणको प्रकोपबाट बढ्दै जानेछ प्रतिदिन। पुरा देश र विश्वभरिनै नगरहरूको ढाँचा पुंजी एकत्रित गर्नुको निमित्त तयारी गरिंदैछ। वोर्किंग ग्रुपस ओन ह्युमन राइट्स अनुसार भारतमा सन् १९४७ को सत्ताहस्तान्तरणदेखि अहिले सम्म ६० देखि ६५ मिलियन मानिसहरू ‘विकाश’ जडित विस्थापनको शिकार भइसकेको छ जुन आंकडा संसार भरि सबैभन्दा बेसी हो।

दिदीको ‘परिवर्तन’ र ‘स्विट्जरल्यान्ड’-को सपना – पहाडवासीलाई खतराको संकेत हो

यी केहि महिना अगाडि विस्थापनले पहाड र उसको आँगनलाई पनि छोयो। सुकुना नजिक गुल्मा चियाबारीमा ८० परिवारले खेती गर्ने जमीन चियाबगानका मालिकले जोरजबरजस्ती आफ्नो कब्जामा लिने कोशिश गरे। जजसले जमिन नदिने निर्णय गरे उनीहरूलाई कामबाट निलम्बित गरियो। जब मालिक र मजदूरबीच संघर्षको स्थिति आयो मालिकको गुण्डा र पुलिसहरू मिलेर उनीहरूलाई खुब पिटे अनि झुटो आरोप लगाएर कोर्ट धाउन बाद्य गराए। पछि मालिक पक्षबाट जमिन सुम्पिए मात्र काममा फिर्ता लिनेछ भनेर उनीहरूलाई नोटिस पठाइयो।

     दार्जीलिङ शहरमानै चौरस्ता देखि प्लान्टर्स अस्पतालसम्म सबै पसलेहरूलाई विस्थापित गरिदिइयो। उनीहरूको एक मात्र आयस्रोतमा ताला लगाएर प्लान्टर्स क्लबमा मीटिंग गर्न आउने मालिकवर्गको र चौरास्ता घुम्न आउने भी॰आई॰पी॰ पर्यटकहरूको गाडी राख्न पार्किङ एरिया त्यहाँ तयारी गरियो। टिस्टा खोलामा वृहत प्रोजेक्टले कतिलाई बेघर बनाइसके भने अझै निकट भविष्यमा स्थनीय मानिसहरूको पेट पाल्ने साधन साना- तिना दोकानहरूलाई कतिको क्षति गर्ने हो भनेर चिन्ता गर्दैछन् दोकानदारहरू। दार्जीलिंग जिल्लालाई यसरी स्वागत गरेको छ ‘परिवर्तनको’-को आँधीले। अझ ‘दिदी’ भन्छिन् ‘दार्जीलिंग इज स्माइलिङ’। लेफ्ट फ्रण्ट सरकारको राजमा सिलगढी छेउ चाँदमुनि चियाबगान विस्थापन गरिंदा हजारौं श्रमिकले घर र रोजगार गुमाए र दुइ जना श्रमिक त झन् पुलिसको गोलीको शिकार बन्न पर्यो अहिले त्यहाँ पैसावालाहरूको विशाल सापिंग-मल ‘सिटी सेन्टर’ र रेसिडेन्सीयल कम्प्लेक्स ‘उत्तरायन’ निर्माण गरिएको छ। यदि दिदीको योजना अनुसार दार्जीलिंगलाई ‘स्विट्जारल्यान्ड’ बनाउने हो भने आम जनताको भविष्य खतरामा पर्नेछ। अहिले साँचै नै डर छ पर्जापट्टा नभएका चियाबगानका बासिन्दाहरूलाई किनभने हालैमा कम्पनी मालिकहरूको स्वार्थमा ‘भिलेज टुरिजम’-मा निवेश गर्न सक्ने पोलिसी सरकारले अनुमोदित गरेको छ। पहिले उनीहरूलाई लीजहोल्ड जमीनमा चियाको खेती गर्ने मात्र अनुमति थियो तर अब यदि उनीहरूले भिलेज टुरिजमको व्यापार बढाउन चियाबगान भित्र स्टार/बजेट होटेल, सुन्दरता प्रोजेक्ट, गोल्फ कोर्स, रिक्रीयसनल फ्येसिलिटी इत्यादि ‘विकाश’ गर्न तयारी भयो भने सयौं नोनाडांगा यहाँ पनि देखिने छ।

     सरकारी आकडा अनुसार हाम्रो देशका ७७% जनता दिनको २० रूपीयाँ मात्रमा जिउँदछ। सिमेन्ट र इटाले आकाश ढाक्न र जमिनलाई अलकत्रले छोप्नुलाईनै यस व्यवस्थामा, जहाँ अल्पसंख्यक धनी मानिसहरूको हातमा सारा धन थुप्रिएको छ, ‘विकाश’ भनिन्छ। यदि देशको उन्नति गर्ने हो भने यी बहुसंख्यक जनताको विकाश हुनुपर्छ। तर हाम्रो केन्द्र र राज्य सरकारले मूल रूपमा जनताको विकाश गर्ने साधन शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र रोजगार प्रदान गर्ने क्षेत्रबाट हात फिर्ता लिइसकेका छन्। वास्तवमा देश र जनताको विकास स्वाभाविक रूपले हुने गर्छ, जबरजस्तीले होइन।

 थेन्डुप लामा        

नारीहरुको सुरक्षा— कतिसम्म र कहाँसम्म?

नयाँ सरकार क्षमतामा आउनेबित्तिकै राज्यमा नारीहरुमाथि बलात्कार र यौन शोषणको घटनाहरू बर्खा झरीमा च्याउ पलाए जस्तै लटरम्मै देख्न पाइएको छ। न्याशनल क्राइम रिसर्चको तथ्य अनुसार सम्पूर्ण देशमा नारी विरुद्ध हुने यौन हिंसाहरूको तुलनामा पश्चिम बंगालमा यस्ता घटनाहरु दुइगुणा बेसी घट्छन्। दिल्ली, हरियाणा वो अन्य राज्यहरूको तुलनामा पनि पश्चिम बंगालमा धेरै संख्यामा नारीहरु बलात्कृत हुन पुग्छन्। नारीहरूप्रति हुने घरेलु हिंसामा त झन् यो राज्य प्रथम स्थानमा छ। २०११मा भएको बलात्कारको घटनामा यो राज्य दितीय स्थानमा आउछ। यो वर्षनै नारीविरुद्ध यौन शोषणहरूको १९,६६२ वटा घटनाहरू  प्रकाशमा आएको छ।

     गत फेब्रुअरीमा पार्क स्ट्रीटमा भएको बलात्कारको घटनाले सबैलाई तर्साइरहेको भोलिपल्टै काटोवामा अर्को यस्तै घटना सुन्नमा आयो। त्यसपछि बरानगर, बारुइपुर, बहरमपुर एक पछि अर्को बलात्कारको घटना भइनै रहेको छ। उत्तर बंगाल पनि यतो घटनाहरूमा पछि छैन गत महिना जलपाइगुडीमा एउटा युवतीसंग बलात्कारको घटना ताजै छ। मालदामा झन् यस्तो घटनाहरू दिनहु घटिरहेको हुन्छ। कतै धार्मिक दंगामा पनि नारीहरुनै उत्पीडित हुन्छन्, कतै जात पातको लडाईमा पनि नारीहरुनै पिसिन पुग्छन्।

     सबैको रिस र विक्षोभको बदला चाही नारीहरूमाथिनै निकाल्ने परम्परा त सबैले जानेकै कुरो हो। नानीको आमा होस् वा दुधमुखे बालिका— यौन पिपाशु राक्षसहरूको हातबाट बाँच्न सक्दैनन्। जतिसुकै ठुलो ओहदाको नारीहरुपनि आफ्नो कार्यालयमा अरू सहकर्मी पुरुषहरुद्वारा उत्पीडित हुन परेको हुन्छ भने सानो-तिनो काम गर्ने नारीहरूको सुरक्षाको त कुरै नगरे पनि हुन्छ। अस्ति ५ सेप्टेम्बरको दिन खड्गपुरमा एउटा छात्रीलाई केहि केटाहरू मिलेर सामुहिक बलात्कार गरेको अर्को दिन ६ सेप्टेम्बरमा फेरी दुर्गपुरको सिटि सेन्टरको छेवैमा आफ्नै पतिको सामुने १०-१५ केटाहरूले एउटी महिलाको सामुहिक बलात्कार गरे। प्रतिवादिहरूको हत्याको सिलसिलापनि जारीनै छ। यस्तो दुईवटा हत्या हुन ठाउँ बारासातमा हिज आज बेलुकीपख नारीहरू एक्लै हिंड्नु दुष्कर भइसकेको छ। कलकत्तामा त झन् एउटा डेढ बर्षको बालिकामाथि यौन अत्याचारको घटना सुन्न पाइएको छ। यस्तो अमानवीय धटनाहरूले समाजमा आतंक फैलाउदै छ। समाचार पत्रहरूमा छापिएको आकडा अनुसार जुलाई-अगस्तमा मात्रै ३६ वटा बलात्कार र १२ वटा यौन शोषणको घटनाहरू समुख आएको छ। यो त भयो लेखिएको घटनाहरू यस बाहिर त झन कत्ति यस्तो घटनाहरू गते जस्तो कुनै लेखा जोखानै छैन।

     राज्यको प्रथम मुख्यमन्त्री साथै गृहमन्त्रीले त पश्चिम बंगालका नारीहरूलाई झन् अन्धकारमय र असुरक्षित युगमा ठेली पठाउदैछ। एकसमयको जुझारू नेत्री जो नारीहरूमाथि हुने शोषण, अत्याचार र बलात्कार इत्यादिको विरुद्धमा घाइते बघेनी जस्तै गर्जी उठ्थी, जसले मूक-बहिरो फालानिको बलात्कारलाई लिएर तीव्र विरोध जनाउँदै राइटर्स बिल्डिंगमा धरणा बसेकी थिइन्, जसले सिंगुरको तापसी मालिक बलात्कार तथा हत्याकाण्डलाई लिएर प्रतिवाद जनाइएकी थिइन्। यसपछिनै त तिनले राजनैतिक प्रसिद्धि पाइन् र तिनको भोट-ब्यांक बढ्यो। एउटा नारी मुख्यमन्त्री भएमा राज्यमा नारीहरूले उचित सम्मान र न्याय पाउलान् भनि लाखों नारीहरूले भोट दिएर तिनी विजयी त भइन् तर क्षमतामा आउनेबित्तिकै छेपारालेझै रंग बद्लानुमा तिनलाई धेर समय लागेन। आज तिनलेनै राज्यमा घटिरहेको बलात्कारको घटनाहरूलाई बगम्फुसे, कल्पित तथा तिनको सरकारलाई बद्नाम गर्न हेतु चरित्रहीन नारीहरूद्वारा रचिएको मनगढन्ते कथा मात्र हुन् भन्नमा हिच्किचाउदैनन्। अझ आफ्नो छवी सफा बनाउनका निम्ति मुख्यमन्त्री साथै अन्य मन्त्रीगण उल्टै ती पिडित नारीहरूमाथि औंला उठाउन चुक्दैनन्।

     नारीहरूको पोशाक, कार्यकलाप, चरित्र इत्यादिलाई लिएर प्रश्नहरू उठाउनेहरूले ती पुरुषहरू जसले ढुक्कसँग यस्तो घृणित कामहरू गर्दैछन् तिनीहरूको चरित्रको मापदण्ड किन गर्दैनन् त? यो कस्तो समाज व्यवस्था हो जसमा पीडितलेनै दण्ड पाउछन् बलात्कृत बालिकाहरू स्कूलमा भर्ना पाउदैनन्, युवतीहरूको जिवन कष्टकर बनाईन्छ, महिलाहरू चरित्रहीन ठहराईन्छन्। पार्क स्ट्रिटको घटना पछाडी एकजना मन्त्रीले– त्यति राती नाइट क्लबमा त्यो महिला के गर्दै थिइ भनेर प्रश्न गरे। एकातर्फ नाइट क्लब जस्तो पुँजीवादी संस्कृतिलाई शासक श्रेणीले संरक्षण दिन्छन्, लाइसेन्स दिन्छन् र अर्कोतर्फ त्यहि नाइट क्लबमा कुनै महिला गएमा उसको चरित्रमा दाग लगाइन्छ। भनेपछि नाइट क्लबहरू केवल पुरुषहरूको निम्ति हुनुपर्ने जसमा महिलाहरूको उपस्थिति निषिद्ध हुनपर्ने तर त्यसो त हुदैन कारण महिलाहरूको बजारीकरण गरेरै यस्ता नाइट क्लबहरूले कमाइ रहेका छन्।

     नारीहरूलाई केवल वस्तुको रूपमा हेर्ने प्रवृति बजारमा व्याप्त छ। जुनसुकै विज्ञापनमा पनि नारीको शरीरलाई प्रदर्शित गरिएको हुन्छ। विभिन्न क्रिम बेच्ने विज्ञापनहरूले त गोरी भए मात्रै तिम्रो आत्मविश्वास बढ्छ सम्म भन्छन् जसले नारीलाई बुद्धिहीन, सस्तो र कमजोर मानिसको रूपमा देखाउछन्। फलस्वरूप नारीहरूको स्तर दिन-प्रतिदिन घटिरहेको छ।

     देह-व्यापारको बढ्दो बजारको मांग पूर्ति गर्न लाई दिनहुँ हजारौको संख्यामा चेली-बेटीको बेच-बिखानको घटनाहरू सुन्नमा आउछ। टाढो जान पर्दैन यसो आफ्नो गाउँघरमै आँखा घुमाएर हेर्दा केयौं केटीहरू काम पाउने आशामा विदेशतर्फ लाग्छन् र कहिले फर्कदैनन्। कत्तिजना युवतीहरूलाई त दलालहरूले बिहे गरेर परदेश लागि बेचिदिन्छन्। हिज-आज त झन् सा-साना उमेरका बालिकाहरूको बेच-बिखान तीव्र रूपले बढिरहेको छ। यस्ता केटीहरूलाई सेक्स टुरिजम वा अश्लील फिल्महरूमा काम गर्न वाध्य गरिन्छ। अश्लील फिल्मको बजार त झन् विराट छ जो बिना विज्ञापन इन्टरनेटको माध्यमले चलिरहेछ। यस्तो समाज जहाँ यौनको खुला व्यापार छ, नारीहरू केवल भोग्यवस्तु सरह मानिन्छ तय मानिसहरूमा विकृति आउदैन र? अब यदि कुनै केटी केहि कारणवश यस्ता वेश्यालयबाट मुक्त भए भने पनि समाजमा यिनीहरूले पुनः स्वीकृति पाउंदैनन्। अन्त्यमा समाजबाट बहिष्कृत भएर, प्राणघातक रोगहरूसित जुझ्दै यिनीहरू मर्न पर्छ। जुन देशमा हत्याराहरूलाई धरि मृत्युदण्ड दिईन्दैन त्यहि यी नारीहरूले प्रतिदिन मृत्युलाई अंलाग्नुपर्ने हुन्छ? कुकुर-बिरालो भन्दा नराम्रो मृत्यु यिनीहरूको हुन्छ त्यो पनि कुनै अपराध नगरी यो कस्तो न्याय हो?

     यसैमाथि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले घाऊ माथि नुन छर्दै अत्यन्त अपमानजनक रूपमा बलात्कार पीडितहरूको निम्ति क्षतिपूर्तिको घोषणा गरेकी छिन्। बलात्कृत नाबालिकको निम्ति ३० हजार रुपिया र युवतिको निम्ति २० हजार। यसरि एउटा नारीको मान-सम्मानको जम्मा मूल्य २०/३० हजार लगाएर उल्टै यस्तो घटनाहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेकी छिन्। के त्यो पैसाले ति बालिका वा युवतिको जिवन फेरी सामान्य हुन्छ? उनीहरूमा उब्जिएको शारीरिक र मानसिक यातनाको घाऊ के २०/३० हजारले पुरिन्छ? माननीय सुप्रिम कोर्टले एउटा नारीले आफु बलात्कृत भएको मौखिक बयाननै अभियोग जनाउन यथेष्ट हुनेछ भन्ने वक्तब्य दिएपनि त्यसलाई टोकस दिदै मुख्यमन्त्रीले अभियोग प्रमाणित गरे मात्रै पिडितले क्षतिपूर्ति पाउने बताएकी छिन्। तर जहाँ पुलिसले बलात्कारको घटनाहरूको रिपोर्ट लेख्न चाहदैन, मन्त्रीहरू जहाँ यस्ता घटनाहरूमा नारीहरूकै दोष देख्छन त्यहाँ एउटा साधारण नारीले कसरी अभियोग जनाउन सक्छ?  फेरि यस्तो घटनाहरू घटे पछि क्षतिपूर्ति दिनु भन्दा घटनामाथिनै रोक लगाए उचित हुदैन र?

     सबैभन्दा ठुलो कुरो त हामी नारीहरू कुनै क्षतिपूर्ति चाहन्दैनौ।  हामी त मानिसहरू जस्तै आत्मसम्मानसाथ बाँच्ने अधिकार चाहन्छौ। कार्यालय, विद्यालय इत्यादिमा कुनै चिंताबिना सुचारुरुपमा कार्य गर्न र पढ्न चाहन्छौं। यसोसले हामी चाहन्छौं दोषीहरूलाई प्रोत्साहन दिन बन्द गरियोस्, बलात्कारीहरूलाई कठोरतम सजाय दिने कानून बनाइयोस्, नारी बेच-बिखनमा लिप्त व्यक्तिहरूलाई कठोर भन्दा कठोर सजाय दिइयोस् जसमा कि कसैले पनि फेरि फेरि यस्तो कामहरू गर्ने साहस नपाओस्।

संगीता खेवा

गृहणीहरुले अब तलब पाउने !!

गृहणी जसले घरको राखन-धरन, पकाई-तुलाई, सफा-सुग्घर, नानीहरूको हेर-चार गर्छिन् चाँडैनै आ-आफ्नो पतिहरूबाट महिनाको अन्त्यमा तलब पाँउनेछिन्। महिला तथा बालक विकाश मन्त्री कृष्ण तीर्थले गत सेप्टेम्बरमा पत्रकारहरू  समक्ष आफ्नो वक्तब्य राख्दै गृहणीहरूले घरमै काम गरे वापत् तलब पाउनु पर्छ र पतिहरूले आफ्नो कमाइको निर्दिष्ट अंश आफ्नो पत्नीहरूलाई पारिश्रमिकको रूपमा दिनै पर्छ भनेका छन्। अझ थप कुरा गर्दै तिनले नारीहरूलाई आफ्नो कार्यस्थलमा हुने यौन शोषणको घटनाहरूबाट बचाउनलाई उनले यस्तो खेस्रा तयारी परेका हुन् र यसलाई सुचारू रूपले लागु गर्नलाई कुनै कानून बनाँउन परेपनि तिनी तैयार भएको पत्रिकालाई बताए।

     यस सन्धर्भमा चारवटा प्रश्नहरू दिमागमा आउछ।

     प्रथमतः यसले नारीहरूलाई सामाजिक श्रम र सामाजिक उत्पादनमा भाग लिने प्रोत्साहन दिंदैन। घरमै बसेर आफ्नो कामको ज्याला पाउने हुनाले उ बाहिरको संसारबाट र सामाजिक गतिविधिहरूबाट अक्षुण्ण रहन्छ र जस्तो कि सबैलाई थाहै छ कि ज्ञान र चेतनाको विकास सामाजिक कार्यप्रणालीद्वारा प्रकृति र अन्य मानिसहरूको संगतमा रहेरनै हुन्छ। जसले मानिसहरुलाई अन्य प्राणीहरुबाट अलग्याउछ। यसरी नै मानिसको ज्ञान र् चेतनाको विकास ऐतिहासिक विकासक्रमको माध्यम द्वारा भएको छ। यसोसले नारीहरू घरमै बाँधिएर मानव विकासको क्रममा पछाडीने भए।

     दोस्रो कुरा पुँजीवादी व्यवस्थाले सस्तो श्रमको निम्ति नारीहरूलाई काममा लगाउने गर्छ जसले गर्दा एउटा नारीले बाहिर र घर दुवैमा काम गर्न पर्ने हुन्छ अब घरमा काम गर्नको निम्ति त्यो कम्पनी वा मालिकले उसलाई बढ्ता ज्याला त दिंदैन त? उसको पति जो स्वयं एउटा ज्यलाधारी श्रमिक हो, आफ्नो कमाईको अंश पत्नीलाई दिए भने पनि घरको मोठ कमाई त त्यतिनै रहन्छ र पुँजीपतिहरूको नाफामा कुनै कमि पनि आउदैन।

     तेस्रो कुरा यसले पति पत्नी बीच मालिक र मजदूरको भावना ल्याउँछ, जसले उनीहरूबीचको संवेदनालाई पनि हानि पुर्याउछ। अर्को पट्टि नारीहरूपनि आफ्नो कामको पारिश्रमिक पाएर घरको कामलाई सामाजिक कार्यको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने माँग गर्दैनन् र आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रताकोलागि लड्दैनन् पनि।

     चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस्तो नियम नारीहरूलाई कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाबाट बचाउनलाई बनाइएको हो भन्ने वक्तव्यले त सिधै रूपमा नारीहरूलाई सामाजिक कार्यकलापहरूमा भागलिनमा रोक लगाँउछ र पुरूषको पशुवृत्तिलाई नासुधरेर नारीलाईनै घरभित्र थुन्ने षड्यन्त्र गर्छ। घरेलु कामलाई पनि सामाजिक कार्यमा बदल्नु सकिन्छ- सामुहिक भान्छाघर चलाएर, नानीहरू हेरचार गर्ने घर बनाएर, वृहत रूपमा लुगा धुने घर चलाएर जस्तो कि क्रान्ति पछाडिको रसियामा गरिएको थियो। रह्यो घरको काम त्यो त पति-पत्नी मिलेर गर्ने काम हो।

शिवानी सुब्बा

गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिन्हारीको सङ्कट अनि उन्मुक्तिको सवाल

सङ्घर्षको लामो इतिहास, अनुभव, बलिदान अनि आकांक्षाबाट पनि गोर्खा जातिले देशमा न्याय पाउन नसकेको तिक्त अनुभूति छात्तीमा बोकेर नहिडेको गोर्खा सायदै नहोला। देशमा व्यावसायिक उथल-पुथलको चर्चा छ, भ्रष्टाचारको हल्ला, बेरोजगारी-महंगाईको तिखो सुईरो, साम्प्रदायिक हिंसा अनि हल्ला, मुद्दाको हजार पहाड बिचमा पनि देशका एक करोड भन्दा बडी नेपाली भाषी गोर्खा जातिको मनमा गोर्खा जातिकै राजनैतिक चिन्हारीको अनि सुरक्षाको प्रश्नले कि आशाले भरिएको कि त निराशामा चुर्लुम्म सुस्केरा लिईरहेछ। पुरानो भइसकेर पनि यो सवालले उचित समाधान नपाएकै हुनाले आज पनि यो चर्चा हिजो जत्तिकै सान्दर्भिक छ अनि सायद यस सङ्घर्षले सही निकास नपाएको खण्डमा यसको चर्चा पिडी दर पिडी भै नै रहनेछ।

     चुनौतीहरू हुन्छन् र नै सङ्घर्षहरू हुन्छ, अनि सङ्घर्षबाट जन्मिएका प्रत्येक प्रतिफलहरू चाहे जीत-चाहे हार होस्, त्यो समाजको निम्ति शिक्षा अनि अनुभव भएर रहन्छ। जुन अनुभव अनि शिक्षाले समाजलाई अग्रगति प्रदान गर्दछ। गोर्खा जाति आन्दोलित बनेर फेरी पनि असमान सम्झौताको अर्को भासमा झरेको वर्तमान अवस्थामा यस प्रश्नलाई आजकै परिस्थिति अनि अध्यन अनुरूप चर्चा गरिनु पर्दछ।

स्वाधिन भारतमा जातिक संघियताको जटिल पक्षबारेमा

भारत एक बहुजातिक देश हो। अङ्ग्रेज शासनबाट १५ अगस्त १९४७ सालमा भारत ‘स्वाधीन’ बनेको ऐतिहासिक अवसरसितै देशमा फेरि सङ्कटको अर्को धुरी निर्माण भयो। त्यो थियो भारतवर्षको जातिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता। चुनौति थियो एउटा यस्तो गणतन्त्र निर्माण गर्नु जसले सम्पूर्ण जातिक समुहलाई एउटै राष्ट्रमा न्याय अनि समानता दिलाउन सक्छ। राष्ट्रवाद भनेको साम्राज्यवाद विरोधी चेतना हो। अङ्ग्रेज उपनिवेशिकरण अनि साम्राज्यवाद विरूद्ध सिर उठाएको भारतीय राष्ट्रवाद यसको चरित्रको हिसाबले भारतीय बुर्जुवा तथा कुलिन श्रेणीको नेतृत्व अनि स्वार्थबाट बडी पोषित राष्ट्रवाद थियो। यसमा श्रमिक अनि कृषक तथा अन्य निम्न-वित्तिय श्रेणी बिशेषको उपस्थिति भनेको आन्दोलनमा सहायक भूमिका निर्वहनकै मात्र थियो फलस्वरूप देशमा ‘स्वाधीनता’ले ‘सेताहरूको राजनैतिक सत्ता’ अनि स्वार्थलाई विस्थापित गर्दै देशी कुलिन समुहको चेतना अनि स्वार्थकै सङ्घीय व्यवस्था निर्माण गरे। जसमा उत्पीडित, अल्पसंख्यक श्रेणी अनि जातिगोष्ठी समान रूपले विकशित तथा सम्पन्न श्रेणी तथा राष्ट्रियताबाट दबिनु पर्ने स्थिति आयो।

     त्यसो त जातिक समस्याहरू गहिरिएर नाजावोस् भनेर भारतले आफ्नो संविधानमा सैद्धान्तिक हिसाबमा समाजवादी देश त्यस्ताक सोभियत रसियाको संविधानले दिएको ‘जातिहरूको आत्म-निर्णयको अधिकार’-लाई स्वीकार गर्दै समावेश पनि गरेको हो। तर यथार्थमा जातिक आत्म-निर्णयको निम्ति विकसित अनि प्रभावशाली राष्ट्रियता अनि तिनका प्रतिनिधिहरूमै भर पर्नु पर्ने राजनैतिक परिपाटीको कारण देशमा निहित जातिक समस्याहरूले न्यायपूर्ण निकास भने पाएको देखिन्न। उत्तर-पुर्वी राज्यहरू लगायत अलग राज्यको माग उठाउदै आएका राष्ट्रियताहरू जस्तै विदर्भवासी, तेलांगना, बुन्देलखण्डी, गोर्खा आदि पनि सरकारबाट उस्तै आचरणको शिकार बन्दै आएका छन्।

     त्यसो त भारत वर्षमा जातिक समस्याबारे अध्यन धेरैले गरेका छन्। तर भारतमा धेरै राष्ट्रियताको उपस्थिति रहेजस्तै विभिन्न जातिक समस्याका केन्द्रिय कारण पनि विविध नै छन्। अनि ती सबैलाई हेर्ने वा अध्यन गर्ने यान्त्रिक स्वरूप वा पूर्वाग्रहको कारण जातिक समस्याको सही संश्लेषण न कुनै व्यक्तिलाई, न कुनै आयोगलाई, न त सरकारलाई नै प्राप्त छ। कहिले कसैले राष्ट्रिय समस्यालाई क्षेत्रीयतावादी सङ्कीर्ण उद्देश्यप्रेरित देख्ने, कसैले विच्छिन्नतावादी आरोप लगाउने, कसैले देशमा विद्धमान असमान विकासलाई कारण मान्ने, कसैले राजनैतिक स्वार्थ-प्रेरित नेतृत्व तथा दलको खेल मात्र देख्ने, यस्ता थुप्रै दृष्टिकोण अनि संश्लेषणहरू एकतिर सामान्य जनतादेखि ठुला नेतृत्वसम्मको चेतनालाई उल्टो हिडाईरहेछ भने अर्कोतिर भोट अनि सत्ता राजनीतिक स्वार्थको तराजुमा राष्ट्रिय वा जातिक आन्दोलनहरू आश्वासन कि त बार्गेनिंग साधन मात्र बनेर गएको कुटिल अनुभवहरू हाम्रो अघि स्पष्ट नै छ। यस थरीको राजनैतिक लेन-देन स्वार्थ अनि सत्ताधारी शक्तिहरूको उदासिन नीतिको कारणबस् थुप्रै न्यायिक आवाज अनि सङ्घर्षहरू गलत वा उल्टो चिकित्साको शिकार बन्दैछ। दिनोदीन देशमा बढ्दै गएको हिंसा अनि उग्र क्षेत्रीयतावादलाई गम्भिरतासित हेरियो भने सरकारको जातिक सवालप्रतिको उदासिनता र देशमा स्थापित संघीयताको असफलताकै परिणतिको रूपमा बुझ्नु गाह्रो पर्नेछैन।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा गोर्खा जातिमा विद्धमान असुरक्षा

‘स्वाधीन’ भारतमा गोर्खा जातिको उपस्थिति धेरै ऐतिहासिक उतार-चडाउ, असुरक्षा, शासकीय शंका, अन्योलता अनि सरकारी वेपर्वाहीपन आदिबाट गुज्रिएको पाएका छौँ। देशमा आफ्नो स्थिति आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक प्रत्येक क्षेत्रमा पछाडिएकै अवस्थामा भारतले ‘स्वाधीनता’ प्राप्त गऱ्यो। आफ्नो सम्मुख धेरै हिसाबले उन्नत अनि विकसित वा बिकासमान जातियताहरूको बाहुल्य अनि राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित भएको घटनाको साक्षी भए भारत वर्षका गोर्खाहरू तर आफ्नो भने कुनै स्थिर राजनैतिक सुरक्षा थिएन। राजनैतिक अभिभावक तथा सुरक्षाको अभावले ग्रस्त गोर्खा जातियताले अङ्ग्रेज शासनकालदेखि नै विरासतमा पाएको जातीक असुरक्षाको भावनासित बाँच्न पर्ने स्थिति पाए। भारतले ‘स्वाधीनता’ पाएको अर्को वर्ष सन् १९४८ सालमै अखिल भारतीय गोर्खा लिगका नेतृत्व एल.आर.जोशी अनि अरिबहादुर गुरूङको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि टोलीले दिल्ली पुगेर भारतका ‘लौहपुरूष’ सरदार वल्लभभाइ पटेलसित भेटेर दार्जिलिङलाई बङ्गालदेखि अलग तुल्याउनुपर्ने माग उठाएको थियो। सन् १९४९ सालमा दार्जिलिङ, सिक्किम, जलपाईगडी, तथा कोचबिहार मिलाएर छुट्टै प्रान्त ‘उत्तराखण्ड’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव सहित त्यही वर्षको १६ दिसम्बर वल्लभभाई पटेल समक्षनै उक्त माग उठाइयो। तर सरकारले त्यस्ता विभाजन देशका निम्ति हानिकारक अनि खतरनाक हुने हुनाले यस प्रकारको विभाजन कहिल्यै स्वीकृत गरिन नसकिने भनेर अस्वीकार गरिदिए। यस माग उठेको ठिक अर्को वर्ष सन् १९५० सालमै सरदार वल्लभभाई पटेलले पुर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई लेखेको पत्रमा ‘दार्जिलिङ-सिक्किम लगायत सम्पूर्ण उत्तर-पुर्वी भारतका जातियताहरू मङ्गोल-पक्षीय पूर्वाग्रहवशिभूत रहेको अनि भारतप्रति कुनै गहिरो निष्ठा नरहेको उल्लेख गर्दै शंका जाहेर गरेका थिए।

     भारत वर्षका शासक श्रेणीको गोर्खा जातिलाई हेर्ने यही शंकाजनक दृष्टिकोणको परिणाम भाषिक सङ्घर्ष तथा जातिको राजनैतिक सुरक्षाको माग आदिमा पनि सरकारले सदैव उदासीनता नै प्रकट गरेका घटनाहरू धेरै छन्।

     सन् १९८८ सालको सम्झौतामा देशको केन्द्र सरकार पनि अलग राज्यको माग प्रति वास्तवमै राजी नभएको स्पष्ट हुन्छ। एक प्रकार केन्द्र अनि राज्य सरकारले दार्जिलिङ लगायत भारतवर्ष भरिका गोर्खा जनताको राजनैतिक आकांक्षालाई देशमा अन्यायग्रस्त जातियताको सङ्घर्षको रूपमा भन्दा राज्य-केन्द्र माझको राजनैतिक बैरको अभिव्यक्तिकै रूपमा हेरे अनि हेर्दै आएका छन्। पछी गोरामुमोको पतन अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उदयलाई हेर्ने हो भने। देशभरि छैटौँ-अनुसूचीको विरूद्ध गोर्खा जनमत निर्माण भईरहेको स्थितिमा राज्य लगायत केन्द्रलाईनै अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको साटो अन्य कुनै पनि व्यवस्थामा सहमतिको खाँचो थियो। गोजमुमोको आन्दोलन फेरी अर्को नाटकीय चरणबाट हुँदै सम्झौताको अर्को स्थितिमा पुग्न वाध्य बन्यो। यसबाट के थाहा पाउन गाह्रो पर्दैन भने गोर्खा जातिको आन्दोलनमा सच्चा-राजनैतिक प्रतिवद्धता अनि मौलिकता वा आफ्नोपनको साटो सुनियोजित सरकारी प्रायोजनको गन्ध बडी हावी भएको पाउँदछौँ।

     जातिक मुक्तिसङ्घर्षको इतिहासका चरण-चरणको लज्जास्पद असफलताबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भने हाम्रो आन्दोलन जन-आकांक्षाको हिसाबले सबल देखिएपनि यसको गुणात्मक विकास हुन सकेन अनि यो विभिन्न कमजोरीहरूको शिकार बन्दै अन्तमा समर्पणमा गएर टुंगिने नियति तबसम्म चलीरहन्छ जबसम्म यस कमजोरीका वास्तविक सुत्रहरू फेला पर्दैनन्।

अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको अपरिहार्यता बारेमा

सम्भवत ‘किन अलग राज्य?’ भन्ने सवाल अहिलेको स्थितिमा एउटा पुरानै प्रसंग भईसक्यो तथापि यससँग जडित विवादहरू अनदेखा गर्न मिल्दैन। यस सवालमा दुई धार मत निर्माण भएका छन्। सकारात्मक अनि नकारात्मक। प्राय जसो बङ्गाली जातिका शोधार्थी अनि प्राध्यापकहरूले (केही छोडेर) अलग राज्यको मुद्दालाई कसैले ‘सिक्किमको विकास अनि आर्थिक उन्नतिबाट उदय भएको आह्रिसपूर्ण मनोभावप्रेरित’ भने कतिले ‘उग्र-जातिवाद’ कतिले ‘उत्तर-पुर्वी भारतबाट प्रेरित प्रसारित विच्छिन्नतावाद’-नाम दिए। ती समग्र मत वा धारणामा ती जातिकै उग्र-जातिक पूर्वाग्रहको पोषण बाहेक अरू केही भएको छैन। दार्जीलिङको राजनैतिक इतिहासमा गोर्खा जातिक चेतना अनि उन्मुक्तिको दीर्घकालिक अभ्युदयको शृंखलालाई बुझ्नै नखोजेर सोझै आफ्नो जातिक वर्चस्वलाई स्थापित गर्ने सोच अनि पूर्वाग्रहलाई सवालको कठघरामा उभ्याउने प्रशस्त आधारहरू छन्। बङ्गालबाट अलग बन्ने माग ती विद्वानहरूले देखाएको कारणहरू विद्धमान हुनुभन्दा अघिदेखिको हो भन्ने तथ्य नै ती कुराहरूको असत्यका एक बलियो प्रमाण हो। यसभन्दा बढ्ता ती श्वेत झुठबारे लेखिरहनुको कुनै औचित्य छैन।

     यहाँ चर्चा गरिनै पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने गोर्खा जातिको यस मागको औचित्य बारे गोर्खा बुद्धिजीवीहरूमै अस्तित्ववान मतान्तर वा मतभेद रहेको थोकलाई बहस गर्नु। त्यसमध्ये सबैभन्दा बडी बहसमा आएको तथ्य हो अलग राज्यको सवालको औचित्य राजनैतिक चिन्हारी वा पहिचानको स्थापना अनि अर्को समुहले यसलाई आर्थिक विकासको औचित्यसित जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण।

     एउटा कुरा के निश्चित हो भने राज्य निर्माणबाट आर्थिक बिकासको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। अनि आर्थिक विकासलाई अलग राज्य प्राप्तिको आधार मान्ने हो भने आर्थिक विकासको राम्रो प्रावधान रहे के यस मुद्दा वा मागको अस्तित्व वा अनिवार्यता मरेर जाला त? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ। निश्चित रूपमा आर्थिक विकास दार्जीलिङको स्थानीय जनताको आकांक्षा हुन पनि सक्छ। प्राय जसो राजनीति अनि विद्वत समाजदेखि अलग जनसाधारणलाई ‘किन गोर्खाल्याण्ड?’ भन्ने प्रश्न गरिए धेरैबाट एउटै जवाब आउनेछ वा आएको देखिएको छ- “हाम्रो नानीहरूको भविष्य राम्रो हुनेछ’ गोर्खाल्याण्डमाथि एक वृत्तचित्र निर्माण गर्ने कार्यमा यो लेखक दार्जीलिङका केही स्थान भ्रमणमा जनतासित खुल्ला अन्तरवार्ता लिँदा प्राय सबैको जवाब यही थियो। भविष्य भन्दा सबैले ‘आर्थिक भविष्य’ नै मानेको आसय प्रकट गरिरहेका थिए। यसको अर्थ अलग राज्य गोर्खाल्याण्डबाट अहिलेभन्दा राम्रो आर्थिक अवसरहरू रहने आशा जन-साधारणमा निश्चित रूपमा रहेकै छ।

     राष्ट्रिय तहमा जब अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको कुरा आउँछ तब त्यो नितान्त जातिको राजनैतिक अनुहार हुनेछ। अनि यसबाट गोर्खा जातिले चाहे जुनै कारणबस, चाहे त्यो क्षेत्रीयतावादी हमला अनि निर्वासन होस्, विदेशीको लान्छना, देशमा आफ्नो नागरिकता माथिको सन्देह जस्ता विविध कारणहरूले होस् विरासतमा हुर्काउदै ल्याएको असुरक्षावोधबाट मुक्त बन्ने राजनैतिक सियाँल प्राप्त गर्नेछन्। अनि यीनै आवश्यकता र तर्कको आधारले अलग राज्य गोर्खा जातिको आन्दोलन समृद्द बन्नेछ।

निष्कर्ष

हालमा आएर अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सवाल बिसाएको झैँ लागेको भएतापनि समस्याको गलत उपचारद्वारा यस सङ्कटलाई केही कालको निम्ति टार्ने कार्य मात्र भएको छ। जुन कारणहरूद्वारा भारतवर्षका गोर्खा जातिमा अलग राज्यको चाहना विद्धमान छ त्यस कारणहरूलाई वेवास्था गरेर जानुले कालान्तरमा यो सवाल निश्चित रूपमा नया आन्दोलनको घरेडी निर्माण गर्ने नै छ। भारतवर्षको सङ्घीय व्यवस्थामा गोर्खा राष्ट्रियताले बढाउनु परेको सङ्घर्ष आफ्नो थुप्रै आन्तरिक अनि वाह्य कमजोरीको कारण प्रत्येकचोटी सम्झौता अनि पराजयको शिकार बन्नु परेको तिक्त अनुभूति अनि निरासामाझबाट सफल सङ्घर्षको सुत्रहरू जन्मिन्छन् वा जन्मीदैनन् त्यो आजका राजनैतिक सचेत युवा पिडीको सचेत अग्रसरता अनि प्रतिवद्दतामा निर्भर गर्दछ।

टीका 'भाइ'

[कालेबुङमा आयोजित बलिदान दिवसमा (२५ अगस्त २०१२) प्रस्तुत वार्ताको आंशिक सार]

अशान्त आसाम

बेसी दिन बितेको छैन, जब आसामको खबर प्रतिदिन शीर्षस्थानमा आउदै थियो। आसामको पश्चिमी प्रान्तको एउटा विस्तृत इलाकाभरि जातीय दङ्गा भडकिएको कारणले हत्या, कुटपिट, गाउँगाउँमा आगो सल्काउनु जस्ता घटनाहरू भएको थियो। अनि यसकारणले २७८ वटा सुरक्षा शिविर (relief camp)मा ५ लाखभन्दा ज्यादा मानिसहरूको दयनिय स्थितिमा दिन बिताउनु, अनि साथै दक्षिण र पश्चिम भारतमा रोजगार खोज्न गएको उत्तरपूर्वी भारतको मानिसहरू दङ्गाको डरले आफ्नो ठाउँमा भागेर आउनु परेका हामीले देखेका छौ।

     आसाम वा उत्तरपूर्वी भारतमा हिंसात्मक घटना हुनु भनेको कुनै नयाँ कुरा होइन। हाम्रो सम्झनामा अहिलेपनि त्यो ‘नेली’ जनसंहारको घटना आइरहन्छ जसमा आसाम आन्दोलनको समयमा गैरकानुनी अप्रवासी भनेर तीन हजार जस्तो मानिसहरूको हत्या गरिएको थियो। तर हालैमा भएको बोड़ोल्यान्डको घटनाको इतिहास धेरै गहिरो छ। यस घटनाको शुरूवात हुनथाल्यो एकपछि एक यस्तो घटनाहरूबाट— बादलांगमारी भन्ने एक ठाउँमा भूतपूर्व बोड़ो लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी)को क्याडरहरूले मस्जिदको निम्ति राखेको एउटा जमीन को साइनबोर्ड हटाइदिएको कारणले २९ मई अल बोड़ोल्यान्ड माइनोरिटी स्टुडेन्ट्स यूनियन (ABMSU)ले २४ घन्टा बन्दको आह्वान गर्यो। अर्को पक्षको आरोप थियो कि त्यो जमीन वन क्षेत्रको निम्ति आरक्षित हो। यस बन्दले ह्रिंसक रूप लियो, धेरै गाडीहरू जलाइयो र १३ जना घाइते भएको कारणले ABMSUको नेतृत्वले साम्प्रदायिक दङ्गा रचाउने कोसिस गर्दैछ — भन्ने आरोप अल बोड़ो स्टुडेन्ट्स यूनियन (ABSU) ले लगायो।

     यसपछि ६ जुलाई कोकराझारको अन्तहार भन्ने ठाउँमा अल्पसंख्यक समुदायको २ जनाको हत्या र ३ जना घाइते भए। यसपछि फेरी १९ जुलाई चार जना भुतपुर्व बीएलटी सदस्यको हत्या भयो, मुस्लिमहरूले बदला लिनको कारण हत्या गरिएको भन्ने आरोप छ। त्यसपछि पुरा क्षेत्रमा हिंसाले डरलाग्दो रूप धारण गर्यो। मुस्लिम र बोड़ो बस्ने गाउँहरूमा आगो सल्किन थाल्यो। उहिलेदेखि आपसी अविश्वास राखेर पनि जुन मानिसहरू यतिबेलासम्म छेउछाउमा थियो, उनीहरू अब गाउँदेखि भाग्नु थाल्यो। बोड़ोल्यान्ड टेरीटोरीयल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD)को कोकराझार, चिरांग, बाक्सा, ओदालगुडी जिल्लामा धेरै हिंसा अनि बरपेटा, शोणितपुर, धुबडी जिल्लामा पनि हिंसा फैलियो। ७५ जना मरे। सुरक्षा शिबिर (रीलिफ क्याम्प) मा ५ लाख भन्दा ज्यादा मानिसहरू आश्रय लिण पुगे।

     हिंसाको शुरूवातमा संसदीय पार्टीहरूले एक अर्कालाई आरोप लगाउनु थाल्यो। बोड़ोल्यान्ड टेरिटोरीयाल काउन्सिल (बीटीसी) क्षेत्रमा चुनीचुनी मुस्लिमहरू माथि आक्रमण हुदैछ भन्ने अभियोग लगायो अल आसाम माइनोरिटी स्टुडेन्ट्स यूनियनले। समतलको आदिवासी संगठन अल आसाम ट्राइबल संघ (आटसा)ले राज्य सरकारलाई जिम्मेवार ठहराएर भन्यो कि त्यो क्षेत्रमा भूमिपुत्रहरूको अधिकार हराउँदै जाँदैछ। आबसुको अध्यक्ष प्रमोद बोड़ो र बीटीसी प्रधान हाग्रामा महिलारीले आरोप लगायो कि यस हिंसाको पछाडि बंगलादेशीहरूको हात छ, अनि बीटीएडी क्षेत्रमा बंगलादेशीहरू पस्न नदिन धुबडी र बीटीसी बिचको बर्डर बन्द गर्ने माँगपनि उनीहरूले राखे। भाजपाले पनि यस घटनाको पछाडि बंगलादेशी शरणार्थीहरूलाई जिम्मेवार ठहरायो। यी घटनाहरूको धेरै पछि आसामको तरूण गगोई सरकारले यस घटनालाई सरकार धमिल्याउनको निम्ति गरिएको कोशिस भने। आसाम गणपरिषद् अनि अल इन्डिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्टले पनि यस घटनालाई साम्प्रदायिक दङ्गा हो भन्दै आसामको शरणार्थी समस्याको तुरन्त समाधान गर्नु पर्छ भन्ने माँग गर्यो।

     उत्तरपूर्वी भारतको सबै ठाउँमा कुनैपनि राजनैतिक शक्तिको प्रमुख आधार हुन्छ जनजातिको परिचय। हामीले यस क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्दा यो कहिले अस्विकार गर्न सक्दैनौ कि बोड़ोहरू यस क्षेत्रमा दिनदिनै किनारीकृत हुँदै जाँदैछन्। उपनिवेशीक र स्वतन्त्रताको रूपमा उनीहरूलाई आसामिया राष्ट्रियतामा भित्राउन कोशिस भएको थियो। बोड़ो बुद्धिजीवीहरूले बारम्बार आसामिया ऊच्चजातदेखि आफ्नो जातिको भिन्न अस्तित्वको उल्लेख गरेर, सामाजिक र अर्थनीतिक हिसाबले आफ्नो जाति पछाडिएको स्थितिको कुरालाई अगाडी ल्याउने कोशिस गर्यो।

     बोड़ो संघर्षको इतिहासमा बिस्तारैबिस्तारै बोड़ो राज्यको माँग अगाडी आउने कुरा हामीले देख्छौ। सन् १९८५ मा जुन आसाम सम्झौता भयो, त्यसलाई आफूप्रति विश्वासघात गरेको भनेर बोड़ो नेतृत्वले सन् १९८७ मा आसामलाई आधा-आधा भागमा बाड़्ने माँग उठायो। आबसु गठनको अघि उपनिवेशीक समयमा बोड़ोहरू ‘ट्राइबल लीग’को नेतृत्वमा राजनैतिक रूपले संगठित भईरहेको थिए। ’६० को दशकमा ब्रह्मपुत्र उपत्यकाको आदिवासीहरूको स्वार्थ सुरक्षित गर्नलाई प्लेन्सट्राइबल काउन्सिल अफ आसामको गठन भयो अनि त्यसले समतलको आदिवासीहरूको निम्ति ब्रह्मपुत्रको उत्तरी अंशमा ‘उदयाञ्चल’ भन्ने राज्यको माँग उठायो। तर पछिको दिनमा आबसुले उठाएको केवल बोड़ोहरूको निम्ति राज्यको माँगले गर्दा आदिवासी एकाइको मुद्दा बदलिंदै गयो। उनीहरूको आन्दोलन पनि हिंसक बन्नपुग्यो। सरकारी अफिस, स्कुल, रेल, बाटो, सेतुहरू व्यापक रूपले ध्वस्त भयो। त्योमात्र होइन, बोड़ोबहुल क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने अरू जातिको मानिसहरू माथि पनि आक्रमणको घटनाहरू भयो। यसबीच सन् १९९३ मा पहिलोपल्ट आसाम सरकार, केन्द्र सरकार र आबसु नेतृत्वले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। यसबाटै बोड़ो अटोनोमास काउन्सिल (बीएसी)को गठन भयो, तर यसको आञ्चलिक सीमा लिएर सर्वसम्मति भएन। बोड़ो नेतृत्वको माँग अनुसार जुन ठाउँहरूमा ५०% वा त्योभन्दा ज्यादा बोड़ो जनजातिको मानिसहरू बसोबासो गर्दछन्, त्यो क्षेत्रहरू यस काउन्सिलको अन्तर्गत भयो। तर यससित जुन ठाउँहरूमा ५०% भन्दा कम बोड़ो आवादी थियो त्यस्तो केही क्षेत्रहरू पनि बीएसीमा भित्रायो। प्राथमिक रूपले यस जनताको विभाजनको हिसाबले सिमाना निर्धारण गर्दा समस्या हुनथाल्यो। यस क्षेत्रमा आसाम सरकार द्वारा निर्धारित सिमानालाई अस्वीकार गरेर आबसु फेरी संघर्षमा ओर्लियो। सन् १९९६ मा बोड़ो नेतृत्व फेरी आफ्नो राज्यको माँग मा उभियो। बोड़ोहरूको दुइटा सशस्त्र गुटमध्ये बीएलटी अलग राज्यको माँग राख्यो, अनि बोड़ोहरूको सार्वभौम राज्यको संघर्षको निम्ति नारा उठाउँदा न्याशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बोड़ोल्यान्ड (एनडीएफबी)को निर्माण भयो । सन् १९९९ मा बीएलटीले युद्धविरामको घोषणा गरेर शान्ति वैठकमा सामेल भयो।

     सन् २००३ मा संविधानको छैटौं अनुसूचीको अधिनियमलाई मान्यता दिँदै फेरी बीटीसीको गठन भयो। बोड़ोबहुल गाउँहरू यस भित्र आयो, तरैपनि ९३वटा गाउँ लिएर समस्या बनिरह्यो। अन्त्य यी क्षेत्रको भविष्य के हुन्छ त्यो त्यतीबेला देखिनै बोड़ो र अबोड़ो समुदायको पारस्परिक सम्पर्क माथि निर्भर गर्नथाल्यो। अघि भनिएको हिंसाको कुराहरू एकपक्षीय मात्र थिएनन्। सन् १९९३ अक्टोबर देखि जमीनको दखल लिएर सशस्त्र बोड़ोहरूले ‘अवैध बंगलादेशी’ आप्रवासीहरू माथि आक्रमण गर्नथाल्यो। सन् १९९४ मा बरपेटामा प्रायः १००० जस्तो बंगलाभाषी मुसलमान किसानहरूको यिनीहरूले हत्या गर्यो। बंगाईगाँव, कोकराझार, धुबडी लगायत केही क्षेत्रमा हिंसा फैलियो। शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिएको मानिसहरू माथिपनि आक्रमण भयो। यस दङ्गाको नतिजालेनै प्रथम सम्झौता भयो। बोड़ोहरूको राजनैतिक सङ्गठनहरूले पहिलादेखिनै आफ्नो क्षेत्र र सिमानाको अधिकारको सवाललाई चाँहि महत्व दिईनैरह्यो। सन् १९८७ मा उनीहरू आधा-आधा विभाजनको पक्षमा थियो। पछि बोड़ो बहुल क्षेत्रको अबोड़ो वासिन्दालाई अर्को ठाँउमा भगाउनको निम्ति धम्कीपनि दिएको आरोपहरू धेरै छ। तिनीहरूमध्ये धेरैले यस्तो घटनाको विरोध गर्दैथिए, तरैपनि अबोड़ो आबादीमाथि आक्रमण दिनदिनै बड्दै गयो। १९९४-९५ मा आक्रमणको शिकार भयो हिन्दु बंगालीहरू, त्यसपछि सन् १९९६ मा सन्थालहरू माथि अत्याचार गरियो। उपनिवेशिक जमानामा ब्रिटिशहरूले सन्थालहरूलाई यस क्षेत्रमा ल्याएक थिए। अनि अहिले उनीहरू हजारौं संख्यामा घरहीन भए।

     यी विषयमाथि चर्चा गर्दाखेरि हामीले बुझ्नसक्छौं कि यस झड्पको चरित्र बहुआयामिक छ, एकातिर जनसंख्या बड्न साथसाथै जमीनमाथि अधिकारको माँग, अर्कोतिर ‘भूमिपुत्रहरूको’ अधिकार। उत्तरपूर्वी भारतको अरू ठाउँहरू सरह यहाँपनि ‘भूमिपुत्र’ र ‘अल्पसंख्यक’हरूलाई विभाजित गर्ने दाउमै जम्मै राजनीतिक दलहरू हुनेगर्दछ। जसको फलस्वरूपनै यस क्षेत्रको विभिन्न संघर्ष र सुरक्षा शिविर, जहाँ सन् १९९७ मा क्षतिग्रस्त मानिसहरू अहिलेपनि बस्दछन्। उपनिवेशिक समयदेखिनै आसामिया राष्ट्रियतावाद ‘अल्पसंख्यक’हरूले प्रदूषित हुने र खासगरी बंगाली हिन्दु र मुस्लिम दुबै समुदाय सामु आफ्नो अस्मिता गुमाउने डरमा रहेको छ। तर पश्चिमी आसामको यो क्षेत्र मुख्यतः नानाथरीका प्रान्तीय जनजातिहरू बसोबासो गरेको ठाउँ हो जस्तै बंगाली हिन्दु, बंगाली मुस्लिम, सन्थाल, कोच-राजवंशी आदि। उल्लेखनीय छ, बीटीसी क्षेत्रमा विधानसभाको ४० वटा सिट छ, जसमा ३० वटा स्वीकृत जनजाति अर्थात् बोड़ो र राभा हरूको निम्ति आरक्षित छ। दुखद कुरा यो हो भने यस क्षेत्रको कोच-राजवंशीहरूले स्वीकृति पाए तर आदिवासीले पाएका छैनन्, किनभने बोड़ो राजनैतिक संगठनहरूले सधै यस माँग लाई विरोध गर्दै आयो।

     आबसुको उपेन ब्रह्म पन्थी अंशले यस आन्दोलनको पहिलो चरणमा बोड़ो राज्यको माँग लिएर आन्दोलन गर्दाखेरि यस क्षेत्रबाट सबै अबोड़ोहरूलाई (हाँक्न) हट्ने निर्देश दिएको थियो। असलमा, आन्दोलनको जुन अर्थमा पुगेर वार्ता हुनथाल्यो, त्यतीबेला यस्तो कुरा भयो कि जुन ठाउँहरूमा बोड़ो आवादी अल्पसंख्यक छ, ती ठाउँहरू बीटीसीमा आउँदैन, त्यसकारणलेनै यो क्षेत्रदेखि (हाँक्न)हट्ने धम्की, ‘जनजाति आधारित सफाई’ अभियान, जसको डरले अबोड़ोहरू यस क्षेत्रदेखि भाग्नथाल्यो, अनि त्यसले गर्दा यस क्षेत्रमा बोड़ोहरू बहुसंख्यकमा परिणत भयो। यस कामको निम्ति बोड़ोहरूको स्वतन्त्र संगठनको गठन भयो। यसको फलस्वरूपनै ९० को दशकमा बोड़ो-सन्थाल, बोड़ो-अबोड़ो कैयौं संघर्षहरू भयो। तर सन् १९९६ को बोड़ो-सन्थाल संघर्ष पछि नै अबोड़ोहरू पनि यस आक्रमणको सामना गर्नलाई राजनीतिक र सशस्त्ररूपले संगठित हुनथाल्यो। आदिवासी कोबरा मिलिट्यान्ट वा बेंगल लिवरेशन टाइगर्स जस्तो संगठन बन्यो अनि यिनीहरू पनि केही बोड़ो गाउँमा हमला चलायो। सन् २००३ को सम्झौता पछि पनि अबोड़ो जनतामध्ये झडपको आतंक थियो, किनभने बीटीसीको धेरै गाउँमा बोड़ोहरू अल्पसंख्यक थियो। बीटीसीको प्रस्तावित मानचित्रलाई विरोध गरेर १८ वटा सङ्गठन एकजुट भएर सम्मिलित जनगोष्ठी संग्राम समिति (एसजेएसएस) को गठन गर्यो। सन् २००३ मा सम्झौता हुन अघि र पछि पनि बीटीसीको सिमाना लिएर यस संगठनले धारावाहिकरूपमा आफ्नो विरोधलाई व्यक्त गर्दै, यसको विरूद्धमा संघर्षपनि गर्यो। एसजेएसएसले पहिलादेखि नै भन्दैथियो कि बिटिसी गठन भएपछि सबै क्षमता बोड़ोहरूको हातमा जान्छ, अनि अबोड़ो जनताहरूको जीवन अझ असहनीय बन्नपुग्छ। बीएलटीले शान्तिवार्तामा भागीदारी लियो तर बोड़ोहरूको वार्ताविरोधी सङ्गठन एनडीएफबी-पीले अबोड़ोहरू माथि आक्रमण चलाईरह्यो। सन् २००२ मा यिनीहरूले कोच-राजवंशी र वार्तापन्थीका धेरैजनालाई हत्या गर्यो। सन् २०१०को नवम्बरमा यिनीहरू भारतीय सेनाद्वारा एकजना बोड़ो समुदायको हत्याको विरोधमा ओर्लीएर मुख्यतः हिन्दीभाषी अबोड़ोहरू माथि व्यापकरूपमा हमला चलाउन थाले।

     यथार्थमा, यो क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ बन्चनाको इतिहास निक्कै गहिरो छ, जहाँ राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुन वा प्रतिवाद गर्न आधार जनजाति र राष्ट्रियताको पहिचान हो। भारतीय राष्ट्रियताको जुन नियमहरू अर्को ठाउँमा चल्छ, यहाँ ति नियमहरू चल्दैनन्।

     गतवर्षको फेब्रुअरी (२०११)मा बङ्गाईगावमा भएको आबसुको वार्षिक सम्मेलनमा त्यसको अध्यक्ष प्रमोद बोड़ोले फेरी नयाँ तरिकाले आफ्नो राज्यको माँग उठायो। उनीहरूले भन्छन्, राज्य सरकारको बीटीसी सम्झौता कार्यन्वयन गर्नमा विफल भएको छ। यस माँग लाई पुरा गर्ने २०१२को मई महिनामा ४७वटा सङ्गठन मिलेर एउटा संयुक्त मंचपनि गठन गरे- ‘पीपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटी फर बोड़ोल्यान्ड मुभमेन्ट’। नयाँ तरिकाले यसरी राज्यको माँग उठाउनमा पनि जमीन र क्षेत्रमाथि आफ्नो दखल गुमाउन डर छन्। क्रमिकरूपले ‘अवैध घुसपैठ’ द्वारा यथार्थमा यस क्षेत्रको जनसंख्याको विन्यासमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यो अवस्थालेनै उनीहरूलाई फेरी नयाँ राज्यको माँग प्रति धकिलिएको छ। यस माँगलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई पनि उनीहरूले माँग पत्र पेश गरेको छ। बोड़ोल्यान्ड पिपल्स् फ्रन्टको निर्वाचित सांसद एस. के. विश्वमातारीले यस वर्षको १६ जुलाई यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गान्धीलाई भेटेर नयाँ राज्यको माँग गर्यो।

     सन् २००३ मा बीटीसी गठनपछि पश्चिम आसामको यस क्षेत्रमा राजनीतिक समीकरणपनि केही हदसम्म बदलिएको छ। बीटीसी क्षेत्रमा एकाधिपत्य कायम गर्यो बोड़ोल्यान्ड पिपल्स प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट (बीपीपीएफ)ले। यससित बीटीसी बाहिरको अरू बोड़ोबहुल क्षेत्रमा पनि यिनीहरूको प्रभाव रह्यो। सन् २००६को चुनावमा पश्चिम आसामको बोड़ोबहुल क्षेत्रमा बीपीपीएफले सबै सिट जितिसक्यो। यो छोडेर सन् २००५ मा मुस्लिमहरूको अधिकार रक्षाको कुरा गर्दै एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति एआईयुडीएफले आफ्नो शक्ति फैल्याउन थाल्यो, सन् २००६ मा यिनीहरूले १० वटा सिट जिते। सन् २०११ मा यिनीहरूले १८ वटा सिट जितेर निम्न (लोवर) आसामको प्रधान विरोधी शक्ति बन्नपुग्यो। यद्यपि राज्यको मुख्य राजनैतिक दल कांग्रेसले विधानसभामा चुनावपछि बीपीपीएफसँग गठवन्धन गर्यो। एआईयुडीएफले आसाममा मुस्लिमहरूको निम्ति केही संवेदनशील विषयहरू लिएर केही संघर्ष पनि निर्माण गर्नथाल्यो, जस्तो राष्ट्रिय नागरिक पंजीकरण, १९५२ (National Register for Citizen,1951) बारेमा आन्दोलन।

     सन् १९८५ को आसाम सम्झौतामा यस पंजीकरणलाई फाईनल गर्ने कुरा भएकोथियो। सन् १९७१लाई आधारवर्ष पक्रेर, अर्थात् सन् १९७१ अघि जुन मानिसहरू यस देशमा आएका छन्, उनीहरू यस देशको नागरिकता पाउँछन्, त्यसपछि आएकाहरूलाई ‘बाहिरी’ भन्ने ठहराइन्छ। अब यस १९७१ लाई आधारवर्ष लिएको पंजीकरणलाई पुर्णता दिन माँग उठायो अनि अर्कोतिर आमसु, एआईयुडीएफले पनि यस पंजीकरणलाई पूर्णता दिने कामलाई विरोध गर्यो। यसबीच बरपेटा जिल्लाको बरपेटामा र कामरूप जिल्लाको छ्यगाँवमा पंजीकरणलाई पुर्णता दिने काम थालियो। जनतालाई सुचना दिने काम शुरू भयो, कि जसको नाम सन् १९६६ वा १९७१ को भोटर लिस्टमा थियो, उनीहरूले आवेदन गर्नसक्छ, अनि यसको आधारमा को साँच्चैनै भारतवासी र को बंगलादेशी त्यो निर्दिष्ट गर्नचाहन्छ, सरकारले। छ्यगाँव र बरपेटा दुवै ठाउँमा आमसुले यसलाई विरोध गर्यो, जसले डरलाग्डो संघर्षको रूप लियो अनि पुलिसको गोलीले चार जना मर्यो र धेरै मानिस घाइते भए। यस घटनालेनै पंजीकरणलाई पुर्णता दिने काम रोक्यो।

     सामान्य रूपमा एउटा कुरा लिएर प्राय सबैजना एकमत छ भने यस झडपको मुख्य कारण जमीनको अधिकार हो। तर भाजपा र बीपीपीएफले बंगलादेशी अवैध घुसपैठीहरूको विषयलाई चाँहि प्राथमिकता दिन चाहन्छ। असलमा त्यहाँको भूमि र जन्मभूमिको विषयमाथि नै समस्याको जड लुकेको छ। जन्मभूमिको धारणा चाँहि यस्तो एउटा काल्पनिक धारणा हो, जसमा जनजातिको पहिचान जोडिएको हुन्छ अनि भुमिसँग जडिएको छ सम्पदाको सम्बन्ध। तर विभिन्न ठाउँमा नै जन्मभूमि सँग एकप्रकारको अधिकार व्यवहारको झुकाव हामीले हेर्न सक्छौं। भारतको पाँचौ र छैटों अनुसूचीको माध्यमबाट असलमा यस अधिकार प्रयोगलाईनै औचित्य दिएर गयो। अनि त्यसबाटनै संघर्षको विभिन्न स्थिति बन्नगयो।

     कुनैपनि क्षेत्रमा पुर्खादेखि बस्नेहरूका जन्मभूमिमाथि आफ्नो अधिकारको प्रशन् चाँहि जमीनको अधिकार र जमीन माथि नियन्त्रणसँग जोडिएको छ। निर्दिष्ट क्षेत्रको आदिवासीले अनादिवासीहरूको हातमा जमीन गुमाउन र जमीन देखि विस्थापित हुने विषय २०-औ शताप्दीको पहिलादेखिनै भारतमा चर्चा भएको कुरा हो। उपनिवेशिक समयकालमा आसाम र उत्तरपूर्वी भारतमा उपनिवेश बडाउन क्रममा यस क्षेत्रको भुमि सम्पर्कमा, भुमि मालिकाना र जनसंख्या विन्यासमा धेरै परिवर्तन भएको छ। उपनिवेश विस्तारबाट ब्रह्मपुत्र उपत्यकामा बसोबासो गर्ने आदिवासीहरू अझै प्रान्तीय भइसक्यो। २०-औ सदीको दोस्रो दशकदेखि व्यापकरूपमा ब्रह्मपुत्र उपत्यकामा आसामिया उच्चवर्गीय हिन्दु र पुर्वी बंगालबाट आएका कृषिजीवीहरूसंग आदिवासी कृषिजीवीहरूले आफ्नो जमीन गुमाउनथाल्यो। यसकारणले गर्दा उपनिवेशिक समयमा पनि आदिवासीहरूका स्वार्थ रक्षा गर्न निम्ति विभिन्न उपाय लिएर गयो, आदिवासीहरूको जमीन हस्तान्तरण रोक्नलाई। ‘लाइन प्रथा’को प्रचलन यसरी नै भयो।

     उपनिवेश-पहिलेदेखिनै ब्रह्मपुत्र उपत्यका दुई पारीमा बोड़ोहरू विभिन्न ठाउँमा यताउता बसोबासो गर्दैछन्। बिसौ सदीको शुरू देखि एकातिर कृषि-उत्पादनमा वृद्धि, अर्कोतिर अझै ज्यादा परिमाणमा शुल्क संग्रह गर्नको निम्ति पुर्वी बंगालबाट किसानहरूलाई यस क्षेत्रमा ल्याउन उत्साहित गर्नेहरूसित बोड़ोहरूले विभिन्न ठाउँदेखि धकेलेर एउटा निर्दिष्ट क्षेत्रमा बसोबासो गराउने प्रक्रिया शुरू गर्न थाले। त्यो समय देखिनै ट्राइबल लिग नेतृत्वले आदिवासीहरूको जमीन सुरक्षाको माँग गर्दै आयो। स्वतन्त्रता पछि त आदिवासीहरूको अवस्था अझै बिग्रिँदै गयो।

     भारतको संविधानको छौटौं अनुसूची समतलको आदिवासीहरूको निम्ति जमीन को विशेष अधिकार दिन्न। पहाडको आदिवासीहरूको निम्ति जुन जुन सुविधाहरू छ, अर्थात् त्यो क्षेत्रहरू देखि बाहिरको कोही वा अनादिवासीहरू जमीन किन्ने वा जमीनको अधिकार पाउन सकिन्न, वा समुह अधिकार वा पहाडी आदिबासीहरूलाई विशेष कानुनको जुन सुविधाहरू छ, त्यो समतलको आदिवासीहरूको निम्ति छैन। बीटीसी बनीएपछि केही अधिकारहरूलाई स्वीकृति दिईयो, तर बीटीसी भित्रको क्षेत्रहरूमा अबोड़ो वा अनादिवासीहरूलाई जमीन किन्ने अधिकार बनिरह्यो। फलस्वरूप बोड़ोहरूको धेरै जमीन अबोड़ोहरूको हातमा गयो। एकातिर व्यापक दरिद्रता र अर्कोतिर सरलता अनि पट्टा बारेमा सचेत नहुनुले नै मुख्यत यो जमीन हस्तान्तरणको सिलसिला रही रह्यो। यसकारणले यो संघर्षपछि आसामको मुख्यमन्त्री तरूण गोगोईले स्वीकार गरे कि, त्यो क्षेत्रमा बेशी संख्यामा अबोड़ो छन र त्यहाँ छैटौं अनुसूचीको भित्रपनि आदिवासीहरूको निम्ति केही बिशेष अधिकार हुनुपर्छ। असलमा यस क्षेत्रमा एकातर्फ जनसंख्यामा क्रमिक वृद्धि अर्कोतर्फ बाढ प्रभावित हुनाले यस क्षेत्रमा कृषिजमीन र बसोबासो गर्ने जमीन घटिरहेको छ। यससित जोडिएको छ जन्मभूमिको अधिकारको प्रश्न। यसबाहेक बोड़ो वा अबोड़ो जनमानसको अधिकार रक्षा गर्नमा सरकारको व्यर्थता त छँदैछ। यी सब मिलेरै यस क्षेत्रको समग्रता इलाकामा अविश्वासको वातावरण, संघर्ष, हिंसा छाएको छ।

     यस समस्याको समाधान कसरी हुनेछ, त्यो भन्नु सजिलो छैन। तर झुकावको रूपमा प्रथमतः उत्तरपूर्वी भारतको धेरैजसो अरू जनजाति जस्तै बोड़ोहरूको यस आन्दोलनमा पनि उग्रराष्ट्रियतावादी विचारको आभास छ, यद्यपि यस उग्रराष्ट्रियतावादको पछाडी भारत राज्यद्वारा यस जनजातीहरूमाथि डरलाग्दो शोषण र बन्चनाको इतिहास लुकेको छ। दोस्रो कुरा के हो भने जुनै कारणले नै होस् वर्तमान बोड़ोभूमिमा जनसंख्याको हिसाबले बोड़ोहरू अल्पसंख्यामा छन्। सं २०११ को जनगणना अनुसार यस क्षेत्रको जनविन्यास यस्तो छ—

जील्ला        जनसंख्या     बोड़ो र अन्यान्य     अबोड़ो

कोकराझार   ८८६९९९     २८४२१३           ६०२७८६

चिराङ           ४८१८१८           १८३८७३           २९७९४२

बाक्सा           ९५३७७३           ३३९८२५           ६१३९४८

ओदालगुड़ी    ८३२७६९           २४२६८६           ५९००८३

जम्मा            ३१५५३५९         १०५०६२७        २१०४७३२

तर राजनीतिक क्षमताको हिसाबले हेर्दा हामीले पाउँछौ कि यहाको ४० वटा विधानसभा सिटमा ३० वटा अनुसूचित जनजातिहरूको निम्ति आरक्षित छ, ५ वटा अस्वीकृत जनजाति र अबोड़ोहरूको निम्ति आरक्षित छ, बाकी ५ वटामा कोहिपनी उठ्न सक्छ, अर्थात् यहाँ बोड़ो-राभाहरू पनि उठ्न सक्छ, तर यहाँ चाँहि सन्थाल र कोच-राजवंशीहरूको संख्या बोड़ो-राभाहरू भन्दा धेरै बेसी छ। यसकारणले राजनैतिक क्षमताको कुरामा यस्तो राजनैतिक ढाँचाको सट्टा जनसंख्याको हिसाबले गणतान्त्रिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो।

     तेसो कुरा हो, सन् २००३ मा बीटीसी गठनको पछाडी बीटीएडीको विकासमा जुन विपुल रूप आएको छ, त्यसले ज्यादातरनै क्षमतावान शासक बोड़ोहरूको व्यक्तिगत पुँजी बडाएको छ। बोडोल्यान्डको गरीब आमजनताको केहीपनि विकास भएको छैन। बोडो-राभाहरूको बेसी अंशको हालत निकै खराब छ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा आदिवासी मानिसहरूको स्वार्थमा जमीनको हस्तान्तरण माथि रोक लगाउन र बाहिरीहरूको यस क्षेत्रमा जमीन किन्ने अधिकार बन्द गर्न जस्तो रोक पनि अप्नाउन सक्छ।

     अन्त्यमा यी कुरा स्पष्ट भयो कि सम्पदामाथि सबैको समान अधिकार वा सम्पदाको वितरण र स्वामित्वमा समानता नहुनाले यस्तो घटनाहरू हुदैजान्छ। सम्पदाको समान वितरण लिएर संघर्ष त्यहाँ जरूरी छ।

 शेख नुरुल

गुडगाव मारुती सुजुकी

मजदुरहरुमाथि भयावह आक्रमण 

१८ जुलाई गुडगावको मानेसरस्थित मारुती-सुजुकी फ्याक्ट्रीमा मजदुरहरू र म्यानेजमेन्ट अनि उनीको गुण्डाहरू बीच भएको सङ्घर्ष पछि त्यह धेरै उथलपुथल भइरहेछ। फ्याक्ट्रीको एउटा अंशमा आगलागी र एकजना एइच.आर म्यानेजरको मृत्युको कारणलाई बहाना बनाएर, पुँजीपति - सरकार - ग्रामीण अभिजात्य - न्यायव्यवस्था - पुलिस - चल्ती प्रसारमाध्यमहरूको गुठले मजदुरहरूमाथि  भयङ्कर आक्रमण गर्नथाले। १५० जना जस्तो मजदुर अहिले जेलभित्र छन् र ५०० जनालाई कामदेखि निलम्बित गरेपछिमात्रै फ्याक्ट्री फेरी चालु भएको छ।  १८ जुलाईको घटना पुँजी र श्रम बीच भएको द्वन्द्वको नतिजा हो। आधुनिक उद्योग भएतापनि वर्षौदेखि मजदुरहरू माथि शोषण, कम ज्याला, म्यानेजमेन्टको धम्की, र युनियनको पंजीकरणलाई लिएर  बारम्बारको रोकावट र ढिलाईको सामना गर्दै आएका मजदुरहरुले २०११ मा पालैपिलो धेरै  स्ट्राइकहरू ग‍ऱ्यो।

     विगतका ३० वर्षदेखि पुरै औद्योगिक क्षेत्रलाई हेरे हामीले पाउनेछौं, कि उद्योगहरूद्वारा उत्पादित मूल्य ३०.३% देखि घटेर ११.६% मा आए तापनि नाफा  भने २३.४% देखि बढेर ५६.२% मा पुग्यो। तर मजदुरहरुलाई यसमा कुनै फायदा भएन। वैश्विक उत्पादन प्रक्रियामा आएको परिवर्तनले मजदुरहरुमाथि नय किसिमको शोषण लादिएको छ। यी कारणहरूले गर्दा मारुती सुजुकी मजदुर हरूको गुनासो प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

मलाई त बरू अन्ना हुन छैन

हिज-आज हामी टेलिभिजनमा जे देखि रहेकाछौं, त्यो वास्तवमा क्रान्ति हो भने यो वर्तमान समयको धेरै कष्टकर र भुलबुझाई हो, कारण आज जन लोकपाल बिल बारेमा तपाई चाहिँ जुनै प्रश्न सोध्नुहोस, तपाईले जुन उत्तर पाउनु हुनेछ त्यो सम्भवतः यहि हुनेछ कि यीनीहरूमध्ये कुनै एकलाई चिन्ह लगाउनु, (अ) वन्दे मातरम्, (आ) भारत माता कि जय, (इ) इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया, (ई) जय हिन्द ।

     एकदमै अरू कारणद्वारा अनि पुरै भिन्न तरिकाद्वारा तपाई भन्न सक्नु हुनेछ कि माओवादीहरू अनि जन लोकपाल बिलमा एउटा कुरा समान छ – ती दुवैनै भारतीय राज्यलाई पल्टाउन चाहन्छन्। एउटा जमीनी स्तरमा, सशस्त्र संघर्षद्वारा काम गर्छन् अनि साधारणत् गरिब भन्दा गरिब मानिसहरू बाट तैयार भएको आदिवासी सेनालिएर लड्दैछन् । अर्को टुप्पोदेखि फेदतिर, रक्तहीन गान्धीवादी सत्तापलटको माध्यम अप्नाउदछन्, जसको नेतृत्व एक ताजा ढालीएको सन्त अनि साधारणतः शहरी मानिसहरूको फौज, अनि निश्चय नै हुनेखाने मानिसहरूको फौज द्वारा गरिंदैछ। (दोस्रो मामलामा सरकार आफैलाई पल्टाउनको लागि सबै सम्भव तरीकाद्वारा उनीहरू लाई सहयोग गर्दैछन्।)

     अप्रैल २०१०मा अन्ना हजारेको ‘पहिलो अनशन’को केही दिनभित्र टीम अन्नालाई (यो ‘सिवील सोसाइटी’ समुहले आफैले आफ्नोलागि यो ब्राण्डको नाम चुनेको थियो।) सरकारले आमन्त्रित गर्यो अनि एउटा नयाँ भ्रष्टाचार बिरोधि कानुन बनाउनको लागि संयुक्त ड्राफ्टटिंग कमिटीमा सामेल गरिदियो। सरकारले त्यस समय धेरै ठुलो भ्रष्टाचार घोटालाहरूले गर्दा विश्वासनीयता हराउदैथियो, अनि मानिसहरूको ध्यान हटाउने बाटो खोजिरहेको थियो। केही महिना बितेपछि उसले त्यस प्रयासलाइ छोडीदियो अनि संसदको टेबलमा आफ्नो बिल राख्यो, जुन यति धेरै दोषपूर्ण छ कि यसलाई गम्भीरतासँग लिनु असम्भव छ।

     त्यसपछि १६ अगस्तमा अन्ना ह्जारेको दोस्रो ‘आमरण अनशन’को बिहान अनशन शुरू नगरी अनि कुनै कानुनको उल्लंघन नगरीनै उनलाई गिरफ्तार गरेर जेलमा हालियो। जनलोकपाल बिललाई लागु गर्नको सङ्घर्ष अब ‘विरोध गर्नुको अधिकार’ (Right to protest) को लागि सङ्घर्ष, आफै लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्षको साथमा एक भयो। अनि यस ‘दोस्रो आजादीको लडाई’को केही घण्टाभित्र अन्नलाई रिहा गरियो। चतुरताको साथमा, उनले जेल छाड्नदेखि मनाहि गरिदियो। उनी सम्मानित अतिथिको रूपमा तिहाड जेलमा बसे अनि त्यही उनले सार्वजनिक स्तरमा अनशनको अधिकारको माग गर्दै अनशन शुरू गरिदिए। तीनदिन देखि भीड अनि टीवी च्यानलको गाडीहरू ले बाहिर घेरो बनाएको साथै टीम अन्नाको सदस्य त्यस अत्यन्त सुरक्षित जेलको बाहिर-भित्र हुँदैथिए अनि सरकारी दुरदर्शन साथै सबै च्यानेलहरू मा प्रसारित गर्नुको लागि उनको भिडीयो संदेश ल्याउदैथिए। (के यसभन्दा अघि अरू कुनै व्यक्तिलाई कहिले भाग्यमा यस्तो विलास पर्यो?) यही बीच दिल्ली नगर निगमको २५० कर्मचारी, ५ ट्रक अनि ६ वटा माटो हटाउने मशिनहरूले रातदिन काम गरेर रामलीला मैदानको सप्ताहान्त समारोहको लागि तैयार गर्दैथियो। त्यसपछि अधीरतासँग पर्खिरहेको, जयजयकार गरिरहेको भीड अनि टीवी क्यामेराहरूको बीच भारतको सबभन्दा महंगो डाक्टरको देखरेखमा अन्नाको तेस्रो चरणको आमरण अनशन शुरू भयो। टीवी एंकरले बताउनथाल्यो कि “काश्मिरदेखि कन्याकुमारी सम्म भारत एक छ”।

     अन्नाको साधन गान्धीवादी भएतापनि तर उनको मांग कतई गान्धीवादी होइन। सत्ताको विकेन्द्रीकरण बारेमा गान्धीको बिपरीत जनलोकपाल बिल एउटा भयङ्कर भ्रष्टाचारबिरोधि कानुन हो जसमा सावधानीसँग चुनिएको मानिसहरूको एउटा पैनल बनाइनेछ, जसले हजारौ कर्मचारीहरूको साथमा मिलेर शाषण गर्नेछ र प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संसद अनि सबै नोकरशाहहरूदेखि लिएर तल्लो स्तरको कर्मचारीसम्मलाई शास्ती दिने अधिकार जसकोमा हुनेछ। लोकपाललाई जाँच पडताल गर्ने, हेर विचार गर्ने साथै कानूनी कार्यवाही गर्ने अधिकार हुनेछ। यसमा केवल एउटा चिज हुदैन त्यो हो उसको आफ्नो जेल यसले एउटा स्वतन्त्र प्रशासकको रूपमा कार्य गर्नेछ। यसको लक्ष्य पहिलादेखि हामी माथि शासन गर्दै गरेको दुष्ट, गैरजिम्मेदार अनि भ्रष्ट प्रशासकहरू विरूद्ध कार्रवाई गर्नेछ। अर्थात् एउटा शाषणतन्त्रको सट्टा दुई-दुईवटा शाषणतन्त्र।

     यो प्रभावी हुनु या नहुनु यस कुरामा निर्भर गर्छ कि हामी भ्रष्टाचारलाई कुन रूपमा हेरिरहेछौं। के भ्रष्टाचार कानुनी मामला, वित्तीय अनियमितता अनि घुसखोरी मात्र हो वा एक घोर बिषमता पूर्ण समाजमा चल्ने लेनदेनको नकली सिक्का हो, जसमा आजपनि सत्ता धेरैनै कम्ति मानिसहरूको हातमा केन्द्रित छ। उदाहरणको लागि कल्पना गर्नुहोस् कि कुनै शहरमा एउटा शपिंग माँल छ, जसको नजिकैको सडकमा ठेला खोम्चा (फेरिवालाको धन्धा) लगाउनुमा निषेध छ। एउटा फेरी लगाउने आइमाईले त्यस इलाकामा तैनाथ पुलिसको सिपाही अनि नगरपालिकाको कर्मचारीलाई त्यस कानुनको उलंघन गर्नुको निम्ति सानोरकम घुसको रूपमा दिन्छे अनि आफ्नो सामान ती मानिसहरू लाई बेच्छे जो माँलको महंगो चिजहरू किन्न असमर्थ छन्। के यो कुनै डरलाग्दो कुरा हो? के उसहरूले भविष्यमा लोकपालको कर्मचारीलाई पनि घुस दिनुपर्नेछ? जनसाधारण मानिसहरू जुन समस्याहरूको सामना गर्दैछन, त्यसको समाधान ढाँचागत असमानताको सामना गर्नुमा छ वा शाषणको एउटा अर्को ढाँचा खडा गर्नुमा छ, जसको अगाडी जनता दबिनु पर्नेछन?

     निश्चय नै यो ‘अनशनको’ अर्थ इरोम शर्मिलाको अनशन होइन, जुन AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानुन)को बिरूद्ध दश वर्ष भन्दापनि धेरै समय अघिदेखि जारि छ (अब अहिले उनलाई जबर्जस्ती नाकबाट खाना दिइन्छ)। यो कानुनले मनिपुरमा तैनाथ सैनिकहरू लाई केवल सन्देहको आधारमा नागरिकहरूको हत्या गर्ने अधिकार दिएको छ। यो ‘अनशनको’ अर्थ त्यो सामुहिक भोक हडताल पनि होइन, जुन कुडानकुलामको दश हजार ग्रामवासीहरूले नाभिकीय बिजुली संयन्त्रको बिरूद्ध अहिले गर्दैछन्। ‘जनताको’ अर्थ ती मनिपुरी होइनन् जो इरोम शर्मिलाको अनशनलाई समर्थन गर्दैछन्। ‘जनताको’ अर्थ जगतसिंहपुर वा कलिंगनगर वा नियमगिरी वा बस्तार वा जैतापुरमा सशस्त्र पुलिस र खनन माफियाको सामना गरिरहेको जनता पनि होइनन्। न त ‘जनताको’ अर्थ भोपाल ग्यासकाण्डको शिकार भएको मानिसहरू वा नर्मदा घाटीमा बाँधको कारणले बिस्थापित मानिसहरू हो। अझ ‘जनताको’ अर्थ नोइडा वा पुने वा हरियाणा वा देशको अरू इलाकाको किसानहरू हुन् जो जमीन अधिग्रहणको बिरूद्ध प्रतिरोध गर्दैछन्।

     ‘जनताको’ अर्थ त केवल दर्शक हो, जो ७४ वर्षीय एउटा व्यक्तिको चमत्कारिक प्रदर्शन समारोहमा सामेल छन्, अनि जो व्यक्तिले जनलोकपाल बिल संसदमा पेश अनि पास भएन भने आफैलाई भोकै मर्ने धम्की दिईरहेछन् अनि ‘जनता’, ती दश हजार मानिस हुन जसलाई टीवी च्यानेलहरूले करामति ढंगले बढाई चढाई गरेर लाखौ भन्दैछन्। ठिक त्यसरीनै जसरि ईशा मसीहाले भोको मानिसहरूको पेट भर्नलाई माछा अनि मासुलाई धेरै गुना बढाएको थियो। च्यानेलले हामीलाई भन्दैछ कि “एक अरब मानिसहरूको पुकार, अन्ना नै भारत हो”।

     यो नयाँ सन्त, यो जनताको आवाज वास्तवमाको हुन्? निक्कै अचम्मको कुरा हो कि हामीले कुनैपनि एकदमै जरूरी मुद्दाको बारेमा उनले केहिपनि भनेको सुनेनौ। आफ्नो छेवैको किसानहरूको आत्महत्याको बारेमा वा त्यहाँदेखि केही पर अपरेसन ग्रिन हन्टको बारेमा केही कुरा छैन। सिंगुर, नन्दीग्राम, लालगढको बारेमा पनि कुनै वक्तव्य छैन, पस्को (POSCO)-को बारेमा, किसान आन्दोलनहरू या विनाशकारी सेज (SEZ) को बारेमा पनि केही टिप्पणी छैन। मध्यभारतको जङ्गलहरूमा भारतीय सेना तैनाथ गर्ने सरकारी योजनाको बारेमा पनि उनको केही मत छैननै होला।

     तरैपनि उनी राज ठाकरेको मराठी मानुस क्षेत्रवादी विद्वेषको समर्थन गर्दछन् अनि गुजरातको मुख्यमन्त्रीको प्रशंसा गरिसकेका छन् जसले २००२ मा मुसलमानहरूको बिरूद्ध भएको नरसंहारलाई अनदेखा गरे। (अन्नाले जनताको रिसलाई हेर्दै आफ्नो त्यो बयान फिर्ता लिईहाल्यो तर आफ्नो श्रद्धा फिर्ता लिएन।)

     यस्तो हल्लाहरू भएपनि मर्यादित पत्रकारहरूले त्यो काम गरेको छ, जुन पत्रकार भएको नाताले गर्नुपर्थ्यो। आर.एस.एस. सँग अन्नाको पुरानो सम्बन्ध भएको कुरा हाम्रो अघि छ। हामीले मुकुल शर्माबाट जसले रालेगण सिद्धीमा अन्नाको ग्राम समुदायको बारेमा अध्ययन गरेको थियो बुझ्यौ कि, त्यहाँ बिगतको २५ वर्ष अघिदेखिनै ग्राम पंचायत र सहकारी समितिको चुनाव भएको थिएन। हरिजनहरूको बारेमा अन्नाको वक्तव्य छ कि — “महात्मा गान्धीको सपना थियो कि हरेक गाउँमा एउटा सार्की, एउटा सुनार, एउटा कुमाले इत्यादी हुनुपर्छ। तिनीहरू आफ्नो भूमिका अनि पेशा अनुसार आफ्नो काम गर्छन् र एउटा गाउँ आत्मनिर्भर हुन्छ। यसलाई नै हामी रालेगन सिद्धीमा व्यवहारमा ल्याउँदैछौ।” यो आश्चर्यजनक हो कि टीम अन्नाको सदस्य युथ फर इक्वलिटी नामक आरक्षण विरोधी (प्रतिभा समर्थक) आन्दोलन सँग जुडेका छन्। यो आन्दोलन ती मानिसहरू गर्दैछन्, जसको हातमा उदारतापूर्वक वित्तपोषित एन.जी.ओ.को नियन्त्रण छ, जसको दानदाताहरूमा कोका-कोला अनि लेहमन ब्रदर्स सामेल छन्। टीम अन्नाको महत्वपूर्ण व्यक्ति अरबिन्द केजरीवाल अनि मनीष सिसोदियाद्वारा संचालित कबीर संस्थाले पछिल्लो तीन वर्षमा फोर्ड फाउन्डेसन बाट ४,००,००० डलर (१,८२,२४००० रू.) प्राप्त गरिसकेका छन्। इन्डिया एगेन्स्ट करप्सनलाई चन्दा दिनेहरूमा यस्तो भारतीय कम्पनीहरू अनि फाउन्डेसनहरू छन् जसमा एलुमिनियम् प्लाण्टको मालिकहरू, बन्दरगाह अनि सेज बनाउनेहरू, रियल इस्टेटको कारोवार गर्नेहरू छन् अनि जसको यस्तो नेताहरूसँग सम्बन्ध छ जो स्वयं हजार करोड रूपियाँ कारोवारी वित्तीय साम्राज्यको मालिक हुन्। यीनिहरूमध्ये कसैमाथि हिजआज भ्रष्टाचार अनि अपराधको मुकदमाहरूको जाँच चलिरहेको छ। तरैपनि किन तिनीहरू यति धेरै उत्साहित छन्?

     सम्झना गर्नुहोस्, जनलोकपाल बिलको अभियान ठिक त्यही समय जोड पक्रीरहेको थियो जब बेचैनी उब्जाउने विकीलिक्सको खुलासाहरू अनि २जी स्पेक्ट्रम घोटालाहरूको एउटा पुरा शृंखलाको भन्डाफोड भयो, जसमा लाग्यो कि ठुलो पुँजीपति, पत्रकार, राजनेता, सरकारको मन्त्री तथा काँग्रेस अनि भाजपाको नेताहरूले आपसमा नाना प्रकारले साँठगाँठ गरेर जनताको हजारौं करोड रूपियाँ चुस्यो। बर्षौपछि पहिलोपल्ट पत्रकार लौबिस्ट कलंकित भए अनि यस्तो लाग्यो कि भारतीय पुँजीपतिको घरानाहरूको कोही ठुलै मानिस अब चाडै जेल भित्र हुनेछ। जनताको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन गर्ने एकदम सही समय यहि थियो। के थिएन र?

     यस्तो समय जब राज्यले आफ्नो परम्परागत कर्तव्यहरू देखि मुख फर्काउदै छन् तथा पुँजीपति अनि एन.जी.ओ. सरकारी कामहरू (जलापूर्ति, बिजुली, यातायात, संचार, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा) को कार्यभार सम्हाल्दै छन्, यस्तो समय जब पुँजीपतिहरूद्वारा किनिएको मिडियाको भयाबह शक्ति अनि पहुँचले जनताको कल्पनाशक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दैछन्, तब सबैले यहि सोच्लान् कि संस्थाहरू— पुँजी प्रतिष्ठानहरू, मिडिया, एन.जी.ओ. इत्यादि पनि लोकपाल बिलको कानुनी अधिकारभित्र पर्नेछन्। तारा वास्तवमा यसको विपरित प्रस्तावित बिलमा यी जम्मै संस्थाहरूलाई छुट्टै राखिएको छ।

     अब अरू भन्दा ठुलो आवाजमा चिच्चाउँदै दुष्ट नेताहरू अनि सरकारी भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियानलाई अघि बढाउदै पुंजीपतिहरूले चतुरतासँग आफुलाई बचाई हाले। सबैभन्दा घटिया कुरो त के हो भने केवल सरकारलाई राक्षसको रूपमा पेश गर्दै पूंजिपतिहरूले आफ्नो निम्ति एउटा सजिलो आसन बनाएर सरकारी मामलादेखि सरकारलाई पछि हट्नु अनि दोस्रो चक्रको सुधारहरूको आह्वान गर्दैछन्— जस्तै धेरै निजीकरण, सार्वजनीक, आधारभूत ढांचा अनि देशको प्राकृतिक संसाधनहरूलाई अझै कब्जामा लिने कामहरू। लाग्दैछ अब ज्यादा समय लाग्ने छैन जब पुंजीपतिहरूको भ्रष्टाचारलाई कानुनी बनाइनेछ र लाबिंग गर्नेहरूलाई आजाद गरिनेछ।

     के २० रूपियाँ रोजमा गुजारा गर्ने ८३ करोड मानिसहरूलाई यो नीतिले कुनै लाभ हुनेछ जसको कारणले उनीहरूनै कंगाल भईरहेछन् र जसको कारणले यो देश गृहयुद्ध तिर धकेलिँदै जाँदैछ?

     यो भयाबह संकट भारतको प्रतिनिधिक लोकतन्त्रको चरम असफलताद्वारा उब्जिएको छ। जसमा विधायिका अपराधीहरूद्वारा गठित हुन्छ अनि करोडपति नेताले आफ्नो जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु छोडिसके। जसमा एक भाग लोक्तान्त्रिक संस्था साधारण मानिसहरूको पहुँचमा छैन। झण्डा लहराएको देखेर मुर्खतामा नपर्नु। हामी देखिरहेका छौं कि आज भारतलाई एउटा अधिनस्थ राज्य बनाउनुको यस्तो लडाईको तैयारी भइरहेछ जो आफगानिस्तानको योद्धाहरूद्वारा लडी रहेको कुनैपनि लडाई भन्दा अधिक भयङ्कर हुनेछ, र त्यसभन्दा ज्यादा, धेरै ज्यादा चिज दाँवमा लागेको छ।

अनुवादक — राहुल राइ

(२२ अगस्तको दि हिन्दु मा प्रकाशित अरुन्धती रयको लेखको अविकल नेपाली अनुवाद)